दोन दिवसापासून उत्तरप्रदेशात जो जातीय दंगा उफ़ाळला आहे, त्याची नेमकी कोणती कारणे आहेत? राहुल गांधी यांचेच मत मानायचे, तर त्याला धर्मद्वेषाचे राजकारण कारणीभूत आहे. इतर राजकीय मिमांसकांचे मत विचारात घ्यायचे, तर समाजवादी पक्ष व अखिलेश यादव यांचा सरकारी यंत्रणेवरचा ताबा सुटला आहे. सहाजिकच प्रत्येकजण मनमानी करीत सुटला आहे. सेक्युलर मताचे असाल तर अशा दंगली जातीयवादी पक्ष घडवून आणत असतात. सहाजिकच कुठल्याही मिमांसेची गरज नसते. संघ वा भाजपाच्या डोक्यावर खापर फ़ोडले, की विषय निकालात निघतो. पण अशा रितीने विषय निकालात काढल्याने त्यात बळी पडलेल्यांना पुन्हा जीवंत करता येत नाही किंवा पुढल्या काळात होणार्या हिंसाचारालाही आळा घालता येत नसतो. म्हणूनच ज्यांना प्रामाणिकपणे अशा हिंसाचार व जातीय दंग्यापासून देशाची मुक्तता करावी असे वाटते, त्यांच्यासाठी अशा घटनांची पाळेमुळे शोधून दुखण्याला हात घालणे अगत्याचे असते. तसा प्रयत्न केला, तरच मग यामागची खरी कारणे सापडू शकतात आणि दिसूही शकतात. सहारनपूर येथे जी दंगल अकस्मात उसळली आणि थेट संचारबंदीच जारी करावी लागली, तिचे कारण काय होते? भल्या पहाटे एक मोठा जमाव तिथे गुरूद्वारावर चाल करून गेला आणि त्याने तिथल्या बांधकामाला आक्षेप घेत हल्ला केला. एक साधी गोष्ट वेळेची लक्षात घेता येईल. इतक्या भल्या पहाटे कुठलाही जमाव मुळात जमाच कशाला होतो? दिवसा, रात्री वा संध्याकाळी जमाव एकत्र आला व हिंसाचारी झाला, तर त्याला उत्स्फ़ुर्त घटनाक्रम म्हणता येईल. पण पहाट उजाडण्यापुर्वी चारपाच वाजण्याच्या सुमारास, इतका मोठा मुस्लिम जमाव गुरूद्वारावर येतोच कसा? त्याचा अर्थच तो जमाव एकत्र करून व प्रयत्नपुर्वक जमवून तिथे नेण्यात आला होता, हे वेगळे सिद्ध करण्याची गरज तरी उरते काय?
पहिली बाब म्हणजे गुरूद्वारातील कोणी असे बांधकाम बेकायदा करीत असतील, तर त्यांना रोखण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाला तक्रार देऊनही थांबवता आले असते. पण तशी कुठलीही तक्रार देण्यात आली नाही वा प्रशासनाला न सांगताच ह्या जमावाने कायदा हाती घेतला होता. या मुस्लिम जमावाचे मत होते, की जिथे बांधकाम चालू होते, तिथे आधीपासूनच कबरस्थान आहे. म्हणूनच त्यावर गुरूद्वारा म्हणजे शीख समुदायाला आपला अधिकार सांगता येणार नाही. किंबहूना त्यासाठी कोर्टामध्ये प्रकरण चालू होते. तसे असेल तर मुस्लिम समुदायाने कोर्टाच्याच कामात हस्तक्षेप केला म्हणायचा. कारण कोर्टात प्रकरण असलेल्या वादग्रस्त भूखंडावर गुरूद्वाराचे कोणी बांधकाम करीत असतील, तर त्यांना कोर्टानेच शिक्षा दिली असती. नुसती त्या कृतीची कोर्टाला माहिती देऊनही मुस्लिम समुदायाला दाद मागता आलीच असती. पण तसे झालेले नाही. बांधकाम बेकायदा असल्याचा निर्णय घेऊन ते रोखण्याची कृतीही मुस्लिम समूदाय पुढे झालेला आहे. याचा अर्थ त्यांनी कायदा हाती घेतलेला आहे. दुसरी बाब अशी, की सदरहू जमीनीविषयी नागरी न्यायालयाने गुरूद्वाराच्या बाजूने आपला निवाडा दिलेला आहे, अशी त्यांच्या वकीलाची कैफ़ीयत आहे. त्यामध्ये तथ्य कितीसे आहे? जिल्हाधिकार्यांनी त्याचा इन्कार केलेला नाही. पण जे बांधकाम चालू होते, त्यासाठी सहारनपूर विकास प्राधिकरणाची परवानगी नव्हती, असे प्रशासन म्हणते. याचा अर्थ भूखंडाच्या मालकीचा प्रश्नच येत नाही. असेल वाद वा भांडण, तर ते गुरूद्वारा व प्रशासन यांच्यातले असू शकते. त्यात मुस्लिम समुदायाचा संबंधच येत नाही. त्यामुळेच तिथे ज्या जमावाने जाऊन बांधकामाला आक्षेप उपस्थित केलेत, त्यांची मुळ कृतीच चिथावणीखोर ठरते. पण त्यातही नवे असे काहीच नाही. फ़ार तर आपण याला मोडस ऑपरेंडी म्हणू शकतो. कारण असे प्रथमच घडलेले नाही.
दोन धर्मपंथांच्या गटातला हा मामला आहे असे वरकरणी वाटते. पण नेमके असेच एक प्रकरण आपल्या इथे महाराष्ट्रात मुंबई नजिक भिवंडीमध्येही घडलेले आहे. त्याला आता आठ वर्षाचा कालावधी उलटून गेला आहे. तिथल्या कबरस्थानाच्या नजीक असलेल्या सरकारी जमीनीवर सरकारने भिवंडीचे एक पोलिस ठाणे उभारण्याचे काम हाती घेतले होते. तेव्हाही नेमका असाच घटनाक्रम घडलेला होता. विनाविलंब कोणीतरी कोर्टात धाव घेऊन ठाण्याच्या उभारणीला आक्षेप घेतला होता. पण कोर्टाने ती जमीन सरकारी असल्याचा व कबरस्थानाशी तिचा संबंध नसल्याचा निर्वाळा दिलेला होता. त्यानंतरच सदरहू पोलिस ठाण्याचे बांधकाम सुरू झालेले होते. पण तरीही त्याला आक्षेप घेत रझा अकादमीने त्याच्या विरोधात आंदोलन पुकारले होते. त्या बांधकामाच्या विरोधात तिथे मेळावा व सत्याग्रहाचा पवित्रा घेतला होता. एकदा तिथे जमाव जमला आणि तो हिंसक झाला, तेव्हा भिवंडीतही सहारनपूर सारखीच परिस्थिती निर्माण झाली आणि बघताबघता संचारबंदी लागू करावी लागली होती. दंगल होऊन त्यात अनेक पोलिसांचे बळी गेले होते. तिथे बंदोबस्ताला असलेल्या दोन पोलिस शिपायांचा हकनाक बळी गेला होता. तो सगळा इतिहास आता मुंबईकरही पुरते विसरून गेले आहेत. आज सहारनपूरच्या दंगलीचे कौतुक सांगणारे आहेत, त्यातल्या एकाही जाणकाराला भिवंडीची घटना आठवत नाही. कारण त्यांनी तिचाही अभ्यास केला नव्हता, की मिमांसा केलेली नव्हती. असती तर सहारनपूरमध्ये भिवंडीच्या इतिहासाची पुनरावृत्ती होतेय, असे तरी नक्की सांगितले गेले असते. दोन्हीकडले साम्य व साधर्म्यही लक्षात घेण्यासारखे आहे. भूखंडाचे प्रकरण कोर्टात गेलेले होते आणि कोर्टानेच निवाडा दिलेला असूनही मनमानी करणारा मुस्लिम जमाव चाल करून गेलेला आहे व यातून हिंसाचार घडलेला आहे. ह्याला कितीकाळ योगायोग समजून तिकडे काणाडोळा केला जाणार आहे?
सहारनपूरमध्ये गुरुद्वारावर हल्ला झाला आणि भिवंडीत पोलिसांवरच हल्ला झाला होता. विषय नेमका भूखंडाचा होता. तेव्हा अशा विषयातून दंगल व हिंसाचार झाला, तर त्याचे आयोजक असतात, त्यांच्यावर कुठली कारवाई होते? ती होत नाही, म्हणूनच अशा घटनांची वारंवार पुनरावृत्ती होत असते. अवघ्या दोन वर्षापुर्वी मुंबईत तात्कालीन पोलिस आयुक्त अरूप पटनाईक यांच्या उपस्थितीत व साक्षीने कोणता घटनाक्रम घडला होता? म्यानमार व आसाममधील दुर्घटनांचा निषेध करण्यासाठी रझा अकादमीने एक मोर्चाचे आयोजन केले होते. वास्तविक भिवंडीत हिंसाचार घडवणारे प्रकरण त्यांच्याचमुळे घडलेले असल्याने अशी परवानगी त्यांना नाकारायला हवी होती. पण ती मोर्चाची परवानगी दिली गेली आणि जमा झालेल्या प्रक्षुब्ध जमावाला इशारा देण्यापेक्षा काही पोलिस अधिकार्यांनीच त्यात भाषणेही केली होती. त्यामुळे जमाव शांत झाला होता काय? उलट त्याच जमावाने नंतर पोलिस व माध्यमाच्या गाड्या जाळण्यापासून महिला पोलिसांच्या अब्रुला हात घालण्यापर्यंत मजल मारली. आज दोन वर्षात आपण सर्व काही विसरून गेलोत. म्हणून मग सहारनपूरची कथा नवीच असल्यासारखे बोलत आहोत. पण अशा घटना उत्स्फ़ुर्त नसतात, तर घडवून आणलेल्या असतात. योजलेल्या व पुरस्कृत असतात. सामान्य मुस्लिम असो की हिंदू-शीख, त्यांना हिंसाचार नको असतो. पण त्यांच्यावर हिंसा लादली गेल्यास त्यांना स्वसंरक्षणार्थ प्रतिकारात्मक हिंसेचाच अवलंब करावा लागतो. तो बंदोबस्त पोलिस व प्रशासनाने केल्यास, बहुतांश लोक शांतताप्रिय राहू शकतात व गुण्यागोविंदाने नांदत असतात. पण सरकार व सेक्युलर राजकारण शांतीप्रिय जनतेपेक्षा चिथावणीखोर नेते वा संघटनांनाच खतपाणी घालत असते. त्याचे असे दुष्परीणाम वारंवार दिसतात. सहारनपूर येथे मग भिवंडी व मुंबईच्या आझाद मैदानाची पुनरावृत्ती घडताना दिसते.
वा. भाऊ! आता नटवरसिंगांच्या पुस्तकातील एकएक लफडी काढून रवंथकरून करून चघळायला माध्यमांना नवा चारा मिळाला आहे. गाझाची पट्टी व सिरीया उर्फ शाम देशातील हिंसेचा निषेध म्हणून पुन्हा एकदा मुंबईत रज़ाकारांनी धुडगूस घातला तर नवल वाटायला नको!
ReplyDelete