कोणाच्या खांद्यावर कोणाचे ओझे

मल्ल्या विषय घोळात पडलेला असताना नीरव मोदी नावाच्या भामट्याने भारतीय बॅन्कांची हजारो कोटींची लूट केल्याचे प्रकरण उजेडात आलेले आहे. अर्थात बाहेरच्या कोणीतरी ही अफ़रातफ़र बाहेर काढलेली नसून ज्या राष्ट्रीकृत बॅन्केची लूट झाली आहे, त्या पंजाब नॅशनल बॅन्केनेच त्याविषयी सीबीआयला दिलेल्या माहितीनुसार चौकशी सुरू झाली. म्हणूनच गवगवा झाला आहे. अर्थात भारतातले राजकारणी कुठल्याही विषयाचे खापर नरेंद्र मोदी यांच्या माथी मारायला उत्सुक असल्याने विनाविलंब राजकीय आरोपांना ऊत आल्यास नवल नाही. शिवाय यातल्या आरोपीचे नावही मोदी असल्यावर बेताल हल्ले सुरू झाले तर नवल नाही. अशा गदारोळात दुसरी बाजू ऐकायला कोणाला सवड असते? माध्यमांना सनसनाटी माजवायची असते आणि राजकारण्यांना शिमगा करायचा असतो. सहाजिकच या धुमश्चक्रीमध्ये सत्याचा बळी पडला, म्हणून कोणाला कसली फ़िकीर नसते. मल्ल्या प्रकरण त्यापैकीच एक होते आणि आता नीरव मोदी त्याच मार्गाने जाताना दिसत आहे. ज्या प्रकारचा धुरळा उडवला जात असतो, त्यातून सामान्य माणसाला काहीही कळत नाही. त्याला फ़क्त चोरी झाली इतकेच कळते. पण चोर कोण ते कधीच कळत नाही. मल्ल्याने हजारो कोटी रुपयांची बॅन्कांची बचत पळवली, हे सत्य आहे. पण त्याला तशी आरामशीर बिनबोभाट लूट करायची संधी मोदी सरकारने दिलेली होती काय? नसेल तर यात मोदींचा दोष कुठला? मल्ल्या पळाला तेव्हा मोदी सरकार सत्तेत होते, हे सत्य आहे. पण त्याने बॅन्कांना राजरोस लुटले, तेव्हा कोणाची सत्ता होती? बॅन्केत बसलेले व्यवस्थापक आणि बाहेर दुनळी बंदुक घेऊन बसलेला राखणदार, यात किती तुलना होऊ शकते?

समजा एक कोणी सुटाबुटातला माणूस बॅन्केत आला आणि थेट मॅनेजरच्या केबिनमध्ये जाऊन बसला. त्याच्या सरबराईसाठी मॅनेजर साहेबांनी चहा वगैरे मागवला. तर बाकीच्या कर्मचार्‍यांना त्याच्याविषयी शंका येईल काय? त्याच्याशी साहेब अदबीने बोलत असतील व सन्मानाने त्याला वागवत असतील, तर बॅन्केतला शिपाई वा बाहेर बसलेला राखणदार याने काय समजावे? त्याच्याही पुढे जाऊन साहेबांनी त्याला बॅन्केची तिजोरी उघडून दिली आणि त्याच्या बॅगेत तिजोरीतल्या नोटांची बंडले भरायला मदत केली, तर बाकीच्या कर्मचार्‍यांनी काय समजावे? पुढे हा सुटाबुटातला इसम निघून गेला आणि काही वेळाने त्याने बेकायदा पैसे लुटल्याचे निष्पन्न झाले, तर दोष कुणाचा असतो? त्याला तिजोरी उघडून देऊन नोटा त्याच्या बॅगेत भरणारा मॅनेजर निर्दोष असतो का? त्या सुटाबुटातल्या इसमाला बाहेर सुखरूप जाण्याची सवड देऊन नंतर बोंबा ठोकणार्‍या मॅनेजरला निर्दोष मानता येईल काय? उलट त्याच मॅनेजरने नंतर चोराला पळू कसे दिले, म्हणून कर्मचारी वा राखणदारावर आरोप केले, तर तुम्ही कोणावर विश्वास ठेवायचा? बाकीच्या तांत्रिक गुंतागुंतीच्या भाषेत अडकण्यापेक्षा हा साधा प्रसंग समजून घेतला, तरी मल्ल्या किंवा नीरव मोदी भानगडीचा आशय लक्षात येऊ शकतो. जी काही हजारो कोटी रुपयांची लूट झालेली आहे, ती लूट होण्याविषयी कॉग्रेसनेते अवाक्षर बोलत नाहीत. तर अशी लूट केल्यानंतर दोघा भामट्यांना पकडले का नाही, असा कॉग्रेसी सवाल आहे. म्हणजे कॉग्रेसच्या लेखी तिजोरी उघडून देणारा मॅनेजर निर्दोष असून प्रवेशदाराशी बसलेला राखणदार गुन्हेगार आहे आणि त्यालाच जाब विचारला जात आहे. त्याच्यावर दोषारोप तावातावाने चाललेले आहेत. मल्ल्या वा नीरव मोदी यांनी कुणाची सत्ता देशात असताना बॅन्कांची हजारो कोटी लूट केली? त्याविषयी कुठलाही कॉग्रेस प्रवक्ता एकही शब्द बोलत नाही, याचा इतका सरळ अर्थ आहे.

मल्ल्या असो किंवा नीरव मोदी असोत, यांना राष्ट्रीकृत बॅन्कांनी म्हणजे सरकारी मालकीच्या बॅन्कांनी इतकी मोठी कर्जे किंवा उचल करण्याची मुभा कुणाचे सरकार असताना दिलेली होती? कशाचा आधारावर अशी मोकळीक त्यांना देण्यात आली? मल्ल्या प्रकरण युपीएच्या काळातील असून त्याच्यासाठी तात्कालीन बॅन्क अधिकारी व पदाधिकार्‍यांवर राजकीय दबाव आणला गेलेला होता. त्यांनी कळत असूनही त्याला राजरोस लूट करू दिलेली होती. राहुल गांधी वा मार्क्सवादी सीताराम येच्युरी एक गंभीर आरोप करीत असतात. मोदी सरकारने लाखो कोटी रुपयांची मोठ्या उद्योग व कंपन्यांची कर्जे माफ़ केली. मात्र शेतकर्‍यांच्या किरकोळ कर्जाला माफ़ी देताना मोदी कारणे सांगतात. यातली बनवेगिरी लक्षात घेतली पाहिजे. मोदी सरकारने कोणाही कंपनी वा उद्योगाची लाखो कोटींची कर्जे माफ़ केलेली नाहीत. तर त्यांना आणखी कर्जे मिळण्याचा कॉग्रेसकालीन पुरोगामी मार्ग बंद केला आहे. ज्यांना आधी घेतलेली कर्जे मुदतीत फ़ेडता आलेली नाहीत, त्यांना पुढे आणखी कर्जे द्यायची नाहीत, अशी ठाम भूमिका मोदी सरकारने घेतली. कारण अशा बुडीत कंपन्या व उद्योगांना आणखी कर्जे देऊन अधिकाधिक बॅन्का बुडीत घालवण्याला युपीएकालीन आर्थिक धोरण ठरवले गेले होते. त्यामुळे मोदी सरकार सत्तेत आले, तेव्हापर्यंत बहुतांश सरकारी बॅन्का पुर्णपणे दिवाळखोरीत गेल्या होत्या. कागदोपत्री नवी कर्जे दिलेली दाखवून त्यातून आधीची कर्जे वसुल केल्याचे कागदी पुरावे निर्माण करण्यात आलेले होते. वाटलेल्या कर्जातून कुठलाही नवा उद्योग उभा केला नसल्याने, ती कर्जे दिवाळखोरीत गेली होती. त्याचाच हा परिपाक आहे. पुन्हा युपीए सरकार सत्तेत आले असते, तर यापेक्षा दुपटीने मल्ल्या वा नीरव मोदी देशाला आरामात लुटू शकले असते. त्यांना अधिकचे कर्ज देऊन कागदोपत्री वसुलीचे नाटक बंद झाल्याने, ह्या भानगडी चव्हाट्यावर येऊ लागल्या आहेत.

सरकार आपलेच आणि भागिदारही आपलेच. मग तपासणार कोण आणि वसुलीचा तगादा तरी कोण लावणार? गेल्या वर्षाच्या आरंभी मोदी सरकारने तब्बल दोन लाख कोटी रुपये सरकारी बॅन्कांना पुनर्गुंतवणूक म्हणून दिले आणि व्यवहार करायला त्यांच्या हाती खेळती रक्कम येऊ शकली. तसे केले नसते तर बहुतांश सरकारी बॅन्काच दिवाळखोर झाल्या असत्या आणि देश आर्थिक डबघाईला आला असता. त्याची पुर्ण तजवीज मनमोहन, चिदंबरम आणि महान अर्थशास्र्त्री रघुराम राजन यांनी केलेली होती. त्यातून अर्थकारणाला संजीवनी देण्यासाठी व रोख रकमा चलनात पुन्हा आणण्याचे काम नोटाबंदीमुळे होऊन गेले. त्यानंतरही दोन लाख कोटीची रक्कम खेळत्या भांडवलासाठी द्यावी लागलेली आहे. म्हणजेच आधीच्या दहा वर्षात किती राजरोस लूट झाली, त्याचा अंदाज येऊ शकेल. मल्ल्या असो वा नीरव मोदी असोत, त्यांना इतकी हजारो कोटींची उचल कोणाच्या कारकिर्दीत दिली गेली? ती रक्कम बुडवून झाल्यावर हे लोक नव्या सरकारच्याही काळात तेच धंदे करू बघत असताना, कठोर पावले उचलली गेली आणि त्यांना गाशा गुंडाळून पलायन करावे लागलेले आहे. मल्ल्या वा नीरव यांच्या विरोधात हालचाली सुरू झाल्या आणि त्यांनी पळ काढला आहे. त्यांना कुठून कारवाईची खबर लागली, असा सवाल कॉग्रेस प्रवक्ते विचारतात. पण तशी कारवाई त्यांचीच सत्ता असताना कशाला सुरू झालेली नाही, त्याचे उत्तर कोणी देणार नाही. मल्ल्या २०१० चे प्रकरण आहे आणि मोदी २०११ सालचे प्रकरण आहे. त्यानंतर चार वर्षे देशात मोदी सरकार नव्हते, तर मनमोहन सरकार होते. त्यांनी अफ़रातफ़रीची चाहुल लागल्यावर कुठलीच कारवाई कशाला केलेली नव्हती? लूट तुमच्या सरकारने करू दिली आणि आता पुढल्या पाळीतला राखणदार व मॅनेजर येऊन बसला, त्यालाच जाब विचारता? याला बेशरमपणाची परमावधी म्हणतात.

या विषयातील मल्ल्याच्या अफ़रतफ़रीला पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी मदत केल्याचे आभार मानणारे पत्रच रविशंकर प्रसाद यांनी माध्यमांसमोर वाचून दाखवलेले आहे. पण हे कितीही खरे असले, तरी मागल्या साडेतीन वर्षात मोदी सरकारने अशा विविध भानगडी व अफ़रातफ़री तातडीने चौकशीला घेतल्या नाहीत, हा हलगर्जीपणा आहे. ते कोणी नाकारू शकत नाही. एकप्रकारे अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी त्याला हातभार लावला आहे. ज्या विश्वासाने पंतप्रधान मोदींनी जेटलींना अर्थखात्याची सुत्रे सोपवली, त्याचा घात जेटली यांनीच केलेला नाही, असे कोणी म्हणू शकत नाही. जेटली हे मोदी सरकारमधले असले तरी ते मूळचे ल्युटियन्स दिल्लीचे एक सभासद आहेत. त्यांनी ‘पक्षनिरपेक्ष’ वृत्तीने युपीए वा दिल्लीकर भानगडखोरांना पाठीशी घालण्याचे पापच केले आहे. नॅशनल हेराल्ड प्रकरणातही जेटली यांनी गांधी कुटुंबाला तशी पळवाट दाखवली होती. ज्या पैशाचा विषय आहे, त्यावर करभरणा करून मायलेकरू खटल्यातून कातडी बचावू शकतात, असा अनाहुत सल्ला जेटलींनी एका बोलण्यातून दिला होता. असे लोक सोबतीला घेऊन मोदी भ्रष्टाचार निपटून काढू शकत नाही, की कॉग्रेसमुक्त भारत सिद्ध करू शकत नाहीत. म्हणूनच मोदी सरकारचा दोषच असेल, तर इतकी वर्षे अशा भानगडी उकरण्यात विलंब झाल्याचा नक्की आहे. भले सूडबुद्धीचा आरोप झाला असता, पण मोदी सरकार भ्रष्टाचार निपटून काढण्यासाठी कटीबद्ध असल्याची साक्ष त्यातून नक्की मिळाली असती. हे सांगतानाच कॉग्रेस नेत्यांच्या आरोपांनाही दाद द्यावीच लागेल. कारण चोराच्या उलट्या बोंबा म्हणतात तसा आरोपांचा भडीमार सुरू आहे. त्याने नरेंद्र मोदी नामक माणसाचे काहीही नुकसान होणार नाही. मात्र यात अशा हुलकावण्यांनी लोकांची दिशाभूल झाली, तर देशाचे दिर्घकालीन भयंकर नुकसान व्हायला पर्याय शिल्लक रहाणार नाही.