बंगाली राजकारणाची उलथापालथ

   आसाम आणि महाराष्ट्रामध्ये जी राजकीय उलथापालथ चालू आहे, त्याची माध्यमातून मोठी चर्चा चालू असते. पण तब्बल साडेतीन दशके बंगाल या मोठ्या प्रांतामध्ये बस्तान मांडून बसलेल्या डाव्या आघाडी व पक्षांच्या विखुरण्याची कोणी दखलही घ्यायला तयार दिसत नाही. दहा वर्षापुर्वी भाजपाप्रणित एनडीए आघाडीला सत्तेपासून दुर ठेवण्यात एक निर्णायक भूमिका बजावणार्‍या डाव्या पक्षांना आज त्यांच्याच बालेकिल्ल्यात अस्तित्वासाठी झगडावे लागते आहे. आपण भारत सरकारला कठपुतळीसारखे खेळवू शकतो, अशी उद्धट भाषा डाव्या पक्षाचे नेते दहा वर्षापुर्वी सातत्याने बोलत होते आणि त्याला त्यांचे बंगालमधील बळ कारणीभूत होते. तब्बल पस्तीसहून अधिक जागा त्यांनी तेव्हा लोकसभेत निवडून आणल्या होत्या. त्याच बळावर सत्तेत सहभागी न होताही डावे युपीए सरकारला खेळवत होते. पाच वर्षापुर्वी त्यांना त्याचा पहिला फ़टका बसला आणि त्यांच्याखेरीजही युपीए सत्ता मिळवू शकली. त्याहीपेक्षा डाव्यांच्या किल्ल्याला तृणमूल कॉग्रेस या नव्या प्रादेशिक पक्षाने जबरदस्त खिंडार पाडले होते. दोनच वर्षांनी झालेल्या विधानसभा निवडणूकीत तर डाव्यांना राज्यातली सत्ता गमावण्याची पाळी आलीच. पण त्यांच्या अनेक मंत्र्यांसह मुख्यमंत्रीही पराभूत झालेले होते. तेव्हा ममतासोबत असलेल्या कॉगेसपेक्षाही डाव्यांना कमी जागा मिळाल्या आणि आज त्यांना विधानसभेतला अधिकृत विरोधी पक्ष म्हणावा इतकीही ताकद राहिलेली नाही. मात्र इतके होऊनही आपल्या चुका शोधून त्या सुधारण्याची बुद्धी काही डाव्यांना झालेली नाही. त्यामुळेच दिवसेदिवस त्यांची अधिकच पिछेहाट होत गेली आहे. ताज्या लोकसभा निकालात तर त्यातला दुसर्‍या क्रमांकाचा असलेला कम्युनिस्ट पक्ष नामशेषच होऊन गेला आहे आणि मार्क्सवादी केविलवाणे झाले आहेत. कारण त्यांची व भाजपाची ताकद बंगालमध्ये आता जवळपास समान झाली आहे,

   आजवर ज्या बंगालामध्ये भाजपाला स्वबळावर एकही आमदार निवडून आणणे शक्य झाले नव्हते; तोच भाजपा आता बंगालमध्ये डाव्यांची जागा व्यापू लागल्याची चिन्हे आहेत. लोकसभा निवडणूकीत भाजपाचे अवघे दोनच सदस्य निवडून आले. पण राज्यभर त्या पक्षाला मिळालेली मते मोलाची आहेत. पंधरा टक्केहून अधिक मते मिळवणारा भाजपा व मार्क्सवादी समान शक्तीचे पक्ष बनले आहेत. त्यांच्यासोबत तीन दशके राहिलेले क्रांतीकारी समाजवादी व फ़ॉरवर्ड ब्लॉक असे पक्ष जणू नामशेष व्हायची वेळ आलेली आहे. यातल्या फ़ॉरवर्ड ब्लॉक पक्षाचे तर मोठे नेते व पदाधिकारी राजिनामे देऊन भाजपात सहभागी होण्याची लाट उसळली आहे. त्यामागचे कारण सुद्धा समजून घ्यायची गरज आहे. अलिकडेच त्या पक्षाच्या युवक शाखेचे अजय अग्नीहोत्री व अनिर्बन चौधरी यांनी पक्षाचे राजिनामे दिले. त्याचे कारण आपल्या पक्षासह डाव्या आघाडीचे राजकारण व धोरणे कालबाह्य झालीत असे त्यांनी सांगितले. राज्याच्या अनेक जिल्हे व तालुका शाखांचे डाव्या पक्षांचे पदाधिकारी व नेतेही असेच भाजपाकडे रांग लावून उभे आहेत. त्याचे आणखी एक कारण सरसकट ऐकू येते. ममतांच्या तृणमूल कॉग्रेसची सत्ता आल्यापासून डाव्या पक्षांच्या तळागाळातील कार्यकर्त्यांवर जोरदार हल्ले होत आहेत. त्यांना संरक्षण देऊन आवाज उठवण्यात डावे नेतृत्व तोकडे पडत आहे. त्यामुळेच मग असे कार्यकर्ते केंद्रात सत्ता मिळवणार्‍या व बंगालमध्ये नव्याने हातपाय पसरणार्‍या भाजपाकडे धावत सुटले आहेत. कारण अनेक ठिकाणी भाजपाच्या नव्या नेतृत्वाने खंबीरपणे तृणमूलच्या गुंडगिरीशी सामना चालविला आहे. शिवाय त्यांना दिल्लीकडून आधार मिळत असल्याने भाजपा नवा असूनही यशस्वी झुंज देताना दिसत आहे. परिणामी आजवर डाव्या आघाडीचे काम केलेल्या अनेक कार्यकर्त्यांची तिथे रीघ लागली आहे.

   हे दुधारी शस्त्र आहे. अशा पक्षांतराला भाजप प्रोत्साहन देत असला, तरी त्यामुळे तृणमूलच्या पोटात गोळा आलेला आहे. त्यांचे शत्रू असलेल्या डाव्या आघाडीचे बळ त्यात घटत असले तरी नवख्या भाजपाचे बळ त्यात वाढते आहे. दिल्लीची एकहाती सत्ता असल्याने भाजपाचे बंगालमध्ये हातपाय पसरणे ममताला म्हणूनच धोकादायक वाटते आहे. अशाच प्रकारे दहा वर्षात डाव्यांच्या विरोधात दंड थोपटून उभ्या राहिलेल्या ममताने अखेर डाव्यांचा बालेकिल्ला उध्वस्त केला होता. डाव्यांच्या गुंडगिरीला कंटाळलेला वर्गच ममताकडे झुकला होता. पण राजकीय पारडे झुकताना दिसल्यावर डाव्यांच्याच गोटातले गावगुंड ममताच्या गोटात आले आणि आता त्यांनी उच्छाद मांडला आहे. त्यामुळे भ्रमनिरास झालेला मोठा वर्ग पर्याय शोधू लागला आहे. पण त्याचे भान नसलेले डाव्या आघाडीचे नेतृत्व आपल्या कालबाह्य डावपेचात रमलेले आहे. तीच पोकळी भरून काढायला भाजपाने गेल्या लोकसभा निवडणूकीत संपुर्ण ताकद झोकून दिलेली होती. त्यात किमान साठ विधानसभा क्षेत्रात आघाडी संपादन करणार्‍या भाजपाने मतांच्या टक्केवारीत मार्क्सवाद्यांशी जवळपास बरोबरी साधली आहे. त्यातून आता बंगालमध्ये जिल्हा तालुका पातळीवर भाजपाची संघटना आकारली आहे आणि तिचा विस्तार होताना दिसत आहे. इथे मग स्थानिक पातळीवर राबणार्‍या सामान्य कार्यकर्त्याला सर्वात महत्वाचे गुंडगिरीपासून संरक्षण आवश्यक असते. केंद्रात सत्ता असलेल्या पक्षाला राजकीय दबावातून तितके संरक्षण देणे अशक्य नाही. तोच मार्ग भाजपाने चोखाळला आहे. परिणामी गावातले व स्थानिक पातळीवरचे भिन्न पक्षातले कार्यकर्ते आधीच तिकडे झुकलेले आहेत. पण या महिन्यापासून डाव्या पक्षातले पदाधिकारीही भाजपाकडे जाऊ लागले आहेत. फ़ॉरवर्ड ब्लॉक पक्षाचे राज्य पातळीवरचे दोन नेते फ़ुटणे ही येऊ घातलेल्या राजकीय त्सुनामीची चाहुल आहे.

   निवडणूका चालू असताना मोदींवर तोफ़ा डागणार्‍या ममता व निकाल लागून नवे सरकार आल्यावरही भाजपाच्या विरोधात संसदेत धिंगाणा करणार्‍या तृणमूल पक्षाने गेल्या आठवड्यात अकस्मात आपली आक्रमता कमी केलेली दिसते, त्याचे हे बंगाली वास्तव आहे. कारण दिवसेदिवस बंगालमध्ये ममताच्या विरोधात आवाज उठू लागला असून डाव्यांपेक्षा तिथे भाजपाचेच कार्यकर्ते झुंजायला उभे ठाकत आहेत. सहाजिकच आक्रमक भाजपापेक्षा दुर्बळ निकामी डाव्यांचा विरोध ममताला उपयुक्त वाटला तर नवल नाही. म्हणून की काय, गेल्या महिनाभरात डाव्यांच्या विरोधात ममताची कठोर भाषा सौम्य झाली आहे. तितकीच दिल्लीतील मोदी सरकार विरोधात असलेली आक्रमकता बोथट झालेली दिसते. डाव्या आघाडीच्या गुंडगिरी व अराजक यांना कंटाळलेल्या जनतेच्या पाठींब्यावर ममताने बंगालची सत्ता मिळवली होती. आता भाजपा नेमका त्याच मार्गावरून चालला आहे. प्रामुख्याने डाव्या पक्षाचे मोठे पदाधिकारीही भाजपाकडे झुकू लागल्यावर तृणमूल पक्षाला जाग आलेली दिसते. पण सवाल या सत्तास्पर्धेच्या राजकारणाचा नसून स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून बंगालमध्ये रुजलेल्या डाव्या राजकारणाचा आहे. आपल्या पुर्वसुरींनी घातलेला त्या राजकारणाचा भक्कम पाया डाव्या आघाडीच्या आजच्या उठवळ उनाड नेतृत्वानेच उखडून टाकला म्हणावे लागेल. कॉग्रेस विरोधी राजकीय भूमिकेवर पोसलेल्या डाव्या आघाडीने कारण नसताना भाजपा विरोधाच्या आहारी जाऊन थेट कॉग्रेसचेच समर्थन सुरू केले. तिथून त्यांचा पाया ठीसूळ व्हायला सुरूवात झाली होती. आता तीच भाजपाविरोधी भूमिका ममता पुर्ण करणार असेल, तर डाव्यांची गरज कुठे उरली? त्यामुळेच आजवर कॉग्रेस विरोधातला मतदार व कार्यकर्ता भाजपाकडे झुकू लागला आहे. डाव्यांची उपयुक्तता संपल्याने त्यांचाही चहाता भाजपाला साथ देऊ लागला आहे. अशा स्थितीत डावे नेतृत्व कुठलीच हालचाल करणार नसेल, तर पुढल्या निवडणूकात डाव्यांचे नामोनिशाण तरी शिल्लक उरेल किंवा नाही, याचीच शंका आहे.