यशासारखी दुसरी नशा नाही. यश मिळवणे जितके सोपे तितके ते पचवणे सोपे नसते. अनेकजण यश पचवतानाच बळी पडतात. पंतप्रधानपदी विराजमान झालेले नरेंद्र मोदी ज्या संयमाने आपले यश स्विकारत आहेत, तितका संयम त्यांच्या पक्षातल्या विविध नेत्यांनी दाखवला असता तर खुप बरे झाले असते. किमान महाराष्ट्रातल्या मोदींच्या सहकारी नेत्यांमध्ये त्या संयमाचा अभाव दिसतो. तो जसा भाजपा शिवसेनेत दिसतो, त्यापेक्षा अधिक नव्याने युतीत सहभागी झालेल्या छोट्या पक्षातही दिसतो. सध्या सर्वांनाच विधानसभा निवडणूकीचे वेध लागले असून, त्यात अधिकाधिक जागा पदरात पाडून घेण्य़ाचे डावपेच खेळले जात आहेत. त्यासाठी मग जागावाटपात मोठे दावे पेश केले जात असतात. आधीच किमान अपेक्षा केली आणि त्यातही काटछाट झाली तर? त्यापेक्षा आधीच दुप्पट तिप्पट मागण्या करायच्या, असा प्रकार नेहमीच घडतो. लोकसभा निवडणूकीत अशीच घासाघीस बिहारमध्ये लालू करीत बसले आणि त्यांच्या गोटातला बिनीचा शिलेदार रामविलास पासवान त्यांना सोडून मोदींच्या गोटात निघून गेला होता. तुलनेने भले पासवान यांचा पक्ष छोटा होता. पण त्याने भाजपाचे अनेक उमेदवार जिंकायला निर्णायक मतांचे वजन पुरवले होते. आघाडी वा युतीतले लहान पक्ष असेच असतात. त्यांच्यापाशी एकाही जागी स्वबळावर जिंकायची कुवत नसते. पण जिंकणार्‍या पक्ष व उमेदवारांना निर्णायक क्षणी वजन पुरवणारे बळ त्यांच्यापाशी नक्कीच असते. महायुतीत सहभागी झालेल्या रिपब्लीकन, स्वाभिमानी शेतकरी व राष्ट्रीय समाज पक्ष यांची तीच कुवत आहे. राज्यात त्यांनी कधी मोठे यश मिळवलेले नसेल. पण दहा ते तीस पस्तीस जागी निकाल फ़िरवण्याची कुवत त्यांच्यात आहे. हे त्यांनी नेमके ओळखले पाहिजे आणि शिवसेना भाजपानेही ओळखले पाहिजे. तरच त्यांना यश मिळवता येईल.
लोकसभा यशाने भाजपाला मुख्यमंत्री पदाची स्वप्ने पडू लागली आहेत, तर शिवसेना पक्षप्रमुखांनाही त्याची बाधा झाली आहे. त्यामुळे युतीला सत्ता मिळण्यापर्यंतही दोघे एकमेकांवर विश्वास ठेवायला राजी दिसत नाहीत. त्यांना आताच महायुतीमध्ये आपापले प्राबल्य प्रस्थापित करायची घाई झाली आहे. युतीच्या नियमानुसार ज्या पक्षाचे आमदार जास्त, त्याचा मुख्यमंत्री हे आरंभापासून ठरले आहे. त्यासाठी अधिक उमेदवारच उभे करायला हवेत असे अजिबात नाही. गेल्याच विधानसभा निवडणूकीत कोणी किती जागा लढवल्या होत्या? सेनेने १६९ आणि भाजपाने ११९ असे जागावाटप झाले ना? तब्बल पन्नास जागा सेनेने अधिक लढ्वल्या, म्हणून त्यांचे किती आमदार निवडून आले होते? सेना चौथ्या क्रमांकावर फ़ेकली गेली होती आणि तिच्यापेक्षा कमी जागा लढवूनही भाजपाचेच जास्त आमदार निवडून आलेले होते. म्हणजे अधिक जागा लढवल्या म्हणून अधिक आमदार निवडून येण्य़ाची शक्यता अजिबात नसते. मग भाजपाने तरी लोकसभेच्या यशानंतर अधिक जागांची मागणी करायचे कारण काय? त्यामुळे अधिक आमदार येऊन मुख्यमंत्री पदावरचा दावा भक्कम होतो, अशी समजूत आहे काय? लढवायच्या जागा पदरात पाडून घेण्यापेक्षा ज्या जागी यश मिळण्याची शक्यता असते, तिथे मेहनत करण्याला प्राधान्य असायला हवे. कुठल्याही पक्षाने निवडणूकीत उतरायचा पवित्रा घेतला, मग सर्वच जागा लढवण्यात अर्थ नसतो. त्यात आम आदमी पक्षाप्रमाणे तोंडघशी पडण्याचा धोका असतो. अधिक जागा लढवण्यापेक्षा अधिक यश मिळवणे महत्वाचे असते. पासवान यांनी भाजपासोबत जाताना किमान जागा पदरात पाडून घेतल्या. पण त्यातल्या बहुतांश निवडून आणल्या, हे यशाच गमक असते. महायुतीतल्या प्रत्येक पक्षाने तेच लक्षात ठेवावे. युतीच कशाला सत्ताधारी आघाडीतील दोन्ही पक्षांनीही जागावाटपात तोच मुद्दा विसरू नये.
महायुतीमध्ये ज्या छोट्या पक्षांनी सहभाग घेतला आहे, त्यांच्यासह दोन्ही मोठ्या पक्षांनाही जागांचा मोह सुटला आहे. त्याचे कारण नुसता उमेदवार उभा केला म्हणजे तो निवडून येणारच, अशी एक समजूत दिसते. ज्या दगडाला युतीचा शेंदूर फ़ासला जाईल, त्याला जनता विनातक्रार मते देणार अशी समजूत त्यामागे आहे. त्यातून अधिक जागांवर हक्क सांगण्याची ही स्पर्धा उदभवली आहे. पण अशी कुठलीही जागा नुसत्या उमेदवारीने जिंकली जात नसते. प्रस्थापित पक्ष वा उमेदवाराविषयी असलेली नाराजी, लोकांच्या अपेक्षा आणि आपल्या समर्थनासाठी आलेल्या समाज घटकांचे समिकरण; अशा अनेक गोष्टी जुळून याव्या लागतात. धनगर समाजात ज्याची पकड आहे, अशा रासपला पन्नास जागी हक्काचे ठराविक मतदार असतात. पण त्यांची संख्या त्यापैकी एकाही जागी निर्णायक विजय संपादन करण्याएवढी नसते. म्हणून मग त्यांच्या ताकदीचे प्रतिबिंब निकालात पडत नाही. स्वाभिमानीचेही यश दोनचार क्षेत्रापुरते मर्यादित दिसले. पण असेच गट युतीमध्ये सहभागी झाले, तेव्हा त्यांनी निदान दहाबारा लोकसभा मतदारसंघात चमत्कार घडवला. बारामतीसारख्या जागी सुप्रिया सुळे यांची दमछाक होऊ शकली. त्याचे कारण युतीतील पक्षांची क्षमता परस्पर पुरक आहे. म्हणजे असे, की यातला एक छोटा पक्ष दुसर्‍या बलवान पक्षाला ३०-३५ जागी विजयापर्यंत घेऊन जाण्याइतके बळ पुरवू शकतो. तर पाचसहा जागी तोच मोठा पक्ष य छोट्याला विजय मिळवायला शक्ती देऊ शकतो. त्यामुळे तो हिशोब मांडूनच जागावाटप व्हायला हवे. ज्यांचे विधानसभेतील आजवरचे स्थान दोनतीन आमदारांपेक्षा अधिक नाही, अशा मित्रांची संख्या युतीमध्ये आल्यामुळे दहा-पंधरा आमदार इतकी झाली, तरी नुकसान नव्हेतर लाभच असतो.
महाराष्ट्रात युती वा आघाडीचे राजकारण नवे नाही. राज्याची स्थापनाच मुळी आघाडीच्या राजकारणाचा दणका बसल्याने झालेली आहे. तेव्हा लहानमोठ्या सर्वच बिगर कॉग्रेसी पक्षांनी एकत्र येऊन जे सामंजस्य दाखवले होते, त्याचा सर्वांनाच मोठा लाभ मिळाला होता. पण पुढे ते सामंजस्य आटोपले आणि पुन्हा विरोधकांना दिर्घकाळ डोके वर लाढता आलेले नव्हते. शिवसेना व भाजपा यांनी त्याचे अनुकरण केले, म्हणूनच इथे कॉग्रेसच्या एकमुखी सत्तेला आव्हान उभे राहू शकले. पण ज्यांना यशापेक्षा असल्या नुसत्या जागांचाच हव्यास होता, त्यांनी प्रत्येक निवडणूकात आघाड्या केल्या आणि जागावाटपाच्या खडकावर त्यांच्या आघाडीचे तारू फ़ुटण्यापलिकडे काहीच झाले नाही. त्याच हाणामारीत असे सेक्युलर डावे जुने पारंपारिक राजकीय पक्ष लयाला गेले. पण त्यांना कधी विधानसभेत आपला प्रभाव पडता आला नाही. संख्याबळ दाखवून विधानसभेत यश मिळवता आले नाही. एकमेकांशी लढण्यात व परस्परांना पाडण्यातच त्यांचे राजकारण रसातळाला गेले. किंबहूना त्यातून निराश हताश झालेल्या कार्यकर्ते व नेत्यांना आपल्यात सामावूनच पुढल्या काळात कॉग्रेस पक्ष टिकून राहिला. म्हणूनच आता येऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणूकीच्या जागावाटपाचा प्रश्न सोडवताना किंवा त्यावर चर्चा करताना; युतीतल्या सर्वच पक्ष व नेत्यांनी जुना इतिहास थोडा अभ्यासावा. त्यापासून धडा घ्यावा. मग अधिक जागा मागण्यापेक्षा ज्या मिळतील, त्यातल्या अधिक जिंकण्याला राजकारण म्हणतात, हे त्यांच्या लक्षात येईल. युतीमध्ये सौहार्द निर्माण होऊ शकेल. तोच नियम कॉग्रेस राष्ट्रवादी पक्षाला सुद्धा लागू होतो. निवडणूक ही आपल्याच मित्रांना शह देण्य़ाचा खेळ नसतो; तर मित्रांच्या मदतीने किल्ला फ़त्ते करण्याचा खेळ असतो, याचे भान महाराष्ट्रातील राजकारण्यांना कधी येणार आहे? तरच असे वादविवाद थांबतील.
लोकसभा यशाने भाजपाला मुख्यमंत्री पदाची स्वप्ने पडू लागली आहेत, तर शिवसेना पक्षप्रमुखांनाही त्याची बाधा झाली आहे. त्यामुळे युतीला सत्ता मिळण्यापर्यंतही दोघे एकमेकांवर विश्वास ठेवायला राजी दिसत नाहीत. त्यांना आताच महायुतीमध्ये आपापले प्राबल्य प्रस्थापित करायची घाई झाली आहे. युतीच्या नियमानुसार ज्या पक्षाचे आमदार जास्त, त्याचा मुख्यमंत्री हे आरंभापासून ठरले आहे. त्यासाठी अधिक उमेदवारच उभे करायला हवेत असे अजिबात नाही. गेल्याच विधानसभा निवडणूकीत कोणी किती जागा लढवल्या होत्या? सेनेने १६९ आणि भाजपाने ११९ असे जागावाटप झाले ना? तब्बल पन्नास जागा सेनेने अधिक लढ्वल्या, म्हणून त्यांचे किती आमदार निवडून आले होते? सेना चौथ्या क्रमांकावर फ़ेकली गेली होती आणि तिच्यापेक्षा कमी जागा लढवूनही भाजपाचेच जास्त आमदार निवडून आलेले होते. म्हणजे अधिक जागा लढवल्या म्हणून अधिक आमदार निवडून येण्य़ाची शक्यता अजिबात नसते. मग भाजपाने तरी लोकसभेच्या यशानंतर अधिक जागांची मागणी करायचे कारण काय? त्यामुळे अधिक आमदार येऊन मुख्यमंत्री पदावरचा दावा भक्कम होतो, अशी समजूत आहे काय? लढवायच्या जागा पदरात पाडून घेण्यापेक्षा ज्या जागी यश मिळण्याची शक्यता असते, तिथे मेहनत करण्याला प्राधान्य असायला हवे. कुठल्याही पक्षाने निवडणूकीत उतरायचा पवित्रा घेतला, मग सर्वच जागा लढवण्यात अर्थ नसतो. त्यात आम आदमी पक्षाप्रमाणे तोंडघशी पडण्याचा धोका असतो. अधिक जागा लढवण्यापेक्षा अधिक यश मिळवणे महत्वाचे असते. पासवान यांनी भाजपासोबत जाताना किमान जागा पदरात पाडून घेतल्या. पण त्यातल्या बहुतांश निवडून आणल्या, हे यशाच गमक असते. महायुतीतल्या प्रत्येक पक्षाने तेच लक्षात ठेवावे. युतीच कशाला सत्ताधारी आघाडीतील दोन्ही पक्षांनीही जागावाटपात तोच मुद्दा विसरू नये.
महायुतीमध्ये ज्या छोट्या पक्षांनी सहभाग घेतला आहे, त्यांच्यासह दोन्ही मोठ्या पक्षांनाही जागांचा मोह सुटला आहे. त्याचे कारण नुसता उमेदवार उभा केला म्हणजे तो निवडून येणारच, अशी एक समजूत दिसते. ज्या दगडाला युतीचा शेंदूर फ़ासला जाईल, त्याला जनता विनातक्रार मते देणार अशी समजूत त्यामागे आहे. त्यातून अधिक जागांवर हक्क सांगण्याची ही स्पर्धा उदभवली आहे. पण अशी कुठलीही जागा नुसत्या उमेदवारीने जिंकली जात नसते. प्रस्थापित पक्ष वा उमेदवाराविषयी असलेली नाराजी, लोकांच्या अपेक्षा आणि आपल्या समर्थनासाठी आलेल्या समाज घटकांचे समिकरण; अशा अनेक गोष्टी जुळून याव्या लागतात. धनगर समाजात ज्याची पकड आहे, अशा रासपला पन्नास जागी हक्काचे ठराविक मतदार असतात. पण त्यांची संख्या त्यापैकी एकाही जागी निर्णायक विजय संपादन करण्याएवढी नसते. म्हणून मग त्यांच्या ताकदीचे प्रतिबिंब निकालात पडत नाही. स्वाभिमानीचेही यश दोनचार क्षेत्रापुरते मर्यादित दिसले. पण असेच गट युतीमध्ये सहभागी झाले, तेव्हा त्यांनी निदान दहाबारा लोकसभा मतदारसंघात चमत्कार घडवला. बारामतीसारख्या जागी सुप्रिया सुळे यांची दमछाक होऊ शकली. त्याचे कारण युतीतील पक्षांची क्षमता परस्पर पुरक आहे. म्हणजे असे, की यातला एक छोटा पक्ष दुसर्‍या बलवान पक्षाला ३०-३५ जागी विजयापर्यंत घेऊन जाण्याइतके बळ पुरवू शकतो. तर पाचसहा जागी तोच मोठा पक्ष य छोट्याला विजय मिळवायला शक्ती देऊ शकतो. त्यामुळे तो हिशोब मांडूनच जागावाटप व्हायला हवे. ज्यांचे विधानसभेतील आजवरचे स्थान दोनतीन आमदारांपेक्षा अधिक नाही, अशा मित्रांची संख्या युतीमध्ये आल्यामुळे दहा-पंधरा आमदार इतकी झाली, तरी नुकसान नव्हेतर लाभच असतो.
महाराष्ट्रात युती वा आघाडीचे राजकारण नवे नाही. राज्याची स्थापनाच मुळी आघाडीच्या राजकारणाचा दणका बसल्याने झालेली आहे. तेव्हा लहानमोठ्या सर्वच बिगर कॉग्रेसी पक्षांनी एकत्र येऊन जे सामंजस्य दाखवले होते, त्याचा सर्वांनाच मोठा लाभ मिळाला होता. पण पुढे ते सामंजस्य आटोपले आणि पुन्हा विरोधकांना दिर्घकाळ डोके वर लाढता आलेले नव्हते. शिवसेना व भाजपा यांनी त्याचे अनुकरण केले, म्हणूनच इथे कॉग्रेसच्या एकमुखी सत्तेला आव्हान उभे राहू शकले. पण ज्यांना यशापेक्षा असल्या नुसत्या जागांचाच हव्यास होता, त्यांनी प्रत्येक निवडणूकात आघाड्या केल्या आणि जागावाटपाच्या खडकावर त्यांच्या आघाडीचे तारू फ़ुटण्यापलिकडे काहीच झाले नाही. त्याच हाणामारीत असे सेक्युलर डावे जुने पारंपारिक राजकीय पक्ष लयाला गेले. पण त्यांना कधी विधानसभेत आपला प्रभाव पडता आला नाही. संख्याबळ दाखवून विधानसभेत यश मिळवता आले नाही. एकमेकांशी लढण्यात व परस्परांना पाडण्यातच त्यांचे राजकारण रसातळाला गेले. किंबहूना त्यातून निराश हताश झालेल्या कार्यकर्ते व नेत्यांना आपल्यात सामावूनच पुढल्या काळात कॉग्रेस पक्ष टिकून राहिला. म्हणूनच आता येऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणूकीच्या जागावाटपाचा प्रश्न सोडवताना किंवा त्यावर चर्चा करताना; युतीतल्या सर्वच पक्ष व नेत्यांनी जुना इतिहास थोडा अभ्यासावा. त्यापासून धडा घ्यावा. मग अधिक जागा मागण्यापेक्षा ज्या मिळतील, त्यातल्या अधिक जिंकण्याला राजकारण म्हणतात, हे त्यांच्या लक्षात येईल. युतीमध्ये सौहार्द निर्माण होऊ शकेल. तोच नियम कॉग्रेस राष्ट्रवादी पक्षाला सुद्धा लागू होतो. निवडणूक ही आपल्याच मित्रांना शह देण्य़ाचा खेळ नसतो; तर मित्रांच्या मदतीने किल्ला फ़त्ते करण्याचा खेळ असतो, याचे भान महाराष्ट्रातील राजकारण्यांना कधी येणार आहे? तरच असे वादविवाद थांबतील.
भाऊ, महायुतीतिल शिवसेना भाजप सोडून इतर चौघांनी २०२ जागांची मागणी केली आहे ? आता हसावे की रडावे तेच कळत नाही. उरलेल्या ८६ जागांपैकी शिवसेना ४३ आणि भाजप ४३ असे धरले तर इतर दोन पक्षांच्या मागीतलेल्या जागा जास्त आहेत. फुगा फुगवून किती फुगावयचा याला काही मर्यादा आहेकी नाही. फुगा फोडण्यातच सगळ्या पक्षांचा Interest दिसतोय.
ReplyDelete