Monday, July 30, 2018

आंधळा मागतो एक डोळा

एखादा माणूस किती नशिबवान आहे ते त्याच्या शत्रू वा प्रतिस्पर्ध्यांच्या वागण्यातून कळत असते. म्हणजे असे, की त्याला गोत्यात आणायला त्याचे दुष्मन टपलेले असतात. पण विरोधकांच्या अशा प्रत्येक डावपेचातून त्याच व्यक्तीला लाभ मिळत असेल तर त्याला नशिब म्हणावे लागते. कारण अनेकदा असे होते, की त्या माणसाने कितीही प्रयत्न करून जी गोष्ट साध्य झाली नसती, ती केवळ शत्रूच्या खुळ्या डावपेचामुळे सिद्ध होत असते. नरेंद्र मोदी हा जगातला आजचा तसा एक नशिबवान माणूस आहे. त्याचे शत्रू त्याला जितका खड्ड्यात घालायचा प्रयत्न करतात, तितका त्याचा लाभ होत असतो. किंबहूना त्याने कितीही प्रयत्न करून जो लाभ त्याला मिळाला नसता, तो त्याच्या विरोधातल्या कारवायांनी त्याला मिळत राहिला आहे. मागल्या लोकसभेत तेच झाले आणि आताही त्याच दिशेने विरोधकांची वाटचाल होताना दिसते आहे. अन्यथा इतक्यात अविश्वास प्रस्ताव आणायचे काहीही प्रयोजन नव्हते आणि तेलगू देसम पक्षाने तसा प्रस्ताव आणला असताना, सोनिया गांधींनी त्याला प्रतिष्ठेचा विषय बनवायचे काहीही कारण नव्हते. त्याची प्रचिती संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशीच आली. तसा प्रस्ताव आणला गेला आणि सभापती सुमित्रा महाजन यांनी तो तात्काळ स्विकारून दुसर्‍याच दिवशी त्यावरील चर्चा घोषित करून टाकली. असे सहसा होत नाही. शक्यतो, अविश्वास प्रस्ताव हा अधिवेशनाच्या अखेरच्या पर्वात आणला जातो. पण जेव्हा सरकार डळमळीत असते तेव्हा तो तात्काळ आणला जातो आणि सरकार तो स्विकारायला नकार देत असते. इथे अविश्वास प्रस्ताव लगेच स्विकारून मोदी सरकारने विरोधकांना पहिल्याच फ़ेरीत मात दिली. कारण तो आरंभीच फ़ेटाळला गेला, म्हणजे पुढे कामकाजात विरोधकांना हिणवून काम रेटून नेता येणार.

पहिली गोष्ट म्हणजे सत्ताधारी पक्ष भाजपाकडे आजही स्वपक्षीय बहूमत आहे. अधिक एनडीए म्हटल्या जाणार्‍या सत्ताधारी आघाडीच्या मागे आजही लोकसभेत ३०० हून अधिक सदस्यांचे पक्के पाठबळ आहे. दुसरी गोष्ट विरोधी पक्ष म्हणून जे लहानमोठे दोनतीन डझन पक्ष आहेत, त्यापैकी दिडशेहून अधिक सदस्य कॉग्रेसच्या नेतृत्वाला अजून उघड मान्यता द्यायला राजी नाहीत. त्यापैकी कोणी पक्षाध्यक्ष राहूल गांधी यांना युपीएचे म्होरके मानायला तयार नाहीत. ही कॉग्रेसची समस्या नसून तथाकथित विरोधी एकजुटीचीही समस्या आहे. जाहिर कार्यक्रमात भाजपा वा मोदी विरोधात छाती ठोकून विरोधी पक्षाचे नेते बोलत असतात. पण एकदिलाने एकजुटीने मैदानात येण्याविषयी त्यांच्यात एकमत होत नाही. ही वस्तुस्थिती आहे. पण वाहिन्यांच्या चर्चेत ते सत्य कुठलाही विरोधी नेता प्रवक्ता मान्य करीत नाही. अविश्वास प्रस्तावाच्या निमीत्ताने त्याचाच मुखवटा टरटरा फ़ाडून टाकायची संधी मोदींनी घेतलेली आहे. म्हणून तो प्रस्ताव लांबवण्यापेक्षा अधिवेशनाच्या आरंभीच घेण्यात आला आहे. कर्नाटक विधानसभेचे निकाल व तिथल्या संयुक्त सरकारच्या नाट्यानंतर विरोधकांना एकजुटीची सुरसुरी आलेली होती. त्या नाट्याचा पर्दाफ़ाश करण्याची संधी यातून मोदींना साधायची आहे. कारण अविश्वास प्रस्ताव खरोखरीच मताला टाकला गेल्यास तो संमत होण्याची बिलकुल शक्यता नाही. कारण आकडेच विरोधी पक्षाची ताकद दाखवणारे आहेत. पण खरोखर मतदान झाले, तर सरकारच्या बहूमतापेक्षाही विरोधी बेदिलीचे प्रदर्शन होणार. अल्पमतात असलेले विरोधी पक्षही एकदिलाने उभे नाहीत, त्याचा पुरावा यातून मिळू शकतो. किंबहूना तो सामान्य जनतेला आपल्या डोळ्यांनी बघता यावा, म्हणून मोदी सरकारने हा प्रस्ताव अधिवेशनाचा आरंभीच घेऊन विरोधकांना पहिल्याच फ़ेरीत धोबीपछाड दिलेला आहे.

सत्ताधारी एनडीएची संख्या सव्वा तीनशे खासदारांची आहे. म्हणजे़च विरोधात उरलेले सदस्य फ़क्त दोनशेहून थोडे अधिक. त्यात पुन्हा अण्णा द्रमुक, बीजेडी व तेलंगणा समिती कधीच विरोधकांच्या सुरात सुर घालून पुढे येत नाहीत. ह्या तीन पक्षांचे सदस्य ५८ आहेत आणि त्यांनी मतदानात तटस्थ भूमिका घेतली, तरी उरलेले विरोधी पक्ष एकजुटीतही केविलवाणे होऊन जातात. किंबहूना मोदींना तेच तर जनतेसमोर मांडायचे आहे. इतक्या बारकाईने आपली रणनिती व डावपेचांचॊ विचारपुर्वक मांडणी करणार्‍या नेत्याशी झुंज देणे सोपे नसते. त्याला अशा पोरकट डावपेचात पकडण्यापेक्षा आगामी लोकसभेत कशी टक्कर द्यावी, याची सुक्ष्म रणनिती आखणे अगत्याचे असते. पण त्या नावाने शून्य आहे. मागल्या लोकसभा मतदानात मोदींनी प्रचारात कुठेही हिंदुत्व किंवा मंदिर वगैरे विषय आणले नाहीत. इस्लाम विरोधात अवाक्षर उच्चारले नाही. पण मोदी व भाजपा कसा हिंदूत्ववादी पक्ष आहे, त्याचा डंका विरोधकच पिटत होते आणि त्याचा सर्वाधिक लाभ मोदींना मिळाला. आताही पंतप्रधानपद संभाळताना मोदींनी हिंदूत्व शब्दात कुठेही अडकणार नाही याची काटेकोर काळजी घेतलेली आहे. पण दरम्यान चार वर्षे त्यांच्यावर सतत हिंदूत्वाचे पक्षपाती म्हणून आरोप होत राहिले आहेत. दरम्यान मोदींनी मुस्लिम महिलांचा विषय नाजुकपणे हाताळून, त्या मतदारात मोठी सहानुभूती निर्माण केलेली आहे. तलाकपिडॊत मुस्लिम महिलांना राजकीय तत्वज्ञानाशी काडीचे कर्तव्य नसते. आपल्या आयुष्यातल्या अन्याय अत्याचाराशी कर्तव्य असते. त्यांना मोदींनी चुचकारले आहे. त्या़चवेळी मुस्लिम धर्मियातील शिया-सुन्नी पंथातली दरी वाढवण्याचाही चतुराईने प्रयास केलेला आहे. आपण मुस्लिम विरोधी असण्यापेक्षा पुरोगामी पक्ष, मुस्लिमातील मौलवी व सुन्नी कट्टर पंथीयांचे पाठीराखे असल्याचे चित्र मोदींनी छानपैकी रंगवून घेतलेले आहे.

लोकसभेच्या वा राष्ट्रीय राजकारणात उतरल्यापासून मोदींनी कधीही मुस्लिमंना दुखावणारे विधान केलेले नाही. पण त्याचवेळी हिंदूच्या भावनांची आपण कदर करतो, असे संकेत सातत्याने दिलेले आहेत. आपण हिंदूहिताला प्राधान्य देतो असे दाखवताना मुस्लिम विरोधी असल्याचे त्यांना कधी बोलावेही लागलेले नाही. उलट आपण मुस्लिम लांगुलचालन करत नसल्याचे मात्र मोदी अगत्याने दाखवित असतात. हिंदूंना तितकेच पुरेसे असते. हिंदूत्वाचा मुद्दा तेवढ्यापुरता मर्यादित आहे. कट्टरता हिंदू समाजाला मान्य नाही आणि त्याला त्या लोकसंख्येत कधी प्रतिसादही मिळत नाही. पण आपल्यावर अन्याय वा पक्षपात होऊ नये ही माफ़क अपेक्षा आहे. ती जोपासून मोदींनी इतकी मजल मारली आहे. त्यामुळेच मोदींना कट्टर हिंदूत्ववा़दी ठरवण्याचे सर्व प्रयास कायम फ़सत गेले आहेत. बोलघेवडे मुस्लिम नेते व धर्ममार्तंड सोडल्यास एकूण मुस्लिम लोकसंख्येत मोदींविषयी प्रतिमा गेल्या चार वर्षात उजळत गेली आहे. त्यामुळेच शियापंथीय मुस्लिमांनी अयोध्येतील बाबरीच्या जमिनीचा दावा सोडून देण्यापर्यंत मजल मारली आहे. थोडक्यात चार वर्षापुर्वी मोदींच्या बाबतीत मुस्लिमांचे जे कटू मत होते, त्यात मोठा फ़रक पडलेला आहे. मुस्लिम व्होटबॅन्क म्हणतात, तिची संख्या अधिकच घटली आहे. त्याचवेळी हिंदूंमधील अनेक मवाळ लोकही हळुहळू पुरोगामी मुस्लिम पक्षपाताने आणखीनच दुरावलेले आहेत. अशावेळी हिंदूंच्या नाजूक भावनांना पुरोगाम्यांनी जपण्याची गरज आहे. कारण त्यांना मिळू शकणार्‍या मुस्लिम मतांची संख्या घटली आहे आणि त्यांनाही हिंदू मतांचे राजकारण करणे भाग आहे. अशा प्रतिकुल स्थितीत पुन्हा शशी थरूर यांनी हिंदू पाकिस्तान व हिंदू तालिबान अशी भाषा करणे, म्हणजे मोदींना पुढली लोकसभा आंदण देण्यासारखा प्रकार आहे. तेच जर राहुल वा त्यांचे सहकारी करत असतील, तर मोदींना नशिबवान नाहीतर काय म्हणायचे?

भारत तेरे टुकडे होंगे, अशा घोषणा देणार्‍यांपासून कुठल्याही बाबतीत थेट पाकिस्तानच्या समर्थनाला उभे रहाण्यातून कॉग्रेस व पुरोगाम्यांनी आपली विश्वासार्हता मवाळ वा तटस्थ भारतीयांच्या मनातूनही गमावलेली आहे. मोदी वा भाजपाच्या हिंदूत्ववादी राजकारणाला विरोध करणे समजू शकते. पण थेट पाकिस्तानच्या समर्थनाला जाणे किंवा त्यासाठी भारतीय सेनेवरही बेछूट आरोप करण्याने अनेक मतदारांना पुरोगामी पक्ष व कॉग्रेसने विचलीत केलेले आहे. तुलनेने मोदींनी कुठलीही कट्टर हिंदूत्ववादी भूमिका घेतलेली नाही वा तिचा वास येईला असेही काही केलेले नाही. मग अशा टोकाला जाऊन विरोध करण्याने काय साध्य होते? पुरोगामी स्वत:विषयीच शंका निर्माण करीत असतात. मोदी त्याचा लाभ उठवित जातात. हेच मागल्या लोकसभेत झाले आणि आता त्याचीच पुनरावृत्ती सुरू झाली आहे. मागल्या लोकसभेपुर्वी सुशिलकुमार शिंदे वा त्यांच्याआधी चिदंबरम या गृहमंत्र्यांनी हिंदू दहशतवादाची भाषा वापरलेली होती. अर्थात त्यातून त्यांना एकगठ्ठा मुस्लिम मते मिळावी, अशीच अपेक्षा असणार. पण ती मिळू शकली नाहीत. उलट त्या नादात कॉग्रेसला मोठ्या प्रमाणात हिंदू मते गमवावी लागली. मग जी चुक इतकी मोठी किंमत मोजायला लावते, तीच पुन्हा करण्याला शहाणपणा वा रणनिती मानावे काय? मोदी वा भाजपाला लाभदायक ठरू शकेल, अशा स्वरूपाची भूमिका कोणतेही कारण नसताना कॉग्रेस वा विरोधी पक्ष घेत असतील, तर त्याला मोदींचे नशिब मानावे लागते. कारण आपल्याच पायावर धोंडा पाडून घेणारा शत्रू असला, तर किमान नशिबाचा लढवय्याही मोठा विजय मिळवू शकतो. मोदींचे तेच झालेले आहे. त्यांची कुवत व कष्टाचे फ़ळ जितके मिळाले पाहिजे, त्यापेक्षा प्रतिस्पर्ध्यांच्या मुर्खपणाचा लाभ त्यांना अधिक मिळत राहिलेला आहे. मग त्या गुजरातच्या निवडणूका असोत, किंवा लोकसभेचे मतदान असो.

२००२ साली दंगली नंतर गुजरातची विधानसभा मध्यावधी झाली. ती जिंकल्यावर मोदींची एक सत्कारसभा गोपिनाथ मुंडे यांनी शिवाजीपार्कला योजलेली होती. त्यात बोलताना मोदी काय म्हणाले होते? झाला तो विजय माझा नाही, किंवा गुजरातच्या मतदाराला मला विजयी करायचे नव्हते. गुजरातची जनता कॉग्रेसला पराभूत करायला उतावळी झाली होती. पर्याय म्हणून मोदी समोर होता आणि त्याचा मला लाभ मिळाला. माणुस इतके स्पष्टपणे आपल्याविषयी सत्य बोलत असताना, त्याचा विचारही ज्यांना करायचा नाही, ते मोदींना पराभूत कसे करणार? आताही संसद अधिवेशनापुर्वी मोदींनी एक गुगली टाकलेली होती. कुठल्या तरी उर्दू वर्तमानपत्रात राहुल गांधींचे एक वादग्रस्त विधान प्रसिद्ध झाले. कॉग्रेस हा मुस्लिमांचा पक्ष असल्याचे ते विधान होते. त्याचा पक्षाने व इतर नेत्यांनीही इन्कार केला होता. पण तो धागा पकडून मोदींनी एक मल्लीनाथी केली. कॉग्रेस हा मुस्लिमांचा पक्ष असायला अजिबात हरकत नाही. पण तो त्यातल्या फ़क्त पुरूषांचा पक्ष आहे, की त्याला मुस्लिम महिलांचीही काही फ़िकीर आहे? असा सवाल मोदींनी केला आणि कॉग्रेस गडबडून गेली. राहुलच्या त्या विधानाचा विपर्यास झाला, किंवा राहुल तसे बोललेच नाहीत असला खुलासा करण्यात पक्ष गर्क होऊन गेला. पण त्यापैकी कोणाला मोदी त्यातून कोणता संकेत देत आहेत वा कुठली रणनिती सांगत आहेत, त्याचा शोध घेण्या्ची गरज भासलेली नाही. २०१९ सालात आपण कुठल्या मतदाराला लक्ष्य करीत आहोत, त्याची जाहिर वाच्यता मोदींनी यातून केलेली आहे. ज्या मुस्लिम मतांच्या गठ्ठ्यावर पुरोगामी पक्ष राजकारण खेळतात, त्यातला मोठा हिस्सा आपण फ़ोडलेला आहे, अशीच घोषणा मोदी त्यातून करीत असतात. कॉग्रेस हा मुस्लिम पुरूषांचा पक्ष म्हणजे मुस्लिम महिलांचाही शत्रू आहे. म्हणून त्या महिलांनी भाजपकडे यावे, असे त्यातले आवाहन आहे.

हिंदू पाकिस्तान वा हिंदू तालिबान व हिंदू दहशतवाद असल्या गर्जना करून मुस्लिम मते कॉग्रेस मिळवू शकली नाही, की पुरोगामी पक्षांना ती व्होटबॅन्क तारू शकलेली नव्हती. आता तीच दिवाळखोरीत गेलेली व्होटबॅन्क मुस्लिम महिलांनीही सोडलेली आहे, इतकाच त्याचा अर्थ आहे. हिंदू मते तुमच्या मुर्खपणाने आपल्याला मिळणारच आहेत. पण आपण मुस्लिम महिला व अन्य मुस्लिम पंथांच्या मतदाराना गोळा करीत आहोत, असा संकेत मोदींनी त्यातून दिला आहे. आपले लक्ष्य केवळ हिंदू मतांचे नसून मुस्लिम धर्मांध नेते व धर्ममार्तंडांना कंटाळलेले मुस्लिमही आपल्या व्होटबॅन्केत आपण सामावून घेत असल्याचा तो सिग्नल आहे. तर त्याला कसे सामोरे जावे, याचा विचार कॉग्रेसने करायला हवा. तर शशी थरूर वा त्यांच्यासारखे कॉग्रेस नेते आणखी तटस्थ हिंदूंना भाजपाच्या गोटात ढकलण्याचे कष्ट उपसू लागलेले आहेत, मग याला काय म्हणायचे? मराठीत उक्ती आहे. ‘आंधळा मागतो एक डोळा आणि देव देतो दोन’. मोदींची अवस्था तशीच नाही काय? ते आपल्या परीने व पक्षाला कामाला जुंपून अधिकाधिक मते मिळवण्याच्या प्रयत्नात आहेत, तर राहुल व त्यांचे बगलबच्चे त्यांच्या गोटातल्या हिंदूंनाही भाजपाच्या तंबूत पाठवायला उतावळे झालेले आहेत. याला नशिब नाही तर दुसरे काय म्हणता येईल? मागल्या वेळी एका समारंभात मुस्लिम टोपी स्विकारण्यास नकार देऊन मोदींनी दुखावलेल्या हिंदूंची सहानुभूती मिळवली होती. आज त्यांना तशा हिंदूमतांची कुमक पुरवण्याचे काम कॉग्रेसच्या नव्या नेत्यांनी हाती घेतले आहे. उत्तरप्रदेशात अशा व्होटबॅन्केचा सफ़ाया होऊन अखिलेश मायावती काही शिकले नाहीत. बंगालमध्ये ममता काही शिकायला राजी नाहीत. चंद्राबाबू आत्महत्येला निघाले आहेत. यापेक्षा विद्यमान पंतप्रधानाचे नशिब काय असू शकते? त्यात अविश्वास प्रस्तावा़चे नाटक म्हणजे सोनेपे सुहागाच म्हणायचे ना?

माया की ममता?

रविवारी कॉग्रेस पक्षाच्या नव्या अध्यक्षांनी घेतलेल्या पहिल्याच कार्यकारिणी बैठकीनंतर ठामपणे राहुल गांधींनाच पुढल्या काळातील पंतप्रधान पदाचा उमेदवार म्हणून घोषित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तशी जाहिर घोषणाही करण्यात आली. पण ती गर्जना फ़ार काळ टिकलेली दिसत नाही. विनाविलंब दोन दिवसात अन्य पक्षांच्या प्रतिकुल प्रतिक्रीया आल्यावर राहुलच्या नावाचा आग्रह मागे घेण्यात आला आहे. ममता किंवा अन्य कोणीही विरोधी आघाडीचा पंतप्रधान होऊ शकतो, अ्सा सूचक खुलासा करण्यात आलेला आहे. प्रश्न इतकाच आहे, की सर्वात मोठ्या ठरू शकणार्‍या कॉग्रेसचे राहुल पंतप्रधान होणार नसतील, तर उर्वरीत विरोधी नेत्यांपैकी कोणाला त्या पदावर काम करता येऊ शकेल आणि त्याच्यासाठी त्याला कितीसा पाठींबा मिळू शकेल. हे कोडे जनता पार्टीसारखे आहे. कारण जनता पार्टीच्या मुळच्या हेतूप्रमाणे आता राजकारण टोकाला गेलेले आहे. तेव्हा चार भिन्न राजकीय पक्ष व विचारधारा एकत्र विसर्जित होऊन जनता पक्षाची स्थापना झालेली होती. त्यामागची प्रेरणा नवा पक्ष उभा करून नव्या विचारांनी राज्य चालवण्याची नव्हती. हे चार पक्ष त्यासाठी एकत्र आलेले नव्हते. त्यांना पंतप्रधान कोण होणार व कोणत्या धोरणांनी देशाचा कारभार चालवला जाणार, याच्याशी कुठलेही कर्तव्य नव्हते. त्यांच्यातला समान विचार वा त्यांना बांधून ठेवणारा एकमेव दुवा, इंदिराविरोध इतकाच होता. आपल्याला एकत्र येऊन इंदिरा गांधींना सत्ताभ्रष्ट करायचे आहे, हीच त्यांची प्रेरणा होती आणि तसे झाल्यावर एकत्र आलेल्या चार राजकीय गटांना एकत्र टिकण्यासारखे काही कारणच उरलेले नव्हते. सहाजिकच त्यांच्यात परस्परांची भांडणे सुरू झाली आणि त्या हेव्यादाव्यांमुळे जनता पार्टीच रसातळाला गेलेली होती. यावेळी एका पक्षाऐवजी विविध पक्षांची मिळून आघाडी मोदींना हटवण्यासाठी एकत्र येते आहे. तीच त्या ‘बाळा’ची माया व ममता आहे.

एकास एक उमेदवार किंवा एकदिलाने झालेली विरोधी एकजुट, हे मुद्दे बाजूला ठेवू आणि आधी प्रत्येक अशा इच्छुक भावी पंतप्रधानाची सतराव्या लोकसभेतील संख्या किती असू शकते, याचेच समिकरण मांडून बघू. त्यातल्या दोन इच्छुक मायावती व ममता बानर्जी आहेत. बंगलोरच्या शपथविधीला दोघीही अगत्याने उपस्थित होत्या. पण त्यांनी एकमेकांना अभिवादनही केले नाही. पण आपापल्या राज्यात त्यांचा दबदबा असल्याचे कोणी नाकारू शकत नाही. उत्तरप्रदेशात मायावती व बंगालात ममतांचे वर्चस्व नक्कीच आहे. पण लोकसभेच्या ५४३ जागांच्या हिशोबात त्यांचे वर्चस्व असलेल्या जागांची संख्या प्रत्येकी ४० पेक्षा अधिक नाही. उत्तरप्रदेशात समाजवादी पक्षाला सोबत घेऊन मायावती ४० जागी फ़ारतर मजल मारू शकतात आणि बंगालच्या सर्व जागा लढवून ममताही ४० जागा लोकसभेत मिळवू शकतात. मग त्यात कोणाला श्रेष्ठ व योग्य मानायचे, हे ठरवण्याची पाळी येते. यापैकी कोण दुसरीला मान्यता देऊन औदार्य दाखवील? मोदींवर जो एककल्लीपणाचा आरोप सर्रास होत असतो, त्यापेक्षाही या दोघींचा अहंकार अधिक मोठा आहे. तसे नसते तर दोघींनी बंगलोरला एकमेकांना अभिवादन करण्याचा निदान देखावा तरी नक्कीच केला असता. पण तसे काही होऊ शकलेले नाही. त्यामुळे उद्या मोदी-भाजपाचे बहूमत हुकले, तर सर्वात पहिली झोंबाझोंबी याच दोघींमध्ये लागू शकते आणि त्याचे उत्तर सोनियांनाही शोधता येणे अशक्य आहे. २०१२ मध्ये बंगालच्या मुख्यमंत्री झालेल्या ममतांनी मनमोहन सरकारमध्ये आपले रेल्वेमंत्री द्विवेदी यांच्या तिकीट दर वाढवण्याच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आणि ऐन अर्थसंकल्पी अधिवेशनात मंत्री हाकलून लावण्याची नामुष्की पंतप्रधानांवर आणलेली होती. मायावतीही त्यापेक्षा तसूभर वेगळ्या नाहीत. मग दोघींना एकाच आघाडीत कसे व कोणी संभाळायचे आहे?

एक मात्र निश्चीत, हे समिकरण सरकार चालवू शकले नाही तरी कॉग्रेसपेक्षा प्रभावी मते मिळवू शकणारे आहे. कारण त्यांच्या दोन राज्यात मिळून १२२ जागा आहेत आणि त्यात बिहार तामिळनाडूची भर घातली, तर दोनशेहून अधिक संख्या होते. या दोघींना द्रमुक व लालूंचा निर्विवाद पाठींबा आहे आणि एकत्रित चार राज्यांच्या जागा दोनशे होतात. लालू वा द्रमुकचा नेता स्पर्धेत नाही. म्हणून खरे स्पर्धक या दोघीच उरतात. मात्र त्यांची सांगड घालणे अजिबात सोपे नाही. १९९८ सालात अम्मा जयललितांनी वाजपेयी यांच्यासारख्या वडीलधार्‍या पंतप्रधानावर नाराजी कशासाठी व्यक्त केली होती? तर एनडीएच्या बैठकीत आठ खासदार असूनही ममतांना अधिक मान दिला जातो आणि आपल्याला लांबच्या खुर्चीत बसवले, हे निमीत्त देऊन अम्मांनी पाठींबा काढून घेतला होता. आता तर ममता बंगालच्या अनभिषिक्त सम्राज्ञी आहेत. त्या कोणाला किंमत देत नाहीत, हे कुठल्याही वाहिनीच्या बातमीतून साध्या डोळ्यांनाही दिसू शकत असते. सहाजिकच मोदी विरोधातली आघाडी जमली आणि त्यात या दोघी असल्या, तर त्यांचे रागलोभ रुसवेफ़ुगवे कोणी कसे काढायचे, याला खुप निर्णायक महत्व असणार आहे. अर्थात भाजपाचे बहूमत हुकले तरच्या गोष्टी आहेत. कारण आज त्यांना परिस्थिती एकत्र घेऊन येते आहे आणि त्या परिस्थितीचे नाव मोदी असे आहे. तेच राहिले नाही तर एकत्र बांधून ठेवणारा धागाच शिल्लक उरत नाही. कारण मोदी-भाजपला हरवण्यासाठी एकत्र येणे व पर्यायी सरकार चालवणे, हे दोन स्वतंत्र विषय आहेत. त्याबाबतीत कॉग्रेस अधिक योग्य पक्ष आहे. त्याला मोदींना पराभूत करण्यापेक्षाही सत्ता आपल्या हाती घेण्यात रस आहे आणि सत्ताधारी पक्षामध्ये अशी सत्तालालसा आवश्यक वस्तु असते. म्हणून कुठल्याही बहुमताखेरीज सोनिया दहा वर्षे मनमोहन सरकार चालवून दाखवू शकल्या.

मोदी विरोधी आघाडी हे समिकरण काय आहे, तेही तपासून बघता येईल. वर म्हटल्याप्रमाणे चार राज्यातील जागा दोनशेच्या घरात आहेत आणि कॉग्रेस स्वबळावर दोनशे जागा लढवण्याच्या स्थितीत आजही आहे. त्यामुळे बाकीचे पक्ष सोडून दिले तरी केवळ या ममता, द्रमुक, लालू. मायावती व अखिलेश यांची मोट बांधूनही कॉग्रेस भाजपाला मोठे आव्हान देऊ शकते. कारण या आघाडीचे भाजपासाठी चारशे जागी मोठे आव्हान उभे करता येते. जिंकायच्या जागा लढायच्या जागांमध्येच समाविष्ट असतात. सहाजिकच ही निवडक पक्षांची आघाडी कॉग्रेसला उभी करता आली, तरी भाजपाला ४०० जागा सोप्या उरणार नाहीत. त्यातल्या अधिकाधिक जागा या आघाडीने जिंकायचा प्रयास केला, तरी भाजपाला सहजासहजी बहूमतापर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग अवघड होऊन जातो. बाकी देवेगौडा, चंद्राबाबू, डावी आघाडी, चंद्रशेखर राव इत्यादींच्या मागेमागे धावण्याची कॉग्रेसला अजिबात गरज नाही. कारण त्यात कालापव्यय होऊ शकतो. निकालानंतर अशा पक्षांना भाजपापेक्षा कॉग्रेस आघाडीकडेच येणे भाग पडणार असेल, तर त्यांच्या किरकोळ प्रभावासाठी आज त्यांच्या मागे धावून तारांबळ करून घेण्यात अर्थ नाही. कॉग्रेस किंवा भाजपाविरोधी आघाडीचे प्रथम लक्ष्य मोदींचे बहूमत हुकवण्याला असले पाहिजे आणि ते साध्य करण्यासाठी किमान पक्षांची आघाडी असल्यास अधिक सुसुत्रता पाळली जाऊ शकेल. फ़क्त उंचावणार्‍या हातांची संख्या उपयोगाची नसून, प्रत्यक्षात अधिकाधिक जागा जिंकू शकणार्‍या किमान नेते व पक्षांच्या लौकर एकत्र येण्याला प्राधान्य असायला हवे. जितक्या वेगाने त्यांच्या अहंकाराचे निर्दालन होऊन त्यांच्यात एकदिलाने वाटचाल करण्याची प्रवृत्ती वाढीस लागेल, त्याला महत्व आहे. डिसेंबरपुर्वी ही एकवाक्यता होऊ शकली, तर मतदारापुढे एक भक्कम पर्याय उभा राहिलेला दिसू शकतो. मग खोगीरभरतीसाठी कालापव्यय कशाला?

मात्र असा कुठलाही प्रयत्न व धडपड करताना वेळोवेळी आघाड्या कशामुळे फ़ुटल्या वा विस्कळीत होत गेल्या, त्याचा इतिहास समजून घेतला पाहिजे. भाजपाचा पराभव किंवा मोदींना हटवणे हा हेतू असला, तरी अजेंडा नवे सरकार चालवण्यासाठीचा असला पाहिजे. मोदींना हटवणे हा मतदाराला भावणारा अजेंडा असू शकत नाही. तर मोदींपेक्षा चांगले सरकार व कारभार देण्याचा अजेंडा मांडला गेला पाहिजे. दलित वा मुस्लिम व्होटबॅन्क अशा हटाव अजेंडाला प्रतिसाद देत असतात. पण सत्ताबदलाच्या लढतीमध्ये त्यापेक्षा मोठा व्यापक अजेंडा आवश्यक असतो. मोदींना हटवल्यावर पुढे काय, असे भलेथोरले प्रश्नचिन्ह मतदारासमोर असते आणि त्याचे उत्तर मोदीविरोधी आघाडीला देता आले पाहिजे. मागल्या प्रचारात मोदींनी कॉग्रेस व युपीए विरोधात जबरदस्त भडीमार केलेला होता. पण त्याचवेळी आपण काय करू शकतो व करणार आहोत, त्याच्याही कल्पना मतदाराला सांगितलेल्या होत्या. पंधरा लाख रुपये वा रोजगाराच्या अधिक संधी, असे जे प्रश्न आज मोदींना अगत्याने विचारले जातात, ते भाजपाच्या जाहिरनाम्यातली आश्वासने नसून, विविध प्रचारसभांमध्ये केलेल्या भाषणातील लोकांना भुरळ घालणारे मुद्दे आहेत. तसे कोणते मुद्दे मतदाराला कॉग्रेस वा पर्यायी आघाडीकडे ओढून आणू शकतील, ते शोधायला हवे आहेत. सहाजिकच नुसते मोदींना शिव्याशाप देऊन मते मिळणार नाहीत, की मोदी हटावसाठी मते मिळणार नाहीत. आम्ही काय करू, त्याचाही गोषवारा मांडावा लागेल. पुर्वीच्या आघाड्या वा जनता पक्ष होणार नसल्यची ग्वाही द्यावी लागेल आंणि त्याचे प्रदर्शन मांडताना माया व ममता यांचाही विश्वास जनतेला वाटायला हवा आहे. नुसती जुन्या मतदानातील आकड्यांची बेरीज करून भागणार नाही. ती कागदावर छान असते आणि व्यवहारात टिकत नसते. म्हणूनच सर्व पक्षांच्या बेरजेला सोडून मोजक्यांची बेरीज कधी होते बघायचे.

Saturday, July 28, 2018

मोदींसाठी सोनियांचे व्हीजन डॉक्युमेन्ट

रविवारी रहुल गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली कॉग्रेसपक्षच्या कार्यकारिणीची पहिली बैठक झाली आणि एकदम दोन दशकापुर्वीचा प्रसंग आठवला. तेव्हा बाराव्या लोकसभेच्या निवडणूका नुकत्याच संपलेल्या होत्या आणि त्याच्या प्रचाराच्या निमीत्ताने सार्वजनिक जीवनात आलेल्या सोनिया गांधी, प्रथमच पक्षाध्यक्ष झाल्या होत्या. त्यांच्याच नेतृत्वाखाली मग मध्यप्रदेश महाराष्ट्राच्या सीमेवर असलेल्या पंचमढी येथील पोलिस प्रशिक्षण केंद्राच्या पटांगणावर पक्षाचे चिंतन शिबीर झालेले होते आणि त्यात पक्षाच्या भावी वाटचालीविषयी खुप उहापोह झाला होता. त्याचे फ़लित काय हे कोणी विचारू नये. एका पत्रकाराने त्यावर तेव्हा लेख लिहीताना नोंदलेला प्रसंग मोठा मनोरंजक होता. शिबीरासाठी पत्रकारांच्या पथकाला घेऊन जाण्याची जबाबदारी पक्षप्रवक्ते अजित जोगी यांच्यावर होती आणि पत्रकारांच्या त्या बसला प्रशिक्षण केंद्राच्या आवारात सोडण्याविषयी गोंधळ उडालेला होता. जिथून म्हणून ती बस आत प्रवेश करू बघत होती, तिथून सुरक्षावाले तिला माघारी पिटाळून लावत होते. मग वैतागून जोगी म्हणाले, ‘दरवाजा कौनसा यही तय नही हो रहा है’. त्या शिबीरात कॉग्रेस पक्षाला पुर्ववैभवाकडे घेऊन जाण्याचा निर्धार अध्यक्षा सोनियांसह प्रत्येक नेता वक्त्याने बोलून दाखवला. पण त्यासाठीचा मार्ग वा दरवाजा कुठला, त्याचा मात्र कुणाच्याही भाषणात उल्लेख नव्हता, असे त्या पत्रकाराने म्हटलेले होते. आज वीस वर्षे उलटून गेली असताना आणि आईच्या जागी सुपुत्र पक्षाध्यक्ष झाले असताना कुठला दरवाजा उघडला आहे काय? कॉग्रेसला पुर्ववैभवाकडे घेऊन जाण्याचा निर्धार नक्की झाला आहे. पण त्याचा मार्ग कुणाला सांगता आलेला आहे काय? विरोधी पक्षांची एकजुट भाजपाला पराभूत करील आणि कॉग्रेसला पुन्हा सत्ता मिळेल, असा आशाळभूतपणा नक्कीच व्यक्त झाला आहे. पण त्याचा मार्ग कुठला? तो राहुलही सांगू शकलेले नाहीत.

सीताराम केसरी यांची उचलबांगडी करून १९९८ सालात सोनिया पक्षाध्यक्ष झाल्या आणि कित्येक वर्षांनी पक्षाचे चिंतनशिबीर भरवण्यात आलेले होते. त्यात अनेक प्रस्ताव सादर झाले, त्यावर चर्चा झाली. निर्धार व्यक्त झाले. त्यापैकी पंचमढीचा सर्वात मोठा निर्धार होता सोनियांच्या भाषणातून व्यक्त झालेला. त्याचा आशय असा होता, की कॉग्रेस मरगळलेली आहे. त्यामुळे काहीकाळ आघाडीचे राजकारण चालणार आहे. काही तडजोडी कराव्या लागणार आहेत. पक्षाची साथ सोडून गेलेल्या विविध समाज घटकांना पुन्हा कॉग्रेस प्रवाहाशी जोडून संघटनात्मक बळ उभारावे लागणार आहे. पण त्यातून प्रादेशिक पक्षांची महती कमी करायची असून, पुन्हा एकपक्षीय राजकारणाचा पाया भक्कम करायचा आहे. यासाठी काय काय करावे लागेल व त्यातले मुद्दे कोणते असतील, त्याचाही उहापोह सोनियांनी आपल्या भाषणातून केलेला होता. मात्र पुढल्या काळात सत्तेतील भाजपाचे वाजपेयी सरकार पाडून सत्ता मिळवण्यात सर्व लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आणि जयललितांना हाताशी धरून सोनियांनी ते करूनही दाखवले. पण नुसते सरकार पाडून चालत नसते. त्यामुळे पर्यायी सरकार बनवता आले नाही आणि मध्यावधी निवडणूकांना सामोरे जावे लागले. त्यात केसरी वा नरसिंहराव यांच्यापेक्षाही मोठे अपयश सोनियांनी पक्षाला मिळवून दिले आणि पंचमढीचा विषय कायमचा निकालात निघाला. त्यानंतर कधी कॉग्रेसने नव्याने संघटना उभारणे वा पक्ष बळकट करण्याचा विचार केला नाही. त्यापेक्षा प्रादेशिक वा लहानसहन पक्षांना हाताशी धरून सत्ता बळकावण्याचाच विचार होत राहिला आणि त्याला २००४ सालात यश आले. भाजपा विरोधातला मोठा पक्ष म्हणून त्या आघाडीचे नेतृत्व कॉग्रेसकडे आले आणि पक्ष संघटना बांधणीची गरजही उरली नाही. भाजपा पुन्हा सत्तेत येण्याचा धाक घालून पुरोगामी पक्षांना खेळवण्यात सोनिया यशस्वी होत गेला आणि पक्ष उसनवारीवर सत्तेत टिकून राहिला.

१९८९ नंतर क्रमाक्रमाने कॉग्रेसची पडझड होत राहिली आणि दिर्घकाळ या पक्षाला सत्तेत ठेवणारा एक एक समाजघटक त्याच्यापासून दुरावत गेला. उत्तरप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र अशी मोठी राज्ये कॉग्रेसच्या हातातून निसटत गेली आणि प्रादेशिक वा अन्य पक्षांचा तिथे वरचष्मा निर्माण होत गेला. त्यातून सावरणे म्हणजे पुन्हा एकदा भक्कम संघटनात्मक जाळे उभारणे आवश्यक होते. पंचमढीत सोनियांनी तीच भाषा वापरली होती. पण २००४ सालापर्यंत ते निर्धार विरघळून गेले आणि चौदाव्या लोकसभा निवडणुकीपुर्वी सोनियांनी शरद पवार यांचे अनुकरण करून विविध पुरोगामी पक्षांची मोट बांधण्याची निती अवलबली. तिला यश येऊन सत्ता हाती आल्यावर संघटना, कार्यकर्ते असे विषय मागे पडले आणि इंदिराजींच्या प्रमाणे आपणही भारतीय लोकमत खेळवू शकतो, अशा समजुतीने सोनिया वहावत गेल्या. त्यातच भाजपाकडे पर्यायी नेतृत्व नव्हते की अडवाणींना मित्रपक्षांची मोट बांधून मात करता आली नाही. सहाजिकच तब्बल दहा वर्षे बहूमताचा पत्ता नसताना अल्पमताच्या सरकारची निर्वेध सत्ता बुजगावणे बसवून सोनिया चालवू शकल्या. भाजपा नको इतक्या खुळ्या पुरोगामी गृहितावर ती सत्ता दिर्घकाळ अभेद्य टिकून राहिल, याविषयी त्यांच्या मनात शंका नव्हती. त्या समजूतीला नरेंद्र मोदींनी तडा दिला, ज्या पद्धतीने दिला, त्याचे व्हिजन डॉक्युमेन्ट मोदींसाठी जणू सोनियांनी १९९८ सालात तयार करून ठेवलेले असावे असे वाटते. कारण २०१३ पासून मोदींनी जी लोकसभा जिंकण्याची मोहिम हाती घेतली, त्याचा तपशील व मुद्दे १९९८ च्या पंचमढी कॉग्रेस शिबीरातले जसेच्या तसे होते. विखूरलेले वंचित, पिडीत, मागास व गरीब समाजघटक यांची मोट बांधायची आणि ‘सबका साथ सबका विकास’ हा मंत्र द्यायची कल्पनाच मुळात पंचमढीच्या शिबीरातली होती.

सोनियांनी ती कल्पना वा व्हीजन डॉक्युमेन्ट तयार केले. पण वापरले नाही आणि सोळा वर्षानंतर त्यांच्याच विरोधात मोदींनी त्याचा खुबीने वापर करून घेतला. तेव्हा आघाडीचा जमाना फ़ार काळ चालणार नाही आणि तात्पुरती सोय म्हणून पुरोगामी पक्षांना सोबत घेऊन सत्तेची पायरी गाठायची, असा त्या शिबीरातला निष्कर्ष होता. मग पुढल्या कालखंडात कॉग्रेसला उभारी देऊनव संघटनेचे बळ वाढवून, पुन्हा एकछत्री व एकपक्षीय राज्य उभारायचे, असा मनसुबा सोनियांनी व्यक्त केला होता. पण तो प्रत्यक्षात आणला नरेंद्र मोदी यांनी. ज्या काळात सोनियांनी मायावती, मुलायम यांना त्रास दिला किंवा बिहारच्या लालूंना खड्यासारखे बाजूला ठेवले, त्याच काळात मोदींनी त्यापेक्षाही क्षुल्लक म्हणावे, अशा विविध राज्यातील दुर्लक्षित पक्षांना एकत्र घेऊन आघाडी उभी केली. सोनियांनी १९९८ सालात बिहार उत्तरप्रदेशमध्ये पुन्हा शक्ती मिळवण्याचा मनसुबा केला होता. तो प्रत्यक्षात आणला मोदींनी. एकपक्षीय बहूमताकडे राजकारण वळवून आपल्या पक्षाला बलवान करायचा सोनियांचा मनसुबा मोदींनी बहूमताचा पल्ला गाठून पुर्ण केला. पंचमढी शिबीरातील सोनियांनी त्या भाषणात उल्लेख केलेले मुख्य मुद्दे तपासले, तर मागल्या चार वर्षात मोदींनी अतिशय सुक्ष्मपणे तेच मुद्दे आपल्या कारभाराच्या योजना करून टाकलेले दिसतील. मात्र सोनियांच्या हाती सत्ता असताना दहा वर्षात त्यांनी त्याच गोष्टींचा प्रत्यक्ष कुठलाही अंमल केलेला नव्हता. काहीशी चमत्कारीक गोष्ट आहे. पण सत्य आहे. मोदींनी कॉग्रेसच्या पंचमढी शिबीरातले ठराव घेऊन आपली भूमिका निश्चीत केलेली नसेल. पण त्याचे अनेक संकल्प व योजनांसह अंमलबजावणी जशीच्या तशी नेमकी असावी, हा योगायोग दुर्लक्ष करण्यासारखा नाही. त्यापेक्षाही आणखी मोठा योगायोग म्हणजे २०१४ सालात एकपक्षीय बहूमत मिळाल्यानंतरही मोदी-शहा समाधानी राहिले नाहीत. ते पंचमढीचे अनुकरण करत पक्षाला नव्या वैभवाकडे घेऊन जात राहिले.

मोदींनी लोकसभा जिंकून आता चार वर्षाचा कालावधी उलटला आहे. त्यानंतर अनेक राज्यात भाजपाने सत्ता मिळवली आणि अधिकाधिक राज्यात कॉग्रेसने हातातली सत्ता गमावलेली आहे. हे करण्यासाठी पक्षाध्यक्ष अमित शहा आणि नेता म्हणून मोदी अहोरात्र राबत राहिले आहेत. २००४ सालात तीच स्थिती कॉग्रेसची होती. परंतु पक्ष संघटना वाढवणे व एकपक्षीय राष्ट्रीय सत्तेसाठी पक्षाला मजबूत करण्याचा कुठलाही प्रयत्न कॉग्रेसने केला नाही. जवळपास आपलाच पंचमढीचा निर्धार कॉग्रेस पुर्ण विसरून गेली होती. पण तात्पुरती आघाडीची सोय घ्यायची आणि पुढे आपल्या पक्षाचा विस्तार करून देशव्यापी संघटना व्हायचा संकल्प मोदी-शहांनी अथक राबवला. ही वस्तुस्थिती कोणी नाकारू शकते काय? तुम्हाला एखादा पक्ष वा त्याचे धोरण आवडणे वा नावडणे, हा वेगळा विषय आहे. पण त्या पक्षाचे प्रयत्न, वाटचाल व त्यात मिळवलेले यश नाकारून चालत नाही. मोदी राष्ट्रीय राजकारणात आल्यापासून व भाजपाची सुत्रे मोदी-शहांकडे आल्यापासून, भाजपाने मारलेली मुसंडी म्हणून अभ्यासून बघितली पाहिजे. त्याच्याशी तुल्यबळ लढत देऊ शकेल असा मुळचा राष्ट्रीय पक्ष म्हणून त्याच कालखंडातील कॉग्रेसची वाटचाल तुलनेने अभ्यासण्याचीही गरज आहे. मग असे दिसते, की पंचमढीपासून बंगलोरला शपथविधींच्या मंचावर हात उंचावणार्‍या सोनिया, पक्षाला कुठे घेऊन आल्या आहेत? त्यांच्यानंतर राहुल गांधी कॉग्रेसला कुठल्या मार्गाने घेऊन चालले आहेत? नरसिंहराव किंवा सीताराम केसरी यांची कॉग्रेस सोनियांनी ताब्यात घेतली, तेव्हा त्या पक्षाला लोकसभेत १४० जागा मिळवता आल्या होत्या. सोनियांनी १९९९ सालात ११२, २००४ सालात १४६ आणि २००९ सालात २००६ पर्यंत मजल मारली आणि २०१४ सालात ४४ पर्यंत घसरगुंडी झाली आहे. राहुल अध्यक्ष झाले तेव्हा १९९८ पेक्षाही कॉग्रेस आणखी दुर्दशा होऊन राजकारणात चाचपडते आहे.

आताही रविवारी कॉग्रेस कार्यकारिणीच्या बैठकीत राहुल गांधींनी पक्षाला कोणती दिशा दिली, याचे उत्तर शून्य असे आहे. वीस वर्षापुर्वीच्या त्या चिंतन शिबीराविषयी जोगी म्हणाले, तेच उत्तर आजही कायम आहे. ‘अभी दरवाजा तय नही हुवा’. कॉग्रेसला राहुल गांधीच पुर्ववैभवाकडे घेऊन जातील, असे प्रत्येक कॉग्रेस नेता व प्रवक्ता अगत्याने सांगतो. पण त्यासाठीचा मार्ग कुठला? दिशा कोणती? झालेल्या राजकीय कोंडीतून बाहेर काढणारा दरवाजा कुठला? त्याचे उत्तर कोणापाशीही नाही. कारण ते उत्तर खुद्द राहुल गांधींनाच अजून सापडलेले नाही. खरे तर ते उत्तर पंचमढीच्या प्रस्ताव किंवा चर्चेमध्ये सामावलेले आहे. कॉग्रेसपासून दुरावलेले विविध समाजघटक पुन्हा मुळप्रवाहात आणणे आणि त्यासाठी अहोरात्र राबू शकतील अशा कार्यकर्ते नेत्यांची फ़ौज उभारणे, हे त्याचे प्रामाणिक उत्तर आहे. पण ती फ़ौज कोणी कशी उभी करणार, त्याचे उत्तर नाही. मग सोपी उत्तरे शोधली जातात आणि नवी नाचक्की पक्षाच्या वाट्याला येत असते. कार्यकारिणीच्या त्याच बैठकीत भाजपाच्या कार्यकर्त्यांना बघा. त्यांच्यासारखे अपेक्षा न बाळगता राबणारे कार्यकर्ते हवेत, असे राहूल म्हणाल्याचे चित्रण पक्षानेच सोशल मीडियात टाकले आणि काही मिनीटातच मागेही घेतले. कारण राहुलनी भाजपा संघटनेचे कौतुक केल्याचा गवगवा झाला. मुळात अध्यक्षच कुठे काय बोलावे किंवा कसे वागावे, याचे ताळतंत्र राखणार नसेल, तर कार्यकर्ता काय करू शकतो? त्याने कोणाकडे आदर्श म्हणून बघावे? कोणाचे अनुकरण करावे? परिणामी कॉग्रेस आजही १९९८ सालाच्या अवस्थेत उभी आहे. फ़रक पडलेला असेल, तर मिळणार्‍या मतात घट झाली आहे आणि हक्काच्या जागाही घटलेल्या आहेत. आघाडी करून प्रादेशिक व लहानसहान पक्षाच्या नाकदुर्‍या काढण्याची नामुष्की वाट्याला आलेली आहे आणि त्याचे कुठलेही भान पक्षाध्यक्षांनाही नसते.

पंचमढी शिबीर झाले तेव्हा कॉग्रेसला सत्तेसाठी कायम हुकमी यश देणार्‍या राज्यातून नामशेष झालेल्या कॉग्रेसला नवसंजिवनी देण्याचा निर्धार सोनियांनी केलेला होता. त्यापैकी बिहार, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक व महाराष्ट्र अशा राज्यात पक्ष अजिबात दुबळा होऊन गेला आहे. तिथे नाव घेण्यासारखे स्थानिक नेतृत्वही शिल्लक उरलेले नाही. सपा, बसपा, तृणमूल, राष्ट्रवादी, बिजू जनता दल वा लालुंचा पक्ष यांनी बळकावलेला मतदार माघारी कॉग्रेसकडे आणणे शक्य झालेले नाही. हेही पुरेसे नसावे. मागल्या लोकसभा निवडणुका गमावल्यानंतर जी अभ्यास समिती नेमली होती. त्या अंन्थोनी समितीने हिंदूंपासून पक्ष दुरावल्याचा स्पष्ट निर्वाळा दिला होता. त्याच हिंदू समाजात पुन्हा आपले हातपाय पसरण्याचा कुठलाही प्रयत्न झालेला नाही. उलट शशी थरूर सारखे लोक हिंदू पाकिस्तानच्या वल्गना करून केरळात भाजपाचे पाय रोवायला हातभार लावत आहेत. उरलासुरला हिंदू मतदारही कॉग्रेसकडे पाठ फ़िरवण्याची अशी बेगमी होणार असेल, तर कॉग्रेसचे राहुलच्या नेतृत्वाखाली भवितव्य कोणते असेल? पंचमढीत आघाडी ही तात्पुरती व्यवस्था व पुन्हा एकपक्षीय राजवटीकडे वाटचाल करायची होती. तर बंगलोरला येईपर्यंत वीस वर्षात आणखीच आघाडीत जाण्याची लाचारी नशिबी आलेली आहे. मायावती व ममतांचे नखरे सोसण्याची अगतिकता पदरी आलेली आहे. ही स्थिती कशामुळे आली, त्याचा विचार मात्र मेंदूला शिवलेला नाही. आघाडी ही आपली गरज असताना राहुलचे नेतॄत्व निमूट स्विकारण्याच्या अटी घातल्या जात आहेत. गेल्या डिसेंबर महिन्यात जयराम रमेश या कॉग्रेस नेत्याने या दुखण्याचे नेमके निदान केलेले होते. कॉग्रेसला सध्या अस्तित्वाचा प्रश्न भेडसावत असल्या़चे रमेश म्हणाले होते. त्यावर हार्दिक, मेवाणी या उसन्या सहकार्‍यांना सोबत घेऊन पडदा पाडला गेला. पण पंचमढी संकल्पाच्या दिशेने एक पाऊल पुढे टाकण्याचे धाडस राहुल वा सोनियांना झालेले नाही.

Friday, July 27, 2018

देणार्‍याचे हात घ्यावे

Image result for maratha reservation

मराठा मूक मोर्चाचा गाजावाजा झाला आणि आता त्याचाच आडोसा घेऊन मराठा आरक्षणाचा विषय पुढे रेटण्याचे राजकारण सुरू झालेले आहे. प्रत्येकजण आरक्षण लगेच देता येईल, अशा थाटात युक्तीवाद करतो आहे. जणू मुख्यमंत्री हाच झारीतला शुक्राचार्य असावा, असे मतप्रदर्शन करतो आहे. खरोखरच इतके एकमत शक्य असेल तर असा विषय इतकी वर्षे खितपत पडण्याची काहीही गरज नव्हती. मुळात दहा वर्षापुर्वी अनेक मराठा संघटनांनी आरक्षणासाठी शिबीरे, संमेलने व अधिवेशने भरवलेली होती. पण त्याला एकूण मराठा समजाकडून फ़ारसा प्रतिसाद मिळताना कधी दिसला नाही. तो प्रतिसाद जसा सामान्य जनतेकडून मिळाला नाही, तसाच कित्येक वर्षे व अनेक पिढ्या राजकीय सत्ता उपभोगणार्‍या राजकीय मराठा घराण्यांकडूनही मिळाला नाही. अशा स्थितीत कायम अशी मागणी हे आरुण्यरुदन ठरलेले होते. आज जे अनेक मराठा राजकीय नेते त्याविषयी अगत्याने बोलत आहेत, त्यांच्याच हाती पंधरा वर्षे सत्ता होती आणि त्यांनी कधी गंभीरपणे त्यासाठी हालचाल केली नव्हती. जेव्हा केव्हा काही करण्याचे अधिकार आपल्या हाती नसतात, तेव्हा कोणालाही ‘जो जे वांच्छील ते ते लाहो म्हणणार्‍या’ माऊलींचा एकूण राजकारणात कायम सुकाळ असतो. म्हणूनच आज प्रत्येकजण मराठा समाजाला वा मोर्चाला होकारार्थी प्रोत्साहन देताना दिसतो आहे. पण त्यांच्याच हाती सत्ता असताना नेमके काय केले, त्याचा गोषवारा कोणी देत नाही. ही स्थिती फ़क्त महाराष्ट्रातली वा मराठा आरक्षणापुरती मर्यादित नाही. गुजरातमध्ये पटेल आरक्षण, हरयाणात जाट आरक्षण वा राजस्थानात गुज्जर आरक्षणाचे घोंगडे तसेच भिजत पडलेले आहे. कारण विषय राजकीय इच्छाशक्ती वा अधिकाराचा नसून, कायदेशीर घटनात्मक चौकटीत निर्णय बसवण्याचा आहे. कोणाला तरी काही द्यायचे असेल, तर घेणार्‍याप्रमाणेच देणाराही आवश्यक असतो. विंदा करंदीकरांची एक कविता आहे.

देणार्‍याने देत जावे, घेणार्‍याने घेत जावे;
घेता घेता एक दिवस, देणार्‍याचे हात घ्यावे.

यातला गहन गंभीर आशय कितीजणांना समजून घ्यावा असे वाटलेले आहे? गरजूला दिले पाहिजे. पण ते देणारा कोणी असावा लागतो आणि त्याच्यापाशी देण्यासाठीचे औदार्यही असावे लागते. जेव्हा केव्हा हे आरक्षण पिडीत वंचितांसाठी सुरू झाले, तेव्हा त्या अशा जागा नोकर्‍या ज्यांना गुणवत्ता व कुवतीच्या आधारे होणार्‍या स्पर्धेतून मिळत होत्या, त्यांना आपल्या हक्कावर पाणी सोडण्याचे औदार्य दाखवावे लागलेले आहे. शंभर टक्क्यातून दहापंधरा टक्के आरक्षण गेले, तेव्हा कोणाला टोचलेही नव्हते. पण पुढल्या काळात विविध समाज घटकांना सामाजिक न्याय म्हणून मिळणारे आरक्षण विस्तारत पन्नास टक्केपर्यंत गेले. तितकी गुणवत्ता कुवतीला मिळणारी जागा संकुचित होत गेली. कारण सवलतीतून सरकून गुणवत्ता व पात्रतेलाही मागे टाकून आरक्षण पुढे जाऊ लागले. तिथून त्याविषयी तक्रारी सुरू झाल्या. सात दशकात आपण आज इतकी प्रचांड सामाजिक प्रगती केलेली आहे, की एक एक पुढारलेला समाजघटक स्वत:ला मागासलेला जाहिर करण्यासाठी मैदानात उतरू लागला आहे. हात पसरणार्‍यांची संख्या वाढत गेलेली असून, त्या हातांना देणारे हात संख्येने घटत गेलेले आहेत. म्हणून तर मराठा आरक्षणाचा विषय ऐरणीवर आला, तेव्हा ओबीसीचे नेता म्हणून दिर्घकाळ मिरवलेले छगन भुजबळ त्याचे पहिले खंदे विरोधक होते. ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का लागणार असेल, तर मराठा आरक्षणाला आपला पहिला विरोध असेल, अशीच त्यांची भूमिका होती. कधीतरी कोणीतरी मागास वंचितांना आपल्यातला हिस्सा तोडून देण्याचे औदार्य दाखवले, ते देणारे हात होते. त्यांनी आपले गमावण्याला विरोध केला असता, तर इतक्या सहजासहजी आरक्षणाच्या सवलती पोहोचल्या नसत्या. म्हणून विंदा म्हणतात, देणार्‍याने देत जावे आणि घेणार्‍याने घेत जावे. पण नेहमीच घेत राहू नये. कधी तरी देण्यासाठीही आपले हात पुढे करावेत.

कुठलीही सवलत सामाजिक सबलीकरणासाठी असते, तेव्हा त्यातून सबल होणार्‍यानेही हळुहळू आपल्या हाताने देण्यासाठी पुढे सरसावले पाहिजे. कितीही सवलती दिल्या गेल्या वा मदत देण्याचा प्रयास अखंड चालू राहिला, तरी समाजात कोणीतरी वंचित शिल्लक उरत असतो आणि त्याला उभे रहायला हात देणे ही उर्वरीत समाजाची सामुहिक जबाबदारी असते. गेल्या सहासात दशकात ज्यांनी विविध सवलती घेतल्या आहेत आणि त्यातून त्यांच्या कुटुंबाचे व घराण्याचे सबलीकरण झालेले असेल, त्या वर्गाने म्हणूनच देण्यात पुढाकार घेतला पाहिजे. अनेक ओबीसी वा दलित आदिवासी कुटुंबे अशी आहेत, त्यांचे सबलीकरण झालेले आहे. पण मिळणारी सवलत सोडून आपल्यातल्याच कुणा गरजवंताला देण्यासाठी किती पुढाकार घेतला गेला? गेला असता, तर कोर्टाला हस्तक्षेप करून क्रिमी लेयर असा भेद करण्याची वेळ कशाला आली असती? अगदी आज ज्या वर्गांना जातींना आरक्षण उपलब्ध आहे, त्यापैकी किती सुखवस्तु कुटुंबे आपल्याच जात वर्गातील अन्य खर्‍या गरीब गरजूंसाठी सवलत सोडायला राजी असतात? कशाला नसतात? इतर जातींनी व अन्य वर्गांनी आपल्या जाती वर्गासाठी हक्क सोडणे, हा सामाजिक न्याय असतो. पण आपल्याच जातीच्या गरजूसाठी आपली गरज नसताना घेतलेली सवलत सोडण्याचे औदार्य दाखवले जात नाही. ही खरी समस्या आहे. भुजबळ यांची भूमिका त्या कसोटीवर तपासून बघणे आवश्यक आहे. ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठयांना आरक्षण दिल्यास भुजबळांना मान्य आहे. याचा अर्थ आम्ही घेणारे हात आहोत आणि देणारे हात व्हायची आमची अजिबात तयारी नाही. जो जे वांच्छील तो ते लाहो. पण कुठून लाहो? जे द्यायचे आहे, ते आणायचे कुठून? असलेल्यातूनच द्यावे लागणार ना? ते कोणी सोडणारच नसेल, तर द्यायचे कुठून? हे दुर्दैवी सत्य आहे.

कालपरवा कोणीतरी या मराठा आरक्षणाचा भडका उडाल्यावर अकरा मराठा मुख्यमंत्री झाले तेव्हा झोपले होते काय, असाही बोचरा प्रश्न विचारलेला आहे. तार्किक दृष्ट्या तो योग्यही वाटेल. पण त्याची दुसरी बाजूही लक्षात घेतली पाहिजे. अकरा मुख्यमंत्री व दोनशेच्या आसपास आमदारही नेहमी मराठाच राहिलेले आहेत. पण इतकी मोठे संख्याबळ त्याच जातीचे वा वर्गाचे असूनही, त्यांनीच इतर जातींना आरक्षण व सवलती देण्याचे औदार्य दाखवलेले आहे. आपल्या जातीचा अभिनिवेश अंगिकारून त्यांनी सामाजिक न्यायामध्ये टांग अडवलेली नाही. म्हणून अन्य जातीपातींसाठी निर्धोक आरक्षण मिळू शकलेले आहे. पण ज्या हातांनी हे औदार्य दाखवले, तेच हात दुबळे झालेले असताना त्यांच्यासाठी कोणी औदार्य दाखवायचे की नाही? ज्या देशात देणारे हात दुबळे होतात, त्या देशाला भवितव्य शिल्लक उरत नाही. आज मराठे किंवा तत्सम जातिवर्गाचे हात दुबळे झालेले आहेत आणि त्यातूनच मग सामाजिक आर्थिक न्यायासाठी ते हात पसरण्याची नामुष्की त्यांच्यावर आलेली आहे. आरक्षणाची मागणी भले राजकीय वाटत असेल, पण त्यातली गरज व अगतिकता दुर्लक्षित करता येणार नाही. दीडदोन कोटी सुखवस्तु नागरिकांनी घरगुती गॅसवरचे अनुदान सोडले, म्ह्णून आणखी काही कोटी गरजू गरीब कुटुंबांना नव्या जोडण्या देण्यात यश आलेले आहे. कुठलेही अनुदान वा सवलती सबलीकरणासाठी असतात. त्याचे लाभ घेतल्यावर त्या सोडण्यातले औदार्य हे खरे सशक्तीकरण असते. अन्यथा सामाजिक न्याय होणार कसा आणि करणार कोण? सबलीकरण मुळातच समाजातले देणारे हात वाढवण्यासाठी होते. त्याचा परिणाम फ़क्त घेणार्‍या हातांची संख्या वाढण्यात झालेला असेल, तर त्याला सामाजिक न्याय कसे म्हणता येईल? दुर्दैवाने तीच समज कुठल्या कुठे बेपत्ता झालेली आहे. सवलतीचा अधिकार झाला, मग न्याय रसातळाला जात असतो.

Thursday, July 26, 2018

मेलेल्या मनाची जीवंत माणसे

Image result for kakasaheb shinde

गेल्या आठवड्यात अकस्मात पुन्हा मराठा आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आणि आषाढी एकादशीचा मुहूर्त साधून या मागणीकर्त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना कोंडीत पकडायचा खेळ केला. मुख्यमंत्री पंढरपूरला शासकीय पुजेसाठी आले तर गडबड होऊ शकते, असा इशारा दिल्यावर देवेंद्र फ़डणवीस यांनी त्यातून माघार घेतली. वास्तविक अशी शासकीय पूजा ही दिर्घकालीन प्रथा आहे, त्यामुळे त्याचे राजकारण व्हायला नको होते. शिवाय मुख्यमंत्र्यांना कडेकोट सुरक्षा पुरवलेली असल्याने त्यांना कुठलाही धोका नव्हता. पण त्यांच्यापेक्षा अशा वारीसाठी जाणार्‍या लाखो वारकर्‍यांच्या जीवाला धोका होऊ शकला असता. जिथे गर्दी असते तिथे नुसती बेशिस्तही हजारो लोकांचा बळी हकनाक जाऊ शकत असते. सहाजिकच कुठल्याही स्फ़ोटक वा शस्त्रापेक्षाही गर्दीच भेदक असल्याने मुख्यमंत्र्यांनी त्यातून माघार घेतली. आपल्या सुरक्षेपेक्षा वारकर्‍यांची सुरक्षा महत्वाची असल्याचे सांगताना फ़डणवीसांनी अशा धमक्या देणारे शिवरायांचे मावळे असू शकत नाहीत, अशीही मल्लीनाथी केली. ती राजकीय स्वरूपाची भाषा होती, हे कोणी नाकारू शकत नाही. पण वारीतच गडबड करण्याचा इशाराही राजकीय हेतूनेच केलेला होता. त्यात गुप्तचर खात्याने काही सांगितल्याचा मुख्यमंत्र्यांचा दावा खराखोटा ठरवण्याचेही राजकारण झाले. गुप्तचर खात्याकडे कुठल्याही घातपात वा हल्ल्याची नेमकी माहिती उपलब्ध होऊ शकली असती, तर जगाच्या पाठीवर कुठल्याही देशात कधीही घातपात होऊ शकले नसते. म्हणूनच गुप्तचर खात्याची माहिती पुरावे दाखवा, असले आव्हान पोरकट असते. समाजाच्या वेगवेगळ्या थरात गुप्तचर मिसळलेले असतात आणि तिथल्या गावगप्पातून आपले अंदाज व्यक्त करीत असतात. तशी नुसती शक्यताही सावधानतेचे उपाय योजण्याचे कारण असते. मग वारीच्या निमीत्ताने मिळालेली माहिती खोटी ठरवण्याचा खटाटोप कशाला? नंतरच्या घटनांनी त्याची ग्वाही दिलेली नाही काय?

वारी संपली आणि मग एक एका जिल्हा शहरात मराठा क्रांती मोर्चाच्या नावाने उग्र आंदोलनांचे पेव फ़ुटले. उरंगाबाद येथे अशा भावनातिरेकाने काकासाहेब शिंदे या तरूणाने गोदावरीत उडी घेतली आणि त्याला घोषणांच्या सलामीत जलसमाधी घेऊ देण्यात आली. तो तरूण बुडताना दिसत असूनही मोर्चातल्या कोणी याला वाचवायला पुढाकार घेतला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. तिथे पोलिस होते तसेच मोर्चेकरीही होते. यापैकी कोणाच्याही काळजाला पाझर फ़ुटला नाही, ही बाब अत्यंत अमानुष अशीच आहे. काही वर्षापुर्वी शेतकरी आत्महत्यांचा विषय घेऊन केजरीवाल आणि त्यांच्या मंत्री सहकार्‍यांनी दिल्लीच्या जंतरमंतर येथे एक धरण्याचा कार्यक्रम योजलेला होता. शेतकरी कसा बेजार झालेला आहे आणि त्याला जगणे अशक्य झाल्याचा तमाशा त्यांना मांडायचा होता. त्याला तमाशा इतक्यासाठी म्हणायचे, की तिथे गजेंद्र सिंग नावाच्या राजस्थानहून आलेल्या एका खेडूताने झाडावर चढून थेट आपल्याला गळफ़ास लावून घेतला. त्याला वाचवण्यासाठी तिथेच गर्दी करून बसलेल्यापैकी कोणी पुढाकार घेतला नाही आणि पोलिस धावाधाव करीत होते, त्यांनाही त्या झाडापर्यंत पोहोचण्यात अडथळे आणले गेले. समोरचा साक्षात मृत्यू दिसत असताना आप पक्षाचे नेते बिनधास्त भाषणे करीत राहिले आणि झाडाखाली असलेली गर्दी घोषणा करीत गजेंद्राला प्रोत्साहन देत राहिली होती. मात्र त्याचा जीव निघून गेल्यावर भाषणे थांबली आणि पळापळ सुरू झाली. पुढे त्याच्यासाठी आप नेत्यांनी कॅमेरासमोर अश्रूही ढाळ्ले आणि त्याच्या कुटुंबियांना काही लाख रुपयांची मदतही देऊ केलेली होती. त्याचे मोठे राजकारण झाले. आप प्रवक्ता आशुतोष याने वाहिनीवर ओक्साबोक्शी रडूनही छान दाखवले होते. मुद्दा इतकाच, की गळफ़ासात गजेंद्रचा जीव घुसमटला होता, तेव्हा नेत्यांना भाषण थांबवून धाव घेण्याची इच्छा झालेली नव्हती.

अर्थात भारतीय स्वातंत्र्याच्या इतिहासात वा कुठल्याही आंदोलनातला हा असा पहिलाच बळी नव्हता आणि काकासाहेब शिंदेही अखेरचा बळी नाही. राजकारणाच्या होळीत आपल्या पोळ्या भाजून घेणार्‍यांना या देशात राजकीय नेता मानले जाते. त्यामुळे सामान्य भावनाशील कार्यकर्त्याने अनुयायाने अशीच बलिदानाची तयारी ठेवावी लागते. किंबहूना असे भावूक व संवेदनाशील पाठीराखे असतात, म्हणून एकाहून एक महान लढवय्ये राजकीय नेते भारतात उदयास येत राहिले आहेत. गजेंद्राने काय केले, तो इतिहास आहे आणि त्याची काकासाहेब शिंदे याने पुनरावृत्ती केलेली आहे. पण आज काकासाहेब याच्या कुटुंबियांना काय वाटते? त्यांच्या भावना काय आहेत? त्यांचे शब्द कुठूनही कानावर आले नाहीत, की वाचायला मिळालेले नाहीत. लाखांच्या मदतीचे आकडे सरकारी व आंदोलन नेत्यांकडून नक्कीचे फ़ेकले जाणार आहेत. पण अशी मदत वा त्यातून मिळणार्‍या भरपाईविषयी पिडीत कुटुंबाच्या धारणा कधी समोर येत नाहीत. त्याबाबतीत गजेंद्र नशिबवान म्हणायचा. कारण त्याच्या बहिणीची अशा बलिदान व भरपाईबद्दलची प्रतिक्रीया आलेली होती आणि निदान जगाला उमजलेली होती. त्याला पाच लाखाचे अनुदान केजरीवालनी दिल्लीचा मुख्यमंत्री म्हणून जाहिर केले होते. त्याला उत्तर देताना न्याय म्हणून गजेंद्राच्या बहिणीने केलेली मागणी प्रतिकात्मक व नेमकी होती. ती म्हणाली मीच तुम्हाला दुप्पट म्हणजे दहा लाख रुपये अनुदान देते. एका नेत्याने समोर येऊन गळफ़ास लावून तशीच जाहिर आत्महत्या करावी. पैशापेक्षाही तीच आम्हा कुटुंबियांसाठी योग्य भरपाई असेल. काकासाहेब शिंदे यांच्या कुटुंबाची प्रतिक्रीया कितीशी वेगळी असेल? आरक्षणासाठी झालेला शहीद, असे त्याचे कोडकौतुक होईल. त्याचा मृतदेह घेणार नाही वा अंत्यक्रीया करणार नसल्याचे इशारे ही ऐकायला मिळाले. पण कुटुंबियांचा आवाज त्यात दडपला गेला ना?

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा नवा नाही, की मागणी नवी नाही. शालिनीताई पाटील यांनी तो दहाबारा वर्षापुर्वी मांडलेला होता आणि त्यासाठी चिकाटीने क्रांती सेना नावाची संघटना स्थापन करून मुद्दा लावून धरला. तेव्हा त्यांची राष्ट्रवादी कॉग्रेसमधून बारा वर्षापुर्वी हाकलपट्टी करण्यात आलेली होती. आज जितक्या मराठा संघटना आहेत वा त्यांचे जे कोणी नेते आहेत, त्यापैकी कोणी एकजण शालिनीताईंच्या पाठीशी ठामपणे उभा राहिला होता काय? आमदारकी व पक्षाचे सदस्यत्व पणाला लावून तेव्हा शालिनीताई एकाकी लढल्या होत्या. त्यांची मागणी मराठा या एका जातीपुरती मर्यादित नसेलही. पण आरक्षणाच्या राजकारणात सामान्य मराठा समाज भरडून निघतो आहे आणि त्याच्या आर्थिक मागासलेपणाची कोणीही दखल घ्यायला तयार नाही, या दुखण्य़ाकडे लक्ष वेधणार्‍या त्या पहिल्या मराठा नेता आहेत. आज विविध मराठा नेते आवेशपुर्ण बोलत असतात. पण तेव्हा त्यापैकी कोणी शालिनीताईच्या पाठीशी उभा राहिला नव्हता, हेही सत्य आहे. बारा वर्षापुर्वी यातले मूठभर नेते जरी समोर आले असते, तर राज्यातले व देशातले सरकार त्यांचेच होते आणि विषय अधिक लौकर मार्गी लावता आला असता. पण नुसती अशी मागणी केली म्हणून शालिनीताईंना पक्षातून हाकालपट्टी करणारेच आज सरकारने संवाद साधून चर्चा करण्याचे सल्ले देत आहेत. किती भयंकर विरोधाभास आहे ना? शालिनीताईंनी आर्थिक निकषावरचे आरक्षण मागितले होते. त्यांना जातियवादी ठरवायला अनेकांनी बुद्धी पणाला लावलेली होती. त्यांनाच आज काकासाहेब शिंदेविषयी कळवळा आलेला आहे. पण त्याच्या कुटुंबियांच्या भावना तरी कोणी समोर येऊ देतो आहे काय? आज त्याची अंत्ययात्रा शोभायात्रा असावी तशी गर्दीने साजरी केली जाईल. पण उद्या दोनचार वर्षांनी त्याची भावंडे वा आप्तस्वकीय धक्केबुक्के खात असतील, तेव्हा त्यांच्याकडे सहानुभूतीने बघणारा कोणी असेल का?

राहुल गांधींनी अणूकराराच्या निमीत्ताने मनमोहन सरकारवर अविश्वास प्रस्ताव आलेला असताना केलेल्या भाषणात विदर्भातील कलावती नामक शेतकरी महिलेचा उल्लेख केला होता. तिच्या पतीने कर्जबाजारी होऊन आत्महत्या केल्याची कथा सांगून राहुलनी संसद सदस्यांच्या डोळ्यात अश्रू आणलेले होते. मग माध्यमातून त्याच कलावतीला अफ़ाट प्रसिद्धी मिळाली होती. दहा वर्षानंतर ती कलावती कुठल्या स्थितीत आहे? तिच्या कुटुंबाची अवस्था काय आहे? राहुलनी डोळ्यात अश्रू आणल्यावर चारपाच वर्षांनी कलावतीच्या जावयाने त्याच कर्जापायी आत्महत्या केली आणि मुलगीही विधवा होऊन गेली. कोणाला त्याची दादफ़िर्याद आहे? यज्ञातल्या समिधांप्रमाणे अशा जीवंत धडधाकट माणसांचा आंदोलनाच्या होमहवनात बळी दिला जात असतो. नंतर त्यांच्या आप्तस्वकीयांचे काय झाले, याची कोणाला फ़िकीरही करावीशी वाटत नाही. मुद्दे खरे असतात. पण त्यापेक्षा त्यांचे निमीत्त करून ज्या लोकांचा बळी जातो, त्यांची दुर्दशाही अस्सल व खरीच असते. त्यांच्या रडण्याचा आवाजही गदारोळात दबला जात असतो. काकासाहेबाला आपण का वाचवण्याचा प्रयास केला नाही, याचे उत्तर मात्र कोणी देत नाही. त्या क्षणी त्याने घेतलेला निर्णय भले त्याचाच असेल. पण त्याला वाचवण्याचा व जगवण्याचा निर्णय आसपास उभे असलेले लोक घेत नाहीत, ही समाजाच्या संवेदनशीलतेची शोकांतिका होऊन बसलेली आहे. आपण रस्त्यात छेडल्या जाणार्‍या मुलीसाठी पुढे यायला तयार नसतो. आपण राजरोस होणार्‍या दादागिरी गुन्हेगारीला रोखायला पुढे येणार नाही. गर्दी व झुंडीत गर्जना घोषणा करण्यापुरता आपला सामाजिक पुरूषार्थ शिल्लक राहिलेला आहे. आपल्या मतलबासाठी अन्य कुणाचाही बळी जायला आपली हरकत राहिलेली नाही. काकासाहेब शिंदे हा अशाच शोकांतिकेने घेतलेला बळी आहे आणि आपण सगळेच बधीर लोक त्याला तितकेच जबाबदार आहोत. काकासाहेब शिंदे जिवंत मनाचा होता आणि आपली मने कधीच मरून गेलेली आहेत.

पाकिस्तानी निकालाचा भारतीय अर्थ

pak polls के लिए इमेज परिणाम

पाकिस्तानात लोकशाही मानणार्‍या मुस्लिम लीग वा पिपल्स पार्टीला लष्करी सत्तेने कसे नेस्तनाबुत केले, त्याचे विवेचन आता होणार आहे. कारण पाकसेनेच्या खास कळसुत्री पक्ष व नेत्याला मोठे यश मिळालेले आहे. इमरान खानचा अनेक वर्षे लोकांनी नाकारलेला पक्ष सर्वात मोठा म्हणून संसदेत निवडून आला आहे, तरीही त्याला स्पष्ट बहूमत मिळालेले नाही. शिवाय इतकी दडपशाही करूनही त्या दोन्ही प्रमुख पक्षांना एकत्रित का होईना, तुल्यबळ मते व जागा मिळालेल्या आहेत. मुळातच कमी मतदान झाले आहे आणि तेही दहशतीखाली हे सांगितले जाईल. पण याच निवडणूकीत सर्वात मोठा दणका बसलेला आहे, तो तोयबाचा म्होरक्या सईद हाफ़ीज याला. त्याने अनेक कोलांट्य़ा उड्या मारून झाल्या व अनेक चलाख्या केल्या. तरी त्याच्या कुठल्याही उमेदवाराला पाकिस्तानी संसदेचा मार्ग खुला झालेला नाही. आपणच सईद हाफ़ीजचे पुरस्कर्ते आहोत, असा ठपका पाकसेनेला नको होता. म्हणून त्यांनी हाफ़ीजच्या पक्षाला मान्यता मिळू दिली नाही. तर त्याने एका जुन्या कट्टर पंथीय पक्षाच्या नावाने आपले उमेदवार पाठीराखे उभे केलेले होते. पण त्यापैकी एकालाही संसदेपर्यंत पोहोचता आलेले नाही. कुठल्याही मतदारसंघात त्याच्या अनुयायाला चांगली म्हणावीत, अशी मते मिळू शकलेली नाहीत. ही निवडणूक पाकिस्तानातली होती, ज्याला आज जग जिहादी दहशतवादाची जननी समजत असते. परंतु पाकिस्तानी जनतेलाही असला कट्टर धर्मवाद नको असल्याची ग्वाही या मतदानाने दिलेली आहे. आपण त्याची तुलना काश्मिरातील हुर्रीयतचे भुरटे वा असाउद्दीन ओवायसी अशा भारतीयांशी करू शकतो. त्यातून भारतातल्या सेक्युलर पुरोगामी पक्षांना खुप काही शिकण्यासारखे आहे. इस्लामी धर्मांधतेची भूमिका पाकिस्तानातील मुस्लिमांनाही नको असेल, तर भारतीय मुस्लिमांच्या ती कशी गळी उतरवली जाऊ शकेल?

स्वातंत्र्यपुर्व काळात भारतातही निवडणूका झालेल्या होत्या आणि अकरा प्रांतापैकी कुठल्याही एका राज्यात मुस्लिम लीग या धर्मवादी पक्षाला आपले बहूमत मिळवता आले नव्हते. अगदी तेव्हाच्या बंगालमध्येही मुस्लिमांची बहुसंख्या असून, तिथे मुस्लिम भूमिकेच्या पक्षाला प्रादेशिक विधानसभेत बहूमत मिळवता आलेले नव्हत. तर वायव्य सरहद्द प्रांत हा मुस्लिम पठाणबहूल असूनही तिथे कॉग्रेसप्रणित खुदाई खिदमतगार या संघटनेला यश मिळालेले होते. आज त्याची आठवण येते. पाकिस्तान हा कितीही शेजारी वा शत्रू देश असला, तरी त्याचा आत्मा कसा भारतीय आहे, त्याचीच साक्ष या मतदानाने दिलेली आहे. लष्कराची व दबावाखालील भ्रष्ट न्यायपालिकेची दडपशाही असतानाही पाक मतदाराने सईद हाफ़ीज व जिहादी मानसिकता ठामपणे नाकारली आहे. कितीही मुखवटे लावून जिहादी उमेदवार मैदानात आलेले असले, तरी त्यांना साफ़ नकार देण्याचा हा आशय गंभीर आहे. तो पाकच्या विविध राजकीय नेते व पक्षांना समजू शकला, तरीही त्यांना भारताशी शत्रुत्व पत्करून जगण्याची गरज उरणार नाही. त्यातून पाकिस्तानी मतदार स्पष्ट सांगतो आहे, की त्याही लोकसंख्येला आधुनिक एकविसाव्या शतकाच्या युगात जगायचे आहे. आपली भौतिक भरभराट करून घ्यायची आहे. त्यात धर्मांधतेच्या नावाने कालवले जाणारे विष त्याही जनतेला नको आहे. असा या निकालांचा एक महत्वाचा अर्थ आहे. भारताला त्यातून एक संदेश असा दिला जात आहे, की धार्मिक विभागणी करून राजकारण खेळू नका. इस्लाम खतरेमे असल्या गर्जना डरकाळ्या खोट्या असल्याचाही संदेश त्यात दडलेला आहे. अशा डरकाळ्या फ़ोडणारे कुठल्याही समाजाला रसातळाकडे घेऊन जातात, असेच पाकिस्तानी मतदाराने जगाला सांगितलेले आहे. प्रामुख्याने हुर्रीयतच्या भामटेगिरी व खोटेपणाचे समर्थन करणार्‍यांसाठी हा गंभीर इशारा आहे.

pak polls के लिए इमेज परिणाम

काश्मिरविषयी पाकिस्तानी जनता इतकी संवेदनाशील असती, तर त्यांनी अन्य कुठल्याही पक्षापेक्षा हाफ़ीजच्या पक्षाला प्रतिसाद दिला असता. पाक जनता खरोखर भारताला शत्रू मानत असती, तर सईद हाफ़ीजला मोठे यश मिळाले असते. मागल्या निवडणूकीत नवाज शरीफ़ यांच्या मुस्लिम लीग पक्षाला मोठे यश मिळालेले होते व बहूमतही मिळालेले होते. तर त्यांच्या जाहिरनाम्यातच भारताशी संबंध सुधारणार व मैत्रीपुर्ण करणार, असे सांगितलेले होते. तरीही त्यांना प्रचंड यश मिळालेले होते आणि आजही पुन्हा हाफ़ीजला पाकिस्तानी मतदार ठामपणे नाकारतो. ही लक्षणिय बाब आहे. दुसरीकडे लष्कराने प्रायोजित केलेला नेता म्हणूनच इमरानखान समोर आलेला होता. त्यामुळे त्याला बहूमत मिळालेले नाही, ही सेनादलाच्या दडपशाहीला मतदाराने दिलेली चपराक आहे. बंदुका रोखून व राजकीय हस्तक्षेप करूनही लष्कराला आपल्या पसंतीचा पंतप्रधान सत्तेत आणुन बसवता आलेला नाही. याचा एकत्रित अर्थ असा आहे, की पाक जनता आता लष्कराची अरेरावी आणि जिहादीचा मनमानीपणा, यांना कंटाळलेली आहे. त्यापासून आपल्याला मुक्ती देईल अशा पर्याय वा राजकीय नेतृत्वाच्या शोधात पाक जनता आहे. अशीच स्थिती इजिप्तमध्ये दिर्घकाळ होती व ती जनता रस्त्यावर उतरली, तेव्हा लष्करशहालाही झुगारून देण्यापलिकडे सैनिकांना पर्याय राहिला नव्हता. काहीसे तसेच संकेत पाक मतदाराने दिलेले आहेत. यातून मुक्त व्हायला पाकिस्तानी लोक उतावळे होत चाललेले आहेत आणि तो संकेत ओळखला नाही, तर लष्करी नेतृत्वाला झुगारणारा कोणी दुय्यम सेनाधिकारीही पाकमध्ये सत्तांतर वा बदल घडवून आणू शकेल. जो एकाचवेळी लष्कराचा हस्तक्षेप कमी करून जिहादला वेसण घालायची कृती करील. शेजारी भारताशी लढाईचा पवित्रा सोडून विकासाच्या मार्गाने देशाला घेऊन जाणारा मार्ग चोखाळणारा असेल.

पाकिस्तानी जनता इतक्या दडपशाहीनंतरही ५३ टक्के मतदानाला बाहेर पडली. बंदूका रोखलेल्या असतानाही त्यांनी लष्करप्रणित इमरान खानला निर्विवाद बहूमत मिळू दिले नाही. त्याचवेळी सईद हाफ़ीजला साफ़ नाकारले, याचा साधा अर्थ ती जनता आता सत्तर वर्षातल्या इस्लामी धार्मिक लष्करशाहीला कंटाळलेली आहे. कधीही तिच्या असंतोषाचा स्फ़ोट होऊ शकेल, असाच त्याचा अर्थ आहे. तो स्फ़ोट टाळून क्रमाक्रमाने पाकिस्तानला लोकशाहीच्या मार्गावर आणण्याचे प्रयास नवाज शरीफ़ यांनी चालविले होते. त्यांच्या त्या प्रयत्नातला सावधपणा ओळखून पाकसेनेनेही आवरते घेतले असते, तर अशी वेळ आली नसती. ती आलेली आहे. फ़क्त तिचा स्फ़ोट कधी होतो, त्याची प्रतिक्षा आपण करायची आहे. इमरान खान वा पाकसेनेला हे सत्य वेळीच समजून घेता आले नाही, तर पाकचे तुकडे अपरिहार्य आहेत. ते भारताने करायची गरज नसून, आतूनच धुमसणार्‍या ज्वालामुखीचा स्फ़ोट त्याला कारणीभूत होईल. मात्र त्यातून त्या देशाला कोणी सावरू शकणार नाही. सत्तर वर्षे भारतावर अखंड सत्ता गाजवणार्‍या कॉग्रेसी मानसिकतेला ते ओळखता आले नाही आणि शांततामय मार्गाने मतपेटीतून त्याचा अस्त होत गेला, त्याचीच वेगळ्या मार्गाने पाकिस्तानात पुनरावृत्ती होत आहे. आपण विसाव्या शतकातून एकविसाव्या शतकात आल्याचे अजून भारतीय उपखंडातील अनेक नेत्यांना अभ्यासकांना उमजलेले नाही. ते अजूनही जैसेथे भूमिकेला घट्ट धरून बसलेले आहेत. त्यामुळे सामान्य जनतेलाच पुढाकार घेऊन त्यांना हाकलून लावण्याची दुर्दैवी वेळ आलेली आहे. पाकिस्तानात तो बदल अत्यंत हिंसक मार्गाने होण्याची शक्यता आहे. हा निकाल त्याची चाहुल देणारा आहे. विषय शरीफ़ वा झरदारी व इमरान खानपुरता मर्यादित नाही. पाकिस्तानच्या भवितव्याचा आहे. आणखी दहा वर्षांनी जगाच्या नकाशात हा देश शिल्लक राहिल काय?

Wednesday, July 25, 2018

राहुल, मोदी आणि ‘आनंद’

r k anand BMW के लिए इमेज परिणाम

दोन दशकापुर्वी दिल्लीत एक घटना घडली होती. माजी नौदलप्रमुख नंदा यांच्या नातवाने भरधाव गाडी पळवताना सहा पादचार्‍यांचा बळी घेतला होता आणि त्यात दोघा पोलिसांचाही समावेश होता. नंतर हा पोरगा तिथून पळून गेला आणि खुप गाजावाजा झाल्यावर पोलिस तपास सुरू झालेला होता. त्याचा खटलाही धड चालवला जात नव्हता. कारण दिल्लीतल्या नामांकित वकिलाने त्याचे बचावपत्र घेतलेले होते. हे वकील काही काळ राज्यसभेचे सदस्यही होते आणि आजच्या कपिल सिब्बल सारखेच नामवंत कॉग्रेस नेता होते. त्यांचे नाव आर. के. आनंद. माजी पंतप्रधान नरसिंहराव यांचे संसदेतील लाच प्रकरण वा लालूंचे चारा घोटाळा प्रकरण, असल्या खटल्यात ते बचाव पक्षाचे वकील होते. बीएमड्ब्लु म्हणून गाजलेल्या या नंदा प्रकरणातही बचाव पक्षाचे वकील होते. त्या खटल्यातला एकमेव साक्षीदार सुनिल कुलकर्णी नावाचा होता आणि सरकारी वकील खान यांनीच त्याला उलटण्यासाठी आमिष दाखवले होते. याची खबर लागलेल्या एका वाहिनीने कुलकर्णीला हाताशी धरून स्टींग ऑपरेशन केलेले होते. खान वकीलाच्या सल्ल्याने कुलकर्णी आरोपीचे वकील आनंद यांना भेटायला गेला. साक्ष फ़िरवण्याच्या बदल्यात काय मिळेल, त्याचाही सौदा त्याने केला. त्याच्या अंगावर छुपा कॅमेरा व माईक दडवलेला असल्याने सगळा घटनाक्रम रेकॉर्ड झाला. त्यातून आनंद यांची भानगडखोर वकिली चव्हाट्यावर आली. त्यांनी त्या वाहिनीच्या विरोधात दावाही केला होता. तो नुसता फ़ेटाळला गेला नाही तर त्यांच्यासह सरकारी वकील खान यांनाही वकिली व्यवसायात प्रतिबंध घातला गेला होता. हा घटनाक्रम परवाच्या लोकसभेतील तमाशानंतर मनात पुन्हा उसळी मारून आला. राहुल गांधी इतके आक्रमक होते, की मोदी सोनियांचे संगनमत असल्याने एकूण हे नाट्य रंगवले गेलेले होते? विरोधकांच्या माथी राहुलचे नेतृत्व मारण्याचा सौदा त्यामागे असावा अशी शंका आली.

त्या नंदा खटल्याचे प्रकरण समजून घेतले पाहिजे. त्यातले सरकारी वकील खान हे मुळातच आनंद यांचे सहाय्यक वा मदतनीस होते. कॉग्रेस सत्तेमध्ये वजन असल्याने आनंद यांनीच त्यांची सरकारी वकील म्हणून वर्णी लावलेली होती. कमी कुवतीचे वकील सरकारी पदावर नेमले, की त्यांच्या पोटपाण्याची सोय होते आणि त्यांच्या विरुद्ध लढायला मूळचा बॉस उभा राहिला, की आरोपीला खटला जिंकणे सोपे होऊन जाते. असा हा सगळा खेळ आहे. इथेही काही वेगळे घडलेले नव्हते. खान वकील दाखवायला सरकार वा पिडीतांची बाजू मांडायला उभे होते. वास्तवात ते आरोपीचे वकील आनंद यांच्या इशार्‍यावर काम करीत होते. सहाजिकच आरोपी नंदाला सोडवणे हे मुख्य काम होते आणि त्यात अडचण होती, प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदाराची. त्यालाच फ़ोडला, मग बाकीचा खटला रेटून नेणे सोपे होते. मग त्याच सरकारी साक्षीदाराला फ़ोडण्याचे काम सरकारी वकीलच करीत होते आणि त्या चित्रणात खानच कुलकर्णीला ‘बडे साब’ना भेटायला सांगत असल्याचे समोर आलेले होते. मग बडे साब म्हणजे आनंद, कुलकर्णीशी सौदा करतात आणि दगाबाजी जरू नये अशीही समज देतात, असे चित्रण दाखवले गेले. अर्थात ते आनंद यांनी फ़ेटाळून लावले. पण नामांकित वकीलांचे खटले कसे लढवले जातात व जिंकले जातात, त्याचा पर्दाफ़ाश होऊन गेला. न्यायव्यवस्थेने नंतर आनंद यांचा वकिलीचा परवाना रद्द केला आणि खान यांना तीच शिक्षा झाली. सांगायचा मुद्दा असा, की जे खटले जिंकण्यासाठी चालले होते, तेच राजकारणात होते आहे काय, अशी शंका येते. राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली मोदींना हरवणे अशक्य असल्याची विरोधी पक्षांना पक्की खात्री आहे. म्हणूनच सोनियांनी बोलावलेल्या बैठकीला अगत्याने हजेरी लावणारे विविध पक्षांचे नेते, राहुलकडे पाठ फ़िरवतात. पण सोनियांना तर आपल्या पुत्रालाच नेतृत्व मिळवून द्यायचे आहे. मोदींना सुद्धा राहुल आपल्या विरोधात सोपाच प्रतिस्पर्धी नाही का?

त्रिपुरातील भाजपाच्या विजयानंतर प्रथम तेलंगणाचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांनी बंगालच्या ममतादिदींना फ़ोन करून तिसर्‍या आघाडीची कल्पना मांडली. बिगरकॉग्रेस व बिगरभाजपा अशी तिसरी आघाडी त्यांनी मांडलेली होती आणि ममतांनी त्यांना प्रतिसादही दिलेला होता. त्यानुसार त्यांच्या हालचाली सुरू झाल्या आणि त्याचा अर्थ उमगलेल्या सोनियांनी त्याच काळात विविध पक्षाच्या नेत्यांची दिल्लीत युपीए अध्यक्ष म्हणून बैठक बोलावलेली होती. पण आपल्या पक्षाचे दुय्यम नेते तिकडे पाठवून काही पक्षांनी मान राखला. तर काहींनी तिकडे साफ़ पाठ फ़िरवली. तेव्हापासून सोनियांची ही घालमेल चालू आहे. विरोधकांच्या गळ्यात आपल्या सुपुत्राचे नेतृत्व कसे मारावे, ही मातेची डोकेदुखी होऊन गेलेली आहे. त्यावर पहिला डाव कर्नाटकात कुमारस्वामींना परस्पर पाठींबा देऊन खेळला गेला. कॉग्रेस नेतृत्वासाठी उतावळी नाही हे दाखवून तिथे विरोधी एकजुटीचे नाटक रंगवण्यासाठी तमाम प्रादेशिक नेत्यांना शपथविधीला आमंत्रित करण्यात आले. त्यांनी हात उंचावून अभिवादनही केले. विरोधी आघाडी व एकजुटीचे झकास चित्र तयार झाले. पण या सर्व नेत्यांनी व पक्षांनी राहुलचे नेतृत्व स्विकारण्याचा थांगपत्ता नव्हता. एका मंचावर किंवा सर्व विरोधी नेत्यांचे नेतृत्व राहुलनी केल्याचा देखावा आवश्यक होता. तसाच कॉग्रेसखेरीज विरोधी एकजुट शक्य नसल्याचे चित्रही आवश्यक होते. ते निर्माण करण्याची उत्तम संधी अविश्वास प्रस्तावाच्या निमीत्ताने आली. लोकसभेत सर्वाधिक मोठा विरोधी पक्ष कॉग्रेस असल्याने त्याला अधिक वेळ मिळणार होता आणि त्यात राहुलनी किल्ला लढवून नेतृत्वाचा देखावा रंगवायचा होता. त्यातून होणारी चर्चा राहुलभोवती फ़िरावी आणि भाजपाकडून राहुलची खिल्ली उडवली जाण्याचीही सोय त्यात असावी. मग त्यालाही विरोधकांना उत्तर द्यावे लागेल आणि मोदी विरुद्ध राहुल असे चित्र निर्माण होईल, असा एकूण डाव होता. झालेही तसेच.

आपल्या नंतर कॉग्रेसचे आणि भाजपा विरोधातल्या सरकारचे नेतृत्व आपल्याच सुपुत्राच्या हाती यावे, अशी सोनियांची अनिवार इच्छा आहे. ती कधीच लपून राहिलेली नाही आणि मोदी आपल्या राजकीय डावपेचात त्याचाच मोठ्य धुर्तपणे वापर करून घेत असावेत काय, अशी शंका घ्यायला खुप जागा आहे. कारण राहुलला खेळवणे मोदी-शहांना जितके सहजशक्य आहे, तितके लिलया ममता, शरद पवार किंवा तत्सम खंबीर प्रादेशिक नेत्यांना मोदी खेळवू शकणार नाहीत. सापळा लावला म्हणजे राहुल जितक्या सहजपणे त्यात उडी घेतात, तितका खुळेपणा बाकीचे नेते करीत नाहीत. सहाजिकच भाजपाविरोधी वा तिसर्‍या मजबूत आघाडीचे नेतृत्व अशा कुणा खंबीर नेत्याकडे जाण्यापेक्षा, सक्तीने राहुलच्या हाती रहाणे मोदींना उपकारक आहे. त्यामुळे विषय कुठलाही असो किंवा प्रसंग कुठलाही असो, मोदी प्रामुख्याने राहुल वा नेहरू खानदानाला आपले लक्ष्य बनवित असतात. जेणे करून त्यावर प्रतिक्रीया देताना तमाम पुरोगाम्यांना राहुलच्या समर्थनाला येऊन उभे रहावे लागते. मोदी विरोधात काहीही खुळेपणा करायला पुरोगाम्यांना डिवचणे, ही मोदींची आता खेळी झालेली आहे. अविश्वास प्रस्तावाच्या चर्चेला उत्तर देताना मोदींनी सर्वाधिक प्रतिवाद राहुलचा केला. त्याच्या भाषणातील मुद्दे घेऊन प्रतिसाद दिला. बाकीच्या पक्षांचे आरोप किंवा मूळ अविश्वास प्रस्तावातले आक्षेप, यांना फ़ार महत्व दिले नाही. पर्यायाने राहुल हाच चर्चेचा विषय होईल, याची काळजी मोदींनीही घेतली. त्याचे समाधान सोनियांच्या चेहर्‍यावरही लपून राहिले नाही. नंतर वाहिन्या वा माध्यमात प्रतिक्रीया देताना भाजपावाल्यांनी राहुलची खिल्ली उडवणे स्वाभाविक होते. पण राहुलचा बचाव बाकीच्या पक्षांकडून होत राहिला आणि अनवधानाने बाकीचे पक्षही राहुलला योग्य मानतात वा त्याचेच नेतृत्व मानतात, असे चित्र निर्माण होण्यास हातभार लागलेला आहे.

मोदींनी हे मुद्दाम केले नसेल काय? राहुलच्या टिकेकडे दुर्लक्ष करूनही मोदी बाकीच्या चर्चेला ठोस उत्तर देऊ शकले असते. ते अतिशय मुद्देसुदही झाले असते. पण मोदींनी तसे केलेले नाही. आपल्यावर प्रकाशझोत रहावा ही राहुलची इच्छा पुर्ण करण्याला मोदींनी जाणिवपुर्वक मदत केलीच. ती मदत कोणती हेही समजून घ्यायला ह्वे. मोदींचा कट्टर द्वेष करणारा जो बुद्धीजिवी व माध्यमातला वर्ग आहे, ते सतत मोदींना चुकीचे ठरवायला उतावळा असतो. सहाजिकच मोदींनी राहुलची खिल्ली उडवली, तर राहुलच्या बचावाला हा वर्ग धावून येणार, याची मोदींना खात्री होती. झालेही तसेच. त्यामुळे राहुलच्या खुळेपणाचे समर्थन असा वर्ग आणि इतर राजकीय पक्ष करायला पुढे आणून, एकप्रकारे त्यांच्या माथी मोदींनीच राहुलचे नेतृत्व मारण्याची कामगिरी पार पाडलेली नाही काय? पुढल्या सहासात महिन्यात विरोधी गोटात राहुलचे व्यक्तीमत्व जितके प्रभावशाही होत जाईल, तितकी भाजपविरोधी आघाडी राहुलच्या आश्रयाला जाईल. ज्यांना ते मान्य नसेल, त्यांना तिसरी आघाडी बनवावी लागेल. म्हणजे राहुल हा मोदीविरोधी आघाडीत फ़ुट पाडणारा घटक होऊ शकतो आणि नाही झाला, तरी त्याच्या बालीशपणाने मोदी विरोधातील मतांमध्ये चलबिचल होणार. थोडक्यात आपल्याला २०१९ साली कोणता प्रतिस्पर्धी असावा, तेही मोदीच ठरवत आहेत. आनंद आपल्या फ़ौजदारी खटल्यात तेच करीत होते ना? आपल्या विरोधात उभा रहाणारा सरकारी वकील आनंद यांनीच नेमलेला असायचा आणि त्यांना हवा तसाच खटला चालवला जायचा. पुढल्या वर्षी होणारी लोकसभा निवडणूक काहीअंशी तशीच फ़िक्स मॅच होत चालली आहे. तिला अधिक फ़िक्स करण्याचे काम अविश्वास प्रस्तावाने केलेले आहे. त्यातला सोनियांचा डाव आणि मोदींचा डाव एक सारखाच असावा, हा योगायोग आहे की विरोधी पक्षांना पुरते दिवाळखोरीत काढण्याचे कारस्थान आहे?

Tuesday, July 24, 2018

कुमारस्वामी व्हावे लागेल

kumaraswamy crying के लिए इमेज परिणाम

रविवारी कॉग्रेस कार्यकारिणीची बैठक होऊन त्यात महत्वाचा निर्णय कुठला झाला असेल, तर तो महागठबंधन नावाच्या पाखंडाचा निकाल लावण्याचा. त्या बैठकीत कॉग्रेसने एक गोष्ट आपल्या मित्रपक्ष व समविचारी पक्षांना स्पष्टपणे सांगून टाकली. २०१९ साली मोदी सरकार व भाजपा यांचा पराभव करायचा आहे. तो जितका अन्य पक्षांचा अजेंडा आहे, तितकाच कॉग्रेसचाही अजेंडा आहे. पण त्यासाठी कॉग्रेस तुमच्या दारी पायर्‍या झिजवायला येणार नाही. तुम्हाला गरज असेल तर कॉग्रेसच्या दारी यावे लागेल आणि राहुल गांधींच्या चरणी आपल्या निष्ठा वहाव्या लागतील. राहुलना पुण्य़ात्मा घोषित करून कुमारस्वामी व्हावे लागेल. अर्थात त्यानंतर आपल्याच पक्षाच्या बैठकीत अश्रू ढाळण्याचे व विषप्राशन करीत असल्याचे रडगाणे गाण्याचे स्वातंत्र्य मित्रपक्षांना जरूर असेल. रविवारच्या बैठकीचा हाच एकमेव महत्वाचा निर्णय असुन, सोनिया गांधींनी स्पष्ट शब्दात ती भूमिका मांडलेली आहे. ती अजिबात चुकीची वा गैरलागू मानता येणार नाही. राष्ट्रीय पक्ष म्हणून कॉग्रेस हा आजही देशातला दुसर्‍या क्रमांकाचा पक्ष असून, अन्य कुठल्याही पक्षापेक्षा मोदींना आव्हान देण्याची क्षमता त्याच्यापाशीच अधिक आहे. २०१४ सालात एकटे लढताना कॉग्रेसला सपाटून मार खावा लागलेला असला, तरी भाजपाच्या जवळ पोहोचू शकण्याइतकी मते त्याच कॉग्रेसने मिळवलेली आहेत. भाजपाच्या निम्मेहून अधिक मते कॉग्रेसला मिळालेली आहेत. तितक्या प्रमाणात जागा मिळालेल्या नसतील. पण म्हणून कॉग्रेस हा नगण्य पक्ष नाही. विखुरलेल्या मतांमुळे मतांचे जागांमध्ये रुपांतर होत नाही आणि तुलनेने खुपच कमी मते असूनही, अण्णा द्रमुक वा तृणमूल याना खुप जागा मिळालेल्या दिसतात. सतरा टक्के मतांच्या कॉग्रेसने दोनपाच टक्के मतांच्या अन्य पक्षांची दादागिरी किती ऐकायची याला मर्यादा आहेत, असा त्या कॉग्रेसी निर्णयाचा अर्थ आहे.

आघाडी होते, तेव्हा विविध पक्ष देवाणघेवाण करीत असतात. ते शक्य नसेल तर आघाडी होऊ शकत नसते. मोदींनी ३१ टक्क्यांचे सरकार बनवले असा दावा करणे खुप सोपे आहे. पण ते करणार्‍या किती पक्षांना तीन टक्के तरी मते मिळवता आलेली आहेत? त्यांच्यापेक्षा कॉग्रेसचा मतांचा हिस्सा अधिक आहे. सहाजिकच पन्नास टक्केहून अधिक मते मोदी विरोधात असल्याचे दाखवताना, त्यातल्या सर्वाधिक बलशाली पक्षाला नेतृत्व देण्याचे औदार्य इतर पक्षांना दाखवता आले पाहिजे. एकत्रित मतांची बेरीज मांडताना १७-१८ टक्केवाल्यांना दमदाटी करून भागत नाही. त्याचे नेतृत्व मानले पाहिजे. मोदींच्या नेतृत्वाखाली मागल्या वेळी जी एनडीए तयार झाली, तेव्हाही अशा मित्रपक्षांनी भाजपाला अटी घातलेल्या नव्हत्या आणि भाजपानेही त्या मानलेल्या नव्हत्या. म्हणून तर नितीशकुमार यांच्या जदयूने आघाडीतून बाहेर पडायचा निर्णय घेतला होता. भाजपाने त्यांच्यासाठी आपण निवडलेला नेता बदलला नव्हता. किंबहूना २०१४ च्या लढाईचे शिंग फ़ुंकताना भाजपाने आधी नेत्याची निवड केली होती आणि नंतरच मित्रपक्ष वा समविचारी पक्ष गोळा केलेले होते. नितीश गेले, पण रामविलास पासवान एनडीएत नव्याने दाखल झाले होते ना? मग राहुल गांधी यांना कॉग्रेसने नेता बनवून एक योग्य पाऊल टाकले गेले, असेच म्हणायला हवे. कारण मित्रपक्षांच्या चर्चा व एकमत होण्यापर्यंत लोकसभेचे मतदान संपून जायचे. पण एकमत मात्र होण्याची शक्यता नसते. त्यापेक्षा निकाल लागल्यावर संख्येची जुळवाजुळवही शक्य असते. २००४ सालात तरी कॉग्रेसच्या युपीएला कुठे बहूमत मिळालेले होते? ती तुट भाजपाला सत्तेपासून बाजूला ठेवण्यासाठी डाव्या आघाडीने भरून दिली व बहूमताचा आकडा जुळला होता. त्याची किंमत पुढे डाव्यांना मोजावी लागली हा भाग वेगळा. पण कॉग्रेसचे तरी नुकसान झालेले नव्हते ना?

राजकारणात व नेतृत्व करताना अनेक नावडते निर्णय नेत्याला घ्यावे लागत असतात. प्रत्येकाची मर्जी संभाळत बसले, तर कुठलाच निर्णय घेता येत नसतो. म्हणूनच राहुल नेता मानून सोबत आलात तर ठिक आहे. नाहीतर तुमच्याशिवाय कॉग्रेस लोकसभा निवडणूकांना सामोरी जाण्यास सज्ज असल्याचा, हा इशारा चांगला वाटतो. प्रत्येकाची मर्जी म्हणजे अराजक असते आणि त्याला वेसण घालण्यासाठीच नेतृत्वाची गरज असते. राहुल वा पडद्यामागून सोनिया ते कितपत करू शकतील, हे पुढल्या काळात दिसेलच. पण प्राप्त परिस्थितीत झालेला निर्णय समयसूचक व रास्त वाटतो. त्यामुळे मोदी विरोधी पक्षांनाही लौकर निर्णय घ्यावा लागेल. राहुलसोबत जायचे अथवा तिसरी आघाडी बनवून वेगळा तंबू उभारायचा. त्यात चंद्राबाबू, ममता वा नविन पटनाईक असे काहीजण येणारही नाहीत. त्याचा थोडाफ़ार लाभ भाजपाला मिळू शकेल. पण त्या लाभतोट्याचा हिशोब मांडण्यात मार्च उजाडला, तर लढाईला सामोरे जाण्याची वेळ टळून गेलेली असेल. अर्थात ही एक बाजू झाली. मित्रपक्ष वा समविचारी पक्ष मानले जातात, त्यांचीही अडचण कॉग्रेसला विचारात घ्यावी लागेल. आघाडीचे राष्ट्रीय नेतृत्व करणार्‍या राहुलनाही मातोश्रींनी थोडी वेसण घालावी लागेल. लोकसभेत थेट पंतप्रधानाला मिठी मारायला जाणे किंवा नंतर सहकार्‍यांना डोळा मारणे, असले थिल्लर प्रकार केल्यास त्याचा बचाव मांडणे कॉग्रेसला भाग आहे. पण  समविचारी पक्ष व मित्रपक्षांसाठी शिक्षा ठरते आणि म्हणूनच असे पक्ष साशंक आहेत. त्यांच्या मनातल्या शंका दुर केल्यास मार्ग अधिक सुकर होऊ शकेल. राजकारणातले गांभिर्य व वर्तनाला लगाम, ही अतिशय आवश्यक गोष्ट आहे. अन्यथा राहुल गांधींचे नेतृत्व ही अट जाचक ठरणारी असते. मोठ्या पक्षासोबत जाऊन त्याच्या नेत्यामुळे आपलाही लाभ व्हावा, ही मित्रांची किमान अपेक्षा असते. तोट्यासाठी कोणी मैत्री करीत नसतात.

३१ टक्के मतांवर मोदी राज्य करतात हा युक्तीवाद किती खोटा आहे, ते यातून सिद्ध होते. कारण देशात कधीही कुठल्या राज्यकर्त्याला पन्नास टक्केहून अधिक मते मिळालेली नाहीत. अगदी ४१५ जागा जिंकणार्‍या राजीव गांधींनाही ४९ टक्केपेक्षा कमी मते होती आणि जागा मात्र ८० टक्के मिळालेल्या होत्या. नेहरू इंदिराजीना कधी तितकीही मते मिळू शकली नव्हती. पण तेव्हा त्यांच्या विरोधात ५५ किंवा ६० टक्के मते असल्याचे कोणी ठणकावून सांगितले नव्हते. पण आता मागल्या दोनतीन वर्षात हे ३१ टक्के मतांचे नाटक रंगवले आहे, तेच विरोधकांच्या गळ्यात अडकलेले हाडूक बनले आहे आणि त्यांना उर्वरीत मते एकत्र आणून मोदींना परभूत करण्याचे आव्हान उभे राहिले आहे. त्याची सुरूवात कॉग्रेसने केली हे खरे असेल, पण ते सिद्ध करण्याची नैतिक जबाबदारी विरोधकांवर आलेली आहे आणि त्यांची एकजुट करणे सोपे काम नाही. त्याचाच लाभ कॉग्रेसला घ्यायचा आहे, उद्या एकजुट झाली नाही आणि पुन्हा ३५-४० टक्के मतांचा पल्ला गाठून मोदींनी सत्ता मिळवली; तर त्याचे खापर इतरांच्या माथी फ़ोडायला कॉग्रेसने अ्शी भूमिका घेतलेली आहे. कारण मोदींना आपापल्या राज्यात रोखण्यापर्यंत प्रत्येक प्रादेशिक पक्षाची भूमिका मर्यादित असते. त्यांनी केंद्राला वा आपल्या राज्याबाहेरच्या भाजपाला आव्हान देण्याचा आव आणणे वा कुठलीही आघाडी बनवण्याच्या फ़ंदात पडण्याची गरज नव्हती. अखिलेश मायावती वा चंद्रशेखर राव आणि नविन पटनाईकना ते नेमके उमजलेले आहे. ते अशा उद्योगापासून म्हणूनच चार हात दुर राहिलेले आहेत. उलट बाकीच्यांची तारांबळ उडालेली आहे. कॉग्रेस त्याचाच राजकीय फ़ायदा उठवत असेल, तर तिला दोषी मानता येणार नाही. राजकारणात प्रत्येक पक्ष संधीसाधूच असतो आणि असावाही लागतो. बाकीच्या अतिशहाण्यांना ते कळत नसेल, तर कॉग्रेसला दोष कसा देता येईल?

ओन्ली हॅपन्स इन इंडिया

kureel on rahul in LS के लिए इमेज परिणाम

रोमन साम्राज्य दीर्घकाळ टिकून राहिले याचे कारण देखील काही प्रमाणात तरी ग्रीक बुद्धिजिवी मंडळी आणि रोमन राज्यकर्ते या दोघातील घनिष्ठ सख्यत्व हेच होय. जित ग्रीकांना वाटत होते की ते जेत्या रोमनांना कायदा व सुसंस्कृततेचे धडे देत आहेत आणि म्हणून ग्रीक बुद्धिजिवी स्वत:वर बेहद्द खुश होते. रोमन सम्राट निरोचा ग्रीकांनी जो सन्मान केला त्याची लांबलचक वर्णने उपलब्ध आहेत. ही वर्णने एखाद्याने वाचली तर ग्रीकांबद्दल त्याला घृणाच वाटेल आंणि आश्चर्यसुद्धा वाटेल. कारण सम्राट निरो शारिरीक व मानसिक दोन्ही प्रकारच्या व्याधींनी पछाडला असूनसुद्धा ग्रीकांमधील चांगली सुशिक्षित मंडळी त्याची स्तुती करीत होती. ग्रीक बुद्धीमंतांनी निरोचा सत्कार करण्याचे कारण हे होते की तो ग्रीक बुद्धीमंतांचे तोंड भरून कौतुक करीत असे आणि त्या कौतुकाची परतफ़ेड म्हणून ते बुद्धीमंत एक अत्यंत बुद्धीमान कलासक्त राजा म्हणून तोंड फ़ाटेस्तोवर त्याची स्तुती करीत होते. (‘झुंडीचे मानसशास्त्र’ पृष्ठ २०४)

शुक्रवारी लोकसभेत अविश्वास प्रस्तावावर चर्चा चालली होती आणि त्यापेक्षा मोठी रणधुमाळी सर्वभाषिक वाहिन्यांवर माजलेली होती. त्यात अविश्वास प्रस्ताव आणि त्यातल्या मुद्दे तपशीलासह विविध नेत्यांची भाषणे एका बाजूला राहिली. राहुल गांधी यांचा आवेश व वर्तन याचीच चर्चा सर्वाधिक झाली. राहुलच्या लहानसहान हालचाली व कृतीचे समर्थन वा टवाळी त्यातून रंगलेली होती. त्यातही कौतुक शोधणार्‍या विद्वानांची भाष्ये ऐकली आणि दिवंगत विचारवंत विश्वास पाटिल यांच्या ‘झुंडीचे मानसशास्त्र’ पुस्तकाचे स्मरण झाले. त्यातलाच हा उतारा आहे. कॉग्रेसने स्वातंत्र्योत्तर दिर्घकाळ या देशावर राज्य का केले, त्याचे नेमके उत्तर त्या पुस्तकाच्या उपरोक्त परिच्छेदात आलेले आहे. हजारो वर्षापुर्वीच्या ग्रीक बुद्धिजिवी वर्गाची शुक्रवारी अनेक पुरोगामी विचारवंत अभ्यासकांनी आठवण करून दिली.

रस्त्यावरच्या सामान्य माणसाला किंवा खेड्यापाड्यातल्या खेडूताला जरी ती दृष्ये दाखवली, तरी त्यातला खुळेपणा कोणीही सहज संगू शकतो. पण त्यातही उपरोधिक आशय शोधण्याची भारतीय पुरोगामी विचारवंतांची कला, अक्षरश: कौतुकास्पद आहे. कुठल्याही देशाच्या संसदेत असे चित्र बघायला मिळणार नाही, की कुठल्या पक्षाचा वरीष्ठ नेता जाऊन प्रतिपक्षाच्या सत्ताधार्‍याच्या गळी पडलेला दिसणार नाही. एखाद्या प्रसंगी संसदेत हाणामार्‍या वा फ़ेकाफ़ेक हिंसा झालेली असेल. पण असे चमत्कारीक प्रेमभावाचे दृष्य बघायला मिळणार नाही. प्रतिपक्षाच्या नेत्याची शेलक्या भाषेत निंदा करायची आणि मग त्यालाच आपली प्रेमाची शिकवण म्हणून गळ्यात पडायला धाव घ्यायची, हा चमत्कार फ़क्त राहुल गांधीच करू शकतात. पण त्यापेक्षा कौतुकाची बाब म्हणजे त्यातले औदार्य शोधू शकणारे बुद्धीजिवीही आपल्या देशात उपलब्ध आहेत. आपल्या अशा वागण्यातून प्रतिपक्षाला खिल्ली उडवण्य़ाची आयती संधी देणार्‍या खुळेपणाला विजय ठरवणाराही अजब शहाणपणा फ़क्त आपल्या देशातच मिळू शकतो. म्हणून मग त्या ग्रीक विचारवंतांचे स्मरण झाले. ते निरोचे कौतुक कशाला करायचे आणि निरो, तात्कालीन साहित्य अकादमीचे पुरस्कार त्यांना कशासाठी देत असे, त्याचे नेमके स्पष्टीकरण आपल्याला मिळू शकते. किंबहूना दोन वर्षापुर्वी अचानक पुरस्कार वापसीचे नाटक कशामुळे हाती घेण्यात आले, त्याचेही धागेदोरे सापडू शकतात. सामान्य लोकांना अशा बुद्धीजिवींचा तिटकारा कशाला निर्माण झाला आहे, त्याचाही खुलासा होऊ शकतो. जो खुळेपणा आपल्याला नुसत्या डोळ्यांनी बघता येतो आणि समजू शकतो, त्यात शहाणपणा शोधणार्‍या बुद्धीमंतांकडे लोक मग कुठल्या नजरेने बघू शकतील? देशातील पुरोगामी बुद्धीमंतांची आज केविलवाणी स्थिती होऊन गेलेली आहे. कारण कुठल्याही आश्रित विचारवंतांची त्यापेक्षा वेगळी स्थिती होत नसते.

वस्त्रहरण होताना द्रौपदीने दुर्योधनाच्या दरबारातील बुद्धीमंतांना एक प्रश्न विचारला होता. जे आधीच दास होऊन गेलेत, त्यांना पत्नी म्हणून कुणा व्यक्तीला पणाला लावण्याचा अधिकार असू शकतो काय? त्याचे स्पष्ट उत्तर ‘नाही’ असेच होते. पण ते उत्तर उच्चारण्याची हिंमत द्रोणाचार्य, कृपाचार्य वा द्रोणाचार्य दाखवू शकलेले नव्हते. कारण ते बुद्धीमान जरूर असतील. पण त्यांनी दुर्योधनाच्या सत्तेचा पट्टा आपल्या गळ्यात अडकवून घेतलेला होता. त्यांची बुद्धीही दास झालेली असेल, तर त्यांना राजाला मान्य असलेले बोलण्याचे स्वातंत्र्य कसे असू शकते? ज्यांनी आधुनिक कालखंडात नेहरू राजघराण्याला आपली बुद्धी गहाण दिलेली आहे, त्यांना स्वयंभूपणे आपली बुद्धी वापरून कुठलेही मत कशाला व्यक्त करता येईल? त्यापेक्षा कुठल्याही खुळेपणातही शहाणपणा सिद्ध करण्यातच ‘शहाणपणा’ असतो ना? म्हणून राहुल गांधी यांनी लोकसभेत जी सर्कस केली, त्याचे गुणगान करण्यापलिकडे अशा लोकांची बुद्धी जाऊ शकत नाही. एकदा ही बौद्धिक गहाणवट स्विकारली, मग सोनिया गांधींमध्ये इंदिरा गांधी बघता येतात आणि राहुल गांधींमध्ये भविष्यातले नेहरूही शोधता येत असतात. त्याच्या बालीश चाळ्यांमध्ये धुर्त डावपेचही सिद्ध करता येतात आणि सगळ्या निवडणूका हरूनही ‘जिंकलास वत्सा’ असा आशीर्वादही तोंड भरून देता येत असतो. कारण जिंकण्याला काहीही अर्थ नसतो. जिंकण्यावर शिक्कामोर्तब पुरे असते. त्यामुळेच आणखी एक नैतिक विजय राहुल गांधी मिळवून गेले आहेत, किंबहूना एक निवडणूकांचा अपवाद केल्यास राहुल गांधी कायम जिंकत राहिलेले आहेत. कारण ते जिंकण्यासाठीच जन्माला आलेले असल्याचे पुरोगामी मनुवादात नमूद केलेले आहे. त्यानुसार चालतात व बोलतात, त्यांना़च पुरोगामी विचारवंत बुद्धिजिवी म्हणून मान्यता मिळत असते. सहाजिकच अविश्वास प्रस्ताव अशा नैतिक बळावर जिंकला गेलेला असला, तर नवल नाही.

मागल्या अधिवेशनात पंतप्रधानांच्या भाषणात राज्यसभेत रेणुका चौधरी या कॉग्रेसी सदस्य हास्याचा गडगडाट करून व्यत्यय आणत होत्या. तर त्यांना सभाध्यक्षपदी बसलेले व्यंकय्या नायडु समज देत होते. तेव्हा त्यांना थांबवताना मोदींनी उपरोधिक भाष्य केलेले होते. रामायण कथामाला संपल्यापासून असे हास्य ऐकायचे सौभाग्य कुठे मिळाले आहे? रेणूकाजींना हसू द्यावे, असे मोदी म्हणाले. त्याचा अर्थ व उपरोध अनेकांच्या लक्षात यायलाही काही वेळ गेला. पण तोंडाने वा शब्दाने शुर्पणखा असा शब्द उच्चारल्याशिवाय मोदींनी नेमक्या दुखण्यावर बोट ठेवलेले होते. तर बहुतांश पुरोगामी शहाण्यांना औचित्याचे स्मरण झालेले होते. जो शब्द मोदींनी उच्चारला नाही, तो जणू त्यांनी उच्चारला असावा, अशा थाटात मोदींना तेव्हा औचित्य शिकवले जात होते. व्यवहारात त्याला उपरोध म्हणतात. पण त्या उपरोधालाच वक्तव्य ठरवून हातपाय आपटले गेले होते. ज्यांना त्यातले औचित्य उशिरा दिसले, त्यांना शुक्रवारच्या राहुल गांधीकृत वैगुण्यातले औचित्य मात्र तात्काळ उमजले होते. यासारखी बौद्धिक दिवाळखोरी फ़क्त दरबारी खुशमस्कर्‍यांमध्येच सापडू शकते. अन्यथा बालिशपणात शहाणपणा धुर्तपणा कोणी शोधला असता? किंबहूना अशा बुद्धीजिवींवर मोदी खुश असतात. कारण आपल्या असल्या बौद्धिक दिवाळखोरीने या़च शहाण्यांनी मोदींना पंतप्रधानपदी आणुन बसवलेले आहे. मोदींना कुणा बुद्धीजिवींना आश्रित ठेवायची म्हणूनच भिती वाटत असावी. निंदक इतके मदतनीस ठरत असतील, तर कुठला राजा सत्ताधीश भाट खुशमस्कर्‍यांची फ़ौज कशाला बाळगणार ना? तेव्हा अशा पुरोगाम्यांनी राहुल गांधींचे गुणगान अशाच आवेशात व जोशात चालू ठेवावे. आणखी आठदहा महिन्यात मोदींना पुन्हा लोकसभा जिंकायची आहे. त्यात पुरोगामी बुद्धीमंतांच्या तोडीची मदत कोणी हिंदुत्ववादी विचारवंत नक्कीच करू शकणार नाही.

Monday, July 23, 2018

आंदोलनाचा अतिरेक

Image result for MH milk strike

अलिकडे कुठल्या ना कुठल्या कारणास्तव देशाच्या कुठल्या तरी भागात आंदोलने चालू असतात. त्यातून नेमके काय साधले जाते, त्याचा अंदाजही करता येत नाही. उदाहरणार्थ चार महिन्यांपुर्वी अण्णा हजारे यांनी रामलिला मैदानावर पुन्हा एकदा लोकपाल विषय घेऊन बेमुदत उपोषण पुकारले होते. त्याचा माध्यमातून खुप गवगवा झाला. पण निष्पन्न काय झाले, त्याचा शोध अजून अण्णांनाही लागलेला नाही. सात वर्षापुर्वी अण्णांनी असेच आंदोलन पुकारले होते आणि त्याला माध्यमातून इतकी वारेमाप प्रसिद्धी मिळाली, की अण्णांना अनेक संस्थांनी राष्ट्रपुरूष म्हणून घोषित करून टाकलेले होते. पण त्यानंतर अण्णांचे उपोषण व आंदोलन हा विनोदाचाच विषय होऊन गेला. त्यावर चार महिन्यापुर्वीच्या फ़सलेल्या उपोषणाने पडदा टाकलेला आहे. यातले बहुतांश लोक स्वत:ला गांधीवादी म्हणवून घेतात, पण त्यांना महात्मा गांधी म्हणजे नेमके काय रसायन होते, ते समजून घेण्याची कधी गरज वाटलेली नाही. त्यातच अशा गांधीवादाचे व गांधीवादी मार्गाचे अपयश दडलेले आहे. आंदोलन करायचे तर तो शेवटचा पर्याय असला पाहिजे आणि ते आंदोलन फ़सण्यापुर्वी मागे घेण्याची चतुराई बापूंपाशी होती. किंबहूना एकवेळ आंदोलन अपयशी झाले तरी बेहत्तर, पण लोकांना त्याचा त्रास होता कामा नये. त्यात हिंसेला स्थान असता कामा नये, याकडे महात्माजींचा कटाक्ष होता. तशी नुसती चाहुल लागली तरी त्यांनी मोठी आंदोलने स्थगित करण्याचे धाडस दाखवलेले होते. आजच्या गांधीमार्गातला तोच मोठा गतिरोधक झालेला आहे. त्याचेच मग लहानमोठे प्रयोग आपण नेहमी बघत असतो. सध्या महाराष्ट्रात दुधकोंडी नावाचे आंदोलन पेटलेले आहे आणि त्याला दुध पेटल्याची उपमाही देण्यात आलेली आहे. पण त्यातून नेमके काय साध्य होणार आहे, ते कोणी सांगू शकत नाही. काही महिन्यापुर्वी अशाच शेतकरी लॉंगमार्चने काय साध्य केले?

शेतकरी आत्महत्या व शेतीत आलेली दिवाळखोरी, हे आजकालचे परवलीचे शब्द आहेत. त्यामुळेच मग कर्जमाफ़ी वा शेतमालाला वाढीव हमीभाव, अशा गोष्टी कळीच्या झालेल्या आहेत. आत्महत्या करणार्‍या शेतकर्‍यांची आकडेवारी तमाम अभ्यासक विरोधक तात्काळ तोंडावर फ़ेकत असतात. कॉग्रेस पक्ष आपण दहा वर्षापुर्वी केलेल्या कर्जमाफ़ीचे श्रेय घ्यायला आजही कंबर कसून पुढे येत असतो. पण त्या कर्जमाफ़ीतून आत्महत्या झालेल्या कुठल्या व किती कुटुंबांना लाभ मिळू शकला, त्याचा आकडा कोणी समोर आणत नाही. आजही दिवाळखोरीत गेलेल्या किती शेतकर्‍यांना आत्महत्या करण्यासाठी कुठल्या बॅन्कांचे किती कर्ज भेडसावत असते? त्याचे आकडे दिले जात नाहीत. मागितलेही जात नाहीत. ज्या देशात हजारो कोटी रुपयांची अफ़रातफ़र करून परदेशी पळून जाणारे मल्ला नीरव मोदी असतात, त्या देशातल्या शेतकर्‍याला कर्ज तुंबले वा कर्जबाजारी झाल्याने आत्महत्या करावी लागते, हा विरोधाभास नाही काय? मल्ल्या सारख्याचे करोडो रुपयांचे कर्ज माफ़ केले, म्हणून मग शेतकर्‍यांचे कर्ज कशाला माफ़ होत नाही, असला खणखणित सवाल उच्चरवात विचारला जातो. पण बॅन्केचे कर्ज थकल्याने किती कर्जबाजारी शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या, त्याचा गोषवारा कोणी देत नाही. कारण तेच एक थोतांड असावे. आत्महत्या करणारा बहुतांश शेतकरी सावकारी पाशात फ़सलेला असतो आणि सरकारने माफ़ केलेल्या कर्जाचा त्याला कुठलाही लाभ मिळण्याची शक्यता नसते. उलट त्याच्या आत्महत्येचे निमीत्त पुढे करून ज्यांना सरसकट माफ़ी हवी असते, ते शेती व्यवसाय दाखवणारे नीरव मोदी वा मल्ल्याच असतात. आपली करोडो रुपयांची बॅन्क पतपेढ्यातून बुडवलेली कर्जे भागवण्यासाठी असे लोक खर्‍या पिडीत शेतकर्‍यासाठी आसवे ढाळणारी आंदोलने करीत असतात. तसे नसते तर मागल्या कर्जमाफ़ीनंतर आत्महत्या घटायला हव्या होत्या.

महाराष्ट्रात सध्या जे दूधकोंडी आंदोलन चालू आहे, तो व्यवसाय कशातून उभा राहिला? स्थानिक दुधसंघ व त्यांच्या डेअर्‍या यातून उभा राहिलेला हा व्यवसाय आहे. ते सहकारी दुधसंघ वा त्यांच्या डेअर्‍यांना तोट्यात जाण्याची पाळी कोणी आणली? अनेक सहकारी साखर कारखाने सरकारी अनुदानातून व शेतकर्‍यांच्या भागधारक गुंतवणूकीतून उभे राहिले. ते लिलावात कशाला गेले? त्याला कुठला शेतकरी जबाबदार होता? बहुतांश राजकीय नेत्यांनी सहकारी संस्था आपली साम्राज्ये बनवून टाकली व त्यातल्या गैरकारभाराने दिवाळखोरी आली. मग त्यांचे लिलाव करून मागल्या दाराने त्याचे खाजगीकरण उरकण्यात आले., तेव्हा शेतकर्‍यांच्या कल्याणाचा कुठला विचार झालेला होता? भंगाराच्या भावाने हे कारखाने लिलावात काढले गेले आणि नेत्यांनीच आपली बुजगावणी पुढे करून त्यांचे खाजगीकरण केले. त्यातून कुणा शेतकर्‍याला न्याय मिळाला? मागल्या कित्येक वर्षात शेतक‍र्‍यांची अशी दयनीय अवस्था कोणी करून टाकली? कोणाच्या धोरण निर्णयांनी ही दुर्दशा केलेली आहे? हे खरे मुलभूत प्रश्न आहेत आणि त्याकडे पाठ वळवून उठसूट आंदोलनाची भाषा विनाशाकडे घेऊन जाणारी आहे. तीन दशकापुर्वी मुंबईच्या गिरणी कामगारांनी अशीच टोकाची भूमिका घेणार्‍या दत्ता सामंत नावाच्या नेत्याची कास धरली होती. त्यातून काय हाती लागले? सव्वा दोन लाख कामगार व तितकी कुटुंबे उध्वस्त होऊन गेली. त्यांची एक पिढी गारद झाली. तेव्हा त्या आंदोलनाचे एल्गार म्हणून गुणगान करणार्‍यांना आता त्याच कामगारांच्या कुटुंब वारसांचे स्मरणही राहिलेले नाही. लढवय्या नेत्याच्या आरत्या ओवाळल्या जातात. पण त्याच्या शौर्या्साठी चिरडून मरणार्‍यांची मोजदादही होत नसते. रस्त्यावर सांडणार्‍या दुधाचे संगोपन संकलन करणार्‍या लाखो कष्टकर्‍यांचे श्रम, कोणाला मातीत जाताना दिसले आहेत काय?

मध्यंतरी शेतकर्‍यांना आक्रमक पवित्रा घेण्याचे आवाहन करताना ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी टोकाची भूमिका घेण्याचा सल्ला दिलेला होता. राज्यात त्यांच्याच पक्षाची सत्ता असताता याच स्वाभिमानी शेतकरी संघटना व तिचे नेते राजू शेट्टी यांनी अशी टोकाची भूमिका घेतलेली होती. त्यासाठी बारामतीला वेढा दिलेला होता. तेव्हा पवार यांची भूमिका काय होती? कोल्हापूरातील काही कारखाने चालू होते आणि शेट्टींनी बारामतीला वेढा दिला, तर कोल्हापुरातील कारखाने कुठल्या समाजाचे (जातीचे) आहेत, त्याकडे लक्ष वेधण्याची ‘टोकाची’ भूमिका पवारांनी घेतलेली होती. असे एकूण आजच्या आंदोलन चळवळींचे स्वरूप झालेले आहे. त्यात कशाचे कोणाला तारतम्य उरलेले नाही. आपले नेतृत्व सिद्ध करण्यासाठी कोणाचाही कुठेही बळी द्यायला नेते उत्सुक असतात. शेतमालाला स्वामिनाथन शिफ़ारशीनुसार अधिक हमीभाव मिळावा, ही दिर्घकालीन मागणी राहिलेली आहे. तिला मोदी सरकारने प्रतिसाद दिला. कित्येक वर्षे पडून राहिलेल्या मागणीला प्रतिसाद मिळाला, तर थोडा दम खाऊन पुढले पाऊल टाकायचे असते. याचे भान सुटले मग टोकाची भूमिका कडेलोटावर येऊन उभी रहाते आणि कपाळमोक्ष व्हायला पर्याय उरत नाही. तेच दत्ता सामंतांचे झाले आणि अलिकडल्या काळात अण्णा हजारे यांचे झालेले आहे. सरकार वा सत्ताधारी कडेलोटावर आलेले असतात, तेव्हा टोकाची भूमिका घ्यायची असते. त्यातूनच त्यांची कोंडी होऊ शकते. अन्यथा सरकारला कालापव्यय करण्याची सवड असेल, तर आंदोलनाची हवा विरून जाते. उलट आंदोलन फ़सल्यावर हाती काय लागले, याचा जबाब लढवय्या नेत्याला देण्याची कोंडी होत असते. शेतकरी संघटनेचे संस्थापक शरद जोशी त्यातच कोंडमारा होऊन नामोहरम झाले. चाळीस वर्षापुर्वी रस्त्यावर कांदा ओतण्याचे पहिले आंदोलन त्यांनीच केलेले होते.

शेतीचा जोडधंदा मानल्या जाणार्‍या दूध व कुक्कूटपालन या दोन उद्योगात अशा आंदोलनापेक्षा अन्य मार्गाने शेतकर्‍यांना संपन्न करणारे दोन्ही नेते कधीच राजकारणी नव्हते. कुरीयन या केरळी माणसाने गुजरातच्या दुध उत्पादकाला संघटित करून बहुदेशीय कंपन्यांना मागे टाकणारा व्यापारी ब्रॅन्ड निर्माण केला. त्याला अमूल म्हणून जग ओळखते. वेन्कीज हा ब्रॅन्ड निर्माण करणारा वेंकटेश्वर राव कोणी राजकीय नेता नव्हता, तर कुक्कूटपालन क्षेत्रातला जाणकार होत्ता. त्यांना हमीभाव मागायचे लढे उभारावे लागले नाहीत. त्यांनी शेतकर्‍याचे उद्धारक होण्यापेक्षा त्यालाच स्वयंभू बनवण्याचे सुत्र घेतले आणि त्यातून दोन मोठे व्यापारी ब्रॅन्ड उभे राहिले. शरद जोशी ते करू शकले असते. पण त्यांना आंदोलनातून बाहेर पडता आले नाही. चाळीस वर्षापुर्वी नाशिक पुण्याच्या परिसरातील कांदा उत्पादकांना संघटित करून उभारलेली त्यांची शेतकरी संघटना वा तिचे वारस आजही आंदोलनाच्याच सापळ्यात फ़सलेले आहेत, शेतकर्‍याला स्वयंभू करण्याच्या दिशेने त्यांची वाटचाल होऊ शकलेली नाही. दलाल व म्ध्यस्थ यांना शरणागत करून त्या दोन लोकांनी शेतकरी व त्यांच्या संघटित शक्तीला इतके मजबूत केले, की आज त्यांच्या संघटना हमीभाव मागत नाहीत. तर तेच दूध, अंडी वा कोंबडीचा बाजारभाव ठरवित असतात. घाऊकच नव्हेतर किरकोळ विक्रीच्याही किंमती ठरवण्याचे अधिकार त्यांनी उत्पादकांच्या हाती केंद्रीत करण्यापर्यंत सबलीकरण आणले. आंदोलनाचा मार्ग आपला आवाज उठवण्यासाठी असतो. पण एकदा आवाज उठवला, मग शक्तीचा वापर करून निर्णयाधिकारही आपल्या हाती आणण्याला प्राधान्य दिले पाहिजे. अन्यथा शांतताप्रिय जनता आंदोलनाला विटते आणि न्यायाचा आवाजही त्याखाली दडपला जात असतो. कुठल्याही सरकारला तेच हवे असते. म्हणूनच चळवळ आंदोलनाचा अतिरेक उलटण्यापर्यंत टोकाची भूमिका घेऊन चालत नाही.

जिओ धनधनाधन राहुलभय्या!

सध्या अनेक पुरोगामी विचारवंत लोकसभेतील राहुलच्या घणाघाती भाषणाने भारावून गेलेले आहेत आणि मला अशाच एका पाच वर्षे जुन्या भारावलेल्या प्रसंगाचे स्मरण झाले. तेव्हा यांच्या भारावलेपणावर जे मतप्रदर्शन मी केले आणि जे भाकित केले, त्यात मला तसूभर फ़रक करायची गरज भासत नाही. किंबहूना पुरोगामी शहाण्यांचे असे भारावलेपण व स्वप्नरंजन हा मोदींसाठी शुभशकून असतो, असे माझे तेव्हाचे मत होते आणि आजही त्यात बदल करण्याची कुठलीही गरज उरलेली नाही. मोदींचा आत्मविश्वास कुठून येतो, असा प्रश्न अनेकदा विचारला जातो. त्याचे उत्तर अगदी सोपे आहे. भारतातले बहुतांश पुरोगामी पत्रकार, संपादक, विचारवंत व बुद्धीजिवी जोपर्यंत मोदींची निंदानालस्ती करीत रहातील, तोपर्यंत मोदी बिनधास्त आमविश्वासाने पावले टाकत वाटचाल करणार आहेत. पण ज्या दिवशी अशी बुद्धीमान मंडळी मोदींचे कौतुक करू लागतील, यातला अपशकून ओळखून मोदींना धडकी भरल्याशिवाय रहाणार नाही. जिओ धनधनाधन राहुलभय्या!

=================================

केजरीवाल आणि त्यांच्या पक्षाला ‘शुभेच्छा’

  नुकत्याच संपलेल्या विधानसभा निवडणूकीत चारपैकी तीन विधानसभा निवडणूकीत भाजपाने मोठेच यश मिळवले, हे आकड्यातुनच आपण बघू शकतो. त्यापैकी सर्वात छोटे व एका महानगरापुरते मर्यादित राज्य असलेल्या राजधानी दिल्लीच्या विधानसभेत भाजपाचे बहूमत थोडक्यात हुकले. या सर्वच राज्यांमध्ये प्रचारासाठी भाजपाचे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांनी पुढाकार घेतला होता आणि आक्रमक प्रचार केला होता. तेव्हा मोदी भाजपाला कितपत यश मिळवून देतील, याची चर्चा चालली होती. प्रत्येक वाहिनी व माध्यमातून मोदींमुळे कदाचित तिथे भाजपाला अपयश मिळण्याची भाकितेही केली जात होती. पण चारपैकी तीन राज्यात भाजपाने नेत्रदीपक यश मिळवल्यानंतर श्रेयाची वेळ आल्यावर मात्र कुणालाच मोदी आठवलेला नाही. उलट यात मोदींचा करिष्मा नसून भाजपाचे स्थानिक नेते वा मुख्यमंत्री कसे प्रभावी होते; त्याचे विश्लेषण व कारणे शोधण्यात तमाम माध्यमे गर्क झाली. उलट दिल्लीत भाजपाचे बहूमत थोडक्यात हुकले, तर त्याचे खापर मात्र मोदींच्या माथ्यावर फ़ोडण्यासाठी पत्रकारांमध्ये शर्यत सुरू आहे. तेवढेच नाही, तर भाजपापेक्षाही कमी यश मिळवलेल्या नवख्या आम आदमी पक्ष व त्याचे नेते संस्थापक अरविंद केजरीवाल, यांचे कौतुक करताना अन्य तीन राज्यात भाजपाने प्रचंड यश मिळवल्याचे कोणालाही आठवेनासे झाले आहे. खरे तर त्याबद्दल तक्रार करण्याची गरज नाही. गेल्या दोन दशकात सेक्युलर पत्रकारीतेचा अनुभव घेणार्‍या लोकांना आता असल्या विश्लेषणाची व बातम्या चर्चेची सवय अंगवळणी पडलेली आहे. तेव्हा केजरीवाल यांचे अवास्तव कौतुक चालले आहे, असे मी अजिबात म्हणणार नाही. केजरीवाल हे आगामी लोकसभा निवडणूकीत मोदींना कसे झोपवतील, तेही ऐकायला मोठी मजा येते आहे. अवघ्या काही दिवसात केजरीवाल यांना घाबरून युरोप अमेरिकेतील भलेबुरे पक्षही तिथे केजरीवाल यांना वचकू लागल्याच्या बातम्या कानावर आल्या; तर मला अजिबात आश्चर्य वाटणार नाही. उलट एक मोदी समर्थक म्हणून मला तेच ऐकायला आवडते आहे. कारण अशा स्वप्नरंजनानेच मोदी यांना लढण्याची हिंमत मिळते आणि ते अधिक त्वेषाने कामाला लागतात, असा इतिहास आहे. त्यामुळेच मोदींच्या पराभवाचे असे माध्यमातील स्वप्नरंजन त्यांच्या यशासाठी अत्यावश्यक आहे, असे माझे अनुभवी मत आहे.

   माझे अनुभवी मत म्हणजे काय? तसे गेल्या दहा बारा वर्षातले असे अनुभव खुप आहेत. पण त्यातल्या त्यात अलिकडचा म्हणजे अवघ्या अकरा महिन्यापुर्वीचा एक अनुभव इथे पुराव्यासहित मांडतो. मोदींच्या विरोधातली कुठलीही खोटीनाटी वा नगण्य माहिती हाती लागली वा तशी नुसती आशा दिसली, तरी आपले सेक्युलर पत्रकार व माध्यमे किती भारावून वहावत जातात, ते वेगळे सांगायला नको. याच वर्षाच्या आरंभी १४ जानेवारी रोजी राजस्थानची राजधानी जयपूर येथे कॉग्रेस पक्षाचे चिंतन शिबीर झालेले होते. तिथे अधिकृतरित्या पक्षाची अधिकारसुत्रे मातेकडून पुत्राला सोपवण्याचा सोहळा पार पडला होता. त्याच चिंतन शिबीरात नवे गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे भगव्या दहशतवादाचा आरोप करून तोंडघशी पडले होते, हे अनेकांना आठवत असेल. तिथेच राहुल गांधी यांनी आपले मन मोकळे करताना आपला कौटुबिक वारसा सांगण्यापासून भावनेला हात घालणारे प्रदिर्घ भाषण करून दाखवले होते. अर्थात तेही त्यांनी लिहून आणलेले वा कोणाकडून लिहून घेतलेले व वाचून दाखवलेले होते. पण त्या भाषणाने सभोवती जमलेले कार्यकर्ते व निष्ठावान कॉग्रेसजन भारावून गेलेले होते. बहुतेकांचे डोळे पाणावलेले होते. व्यासपिठावर बसलेल्या पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्यासहीत बहुतेक ज्येष्ठ कॉग्रेस नेत्यांनी उभे राहून नव्या उपाध्यक्ष युवराजाना सलामी दिली होती. मुजरा नाही, तरी गळाभेट करून आपल्या निष्ठांचे जाहिर प्रदर्शन केलेले होते. ज्यांना गळाभेट करण्याइतके जवळपास फ़िरकता येत नाही, त्यांनी डोळे ओले करून आपल्या निष्ठा व्यक्त केल्या होत्या. त्यात केवळ घराण्याला निष्ठा वाहिलेले कॉग्रेसजन होते असे मानायचे कारण नाही. तितक्याच संख्येने तमाम सेक्युलर पत्रकार माध्यमेही भारावून गेलेली होती. त्या एका ‘वाचलेल्या’ भावनापुर्ण भाषणामुळे आता देशातली कॉग्रेसची सत्ताच नव्हे, तर मोदींनी बुडवू घातलेला सेक्युलॅरिझमही बुडताबुडता ‘वाचवला’ जाणार होता. यामुळे बहुतांश माध्यमे निश्चिंत होऊन गेली होती. आणि आपला जीव भांड्यात पडल्याचे जाहिरपणे सांगण्याची आपल्याला ‘लाज’ वाटत नाही अशी जाहिरात करायचीही त्यांना लाज वाटलेली नव्हती. यालाच भारावून जाणे म्हणतात. आणि एकदा भारावून गेले, मग सारासार बुद्धीला तिलांजली दिली जात असते. अशी बुद्धीला तिलांजली देणारे केवळ तिथे जमा झालेले कॉग्रेसजनच नव्हते. म्हणूनच आज अकरा महिन्यानंतर कोणी तेव्हा भारावलेल्या कॉग्रेसजनांना राहुलच्या अपयशासाठी जाब विचारणार असेल, त्याने आधी आपल्याही तशाच भारवण्याचा आधी जबाब दिला पाहिजे. कारण राहुलच्या व पर्यायाने कॉग्रेसच्या अशा दिवाळखोरीला तसे भारावणारे कॉग्रेस नेते जबाबदार असतील, तर तितकेच त्यांना अंधारात ठेवताना आपली बुद्धी गहाण टाकणारे पत्रकार व सेक्युलर बुद्धीमंतही त्या अपयशाचे भागिदार आहेत. त्यांनाही आजच्या कॉग्रेसी अपयशाची जबाबदारी उचलावीच लागेल.



   तुमच्यापैकी कोणी कायबीईन लोकमतची थोरली भगिनी सीएनएन कायबीईन बघत असेल तर त्यावरच्या दोन महान सेक्युलर महिला पल्लवी घोष व सागरिका घोष तुम्हाला नक्कीच ठाऊक असतील. या दोघी गेला आठवडाभर आपल्या वाहिनीवरून कुठल्याही कॉग्रेस नेत्याला राहुलच्या अपयशाची कारणे विचारत आहेत. त्याचवेळी राहुलच्या अपात्रतेचा जाब विचारत आहेत. तशीच एनडीटीव्हीची बरखा दत्त तेच करते आहे. पण अकरा महिन्यांपुर्वी या तिघीजणी काय अकलेचे तारे तोडत होत्या? आज कोणाला त्याची आठवण तरी आहे काय? आपापल्या वाहिन्यांवर राहुलच्या महान भाषणाचे गोडवे गावून झाल्यावरही त्यांच्या तोंडातली लाळ संपलेली नव्हती, म्हणून त्यांनी ती फ़ेसबुक आणि ट्विटरवर सांडून ठेवलेली होती. त्या लाळघोटेपणाचे अकरा महिन्यात सुकलेले सांडगे कोणाला बघायचे असतील, तर त्यांनी याच लेखात टाकलेले त्याचे चित्ररूप बघा्वे आणि वाचावे.

   पल्लवी घोष: ‘राहुलचे हेलावून सोडणारे भाषण, विशेषत: त्याचा शेवटचा भाग अप्रतिम, हे कबूल करायची मला लाज वाटत नाही.’
   पल्लवी घोष: ‘(श्रीराम कॉलेजमधील) मोदींचे भाषण खुप राजकीय होते, (विद्यार्थ्यांसमोर) अशा भाषणासाठी ही जागा योग्य होती काय असा प्रश्न पडतो.’

   सागरिका घोष: ‘राहुलचे आजचे भाषण आजवरचे सर्वात उत्तम. व्यवस्था परिवर्तन, समावेशकता, त्याचा आवाज व त्यातील भावनिक स्पर्श छान. त्यामागे जयराम रमेश असतील का?’
   सागरिका घोष:  ‘श्रीराम कॉलेजमध्ये आपण मोदींना कापूस, मीठ, केळी, आयुर्वेद, शिक्षक यावर बोलताना ऐकले. पण देशासमोरच्या आव्हानांना सामोरे जाण्याविषयीच्या त्यांच्या कल्पना काय आहेत?’

   बरखा दत्त: ‘राहुल गांधींच्या भाषणातील भावनात्मक भाग मनाला खुप भावला. विशेषत सत्ता हे जहर असल्याचा संदर्भ हृदयस्पर्शी होता’
   बरखा दत्त: ‘श्रीराम कॉलेजातील मोदींचे भाषण म्हणजे त्यांनी राष्ट्रीय राजकारणात प्रवेश केल्याची तुतारीच होती. प्रश्न इतकाच, की त्यांना पंतप्रधान पदाचे उमेदवार म्हणून घोषित करायला भाजपा इतका कशाला कचरतो आहे?’

   आपणच अकरा महिन्यांपुर्वी उधळलेली मुक्ताफ़ळे किंवा गाळलेली लाळ या तीन विदुषींना आज आठवते तरी आहे काय? पण अशा लाळेचा पुर आणणार्‍यांनी बिचार्‍या राहुल गांधींना पुरते नाकातोंडात पाणी जाऊन बुडवले आहे. असल्या लाळघोट्यांच्या नादाला न लागता चौकात उभे राहून बोंबलणार्‍या केजरीवालांचे कान देऊन ऐकावे; असे राहुलना वाटू लागले आहे. आणि या विदूषी वा त्यांच्याप्रमाणेच अकरा महिन्यापुर्वी चाटूगिरी करण्यात गर्क असलेल्यांना आता राहुलकडे बघायचीही गरज वाटेनाशी झाली आहे. त्यांनी बुडवण्यासाठी नवी शिकार शोधली आहे. अकरा महिन्यापुर्वी जितके अवास्तव कौतुक, लाळघोटेगिरी राहुलच्या बाबतीत चालू होती, त्याहीपेक्षा अधिक आज केजरीवाल यांच्या बाबतीत चालू आहे. त्यामुळे अशा सेक्युलर माध्यमांचे व त्यातल्या पत्रकारांचे पुढले सावज, लक्ष्य कोण असणार आहे, ते वेगळे सांगायला हवे काय? त्यांनी असली चाटुकारी केली नसती, तर नुकत्याच संपलेल्या विधानसभांच्या प्रचारार राहुलने ‘मेरी दादीको मारा, मेरे पापाको मारा’ असली मुक्ताफ़ळे कशा उधळली असती? राहुलही जनसामान्यांना भेडसावणार्‍या समस्यांवर व त्याचे उपाय सांगण्याविषयीच बोलले असते आणि त्यांच्या पक्षाला निदान काही प्रमाणात जास्त जागा मिळू शकल्या असत्या. पण अशा चाटूकार भारावणार्‍या भाटांनी आजवर मोठमोठ्या सम्राटांना बघता बघता बुडवले आहे. तिथे राहुल गांधींची काय कथा? अशा परोपजिवी बांडगुळांना फ़स्त करण्यासाठी कुठले तरी एक सशक्त झाड आवश्यक असते. त्यामुळेच त्यांनी आता केजरीवाल यांच्यासह त्यांच्या आम आदमी पक्षाला हरभर्‍याच्या झाडावर चढवले, तर त्यांचे काहीच नुकसान होणार नाही. त्याचप्रमाणे त्यांनी मोदींचे दिल्ली वा इतरत्रचे लोकांच्या मनाला जाऊन भिडणारे भाषण नाकारण्याने वा त्याचे परिणाम झाकून ठेवल्याने चार विधानसभा निवडणूकीच्या निकालावर परिणाम झाला नाही. आताही तीन राज्यातले मोदींचे यश व मतदाना्वर पडलेला प्रभाव झाकून ठेवल्याने येत्या (२०१४) लोकसभा निवडणूकी्त मोदींचे कुठलेही नुकसान होण्याची अजिबात शक्यता नाही. चिंताच करायची असेल, तर अशी मंडळी आज ज्यांचे तोंड फ़ाटेस्तोवर कौतुक करीत आहेत, त्यांनी करावी. दिल्लीच्या निकालांनी भारावलेल्यांच्या गदारोळात केजरिवाल मग्न झालेले दिसतात आणि पुढल्या गर्जनाही करू लागले आहेत. त्यांना शुभेच्छा.

(गुरुवार, १२ डिसेंबर, २०१३)

Sunday, July 22, 2018

बेशरम मान्यवरांचे अभिमानास्पद अत्याचार?

jharkhand child sale nirmal hruday के लिए इमेज परिणाम

राहुल कन्वल नावाचा एक पत्रकार तुम्ही इंडियाटूडे किंवा आजतक वाहिनीवर नित्यनेमाने बघत असाल. राजकीय वादावादीत तो नेहमीच भाजपाच्या प्रवक्त्याला संघाविषयी अडचणीचे प्रश्न विचारताना दिसेल. संघाच्या हिंदूविषयक आस्था वा बिगरहिंदूंच्या विरोधाचे प्रश्न विचारताना दिसेल. पण अशा वादामध्ये कधी संघाच्या चांगल्या कामाविषयी अवाक्षर बोलताना ऐकायला मिळणार नाही. मग तो मनापासून अशा संघाचा विरोधक वा शत्रू असतो काय? कधी छातीवर हात ठेवून सत्य बोलायची वेळ आलीच, तर तो काय बोलेल? तीन वर्षापुर्वी नेपाळमध्ये भूकंपाचे जबरदस्त हादरे बसले आणि सर्व जनजीवन उध्वस्त झाले, तेव्हा तशी वेळ आलेली होती. तेव्हाही वाहिनीवर नव्हेतर आपल्या सोशल मीडियाच्या व्यक्तीगत खात्यावर भाष्य करताना राहुलने संधाविषयी आपले प्रामाणिक मत व्यक्त केले होते. ‘कॅमेराच्या झगमगाटापासून दूर राहून संघाचे स्वयंसेवक पिडीतांना मदत करतात. हे कौतुकास्पद असल्याचे त्याने २०१५ साली लिहून टाकले होते. तेव्हा नेपाळ उध्वस्त झालेला होता आणि त्याच्या मदतीसाठी जगभरच्या संघटना व संस्थांनी धाव घेतलेली होती. त्यात भारतातला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक संस्था होती. पण राहुलला त्याचेच कौतुक करावे असे वाटले, ते त्याच्या शब्दातूनच स्पष्ट होते. प्रसिद्धीपासून दुर राहून केलेले कार्य. मात्र बाकीच्या जगन्मान्य संस्था व संघटना आपण करायच्या कामापेक्षा प्रसिद्धीचे काम मोठे करीत असतात. किंबहूना त्या प्रसिद्धीच्या आड आपले पाप झाकण्याची कसरत करत असतात. अलिकडेच भारतरत्न मदर टेरेसा यांच्या बालकल्याण संस्थेच्या भानगडी चव्हाट्यावर आलेल्या आहेत आणि जगातल्या शेकडो देशात अशा संस्थांनी मांडलेला उच्छाद प्रसिद्धीच्या झगमगाटाखाली सतत झाकला गेलेला आहे. पण वास्तवात ह्या स्वयंसेवी संस्था म्हणजे दुकाने, बाजार व गरीबपिडीतांच्या शोषणाचे अड्डे बनून गेलेले आहेत.



कालपरवा झारखंडात असलेल्या ‘निर्मल हृदय’ या मिशनरीज ऑफ़ चॅरीटीज नामक मदर टेरेसांच्या मुळ संस्थाच्या बालकल्याण शाखेतून अर्भकांची चोरी व विक्री होत असल्याचे प्रकरण चव्हाट्यावर आले. पण मुद्दा असा आहे, की आपल्या देशातल्या एकाहून एक महान छुपे कॅमेरे घेऊन शोध पत्रकारिता करणार्‍या पत्रकार संपादकांना त्याचा सुगावा कशाला लागलेला नव्हता? भाजपा किंवा संघातले लोक खाजगी बैठकीत काय काय बोलतात वा त्यातून कोणती कारस्थाने शिजवली जातात, यासाठी दबा धरून बसलेल्यांना स्वयंसेवी गारूड निर्माण केलेल्या शेकड्यांनी संस्थांचे असे छुपे चित्रण करून काही सत्य जगाला दाखवण्याची हिंमत आजवर कशाला झालेली नाही? तशी इच्छाही कधी दिसलेली नाही. दुसरीकडे राहुल कन्वल म्हणतो, तशा संघाच्या खर्‍याखुर्‍या सत्कार्याची चुणूकही दाखवावी असे का वाटलेले नाही? कुठल्याही परदेशी मदत वा निधीशिवाय कार्यरत असलेला संघ व परदेशी निधीशिवाय कुठलेही काम न करणार्‍या अन्य स्वयंसेवी संस्था, यात नेमका असा कोणता फ़रक आहे? तर त्याचे उत्तर परदेशी पैसा इतकेच आहे. जे कोणी भारतात स्वयंसेवी संस्था म्हणून गाजावाजा करून घेत असतात, त्यांचे हे कार्य कुणा गरीबपिडीताच्या कल्याणासाठी अजिबात नसते, तर तथाकथित जनहितासाठी झपाटलेल्यांच्या पोटपाण्याची व चैनीची सोय असते. म्हणूनच मोदी सरकारने त्यांच्याकडे येणार्‍या परदेशी पैशाचा हिशोब मागताच सर्वांची बोबडी वळलेली आहे. आपल्या पैशाची व खर्चाची सफ़ाई देण्यापेक्षा त्यांनी तात्काळ जनहिताची व विरोधी आवाजाची गळचेपी होत असल्याच्या बोंबा ठोकलेल्या आहेत. त्यात याकुब वा अफ़जल गुरूला फ़ाशीच्या फ़ंद्यातून वाचवायला रात्री जागवणारे वकील आहेत, तसेच सोहराबुद्दीन या गुन्हेगाराला साधू ठरवून पोलिसानाच खुनी मारेकरी ठरवायला पुढे सरसावलेले उपटसुंभही आहेत.

अशा शेकड्यांनी नव्हेतर हजारांनी स्वयंसेवी संस्थांचे मागल्या दोनतीन दशकात पेव भारतात फ़ुटलेले आहे. तो स्वातंत्र्योत्तर काळापासूनचा आजार आहे. ब्रिटीशांनी भारताची सत्ता नेटीव्हांच्या हाती सोपवली, तेव्हा आपला देश लुटला गेलेला कफ़ल्लक देश होता. तिथे मग अमेरिकन फ़ोर्ड फ़ौंडेशन ही संस्था गरीबांच्या कल्याण करू म्हणून पुढे आली. तिला इथे कार्य करायचे असेल, तर भारतीय कायद्यान्वये मान्यता मिळवावी लागेल अशी अट घालण्यात आलेली होती, ती साफ़ फ़ेटाळून लावली गेली, तेव्हा तिच्यासमोर शरणागत होऊन पंतप्रधान नेहरूंनी तिला मोकाट रान दिले. गरीब पिडीतांच्या कल्याणाच्या नावाखाली मग इथे अमेरिकाधार्जिणे बुद्धीमंत व पत्रकार विचारवंत तयार करण्याचे काम या संस्थेने हाती घेतले, ते कालपरवापर्यंत मोकाट चालू राहिले होते. परदेशातून जनकल्याणासाठी येणार्‍या पैशाचा हिशोब देण्यात कुठली अडचण होती? तर देशाला पोखरून काढण्याच्या कामी खर्च होणार्‍या पैशाचा हिशोब देता येत नसतो. पाकिस्तानी हेरखाते वा आणखी कुणा शत्रूदेशाचे हस्तक इथे काय खर्च करतात, त्याचा हिशोब कसा देता येईल? स्वयंसेवी संस्था वा जनहिताच्या नावाखाली असे उद्योग राजरोस करता येतात. नेहरूंच्या नावाने मोदी खडे फ़ोडतात, असे अगत्याने सांगितले जाते. पण मोदी सत्तेत येईपर्यंत फ़ोर्ड फ़ौंडेशन भारतात कोट्यवधी रुपये बेहिशोबी कशाला आणत होते आणि त्यातून कुठला खर्च झाला, त्याचा हिशोब कधी सादर झाला आहे काय? सनातन संस्थेवर शेकड्यांनी झालेले आरोप अगत्याने प्रसिद्ध होतात. पण त्याच संस्थेवर ज्या दाभोळकरांच्या हत्येचा आरोप आहे, त्यांच्या अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने परकीय निधीचा हिशोब कित्येक वर्षे दिलेला नाही, या आरोपाला एकदाही प्रसिद्धी मिळत नाही. ही गंमत नाही काय? कारण त्यात तथ्य आहे. सत्य आहे. तत्सम संस्था कोणासाठी काय काम करतात, त्याचा तो पुरावा असतो ना?

मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर अशा हजारो संस्थांच्या नाड्या आवळल्या गेल्या. म्हणजे त्यांच्यावर कुठलीही कामाची बंदी घालण्यात आलेली नाही. तर मागल्या अनेक वर्षात त्यांना जो परकीय निधी मिळालेला आहे, त्या अब्जावधी रुपयांचा कोणता सदुपयोग लोककल्याणासाठी झाला, त्याचा हिशोब मागण्यात आलेला आहे. तसा तो मागणे हा सरकारचा अधिकार आहे आणि तो पुरवणे ही संस्थेची कायदेशीर जबाबदारी आहे. बारीकसारीक कायद्याच्या त्रुटी काढून सातत्याने सरकारला जबाबदारी शिकवणार्‍या व नवनवे कायदे बनवायला सांगणार्‍या याच संस्था आहेत. कालपरवा अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या कोणीतरी आंबा खाण्यावरून भिडे गुरूजीच्या विरुद्ध अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्याचा भंग केल्याची याचिका दाखल केली आहे. पण त्यांच्याच समितीने दिर्घकाळ आपल्याला मिळालेल्या परदेशी निधीचा कायद्याने द्यायचा हिशोब का दिलेला नाही? भिडे गुरूजींच्या विरोधात ज्या सरकारने जाब विचारायचा आहे, त्याच सरकारने या समितीकडे जुना हिशोब मागितला आहे. तो अन्याय असेल तर भिडे गुरूजींकडे जाब विचारणे न्याय्य कसे होईल? सांगायचा मुद्दा इतकाच, की ज्या काही भारतीय समाजाच्या संकल्पना आहेत, त्यांना सुरूंग लावण्यासाठी अशा संस्था झटत असतात आणि त्यासाठीच त्यांना हा परदेशी पैसा पुरवला जात असतो. प्रामुख्याने त्यात ख्रिश्चन व इस्लामी जागतिक धार्मिक संघटनांच्या पैशाचा वापर होत असतो. सौदी अरेबियाचा निधी मशिदी व मदरसे उभारण्यासाठी केला जातो आणि ख्रिश्चन मिशनरीजचा पैसा इथल्या धर्मप्रसारासाठी केला जात असतो. त्याला पुरक ठरण्यासाठी मग हिंदू समाजात धार्मिक गोंधळ उडवून देण्याचे काम अशा स्थनिक एनजीओ वा स्वयंसेवी संस्थावर सोपवलेले असते. हे अर्थात़च केवळ भारतापुरते मर्यादित नाही. परदेशी संस्था भले आपल्या धार्मिक प्रसारासाठी दान करीत असतील. अशा संस्थामधले भुरटे त्याचा आपल्या चैनीसाठी वापर करतात.

तीस्ता सेटलवाड या महिलेने गुजरात दंगल व त्यातले पिडीत हा आपल्या व्यापाराचा कच्चा माल बनवला होता. इंदिरा जयसिंग यांच्याही बाबतीत असेच आरोप झाले आहेत. त्यांनी कुठल्याशा विधेयक व कायद्यासाठी आंदोलन उभे केले आणि त्यात निदर्शक दाखवण्यासाठी रोजंदारीवर गर्दी उभी केलेली होती. आपल्या हिशोबातही त्या रोजंदारीची बिले सादर केलेली आहेत. म्हणजे भारत सरकारला दबावाखाली आणून कायदे बनवण्यासाठी परदेशी पैसा वापरणे वा त्यातून सरकारवर दबाव आणणे, हा उद्योग होऊन बसला. अशा रितीने परदेशी पैसा भारतात आणण्यावर प्रतिबंध लावण्यात आलेल्या संस्थांमध्ये एक लॉयर्स कंबाईन नावाची संस्था आहे. आजवर या संस्थेने कोणत्या जनकल्याणाच्या याचिका केल्या? एकदा तर सुप्रिम कोर्टाच्या एका खंडपीठाने त्यांना विचारले, जनहित याचिका ही तुमच्या संस्थेची मक्तेदारी आहे काय? मजेची गोष्ट अशी, की यातल्या बहुतेक याचिका वा आंदोलने ही हिंदू संस्था व संघटनांच्याच विरोधात असतात आणि घातपाती मानल्या जाणार्‍यांना दिलासा देण्यासाठी असतात. ही बाब संशयास्पद नाही काय? भारतीय मूल्यव्यवस्था खिळखिळी करणे, हे त्यातले मुख्य उद्दीष्ट कधीच लपून राहिले नाही. म्हणूनच परदेशी निधीवर चालणार्‍या मदर टेरेसा यांच्या विविध संस्थांमधले गोंधळ घोटाळे चालू राहिले. त्याचा उहापोह कधी झाला नाही आणि क्वचित कोणी केलाच, तर विनाविलंब अल्पसंख्यांची गळचेपी म्हणून भडीमार करण्यात आला. यात फ़क्त परदेशी भांडवल गुंतलेल्या स्वयंसेवी संस्थाच आघाडीवर राहिलेल्या नाहीत. तर माध्यमातही त्यांचे हस्तक सोडलेले होते आणि त्यामुळेच आपले पाप झाकून संघ व तत्सम संस्था संघटनांना लक्ष्य बनवण्याचा खेळ दिर्घकाळ चालू राहिला. त्याचा कळस सोनिया गांधींच्या हाती सत्तासुत्रे केंद्रीत केल्यावर झाला. या संस्थांनी भारत सरकारच रिमोटने चालवायला घेतले.

मनमोहन सिंग हे कळसुत्री सरकार होते, हे समजावून सांगण्याची गरज नाही. ते सोनिया गांधी चालवत होत्या, हेही तितकेसे खरे नाही. त्या सरकारला चालवण्यास एक सल्लागार मंडळ नेमण्यात आलेले होते. सोनियांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या या संस्थेचे सदस्य म्हणजे देशभर विखुरलेल्या अशा स्वयंसेवी संस्थांचे संचालक होते. त्यांनी मसुदा वा योजना आखायची आणि मग ते धोरण म्हणून मनमोहन यांनी कायद्याच्या चौकटीत बसवून कारभार करायचा, इतक्या थराला ही गोष्ट गेलेली होती. आज ज्या हजारो संस्थांची परदेशी मदत मोदी सरकारने रोखून धरलेली आहे, त्यात बहुतेक संस्थांचे संचालक सोनियांच्या राष्ट्रीय सल्लागार मंडळाचे सभासद असल्याचे आढळून येईल. त्याचीच दुसरी बाजूही तपासून बघता येईल. मोदी सरकार ज्या काळातील परदेशी निधीचा हिशोब त्यांच्याकडे मागत आहे, तो सगळा निधी नेमका त्याच कालखंडातील आहे, जेव्हा हे सल्लागार भारत सरकार रिमोटने चालवित होते. म्हणजे त्यांनीच कायदे मोडायचे, नियम धाब्यावर बसवायचे आणि सरकार तेच चालवित होते. हा मस्तवालपणा भारतापुरता मर्यादित नाही. ज्या जागतिक मोठ्या स्वयंसेवी संस्था आहेत, त्यांच्याही दिव्याखालचा अंधार असाच सतत लपवून ठेवला गेला आहे. राहुल कन्वलने नेपाळच्या भूकंपातील संघाचे काम सांगितले आहेच. पण अशा जगभरच्या नैसर्गिक आपत्ती वा युद्धप्रसंगी स्वयंसेवी संस्थांनी केलेले पिडीत ग्रासलेल्या लोकांचे शोषण गुलदस्त्यातील रहस्यकथा आहेत. हायती या वेस्ट इडीज बेटवजा देशातील भुकंपग्रस्तांना मदत करायला गेलेल्या ऑक्सफ़ॅम संस्थेच्या संचालकाने तिथल्या गरजू महिलांचे लैंगिक शोषण कसे केले? त्याचा अहवाल कोणी दाबून ठेवला? सिरीयातील युद्धग्रस्त महिलांना कोणती वागणूक स्वयंसेवी संस्थेचे कार्यकर्ते देत होते? त्याच्या सुरसकथा अतिशय बिभत्स आहेत.

काश्मिरात भारतीय सेना अत्याचार करते असा अहवाल राष्ट्रसंघाच्या मानव हक्क समितीने दिलेला आहे. त्याच संस्थेची निर्वासित पुनर्वसन शाखा कोणते दिवे लावत असते? सिरीयातील परागंदा झालेल्या मुली महिलांकडे लैंगिक सुखाची मागणी करून झालेल्या शोषणाचा अहवाल कधी समोर आला आहे काय? जे हायती वा सिरीयात झाले, तेच सुदान डारफ़ोर वा सोमानियात झालेले आहे. पण त्याबद्दल इथे कोणी ‘बेशरम’ तोंड उघडणार नाहीत. कारण ज्या संस्थांच्या संचालक वा मान्यवरांकडून अशी हिडीस कृत्ये झालेली आहेत, तेच भारतातल्या परदेशी निधीचे गुंतवणूकदार आहेत ना? भारता कुठे कठुआ किंवा उन्नावसारखी बालिकांच्या लैंगिक अत्याचाराची घटना घडली, मग अशा महान पुण्यात्मा स्वयंसेवी लोकांना आपण भारतीय असल्याची कमालीची शरम वाटत असते. पण आपण ज्यांच्याकडून पैसे घेतो त्यांनी इतर देशात अशा बालिका वा गरजू महिलांच्या केलेल्या लैंगिक शोषणाविषयी असे लोक तोंड शिवून बसत असतात. तेव्हा त्यांची छाती अभिमानाने फ़ुलून येते किंवा कसे? त्याचाही खुलासा त्यांच्याकडे कोणीतरी मागितला पाहिजे की नाही? सिरीया वा हायतीमध्ये मुली महिलांवर स्वयंसेवी कार्यकर्त्यांनी केलेल्या अत्याचारासाठी सेटलवाड, इंदिरा जयसिंग वा प्रशांत भूषण धाय मोकलून रडल्याचे तुमच्या वाचनात आहे काय? अशा लोकांचा निधी घेतल्याबद्दल शरमेने त्यांची मान खाली गेल्याचे ऐकिवात आहे काय? कसे असेल? पापी पेटका सवाल है भाई!  जगभर स्वयंसेवी संस्था व त्यांचे चालक यांच्या चैनी व मस्तवालपणासाठी पिडीतगरीब हा कच्चा माल झाला आहे. नैसर्गिक आपत्तीपासून युद्ध वगैरे अशा लोकांसाठी पर्वणी झालेली आहे. गरीबांच्या नावाने भिका मागणारी प्रतिष्ठीत जमात, असा त्यांचा खराखुरा हिडीस चेहरा आहे. बाकी प्रसिद्धी माध्यमातून झळकत असते, ती नुसती रंगरंगोटी व मेकप असतो. मोदी सरकारने तोच मुखवटा टरटरा फ़ाडायचे काम हाती घेतल्यावर त्यांनी टाहो फ़ोडून रडावे, यात नवल ते कुठले?