पुणे विद्यापिठाचा नामविस्तार करण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल महाराष्ट्रातील आघाडी सरकारचे अभिनंदन. अर्थात असे अभिनंदन सर्वच क्षेत्रातून होणार यात शंका नाही. कारण अशी मागणी दिर्घकाळ सरकारच्या दफ़्तरी पडून होती. खुद्द पुणे विद्यापिठाच्या सिनेटनेच तशी मागणी एक प्रस्ताव संमत करून सरकारकडे पाठवली होती. गेली तीन वर्षे धुळ खात पडून असलेल्या या मागणीला आता मंजूरी दिल्याबद्दल अभिनंदन करायला, मग कितीसा वाव रहातो? कारण अशा मागण्या लोंबळकत ठेवण्याचे काहीही कारण नसते. त्यावर तात्काळ निर्णय घेतल्यास आणि याचा अकारण राजकीय गाजावाजा न केल्यास, त्याची प्रतिष्ठा वाढत असते. पण राजकीय क्षेत्रात कुठल्याही नगण्य गोष्टीचे राजकीय भांडवल करण्याची जी प्रवृत्ती मागल्या दोनतीन दशकात जोपासली गेली आहे, त्यामुळेच असे प्रश्न वा मागण्या लटकत ठेवल्या जातात. त्यावरून काहूर माजावे अशीच त्यामागची मूळ अपेक्षा असते. कारण विनासायास असे विषय निकालात निघाले, तर राजकीय नेत्यांचे, पक्षाचे अथवा संघटनांचे महत्व वाढवता येत नाही. आपण लढून काही पदरात पाडून घेतले असे दाखवायला, अनेक लोक उत्सुक असतात. त्यांना अशा विषयाचे काडीमात्र ममत्व नसते. पण त्यातून जे राजकीय धृवीकरण उसळते, त्यावर त्यांना आपले लाभ उठवायची संधी निर्माण होत असते. म्हणून मग असे विषय जाणीवपुर्वक गुंडाळून मागे ठेवले जातात. त्यातून समाजात विभाजन कसे होईल आणि त्यावर मात करीत आपण कुणाला झुकते माप दिले, त्याच लाभ उठवता येईल यावर राजकारण्यांचा कटाक्ष असतो. अन्यथा सिनेटने प्रस्ताव केक्यानंतर इतका विलंब या नामविस्ताराला लागण्याचे काहीही कारण नव्हते. कारण असा निर्णय आर्थिक वा अन्य कुठला बोजाही वाढवणारा नसतो, तर केवळ सामाजिक बांधिलकीचे प्रतिक असतो.
औरंगाबाद विद्यापिठाच्या नामांतराचा विषय असाच दिर्घकाळ राजकारणाचा गुंता होऊन बसला होता. दलित संघटनांसाठी तो प्रतिष्ठेचा विषय बनवून त्यांना दिर्घकाळ त्यावर झुंजवण्याचे राजकारण झाले. यावर मग नामांतर मागे ठेवून नामविस्ताराचा पर्याय शोधला गेला. औरंगाबाद विद्यापिठाला बाबासाहेबांचे नाव दिल्याने त्यांच्या प्रतिष्ठेत वा कर्तबगारीत कुठ्लीही भर पडणार नव्हती, की त्यांची शान वाढणार नव्हती. तरीही त्याचे राजकारण झाले. कारण इतक्या साध्या विषयातही संबंधितांशी संवाद साधून त्यात सामंजस्य आणायचा प्रयत्नही झाला नव्हता. त्यामुळे मराठवाडा नावाची वेगळी अस्मिता झुंजायला पुढे आली. नंतर नामविस्तार करतानाही त्याच विद्यापिठाचे तुकडे पाडून एक वेगळे रामानंद तीर्थ विद्यापिठ स्थापन करण्यात आले. अशा सव्यापसव्याची खरेच गरज होती काय? आणि तिथे नामविस्तारही कधी झाला होता? १९७८ सालचा निर्णय अंमलात यायला १९९४ साल उजाडले होते. त्यासाठी मग तेव्हाचे मंत्री रामदास आठवले यांनी राजिनामा देण्य़ाचे हत्यार उपसले होते. अर्थात तो मंजूर व्हायचा प्रश्नच नव्हता. कारण नामविस्तारातून विषय निकाली काढण्याचे आधीच ठरलेले होते. पण आठवले यांनी मंत्रीपद पणाला लावल्याचा देखावा मात्र झकास निर्माण करण्यात आला. त्यामुळे अर्थातच दलित मते त्यांच्या बाजूने झुकावित आणि पर्यायाने तात्कालीन सत्तेला त्याचा लाभ व्हावा, असाच तहेतू त्यामागे होता. तो सफ़ल झाला नाही, ही बाब वेगळी. कारण इतके होऊनही रामदास आठवले सहभागी असलेल्या सत्तारूढ कॉग्रेसचा पुढल्या निवडणूकीत दारूण पराभव झाला होता. मुळातच तात्कालीन नामविस्ताराला विरोध करणार्‍या शिवसेनाप्रमुखांना तेव्हाची सत्ता व जनतेचा कौल मिळाला होता. म्हणजेच नामविस्तार वा नामांतराचे राजकारण मतदाराची दिशाभूल करू शकत नाही, याची प्रचिती दोन दशकांपुर्वीच आलेली आहे.
पण राजकारण्याची स्थिती अट्टल नशाबाजासारखी असते. कितीही शुद्ध नसली, तरी त्याला आणखी नशा करायचा मोह आवरत नाही. याचप्रमाणे फ़सलेल्या डावातून बाहेर पडण्यापेक्षा अस्सल मुरलेला राजकारणी अधिकच गुंतागुंतीचे डाव खेळतच जातो. तीन वर्षापुर्वी झालेली ही रास्त मागणी म्हणूनच आता विधानसभा निवडणूकीचा मुहूर्त जवळ आल्यावर तडकाफ़डकी निकालात काढली गेली आहे. त्यामागे अर्थातच मतांवर डोळा ठेवलेला आहे. लोकसभेतील दारूण पराभवाने खचलेल्या सताधारी आघाडीतील पक्षांना दोनतीन महिन्यात गेलेली राजकीय पत संपादन करण्याची घाई झालेली आहे. त्यातून मग असे पर्याय शोधले व वापरले जात आहेत. मध्यंतरी मराठा व मुस्लिम आरक्षणाचा निर्णय तसाच घाईगर्दीने घेतला गेला. ज्याची लगेच अंमलबजावणी होण्याची कुठलीही शक्यता नाही, त्याची आताच घाई कशाला होती? पण तो घेतला गेला. त्याच्या विरोधात असलेल्या माळी कुणबी अशा इतरमागासांची नाराजी व्हायची भिती आहे. मग मराठ्यांना सवलत देताना कुणबी माळी दुखावला असेल, तर त्याला गोंजारण्यासाठी पुणे विद्यापिठाचा नामविस्तार करण्यात आलेला दिसतो. मुळ नावाच्या अलिकडे ‘सावित्रीबाई फुले’ अशी पुस्ती जोडली जाणार आहे. त्यातले दु:ख इतकेच, की अशा त्यागी महिलेच्या ऐतिहासिक कार्याचाही चलनी नाण्याप्रमाणे राजकीय वापर करण्याची मतलबी प्रवृत्ती. तीन वर्षे मागेच तसा निर्णय तात्काळ झाला असता, तर बांधिलकी वेगळी सांगावी लागली नसती, ती लोकांना आपसुक जाणवली असती. आज पराभवाच्या दारात उभ्या असलेल्या सत्तेने असे निर्णय घेण्याचा त्यांचा हेतू साध्य होवो किंवा न होवो; असले निर्णय राजकारण्यांच्या हाती नसावेत. निदान या स्वार्थी मंडळींना थोर व्यक्तींच्या कर्तृत्वाशी खेळण्याची मुभा असू नये, असे मनापासून वाटते.
औरंगाबाद विद्यापिठाच्या नामांतराचा विषय असाच दिर्घकाळ राजकारणाचा गुंता होऊन बसला होता. दलित संघटनांसाठी तो प्रतिष्ठेचा विषय बनवून त्यांना दिर्घकाळ त्यावर झुंजवण्याचे राजकारण झाले. यावर मग नामांतर मागे ठेवून नामविस्ताराचा पर्याय शोधला गेला. औरंगाबाद विद्यापिठाला बाबासाहेबांचे नाव दिल्याने त्यांच्या प्रतिष्ठेत वा कर्तबगारीत कुठ्लीही भर पडणार नव्हती, की त्यांची शान वाढणार नव्हती. तरीही त्याचे राजकारण झाले. कारण इतक्या साध्या विषयातही संबंधितांशी संवाद साधून त्यात सामंजस्य आणायचा प्रयत्नही झाला नव्हता. त्यामुळे मराठवाडा नावाची वेगळी अस्मिता झुंजायला पुढे आली. नंतर नामविस्तार करतानाही त्याच विद्यापिठाचे तुकडे पाडून एक वेगळे रामानंद तीर्थ विद्यापिठ स्थापन करण्यात आले. अशा सव्यापसव्याची खरेच गरज होती काय? आणि तिथे नामविस्तारही कधी झाला होता? १९७८ सालचा निर्णय अंमलात यायला १९९४ साल उजाडले होते. त्यासाठी मग तेव्हाचे मंत्री रामदास आठवले यांनी राजिनामा देण्य़ाचे हत्यार उपसले होते. अर्थात तो मंजूर व्हायचा प्रश्नच नव्हता. कारण नामविस्तारातून विषय निकाली काढण्याचे आधीच ठरलेले होते. पण आठवले यांनी मंत्रीपद पणाला लावल्याचा देखावा मात्र झकास निर्माण करण्यात आला. त्यामुळे अर्थातच दलित मते त्यांच्या बाजूने झुकावित आणि पर्यायाने तात्कालीन सत्तेला त्याचा लाभ व्हावा, असाच तहेतू त्यामागे होता. तो सफ़ल झाला नाही, ही बाब वेगळी. कारण इतके होऊनही रामदास आठवले सहभागी असलेल्या सत्तारूढ कॉग्रेसचा पुढल्या निवडणूकीत दारूण पराभव झाला होता. मुळातच तात्कालीन नामविस्ताराला विरोध करणार्‍या शिवसेनाप्रमुखांना तेव्हाची सत्ता व जनतेचा कौल मिळाला होता. म्हणजेच नामविस्तार वा नामांतराचे राजकारण मतदाराची दिशाभूल करू शकत नाही, याची प्रचिती दोन दशकांपुर्वीच आलेली आहे.
पण राजकारण्याची स्थिती अट्टल नशाबाजासारखी असते. कितीही शुद्ध नसली, तरी त्याला आणखी नशा करायचा मोह आवरत नाही. याचप्रमाणे फ़सलेल्या डावातून बाहेर पडण्यापेक्षा अस्सल मुरलेला राजकारणी अधिकच गुंतागुंतीचे डाव खेळतच जातो. तीन वर्षापुर्वी झालेली ही रास्त मागणी म्हणूनच आता विधानसभा निवडणूकीचा मुहूर्त जवळ आल्यावर तडकाफ़डकी निकालात काढली गेली आहे. त्यामागे अर्थातच मतांवर डोळा ठेवलेला आहे. लोकसभेतील दारूण पराभवाने खचलेल्या सताधारी आघाडीतील पक्षांना दोनतीन महिन्यात गेलेली राजकीय पत संपादन करण्याची घाई झालेली आहे. त्यातून मग असे पर्याय शोधले व वापरले जात आहेत. मध्यंतरी मराठा व मुस्लिम आरक्षणाचा निर्णय तसाच घाईगर्दीने घेतला गेला. ज्याची लगेच अंमलबजावणी होण्याची कुठलीही शक्यता नाही, त्याची आताच घाई कशाला होती? पण तो घेतला गेला. त्याच्या विरोधात असलेल्या माळी कुणबी अशा इतरमागासांची नाराजी व्हायची भिती आहे. मग मराठ्यांना सवलत देताना कुणबी माळी दुखावला असेल, तर त्याला गोंजारण्यासाठी पुणे विद्यापिठाचा नामविस्तार करण्यात आलेला दिसतो. मुळ नावाच्या अलिकडे ‘सावित्रीबाई फुले’ अशी पुस्ती जोडली जाणार आहे. त्यातले दु:ख इतकेच, की अशा त्यागी महिलेच्या ऐतिहासिक कार्याचाही चलनी नाण्याप्रमाणे राजकीय वापर करण्याची मतलबी प्रवृत्ती. तीन वर्षे मागेच तसा निर्णय तात्काळ झाला असता, तर बांधिलकी वेगळी सांगावी लागली नसती, ती लोकांना आपसुक जाणवली असती. आज पराभवाच्या दारात उभ्या असलेल्या सत्तेने असे निर्णय घेण्याचा त्यांचा हेतू साध्य होवो किंवा न होवो; असले निर्णय राजकारण्यांच्या हाती नसावेत. निदान या स्वार्थी मंडळींना थोर व्यक्तींच्या कर्तृत्वाशी खेळण्याची मुभा असू नये, असे मनापासून वाटते.
No comments:
Post a Comment