‘आबारी’ आहोत म्हणायचे बाकी आहे

   चला, आबांनी पुण्याला जाऊन बॉम्बस्फ़ोटात हस्तक्षेप केला, म्हणजेच आता तो विषय निकालात निघाला आहे. कारण ज्यात काहीच करायचे नसते तिथे गृहमंत्री आबा पाटिल मोठ्या गर्जना करीत असतात. कुणाला हा अतिरेक वाटत असेल, त्याने चाळिस दिवसांनी आबांचे वक्तव्य अगत्याने ऐकावे. कारण आणखी चाळिस दिवसांनी नरेंद्र दाभोळकर यांच्या हत्याकांडाला एक वर्ष पुर्ण व्हायचे आहे आणि अजून तरी त्या हत्याकांडाचा कुठलाही धागा पोलिसांच्या हाती येऊ शकलेला नाही. पण जेव्हा ती हत्या झाली, त्या दिवसाचे आबांचे शब्द आठवा. काय म्हणाले होते आपले गृहमंत्री? जो कोणी खुनी मारेकरी असेल, त्याला सोडणार नाही. त्याला पकडणार आणि कठोर शिक्षा देणार, असेच म्हणाले होते ना आबा? काय झाले त्याचे पुढे? कोणीतरी किरकोळ लोकांच्या विरोधात गावगप्पा झाल्या आणि खरे मारेकरी गायबच आहेत. अजून दाभोळकरांची हत्या एक गुढ बनून राहिले आहे. मध्यंतरी त्यांच्या खुन्याचा तपास करण्यासाठी प्लान्चेटसारख्या कल्पनेचा पोलिसांनी वापर केल्यावरून वादळ उठले होते. पण अजून दाभोळकरांचे मारेकरी मोकळे आहेत, त्याची खंत कुठेच दिसली नाही. त्यापेक्षा अंधश्रद्धा मानल्या जाणार्‍या मार्गाचा पोलिसांनी वापर केला, याचाच ओरडा सुरू होता. त्यासाठी माजी पोलिस आयुक्ताला धारेवर धरण्याची अणखी एक स्पर्धा झाली. पण अकरा महिने होत आले, तरी त्या हत्याकांडाचा कुठलाच धागादोरा नाही, याबद्दल कुठलेही वैषम्य दिसू नये, ही बाब खरेच अमानुष आहे. भर पुलावर आणि दिवस उजाडताना झालेल्या त्या हत्याकांडाविषयी इतका हलगर्जॊपणा असेल, तर बाकीच्या कायदा सुव्यवस्थेबद्दल कोणी कोणाला जाब विचारायचा? कारण आता गुन्हे, घातपात, हिंसा इत्यादीला मानवी जीवनाच्या सुरक्षेचा संदर्भ राहिला नाही. तो गुन्हा वा हिंसा कोणी केली, त्यानुसार त्यातले गांभिर्य कमीजास्त होत असते.

   दाभोळकर हत्या असो किंवा जर्मन बेकरी स्फ़ोट असो, पुढल्या जंगली महाराज स्फ़ोटाची घटना असो किंवा आता फ़रासखाना स्फ़ोटाचा विषय असो, गृहमंत्र्यांचे वक्तव्य ठरलेले असते. कितीही मोठा गुन्हेगार असो, त्याला ‘सोडणार’ नाही. पण सोडण्याची गोष्ट तेव्हाच असते, जेव्हा कोणी पकडला जात असतो. आबांच्या बाबतीत सोडायचा विषयच येत नाही. उद्या कोणाला सोडायला लागू नये, म्हणून त्यांचे पोलिस कोणाला पकडतच नाहीत. नुसता गुन्ह्याचा अभ्यास, तपास व चौकश्या करतात. त्यामुळे आताही फ़रासखान्याच्या पोलिस ठाण्याच्या आवारात घडलेल्या स्फ़ोटाचे धागेदोरे मिळण्याची शक्यता तशी कमीच आहे. त्याचा पुरावा म्हणजे त्या स्फ़ोटानंतर आलेली पहिली माहिती. स्फ़ोटाचे साहित्य व प्रकार पाहिल्यास त्यात इंडीयन मुजाहिदीनचा हात असण्याची शक्यता दिसते. कुठल्या संघटनेने वा दहशतवाद्याने हा स्फ़ोट केला, त्याचा सवाल नसून असे स्फ़ोट इतक्या सहजासहजी होऊ शकतात, ही बाब गंभीर आहे. कारण त्यातून गुन्हेगारांची हिंमत वाढत असते आणि नागरिकांत दहशत मात्र वाढीस लागत असते. सरकार व कायदा हा जनतेला सुरक्षेची हमी देणारा असायला हवा. निव्वळ शक्यता वर्तवण्यासाठी वर्तमानपत्रे व माध्यमे भरपूर आहेत. गृहमंत्र्याने त्या शब्दात व भाषेत बोलायचे असेल, तर त्याच्या हाती कायदयाचे अधिकार हवेतच कशाला? घटना म्हणजे हिंसाचार, हत्या घडून गेल्यावर मुडदे हलवण्याचे काम पोलिसांचे नसते. त्याला मुडदेफ़राशी म्हणतात. अलिकडे तेच काम पोलिसांवर सोपवण्यात आलेले आहे काय? पोस्टमार्टेम, तपास व पुरावे गोळा करणे याच्या पलिकडे पोलिस कारवाई कधी जाणार आहे? पोलिसांना सरकार व राजकीय नेते काम करू देणार आहेत किंवा नाही? तपास कामात कुणाचाही हस्तक्षेप असायचे कारण नाही. तो हस्तक्षेपच इतका वाढला आहे, की पोलिस यंत्रणाच निष्प्रभ होत गेली आहे.

   दाभोळकर हत्येनंतर तात्काळ मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी कोल्हापुरातून एक शंकास्पद विधान केलेले होते. गांधीहत्येमागच्या प्रवृत्तीनेच दाभोळकरांचा बळी घेतला, असे चव्हाण म्हणाले होते. जेव्हा मुख्यमंत्रीच असे विधान करतो, तेव्हा पोलिसांना त्यातून दिशा दिली जात असते. आपल्या राज्यकर्त्यला अशा गुन्ह्यात कोणाला गुंतवायचे आहे, त्याच्या सुचना त्यातून मिळत असतात. मग पोलिस यंत्रणाही आपले कौशल्य बाजूला ठेवून राजकीय बॉसला हवे असलेले उत्तर शोधू लागतात. त्याचाच लाभ मग गुन्हेगारांना मिळत असतो. दाभोळकर प्रकरणात सनातन संस्थेला गुन्हेगार ठरवून इतका गोंधळ घातला गेला, की पोलिसांना तपास बाजूला ठेवून सनातनशी संबंधित कोणाला तरी पकडण्यातच वेळ वाया घालवावा लागला होता. मग तात्काळ राजकीय विरोधक खुश झाले होते. पण गोव्यातून ज्याला पकडून पुण्यात आणल्याचे ढोल पिटले गेले, त्याला चोविस तासातच पोलिसांनी निर्दोष म्हणुन सोडून दिले. मग सवाल इतकाच, की चोविस तास आत ठेवायचाही पुरावा नसलेल्या व्यक्तीला ताब्यात घेण्यासाठी पोलिसांनी आपला वेळ कशाला वाया घालवला? त्यापेक्षा घटनास्थळी जे पुरावे मिळाले होते आणि धागेदोरे सापडलेले होते, त्याच्या आधारे पोलिसांनी खुन्यांचा मागोवा का घेतला नाही? पोलिसांना त्यासाठी कोणी अवधी व संधी दिली नाही? अशावेळी जे कोणी आरोप करतात, त्यांनाच पोलिसांनी ताब्यात घेऊन कसून शोध कशाला घेऊ नये? आताही फ़रासखान्याच्या स्फ़ोटामध्ये सातार्‍याहून पळवून आणलेली मोटरबाईक वापरली गेली आहे. तब्बल दोन आठवड्यापुर्वी एका पोलिसाचीच बाईक सातारा येथून चोरीला गेली. ती लपवून पुण्यात आणून ठेवायची आणि तिचाच स्फ़ोटाचे वाहन म्हणून वापर करायचा, तर किती सज्जता असायला हवी? याचा अर्थ हे एकादोघांचे काम असु शकत नाही.

   सातारा येथून पोलिसाची बाईक पळवणे, ती पुण्याला आणणे व पुन्हा पोलिस ठाण्याच्याच आवारात स्फ़ोटकांसह उभी करणे; यासाठी मोठे मनुष्यबळ व सज्जता असायला हवी. तेवढी सज्जता हा स्फ़ोट घडवणार्‍यांपाशी नक्कीच आहे. अन्यथा गुरूवारचा स्फ़ोट होऊच शकला नसता. पण इतक्या पाताळयंत्री कारस्थानाची पुसटशी तरी कल्पना पोलिस वा गृहमंत्र्याच्या बोलण्यातून कुठे दिसली काय? समोरचा गुन्हा नुसता उलगडण्याचे काम पुरेसे नसते, तर त्याप्रकारचा गुन्हा परत घडता कामा नये, यासाठी हाती आलेल्या माहितीचा वापर करण्याला सुरक्षेचे उपाय म्हणतात. पण त्याचाच थांगपत्ता नसलेल्या व्यक्तीला महाराष्ट्र गेली पाच वर्ष गृहमंत्री म्हणून सोसतो आहे. त्याचे नैतिक दुष्परिणाम मग अवघ्या राज्याला व जनतेला भोगावे लागले, तर नवल कुठले? याच आबांनी मुंबईत कसाब टोळीने हिंसाचाराचा धुमाकुळ घातला, तेव्हा नैतिक जबाबदारी घेऊन राजिनामा दिलेला होता ना? मग अवघ्या वर्षभरात त्यांची जबाबदारी संपली होती काय? त्यांनाच पुन्हा गृहमंत्री करायची सत्ता ज्यांच्या हाती महाराष्ट्राच्या जनतेने सोपवली, त्या मतदारानेच आपल्या कृतीतून भयंकर गुन्हा केलेला होता. त्याचे परिणाम मग अशा रुपाने भोगायची वेळ आपल्यावर आली, तर तक्रार करायला जागा उरते काय? गेल्या पाच वर्षात आबांनी पोलिस खात्याला मुडदेफ़रास बनवून ठेवले आहे. त्यामुळे गुन्हेगारांना मुडदे पाडायचे स्वातंत्र्य मिळालेले असून, मुडदे लपवायचीही गरज उरलेली नाही. योगायोग बघा, आता पोलिसांकडेच गुन्हेगार दहशतवाद्यांची ‘मेहरनजर’ वळली असून पोलिस ठाण्यातच त्यांनी बॉम्ब आणून ठेवायला सुरूवात केली आहे. त्यासाठी त्यांनी नेमके ‘फ़रासखाना’ नावाचेच पोलिस ठाणे निवडावे, याला योगायोग म्हणता येईल काय? आता त्या जिहादी घातपात्यांनी फ़ोन करून महाराष्ट्राच्या गृहमंत्र्याला ‘आबारी’ आहोत म्हणायचे तेवढे बाकी आहे.