आपल्या हातून सत्ता गेल्यानंतर कॉग्रेस पक्षाला व तिच्या नेत्यांना राज्यघटना, कायदे नियमांचे पावित्र्य उमगू लागले आहे. अन्यथा त्यांनी पंतप्रधानांच्या प्रधान सचिवांच्या नेमणूकीवरून इतके वादळ कशाला उठवले असते? मोदी यांनी पंतप्रधान झाल्यावर पहिले कोणते सरकारी काम केले असेल, तर ट्राय या संस्थेच्या संबंधातील कायद्यात अध्यादेश काढून सुधारणा केली. त्या कायद्यातील तरतुदीनुसार तिच्या माजी अध्यक्षाला पुढल्या काळात सरकारी सेवेचे पद स्विकारता येत नाही. सहाजिकच तिथेच सेवा करून निवृत्त झालेले नृपेंद्र मिश्रा, यांना पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव म्हणून नेमणार कसे? मोदींना आपल्या पसंतीचा व विश्वासातला अधिकारी त्या पदावर नेमायचा होता. वाद चालला आहे, तो व्यक्तीविषयी नसून त्याच्या नेमणूकीच्या प्रक्रियेविषयीचा आहे. मिश्रा यांची गुणवत्ता, पात्रता वा सचोटीबद्दल कोणाची तक्रार वा आक्षेप नाही. पण तो ट्रायचा निवृत्त अध्यक्ष असल्याने अडथळा निर्माण झाला. त्यावर मग अध्यादेशाची पळवाट तात्काळ शोधण्यात आली. आता सहाजिकच आपण तत्वाची लढई लढतो आहोत असा कॉग्रेसचा दावा आहे आणि निदान वरकरणी तरी तो खराच वाटतो. जर मिश्रांना आणण्यासाठी कायदाच बदलायचा होता, तर संसदेकडून त्यात दुरूस्ती करून नंतर मिश्रांची नेमणूक करता आली असती. अध्यादेशाची घाई कशाला? अशाच पेचात कॉग्रेस सापडली असती, तर त्यांनी अध्यादेशाचा मार्ग चोखाळला नसता काय? नक्कीच चोखाळला असता. कारण सहा दशकांचा इतिहासच त्याची ग्वाही देतो. किंबहूना संसदेला बगल देऊन अध्यादेशाचा मार्गाचा गैरवापर करण्याची प्रथा कॉग्रेसनेच सुरू केली. इतकेच नव्हे आपल्या प्रचंड बहूमताच्या बळावर ती रेटूनही नेलेली आहे. आज त्याचाच वापर भाजपावाला पंतप्रधान करतो, म्हणून कॉग्रेसला कायदा व नियमांचे पावित्र्य आठवले आहे.
वर्षभरापुर्वी हेच कॉग्रेस नेते व प्रवक्ते याच विषयावर नेमके उलट्या भाषेत बोलत नव्हते काय? तेव्हा एका कोर्टाने कॉग्रेसचे जीवलग मित्र लालूप्रसाद यांना गुन्हेगार ठरवून शिक्षापात्र घोषित केले होते. त्यामुळे कायद्यानुसार त्यांचे कायदेमंडळातील सदस्यत्व धोक्यात आले होते. त्यांच्याच पाठोपाठ कॉग्रेसचेच राज्यसभा सदस्य रशीद मसूद यांच्यावरही तीच पाळी आलेली होती. मग त्यांना वाचवण्यासाठी तडकाफ़डकी एक अध्यादेश काढून सुप्रिम कोर्टाचा आदेश धाब्यावर बसवण्याचा पवित्रा तेव्हाच्या कॉग्रेस युपीए सरकारने घेतला होता. पाठीशी भक्कम बहूमत असल्याने पंतप्रधान मनमोहन सिंग तसा अध्यादेश काढून परदेशी रवानाही झाले होते आणि राष्ट्रपतींची त्यावर सही व्हायची बाकी होती. माध्यमातून व विरोधकांकडून त्या अध्यादेशाच्या विरोधात झोड उठली होती. मग कॉग्रेस मुख्यालयात पक्षाचे प्रमुख प्रवक्ते अजय माकन त्याचे (आज भाजपा प्रवक्ते करतात तसे) समर्थन करीत होते. अध्यादेश काढणे कसे घटनात्मक व कायदेशीर आहे, असे त्यांचे प्रवचन चालू असताना अकस्मात तिथे राहुल गांधी टपकले आणि पत्रकारांसमोर म्हणाले, असा अध्यादेश निव्वळ मुर्खपणा आहे. तो फ़ाडून कचर्‍याच्या टोपलीत फ़ेकून द्यायला हवा. राहुल तसेच उठून निघून गेले आणि तोच शहाणपणा असल्याचे प्रवचन देणारे माकन, मग तोच मुर्खपणा असल्याचे प्रवचन पत्रकारांना देऊ लागले. सवाल इतकाच, की अध्यादेशाविषयी तेव्हा कॉग्रेसची घटनात्मक भूमिका किती ठिसूळ होती? आज त्याच कॉग्रेस नेत्यांना कायद्याचे इतकेच पावित्र्य वाटते आहे, तर त्यांनी सुब्रमण्यम स्वामींच्या विरोधात गदारोळ कशाला उठवला आहे? स्वामींनी एका कायद्याच्याच आधारे राहुल व सोनिया गांधींना कोर्टाकडून समन्स आणलेले आहे. त्या कायद्याच्या तरतुदींची अंमलबजावणी करायला कॉग्रेसने स्वामी यांच्या पाठीशी ठामपणे उभ रहायला नको काय?
कायद्याच्या अंमलबजावणीत नुसत्या शब्दांना व तरतुदींना नव्हे; तर त्यातल्या नितीमत्तेला महत्व असते, असली पोपटपंची कॉग्रेसनेते व प्रवक्ते आजकाल करीत आहेत. हरकत नाही. पण मग राजकीय पक्षांना मिळणार्‍या देणगी संबंधातील सुटविषयक कायद्याचा जो भंग नॅशनल हेराल्ड व्यवहारात झाला आहे, त्याच्याही विरोधात त्याच कॉग्रेसजनांनी कंबर कसून उभे रहायला नको काय? राजकीय पक्षांना राजकीय कार्य करण्यासाठी मिळणार्‍या देणगीचा ‘ना नफ़ा’ कामासाठीच वापर करता येतो, असा निधी आपल्या खाजगी कंपनीला कर्जावू देऊन त्यातून नफ़ा कमावण्याचा उद्योग राहुल-सोनियांनी केल्याचे ते प्रकरण आहे. तिथे कोर्टाकडून झालेला आरोप तांत्रिक असल्याचे खुलासे द्यायचे. आणि इथे नृपेंद्र मिश्रा यांच्या नेमणूकीत मात्र कायद्याचे पावित्र्य सांगायचे, का दुटप्पीपणा नव्हे काय? ही झाली अलिकडल्या कालखंडातील बदमाशी. काही जुने नमुनेही सांगण्यासारखे आहेत. २३ मार्च २००६ रोजी अकस्मात सोनिया गांधींनी आपल्या लोकसभा सदस्यत्वाचा राजिनामा दिलेला होता. कारण काहीच दिवसांपुर्वी जया भादुरी यांची राज्यसभेतील निवड कोर्टाने रद्दबातल केली होती. निवडून, आल्या तेव्हा जया भादुरी उत्तरप्रदेश चित्रपट विकास मंडळाच्या अध्यक्ष होत्या आणि ते नफ़्याचे पद असल्याने त्यांची निवड रद्द झाली होती. नेमका तोच निवाडा राष्ट्रीय सल्लागार मंडळाच्या अध्यक्ष म्हणून सोनियांना लागू होत होता. मग आपली निवड रद्द होण्याच्या भयाने त्यांनी राजिनामा दिला आणि पोटनिवडणूकीच्या मार्गाने पुन्हा लोकसभा गाठली होती. दरम्यान घाईगर्दीने कायद्यात दुरूस्ती करण्यात आली आणि त्या सल्लागार मंडळाच्या अध्यक्षाला मंत्रीपदाचा दर्जा देऊन कटकटीतून बाहेर काढण्यात आले होते. तो कायदा विनाविलंब संसदेकडून संमतही करून घेण्यात आला होता. सवाल इतकाच, की मोदींच्या प्रधान सचिवाच्या नेमणूकीसाठी एक कायदा बदलण्यावर आक्षेप आहे, तर तेव्हा सात वर्षापुर्वी सोनिया गांधी नामक एकाच व्यक्तीला कायद्याच्या कचाट्यातून वाचवण्यासाठी दुरूस्ती विधेयक आणले गेले नव्हते काय?
प्रत्येकजण आपल्या सोयी बघत असतो. सामान्य गुन्हेगार कायदाच झुगारून लावतो आणि बडे-हुशार लोक आपले गुन्हे कायद्याच्या चौकटीत बसवून सुरक्षित असतात. कारण आधुनिक कायद्याच्या राज्यात कुठलीही कृती हा तिचा हेतू वा परिणामांमुळे गुन्हा नसतो. अशी कृती कायद्याच्या चौकटीत बसवता आली पाहिजे. ती बसवता आली, तर खुन देखील कायदेशीर कृती असते आणि कायद्याच्या चौकटीत बसवता आले नाही, तर कुणाला जीवदान देणेही गुन्हा होऊ शकतो. त्यालाच कायद्याचे राज्य म्हणतात. म्हणूनच तर कायद्याच्या राज्याची महत्ता सांगणार्‍यांना कोणी त्यांच्याच मार्गाने मात दिली; मग असे पंडित पुरोहित कायद्याला बगल देऊन नैतिकतेचे पांडित्य सांगू लागतात. आताही मोदींनी आपला प्रधान सचिव नेमताना अध्यादेश काढला, तोच त्याचा कायदेशीर मार्ग होता, जो आजवर कॉग्रेसच्या राज्यात शेकडो प्रसंगी राजरोस चोखाळला गेलेला आहे. पण तेव्हा अशा पंडितांना नैतिकतेपेक्षा कायद्यातले शब्द व त्यांचा शब्दकोषातलाच अर्थ मोलाचा वाटत आलेला आहे. कधी त्या कायद्यामागची नैतिकता आठवली नव्हती. अमित शहावर आरोप आहेत म्हणून तो माणुस पक्षाचा अध्यक्ष झाल्यास पावित्र्य बुडीत जाते, पण ज्याच्या विरोधातले पुरावे सज्ज आहेत आणि खटला भरायचाच अवकाश आहे, त्याला परवानगी नाकारली जाते; अशा अशोक चव्हाण वा कृपाशंकर सिंग यांच्याविषयी चर्चाही होत नाही. अमित शहा खटल्यांना सामोरा जातो आहे. त्याच्यावरचे गुन्हे सिद्ध करण्यात त्याने अडचण आणलेली नाही. तरी तो पापी आणि जिथे खटलाही भरायला संधी नाकारली जाते, तिथे पावित्र्याची खाण असते. किती अजब राजकीय बुद्धीवाद असतो ना? सोनिया-राहुलची अफ़रातफ़र नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात दिसत असताना त्याला राजकीय सुडबुद्धी म्हणायचे, हा बुद्धीवाद असतो. त्यामुळेच लोक हल्ली बुद्धीवादाला घाबरु लागलेत, त्यापेक्षा गुन्हेगारही लोकांना सभ्य वाटू लागलेत.
वर्षभरापुर्वी हेच कॉग्रेस नेते व प्रवक्ते याच विषयावर नेमके उलट्या भाषेत बोलत नव्हते काय? तेव्हा एका कोर्टाने कॉग्रेसचे जीवलग मित्र लालूप्रसाद यांना गुन्हेगार ठरवून शिक्षापात्र घोषित केले होते. त्यामुळे कायद्यानुसार त्यांचे कायदेमंडळातील सदस्यत्व धोक्यात आले होते. त्यांच्याच पाठोपाठ कॉग्रेसचेच राज्यसभा सदस्य रशीद मसूद यांच्यावरही तीच पाळी आलेली होती. मग त्यांना वाचवण्यासाठी तडकाफ़डकी एक अध्यादेश काढून सुप्रिम कोर्टाचा आदेश धाब्यावर बसवण्याचा पवित्रा तेव्हाच्या कॉग्रेस युपीए सरकारने घेतला होता. पाठीशी भक्कम बहूमत असल्याने पंतप्रधान मनमोहन सिंग तसा अध्यादेश काढून परदेशी रवानाही झाले होते आणि राष्ट्रपतींची त्यावर सही व्हायची बाकी होती. माध्यमातून व विरोधकांकडून त्या अध्यादेशाच्या विरोधात झोड उठली होती. मग कॉग्रेस मुख्यालयात पक्षाचे प्रमुख प्रवक्ते अजय माकन त्याचे (आज भाजपा प्रवक्ते करतात तसे) समर्थन करीत होते. अध्यादेश काढणे कसे घटनात्मक व कायदेशीर आहे, असे त्यांचे प्रवचन चालू असताना अकस्मात तिथे राहुल गांधी टपकले आणि पत्रकारांसमोर म्हणाले, असा अध्यादेश निव्वळ मुर्खपणा आहे. तो फ़ाडून कचर्‍याच्या टोपलीत फ़ेकून द्यायला हवा. राहुल तसेच उठून निघून गेले आणि तोच शहाणपणा असल्याचे प्रवचन देणारे माकन, मग तोच मुर्खपणा असल्याचे प्रवचन पत्रकारांना देऊ लागले. सवाल इतकाच, की अध्यादेशाविषयी तेव्हा कॉग्रेसची घटनात्मक भूमिका किती ठिसूळ होती? आज त्याच कॉग्रेस नेत्यांना कायद्याचे इतकेच पावित्र्य वाटते आहे, तर त्यांनी सुब्रमण्यम स्वामींच्या विरोधात गदारोळ कशाला उठवला आहे? स्वामींनी एका कायद्याच्याच आधारे राहुल व सोनिया गांधींना कोर्टाकडून समन्स आणलेले आहे. त्या कायद्याच्या तरतुदींची अंमलबजावणी करायला कॉग्रेसने स्वामी यांच्या पाठीशी ठामपणे उभ रहायला नको काय?
कायद्याच्या अंमलबजावणीत नुसत्या शब्दांना व तरतुदींना नव्हे; तर त्यातल्या नितीमत्तेला महत्व असते, असली पोपटपंची कॉग्रेसनेते व प्रवक्ते आजकाल करीत आहेत. हरकत नाही. पण मग राजकीय पक्षांना मिळणार्‍या देणगी संबंधातील सुटविषयक कायद्याचा जो भंग नॅशनल हेराल्ड व्यवहारात झाला आहे, त्याच्याही विरोधात त्याच कॉग्रेसजनांनी कंबर कसून उभे रहायला नको काय? राजकीय पक्षांना राजकीय कार्य करण्यासाठी मिळणार्‍या देणगीचा ‘ना नफ़ा’ कामासाठीच वापर करता येतो, असा निधी आपल्या खाजगी कंपनीला कर्जावू देऊन त्यातून नफ़ा कमावण्याचा उद्योग राहुल-सोनियांनी केल्याचे ते प्रकरण आहे. तिथे कोर्टाकडून झालेला आरोप तांत्रिक असल्याचे खुलासे द्यायचे. आणि इथे नृपेंद्र मिश्रा यांच्या नेमणूकीत मात्र कायद्याचे पावित्र्य सांगायचे, का दुटप्पीपणा नव्हे काय? ही झाली अलिकडल्या कालखंडातील बदमाशी. काही जुने नमुनेही सांगण्यासारखे आहेत. २३ मार्च २००६ रोजी अकस्मात सोनिया गांधींनी आपल्या लोकसभा सदस्यत्वाचा राजिनामा दिलेला होता. कारण काहीच दिवसांपुर्वी जया भादुरी यांची राज्यसभेतील निवड कोर्टाने रद्दबातल केली होती. निवडून, आल्या तेव्हा जया भादुरी उत्तरप्रदेश चित्रपट विकास मंडळाच्या अध्यक्ष होत्या आणि ते नफ़्याचे पद असल्याने त्यांची निवड रद्द झाली होती. नेमका तोच निवाडा राष्ट्रीय सल्लागार मंडळाच्या अध्यक्ष म्हणून सोनियांना लागू होत होता. मग आपली निवड रद्द होण्याच्या भयाने त्यांनी राजिनामा दिला आणि पोटनिवडणूकीच्या मार्गाने पुन्हा लोकसभा गाठली होती. दरम्यान घाईगर्दीने कायद्यात दुरूस्ती करण्यात आली आणि त्या सल्लागार मंडळाच्या अध्यक्षाला मंत्रीपदाचा दर्जा देऊन कटकटीतून बाहेर काढण्यात आले होते. तो कायदा विनाविलंब संसदेकडून संमतही करून घेण्यात आला होता. सवाल इतकाच, की मोदींच्या प्रधान सचिवाच्या नेमणूकीसाठी एक कायदा बदलण्यावर आक्षेप आहे, तर तेव्हा सात वर्षापुर्वी सोनिया गांधी नामक एकाच व्यक्तीला कायद्याच्या कचाट्यातून वाचवण्यासाठी दुरूस्ती विधेयक आणले गेले नव्हते काय?
प्रत्येकजण आपल्या सोयी बघत असतो. सामान्य गुन्हेगार कायदाच झुगारून लावतो आणि बडे-हुशार लोक आपले गुन्हे कायद्याच्या चौकटीत बसवून सुरक्षित असतात. कारण आधुनिक कायद्याच्या राज्यात कुठलीही कृती हा तिचा हेतू वा परिणामांमुळे गुन्हा नसतो. अशी कृती कायद्याच्या चौकटीत बसवता आली पाहिजे. ती बसवता आली, तर खुन देखील कायदेशीर कृती असते आणि कायद्याच्या चौकटीत बसवता आले नाही, तर कुणाला जीवदान देणेही गुन्हा होऊ शकतो. त्यालाच कायद्याचे राज्य म्हणतात. म्हणूनच तर कायद्याच्या राज्याची महत्ता सांगणार्‍यांना कोणी त्यांच्याच मार्गाने मात दिली; मग असे पंडित पुरोहित कायद्याला बगल देऊन नैतिकतेचे पांडित्य सांगू लागतात. आताही मोदींनी आपला प्रधान सचिव नेमताना अध्यादेश काढला, तोच त्याचा कायदेशीर मार्ग होता, जो आजवर कॉग्रेसच्या राज्यात शेकडो प्रसंगी राजरोस चोखाळला गेलेला आहे. पण तेव्हा अशा पंडितांना नैतिकतेपेक्षा कायद्यातले शब्द व त्यांचा शब्दकोषातलाच अर्थ मोलाचा वाटत आलेला आहे. कधी त्या कायद्यामागची नैतिकता आठवली नव्हती. अमित शहावर आरोप आहेत म्हणून तो माणुस पक्षाचा अध्यक्ष झाल्यास पावित्र्य बुडीत जाते, पण ज्याच्या विरोधातले पुरावे सज्ज आहेत आणि खटला भरायचाच अवकाश आहे, त्याला परवानगी नाकारली जाते; अशा अशोक चव्हाण वा कृपाशंकर सिंग यांच्याविषयी चर्चाही होत नाही. अमित शहा खटल्यांना सामोरा जातो आहे. त्याच्यावरचे गुन्हे सिद्ध करण्यात त्याने अडचण आणलेली नाही. तरी तो पापी आणि जिथे खटलाही भरायला संधी नाकारली जाते, तिथे पावित्र्याची खाण असते. किती अजब राजकीय बुद्धीवाद असतो ना? सोनिया-राहुलची अफ़रातफ़र नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात दिसत असताना त्याला राजकीय सुडबुद्धी म्हणायचे, हा बुद्धीवाद असतो. त्यामुळेच लोक हल्ली बुद्धीवादाला घाबरु लागलेत, त्यापेक्षा गुन्हेगारही लोकांना सभ्य वाटू लागलेत.
भाऊ, हे हेरॉल्ड प्रकरण तीन वर्षांपूर्वीचे आहे. डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी तेव्हाच काँग्रेस विरोधात केस केली होती परंतू माध्यमांत त्याची कधी चर्चा झाली नाही. आणि आताही करत नाहीत याचे आश्चर्य वाटते. मटा मधे अनय जोगळेकर यांचा ब्लॉग आहे त्यावर मी सगळी माहिती वाचली तीही आता. हेरॉल्ड प्रकरण असे आहे की सोनिया आणि राहुल तुरुंगातच जायला हवेत. वृत्तपत्रात आणि माध्यमांत फक्त सोनिया गांधीची तक्रार येत आहेकी मोदी सरकार सूडबुद्धीने वागते आहे. काय आणि कशी ही पत्रकारिता. अवघड आहे !
ReplyDelete