२०१७ सालची अखेर न्यायालयीन निकालांनी गाजवली होती. त्यात २ जी घोटाळ्यातील आरोपींना निर्दोष ठरवण्याचा वादग्रस्त निकाल होता, तसाच लालूप्रसाद यादवना दुसर्‍यांदा चारा घोटाळ्यात दोषी ठरवण्याचा निकाल होता. लालूंना दोषी ठरवणारा निकाल अशा वेळी आला, की त्याच्या आधी गुजरात विधानसभा निवडणूकांचे निकाल लागले होते आणि त्यात भाजपाच्या जागा कमी झाल्याने विरोधकात उत्साहाचे वातावरण निर्माण झालेले होते. मागल्या तीन साडेतीन वर्षात मोदींच्या कर्तबगारीने हताश निराश झालेल्या विरोधकांना त्या निकालांनी नवी उमेद दिली असतानाच, २ जी घोटाळ्याचा निकाल आला. याच व अशाच घोटाळ्यांच्या गदारोळाने लोकसभेच्या मागल्या निवडणूकांना खाद्य पुरवलेले होते. म्हणूनच या निकालांनी तो घोटाळ्याचा प्रचार म्हणजे खोटेपणा असल्याचे डंका पिटून सांगण्याची संधी विरोधकांना मिळाली होती. सहाजिकच या निकालानंतर घोटाळ्यांचे आरोप वा खटले म्हणजे सूडबुद्धीचे राजकारण असल्याचा ओरडा सुरू झाला. त्यात तथ्य नसले वा तो धादांत खोटा प्रचार असला, तरी त्याला वजन प्राप्त झालेले होते. म्हणूनच त्या घटनाक्रमात आपणही निसटून जाऊ, अशी आशा लालूंना वाटली, तर गैर मानता येणार नाही. पण तो खुळा आशावाद होता आणि तिथे त्यांच्यासह समर्थकांनी निकालावरच शंका घेतल्या तर नवल नव्हते. पण त्याचा न्यायालयीन परिणाम अनपेक्षित होता. तेवढ्याच नव्हेतर आणखी एका प्रकरणातही न्यायालयाने घेतलेला पवित्रा, सामान्य माणसाला नवी आशा दाखवणारा आहे. या दोन्ही बाबतीत बेताल वक्तव्ये किंवा न्यायालयीन प्रक्रीयेला खोडा घालण्याच्या कारवायांना न्यायाधीशांनी कानपिचक्या दिल्या आहेत. मात्र त्यावर हवी तितकी कुठे चर्चा झालेली नाही. राजकारण व न्यायप्रक्रीया यातला फ़रक त्यामुळे स्पष्ट व्हायला हातभार लागू शकेल.
गुजरातमध्ये भाजपाच्या जागा थोड्या कमी झाल्या तरी सत्ता वाचली होती. राहुल गांधींना असा कुठला तरी राजकीय आधार हवा होता. तो गुजरात निकालांनी दिला. पण त्यानंतर विनाविलंब आलेल्या २ जी घोटाळ्याच्या निकालात युपीएचे मंत्री ए राजा व अन्य आरोपींना कोर्टाने पुराव्याअभावी सोडून दिले. याचा अर्थ तो खटलाच निकालात निघाला असे नसून, त्यावरच्या अपीलात हे आरोपी दोषी ठरण्याची पुरेपुर शक्यता आहे. याचे कारण त्या निकालपत्रातच सामावलेले आहे. आपल्यासमोर पुरावे किंवा युक्तीवादच नेमके झाले नाहीत, असे खुद्द न्यायमुर्तीच सांगतात. तसे झाले असते तर या आरोपींना सोडून देणे शक्य नव्हते, असाच त्याचा अर्थ होतो. म्हणजेच हा तात्पुरता मिळालेला दिलासा आहे. जसा तो जयललिता व शशिकला यांना काही महिने मिळाला होता. पण तेवढ्या वेळात त्यांनी तामिळनाडूची सत्ता पुन्हा मिळवली आणि जयललिता निधनामुळे सुटल्या, तरी शशिकलांना तुरुंगात जावेच लागले. तेच २ जी घोटाळयच्या बाबतीत होणार यात शंका नाही. पण मधल्या काळात जो राजकीय लाभ उठवता येतो, तो कॉग्रेस वा राहुलनी उठवला तर ते गैर नाही. मात्र असे करताना जो राजकीय धुरळा उडवला जातो, त्याचे समाजिक व कायदेशीर तोटे असतात. सामान्य माणसाला न्यायालयीन डावपेच वा व्यवहार नेमके कळत नसतात. त्यामुळे त्याच्या मनाचा गोंधळ उडवून देण्याला असे तात्कालीन निर्णय लाभाचे ठरतात आणि राजकीय नेते त्याचा पुरेपुर लाभ उठवतात. म्हणूनच २ जी घोटाळ्याच्या निकालानंतर युपीएच्या काळातील घोटाळ्यांचा गाजावाजा निव्वळ खोटेपणाच होता, असा प्रचार सुरू झाला. त्यातच आदर्श घोटाळा प्रकरणात खटला भरण्यास राज्यपालांनी दिलेली संमती मुंबई हायकोर्टाने रद्दबातल ठरवली. मग आपल्या पक्षाला पावित्र्याचे प्रमाणपत्रच मिळाल्याच्या थाटात कॉग्रेसवाले किंवा अन्य भाजपा विरोधक गदारोळा करू लागले.
खरेच अशा गदारोळात तथ्य असते काय? तसे असते तर त्याच लोकांनी अनेक खटल्यात व चौकश्यात निरपराध व निर्दोष ठरलेल्या नरेंद्र मोदींना डोक्यावर घ्यायला हवे होते. तब्बल बारा वर्षे युपीएची सत्ता असताना एकामागून एक आरोप व चौकश्यांचे लोढणे मोदींच्या गळ्यात घालण्यात आलेले होते. प्रत्येक आरोपाची विशेष पथक नेमून चौकशी करण्यात आली. पण खटला भरण्याइतका क्षुल्लकही पुरावा कुणाला मिळवता आला नाही. अगदी विविध खटल्यात सुप्रिम कोर्टाने मोदीना निर्दोष जाहिर केले, म्हणून आजसुद्धा कोणी भाजपा विरोधक त्यांना निर्दोष मानायला तयार नाही. पण तेच लोक उत्साहात २ जी खटल्याचा अंतिम निकाल आल्यासारखे वागत आहेत आणि बडबडतही आहेत. जेव्हा अशा खोट्या नशेची झिंग चढते, तेव्हा वास्तवाचे भान सुटत जाते. तेच लालू वा अन्य कॉग्रेसजनांचे झाले तर नवल नाही. त्यांनी आपल्यावर सूडबुद्धीने घातलेले खटले व आरोपातून निर्दोष ठरल्याचा कांगावा सुरू केला. यातला पहिला खोटेपणा म्हणजे ह्यापैकी कुठल्याही खटल्याशी भाजपाचा वा मोदींचा संबंध नाही. लालूंचा चारा घोटाळा हा खटला व चौकशी ते ज्या पक्षाचे अध्यक्ष होते, त्या जनता दलाचे पंतप्रधान देवेगौडा सत्तेत होते, त्या काळातले प्रकरण आहे. म्हणजे वाजपेयी पंतप्रधान होण्याच्याही आधीची गोष्ट आहे. यात सूडाचा प्रश्नच कुठे येतो? दुसरी गोष्ट सूडाचा विषयच असेल, तर मग तो सूड देवेगौडा यांनीच सुरू केलेला असावा. पण लालूंनी आपल्या खटल्यालाही मोदींच्या सूडयादीत टाकून दिले. दुसरी गोष्ट २ जी खटल्याची. त्यातही सरकारचा काहीही संबंध नाही. असता तर तो खटलाच भरला जाऊ शकला नसता. सरकारी हिशोब तपासनीसांच्या अहवालाच्या आधारे सुब्रमण्यम स्वामी यांनी सुप्रिम कोर्टाचे दार ठोठावले आणि तिथल्या आदेशानुसारच चौकशी वखटले भरले गेलेले आहेत. तेही युपीए सत्तेत असताना.
सांगायचा मुद्दा इतकाच, की खटल्याचे निकाल आल्यावर त्याला राजकारण चिकटवणे वा त्यात राजकीय हेतू शोधणे; हा निव्वळ खोटेपणाच नव्हता तर न्यायालयीन प्रक्रीयेवरही कलंक लावण्याचा वाह्यातपणा होता. पण आजकाल न्याय, कायदेशीर कारवाई वा निकाल अशा कुठल्याही बाबतीत राजकारणाशी सरसकट गल्लत केली जात असते आणि आपल्याला निर्दोष ठरवण्यासाठी कायदा प्रशासन व न्यायालयांनाही बदनाम केले जात असते. खरेतर न्यायालयांनी त्याची वेळीच दखल घ्यायला हवी होती व अशा प्रवृत्तीला वेसण घालणे आवश्यक होते. पण ते झाले नाही आणि आता हा आजार सार्वत्रिक होऊन बसला आहे. अन्यथा तरूण तेजपाल याच्यासारखा भामटा बलात्काराला पुरोगामीत्व चिकटवून तसाच बेतालपणा कशाला करू धजला असता? पाच वर्षापुर्वी या इसमाने गोव्यात एक संमेलन भरवले आणि तिथे त्याच्याच वर्तमानपत्रातील तरूण पत्रकार मुलीशी अतिप्रसंग केला होता. त्यासाठी त्याच्यावर आरोप झाला व धरपकड झाल्यावर हा बेशरम माणूस, आपण पुरोगामी असल्याने भाजपा सरकार आपल्यावर गुन्हा दाखल करत असल्याचे म्हणाला होता. तेव्हा केंद्रात युपीएची सत्ता होती आणि गोव्यात भाजपाचे राज्य होते. आपण असा कुठलाही गुन्हा केला नाही, असा दावा त्याने जाहिरपणे केला नव्हता. तर आपण पुरोगामी असल्याने आपल्यावर गुन्हा दाखल होणे,च या शहाण्याला गुन्हा वाटलेले होते. त्यामागची एक विकृती लक्षात घेतली पाहिजे. तुम्ही पुरोगामीत्वाचे बिल्ले लावलेत, मग देशातले कुठलेही कायदे आपल्याला लागू होत नाहीत व कुठलेही गुन्हे आपल्याला माफ़ असतात; अशी ही वृत्ती आहे. तेजपाल त्याचा एकटाच बळी नाही. ए राजा वा लालूप्रसादही त्याचेच भाईबंद आहेत. म्हणूनच कुठल्याही कायदा प्रशासनाने कारवाई केली वा न्यायालयाने त्यांना दोषी ठरवले, तर त्यांना आपल्यावर अन्याय झाला असेच वाटू लागते.
दोन वर्षापुर्वी नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात कोर्टाने समन्स पाठवले असताना साधी हजेरी देण्यापेक्षा राहुल गांधी व सोनिया गांधींनी त्यालाच वरच्या कोर्टात आव्हान दिले आणि सुप्रिम कोर्टातही ते फ़ेटाळून लावले, गेल्यावर काय केले होते? कोर्टाने वॉरन्ट काढू नये म्हणून बॉन्ड लिहून देण्यासाठी हजेरी लावताना हजारो अनुयायांना तिथे गर्दी करायला जमवले होते. सामान्य भारतीयांसाठी असलेला कायदा गांधी कुटुंबाला लागू होत नाही काय? इतर कुणाच्या अनुयायांना वा आप्तस्वकीयांना अशी गर्दी करण्याची मुभा असते काय? तेच केजरीवाल यांच्यावरील एका खाजगी खटल्याच्या वेळी झालेले होते. त्यांनी समन्स नाकारले व कोर्टात हजेरी लावली नाही, तेव्हा त्यांच्या विरोधात वॉरन्ट काढणे कोर्टाला भाग पडले. तर बॉन्ड लिहून देण्यापेक्षा त्यांनी युक्तीवाद केला आणि त्यांना गजाआड जाऊन पडावे लागले. तर त्यांच्या अनुयायांनी तुरुंगाच्या बाहेर धरणे धरण्याचे नाटक रंगवले होते. तशीच कहाणी लालूप्रसाद यादव यांची आहे. खटला चालू असताना व त्यांना कोर्टाने शिक्षा फ़र्मावली त्यावेळी त्यांचे हजारो अनुयायी कोर्टाच्या परिसरात गर्दी करायला जमले होते. अशाप्रकारे न्यायालयीन प्रक्रीयेवर दबाव आणण्याची नाटके करणारे कोण आहेत? त्यांची जातकुळी कुठली आहे, त्याचा शोध घेतला तर हे सगळे लोक पुरोगामी म्हणून छातीवर बिल्ला मिरवणारे असल्याचे दिसून येईल. या लोकांनी देशातील न्यायव्यवस्था अपमानित केलेली आहे. तिचा खेळखंडोबा करण्याचे प्रयास केलेले दिसतील. कोर्टाचे विविध न्याय वा निवाडे म्हणजे जणू सरकारनेच काढलेले फ़तवे असल्यासारखी आरोपबाजी चालते आणि लोकांची दिशाभूल केली जाते. खाजगी खटले व सरकारने केलेली कारवाई यातला फ़रक पुसट करून लोकांध्या मनात न्यायाविषयी असलेली श्रद्धाही पुसून टाकण्याचा हा विकृत खेळ आहे. किंबहूना लोकांचा कायदा व न्यायावरील विश्वास खतम करण्याचा डाव आहे म्हटल्यास वावगे ठरू नये.
काही वर्षापुर्वी नर्मदा बचाव आंदोलन चालवणार्‍या मेधा पाटकर यांनी त्या प्रकल्पाला सुप्रिम कोर्टात आव्हान दिलेले होते. तिथे त्याला स्थगिती आदेश मिळाल्यावर जणू अंतिम निकाल लागल्याप्रमाणे आपणच न्याय्य असल्याचा डंका पिटण्यात आला होता. आंदोलनाला चालना देण्यासाठी त्या स्थगितीचा निकाल म्हणून बागुलबुवा केला गेला. पण पुढल्या काळात सुनावणी होऊन निकाल त्यांच्या विरोधात गेल्यावर, याच लोकांनी सुप्रिम कोर्टावरही हेत्वारोप केलेले होते. त्याला आक्षेप घेऊन अवहेलना झाली असा निर्वाळा देत कोर्टाने माफ़ीची मागणी केली आणि मेधाताईंनी ती मागितली. पण त्यांच्याच गोतावळ्यातील नक्षलवावी ‘कलावंत’ अरुंधती रॉयनी माफ़ी नाकारली. त्यांना एक दिवसाची कैद फ़र्मावण्यात आली. त्याची टवाळी करून त्यांनी गंमत केली. त्यांची पाठ थोपटायला तमाम तथाकथित पुरोगामी उपस्थित होते. मात्र हेच लोक इतरवेळी म्हणजे बाबरी प्रकरणात भाजपा किंवा हिंदू परिषदेने सुप्रिम कोर्टाचा अवमान केल्याचा गळा काढत असतात. त्यामुळेच न्यायालयीन कामावरही दडपण आणले जात असते. आपल्यामागे जनता व जनभावना असल्याचा देखावा अशा नाटकातून केला जात असतो. निकाल न्यायावरील अतिरेकी टिकाटिप्पणीने कायद्यावरचा सामान्य माणसाचा विश्वास सैल होत असतो. म्हणूनच अशा वागण्याला पायबंद घातला गेला पाहिजे. पण तेही काम शासनाचे नसून न्यायालयाचे आहे. काहीअंशी न्यायालयेही संयमी असल्याने ते होऊ शकले नव्हते. पण लालूंच्या निकालानंतर कोर्टाने काही प्रमाणात कठोर भूमिका घेतली आहे. म्हणूनच त्याचे स्वागत करायला हवे. आपल्यावर सूडबुद्धीने खटला भरला गेला वा दोषी ठरवले गेले, असा आक्षेप लालूंनी व त्यांच्या अनुयायांनी घेतला होता. तशा प्रतिक्रीया देताना कोणाला भान राहिले नाही आणि खुद्द न्यायाधीशांवरही जातीय आरोप झाले.
ह्या प्रतिक्रीया प्रसिद्ध झाल्या आणि न्यायाधीशांनी त्याची स्वत:च दखल घेतली. त्यामुळेच यावर्षाच्या आरंभी तिसर्‍या दिवशी लालूंच्या शिक्षेचा विषय मागे पडला. ३ जानेवारी रोजी लालूंच्या शिक्षा ठरवण्याची सुनावणी होती, ती बाजूला ठेवून रांचीच्या न्यायाधीशांनी निकालाविषयी जी गरळ ओकली गेली, त्यासाठी लालूंना चांगलेच फ़ैलावर घेतले. लालूपुत्र तेजस्वी किंवा त्यांच्या पक्षाचे प्रवक्ते मनोज झा यांनी केलेल्या आरोपबाजीचा जाब न्यायाधीशांनी लालूंना विचारला. लालूंना तिथल्या तिथे शरणागती पत्करावी लागली. कारण त्या आरोप वा आक्षेपात कुठलेही तथ्य नव्हते. लालूंवर मोदी सरकार वा भाजपाने कुठला खटला भरलेला नाही. खुद्द लालूप्रसाद मुख्यमंत्री असतानाच नेमलेल्या चौकशी समितीने दिलेल्या अहवालाच्या आधारे पुढला तपास झाला व लालूंची चौकशी सीबीआयकडे सोपवण्याचा निर्णय झालेला होता, तेव्हा बिहारमध्ये वा केंद्रातही भाजपाची सत्ता नव्हती. पुढल्या प्रत्येक बाबतीत वरीष्ठ कोर्टाच्या देखरेखीखाली तपास झाला व खटले भरले गेले. मग यात भाजपा वा मोदींचा संबंध कुठे येतो? लालूंच्या पापासाठी ते खटले भरले गेले आणि निकालही त्याचाच आलेला आहे. त्याचा मोदींशी कुठलाही दुरान्वये संबंध नाही. सूडबुद्धीचा विषयच येत नाही. पण असल्या राजकीय आतषबाजीने न्यायमुर्ती भाजपाच्या सरकारी इशार्‍यावर निकाल देत असल्याचा अर्थ निघत होता. न्यायालय मोदींच्या इशार्‍यावर चालतात, असाच आरोपाचा आशय होता. त्यालाच आक्षेप घेऊन रांचीच्या सीबीआय कोर्टाच्या न्यायाधीशांनी लालूंना फ़ैलावर घेतले आणि अनुयायांच्या बाता व बडबडीवर जाब विचारला. तेव्हा तसे कोणी बोलला असेल वा बोलेल, त्याची पक्षातून हाकालपट्टी करू असे लालूंनी कोर्टाला आश्वासन दिले. अर्थात त्यामुळे तेजस्वी वा अन्य कोणावरील अवमान नोटिसा मागे घेण्यात आलेल्या नाहीत. पण निदान लालूंना धडा मिळाला.
हे रांचीच्या खटल्यात घडले. नंतर त्याचीच वेगळ्या प्रकारे पुनरावृत्ती दिल्लीतल्या एका न्यायालयात झाली. चार वर्षापुर्वी आयबीएन या हिंदी वृत्तवाहिनीवर संपादक म्हणून काम केलेल्या आशुतोष नामक एका पत्रकार व आजच्या राजकारणी व्यक्तीला दिल्लीच्या कोर्टाने नाक मुठीत धरायची पाळी आणली. अर्थात आम आदमी पक्ष ही मुळातच भुरट्यांची संघटना आहे. या लोकांनी सार्वजनिक जीवनात आरोप करून धुरळा उडवण्यापलिकडे काही केलेले नाही. दोन वर्षापुर्वी त्यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांच्या विरोधात बेताल आरोप केलेले होते. जेटली हे दिल्ली क्रिकेट संघटनेचे प्रमुख असताना तिथे अफ़रातफ़री झाल्याचा आरोप होता. त्याच्या विरोधात जेटली यांनी कोर्टात धाव घेतली होती. फ़ौजदारी व नागरी असे दोन खटले त्यांनी केजरीवाल व आशुतोष यांच्यावर दाखल केलेले आहेत. त्यापैकी फ़ौजदारी खटल्याची सुनावणी चालू असताना आशुतोष यांनी एक अर्ज देऊन जेटली यांच्या मुळच्या इंग्रजी निवेदनाचे हिंदी भाषांतर मिळावे म्हणून विनंती केली. हा शुद्ध भंपकपणा होता. ज्यांना मूळ निवेदनाची वा कागदपत्राची भाषा कळत नसेल, त्यांच्यासाठी अशी भाषांतराची सुविधा दिलेली आहे. आशूतोष यांना इंग्रजी चागले समजते, बोलताही येते., अनेक इंग्रजी समारंभ व परिसंवादात ते सहभागी होत असतात. त्यांनी इंग्रजीत पुस्तकेही लिहीलेली आहेत. अशा व्यक्तीने हिंदीत भाषांतर मागणे वेळकाढूपणा आहे., किंबहूना ती न्यायप्रक्रीये्ची केलेली मस्करीच आहे. सहसा अशा रितीने सुनावणी लांबवणे व कालापव्यय करणे असा हा खेळ असतो. त्यामुळेच खटल्याचे कामकाज लांबते आणि न्यायाला विलंब होत असतो. हे वकिली डावपेच असतात. दिल्लीच्या न्यायाधीशांनी त्यासाठी आशुतोष व त्याच्या वकीलाची चांगलीच खरडपट्टी काढली. अर्ज इंग्रजीत देणार्‍या वकीलांनाही त्याचा फ़टका बसला.
न्यायाधीशांनी त्या दोघांची नुसती खरडपट्टी काढली नाही तर कोर्टाच्या कामकाजाचा वेळ वाया घालवल्याने त्यांचा अर्ज फ़ेटाळतानाच आशुतोष यांना दहा हजार रुपये दंड ठोठावला. ही चांगली सुरूवात म्हटली पाहिजे. राजकारण, त्यातले डावपेच यांची न्यायालयीन प्रक्रीयेशी गफ़लत करून व्यत्यय आणण्याला कुठेतरी पायबंद घातला गेलाच पाहिजे. कारण अशा तथाकथित प्रतिष्ठीतांना न्याय मिळण्यापेक्षाही न्याय व कायद्याची प्रतिष्ठा जपली जाणे अगत्याचे आहे. आपल्या हाती असलेल्या साधने व पैशाच्या बळावर न्याय व कायद्याशी खेळणार्‍यांना वेळीच रोखले नाही, तर सामान्य जनतेचा न्यायावरील विश्वास ढासळून पडायला वेळ लागणार नाही. संसदेने कुठला कायदा संमत केला वा त्याचा प्रशासनामार्फ़त अंमल होत असल्याने तो कायदा असू शकत नाही. देशातली बहुसंख्य सामान्य जनता त्याला कायदा व त्यानुसार होणार्‍या निवाड्याला न्याय समजते, म्हणून कायद्याची महत्ता आहे. लोकांचा विश्वास हीच कायदा व न्यायाची खरी शक्ती आहे. ती शक्ती सैल झाली वा संपली तर अराजक यायला वेळ लागणार नाही. लोक कुठल्याही पोलिस ठाण्यात जाऊन गुन्हा नोंदण्यापेक्षा आपणच न्यायनिवाडे करू लागतील. कोर्टात दाद मागण्यापेक्षा आपणच आपापल्या शक्तीनुसार न्याय करू लागतील. त्याचा मोठा फ़टका अशा सुविधांचे गैरलागू लाभ उठवणार्‍यांनाच बसेल. कारण लोक खवळले व प्रक्षुब्ध होऊन रस्त्यावर आले, तर छापील कायदे त्यांना रोखू शकत नाहीत. अफ़ाट लोकसंख्येसमोर पोलिस वा लष्कराची हत्यारेही बोथट निकामी ठरत असतात. म्हणूनच लालू, सोनिया किंवा आशुतोष यांच्यासारख्यांनी न्यायप्रक्रीया वा कायद्याशी पोरखेळ करण्याचा अतिरेक वेळीच थांबवलेला बरा. अन्यथा आज न्यायमुर्ती कानपिचक्या देत आहेत. उद्या
