Saturday, August 31, 2019

आजीची मालवणी गोष्ट

सोमगो गेलो नि पाटपरूळा पावन इलो

Image result for rahul in shrinagar

गेल्या आठवड्यात राहुल गांधी विरोधी पक्षाचे एक शिष्टमंडळ घेऊन श्रीनगरला गेले आणि हात हलवित परत आले. त्यावेळी त्यांची खुप टवाळी झाली. तरीही अनेक पत्रकार राहुलचे समर्थन वाहिन्यांवर करीत होते आणि त्यातला नसलेला मतितार्थही समजावून सांगत होते. तो सगळा तमाशा बघितल्यावर मला आजीची आठवण आली. कारण पोरवयात आम्हा नातवंडांकऊन असा काही निरर्थक प्रकार घडला की आजी म्हणायची, सोमगो गेलो नि पाटपरूळा पावन इलो. अर्थात माझी आजी मालवणी होती आणि तिची बोलीभाषाही तशीच मालवणी होती. त्या भाषेतला हिसका व इरसालपणा ज्याला भाषा समजते, त्यालाच समजू शकतो. राहुल गांधींनी श्रीनगरला जाण्याला निरर्थक कशाला म्हणायचे? तर त्याचे उत्तर माझ्यापेक्षाही आजीकडूनच घेतलेले बरे. आजीकडून असे शब्द अनेकदा ऐकलेले होते. म्हणून एक दिवस तिला हा सोमगा कोण आणि तो पाटपरुळ्याला कशाला गेला, असा प्रश्न विचारलाच. तेव्हा तिने मनोरंजक गोष्ट कथन केली. सोमगा म्हणजे सोम्या नावाचा गडी होता आणि मालकाने त्याला एका संध्याकाळी उद्याच्या कामाविषयी पुर्वसुचना दिलेली होती. सोम्या उद्या सकाळी लौकर उठून तयार रहा. आज रात्री उगाच कुठेतरी वेळ घालवू नकोस. लौकर झोपून जा आणि पहाटेच उठून पाटपरूळ्याला जायचे आहे, असे बजावले होते. सोमग्याने नंदीबैलासारखी मान हलवली आणि होकार भरला होता. मात्र सकाळी सोम्या बेपत्ता होता. भल्या पहाटे उठून मालकाने आपले प्रातर्विधी उरकले आणि निघायची तयारीही केली. पण सोम्याचा कुठे पत्ता नव्हत. सहाजिकच मालक खवळलेला होता. त्याने सोम्याच्या नावाने शिव्याशापही देऊन झाले. पण सूर्य डोक्यावर चढत गेला तरी सोम्याचा कुठेही पत्ता नव्हता. किंबहूना तो कुठे गायब झाला, तेही कुणाला ठाऊक नव्हते. सुर्य उगवल्यापासून त्याला कोणी बघितलेलेच नव्हते. मग सोम्या गेला तरी कुठे?

सकाळ उलटून गेली आणि चिडलेल्या मालकालाही सोम्यविषयी चिंता वाटू लागली. गडी वा नोकर असला म्हणून काय झाले? घराचा एक घटक असल्यासारखाच सोम्याला मालकाने संभाळलेला होता. म्हणूनच ऊन चढू लागले तसा मालक गडबडला आणि पोरसवदा सोम्याने काही बरेवाईट केले नाही ना? म्हणून मालकाने सोम्याचा शोध सुरू केला. पण कोणीही सोम्याला त्या दिवशी बघितलेलेच नव्हते. मग सोम्या गायब कुठे झाला? तसा सोम्या साधाभोळा गडी होता. कुठले छक्केपंजे नाहीत की लांडीलबाडीही नाही. मग हा पोरगा गेला कुठे? दुपार होईपर्यंत सगळ्या गावाला सोम्याची चिंता वाटू लागली आणि गावभर सोम्याचीच चर्चा चाललेली होती. अशा भर दुपारच्या उन्हात कसेब्से लोक चार घास जेवले आणि मालकानेही दोन घास कसेबसे जेवून घेतले. ओसरीत मालक चिंताक्रांत बसला असताना अचानक त्यांना सोम्या धापा टाकत त्यांच्याच दिशेने येताना दिसला. तेव्हा मात्र चिंतेची जागा संतापाने घेतली होती. केरसुणीने हाणावा असाच विचार त्यांच्या मनात घोळत असताना घामाघुम झालेला सोम्या दारात येऊन थडकला. इतका दमला होता, की त्याला श्वासही घेताना दम लागत होता. संतप्त मालकाने त्याला दरडावून विचारले, ‘खंय गेल्लंस मरूक? सकाळधरून वाट बघत बसलंय तुझी मेल्या.’ धापा टाकत सोम्या उत्तरला. ‘तुमीच म्हटल्यात ना? म्हणान भल्या फ़ाटेक उठान पाटपरुळ्याक जावन इलंय बघा.’ ‘आणि थंय जावन केलंस काय?’ मालकाच्या या प्रश्नावर सोम्यापाशी उत्तर नव्हते. तो गप्प झाला. मग म्हणाला, ‘काय करूचा ता तुमी सांगितलाच नाय तर करू काय? नुसतो गेलंय आणि पाटपरुळा पावन इलंय’. मालकाने कपाळावर हात मारून घेतला. जमलेले सगळेच खदखदा हसू लागले आणि धापा टाकणार्‍या सोम्याला आणखी शिव्याही द्यायची मालकालाही इच्छा राहिली नाही. पाटपरुळे गावाला जायचे तर कशाला, हे मालकाने सांगितले नाही आणि सोम्याने विचारले नाही. पण जाऊन मात्र आला. कशाला? त्याला ठाऊक नाही की मालकाला ठाउक नाही.

असो, राहुल गांधी तरी श्रीनगरला कशाला जाऊन आले? तिथे त्यांना राज्यपालांनी बोलावले असे त्यांचे म्हणणे होते. पण विमानतळ पोलिसांनी त्यांना बाहेरच पडू दिले नाही. हे व्हायचेच होते. कारण गंमतीने राज्यपालांनी राहुलना सोशल मीडियात दिलेले उपरोधिक आमंत्रण त्यांनी खरे मानले आणि त्यांच्यापेक्षाही खुळावलेल्या अन्य विरोधी पक्षांनी मनावर घेतले. मंडळी विमानाने श्रीनगरला पोहोचली. तिथे गेलात तरी विमानतळाच्या बाहेर जाता येणार नाही, हे माहिती असूनही तिथे जायचे कशाला? कारण सरकारने प्रतिबंध घातलेला होता. काही दिवसांपुर्वीच राज्यसभेतील कॉग्रेसचे विरोधी नेते गुलाम नबी आझादही जाऊन तसेच माघारी परतलेले होते. कारण ते काश्मिरचे नागरिक असूनही त्यांना प्रवेश नाकारला होता. मार्क्सवादी पक्षाचे सरचिटणिस सीताराम येच्युरी यांनाही त्याच अनुभवातून जावे लागलेले होते. आधीच प्रतिबंध लावलेला असेल, तर पोलिस विमानतळाच्या बाहेर जाऊ देणार नाहीत, याविषयी शंकेला जागा नव्हती. मग नुसता भोज्जाला हात लावायला राहुल व त्यांचे खुळे सहकारी श्रीनगरला गेलेले होते काय? जर सरकारने रोखले तर निदान तिथेच ठाण मांडून धरणे धरायचे्. राजकीय नेत्यांकडून तशी अपेक्षा असते. कारण राहुल गांधी तिकडे काश्मिरी जनतेचा हालहवाल बघायला अजिबात गेलेले नव्हते. अशा प्रसंगी राजकीय नेते भेटी द्यायला जातात, तेव्हा राजकीय डाव खेळायलाच गेलेले असतात. राहुल त्यासाठीच गेले अशीच बहुतेकांची अपेक्षा होती. म्हणून तर अनेक वाहिन्यांचे पत्रकार कॅमेरामनही त्यांच्या सोबत गेलेले होते. पण या गड्याने कुठलाही तमाशा केला नाही, की धरणे सत्याग्रह सुद्धा केला नाही. पोलिसांशी हास्यास्पद युक्तीवाद केले आणि त्यांनी नकार् दिल्यावर उलट्या पावली येऊन साहेब दिल्लीच्या विमानात बसले. निदान काही दिवसांपुर्वी त्यांच्या भगिनी प्रियंकाने सोनभद्रमध्ये केला, तितका तरी देखावा करायचा ना?

सोनभद्र येथे दलितांची वस्ती जाळण्यात आलेली होती. तर अचानक वाराणशी मार्गे प्रियंका गांधी तिथे जाऊन धडकल्या. अर्थातच सोनभद्रला कर्फ़्यु लागलेली होती, म्हणूनच जिल्हा वेशीवरच प्रियंकांना रोखण्यात आलेले होते. पण त्या मागे हटल्या नाहीत. त्यांनी सोनभद्रला जाऊन पिडीत दलितांची भेट घेण्याचा हट्ट धरला आणि प्रशासनाला प्रियंकांना प्रतिबंधक अटक करावी लागली. त्यांनीही माघार घेतली नाही आणि अखेरीस गावात जायला प्रतिबंध असताना प्रियंकाचा हट्ट पुर्ण करण्यासाठी पोलिसांनीच पिडीत दलितांपैकी काहीजणांना गावाबाहेर आणुन ती भेट घडवून आणली. त्यामुळे त्या दलितांना कुठला न्याय वगैरे मिळालेला नाही व मिळणारही नाही. पण प्रियंकांनी छानपैकी राजकारण खेळून घेतले ना? त्यानंतर सोनभद्रच्या दलितांचे काय झाले, तेही आता प्रियंकांना आठवत नसेल. त्यांना आता सोनभद्र नावाचे गावही आठवणार नाही. पण मुद्दा तो नाहीच, राजकारण करताना लोकांच्या भावनांशी खेळ करण्यासाठीच असले तमाशे चालतात. पण राहुलना तितकाही तमाशा करता आला नाही. श्रीनगरला जाऊन काय करायचे तेच मम्मीने वा इतर कोणी सांगितलेले नसेल, तर दुसरे काय व्हायचे? आईने सांगितले असेल, जरा श्रीनगरला जाऊन ये. तर राहुल तिकडे निघाले आणि श्रीनगरच्या भोज्जाला हात लावून माघारी दिल्लीला परतले. कशासाठी त्यांनाही ठाऊक नाही, की त्यांच्यासोबत तिकडे गेलेल्या एकूण शिष्टमंडळालाही ठाऊक नसावे. सोमग्या पाटपरुळ्याला जाऊन आला आणि राहुल श्रीनगरला जाऊन दिल्लीला परतले, दोघांमध्ये काही फ़रक आहे काय? इतकी साधी गोष्ट आहे. आज माझी आजी हयात असती, तर राहुलच्या श्रीनगर भेटीची बातमी बघून तेच म्हणाली असती. राहुल गेलो नि श्रीनगरचो विमानतळ पावन इलो. पुढे बाकीच्या येच्युरी, आझाद वा अन्य विरोधी नेत्यांना आजी म्हणाली असती. पोर खुळो रे. तुमची अक्कल खंय शेण खावक गेली मेल्यांनो?

Friday, August 30, 2019

पाकिस्तान कोणावर चिडलाय?



येत्या शनिवारी ३७० कलम रद्द केल्याला महिना पुर्ण होणार आहे आणि त्यानंतर पाकिस्तान कितीही डरकाळ्या फ़ोडत राहिला, तरी त्याचा काडीमात्र परिणाम होऊ शकलेला नाही. अर्थात पाकने या कृतीसाठी भारताला गुन्हेगार ठरवण्यासाठी प्रचंड आटापिटा केलेला आहे. जागतिक व्यासपीठावर काश्मिरचा मुद्दा आणून भारताला कोंडीत पकडण्याचे नेहमीचे सर्व खेळ अपेशी ठरल्यावर आता पाकिस्तानातच आरोळ्या ठोकल्या जात आहेत. पण भारत सरकार वा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अशा कुठल्याही गदारोळाची दखलही घ्यायला राजी नसल्याने पाकिस्तानचा संताप दिवसेदिवस अनावर होत चालला आहे. राष्ट्रसंघात जाण्याविषयी सुरू झालेल्या धमक्या आता अणुयुद्धापर्यंत जाऊन पोहोचल्या, तरी भारत पाकिस्तानकडे वळूनही बघत नाही, ही सर्वाधिक क्लेशाची बाब झाली आहे. कारण् भारत जितका अशा धमक्यांकडे दुर्लक्ष करतो, तितकी पाकला आपल्या नामर्दीची जाणिव अधिक बोचरी होत असते. मात्र पाकचा खराखुरा राग नरेंद्र मोदी वा भाजपा वगैरे लोकांवर अजिबात नाही. इमरान वा पाकसेनेचे अधिकारी संतापलेले आहेत, ते इथे भरतात बसलेल्या त्यांच्या दलालांवर. कारण मागल्या तीन दशकात पाकिस्तानने आपल्या सुरक्षेची यंत्रणा भक्कम करण्यापेक्षा, ते काम दोन भिन्न गटांवर कंत्राटी पद्धतीने सोपवलेले आहे. त्यातला एक गट पाकिस्तानभर पसरलेल्या जिहादीचा गट असून, दुसरा गट हा भारतातच स्थायिक असलेले राजकीय नेते, अभ्यासक, पत्रकार, पुरोगामी बुद्धीमंत असा आहे. यापैकी भारतात वसलेला पाकचा हस्तक अतिशय मोलाचा घटक होता आणि आजही आहे. कारण त्याने चालविलेला इथला घातपात आणि पाकस्थित जिहादींनी इथे मांडलेला उच्छाद; हीच तर पाकची मागल्या तीन दशकातली खरी रणनिती बनून गेली होती. ३७० रद्द होण्यातून हे दोन्ही गट निकामी ठरले आहेत आणि त्यापैकी इथल्या गद्दारांनी पाकला वेळीच सावध केले नाही, म्हणून सगळा जळफ़ळाट चालला आहे.

भारतासाठी गेल्या तीन दशकात पाकिस्तान हा लष्करी डोकेदुखी कधीच नव्हता. भारताशी शस्त्राने लढणे शक्य नसल्याचे लक्षात आल्यावर पाकिस्तानने नवी रणनिती तयार केली. त्यात भारताच्या लोकशाही व मानवाधिकारालाच आपले हत्यार बनवण्याचा घाट घातला होता. त्यानुसार एका बाजूला काश्मिरातील फ़ुटीरवादी तरूणांना चिथावण्या देऊन जिहादी घातपाती बनवणे व अघोषित युद्ध चालवणे, हा एक भाग होता. दुसरा भाग भारताच्या विविध मानवी हक्क वा नागरी अधिकाराचा आडोसा घेऊन काश्मिरमध्ये व दिल्लीत भारतीय कायदा प्रशासनाला पोखरून काढणारी गद्दारांची फ़ळी उभी करणे. अशी दुहेरी रणनिती होती. एकदा त्यासाठीची यंत्रणा सज्ज झाल्यावर पाकसेनेला काहीच काम उरले नाही. त्यांच्या गुप्तचर खात्याने भारतातील तशा आमिषाला बळी पडून देशाशी गद्दारी करणार्‍यांचा शोध घ्यायचा. त्यांची जोपासना करणे व जिहादी व्हायला राजी असणार्‍यांना प्रशिक्षण देणे; इतकेच काम उरलेले होते. त्या दोन्ही आघाडीवर पाक यशस्वी झाल्यावर पाकसेना निश्चींत झाली आणि भारताला अशा दुहेरी हल्ल्यांना तोंड देणे अवघड होऊन बसले. कारण दोन्हीकडून आपलेच दात आणि आपलेच ओठ, अशी दु:स्थिती झालेली होती. हे दुष्टचक्र मोडण्याखेरीज अन्य पर्याय नव्हता. नुसत्या लष्करी कारवाईने किंवा शस्त्राने त्याचा बंदोबस्त होऊ शकणारा नव्हता. कारण एक गद्दार निकामी झाला तर दुसरा बाजारात खरेदी करणे शक्य होते आणि एक जिहादी मारला गेला तर दुसरा कायम सज्ज ठेवणे शक्य होते. सहाजिकच अशी रसद तोडण्याला महत्व होते, तितकेच अशा दोन्ही आघाड्या निकामी करून टाकण्यालाही प्राधान्य होते. ते करणारा कोणी खमक्या देशाचे नेतृत्व करायला भारतात ठामपणे उभा रहायला हवा होता. तसा नेता जनतेला सापडायला व त्याच्या हाती देशाची सत्तासुत्रे सोपवायला २०१४ साल उजाडले. त्यानंतरच खराखुरा काश्मिर प्रश्न सोडवण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या.

पाकिस्तानचे दुर्दैव इतकेच होते, की त्याला किंवा त्याच्या इथक्या गद्दार दलालांना नरेंद्र मोदी ओळखायला वेळ झाला आणि तोपर्यंत मोदींनी अनेक खेळी खेळून झालेल्या होत्या. एका खेळीचा परिणाम दिसल्यावर डागडूजी सुरू करण्यापर्यंत मोदी सरकार पुढली खेळी करत होते आणि त्याचे परिणाम दिसण्यापर्यंत तिसरी खेळी सुरू व्हायची. पाकिस्तान त्यात गोंधळून गेला होता. कारण पाकिस्तानचे इथे पोसलेले गद्दार हस्तकही गोंधळून गेलेले होते. आजवरचे पंतप्रधान किंवा राजकीय नेते आणि मोदी यातला मुलभूत फ़रक त्यांना कधीच ओळखता आला नाही्, ही घोडचुक ठरलेली आहे. राहुल द्रविड आणि विरेंद्र सहवाग यांच्यात मोठा फ़रक असतो. द्रविड शांत डोक्याने खेळतो. उलट विरेंद्र सहवागला घाबरवण्याचा प्रयत्न केल्यास थेट अंगावर चाल करून जातो. मोदी त्याच्याही पलिकडले व्यक्तीमत्व आहे. ते शांत डोक्याने घटनाक्रमाला सामोरे जातात. उतावळेपणा त्यांच्या स्वभावात नाही. त्यापेक्षा प्रतिस्पर्धी वा शत्रूला गाफ़ील ठेवून त्याच्याच सापळ्यात अडकवणे; ही मोदींची रणनिती राहिलेली आहे. ती राजकारणात असली तरी तशीच ती कारभारातही दिसून येते. पाकिस्तानला नमवायचे असेल, तर त्याच्यावर शस्त्राने हल्ला करण्यापेक्षा त्याने पोसलेल्या जिहादी किंवा देशांतर्गत बुधीवादी वर्गाचा कणा मोडला पाहिजे, याची खूणगाठ मोदींनी खुप आधीच बांधलेली होती. त्याची पुर्ण सज्जता करण्यातच पहिली पाच वर्षे निघून गेली आणि त्या काळात त्यांनी पाकप्रेमींच्या उतावळेपणाची साक्षात परिक्षाच घेऊन झाली. एकीकडे काश्मिरात घुडगुस घालणार्‍या जिहादींचा कणा मोडणारी लष्करी कारवाई हाती घेतली आणि दुसरीकडे त्यानिमीत्ताने पाकप्रेमी गद्दार आपापल्या बिळातून बाहेर येऊन उघडे पडतील, असेही खेळ केले. त्यांची विश्वासार्हता संपवून घेतली आणि दुसर्‍या पाच वर्षासाठी निवडून येताच निर्णायक चाल खेळलेली आहे.

जागतिक मंचावर आपण तोकडे पडलो, म्हणून पाक संतापलेला नाही. किंवा जिहादी मारले गेल्याने पाक विचलीतही झालेला नाही. दोन्ही आघाडीवरची रणनिती फ़सत चालल्याने पाक खवळलेला आहे. पहिली बाजू म्हणजे लागोपाठ जिहादींचा खात्मा करून पाक प्रशिक्षीत मुजाहिदींनांना संपवण्याची ही रणनिती इथल्या गद्दारांना आधीच समजू शकली नाही. किंवा पाकला त्याची आधीच खबरबात देता आली नाही. हा इथल्या पाकप्रेमी बुद्धीमंतांच्या फ़ळीचा पहिला पराभव होता. त्याचे परिणाम म्हणून सर्जिकल स्ट्राईक व बालाकोटचा हवाईहल्ला, ह्या दोन गोष्टीत पाकचे नाक कापले गेले. त्याला त्यांनी इथे पोसलेल्यांचे नाकर्तेपण जबाबदार होते. कारण सरकारच्या गोटातल्या गोपनीय गोष्टी काढून पाकला सावध करण्यासाठीच तर त्यांना पोसले जाते ना? इतके झाल्यावर ३७० हे पाकिस्तानच्या उचापतींना लाभलेले कवचकुंडलच होते. तेही झटपट निकालात काढण्याचा आराखडा पाकिस्तानला कळूही शकला नाही. कारण तो पाकच्या इथेच वसलेल्या हस्तकांनाही मोदी सरकारने समजू दिला नाही. थोडक्यात इतकीही माहिती देणार नसतील, तर असले गद्दार पाकने पोसावे कशाला? ३७० रद्द झाल्यावरही हे पाकप्रेमी भारतात कुठे गदारोळ माजवू शकलेले नाहीत आणि काश्मिरात सोडलेले व पोसलेले जिहादी कुठे साधी दगडफ़ेकही करून दाखवू शकलेले नाहीत. थोडक्यात तीस वर्षे अशा दोन गटांमध्ये पाकने केलेली सगळी गुंतवणूक मातीमोल होऊन गेलेली आहे. पाकला तेच मोठे अपयश सतावते आहे. नेहरू विद्यापीठातील प्राध्यापक विद्यार्थी नेत्यांपासून माध्यम क्षेत्रातले एकाहून एक विचारवंत संपादक आठवडाभर आधी ३७० रद्द होण्याची सा़धी बातमी देऊ शकणार नसतील, तर त्यांच्यासाठी सेमिनार, मेजवान्या किंवा चर्चासत्रांचे पंचतारांकित समारंभ योजण्यावर पाकने पैसे कशाला खर्चावेत? इमरानपासुन जनरल बाजवा यांच्यापर्यंत सगळे पाकिस्तानी नेते, आपली पुरोगामी गुंतवणूक बुडीत गेल्यामुळे मातम करीत आहेत. मणिशंकर अय्यर उगाच नाही, मल्ल्यासारखे बेपत्ता झालेत.

युती नाही, संगनमत

Image result for devendra uddhav

उकिरड्यासमोर उभे रहायचे आणि विचारायचे दुर्गंधी कुठे आहे? किंवा अत्तराचा फ़ाया समोर धरला असताना कोणी सुगंधाचा पुरावा मागत असेल, तर खुशाल समजावे, या इसमाला नाक नावाचा अवयव नाही. हे इतक्यासाठी सांगायची पाळी आली, की आजकाल अनेक पत्रकार शिवसेना भाजपाच्या नेत्यांना युतीचे काय झाले; असा प्रश्न हटकून विचारत असतात. मग हे नेते त्यांना ‘आमचं ठरलंय’ असे मोघम उत्तर देतात. या मोघम उत्तराचा अर्थ इतकाच असतो, की नाक असेल तर हुंगा, तात्काळ उत्तर मिळेल. ज्यांना राजकीय पत्रकारिता करायची असते, त्यांना युती कधीच झालीय आणि त्यातले जागावाटपही संपलेले आहे, हे सहज लक्षात येण्यासारख्या घडामोडी सभोवती घडत आहेत. पण त्यांचे वर्णन शिवबंधन बांधले किंवा मेगाभरती अशा शब्दात संपवून टाकले; मग त्याच भरती वा शिवबंधनात बांधलेली युती दिसायची कशी आणि बघणार कोण? सध्या कॉग्रेस किंवा अन्य पक्षातून मोठ्या प्रमाणात भाजपा किंवा शिवसेनेत माजी वा आजी आमदारांचा ओघ चालू आहे. यापैकी भाजपात जाणार्‍यांचा ओघ समजू शकतो. कारण त्या पक्षाचे केंद्रात वा राज्यात सरकार आहे आणि सत्तेचा हुकमी पत्ता नरेंद्र मोदी, त्यांच्याच हातात आहे. शिवाय विजयाकडे रेटून नेणारी भरभक्कम संघटना उभारणारे अमित शहाच अजून पक्षाची निवडणूक रणनिती चालवित आहेत. त्यामुळे भाजपात जाण्यासाठी रीघ लागली असेल, तर समजू शकते. पण असे काही इच्छुक अचानक वाट वाकडी करून मातोश्रीवर शिवबंधन बांधायला कशाला जातात? हा प्रश्न कोणालाच का पडत नाही? खरे राजकीय रहस्य किंवा गुढ तिथेच तर सामावलेले आहे. कारण दोन्ही पक्षात नवागत आला तर मित्र पक्षाची त्याविषयी काडीमात्र तक्रार नाही, की प्रतिकुल प्रतिक्रीयाही उमटत नाही. असे का?

जे कोणी शिवसेनेत अलिकडे दाखल झालेत, त्यांच्या मतदारसंघाची स्थिती वा रागरंग बघितला, तर ती जागा वाटपात शिवसेनेच्या वाट्याला जाणार हे सहज लक्षात येऊ शकते. याच्या उलट जिथे भाजपात माजी आमदार दाखल होतो, तिथे आगामी निवडणुकीत जागा भाजपाच्या पारड्यात पडणारी असल्याचे लक्षात येऊ शकते. म्हणजेच शिवसेना किंवा भाजपा हे संगनमतानेच इतर पक्षातून येणार्‍या इच्छुकांना सामावून घेताना दिसत आहेत. कदाचित भाजपात यायला उत्सुक असलेला एखादा आमदार, उद्या शिवसेनेलाच जाणार्‍या मतदारसंघातला असेल, तर त्याला भाजपा उमेदवारी देऊ शकणार नाही, ही बाब उघड आहे. मग त्याला आताच पक्षामध्ये घेऊन नाराज कशाला करायचे? हा भाजपासमोरचा गहन प्रश्न आहे. म्हणून तर यायला अनेकजण उत्सुक आहेत, पण सामावून घ्यायला भाजपापाशी जागाच नाही, असे मुख्यमंत्र्यानीही स्पष्ट शब्दात मांडलेले आहे. त्याचा अर्थ तोच आहे. ज्या जागी आपल्याकडे स्वपक्षीय उमेदवार मजबूत आहे आणि सहज निवडूनही येणार आहे, तिथे भाजपाला खोगीरभरती नको आहे. पण जी जागा अवघड आहे, तिथे मात्र नवागताचे स्वागत नक्की करायचे आहे. पण तितकीच अडचण नाही. सगळ्याच उत्सुक परपक्षीयांना भाजपात जायचे असणार हे उघड सत्य आहे. कारण आज भाजपाकडे मोदी नावाचा हुकूमाचा पत्ता आहे. ते आजच्या राजकारणातले चलनी नाणे आहे. मग भाजपा सोडून कोणी शिवसेनेत कशाला जाईल? पण परिस्थिती अशी आहे, की मागल्या खेपेप्रमाणे यावेळी मित्रपक्षाला दुखवून विधानसभा लढण्याची भाजपाची तयारी नाही. म्हणूनच ठरविक जागा सेनेसाठी सोडणे अपरिहार्य असून, कुवतीप्रमाणे निम्मेहून कमी जागा स्विकारण्याची मनस्थिती सेनेनेही बनवलेली आहे. पण आजच त्याचा गवगवा केल्यास पक्षांतर्गत गदारोळ होऊ शकतो. म्ह्णून दोन्ही पक्षांना पत्ते आताच उघडायचे नाहीत. म्हणून तर ‘ठरलंय’ काय ते गुलदस्त्यात आहे. पण वागण्यातून बरेच काही उघड होते.

ज्या जागा ढोबळमानाने शिवसेनेला सोडायच्या ठरलेल्या आहेत, तिथे आपला हक्क सोडायचा भाजपात निर्णय आधीच झालेला असावा. तितकेच नाही, तर अशा जागांविषयी उद्धव ठाकरे व मुख्यमंत्री यांच्यात सहमतीही झालेली असावी. त्याबदल दोन्ही पक्षांनी आपापल्या तोंडाळ नेत्यांना आवरून धरलेले असून, धुर्तपणे नव्याने येणार्‍यांचे स्वागत चालविले आहे. म्हणून मग जिथली जागा शिवसेनेच्या वाट्याला जाणार आहे, त्यांच्यासाठी भाजपाचे दार बंद आहे. पण त्याच जागेसाठी नवागत इच्छुक शिवसेनेत जायला मोकळा आहे. त्यासाठी भाजपा मध्यस्थीलाही सज्ज आहे. तसे नसते तर अकस्मात काही आमदार राष्ट्रवादी वा कॉग्रेसला रामराम ठोकून शिवसेनेत दाखल झाले नसते. कदाचित कोणी शिवसेनेत यायचे असताना तसाच भाजपाकडेही पाठवला जात असणे शक्य आहे. हे संगनमत असल्याशिवाय ही मेगाभरती इतकी गाजावाजा करून होऊ शकली नसती. जी जागा आपण भाजपाकडून पदरात पाडून घेऊ शकत नाही, तिथे शिवसेनेने कोणाला पक्षात आणले नसते. उदाहरण म्हणून सचिन अहीर यांच्याकडे बघता येईल. त्यांचा वरळी मतदारसंघ बदलून गेला आहे आणि आज तिथे शिवसेनेचा स्वबळावर जिंकलेला आमदारही आहे. मग अहीर सेनेत कशाला दाखल झाले? तर त्याचे उत्तर भायखळा मतदारसंघात मिळू शकते. तिथून गेल्या वेळी अरूण गवळीची कन्या शिवसेनेचा पाठींबा असूनही थोडक्यात पराभूत झाली आणि ओवायसींचे उमेदवार वारीस पठाण मतविभागणीने बाजी मारून गेले. सेना, भाजपा व मनसेच्या विभागणीत पठाण यांना फ़ायदा घेता आला. आता तीच जागा युतीने शिवसेनेला दिली तर अरूण गवळीचा नातलग म्हणून अहिरना तिथली हक्काची मते मिळतीलच. पण त्यांची आजवरची कॉग्रेस राष्ट्रवादी म्हणून जोडलेली मतेही सहज मिळून जातील. म्हणजेच सचिन अहिर हे भायखळ्यातून युतीचे उमेदवार असतील आणि ती जागा सेनेच्या खात्यात भर घालणारी असू शकते. भाजपासाठी तिथे अन्य कोणी चांगला उमेदवार नाही, तर त्यांना धुर्तपणे शिवसेनेकडे धाडण्यात आलेले नाही काय?

महाजनादेश यात्रा संपल्यावर येत्या दोनचार दिवसात आणखी मोठी मेगाभरती होणार असल्याच्या गप्पा चालू आहेत. त्यातही कोण कुठल्या पक्षात जातो, ते बारकाईने बघायला हवे आहे. छगन भुजबळ सेनेत गेल्यास नाशिक पादाक्रांत होऊ शकतो. नाशिकमध्येच मनसेची मोठी शक्ती आहे. तिला भुजबळ यांच्या आगमनाने काटशह दिला जाऊ शकतो. मनसे किंवा राज ठाकरे हे भुजबळांच्या नाशिक भागातील प्रभावक्षेत्राला आव्हान झालेले होते आणि शिवसेनेत भुजबळ अधिक भाजपाचे पाठबळ मिळाल्यास, तिथले अनेक आमदार युतीचे म्हणून विधानसभेत पोहोचतात. एका बाजूला राष्ट्रवादीचे खच्चीकरण आणि दुसरीकडे मनसेच्या असलेल्या शक्तीला निरूपयोगी केले जाते. ह्याला युतीची रणनिती म्हणता येईल. एकमेकांशी लढत बसण्यापेक्षाही निर्णायकरित्या कॉग्रेस आणि राष्ट्रवादी पक्षांचे खच्चीकरण करून घ्यायचे आणि त्यात मनसे वा वंचित यांचे बळ वाढले तरी बेहत्तर, अशी ती रणनिती आहे. एकदा हे दोन्ही बलदंड पक्ष खिळखिळे झाले, मग सेना व भाजपा राज्यामध्ये मायावती व अखिलेश यांच्याप्रमाणे एकमेकांवर कुरघोडी करायला मोकळे होतात ना? मग सवडीने मोठा भाऊ कोण आणि छोटा कोण, ते ठरवायची लढाई लढता येईल, असे सेना भाजपा यांच्यातले आजचे संगनमत असू शकते. म्हणूनच जे काही चालले आहे, त्याला निवडणूकपुर्व युतीही म्हणणे योग्य नाही. त्याला निवडणूकपुर्व फ़ोडाफ़ोडी करण्यातली युती म्हणणे भाग आहे. त्यामुळे ‘ठरलंय’ काय, त्याचा खुलासा अजिबात केला जात नाही आणि निव्वळ हसर्‍या चेहर्‍याने मुख्यमंत्री किंवा उद्धव ठाकरे प्रश्नाला बगल देत असतात. ठरलंय असं, की कॉग्रेस आणि राष्ट्रवादी आगामी विधानसभेत पुर्णपणे खिळखिळी करून टाकायची आणि पुढल्या राजकारणात असेल तसे एकमेकांच्या उरावर बसायला मोकळे व्हायचे. सहाजिकच मतदान कार्यक्रम जाहिर झाला, मग आधीच ‘ठरलंय’ त्याची घोषणा होईल आणि बंडखोरांनाही तमाशा करण्याची सवड मिळणार नाही. किंवा विरोधातल्या पक्षांनाही सत्ताधार्‍यांचे दुबळे स्थान शोधून हल्ले करायला जागा शिल्लक उरलेली नसेल. याला युतीपेक्षाही संगनमत अशा शब्दप्रयोग उत्तम ठरावा.

Tuesday, August 27, 2019

हायवेवरचे ‘फ़लक’

Image result for road signs

कुठल्याही महामार्गावरून तुम्ही प्रवास करीत असाल, तर शेकडो लहानमोठे फ़लक तुम्हाला बघायला मिळतात. ते सामान्य प्रवाश्यासाठी नसतात, तर जो कोणी वाहन चालक असेल, त्याच्यासाठी सावधानतेचे इशारे असतात. कुठे उजव्या किंवा डाव्या बाजूला वळण आहे, किंवा कुठे सहसा अपघात होतात, त्याच्या सूचना त्यातून दिलेल्या असतात. नवख्या ड्रायव्हरला वेगात गाडी पळवताना असलेला धोका त्यातून सुचित केलेला असतो. पण असे फ़लक त्या ड्रायव्हर किंवा त्याच्या वाहनाला अपघातातून संरक्षण अजिबात देत नाहीत. ते फ़क्त स्ंभाव्य धोक्याचा इशारा देतात. तो समजून घेतला तर अपघातापासून आपल्याला आपलेच संरक्षण करणे शक्य असते. उलट त्याकडे काणाडोळा करण्यात पुरूषार्थ वा शहाणपणा मानला, तर अपघाताला आमंत्रणच दिले जात असते. अर्थात त्यामुळे अपघात टाळला जाईल अशी हमी कोणी देऊ शकत नाही. पण सहसा कोणी तितका आगावूपणा करीत नाही. पण काही अतिशहाणे असतात आणि त्यांना सुचना वा इशार्‍यापेक्षाही आपल्या कौशल्य व हिंमतीवर अधिक विश्वास असतो. ते अपघाताला आमंत्रण देण्यास पुढे सरसावलेले असतात. किंबहूना अशा धोक्यातूनही आपण कसे सहज निसटलो, त्यातही पुरूषार्थ सांगण्यात पुढेच असतात. मात्र म्हणून त्यांचा कपाळमोक्ष व्हायचे थांबत नाही. तो लांबू शकतो, पण कपाळमोक्ष अपरिहार्य असतो. जे रस्त्यावरच्या प्रवासाच्या बाबतीत असते, तेच नेहमीच्या जीवनातही असते, व्यवहारातही असते. नको तितका धोका पत्करणे, हा शहाणपणा नसतोच. पण धोका कोणी समजावला असतानाही तो झिडकारण्यातला पुरूषार्थ जीवनात कुठेही घातपातालाच आमंत्रण देत असतो. जयराम रमेश नावाचा फ़लक असाच आहे व होता. पण त्याला झुगारण्यातला पुरूषार्थ कॉग्रेसच्या कपाळमोक्षाला कारणीभूत झाला आहे. सध्या दिल्लीमध्ये रमेश यांच्या एका वक्तव्यावरून गदारोळ सुरू झाला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना खलनायक म्हणून रंगवण्याचे बंद करा आणि त्यांचे कुठले कार्यक्रम लोकप्रिय ठरले वा त्यातून त्यांना पुन्हा सत्ता मिळाली, त्याचे विधायक परिशीलन करा. असा सल्ला रमेश यांनी दिला आहे. एका पुस्तकाच्या प्रकाशनप्रसंगी बोलताना रमेश म्हणाले, नुसता विरोधासाठी विरोध वा एका व्यक्तीला खलनायक रंगवणे कॉग्रेस पक्षाला महागात पडलेले आहे. मोदींच्या अनेक योजना लोकांपर्यंत पोहोचत आहेत आणि म्हणूनच त्यांना लागोपाठ दुसर्‍यांदा जनतेने कौल दिलेला आहे. त्यांना मिळालेली एकूण मते बघितली पाहिजेत. पण २००९ च्या निवडणूकीत कुठेही राष्ट्रीय क्षितीजावर नसलेला हा नेता, अकस्मात २०१४ साली कॉग्रेसला आव्हान होऊन कशाला पुढे येऊ शकला? त्याकडेही गंभीरपणे बघितले पाहिजे. त्याच्या आगमनाला किंवा स्वागताला तात्कालीन परिस्थिती कारण झालेली आहे. असे रमेश म्हणतात, तेव्हा ते स्वपक्षाचे कान उपटत असतात. २००९ साली कॉग्रेसला वा युपीएला मतदाराने दुसरी संधी दिली, तेव्हा कुठलेही मोठे राजकीय आव्हान कॉग्रेस समोर नव्हते. कोणी आव्हानच नसल्यामुळे पक्षाला सत्ता मिळू शकली. पण त्यालाच आपले कर्तृत्व ठरवून पुढल्या पाच वर्षात कॉग्रेसने जो कारभार केला, त्याचे फ़लित म्हणजे नरेंद्र मोदींचे नेतृत्व होते, असेच रमेश यांना सांगायचे आहे. अडवाणींच्या नेतृत्वाखालचा दुबळा भाजपा आणि इतर मरगळलेले विरोधी पक्ष आव्हान उभे करू शकले नाहीत, हे कॉग्रेसचे यश नव्हते. पण त्याची मस्ती चढलेल्या कॉग्रेसने जनतेला लाथ मारून जी मनमानी चालविली होती, त्यातून लोकक्षोभ निर्माण होत गेला. तोच लोकक्षोभ पर्यायी नेतृत्वाच्या शोधात फ़िरू लागला आणि त्यानेच मोदींच्या नेतृत्वाला जागा निर्माण करून दिली, हा रमेश यांच्या विधानातला आशय आहे. अर्थात कॉग्रेसचा दुसर्‍यांदा दारूण पराभव झाल्यावर रमेश यांना सुचलेले हे शहाणपण नाही. त्यांनी हाच इशारा २०१३ साली दिलेला होता आणि २०१८ सालातही दिलेला होता. पण राफ़ायलमधून उंच भरार्‍या मारणार्‍या राहुलना कोणी समजवायचे?

२००९ सालात कॉग्रेससमोर कुठले मोठे आव्हान नव्हते. पण विरोधात कोणी नसल्याची मस्ती किती असते, ती कॉग्रेसने अल्पमताचे सरकार चालवितानाही दाखवलेली होती. ती मस्ती नुसतीच शिरजोरी नव्हती, तर किळसवाणा म्हणावा इतका सत्तेचा माज होता. पण त्याला विरोध करायला कोणी विरोधी राजकीय पक्ष वा नेता ठामपणे समोर आला नाही. लोकांच्या भावनांचा आवाज उठवायला अण्णा हजारे किंवा बाबा रामदेव अशा राजकारणबाह्य लोकांना मैदानात यावे लागले होते. तर त्यांचीही गळचेपी करायला सत्तेचा वापर कॉग्रेसने क्रुरपणे केला होता. अण्णांना धरणे धरण्यापासून रोखताना हजारो लोकांची धरपकड केली होती आणि रामदेव बाबांना तर रामलिला मैदानातून मध्यरात्री पळवून लावण्यापर्यंत गुंडगिरी युपीए सरकारने केलेली होती. तितकेच नाही, निर्भया प्रकरणातही कॉग्रेस पक्ष अत्यंत निर्दयपणे वागला होता. सहाजिकच त्याला सत्तेतून हटवणे अगत्याचे झाले होते. पण रामदेव किंवा अण्णा हजारे राजकीय पर्याय नव्हते आणि लोक समर्थपणे राजकीय नेतृत्व देऊ शकेल अशा नेत्याचा शोध घेऊ लागले होते. ती राजकीय पोकळी भरून काढू शकेल असा नेता म्हणून नरेंद्र मोदी पुढे सरसावले. खरेतर त्यांना नेता म्हणून पुढे आणण्याचे कामही त्यांच्याच विरोधकांनी केलेले होते. ज्यांच्यावर सामान्य जनता रागावलेली व नाराज होती, असा प्रत्येक पक्ष व नेता नरेंद्र मोदींच्या नावाने कायम शिवीगाळ करत होता आणि एकप्रकारे मतदारासमोर नरेंद्र मोदींना पर्यायी नेता म्हणूनच सादर करीत होता. ज्यांच्याविषयी मतदाराला तिटकारा आलेला होता. त्यांना ज्याचा धोका वाटतो, तो आपोआप जनतेला पर्याय वाटला. कारण लोकांना नुसता नेता पंतप्रधान नको होता, तर मुजोर राजकारण्यांना वठणीवर आणू शकेल, धाक दाखवू शकेल असा कोणी हवा होता. या लोकांनी आपल्याला कोणाचा धाक आहे, त्याचीच साक्ष दिल्याने लोकांचे काम सोपे झाले आणि २०१३ च्या आरंभी भारतीय क्षितीजावर मोदींचा उदय झाला होता.

इथे रमेश यांचे विधान समजून घेतले पाहिजे. २००९ पासून २०१४ पर्यंत परिस्थितीनेच मोदींना राजकीय क्षितीजावर आणले, असेही त्यांनी उगाच म्हटलेले नाही. कॉग्रेस व गांधी घराण्याच्या मस्तवाल वागण्याने जी राजकीय दुर्दशा देशाची करून टाकलेली होती, त्या स्थितीने मोदी हा उपाय बनवला होता. असेच रमेश यांना म्हणायचे आहे. आणखी काहीकाळ कॉग्रेसच्या हाती सत्ता राहिली तर देश दिवाळखोरीत जायला वेळ लागणर नाही, अशी मानसिकता कॉग्रेस व युपीएने निर्माण केली. म्हणून मोदींचे काम सोपे होऊन गेले होते. कारण तेव्हा लोकांना कल्याणकारी वा विकास करणारा नेता अजिबात नको होता. कॉग्रेसी दिवाळखोरीतून मुक्ती देईल, असाच नेता लोक शोधत होते आणि त्याच मतदाराला गुजरातचे विकास मॉडेल भुरळ घालून गेले. कॉग्रेसी अनागोंदी विरुद्ध गुजरातचे सुसह्य प्रशासन, असा तुलनात्मक प्रकार लोकांसमोर होता आणि तिथेच मोदी बाजी मारून गेले होते. हे आज रमेश सांगतात, असेही नाही, तेव्हाही त्यांनी तेच सांगितले होते. पण ऐकायला कोण तयार होता? २०१३ च्या जुलै महिन्यात भाजपाने मोदींना पंतप्रधान पदासाठी उमेदवार म्हणून घोषित केले. त्यावेळी भाजपातही कोणाला मोदींची क्षमता ओळखता आलेली नव्हती, ती ओळखणारा देशातील एकटा राजकीय नेता वा अभ्यासक जयराम रमेशच होते. त्यांनी तेव्हाच आपल्या कॉग्रेस पक्षाला धोक्याचा इशारा दिलेला होता. नरेंद्र मोदी हे स्वातंत्र्योत्तर काळातील कॉग्रेस समोरचे सर्वात मोठे आव्हान आहे, अशी टिप्पणी त्यांनी केली होती. पण त्यातला इशारा समजून घेणे बाजूला राहिले आणि त्यांच्यावरच मोदीभक्त असल्याचा शिक्का मारून त्यांच्या तोंडात बोळा कोंबला गेला होता. म्हणून सत्य सिद्ध व्हायचे थांबले नाही, की कॉग्रेसला कोणी दुर्दशेपासून वाचवू शकला नाही. इतिहासात कॉग्रेसचा इतका मोठा पराभव कधी झाला नव्हता आणि तेच सत्य दहा महिने आधी रमेश सांगत नव्हते का?

स्वतंत्र्योत्तर काळातले सर्वात मोठे आव्हान मोदी म्हणजे सर्वात मोठा पराभव करू शकणारा नेता समोर उभा आहे, असा फ़लक घेऊन रमेश उभे होते ना? त्यांना झुगारून कॉग्रेसची गाडी कोणी वेगाने पुढे नेली? त्यानेच तो कपाळमोक्ष घडवून आणलेला होता. पण रस्ता चुकीचा व फ़लकही दिशाभूल करणारे असल्याची समजूत आणखी मोठमोठ्या अपघाताना आमंत्रण देत असते. नंतरच्या पाच वर्षात कॉग्रेसची राज्यांमध्येही धुळधाण उडत गेली. पाच वर्षानंतर आलेल्या २०१९ च्या लोकसभा निवडणूकीतही कॉग्रेसचा पुन्हा दारूण पराभव झाला आणि यावेळी कॉग्रेस अन्य विरोधी पक्षांनाही सोबत घेऊन बुडाली. याला राहुल गांधी पहिल्यापासून जबाबदार होते व हा मुर्ख मुलगा आपल्या पक्षाला देशोधडीला लावणार असल्याचेही भाकित, २०१३ च्या अखेरीस रमेश यांनीच केलेले होते. पक्षाला २०१४ च्या लोकसभा निवडणूकीची फ़िकीर आहे आणि राहुल गांधी २०१९ च्या लोकसभेत लढण्यासाठी पक्षाची संघटना उभारण्यात रमलेले आहेत, असे उपरोधिक विधान रमेश यांनी केले होते. त्याचा अर्थच त्यांनी काही महिन्यात आलेल्या २०१४ च्या लोकसभा निवडणूका राहुलच्या ध्यानीमनीही नसल्याचेस उघडपणे सांगितले होते. त्याचा साधा अर्थ इतकाच होता, की कॉग्रेस राहुलच्या नादी लागली तर २०१४ च्या लोकसभा निवडणूका हातून गेल्याच समजा. पण ऐकतो कोण? सगळी कॉग्रेस राहुलच्या मागे धावत गेली व दरीत कोसळून तिचा कपाळमोक्ष होऊन गेला. पुन्हा त्याचप्रकारे आपला कपाळमोक्ष होऊ नये, याची मात्र २०१९ सालात राहुलनी खुप काळजी घेतली. यावेळी त्यांनी कॉग्रेसला पराभूत करण्यासाठी वेगळ्या तंत्राचा वापर केला आणि आता रमेश त्याच दुखण्यावर बोट ठेवत आहेत. मोदींना खलनायक ठरवू नका असे रमेश म्हणतात, तेव्हा त्यातूनच राहुलनी कॉग्रेसचा बॅन्डबाजा वाजवल्याचे विश्लेषण करीत आहेत. निदान उरलासुरला कॉग्रेस पक्ष संपवू नका, म्हणून आता रमेश गयावया करीत आहेत.

एका व्यक्तीला खलनायक रंगवून काहीही साध्य होत नाही. त्या व्यक्तीला वा त्याच्या कामाला कार्यशैलीला समजून घेऊनच त्याच्याशी दोन हात करता येतील, असेही रमेश यांनी म्हटलेले आहे. त्याचा अर्थ काय होतो? तर विरोधक मोदींविषयी काही ठराविक कल्पना करून बसलेले आहेत. मोदी म्हणजे हुकूमशहा, मनमानी करणारा नेता, एकांगी व जनतेच्या भावनांना पायदळी तुडवणारा, असे एक चित्र विरोधकांनी सतत लोकांसमोर मांडलेले आहे. त्याखेरीज मोदींवर भ्रष्टाचार व गैरकारभाराचेही आरोप मुक्तपणे झालेले आहेत. पण ते नुसतेच आरोप आहेत. त्याचा कुठला पुरावा देण्याचे कष्ट विरोधकांनी वा राहुल गांधींनी घेतलेले नाहीत. त्याची कुठली अनुभूतीही लोकांना आलेली नाही. ज्याच्यावर विरोधक भ्रष्टाचार व अनागोंदीचा आरोप करतात, त्याच्या कारकिर्दीत कोट्यवधी लोकांना प्रथमच अनेक सरकारी योजनांना खराखुरा लाभ मिळालेला आहे. गरीबांना स्वैपाकाचा गॅस, शौचालय किंवा मालकीचे घर उभारायला आर्थिक मदत. आजवर जिथे सात दशके अंधारच राहिला अशा दुर्गम गावात वीजपुरवठा, अशा योजना काही प्रमाणात तरी लोकांपर्यंत पोहोचल्या आहेत. असे आजवर कधी झाले नव्हते. योजना जाहिर व्हायच्या. पैसे मंजूर व्हायचे व खर्चही व्हायचे. परंतु त्याचा खराखुरा लाभ गरीबांना क्वचितच मिळालेला होता. मोदींच्या पाच वर्षात काही मोजक्या लोकांना तरी त्या योजनांचे लाभ मिळत गेले आहेत. अनेक योजनातील अनुदानाची रक्कम कुठल्याही दलालाखेरीज थेट बॅन्क खात्यात येऊन जमा झालेली आहे आणि असे सरकार चालवणार्‍याला हुकूमशहा वा मनमानी संबोधण्याने विरोधक खोटे पडतात. असे आरोप होतात, कारण प्रचारातून मोदींची प्रतिमा मलीन करून मते मिळतील, हा आशावाद आहे. पण प्रतिकुल अनुभव लोकांना येत असेल तर विरोधकच खोटे पडतात. म्हणून अधिकाधिक लोक मोदींकडे वळत गेले, असेच रमेश सांगत आहेत.

अर्थात यातही काही नवे नाही. कॉग्रेस पक्ष व त्याचे नेतृत्व पर्यायाने गांधी कुटुंब, किती भ्रमात आहे, त्याचीही वाच्यता जयराम रमेश यांनी गेल्यावर्षी लोकसभेपुर्वीच केलेली होती. सत्ता गेली आहे, साम्राज्य धुळीस मिळाले आहे. पण आजही कॉग्रेसचे नेतृत्व आपणच सम्राट असल्याच्या थाटात व साम्राज्याचे धनी असल्याच्या मस्तीत जगत आहे, असे जुलै २०१८ मध्ये एका मुलाखतीतून रमेश यांनी सांगितले होते. त्यातला आशय राहुल, प्रियंका वा सोनियांनी समजून घेतला असता तरी खुप झाले असते. चिदंबरम, सिब्बल वा तत्सम भाट चमच्यांच्या गर्दीत बसून आपली स्तुती ऐकण्यापेक्षा गांधी कुटुंबाने रमेश यांनी दाखवलेला धोक्याचा फ़लक बघितला असता, तरी लोकसभेच्या निकालात काहीतरी फ़रक नक्कीच पडला असता. सहा महिने चौकीदार चोर असल्या डरकाळ्या फ़ोडणार्‍या राहुलना आता राफ़ायल आठवतही नाही. तेव्हा कुठल्याही गावात गल्लीत जाऊन लोकांसाठी लढायच्या वल्गना करणारे राहुल गांधीच आज बेपत्ता आहेत. कॉग्रेसमध्ये नेता कोण व कुठल्याही विषयावर भूमिका कोणती, तेही सांगणारा कोणी उरलेला नाही. मोदींना शिव्या घालणे आणि कसल्याही बाबतीत मोदींच्या निर्णयाला शब्दाला विरोध करणे, हे आता कॉग्रेसचे धोरण व विचारधारा होऊन बसली आहे. तिनेच कॉग्रेसला बुडवलेले आहे. त्या आपणच निर्माण केलेल्या दुष्टचक्रातून कॉग्रेसला बाहेर पडावे लागेल. मोदींचे कोडकौतुक करण्याची गरज नाही. पण त्यांनी केलेल्या चांगल्या कामाला दाद द्यायला हवी. त्याकडे विधायक नजरेने बघायला हवे. मुळात मोदी समजून घ्यायला हवे. तरच त्यांच्याशी व त्यांच्या राजकारणाशी दोन हात करता येतील. इतकेच रमेश यांना सुचवायचे आहे. पण कोणी ऐकून घेणारा आहे काय? घाटात वा वळणावर अपघातक्षेत्र अशी सुचना देणारा फ़लक उभा आहे. त्याकडे बघणार की नाही? की यालाच मोदीभक्त किंवा पक्षशिस्तीचा भंग ठरवून आत्महत्येसाठी धावत सुटायचे?

Monday, August 26, 2019

माझ्या माहेरीचा उंट



चिदंबरम यांच्या अटकेच्या निमीत्ताने अनेक नवनवे शब्द पुरोगामी शब्दकोषात जमा झालेले आहेत. त्यानुसार कॉग्रेस वा पुरोगाम्यांनी केलेले कुठलेही कृत्य, हे आपोआप संवैधानिक किंवा घटनात्मक असते आणि तेच कृत्य भजपा वा संघाच्या कोणीही केलेले असेल्, तर आपोआपच घटनाबाह्य असते. तसे नसते तर माजी गृहमंत्री असलेल्या माणसाने कोर्टाचा निकाल ऐकल्यानंतर तब्बल २७ तास बेपत्ता राहून इतका तमाशा केला नसता. दिवसभरापेक्षा अधिक काळ सीबीआय व तपासयंत्रणा चिदंबरम यांचा शोध घेत होत्या आणि त्यांचा फ़ोनही लागत नव्हता. पण इतक्या तासानंतर कॉग्रेस मुख्यालयात प्रकटलेले चिदंबरम, मोठ्या सोज्वळपणे पत्रकारांना म्हणाले आपला कायद्यावर संपुर्ण विश्वास आहे. आपण कायद्यासमोर नतमस्तक आहोत. म्हणजे कायदा यंत्रणेने संपर्क साधल्यावर फ़रारी होण्याला चिदंबरम कायदा पाळणे समजतात. त्यात तथ्य असेल, तर परदेशी पळून गेलेले विजय मल्ल्या किंवा नीरव मोदी महान साधूसंत व कायदेभिरू लोक असायला हवेत ना? कारण त्यांनी चिदंबरम यांच्यापेक्षाही मोठा पराक्रम केलेला आहे. कायदा यंत्रणेकडून त्यांना सवाल विचारला जाण्यापुर्वीच देशाच्या सीमा ओलांडून पलायन केलेले होते. दाऊद तर कॉग्रेससाठी जगातला सर्वात मोठा संतच असला पाहिजे. कारण तो कुठे आहे त्याचा थांगपत्ताही लागू देत नाही. हा कॉग्रेसी व चिदंबरम यांच्या कायदेभिरूतेचा निकष झालेला आहे. कायद्याला वाकुल्या दाखवणे किंवा पळवाटा शोधून न्यायालयाशीही लपंडाव खेळण्याला ही मंडळी घटनात्मक वा कायदेशीरपणा समजतात. एकूणच पुरोगामीत्वाचे निकष सामान्य बुद्धीच्या पलिकडले कसे आहेत, त्याचीच आजकाल सतत प्रचिती येत असते. या प्रकरणातही तोच अनुभव येत आहे. कॉग्रेसच्या सामान्य प्रवक्ता वा कायदेपंडितांची वक्तव्ये आपल्या ज्ञानामध्ये सतत भरच घालत असतात. ताज्या प्रकरणात हे कायदेपंडित काय म्हणतात बघा.

ज्या आय एन एक्स गुंतवणूक प्रकरणात गफ़लती झालेल्या आहेत, त्यात चिदंबरम यांच्या सुपुत्राचे उद्योग समोर आले आहेतच. पण ज्या कंपनीला अशा रितीने बेकायदा परदेशी गुंतवणूक भारतामध्ये आणू दिली, त्यात अर्थमंत्र्याचा दोष काय? संबंधित निर्णयामागे सहा अन्य अधिकारी गुंतलेले आहेत. ज्या प्राधिकरणाकडून परदेशी गुंतवणूकीला परवानगी दिली जाते, त्यातल्या सहा अधिकार्‍यांवर तपास यंत्रणांनी कुठली कारवाई कील्ली नाही, किंवा त्यांच्यावर खटलाही भरलेला नाही. मग थेट अर्थमंत्र्याला गुन्हेगार कशाला मानावे? किती सुटसुटीत युक्तीवाद आहे ना? खालच्या कनिष्ठ वा वरीष्ठ अधिकार्‍यांचाही निर्णयात सहभाग असल्याने त्यांनाही यात गुंतवले पाहिजे. हाच नियम वा निकष आहे काय? असेल तर तोच सर्वांना लागू झाला पाहिजे. मग तो कुठल्याही पक्षाचा वा पदाचा अधिकारी असो. म्हणजे उद्या कुठल्या राज्यात अखलाख नावाच्या मुस्लिमाची जमावाकडून हत्या झाली, तर त्याला तिथला कोणीतरी पोलिस अधिकारी वा राजकीय नेता जबाबदार धरला पाहिजे. त्याच्यावर खटला भरला पाहिजे. कुठे राजस्थान वा उत्तरप्रदेशात जमावाने कुणाची हत्या केली, तरी जबाबदार स्थानिक कोणी धरला पाहिजे ना? त्यात पंतप्रधानाचा संबंध कुठे येतो? पण उत्तरप्रदेशात अखलाख नावाच्या मुस्लिमाची जमावाने हत्या केल्यावर हेच एकाहून एक बुद्धीमान कायदेपंडीत कोणाला जाब विचारत होते? थेट देशाचा पंतप्रधान किंवा भारत सरकारला गुन्हेगार ठरवून किती तमाशा चाललेला होता? तिथे समाजवादी पक्षाचे राज्य होते. पोलिस व्यवस्था त्याच पक्षाच्या हातात होती आणि भाजपाचाही काडीमात्र संबंध नव्हता. पण दोषारोप कोणावर चालले होते? जाब मोदींनाच विचारला जात होता ना? तिथे मोदींना जाब विचारणारे आज अर्थखात्यातील गुन्ह्यासाठी अर्थमंत्र्याला आरोपी बनवण्याला मात्र गैरलागू ठरवित आहेत. हा काय प्रकार आहे? फ़रक कुठे आहे? मोदी भाजपाचे तर चिदंबरम कॉग्रेसचे नेते आहेत.

हा पक्षपात सर्वत्र राजरोस चालू असतो आणि त्यासाठी आपल्यापाशी कुशाग्र पुरोगामी बुद्धी असायला हवी. अन्यथा असले युक्तीवाद शक्य नसतात. तिथे बालाकोटमध्ये भारताने हवाई हल्ला केला वा अन्यत्र कुठे सर्हिकल स्ट्राईक केला, तरी शरद पवारांना त्याचे पुरावे हवे असतात. अन्यथा सरकार खोटे असल्याचा शेरा मारायला पवार सभा घेत फ़िरू लागतात. काश्मिरात अधिकचे सैन्य तैनात करून मोदी सरकारने ३७० कलमाची कटकट संपवली. तिथे काहीकाळ जमावबंदी लागू केलेली होती. तेव्हा तिथल्या नागरिकांच्या सुरक्षेची चिंता शरद पवारांना चिंतीत करीत होती. अशा बाबतीत सरकारने खरे सांगावे, असा आग्रह पवारांनी धरलेला होता. हे पवार कोण? मुंबईत १९९३ सालात भीषण बॉम्बस्फ़ोट मालिका घडली, तेव्हाचे राज्याचे मुख्यमंत्रीच ना? त्या भीषण घटनाक्रमाने शेकड्यांनी लोकांचा बळी घेतला आणि काही शेकडा लोक कायमचे जायबंदी होऊन गेले. त्या घटनेला काही तास लोटलेले नसताना, शरद पवारांनी किती मोठे सत्य जनतेला तात्काळ सांगण्याचे पुण्यकर्म केले होते? कोणते सत्य त्यांनी मुंबईकर जनतेला सांगिलेले होते? मुंबईत तेव्हा फ़क्त अकरा बॉम्बस्फ़ोट झालेले होते आणि सगळेच्या सगळे प्रामुख्याने बिगरमुस्लिम वा हिंदू वस्तीतच घडलेले होते. त्यामागे मुस्लिम घातपाती असावेत, हे सत्य लपवण्यासाठी दुरदर्शनवरून धडधडीत खोटे बोलण्याचा पराक्रम कोणी केले्ला होता? शरद पवार यांनीच ते पाप केलेले होते ना? तेव्हा त्यांना कोणी जाब विचारला नाही आणि पुढे एका वाहिनीला मुलाखत देताना पवारांनीच आपण कशी जनतेची दिशाभूल केली, त्याचे कौतुक कथन केलेले होते. मात्र आपण जनहितासाठी खोटे बोललो, असा त्यांचा दावा होता. दोन समाजघटकात वितुष्ट वाढीला हातभार लागू नये, म्हणून मुस्लिम वस्तीतही स्फ़ोट झाल्याची लोणकढी थाप पवारांनी मारली होती. पण ते पुरोगामी असल्याने त्यांचे ते पुण्यकर्म आणि काश्मिर विषयात तीच सवलत मोदी वा भाजपाला मात्र नसते.

कपील सिब्बलपासून कुठल्याही पुरोगामी बुद्धीमंतापर्यंत आपल्याला ह्याचीच पुनरावृत्ती होताना दिसेल. ते धडधडीत खोटारडेपणा करायला आता सरावलेले आहेत. कुठल्याही विषयावर आणि कुठल्याही वेळी, भाजपाशी संबंधित खोटेपणा करण्याला आजकाल पुरोगामी पुण्यकर्म ठरवले जात असते. सहाजिकच तपासाशी असहकार्य करण्याला चिदंबरम कायद्याचा सन्मान करणे म्हणतात आणि पुरोगामी शहाणे नंदीबैलासारखी मान हलवून त्याला दाद देत असतात. काश्मिरपासून अर्थकारणापर्यंत कशावरही पांडीत्य सांगत फ़िरणारे हे चिदंबरम महाशय, सीबीआयने विचारलेल्या साध्यासरळ प्रश्नांची उत्तरे मात्र देऊ शकत नाहीत. आपल्या सुपुत्राच्या परदेशी बॅन्क खात्यात करोडो रुपये कुठलेही व्यापार उत्पादन केल्या शिवाय कुठून जमा झाले, त्याचे उत्तर या अर्थशास्त्र्यापाशी नसते. पण देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या चिंतेने त्याची कायम झोप उडालेली असते. त्यांचीच कशाला सगळ्या पुरोगामी म्हणवणार्‍या कलावंत साहित्यिक वा बुद्धीमंताची आजकाल तशीच अवस्था झालेली आहे. त्यांच्यातला कोणी एक खुन करून मोकळा झाला वा दरोडेखोर म्हणून पकडला गेला, तर विनाविलंब त्याच्या न्याय्य हक्कासाठी हे लोक आकाशपाताळ एक करायला कंबर कसून मैदानात येतात. पण खरोखरच कोणा सामान्य नागरिकाची हत्या वा लूटमार झाली, तर त्यांची कुंभकर्णी झोप उडत नाही. अखलाखच्या हत्येने ते विचलीत होतात. पण बंगालमध्ये सततच्या हत्याकांडाने भाजपाच्या समर्थकांचे मुडदे पडताना, त्यांना बघताही येत नाही. सामान्य लोकांचे सामुदायिक हत्याकांड घडवणार्‍या नक्षलींच्या हिंसेत त्यांना मानवतेचा साक्षात्कार होतो. एकूण शब्दकोषच बदलून गेलेला आहे. त्यांच्याशी बोलणेही निरर्थक होऊन गेले आहे. त्यांचे आपले शब्दच भिन्न झालेत. कधीतरी पुर्वी एक गंमतीशीर उपरोधक उखाणा ऐकलेला आठवतो.

माझ्या माहेरीचा उंट, साजिरागोजिरा
यांच्याकडला ससा बाई, ओबडधोबड

Sunday, August 25, 2019

जेटलींची दुरदृष्टी

Image result for jaitly  yechury

आज भाजपा सत्तेत आहे आणि दुसर्‍यांदा आपले बहूमत मिळवून सत्तेत आलेला राष्ट्रीय पक्ष आहे. त्याच्या यशाचा मुकूट अर्थातच नरेंद्र मोदी यांच्या डोक्यावर आहे. मोदींचीच लोकप्रियता भाजपाला इथपर्यंत घेऊन आली, हे सत्य कोणी नाकारू शकत नाही. परंतु एखाद्या राजकीय पक्षाच्या घडामोडीत अनेक महत्वाची वळणे येत असतात आणि त्या मोक्याच्या वळणावर पक्षाला किंवा व्यक्तीलाही योग्य भूमिका घेता आली नाही, तर सुवर्णसंधी मातीमोल होऊन जाते. उलट तात्कालीन लाभ किंवा प्रासंगिक भूमिका घेतली गेल्यास दिर्घकाळ त्याचे दुष्परिणाम भोगावे लागत असतात. म्हणूऩच त्यावेळी योग्य निर्णय घेण्यातही एक दुरदृष्टी व विवेकबुद्धी असायची गरज असते. जी भाजपातल्या एका नेत्यापाशी होती, म्हणून अठरा वर्षांनी नर्रेंद्र मोदींच्या लोकप्रियतेवर स्वार होऊन इतकी मोठी झेप भाजपाला घेता आली. त्या नेत्याचे नाव आहे अरूण जेटली. १९९६ सालात भाजपा प्रथमच लोकसभेतील सर्वात मोठा पक्ष म्हणून निवडून आलेला होता. पण त्याला बहूमताचा पल्ला काही गाठता आलेला नव्हता. बहूमताचे गणित जमवण्यासाठी आवश्यक असलेली संख्या जमवता येईल, असे कुठलेही पक्ष भाजपाच्या सोबत यायला राजी नव्हते. पण राष्ट्रपती शंकरदयाळ शर्मा यांनी सर्वात मोठा पक्ष म्हणून भाजपा नेते अटलबिहारी वाजपेयी यांना पंतप्रधान व्हायला आमंत्रित केलेले होते. आपण बहूमत सिद्ध करू शकतो, असे सांगूनच शपथ घेता आली असती आणि सरकार स्थापन करता येणार होते. पण प्रत्यक्ष लोकसभेला सामोरे जायची वेळ आल्यावर बहूमताचा आकडा आणायचा कुठून, ही समस्या होती. शपथ घेतली तरी सरकार कोसळण्याची हमी होती. मग अल्पावधीसाठी सरकार बनवून नामुष्की कशाला पत्करावी? वाजपेयी अडवाणी यांच्यासमोर असा पेच उभा होता. तेव्हा ती नामुष्की पत्करण्यात पक्षाला भवितव्य असल्याची अजब भूमिका मांडणारा तरूण नेता जेटली होते.

वाजपेयींनी सरकार स्थापन केले तरी शिवसेना, अकाली दल व जॉर्ज फ़र्नांडीस यांच्या समता पक्षापलिकडे कोणी पाठीशी उभा रहयला राजी नव्हता. मग सरकार स्थापन करायचे आणि पराभूत होऊन नामुष्की पत्करायची, तर भविष्य कसे घडणार होते? भाजपात दोन तट पडलेले होते. एकाला सरकार बनवल्यास इतर लहानमोठे पक्ष सत्तेत हिस्सा मागायला सोबत येतील, अशी अपेक्षा होती, तर दुसरा गट नाक कापले जाणार म्हणून सरकार स्थापन करू नये, असा हट्ट धरून बसला होता. झालेही त्यांच्या अपेक्षेप्रमाणेच. पण तेव्हा त्या निराशावादाचे सत्य मान्य करतानाही त्यातला लाभ सांगायला जेटली उभे राहिले. त्यांनी अशी भूमिका मांडली, की भाजपाने अल्प काळासाठी सरकार स्थापन केले आणि ते कोसळले, तरी हरकत नाही. त्यामुळे मतदाराला हा पक्ष सरकार स्थापन करायला घाबरत नाही, अशी खात्री पटवता येईल आणि भविष्यात स्थीर सरकारसाठी अधिकाधिक मतदार भाजपाकडे वळायला प्रवृत्त होईल. त्यासाठीच ही सुवर्णसंधी आहे समजून ती साधावी; असा जेटलींचा आग्रह होता. तो मानला गेला आणि १९९६ सालातले पहिले तेरा दिवसांचे वाजपेयी सरकार स्थापन झाले व कोसळलेही. पण अवघ्या दोन वर्षात जेटलींचे शब्द खरे ठरले. देवेगौडा व गुजराल यांची आघाडी सरकारे कॉग्रेसच्या पाठींब्याने स्थापन झाली आणि कोसळल्याने मध्यावधी लोकसभा निवडणूका घेण्याची पाळी आली. त्यात भाजपाने पुन्हा सर्वात मोठा पक्ष होतानाच आणखी नवे मित्रपक्ष जोडले आणि १९९८ मध्ये पुर्ण बहूमत सिद्ध करणारे वाजपेयी सरकार स्थापन झाले. तेही कोसळून पुन्हा मध्यावधी निवडणूका झाल्यावर तिसर्‍यांदा भाजपा सर्वात मोठा पक्ष होऊन भाजपाचे सरकार स्थापन झाले. ते पाच वर्षे चाललेही. त्यातून पक्षाचा जो पाया घातला गेला, त्यावरचा कळस मोदींनी दहा वर्षानंतर बहूमताने बांधला.

अनेकांना वाजपेयींनी तेरा दिवसाचे सरकार स्थापन करणे ही घोडचुक वाटलेली होती. सहाजिकच तसा आग्रह धरणार्‍याची दुरदृष्टी कशी लक्षात येऊ शकेल? कारण जेटली तेव्हा भाजपातला तरूण अननुभवी नेताच होता ना? पण जितके जेटली तरूण व अननुभवी होते, तितकेच अन्य पक्षातही तरूण व कुशाग्र बुद्धीमत्तेचे नेतेही होते. जेव्हा वाजपेयी सरकार पडले, तेव्हा त्यांच्या जागी कोणाला पंतप्रधान करावे? त्यासाठी कुठलाही पर्याय भाजपाच्या विरोधकांपाशी नव्हता. आजच्या इतकीच तेव्हाही तथाकथित पुरोगाम्यांची भूमिका नकारात्मक होती. भाजपा नको यावर सर्वांचे एकमत असले, तरी सरकार कोणाचे असावे आणि पंतप्रधान कोणाला बनवावे; याविषयी कुठलीही सहमती नव्हती. म्हणून तर वाजपेयी सरकार तेरा दिवसात कोसळल्यावर नव्या पंतप्रधानाचा शोध सुरू झाला. घाईगर्दीने आघाडीची मोट बांधली गेली. एका बाजूला डावी आघाडी होती, दुसर्‍या बाजूला पुरोगामी म्हणवणार्‍या पक्षांची आघाडी आणि तिसरीकडे प्रादेशिक पक्षांची वेगळी आघाडी होती. तरीही त्यांची बहूमताची बेरीज पुर्ण होत नव्हती आणि त्यांना सत्तेबाहेरून कॉग्रेसने पाठींबा द्यावा, असे काहीसे समिकरण तयार करण्यात आले. पण असे कडबोळे चालावू शकणारा नेता तरी अनुभवी, मुरब्बी व खमका असायला हवा ना? म्हणून तशा नेत्याचा शोध सुरू झाला. त्यात मार्क्सवादी पक्षाचे दोन दशकाहून अधिक काळ बंगालमध्ये निवडणूका जिंकणारे व आघाडी सरकार समर्थपणे चालवणारे ज्योती बसू यांच्यापर्यंत येऊन हा शोध थांबला. खरेच ती निवड योग्य होती आणि बनणार्‍या सरकारला काही स्थैर्य देणारी होती. पण मार्क्सवादी पक्षातही जेटलींसारखे काही कुशाग्र बुद्धीचे चाणक्य बसले होते. त्यांनी त्या प्रस्तावाला कडाडून विरोध केला. ही बाब निर्णायक महत्वाची आहे. त्याच तरूण नेत्यांनी बसुंच्या पंतप्रधानपदाला आक्षेप घेतला आणि डाव्यांच्या हातातून एक सुवर्णसंधी निघून गेली. इतिहासाने दिलेली संधी पायदळी तुडवली गेली.

आघाडीचे सरकार म्हणजे अनेक अडचणी व विवाद असणार आणि बहूमत आपले हक्काचे नसल्याने मार्क्सवादी विचारधारेनुसार ते सरकार चालू शकणार नाही. म्हणूनच आपल्या विचारांचे नसलेल्या सरकारचे नेतृत्व ज्योती बसुंनी करू नये, असा अट्टाहास डाव्यांचे दोन तरूण नेते सीताराम येच्युरी व प्रकाश कारत यांनी धरला. पक्षाच्या पॉलिटब्युरोमध्ये त्यांनी तो प्रस्ताव हाणून पाडला आणि त्या आघाडीला अन्य पर्याय म्हणून देवेगौडा यांच्याकडे वळावे लागलेले होते. त्या सरकारमध्येही डावे सहभागी झाले नाहीत, पण पाठींबा त्यांनीच दिला होता. मात्र ती सुवर्णसंधी असल्याचे व्यवहारी ज्ञान ज्योतीबाबूंना होते. म्हणूनच त्यांनी पक्षाच्या अडवणूकीवर नाराजी व्यक्त करताना ही हिमालयाइतकी मोठी भयंकर चुक असल्याचे मतप्रदर्शन केलेले होते. त्यासाठी त्यांना पक्षातूनही शिव्याशाप ऐकावे लागलेले होते. टिकेचे लक्ष्य व्हावे लागलेले होते. इथे जेटली व येच्युरी-कारत यांच्या बुद्धीची तुलना करण्यासारखी आहे. तरच जेटली यांच्यातला चाणक्य समजू शकतो. बहूमत पाठीशी नसताना कोसळण्याची हमी असलेले सरकार बनवण्याचा अट्टाहास जेटलींनी धरला, त्याच काळात मार्क्सवादी तरूण नेत्यांनी बहूमत पाठीशी असतानाही पंतप्रधानपद नाकारण्याचा आग्रह धरलेला होता. जेटली प्रसंगातले भविष्य बघू शकले आणि येच्युरींना ते समोर असूनही बघता आले नाही. त्यांनी सुवर्णसंधीला लाथ मारण्यात धन्यता मानली आणि जेटली मात्र निराशाजनक परिस्थितीतही भविष्यातली सुवर्णसंधी बघू शकले होते. आपण जबाबदारी सोडून पळत नाही, हे दाखवायची ती संधी होती आणि ती जेटली बघू शकले. पण पुस्तकी बुद्धीने ग्रासलेल्या मार्क्सवादी शहाण्यांना समोरचे सत्य बघता आले नाही. मतदाराला पर्याय दाखवायचा होता. बळ नसताना भाजपाने जबाबदारी घेण्याची हिंमत दाखवली आणि बळ असतानाही मार्क्सवादी शहाणे मात्र सोज्वळता व पावित्र्याचे नाटक रंगवित बसले.

आता त्या घटनाक्रमाला तेविस वर्षे उलटून गेली आहेत. जेटलींनी इहलोकीचा निरोप घेतला आहे. त्यांच्याआधीच तेव्हा सरकार बनवावे म्हणून आग्रह धरणारे दुसरे तरूण नेते प्रमोद महाजन निवर्तले होते. पण येच्युरी, प्रकाश करात आजही हयात आहेत. दरम्यान दोन्हीकडल्या राजकीय पक्षांची काय अवस्था आहे? १९९६ सालात फ़क्त आपल्या विचारांचे बहूमत असलेल्या सरकारसाठीच हटून बसलेले मार्क्सवादी, आज भारतीय राजकारणातून नामशेष होऊन गेलेले आहेत. तर तेव्हा निराशेतली संधी बघणार्‍या जेटली महाजन या तरूण नेत्यांनी आपल्या पक्षाला देशातला सर्वव्यापी पक्ष बनवण्याचा भक्कम पाया घालून घेतला. स्वबळावर बहूमत संपादन करू शकण्यासारखी पार्श्वभूमी निर्माण करून ठेवली. मध्यंतरी भले दहाबारा वर्षे गेली असतील. पण आधी आघाडीचे सरकार व् मित्रपक्षांच्या नाकदुर्‍या काढताना भाजपा आपले एकपक्षीय बहूमतापर्यंत पोहोचू शकला. उलट मार्क्सवादी मात्र सोवळ्या ब्राह्मणांनाही लाजवणार्‍या ग्रंथप्रामाण्याच्या आहारी जाऊन डावी चळवळ व पक्षालाही नामशेष करून बसलेले आहेत. अरूण जेटलींचे गुणगान आता सगळीकडून होत आहे. त्यांच्या विविध निर्णय, राजकारण, कारभार व कर्तृत्वाचे पोवाडे गायले जात आहेत. पण बुद्धीच्या मर्यादा आणि संधीचे सोने करण्याचा व्यवहार समजू शकलेला एक जमिनीवरचा नेता, ही अरूण जेटलींची खरी ओळख होती व आहे. आणिबाणी नंतरच्या राजकारणातून उदयास आलेल्या पिढीचेच हे सगळे प्रतिनिधी आहेत. ती पिढी अस्तंगत होत असताना प्रत्येकाने आपापल्या पक्षासाठी वारसा म्हणून काय मागे ठेवले? त्याची गणतीही कुठेतरी व्हायला हवी ना? नेता कुठल्या पदापर्यंत पोहोचतो, त्यामुळे इतिहास घडवत नसतो. जिथे पोहोचतो, तिथून तो व्यक्ती, संघटना व समाज, देशासाठी काय देऊन जातो, त्यावर त्याचे मूल्यमापन करण्याला इतिहास म्हणता येईल. जेटलींनी भाजपाला काय दिले? हा एक किस्सा त्यासाठी पुरेसा ठरावा.

Saturday, August 24, 2019

१९९० चे शिवसेना-भाजपा

मनसे की वंचित आघाडी?  (उत्तरार्ध)

Image result for munde thackeray mahajan

मागल्या अनेक निवडणुकात विविध आघाड्या वा मैत्रीचे प्रयोग करून सतत पराभव पचवलेल्या प्रकाश आंबेडकरांनी लोकसभेच्या निमीत्ताने ओवायसी यांना सोबतीला घेऊन वंचित बहूजन आघाडी उभारली होती. तिचा गाजावाजा खुप झाला तरी मतदानावर त्याचा फ़ारसा परिणाम झाला नाही. तो होणारही नव्हता. कारण आंबेडकर आजही महाराष्ट्रामध्ये प्रभावी राजकारणी बनलेले नाहीत. त्यांच्या वेळोवेळी बदलणार्‍या भूमिकांमुळे त्यांचा नेमका मतदार कोणता व कुठे; त्याचे विवरण त्यांच्यासह कोणालाही देता येणार नाही. आधी रिपब्लिकन पक्ष किंवा त्यातला एक गट म्हणून ते कार्यरत होते. नंतर त्यांनी ओबीसींना सोबत घेण्याचाही प्रयोग दिर्घकाळ करून बघितला. त्यातून फ़ारसा प्रभाव ते पाडू शकले नाहीत. राज्यातल्या ५ ते १० टक्के विखुरलेल्या दलित मतांनाही धृविकरण करून आपल्या मागे आणण्यात त्यांना अजून यश मिळालेले नाही. मायावतींनी उत्तरप्रदेशात केला तसा सोशल इंजिनीतरिंगचाही प्रयोग आंबेडकरांना इथे करून दाखवता आलेला नाही. सहाजिकच दिर्घकाळ डरकाळ्या फ़ोडूनही त्यांना आपला ठराविक मतदार सिद्ध करता आलेला नाही, की कुठल्या मोठ्या पक्षाने सोबत घ्यावे, इतका प्रभाव पडता आलेला नाही. परिणामी प्रकाश आंबेडकर कायम प्रयोगशील राहिले आणि दलित मतांमध्येही त्यांना आपली हुकूमत निर्माण करता आलेली नाही. म्हणून मनसेपेक्षाही त्यांच्या खात्यात मतांची संख्या वा टक्केवारी कमीच राहिलेली आहे. पण मागल्या लोकसभेत त्यांच्या वंचित आघाडीला मिळालेली मते विचार करायला लावणारी आहेत. तो डाव्यांनी किंवा प्रकाश आंबेडकर यांनी गंभीरपणे विचार करण्यासारखा विषय होता आणि आहे्. तो विचार कितपत होऊ शकला आहे, त्याची काहीही माहिती उपलब्ध नाही. आबेडकर ओवायसी आघाडीला मिळालेली सात टक्के मते कौतुकाची नक्कीच आहेत.

पण वंचितविषयी निकालानंतर आलेल्या बातम्या किंवा उहापोह फ़क्त त्यांनी कॉग्रेस राष्ट्रवादीचे किती उमेदवार पाडले, यापुरताच आहे. म्हणजेच मते फ़ोडणारी आघाडी किंवा पक्ष; यापेक्षा त्यांच्याकडे कोणी गंभीरपणे बघितलेले नाही. पण वास्तवात मते फ़ोडणे वा लक्षणिय मतांनी पराभूत होण्यापेक्षा मोठी बाब म्हणजे आंबेडकरांच्या प्रयोगाला मिळालेली सात ट्क्के मते आहेत. त्यांना मिळालेली मते दलित वा फ़क्त मुस्लिमांची नाहीत. कदाचित त्यातली अर्धीमुर्धी मते दलित मुस्लिमांची असतील, पण अर्ध्याहून अधिक मते मराठी राजकारणात नामशेष होऊन गेलेल्या पुर्वाश्रमीच्या डाव्या पक्ष व चळवळीची मते आहेत. या डाव्या विचारांच्या उरल्यासुरल्या मतदार वर्गाला अलिकडल्या कालखंडात कुठलाही प्रातिनिधीक पक्ष वाली उरलेला नाही. मग असा मतदार फ़रफ़टत कधी कॉग्रेस वा अन्य कुठल्या पक्षाकडे जात असतो. गेल्या लोकसभा निवडणूकीत मुळचे डावे कुठलेच पक्ष शिल्लक नसल्याने, त्याच मतदाराने वंचित आघाडीला मते दिलेली असू शकतात. त्यांच्यासाठी भाजपा सेनेच्या विरुद्ध मते देण्याखेरीज पर्याय नाही, म्हणून हा वर्ग कॉग्रेस राष्ट्रवादीकडे झुकत असतो. त्याला बातम्यातून सेक्युलर असे नाव दिले जात असले, तरी तो पारंपारिक विचारांचा बांधील वा निष्ठावान मतदार आहे. पण लोकसभेत असा कुठलाच पक्ष समोर नव्हता आणि कॉग्रेस आघाडीत आंबेडकरांना सोबत घेण्याचा शहाणपणा नसल्याने तोच मतदार वंचितकडे वळलेला आहे. किंबहूना पुर्वीच्या काळात ज्यांचा उल्लेख बातम्यातून डावी आघाडी वा तिसरी आघाडी असा व्हायचा, तिचीच जागा लोकसभा लढतीत वंचित आघाडीने घेतलेली आहे. त्यामुळे वंचितचे खरे बलस्थान आता दलित मते असे नसून, तीच राज्यातली तिसरी वा डावी आघाडी आहे. आपल्या आघाडीचा विस्तार आंबेडकरांनी डाव्या दुबळ्या पक्षांना सोबत घेऊन केल्यास, त्यांचे आगामी विधानसभा निवडणूकीतले स्थान लक्षणिय होऊ शकेल. 

म्हणूनच मनसे आणि वंचित आघाडी या दोन्ही शक्ती आगामी विधानसभेतले महत्वाचे घटक आहेत. किंबहूना त्यांच्याकडे भविष्यात भाजप वा शिवसेनेला आव्हान देऊ शकणारे राजकीय पक्ष वा गट म्हणून बघण्याची गरज आहे. एकूण राज्यातील राजकारणातून राष्ट्रवादी व कॉग्रेस यांचा संपत चाललेला प्रभाव लक्षात घेतला, तर पुढले प्रतिपक्ष कोण असा प्रश्न येतो. तर त्याचे उत्तर आज तरी मनसे आणि वंचित आघाडी असेच आहे. मात्र त्या दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी तितकी दुरदृष्टी ठेवून वाटचाल केली पाहिजे. म्हणजे मनसेने झटपट यशाची अपेक्षा न करता आपले संघटनात्मक बळ वाढवण्याला प्राधान्य दिले पाहिजे आणि आंबेडकरांनीही निवडणूकांपुरता आपला राजकीय पक्ष दाखवण्याचे प्रयोग सोडून व्यापक पातळीवर समावेशक राजकीय संघटना उभारण्याचा प्रयास आरंभला पाहिजे. मायावतींनी तसा उत्तरप्रदेशात आपला पक्का ठराविक मतदारसंघ निश्चीत केला आणि त्यांची संघटना विणली. नंतर इतर पक्षांशी राजकीय सौदेबाजी करून पक्षाला मुख्य प्रवाहातील राजकीय पक्ष घडवले. त्याचे अनुकरण आंबेडकरांना करता येईल, तसे झाल्यास विविध आंबेडकरी विचारांचे गट त्यांच्यामध्ये अलगद विसर्जित होतील आणि इतरही लहानमोठ्या दुर्लक्षित वंचित समाजांना त्यापासून दुर रहाणे शक्य होणार नाही. ही शक्ती उभी रहाते, तेव्हाच निवडणूका जिंकायला उतावळे झालेले अन्य पक्ष तुमच्या दारी येऊ लागतात आणि पर्यायाने तुमचा एक ठराविक मतदार निष्ठावान बांधील म्हणून तुमची ताकद बनून जातो. तशी वाटचाल करू शकली तर वंचित आघाडी हा भविष्यातील इथला दखलपात्र व आव्हान देण्यापर्यंत जाऊ शकणारा पक्ष होऊ शकतो. किंबहूना अशा पक्षाची वा संघटनेची राज्याच्या राजकारणात गरज असून, त्याच्याअभावी महाराष्ट्रातले राजकीय स्वरूप एकतर्फ़ी वा एकजिनसी होत चालले आहे,

मनसे व वंचित आघाडी यांच्यासमोर नेमक्या काय संधी आहेत, ते समजून घ्यायचे तर १९९० पुर्वीच्या शिवसेना भाजपाचे राजकरण अभ्यासावे लागेल. त्यांनी पुर्वीच्या तथाकथित पुरोगामी दुर्बळ पक्षाचा विखुरलेला कॉग्रेसविरोधातला मतदार आपल्यामागे संघटित करण्याला प्राधान्य दिलेले होते. १९६० पासून महाराष्ट्रातले शेकाप, समाजवादी, कम्युनिस्ट किंवा विविध रिपब्लिकन गट कॉग्रेस विरोधातले राजकारण जोराने करीत होते. पण त्यांनी कधीच सत्तापालटाच्या दिशेने निर्णायक खेळी केली नव्हती. आघाडी करून निवडणूकीपुरता कॉग्रेस विरोध त्यांनी जरूर केला. पण हक्काचा मतदारसंघ उभा करून कॉग्रेसच्या एकतर्फ़ी जिंकण्याला शह देण्यासाठी कधी काही विशेष हालचाली केल्या नाहीत. व्यवहारापेक्षाही तात्विक ढोल पिटून त्यांनी गहजब खुप केला. परिणामी त्यांची पाठराखण करणारा कडवा कॉग्रेस विरोधातला मतदार नेहमीच वैफ़ल्यग्र्स्त राहिला. कॉग्रेसला पराभूत होताना बघायच्या त्याच्या आकांक्षांची अशा पुरोगामी पक्षांनी कधी फ़िकीर केली नाही की दखलही घेतली नाही. पर्यायाने असा मतदार सतत बिगर कॉग्रेसी राजकीय पक्षाचा पर्याय शोधत राहिला होता. तो मतदार वैचारिक पुरोगामी नव्हता, तर कॉग्रेसविरोधी होता आणि त्याला राज्यामध्ये कॉग्रेस पक्षाला पर्याय होऊ शकेल, अशा नेतृत्वाचा व पक्षाचा वेध तो मतदार घेत होता. शिवसेना व भाजपा यांनी ती अपेक्षा ओळखूनच १९९० नंतर राजकारण केले आणि त्याचा त्यांना लाभ मिळत गेला. या दोनतीन दशकात त्यांनी आरंभी पुरोगामी पक्षांची जागा व्यापली आणि नंतरच्या काळात असे पुरोगामी पक्ष वैचारिक भूमिका घेऊन कॉग्रेसलाच मदत करू लागल्याने, सेना भाजपाचे काम सोपे होऊन गेले. एका बाजूला पुरोगामी पक्षच नामशेष झाले आणि दुसरीकडे कॉग्रेस खिळखिळी होऊन गेलेली होती. मुद्दा इतकाच, की आधी सेना भाजपा विरोधकांना पर्याय झाले आणि नंतर कॉग्रेसी सत्तेलाही पर्याय होऊन गेले.

आता मागल्या पाच वर्षात अशी स्थिती आलेली आहे, की दिर्घकाळ सत्तेत बसलेल्या कॉग्रेस वा राष्ट्रवादीला नियतीने दिलेली विरोधकाची भूमिका पार पाडणे शक्य झालेले नाही आणि त्यातून विरोधी पक्ष म्हणून् असलेली राजकीय जमिन मोकळी होत चालली आहे. ती व्यापणारा कोणी पक्ष वा नेतृत्व असावे, अशी ठराविक मतदाराची अपेक्षा आहे. लोकशाहीत नेहमी सत्ताधारी पक्षाचा विरोधक वर्ग असतो आणि त्याला आपला नेता व पक्ष हवा असतो. आज शिवसेना व भाजपा सत्तेत आहेत आणि पुन्हाही सत्तेत येणार आहेत. पण त्यांनाही पर्याय असावा अशी अपेक्षा करणारा प्रचंड म्हणजे ४० टक्केहून अधिक मतदार जनतेत उपलब्ध आहे. त्याचे नेतॄत्व करण्यात दोन्ही कॉग्रेस पक्षांकडून गेल्या पाच वर्षात मोठी कसूर वा हेळसांड झालेली आहे आणि म्हणूनच ती जागा किंवा भूमिका घेणार्‍या नेत्याच्या वा पक्षाचा शोधात असा मतदार बसलेला आहे. त्यापैकीच काहींनी धाडस करून वंचित आघाडीला लोकसभेत मते दिली आणि तोच मोठ्या उत्साहाने राज ठाकरे यांच्या सभांना गर्दीही करीत होता. त्याने मते कॉग्रेसला दिली असतील. पण त्याला नेता मात्र आंबेडकर किंवा राजसारखाच हवा आहे. आक्रमकपणे शिवसेना भाजपावर तुटून पडणारा किंवा अतिशय जहाल भाषेत सत्तेला आव्हान देणारा. त्याचा मागमूस दोन्ही कॉग्रेस पक्षात नसेल, तर तिथे पोकळी आहे आणि ती भरून काढणार्‍या नेत्याला वा पक्षाला मराठी राजकारणात भवितव्य आहे. १९८४ सालात धुव्वा उडालेला भाजपा किंवा विधानसभेत एकमेव आमदार निवडून आणू शकणार्‍या शिवसेनेपेक्षा, आजची मनसे वा वंचित आघाडी किती भिन्न आहेत? तेव्हा पुढल्या पाच वर्षात तेच दोन्ही पक्ष महाराष्ट्रातले प्रमुख विरोधी पक्ष बनून गेलेले होते. पाच वर्षात त्यांनी पारंपारिक पुरोगामी पक्षांना राजकारणातून निवृत्त केले आणि पुढल्या पाच वर्षात सत्ताही संपादन केलेली होती. मनसे किंवा वंचित यांच्यासाठी तो आदर्श नाही काय?

आगामी विधानसभा निवडणूक म्हणूनच युती की कॉग्रेस आघाडी जिंकणार; असा अजिबात नाही. ही निवडणूक ऐतिहासिक आहे, ती भावी विरोधी पक्षाचा चेहरामोहरा निश्चीत करण्यासाठीची आहे. त्यात शिवसेना भाजपा यांना पराभूत करणे किंवा सत्तेतून हटवणे; असा विषयच पटलावर नाही. ते सहजगत्या एकत्रित किंवा वेगवेगळे लढून सत्तेत येणारच आहेत. सवाल आहे, तो आगामी काळात युतीला आव्हान देऊन खराखुरा विरोधी पक्ष म्हणून कोण उदयास येणार असा. कारण सत्तेशिवाय दोन्ही कॉग्रेस पक्ष टिकण्याच्या परिस्थितीत नाहीत आणि त्यातल्या अनेक नेत्यांना दिग्गजांना त्याची जाणिव झाल्यानेच त्यांनी सत्ताधारी युतीत समाविष्ट होण्याचा निर्णय आधीच केलेला आहे. त्यातून आगामी विधानसभेतील विजेत्याचा चेहरा स्पष्ट झालेला आहे. अंधुक वा अस्पष्ट आहे, तो विरोधी पक्षाचा चेहरा किंवा नेता. म्हणून ही विधानसभा भविष्यातला विरोधी पक्ष किंवा आघाडी ठरवण्यासाठीच होते आहे, असे समजायला हरकत नसावी. अर्थात यावेळी जो कोणी पक्ष विरोधी म्हणून नावारुपाला येईल, तो कायम विरोधातच बसणार आहे, असेही अजिबात नाही. पण ती जागा व्यापली, मग त्याला सत्ताधारी पक्ष होण्याची द्वारे खुली होणार आहेत. प्रमुख विरोधी पक्ष होताना किंवा नंतर सत्ता प्रथम संपादन करताना, युती पक्षांची एकत्रित मते २०-३० टक्क्यांच्याच आसपास होतॊ. आजही सत्ताधारी शिवसेना भाजपाच्या विरोधातली मते ४० टक्क्यांहून अधिक आहेत आणि ती आपल्या पारड्यात ओढण्याची संधी केवळ दोन पक्षांना उपलब्ध आहे. मनसे आणि वंचित आघाडी हेच ते दोन पक्ष आहेत. कारण दिसायला कॉग्रेस राष्ट्रवादी पक्ष मतांनी व आकाराने मोठे असले, तरी ते लढण्याची इच्छा गमावून बसलेले आहेत. कोणीतरी आपल्या डोक्यावरून ही विरोधक असण्याची जबाबदारी उचलून घेण्याच्या प्रतिक्षेत ते दोघेही आहेत. आणि त्यांच्यासह विरोधातला मतदारही पर्याय शोधत चाचपडतो आहे.  (संपुर्ण)

अब होगा न्याय

CBI HQ inauguration के लिए इमेज परिणाम

कधी कधी विचित्र साधर्म्य भिन्न प्रसंगातून अनुभवायला मिळत असते. हा लेख लिहीत असताना माजी अर्थमंत्री अरूण जेटली यांचे निधन झाल्याची बातमी आलेली आहे आणि सगळ्या वाहिन्या त्यांच्या कारकिर्दीचे गुणगान करीत आहेत. पण त्याचवेळी जेटलींच्या आधी देशाचे अर्थमंत्रीपद दिर्घकाळ भूषवलेले पी. चिदंबरम मात्र, आपल्या या संसदीय मित्राचे अंतिम दर्शनही घ्यायला येऊ शकणार नाहीत. कारण आज चिदंबरम सीबीआयच्या कोठडीत पडलेले आहेत. तिथून त्यांना येत्या सोमवारपर्यंत बाहेर पडण्याची मुभा नाही. किती चमत्कारीक योगायोग आहे ना? ज्या कालखंडात एका माजी अर्थमंत्र्याच्या पापकर्माचा पाढा वाचला जात आहे, त्याचवेळी अरूण जेटली यांनी इहलोकाचा निरोप घेतला आहे. पण चिदंबरम यांच्यासाठी हा एकमेव योगायोग बिलकुल नाही. ज्या कारणास्तव किंवा आरोपाखाली त्यांना प्रतिष्ठा सोडून सामान्य गुन्हेगारासारखे तोंड लपवून पळावे लागले, तो आरोप त्यांनीच जन्माला घातलेल्या एका कठोर कायद्यामुळे न्यायालयीन कक्षेत आलेला आहे. अवघ्या आठ वर्षापुर्वी देशाचे गृहमंत्री म्हणून चिदंबरम यांनीच त्या मनि लाऊंडरींगला प्रतिबंध घालणार्‍या कायद्याची नियमवली बनवली होती. त्यावेळी त्या कायद्याची महत्ता जगाला समजावून सांगताना चिदंबरम यांना आपणच कधीतरी त्याचे बळी होऊ असे वाटले असेल का? नक्कीच नाही. पण आज त्यांच्यावरचे आरोप त्याच पद्धतीचे असून त्याच कायद्यातील तरतुदीनुसार त्यांना सीबीआयने अटक केलेली आहे. नियतीचा खेळ कसा विचित्र असतो ना? खुद्द चिदंबरम यांना आता चार दिवस त्यावर शांतपणे विचार करायला भरपूर मोकळा वेळ उपलब्ध आहे. अनेक मुद्दे असे आहेत की आपल्या उक्ती आणि कृतीतल्या तफ़ावती शोधून त्यावर मुक्तपणे चिदंबरम यांनी गंभीरपणे आत्मचिंतन करायला हरकत नसावी. किंबहूना चिदंबरम हा एक विरोधाभास होता व आहे.

पाकिस्तानात काहीसा असाच प्रकार घडलेला होता. झिया उल हक यांची लष्करशाही त्यांच्या अपघाती मृत्यूनंतर संपली आणि तिथे पुन्हा लोकशाही आणताना झालेल्या निवडणूकीत बेनझीर भुत्तो यांच्या पिपल्स पार्टीला बहूमत मिळालेले होते. पण त्यांच्या पतिराजांनी म्हणजे ‘मिस्टर टेन पर्सेन्ट’ म्हणून कुख्यात झालेल्या आसिफ़ अली झरदारी यांनी त्या सत्तेला भ्रष्टाचारी राजवट करून टाकले होते. परिणामी पाच वर्षांनी आलेल्या निवडणूकीत बेनझीर भुत्तो पराभूत झाल्या आणि नवाज शरीफ़ प्रथमच पंतप्रधान झाले. त्यांनी निवडणूकीत दिलेले भ्रष्टाचार निर्मूलनाचे आश्वासन पुर्ण करण्यासाठी पाकिस्तानात नॅशनल अकाउंटीबिलिटी हा कायदा संसदेत संमत करून घेतला होता. त्यानुसार एका ब्युरोची स्थापना करण्यात आली आणि त्याकडे असे सर्व भ्रष्टाचाराचे आरोप सोपवण्यात आले. पर्यायाने आसिफ़ अली झरदारी तुरूंगात गेले आणि बेनझीर भुत्तो ब्रिटनला पळून गेल्या. परागंदा झालेल्या होत्या. त्यांनीही आजच्या चिदंबरम प्रमाणेच राजकीय सुडबुद्धीचा आरोप केलेला होता. पण म्हणून झरदारी सुटले नाहीत. त्यांना दहापंधरा वर्षाची प्रतिक्षा करावी लागली. पण गंमत तिथे नाही. पुढे हा कायदा कार्यरत होऊन झरदारी तुरूंगात पडलेले असताना पाकिस्तानात पुन्हा लष्करी नेतॄत्वाने उठाव केला. नवाज शरीफ़ यांना जनरल मुशर्रफ़ यांनी बडतर्फ़ केले. देशाची लूट केल्याचा आरोप ठेवून शरीफ़ यांची धरपकड झाली. अर्थातच सत्ता लष्कराच्या ताब्यात असल्याने न्यायालयेही मुशर्रफ़ यांच्या मर्जीनुसार निकाल देत होती आणि त्यात शरीफ़ दोषी ठरून कायमचे बंदिस्त झाले. पण त्यांना तुरुंगात डांबण्यासाठीचा उपलब्ध कायदा त्यांनीच बनवलेला होता. बेनझीर या प्रतिस्पर्ध्याला संपवायचे मनसुबे असे शरीफ़ यांच्यावरच उलटले. जो कायदा व ब्युरो त्यांनीच निर्माण केला होता, त्याची शिकार खुद्द शरीफ़च होऊन गेले. इथे आज चिदंबरम कुठल्या कायद्याच्या जाळ्यात फ़सलेले आहेत?

तसे बघायला गेल्यास प्रिव्हेन्शन ऑफ़ मनि लाऊंडरींग एक्ट हा कायदा वाजपेयी सरकार सत्तेत असतानाच मंजूर झालेला होता. पण् तो अंमलात आणण्यासाठी जी नियमावली बनवावी लागते, ती युपीएच्या कालखंडात तयार झाली आणि तेव्हा चिदंबरम अर्थमंत्री होते. किंबहूना विषय आर्थिक गुन्ह्याचा असल्याने ही नियमावली बनवली जात असताना त्यातले बारकावे ठरवण्यासाठी लागलेली कुशाग्र बुद्धी चिदंबरम यांचीच असणार, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. यात आरोपी वा संशयिताला जामिन नाकारला जाण्याची तरतुद युपीएच्याच कालखंडातून आलेली आहे. २०१७ मध्ये सुप्रिम कोर्टाने ती तरतुद शिथील केल्यानेच आज चिदंबरम यांना थोडासा दिलासा मिळू शकलेला आहे. अन्यथा यातल्या कठोर तरतुदी त्यांनीच नियमावली व कायद्यात समाविष्ट केल्या होत्या. योगायोग तिथेच संपत नाही. ज्या सीबीआय मुख्यालयात चिदंबरम यांना सध्या कोठडीत डांबलेले आहे, त्या इमारतीचे उदघाटनही तेच गॄहमंत्री असताना झालेले होते आणि त्याप्रसंगी भाषण करताना पंतप्रधान मनमोहन सिंग काय म्हणाले होते? ‘सीबीआय सध्या भ्रष्टाचाराचे अनेक गुन्हे तपासत आहे आणि त्याकडे जनतेचे लक्ष वेधलेले आहे. अशा तपासाचे बारकावे तुमच्यासाठी अग्निपरिक्षा आहे. अतिशय बारकाईने तपासकाम करावे, हीच सीबीआयकडून लोकांची अपेक्षा आहे. न्याय्य तपास आणि त्वरीत परिणाम अशीही अपेक्षा लोकांची आहे. सीबीआयने कुणालाही न घाबरता व दडपणाशिवाय काम करायला हवे. कोणीही कितीही बलवान प्रतिष्ठीत असो, गुन्हेगारांना न्यायाच्या चौकटीत आणून उभे करण्यात दिरंगाई होता कामा नये.’ चिदंबरम यांनी फ़रारी होणे आणि नंतर त्यांच्या घरात सीबीआयला प्रवेश नाकारण्यातून आणले गेलेले दडपण झुगारून चाललेली कारवाई, मनमोहन सिंग यांची अपेक्षा पुर्ण करणारीच नाही काय? नियती कसा खेळ खेळत असते ना? कारण मनमोहन हे बोलत असताना त्यांच्या शेजारच्या खुर्चीवर तेव्हा चिदंबरमच बसलेले होते.

इशरत प्रकरणात कागदोपत्री ढवळाढवळ करून चिदंबरम यांनी डझनभर वरीष्ठ पोलिस अधिकार्‍यांना खोट्या चकमकीच्या गुन्ह्यात अडकवण्याची उचापत केलेली होती. अमित शहा व नरेंद्र मोदी यांना त्यातले गुन्हेगार ठरवून देण्यासाठी गृहखात्यातील तात्कालीन सहसचिव आर व्ही एस मणि यांना व्यक्तीगत छळातून हेराफ़ेरी करायचे दडपण चिदंबरम यांनीच आणलेले होते. त्यावर मणि यांनी लिहीलेले पुस्तक दस्तावेजासह उपलब्ध आहे. त्या अधिकार्‍याला कागदपत्रे बदलण्यासाठी बेकायदा घरात जाऊन इतके छळण्यात आले, की ते अत्याचार बघून त्याची वृद्ध माता हृदयविकाराचा झटका येऊन मरण पावली होती. तेच राजेंद्रकुमार नावाच्या आयबी विशेष अधिकार्‍याच्या बाबतीत झालेले होते. कर्नल पुरोहित वा साध्वी प्रज्ञासिंग यांच्या दिर्घकालीन नरकवासाचे सुत्रधार चिदंबरमच नव्हते का? चिदंबरम पत्रकारांसमोर कुठल्या स्वातंत्र्याच्या गप्पा येऊन मारत होते? अनेकांचे साधे जगण्याचे अधिकार ज्याने सत्तेची मस्ती दाखवताना पायदळी तुडवले, त्याचेही नाव चिदंबरम असेच होते ना? आता सोमवारपर्यंत सीबीआयच्या कोठडीत सवड असताना त्यांनी आपल्या या पुर्वसंचिताची उजळणी करून बघायला हरकत नाही. आज त्यांना मानवी स्वातंत्र्याची महती कळली आहे. पण त्यांच्याच कारकिर्दीत कुठल्याही पुराव्याशिवाय आणि कसल्याही आरोपपत्राचा थांगपत्ता नसताना, डझनावारी लोकांचे स्वातंत्र्य पायदळी तुडवताना त्यांना राज्यघटना वा त्यातली कलमे आठवत नव्हती काय? त्यांचा अर्थ आणि आशय उमजलेला नव्हता काय? कसे विचित्र योग असतात ना? योगायोग असा, की अलिकडेच संपलेल्या लोकसभा निवडणूकीत गरीबांना ७२ हजार रुपये फ़ुकटात वाटण्याची राहुलची योजना कॉग्रेसने मांडलेली होती आणि त्याचे घोषवाक्य होते ‘अब होगा न्याय’. तेव्हा चिदंबरम वा कॉग्रेसच्या कुणाही श्रेष्ठीला नियती कसा न्याय करते व केव्हा करते; त्याचा थांगपत्ता नसावा. पण नियतीने त्यांना अखेर गाठलेच. अगदी खिंडीतच गाठले म्हणायचे.

Thursday, August 22, 2019

सुडबुद्धीचे गुणगान

Image result for ishrat jahan encounter

माजी अर्थमंत्री व गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांच्या बुधवारी झालेल्या अटकेनंतर सुडबुद्धीच्या कारवाईची खुप चर्चा झाली आहे. अर्थात गेल्या चारपाच वर्षात अशी चर्चा नवी नाही. कुठल्याही स्वरूपाचा गुन्हा करणार्‍यासाठी हे शब्द आजकाल कवचकुंडले होऊन बसलेली आहेत आणि त्याचा प्रणेता तरूण तेजपाल नावाचा इसम आहे. त्याचे शब्द खरे मानायचे, तर भारतात कुठलाही गुन्हा करण्याची मुभा पुरोगाम्यांना कायदा व घटना देत असते. मात्र पुरोगामी नसलेल्यांना ती सवलत उपलब्ध नाही. थोडक्यात जी कृती अन्य कुणासाठीही गुन्हा असते, तीच कृती पुरोगाम्याने केल्यास मात्र त्याला पुण्यकर्म मानण्याची सक्ती आहे. त्यामुळेच आज चिदंबरम यांना आपले सर्व गुन्हे पुण्यकर्म वाटते आहे आणि म्हणूनच त्याविरोधात कुठलीही कारवाई करण्याला ते सुडबुद्धीची कारवाई समजतात. तेजपाल यापेक्षा वेगळे काय म्हणाला होता? त्याच्यावर आपल्या कार्यालयातील तरूणीचा विनयभंग व अतिप्रसंग केल्याचा आरोप होता. तेव्हा चिदंबरम यांच्याप्रमाणेच तेजपाल फ़रारी झाला होता. भूमिगत होऊन त्याने आरोपाचा इन्कार केला होता आणि आपण पुरोगामी आहोत म्हणूनच भाजपा सरकार आपल्याला गुन्ह्यात अडकवत असल्याचा त्याचा आक्षेप होता. अर्थात तेव्हा मोदी देशाचे पंतप्रधान नव्हते, की केंद्रात भाजपाचे वा एनडीएचे सरकारही सत्तेत आलेले नव्हते. पण जिथे तेजपाल विरोधातला गुन्हा नोंदला गेला, कारवाई सुरू झाली, त्या गोव्यात मात्र भाजपाचे सरकार होते. म्हणूनच तेजपालने त्याला सुडाची कारवाई म्हटलेले होते. मजेची गोष्ट म्हणजे त्याने आरोप असलेल्या कृतीचा इन्कार केला नव्हता. तर कायदेशीर कारवाईला आक्षेप घेतलेला होता. आज चिदंबरम यांचा आक्षेप तरी किती वेगळा किंवा भिन्न आहे? त्यांनाही आपली कृती कायद्याच्या कक्षेबाहेरची वाटलेली नाही. पुरोगामी असल्याने आपल्याला सर्व गुन्हे माफ़ असल्याची त्यांची धारणा आहे. किंबहूना तेच बहुतांश पुरोगाम्यांचे म्हणणे आहे. म्हणून हे लोक चिदंबरम यांच्यावरील कारवाईला सुड म्हणतात. कोणाचा सुड? कशाचा सूड?

अर्थातच आजचे गृहमंत्री अमित शहा व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आरंभलेली ही सुडाची कारवाई आहे, असेच त्यांना म्हणायचे आहे. पण हे दोघे नेते कशासाठी ही सुडाची कारवाई करीत आहेत? चिदंबरम यांनी मोदी-शहांचे असे काय नुकसान केले आहे? कशामुळे पिसाळल्यासारखे हे दोघेजण चिदंबरम वा अन्य कॉग्रेसवाल्यांच्या मागे हात धुवून लागलेले आहेत? चिदंबरम यांनी काहीतरी नक्कीच केलेले असणार ना? निदान त्यांना ही सुडबुद्धी वाटत असेल, तर त्यांनीच त्याचा खुलासा करायला हवा. तो खुलासा सामान्यबुद्धीला पटणाराही असायला हवा ना? म्हणजे असे, की चिदंबरम यांनी मोदी-शहांचे व्यक्तीगत स्वरूपाचे काही नुकसान केलेले असायला हवे. त्याची भरपाई म्ह्णून त्या दोघांनी ह्या उचापती करायला हव्यात. चिदंबरम व त्यांच्या समर्थकांवर विश्वास ठेवायचा, तर ते भाजपा किंवा मोदींवर कठोर टिका करतात, म्हणूनच त्यांच्यावर कारवाईचा सूड घेतला जातो आहे. त्यात तथ्य असते, तर मोदी वा शहांनी आजपर्यंत अनेक संपादक वा नेते कार्यकर्त्यांवर सुडाची कारवाई केलीच असती ना? उदाहरणार्थ शेहला रशीद, कन्हैयाकुमार वा हार्दिक पटेल वा जिग्नेश मेवानी यांच्याही विरोधात कायद्याचा बडगा उगारून त्यांना मोदी-शहांनी धडा शिकवला असता ना? केवळ चिदंबरम यांनाच कशाला लक्ष्य केले जाईल? ममता बानर्जी, चंद्राबाबू, शरद पवार असे एकाहून एक दिग्गज पडलेले आहेत. त्यांना मोदी वा शहांनी हात कशाला लावलेला नाही? ज्यांना हात लावला आहे, त्यांच्यावर कुठल्या तरी गुन्हे वा बेकायदा कृत्याचाच तपशील कशाला शोधला गेला आहे? ज्यांनी कुठलेही गैरकृत्य केलेले नाही, अशा कुठल्याही टिकाकाराला मोदी-शहा हातही लावू शकलेले नाहीत. म्हणजेच मुद्दा फ़क्त टिकेपुरता नसून, काहीतरी बेकायदा कृत्याशी जोडलेला आहे. असे काही चिदंबरम वा अन्य कॉग्रेसच्या कोणा नेत्याने पापकर्म केलेले नसेल, तर त्याला मोदी-शहांनी हात लावायची हिंमत केलेली नाही.

अर्थात या वादातही पडण्याचे कारण नाही. काही क्षणापुरते मान्य करूया, की चिदंबरम महापुरुष व साधूसंत असल्याने निव्वळ खरेच बोलत आहेत. मोदी-शहांनी त्यांच्या विरोधात आरंभलेली कारवाई खरोखरच सुडबुद्धीने चालवलेली कृती आहे. पण कोणी माणूस विरंगुळा म्हणून सुडाला प्रवृत्त होत नाही. समोर कोणी दिसला म्हणून त्याच्यावर सूड उगवायला सज्ज होत नाही. तुम्ही काहीतरी कारणाने त्याला दुखावलेले असायला हवे. त्याची हानी केलेली असली पाहिजे. त्याला इजा पोहोचवलेली असली पाहिजे. रिकामटेकडा कोणी आपला कामधंदा सोडून तुमच्यावर सूड उगवायला वेडा अजिबात नसतो. मोदी-शहा तर अत्यंत बिलंदर मंडळी आहेत. म्हणूनच ते रिकामपणी कुठलीही सुडाची कारवाई करण्याची शक्यता नाही. सहाजिकच ते सुडाला प्रवृत्त कशाला झालेत, त्याचेही स्पष्टीकरण चिदंबरम यांनी द्यायला हवे ना? त्यांनी नसेल तर अन्य कोणा कॉग्रेसवाल्याने वा समर्थकाने खुलासा करायला हवा ना? मोदी-शहांना चिदंबरम वा तत्सम लोकांनी असे कुठले नुकसान पोहोचवलेले आहे? कोणती हानी केली आहे? नुसत्या टिकेला कोणी कधी किंमत देत नाही. मोदीही नाही. मग सुडाला प्रवृत्त होण्यासाठी आपण केलेल्या मूळ कृतीविषयी चिदंबरम काहीच खुलासा कशाला करत नाहीत? की ते करायला गेल्यास आणखी एका गुन्ह्यात फ़सण्याची भिती त्यांना सतावते आहे? सूडबुद्धीची कारवाई, असा आरोप ठोकून देणे सोपे आहे. पण त्यासाठी तपशील वा पुरावे देणे अजिबात शक्य नाही. यालाच चोराच्या मनात चांदणे म्हणतात. कारण मोदी सरकारने कधीच सुडापोटी कुठली कारवाई केली असल्याचे कुठे म्हटलेले नाही. जे काही कायद्याच्या कक्षेतले आहे, तितकेच आपण करीत असल्याचा दावा मोदी-शहांनी केलेला आहे. पण चिदंबरम व त्यांचे समर्थक मात्र त्याच कायदेशीर कारवाईला सुडबुद्धी ठरवित आहेत. यालाच चोराच्या मनात चांदणे म्हणतात.

पहिल्या दिवसापासून प्रत्येक बाबतीत कॉग्रेसवाले किंवा कुठलाही पुरोगामी मोदी सरकार विरोधात सुडबुद्धीचा आरोप करीत सुटलेले आहेत. कारण त्यांना मनातली चोरीच सतावते आहे. मोदी पंतप्रधान होण्यापुर्वी किवा पाच वर्षानंतर अमित शहा गृहमंत्री होण्यापर्यंत पुरोगामी म्हणून मिरवणारे जे कोणी आहेत, त्यांनी असे काहीतरी केलेले आहे, की आता त्यांना स्वत:चा अपराधगंड सतावतो आहे, अन्यथा त्यांनी सुडबुद्धीची कारवाई असा आरोप केलाच नसता. मागल्या दोन दशकात हेच चिदंबरम देशाचे सत्ताधीश होते. पुरोगामी पक्षांच्या हातातच देशाची सर्वसत्ता होती. त्यांनी शक्य तितक्या मार्गाने व कायद्याचा आडोसा घेऊन, गुजरातचा मुख्यमंत्री असलेल्या नरेंद्र मोदी व राज्याचा गृहमंत्री असलेल्या अमित शहांच्या बाबतीत काय काय उचापती केल्या होत्या? त्या सर्व कायदेशीर कारवाया होत्या का? निदान त्याची झळ लागून वा चटके बसूनही कधी मोदी-शहांनी सुडबुद्धीचे राजकारण खेळत असल्याचा आरोप कॉग्रेस किंवा पुरोगामी पक्षांवर केला नव्हता. आज चिदंबरम गजाआड गेलेले आहेत आणि तेव्हा अमित शहांना गृहमंत्री असतानाही तुरूंगात डांबण्याची किमया चिदंबरम यांनी देशाचे गृहमंत्री म्हणून केलेली होती. त्यावेळी शहांनी कधी सूडबुद्धीची कारवाई केल्याचा आरोप चिदंबरम यांच्यावर केल्याचे कोणी ऐकलेले आहे काय? असेल तर मुद्दाम समोर आणावे. त्या प्रत्येक अन्याय्य कारवाई व कृतीला कायद्याची अग्निपरिक्षा समजून शहा मोदी सामोरे गेलेले होते. मग तुरूंगात बसायची वेळ आलेली असो, किंवा दिवसभर प्रश्नांच्या सरबत्तीला उत्तर देण्याचे प्रसंग असोत. कोर्टात पायर्‍या झिजवायला लागलेल्या असोत. मोदी-शहांनी एकदाही सुडबुद्धीचा आरोप केलेला नव्हता. कारण त्यांच्या मनात चोराचे चांदणे नव्हते. कोर्टाने़च त्या दोघांना निर्दोष ठरवणारे निकाल देईपर्यंत त्यांनी कुठली तक्रार केली नाही, की कांगवा केला नाही.

आज अमित शहा देशाचे गृहमंत्री आहेत आणि चिदंबरम यांना सीबीआयने अटक केलेली आहे. काही वर्षापुर्वी चिदंबरम देशाचे गृहमंत्री होते आणि त्यांनी घेतलेल्या पुढाकाराने अमित शहांना एका राज्याचे गृहमंत्री असतानाही अटक करून काही महिने तुरूंगात डांबलेले होते. ते चिदंबरम यांच्या ‘घरचे कार्य’ होते काय? ज्याचे खटले दिर्घकाळ चालूनही काहीही सिद्ध झाले नाही, अशा आरोपांसाठी शहा किंवा मोदींना कायदेशीर जंजाळात फ़सवण्यामागे चिदंबरम यांचा कोणता पवित्र हेतू असावा? त्याचा खुलासा आजही करायला हरकत नाही. इतक्या पवित्र हेतूने केलेल्या कार्यासाठी आज शहा वा मोदी सूडबुद्धीने वागणूक देत असतील, तर ते जगाला कळायलाच हवे. त्यातून या दोघांचे खरे चरित्र लोकांसमोर येऊ शकेल. नसेल तर चिदंबरम यांना खायी त्याला खवखवे, या उक्तीप्रमाणे आपलीच पापे सतावत असल्याचे मान्य करावे लागेल. मुद्दा इतकाच आहे, की कायद्याचा आडोसा घेऊन जे राजकीय सुडाचे राजकारण चिदंबरम व कॉग्रेसने २००४ नंतरच्या काळात खेळलेले होते, त्याचीच भुते आता त्यांच्यासमोर फ़ेर धरून नाचत आहेत. सोहराबुददीन वा इशरत जहान यांच्या चकमकींना खोट्या ठरवून, जी कागदोपत्री हेराफ़ेरी करण्याने शहा मोदींना छळण्याचे कारस्थान चिदंबरम यांनी राबवलेले होते, त्यानेच त्या दोघांना कमालीचे दुखावून ठेवलेले आहे. आता सत्ता त्यांच्या हाती आल्यावर त्यांनीही चिदंबरी पद्धतीने कायद्याचा खेळ चालू केलेला आहे. त्यात सुडबुद्धीचा वास चिदंबरम यांना येत असेल, तर ती दुर्गंधी त्यांनीच केलेल्या घाणीची आहे. गुजरातचे भाजपा सरकार व मोदींना उध्वस्त करण्यासाठी ज्या सुडबुद्धीने आधीच्या दहा वर्षात सोनिया, राहुल, चिदंबरम इत्यादिकांनी कारवाया केल्या, त्याचाच हा परिपाक आहे. ज्याचा पाया चिदंबरम यांनी आपल्या गृहमंत्री पदाच्या कार्यकाळात घातला होता, त्याच्यावरच आज अमित शहा कळस रचण्याचे काम करीत आहेत. त्याला सुडबुद्धी म्हणा किंवा विवेकबुद्धी म्हणा. हे सुडबुद्धीचे खरेखुरे गुणगान आहे. कोणाला आवडो किंवा नावडो!

Wednesday, August 21, 2019

फ़क्त तुलनात्मक मुद्दे

Image result for purohit saadhvi

१) असीमानंद यांच्या मारून मुटकून घेतलेल्या कबुलीजबाबाच्या आधारे कर्नल पुरोहित आणि साध्वी प्रज्ञासिंग ठाकूर यांना आठदहा वर्षे तुरूंगात बिनाजामिन डांबले गेले; तेव्हा कॉग्रेससहीत पुरोगामी बुद्धीमंतांची विवेकबुद्धी कुठे चरत-फ़िरत होती? सोळा महिने चिदंबरम अटकपुर्व जामिनाचा आडोसा घेऊन मोकाट जगले. ती सुविधा पुरोहित वा प्रज्ञाला मिळाली होती का? तेव्हा देशामध्ये कायद्याचे राज्य चालू होते? की जामिन देणार्‍या नाकारणार्‍या न्यायालये व तपास यंत्रणांचे राज्य चालू होते? तेव्हा कुठल्या सुडाचे राजकारण खेळले जात होते? मालेगाव स्फ़ोट प्रकरणात बारा वर्षे उलटून गेली तरी खटला आरोपपत्र का होऊ शकलेले नव्हते? त्यातला मुख्य संशयित गृहमंत्री म्हणून चिदंबरमच होते ना? हिंदू दहशतवाद सिद्ध करण्यासाठी तपास यंत्रणांचा गैरवापर घटनात्मक असतो का?

२) कर्नल पुरोहित भारतीय सेनेतील एक जबाबदार कर्तबगार सेनाधिकारी असूनही त्याला कुठली दयामाया दाखवली गेली होती का? आज चिदंबरम यांच्या समाजातील प्रतिष्ठेचा डंका पिटणार्‍यांना कर्नल कोणी कुख्यात गुन्हेगार वाटलेला होता काय? निदान त्याने सीबीआय वा अन्य तपास यंत्रणा दाराशी आल्यावर कुंपणाचे दार बंद करून बिळात दडी मारली नव्हती. पोलिस व यंत्रणांनी वागवले तसे निमूट सहन केले होते. अगदी अमानुष वागणूकही सहन केली, तरी त्याला जामिन देण्यात कोर्टाने दफ़्तरदिरंगाईच केलेली होती. किंबहूना अखेरीस कॉग्रेसी व चिदंबरी सुडनितीची शेवटी कोर्टालाही लाज वाटली आणि कर्नलना जामिन देण्यात आला. तेव्हाचे सुप्रिम कोर्टाचे मत सुडबुद्धीच्या कारभाराचा सर्वात मोठा पुरावा आहे. ‘कुठल्या तरी समाज घटकाला खुश करण्यासाठी एखाद्या नागरिकाला अमर्याद काळापर्यंत जामिन नाकारता येणार नाही’ असेच कोर्टाने म्हटलेले होते. त्या कुकर्माचा आरोपी गृहमंत्री म्हणून चिदंबरमच होते ना?

३) सोहराबुद्दीन वा इशरत जहान यांच्या चकमकीतील मृत्त्यूचे खापर गुजरातचे तात्कालीन गृहमंत्री अमित शहांवर फ़ोडण्यासाठी जी तपास व न्याययंत्रणा वापरली गेली, तीच आज व्याजासह चिदंबरमना कर्ज फ़ेडायला लावते आहे ना? आजचे आर्थिक प्रकरण दहा वर्षे जुने असेल, तर गुजरात चकमकीचे प्रकरणही कुठे नवे होते? कालपरवा न्या. लोया मृत्यूचे भांडवल करून कुठले मुडदे उकरले गेले होते? त्यात कोणते सोज्वळ राजकारण विविध वाहिन्या व माध्यमे खेळत होती? अमित शहांना आरोपी बनवून आठ महिने तुरुंगात डांबले गेले, त्यातला कुठला पुरावा किंवा साक्ष न्यायाच्या कसोटीवर टिकू शकली?

४) मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदींना आठ तास विशेष तपास पथकाच्या माध्यमातून प्रश्नांचा भडीमार करून भंडावून सोडण्यात आले. गुजरात दंगलीचा आरोप आजही चालू आहे. अशा शेकडो आरोपांचा कुठला पुरावा कधी समोर येऊ शकला आहे काय? हिंदू दहशतवादाचा गवगवा करणार्‍यांनी कधी पुराव्याची तजवीज केली काय? पण ह्याच न्यायव्यवस्था व तपास यंत्रणांचा सुडबुद्धीने वापर करून छळवाद मांडलेला होता ना? शिवराज पाटलांनी ज्या इशरतला तोयबा म्हणून संसदेतच ग्वाही दिलेली होती, तिलाच निष्पाप ठरवण्यासाठी चिदंबरम यांनी कागदोपत्री किती हेराफ़ेरी केली? त्यासाठी किती वरीष्ठ पोलिस अधिकार्‍यांचे व सनदी अधिकार्‍यांचे बळी घेतले? आयबी व गुजरातच्या डझनभर पोलिस अधिकार्‍यांचे आयुष्य उध्वस्त करताना चिदंबरम यांनी देशाचे कोणते कल्याण केले? त्यांनी प्रत्येकवेळी देशाची न्यायव्यवस्था व तपास यंत्रणांचा फ़क्त गैरवापरच केला होता ना?

५) चिदंबरम आणि बाकीचे यांच्यात एक मूलभूत फ़रक आहे. कर्नल, साध्वी, अमित शहा यापैकी कोणी चुकूनही तमाशा केला नाही. त्यातला कोणी तपासणी पथक दाराशी आल्यावर दडी मारून बसला नाही. जामिन नाकारला गेला म्हणून फ़रारी झाला नाही. केवळ चिदंबरम असे पवित्र प्रतिष्ठीत गृहस्थ आहेत, ज्यांना पोलिस आपल्या दारी येणार म्हटल्यावर घाम फ़ुटला. गडी विजय मल्ल्या किंवा नीरव मोदी यांच्यासारखा पळत सुटला. आपला मोबाईल फ़ोन बंद करून फ़रारी झाला. आपल्या ड्रायव्हर आणि सहाय्यकाला मध्येच कुठे सोडून २७ तास बेपत्ता झाला. अख्खा देश चिदंबरम यांच्या पुरुषार्थाची प्रतिक्षा करीत असताना, हे स्वातंत्र्याचे प्रवचनकार गायब झालेले होते. सुप्रिम कोर्टातून जामिन मिळण्यासाठी लटपटी करीत होते. त्यांचे एकाहून एक नामवंत सहकारी वकील कोर्टामध्ये आशाळभूत येरझर्‍या घालत होते. कालपर्यंत ज्यांनी कर्नल वा साध्वीला पुरावा किंवा आरोपाशिवाय तुरुंगात डांबण्यालाच कायदा व्यवस्था ठरवण्यात बुद्धी खर्ची घातली; तेच जामिन हा जन्मसिद्ध हक्क असल्याचे युक्तीवाद करण्याचा आटापिटा करीत होते. जनतेचे किती मनोरंजन झाले असेल ना? या देशात पुरोहित आणि चिदंबरम यांच्यासाठी वेगवेगळे कायदे व न्यायव्यवस्था असते काय?

Image result for chidambaram arrested

६) हायकोर्टानेच कर्नलना अनेकदा जामिन नाकारला. सुप्रिम कोर्टानेही नाकारला. त्यांनी कधी त्यावर शंका व्यक्त केली होती काय? त्याला सभ्यता म्हणतात. लालू सुद्धा चिदंबरम यांच्यापेक्षा सभ्य म्हणायची पाळी आली आहे. कारण लालूंनी कधी अटकेचा प्रसंग आल्यावर दडी मारली नाही, किंवा फ़रारी होण्याचे नाटक रंगवले नाही. कोर्टातून चिदंबरम पळून गेले आणि आपला सुगावा लागू नये म्हणून त्यांनी मोबाईल फ़ोनही बंद करून टाकला. उलट लालूंची सभ्यता बघा. आपला जामिन संपला आणि शिक्षेची वेळ आल्यावर लालू पाटणा येथून रांचीला आपण जाऊन हजर झाले. उलट चिदंबरम हायकोर्टाने जामिन नाकारला व सुप्रिम कोर्टात दिलासा मिळाला नाही, तेव्हा गायब झाले. ना आपल्या घरी पोहोचले ना कुठे त्यांचा थांगपत्ता लागत होता. ह्याला पुरोगामी भाषेत सभ्यता म्हणतात. हा आजकाल पुरोगामी सुसंस्कृतपणा झालेला आहे. याला कायद्याचे पालन मानले जाते. थोडक्यात बेशरमपणाला आजकाल अब्रु संबोधण्याची नामुष्की पुरोगाम्यांवर आलेली आहे. सुदैवाने देशातली सामान्य जनता अजून तितकी बुद्धीवादी झालेली नसल्याने देश सुरक्षित आहे.

७) प्रकरण २००८ सालचे आहे आणि तपास २०१७ मध्ये सुरू झाला. मग इतकी वर्षे सीबीआय किंवा इडी झोपलेले होते काय? किती नेमका सवाला आहे ना? यापैकी २०१४ पर्यंत सीबीआय किंवा इडीवर कोणाचा अधिकार चालू होता? २००८ पासून २०१४ पर्यंत ईडी वा सीबीआय झोपलेले होते, कारण त्यांच्यासाठी अर्थमंत्री वा गृहमंत्री बनुन खुद्द चिदंबरमच अंगाईगीत गात होते ना? काय बिशाद होती, त्या दोन बाळांची झोपेतून उठून कामाला लागण्याची. तेव्हा तर चिदंबरम यांनी सीबीआयला कर्नल व साध्वी यांना हिंदू दहशतवादी सिद्ध करण्याच्या कामाला जुंपलेले होते. आपल्या अधिकार वा अकलेनुसार काम करण्याची मोकळीक चिदंबरम यांनी कुठल्या खाते वा विभागाला दिलेली होती काय? असती, तर मुळातच हे प्रकरण त्यांच्या अंगाशी आलेच नसते.

८) रेनकोट परिधान करून मनमोहन सिंग अंघोळ करायचे, हे मोदींचे शब्द अनेकांना झोंबलेले होते. त्याचा अर्थ यातून उलगडू शकतो. चौकीदार चोर है असे राहुल मागले वर्षभर कशाला बोंबलत होते, त्याचाही उलगडा होऊ शकतो. सत्ता हाती आल्यावर देशाची लूटमार करायची असते आणि मोदी सरकारच्या कोणालाही तसे काही करता आले नसेल तर चोरांना तीच चोरी वाटणार ना? चिदंबरम यांनी देशातील प्रतिष्ठीतांच्या तोंडालाच काळे फ़ासले आहे. कारण आजपर्यंत त्यांच्या इतका उच्चपदस्थ कधी कोर्टाने जामिन नाकारल्यावर असा सामान्य गुन्हेगारासारखा फ़रारी झाला नव्हता. किंवा त्याच्या शोधासाठी अशी डझनभर पोलिस पथके नेमावी लागली नव्हती. एखाद्या सराईत गुन्हेगाराप्रमाणेच चिदंबरम वागले आणि त्यांची मोडस ऑपरेन्डी जशीच्या तशी मल्ल्या वा नीरव मोदीशी जुळणारी असावी, याला योगायोग मानता येत नाही. त्या फ़रारी दिवाळखोर आर्थिक गुन्हेगारांचा बोलविता धनी कोण आहे, त्याचीच चिदंबरम यांनी आपल्या कृतीतून साक्ष दिलेली आहे.

९) शेवटचा मुद्दा! मंगळवारी दुपारी साडेतीनच्या सुमारास दिल्ली हायकोर्टाने चिदंबरम यांचा जामिनअर्ज फ़ेटाळला आणि सुप्रिम कोर्टात त्यावर अपील करण्यासाठी त्यांचेच उथळ सहकारी कपील सिब्बल यांनी धाव घेतली, ही ऊंटाच्या पाठीवरची काडी होती. हल्ली आपल्या प्रत्येक कायदेशीर प्रकरणात सिंघवी व सिब्बल यांनी सुप्रिम कोर्टात सपाटून मार खाल्लेला आहे. किंबहूना आरोप असलेल्या गुन्ह्यापेक्षाही चिदंबरम यांची वकील नेमण्यात् मोठी घोडचुक झाली. सिब्बल यांना सुप्रिम कोर्टात धाडणे म्हणजेच, जामिन गमावणे होते. सिब्बल यांनी अलिकडल्या काळात सुप्रिम कोर्टात असा धुडगुस घातलेला आहे, की त्यांना पिटाळून लावण्याकडेच न्यायमुर्तीचा कल असतो. असा माणूस चिदंबरम यांच्या बचावाला उभा रहाण्यानेच त्यांचे संकट भयानक झालेले होते. याहीपुढे सिब्बल सिंघवीच चिदंबरम यांची बाजू मांडण्याची शक्यता असल्याने, आता ब्रह्मदेवही या माजी अर्थमंत्री गृहमंत्र्याला वाचवू शकणार नाही.

मनसे की वंचित आघाडी?

Image result for raj thackeray ambedkar

यावेळच्या विधानसभा निवडणुकीतले दोन मोठे घटक राज ठाकरे यांची मनसे आणि प्रकाश आंबेडकरांची वंचित बहुजन आघाडी हे असतील. या दोन पक्षांना किंवा आघाडीला सोडून असलेले कॉग्रेस व राष्ट्रवादी दोन प्रमुख पक्ष लढायच्या मनस्थितीत नसतील, तर त्याचा लाभ शिवसेना व भाजपा युतीला जसा काही प्रमाणात मिळणार आहे, तसाच तो उपरोक्त दोन राजकीय पक्षांना मिळू शकणार आहे. अर्थात फ़ायदा मिळणे आणि फ़ायदा घेणे; यात मोठा फ़रक असतो. कधीही राजकारण खेळताना आपल्याला पोषक परिस्थिती असेल, तर त्याचा अधिकाधिक लाभ उठवण्याला डावपेच म्हटले जाते. काही प्रसंगी तुम्हाला वा तुमच्या पक्षाला राजकीय लाभ मिळण्यासारखी परिस्थिती नक्की असते. पण तुम्ही किती हुशारीने त्याचा लाभ घेता, यावर परिणाम अवलंबून असतात. उदाहरणार्थ २०१४ च्या सुमारास केजरीवाल व त्यांच्या पक्षाला पोषक परिस्थिती अनेक भागात होती. पण त्याचा लाभ कसा उठवावा, तेच त्यांना उमजत नव्हते. नवखेपणाचा दोष होताच. पण आपल्या कुवतीचाही अंदाज नसल्याने त्यांनी आपली नाचक्की करून घेण्यात, त्या संधीची माती करून टाकली होती. केवळ दिल्ली वा उत्तर भारतातील मोजक्या जागी त्यांनी आपली शक्ती पणाला लावली असती, तर त्यांना मोठा परिणाम साधता आला असता. पण त्यांना एकदम देशातला मोठा पक्ष होऊन सत्ता बळकावण्याची स्वप्ने पडू लागलेली होती. त्यामुळे दिल्लीत मिळालेल्या सत्तेचा व यशाचा लाभ उठवण्यापेक्षा त्यांनी चुथडा करून टाकला. चारशेहून अधिक जागा लढवताना, त्यांच्या पाठीशी असलेल्या लोकांच्या सदिच्छांच पायदळी तुडवल्या व आपल्या राजकीय भूमिकेलाच हास्यास्पद करून टाकलेले होते. पण त्याच केजरीवाल व लोकपाल आंदोलनाने निर्माण केलेल्या राजकीय परिस्थितीचा पुरेपुर लाभ नरेंद्र मोदींनी धुर्तपणे स्वत: घेतला व भाजपालाही मिळवून दिला.

लोकमत तेव्हा सत्ताधारी पक्षावर नुसते नाराज नव्हते, तर विरोधातही गेलेले होते. त्या संतप्त भावनेला चुचकारून शांत करण्यापेक्षा कॉग्रेसने मस्तवालपणा चालविला होता. तर त्याला वेसण घालण्याची क्षमता केजरीवालांच्या आम आदमी पक्षामध्ये अजिबात नव्हती. पण त्यांनी मर्यादित जागा लढवून आपली छाप उठवण्याचा प्रयत्न केला तर अधिक जागा त्यांच्या पदरात पडल्या असत्या. कारण लोकांना कॉग्रेस किंवा युपीएला पराभूत करायचेच होते. सवाल कोणाकडे वळावे इतकाच होता. मोदींनी तिथे स्वत:ला गुजरातचा उत्तम प्रशासक म्हणून पेश केले आणि देशाच्या कानाकोपर्‍यातून त्यांना मतदाराचा प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. उलट केजरीवालांना हक्काच्या दिल्लीतही नेस्तनाबुत व्हावे लागले. काही प्रमाणात तशीच स्थिती महाराष्ट्रात मागल्या विधानसभेतही होती. राज्यातल्या दोन्ही कॉग्रेसच्या संयुक्त सरकारने केलेला कारभार इतका बेजबाबदार व दिवाळखोर होता, की त्यांना हाकलून अन्य कोणालाही सत्तेत बसवण्याच्या मानसिकतेमध्ये महाराष्ट्र गेलेला होता. अशावेळी विरोधात्ले प्रमुख पक्ष असलेल्या शिवसेना व भाजपाला त्याचा लाभ मिळणार ही गोष्ट उघड होती. पण सवाल इतकाच होता, की अशा पोषक वातावरणाचा लाभ दोन्ही पक्षांना किती उठवता येणार, असा होता. त्यात दोन्ही पक्षांना युती टिकवता आली नाही आणि अधिकचा लाभ भाजपाला मिळून गेला. कारण भाजपा अधिक सुसंघटित होता आणि शिवसेना अजून बाळसाहेबांच्या छायेतून बाहेर पडलेली नव्हती. मात्र पक्षप्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरे बाळासाहेबांच्याच आवेशा्त व अविर्भावात वागताना दिसत होते. त्यामुळे पोषक वातावरण असूनही शिवसेनेला त्याचा पुरता लाभ उठवता आला नाही. कॉग्रेस आघाडी दुभंगलेली असूनही फ़क्त भाजपा जास्त लाभ उठवून गेला. कारण त्यांनी आपल्या कुवतीनुसार लढत दिली होती आणि शिवसेना तिथेच फ़सलेली होती.

पाच वर्षापुर्वीची परिस्थिती बघितली तर युतीला वातावरण पोषक होते आणि म्हणूनच त्यात मनसे कुठल्या कुठे हरवून गेली. मनसेची भूमिका युतीच्याच धोरणाशी जुळणारी होती. सहाजिकच मनसेला मते देऊन विरोधी वातावरणाचा चुथडा करायला मतदाराने प्रतिसाद दिला नाही आणि मनसेचा विधानसभेत पुरता धुव्वा उडालेला होता. मनसे हा मुळातच शिवसेनेतून बाजूला झालेला पक्ष असला, तरी त्याची आरंभापासूनची भूमिका व धोरणे जशीच्या तशी शिवसेनेची होती. त्यामुळेच २०१४ च्या निर्णायक क्षणी मतविभागणीचा लाभ कॉग्रेस आघाडीला मिळू नये, म्हणून मनसेचाही पाठीराखा व अनुयायी मतदार सेना किंवा भाजपाच्या बाजूने गेला. शिवसेनेचा खरा मतदार तिच्यासोबत राहिला, तरी युतीतूनच शिवसेना राज्यात उभारीला आलेली असल्याने एकट्याने लढायची वेळ आल्यावर सेना पुरती गोंधळलेली होती. तिला आपले मतदारसंघ वा बालेकिल्लेही ठाऊक नव्हते. १९९० पासून सतत युती म्हणून लढलेल्या शिवसेनेने कधी भाजपाचे मातदारसंघ असलेल्या भागात आपला पाया विस्तारून घेतलेला नव्हता. त्याचा फ़टका सेनेला बसला. उलट युतीमध्ये असतानाही राज्यभर आपली संघटना सतत विस्तारत रहाण्याचा लाभ तेव्हा भाजपाला मिळून गेला. किंवा तसा पोषक वातावरणाचा लाभ भाजपाने उठवला, असेही म्हणता येईल. ही बाब म्हणूनच लक्षणिय असते. निवडणूका लढताना अधिकाधिक जागा लढण्यापेक्षाही जिथे आपला प्रभाव पडेल, तिथे विस्तार करण्याला प्राधान्य असावे लागते. लढायच्या जागा कमी असाव्यात, पण त्यातून जिंकायच्या जागा आधिक असण्याला महत्व आहे. सगळ्या जागा लढवून चारसहा जिंकता येत नसतील, तर तुम्ही मतफ़ोडे होऊ शकता. तुम्ही कोणाला तरी पाडू शकता. पण आपले बळ वाढवून घेऊ शकत नाही. तेच अनेकदा विसरले जाते. २००९ सालात मनसेने मर्यादित जागा लढवल्या, पण त्यातून तेरा जागा पहिल्याच फ़टक्यात जिंकल्या होत्या.

मनसे हा शिवसेनेचा फ़ुटलेला गट होता आणि त्याला सेनेचा प्रभाव असलेल्या भागातच प्रतिसाद मिळणार हे उघड होते. त्या मर्यादेत राहिल्यावर योग्य लाभ उठवता आला होता. पण पुढल्या काळात महापालिका वा अन्य निवडणुकातून मिळालेले यश मनसेला प़चवता आले नाही, तिथे त्यांचे नुकसान होत गेले. राज ठाकरे याच्यामागे आलेला कार्यकर्ता वा दुय्यम नेते कितीही निष्ठावान असले, तरी त्यांना मत देणारा त्यांचा वेठबिगार नव्हता. त्याने प्रथम लढणार्‍या पक्षाला दिलेली मते सदिच्छा होत्या. तर त्याचा सदुपयोग करून असा मतदार हक्काचा बनवणे अगत्याचे असते. तिथेच मनसेची चुक होऊन गेली आणि अवघ्या पा़च वर्षात त्या पक्षाचा आकार खंगत गेला. मोदीयुगात त्यातले अनेक नेते इतरत्र निघून गेले आणि उरलेले होते, त्यांना पुन्हा निवडूनही येणे शक्य राहिले नाही. तिथून मनसे पक्षाची घसरण सुरू झाली. किंबहूना पुढल्या काळात राज्याचे राजकारण इतके बदलत गेले, की मनसेला त्यात आपले स्थान शोधणेही अवघड होऊन गेले. त्यामुळे गेल्या दोनचार वर्षात राज ठाकरे यांना आपली नवी ओळख निर्माण करणे भाग झाले. राज्यातला तो सगळा अवकाश सेना भाजपाने व्यापलेला असल्याने त्यांना भूमिकेसह नव्याच रंगरूपात उभे रहाणे भाग होते. तिथून मग राज यांनी कडवा मोदी विरोधक म्हणून पवित्रा घेण्याला पर्याय शिल्लक राहिला नाही. म्हणून तर २०१४ मध्ये मोदींसाठी प्रचार करणारे राज ठाकरे, अकस्मात २०१९ मध्ये मोदींचे कट्टर विरोधक म्हणून पुढे आले. त्याचे कारण त्यांना नव्याने आपली जागा शोधावी लागते आहे. ती जागा प्रस्थापित भूमिकेत वा सेना भाजपाशी जुळणारी असून उपयोगाची नाही. त्याचा कुठलाही लाभ मिळण्याची बिलकुल शक्यता नाही. त्यापेक्षा जी जागा रिकामी आहे व बळकावणे शक्य आहे, तिथेच जाण्यालाही पर्याय नाही. तो अवकाश मोदी विरोधातला आहे.

गेल्या विधानसभेत मनसेला चार टक्केहून काही मते कमी मिळाली होती. म्हणजेच जागा मिळाल्या नाहीत तरी मनसेची मते लक्षणिय होती आणि गेली लोकसभा लढवली नसल्याने ती कुठे गेली असा प्रश्न पडू शकतो. तर बहुतांश मते युतीकडेच गेलेली आहेत आणि तरीही आजही निष्ठावान अशा मतदारांची एक टक्का मते मनसे मिळवू शकते. पण तेवढ्याने काहीही साध्य होत नाही. कारण मनसेची ही एक टक्का मते कुठेही केंद्रीत झालेली वा संचित स्वरूपातली मते नाहीत. ती विखुरलेली मते आहेत आणि ती अन्य कुणाला पाडू शकतात. किंवा अन्य कुणाला विजयी बनवायलाही हातभार लावू शकतात. अशा मतांना मोजणीत आणायचे असेल, तर आघाडीची गरज आहे. पण् अजून तरी तशी कुठली हालचाल नाही. शिवाय लोकसभेच्या निमीत्ताने कॉग्रेस विरोधातली ही मते अन्यत्र गेलेली असतील, तर नव्याने नवा मतदार मिळवणे मनसेला भाग आहे. तो मतदार युतीचा असू शकत नाही, तर युती विरोधातला मतदार असू शकतो. म्हणजे असे, की आजही ५१ टक्के मते लोकसभेत युतीला मिळाली असली, तरी अपक्ष वगैरे बाजूला काढल्यास किमान ४५ टक्के मते युती विरोधातली वा मोदी विरोधातली आहेत. सहाजिकच नव्याने आपला मतदार जोडताना मनसे व राज ठाकरे यांना ठामपणे मोदीविरोधी डरकाळ्या फ़ोडण्याला पर्याय नाही. त्यातून त्यांचा मोदी विरोध निपजला आहे आणि तो अजिबात गैर मानता येणार नाही. जो नवा मतदार जोडायचा आहे, तो जिथून मिळू शकेल, अशाच भूमिकेतून मनसेला आपले राजकारण पुढे रेटावे लागेल. शिवाय असा मतदार सैल किंवा ढिलाही असावा लागतो. जो इकडून तिकडे जायला सिद्ध व सज्ज असू शकतो. तसा मतदार आता कॉग्रेस विरोधातला नसून मोदी विरोधातला आहे. म्हणजेच लोकसभेत राष्ट्रवादी वा कॉग्रेस पक्षाच्या झोळीत ज्याने मतदान केले, असाच तो मतदार आहे.

वंचित आघाडीने लोकसभा लढवली होती आणि त्यांना साधारण सात टक्के मते मिळालेली आहेत. दोन्ही कॉग्रेस पक्षांना मिळून महाराष्ट्रात साधारण ३५ टक्के इतकी मते मिळालेली आहेत. अशी बेरीज केल्यास वंचितसह कॉग्रेस आघाडीची मते ४२ टक्केपर्यंत जातात. उरलेली ७-८ टक्के मते अपक्ष बंडखोर यांच्या पारड्यात पडलेली असू शकतात. आगामी विधानसभेचा आपण विचार केला तर लोकसभेइतकी मते युती पुन्हा मिळवू शकणार नाही. म्हणजेच ५१ टक्के असलेली मते युतीला कशीबशी ४५ टक्केपर्यंत राखता येतील, तीसुद्धा युती झाली व निवडणुकीत टिकली; तर ४५ टक्के मते युती टिकवू शकेल. पण युती पक्षांमध्ये पुन्हा बेबनाव झाला, तर मात्र हे आकडे बदलू शकतात. लोकसभेत मिळालेल्या ५१ टक्के एकत्रित मतांचा मोठा हिस्सा मग भाजपा घेऊन जाईल आणि शिवसेनेलाही अपेक्षेपेक्षा अधिक मते मिळताना दोन्ही कॉग्रेसची मतेही घटू शकतात. त्याचा अर्थ असा, की लोकसभेत युतीची टक्केवारी एकत्रित ५१ टक्के होती, ती विधानसभेत ५५ टक्के इतकी होऊन जाईल आणि तितक्या प्रमाणात युती विरोधातील मतांची संख्या व टक्केवारीत घट होईल. दोन पक्ष एकमेकाच्या विरोधात लढतात तेव्हा त्यांना मिळणारी मते आघाडी युतीमुळे बेरजेने एकत्र येत नाहीत, त्यात घट किंवा वजाबाकी होते. पण त्याच्या उलट असे पक्ष एकमेकांच्या विरोधात लढले तर त्यांच्या प्रत्येकी मतांमध्ये काही भर पडून एकत्रित मते मात्र वाढत असतात. किंवा पर्यायाने विरोधातली मते मात्र घटत असतात. हे लक्षात घेतले, तर मनसेला आपला नवा मतदार त्या ४५ किंवा ४० टक्के मतातून हिसकावून घ्यायचा आहे. तो मतदार कॉग्रेस राष्ट्रवादी सोबत जाऊन मिळवायचा की स्वतंत्रपणे लढवून घ्यायचा; हे अजून निश्चीत व्हायचे आहे. जो नियम मनसेला लागू होतो, तोच तसाच्या तसा आंबेडकरांच्या वंचित आघाडीला लागू होतो.   (अपुर्ण)

Friday, August 16, 2019

३७० मागचा ‘व्यापक कट’

वर्षभरापुर्वी सतराव्या लोकसभेच्या निवडणूकांचे वेध लागले, तेव्हा मराठीतील ज्येष्ठ संपादक पत्रकार कुमार केतकर यांनी एक खळबळजनक विधान केले. त्यावरून खुपच कल्लोळ माजला होता. नरेंद्र मोदी भारताचे पंतप्रधान होणे, हा एक व्यापक जागतिक कटाचा भाग असल्याचे ते विधान होते. मग ते सिद्ध करण्यासाठी त्यांनी बांगला देशचे संस्थापक शेख मुजीबूर यांच्या हत्याकांडापासूनचे अनेक संदर्भ जोडून वडाची साल पिंपळाला लावण्याचाही उद्योग केला होता. पण मुद्दा अगदीच चुकीचा नव्हता. मोदींचे भारतीय राष्ट्रीय राजकारणाच्या क्षितीजावर उगवणे हा एक योगायोग असला, तरी त्यानंतरच्या कालखंडातील घटना व्यापक जागतिक काटकारस्थानाला काटशह देणार्‍या होत्या. त्याचाच एक भाग म्हणून आपल्याला ३७० कलमावरील राजकारण तपासणे भाग आहे. जितक्या सहजपणे हा वादग्रस्त विषय सतराव्या लोकसभेमध्ये मोदी व शहा यांनी निकालात काढला, त्यामागे पक्की व्यापक योजना होती. त्यातले धागेदोरे कुठे कुठे जाऊन पोहोचलेत, त्याचा शोध घेतल्यास धक्कादायक गोष्टी पुढे येऊ शकतात. किंबहूना ते धागेदोरे शोधत गेल्यास मुळच्या व्यापक कारस्थानाचे कटकर्तेच कसे चुकीच्या संगतीत जाऊन तोंडघशी पडले, त्याचाही उलगडा होऊ शकतो. आज अनेकांना वेदप्रकाश वैदिक हे नाव ऐकल्यासारखेही वाटणार नाही. पण २०१४ सालात मोदी प्रथमच पंतप्रधान होऊन दोन महिने उलटलेले नव्हते, तेव्हा हे नाव खुप गाजत होते. सगळ्या वाहिन्या व वर्तमानपत्रे त्याच माणसाच्या चमत्कारीक वागण्याचा उहापोह करण्यात बुडून गेलेले होते. काही आठवते? पाकमध्ये जाऊन तोयबाचा म्होरक्या हफ़ीज सईदला हे वेदिक भेटून आलेले होते आणि हाफ़ीजला मोदींच्या भेटीला येण्याचे आमंत्रण त्यांनी दिल्याने खुप वादळ उठलेले होते. काय होता तो सगळा प्रकार? कोणी या गृहस्थाला पाकिस्तानात धाडलेले होते?

सर्वप्रथम पाकिस्तानातूनच त्या भेटीचा गवगवा झाला आणि मग इथे हलकल्लोळ सुरू झाला. आधी सरकारच्या वतीने त्यात तथ्य नसल्याची घोषणा करण्यात आली आणि नंतर वेदिक यांनी सारवासारव सुरू केली होती. हे वेदिक मोदी वा भारत सरकारच्या वतीने पाकिस्तानात गेलेले नव्हते, की त्यांनी कुठली बोलणी केलेली नव्हती. तर पाकच्या गुप्तचर खात्याच्या आश्रयाने चालविल्या जाणार्‍या एका संस्थेने योजलेल्या चर्चा समारंभात सहभागी व्हायला ते गेले होते. मोदी विरोधासाठी ख्यातनाम असलेल्या गोतावळ्यातून तिकडे गेलेले होते. मणिशंकर अय्यर हे त्या संस्थेचे एक संचालक आणि बाकी बहुतांश पाक गुप्तचर संस्थेचे निवृत्त अधिकारी समाविष्ट असलेल्या त्या कार्यक्रमासाठी बरखा दत्त, सुधींद्र कुलकर्णी, दिलीप पाडगावकर, सिद्धार्थ वर्धराजन यांच्या समवेत वेदिक तिथे गेलेले होते. तसे ते त्या गोतावळ्यातले अजिबात नव्हते. ऐनवेळी त्यांना त्यात समविष्ट करून घेण्यात आल्याने ते तिकडे गेलेले होते. बाकीच्या पुरोगामी गोतावळ्याला टांग मारून त्यांनी परस्पर हाफ़ीज सईद याच्या घरापर्यंत मजल मारली. खुद्द पाकिस्तानात अनेक नामवंत पत्रकारांना त्याचा धक्का बसला होता. कारण मुलाखतीसाठीही हाफ़ीज त्यांना भेटणे दुरापास्त असताना, या भारतीय बुद्धीवंताला हाफ़ीज कसा भेटू शकला? हाफ़ीजच्या घरात पोहोचणे सोपे नाही आणि तिथे पाकसेना व गुप्तचरांचा कडेकोट बंदोबस्त असतो. तरही वेदिक तिथे जाऊन धडकले व त्यांचा हाफ़ीजशी संवाद झाला. फ़ोटोही काढले गेले. या गॄहस्थांनी भारतात येण्याचे मोदींच्या वतीने हाफ़ीजला आमंत्रणही दिलेले होते. त्यामुळे प्रकरण खुप गाजले. त्याविषयीचा खुलासा करताना वेदिक यांनी आपण अप्रत्यक्ष मुत्सद्देगिरीच्या मोहिमेवर असल्याचा दावा केला होता आणि ज्यांच्यासोबत पाकचा दौरा त्यांनी केला, त्या शहाण्यांची बोबडी वळली होती. त्यांनाही वेदिक हाफ़ीजपर्यंत कसे पोहोचले, त्याचा खुलासा देत येत नव्हता.

यातली खोच लक्षात घेतली पाहिजे. जी इतर नावे वर आलेली आहेत, त्यांचे पाकप्रेम कधी लपलेले नाही. पकिस्तानशी लढाई नको, संवाद करा आणि काश्मिरात शांती असावी म्हणून सतत बोलणारा हा गोतावळा; कधीही तिथल्या जिहादी दहशतवादावर चकार शब्द बोलणार नाही. अशा गोतावळ्याचा वेदिक यांच्याशी कधीच खास संबंध नव्हता. मग त्यांना सोबत घेऊन जाण्याची काय गरज होती? वेदिक त्यांच्या टोळीत कुठून घुसले? तर त्या गोतावळ्यातून माजी परराष्ट्रमंत्री यशवंत सिन्हा यांनाच पाकिस्तानला न्यायचे घाटत होते. पण त्यावेळी सिन्हा नेमके कुठल्याशा वादात पडून अटक झालेले होते आणि जामिन घ्यायचे नाकारून अडकले होते. भारतातल्या सत्तांतरामुळे सत्तेतला वा सत्तेजवळचा कोणीही या टोळीत नव्हता. पण पाक गुप्तचर खात्याच्या मेजवान्या झोडण्यासाठी तशा कुणाला तरी सोबत घेण्याची गरज होती. भाजपाशी जवळीक असलेले सुधींद्र कुलकर्णी यांची तिथली पत संपलेली होती आणि यशवंत सिन्हा उपलब्ध नव्हते. सहाजिकच मोदी नजिकचा माणूस म्हणून वेदिक यांची निवड झाली. अखेरच्या क्षणी त्यांना अय्यर यांच्या निवासस्थानी बोलावण्यात आले आणि तिथेच पाकिस्तानचे राजदूतही उपस्थित होते. त्याच दिवशी झटपट वेदिक यांचा व्हिसाही सज्ज झाला. वेदिक यांचा तसा मोदींशी संबंध नव्हता. पण रामदेव बाबांशी जवळिक असल्याने, त्यांनाच मोदी व पर्यायाने भाजपाचे खास निकटवर्तिय म्हणून गोतावळ्यात सहभागी करून घेण्यात आलेले होते. की जाणिवपुर्वक भारताच्या गुप्तचर खात्याने वेदिक यांना पाकप्रेमी गोतावळ्यात घुसवले होते? ह्या गोतावळ्याचे पाकिस्तानातील धागेदोरे शोधून काढण्याचा यापेक्षा सोपा व उत्तम मार्ग अन्य कुठला असू शकतो? थोडक्यात वेदिक यांना पाकप्रेमी गोतावळ्यामध्ये सहभागी करून घेणार्‍य़ांचा एक उद्देश होता आणि वेदिकना तिथे धाडणार्‍यांचा उद्देश भलताच होता. याला कटकारस्थान म्हणता येते ना?

कारस्थानी कारवाया करणार्‍यांच्या नकळत त्यांच्या गोतावळ्यात आपला माणूस सराईतपणे घुसवणे, हे कारस्थान नसते? म्हणूनच वेदिक यांना आयएसआयचा हस्तक असलेल्या हाफ़ीजपर्यंत पोहोचणे शक्य झाले. किंबहूना तो मोदींचा निकटवर्ति म्हणून त्यालाच फ़ोडण्यासाठी पाकने हे कारस्थान केलेले असणार यात शंका नाही. परंतु त्यात गोतावळ्याला बेसावधपणे सहभागी करून घेण्यात आले. त्यामुळे एका बाजूला गोतावळ्याचे पाकिस्तानातले धागेदोरे व हितसंबंध उलगडू शकले आणि पाकच्याही गुप्तचरांच्या साखळीचा उलगडा होऊ शकला. बरखा, पाडगावकर वा यांच्यासोबत आलेल्या वेदिक यांच्यावर आयएस्आयने शंका घेण्याचे काहीही कारण नव्हते. म्हणून त्यांनी वेदिकना थेट हाफ़ीजपर्यंत जाण्याचा मार्ग खुला करून दिला. ३७० वा काश्मिरविषयक धोरणाचा तो आरंभ होता. कारण जेव्हा वेदिकना अय्यर यांच्या घरातून पाकचा व्हिसा मिळाला व तिथे जे पाक राजदूत उपस्थित होते, त्यांचे नाव अब्दुल्ला बासित. ते एक बाजूला अय्यर सुधींद्र यांच्याशी संवाद करीत होते आणि दुसरीकडे भाजपाच्या नेत्यांशीही कुजबुज करीत होते. वेदिक हाफ़ीजला भेटायला गेले. त्याच दरम्यान बासित यांचा दिल्लीत भाजपाचे सरचिटणिस राम माधव यांच्याशीही संवाद झालेला होता. तेव्हा माधव यांनी बासित यांना काय समजावले होते? हल्लीच त्यांनी खुलासा केलेला आहे. ते म्हणतात माधव यांनी तेव्हाच आपल्याला हुर्रीयत व बाकीच्या पाकप्रेमी उपटसुंभांचा नाद सोडून देण्याचा इशारा दिलेला होता. हुर्रीयत वा अब्दुल्ला-मुफ़्ती अशा फ़ुटीरवादी पाक हस्तकांना मोदी सरकार संपवून टाकणार आहे आणि पाकला त्यांचा काडीमात्र उपयोग उरणार नाही. अशा भुरट्यांना हाताशी धरून उभारलेले काश्मिरविषयक धोरण यापुढे पाकिस्तानच्या कामाचे नाही. असेच माधव यांनी बजावले होते आणि ते खरे ठरले असे आता बासित म्हणतात.

वेदिक प्रकरण आणि तेव्हाच बासित यांच्याशी राम माधव यांचा झालेला संवाद, हा योगायोग नक्कीच नाही. कारण त्यानंतरही हुर्रीयतचा तमाशा चालू होता व मुफ़्ती यांच्या सोबत भाजपाने काश्मिरात सरकारच स्थापन केलेले होते. त्याचे सुत्रधारही राम माधव होते्. ज्यांनी हुर्रीयतला संपवणार असे आश्वासनच बासित यांना दिलेले होते. थोडक्यात मणिशंकर अय्यर आणि मुठभर दिल्लीच्या पत्रकारांचा गोतावळा पाकच्या काश्मिरी धोरणासाठी निरूपयोगी असल्याचा इशारा माधव यांनी आधीच दिला होता. फ़क्त तो वेळीच समजून घेण्याची सदबुद्धी बासित यांना झाली नाही, असे आज त्यांना वाटते आहे. मुद्दा इतकाच, की ज्यांच्यावर पाकिस्तानने काश्मिरविषयक धोरण राबवताना विश्वास टाकून इतका मोठा जुगार खेळला, तो पार दिवाळखोर ठरला आहे. किंबहूना तोच मुर्खपणा ठरलेला आहे. आपण भारतातल्या तथाकथित थोर पत्रकार विश्लेषकांच्या नादाला लागून मुर्खाच्या नंदनवनात बागडत राहिलो, असे बासित यांनी आता मान्य केले आहेच. पण आजचे पाकिस्तानी परराष्ट्रमंत्री शहा महंमद कुरेशी तशी ग्वाहीच देत आहेत. यापुढे पाकिस्तानने मुर्खांच्या नंदनवनात राहू नये. आपल्या मदतीला कोणीही येणार नाही. राष्ट्रसंघात आपल्याला कोणी किंमत देत नाही आणि जगातला कुठलाही देश आपल्या पाठीशी उभा नाही. समोर मोदी व शहा हे कर्दनकाळ होऊन उभे आहेत, असेच कुरेशी यांना म्हणायचे आहे. कुरेशींना जे मुर्खांचे नंदनवन वाटते, ते इतरत्र कुठेही नसून; ल्युटीयन्स दिल्लीतल्या टोळभैरवांनी उभे केलेले ते मायाजाल आहे. त्याच मायाजालात गुरफ़टून पाकिस्तान भारतातल्या बदलत्या परिस्थितीविषयी पुर्ण गाफ़ील राहिला आणि तोंडघशी पडलेला आहे. कारण आता मुफ़्ती अब्दुल्ला कामाचे राहिलेले नाहीत किंवा ल्युटियन्स दिल्लीतल्या त्याच पत्रकारांना सत्ताधारी गोटात वा जनसामान्यात काडीची किंमत उरलेली नाही. त्यांची संगतच नको असेच कुरेशी सांगत आहेत.

कुरेशी यांची मुर्खाचे नंदनवन ही व्याख्या समजून घ्यावी लागेल. आजपर्यंत म्हणजे युपीएच्या कालखंडात याच गोतावळ्याकडून पाकिस्तानला महत्वाच्या भारतीय धोरणे व भूमिकांचे बारकावे भारतीयांच्या आधीच समजू शकत होते. तितकेच नाही, तर त्याच गोतावळ्यामार्फ़त भारतीय धोरणात हस्तक्षेपही करता येत होता. त्यात फ़ेरबदल घडवून आणायचेही डावपेच सहज खेळता येत होते. मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून या गोतावळ्याला सरकारचे दरवाजे बंद झाले. पंतप्रधान आपल्या सोबत दौर्‍यावर फ़ुकटात पत्रकारांचा ताफ़ा घेऊन जायचे, ती प्रथा बंद झाली. कुठल्याही सरकारी कार्यालयात मुठभर मक्तेदार पत्रकारांचा वरचष्मा असायचा, त्याला पुर्ण पायबंद घातला गेला आणि अशा गोतवळ्याची दुकानेच बंद होऊन गेली. भारत सरकारच्या गुपितांचा पुरवठा करण्याचा धंदा आटोपल्यावर यांचा उपयोग राहिला काय? पाकिस्तानने पोसलेल्या अशा लोकांना इथे मोक्याच्या जागी घुसण्याची क्षमता निर्णायक होती आणि मोदींनी तीच निकालात काढल्यावर त्यांना वेदप्रकाश वैदिक सारखे कोणी मोदींचे निकटवर्तिय शोभेला पुढे करावे लागले. पण बाकी काही उपयोग नव्हता. म्हणून तर सर्जिकल स्ट्राईक असो वा बालाकोटचा हवाई हल्ला असो, पाकला पुर्ण गाफ़ील ठेवून कारवाया यशस्वी झाल्या. पण त्यापेक्षाही पाकला बसलेला मोठा धक्का ३७० कलम रद्द होण्याचा आहे. असे काही धाडसी पाऊल मोदी-शहा वा भाजपाचे सरकार उचलू शकते, याचा साधा इशाराही हा पाकिस्तानी गोतावळा देऊ शकला नाही. मग त्यांना मुर्खाचे नंदनवन संबोधण्यापेक्षा कुरेशींना अन्य कुठला शब्द सुचणार आहे? कुरेशी इतकेच सांगत आहेत, की यापुढे भारतातल्या बित्तंबातमीसाठी ल्युटीयन्स दिल्लीतल्या मुर्खांवर विसंबून राहू नका. त्यांचे लिखाण, बातम्या, अफ़वा किंवा विश्लेषण, याच्यावर विश्वास ठेवण्याचे दिवस संपलेले आहेत. यापेक्षा कुरेशींनी काहीही वेगळे म्हटलेले नाही.

पाच वर्षात मोदींनी अतिशय थंड डोक्याने व संयमाने आपली कामे केलेली आहेत आणि पाकिस्तानला धडा शिकवण्यासाठी आधी त्यांच्या इथल्या छुप्या व उघड हस्तकांना निकामी करून टाकलेले आहे. अमित शहांनी ५ ऑगस्ट रोजी हे विधेयक राज्यसभेत आणण्यापर्यंत गोपनीयता कशाला पाळली? मुळात सतराव्या लोकसभा निवडणूकीनंतरच्या पहिल्याच संसदीय अधिवेशनात ठराविक तुंबलेली विधेयके संमत करून घेण्य़ाभोवतीच राजकीय चर्चा रंगतील, याची काळजी घेतली. मग अचानक अधिवेशनाची मुदत वाढवण्यात आली. मग क्रमाक्रमाने एक एक वादग्रस्त मानल्या जाणार्‍या विधेयकांना आधी राज्यसभेत आणून तिथे संमत करून घेण्यात आले. ही उलटी गंगा होती. जिथे भाजपाला हक्काचे बहूमत नाही, तिथे विधेयक आणायचे आणि नंतर लोकसभेतून पसार करून घ्यायचे, असा उलटा क्रम लावण्यात आला. पण तिथे पुरेसे यश मिळाल्यावर सर्वाधिक खळबळ माजवणार्‍या ३७० कलमाला हात घातला गेला्. तेही विधेयक मांडले जाईपर्यंत त्याचा मसूदाही पत्रकार सोडाच, संसदेच्या सदस्यांनाही आधी कळू दिलेला नव्हता. पाकिस्तानशी डाव खेळायचा तर इथल्या बुद्धीमंत पत्रकारांपासूनही किती सावध असावे लागते, त्याचे हे उदाहरण आहे. म्हणून तर तो मसुदा सादर होण्यापर्यंत ट्रम्पच्या आश्वासनावर इम्रानखान छाती फ़ुगवून चालत होते. कारण त्यांना भारतीय संसदेत काय होऊ घातले आहे, त्याचा थांगपत्ता शहांनी लागू दिला नाही. गोतावळ्यातला कोणी खबर देऊ शकला नाही आणि छाती फ़ुगवणारा पाकिस्तानी पंतप्रधान मुर्खांच्या नंदनवनात बागडत राहिला. बघताबघता काश्मिरचा मुद्दा पाकिस्तानच्या हातून निसटला. कारण ल्युटियन्स दिल्लीच्या गोतावळयावर विसंबून पाकिस्तान रणनिती बनवित होता आणि आता तिथे बागडण्याला अर्थ उरला नाही, असेच महंमद कुरेशींना सांगायचे आहे. केतकर म्हणतात, तो व्यापक कट हाच असेल का?

Tuesday, August 13, 2019

बुडत्या पाकला कॉग्रेसचा आधार

३७० च्या निमीत्ताने   (७)



आताच हाती आलेल्या बातमीनुसार अर्णब गोस्वामी याच्या रिपब्लिक वाहिनीने एक स्टींग ऑपरेशन केलेले असून, लौकरच त्याचे प्रसारण होणार आहे. हे रेकॉर्डींग पाक पंतप्रधान इम्रानखान आणि त्यांचे परराष्ट्रमंत्री शाह महंमद कुरेशी यांच्यातल्या बंद खोलीत झालेल्या खलबताचे असल्याचे सुत्रांनी सांगितले. धक्कादायक गोष्ट म्हणजे या खलबतात इम्रान व कुरेशी हे दोघेही चक्क मराठीत एकमेकांशी संवाद साधताना टिपले गेलेले आहेत. म्हणूनच ते नेमके कशाबद्दल बोलत असतील, याविषयी सार्वत्रिक उत्सुकता निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. एका सुत्रानुसार ते दोघेही भारतीय संसदेने ३७० व ३५-ए कलमे रद्द करण्याविषयीच बोलत असतानाचे हे रेकॉर्डींग आहे. पण त्यासाठी मराठीत बोलण्याची काय गरज होती? हा प्रश्न कळीचा आहे. त्याचे उत्तर दोघांमधील संवादाचा विषय समजला, तर लक्षात येऊ शकते. दोघांमध्ये विषय ३७० असला, तरी संदर्भ मराठीतला असल्याने दोघांना मराठीतून बोलावे लागले आहे. कारण जे काही घडले आहे आणि पाकिस्तानला घाम फ़ुटलेला आहे. त्याचा महत्वपुर्ण संदर्भ जगातल्या फ़क्त मराठी भाषेतच यापुर्वी आलेला होता आणि मराठीची जाण नसल्याने पाक सरकारसहीत पाक लष्कर व गुप्तचर संस्था आयएसआय असे सगळेच मोदीं-शहांच्या व्यापक कारस्थानाविषयी अंधारात राहून गेले. म्हणूनच अवघ्या दोन दिवसात इम्रान व कुरेशी या दोघांनी मराठी भाषा शिकून घेतली व खलबतेही मराठीतूनच केल्याचे समजते. ३७० कलम रद्द करण्याचा भाजपाचा अजेंडा खुप जुना असला, तरी मोदी-शहांनी शिजवलेले कारस्थान गुजराती भाषेत बोलून निश्चीत केले होते आणि त्याचा पहिला व एकमेव गौप्यस्फ़ोट मराठीतून झाला होता. कारण त्या व्यापक कटाचे मराठीतून विश्लेषण ज्येष्ठ संपादक कुमार केतकरांनी लोकसभा निवडणूकांपुर्वीच केलेले होते. आपले तिकडे दुर्लक्ष झाल्याने कुरेशी व इम्रान आता कपाळावर हात मारून घेत आहेत.

पाकिस्तानचे भारतातील माजी राजदूत अब्दुल्ला बासित यांनी हे कारस्थान खुप जुने असल्याचा खुलासा नुकताच केलेला आहे. भाजपाचे सरचिटणिस राम माधव यांची  बासित यांनी भारतात असताना भेट घेतली होती आणि त्यांना हुर्रीयत वगैरे विसरून जाण्याचा सल्ला माधव यांनी तेव्हाच दिलेला असल्याचे बासित आता सांगत आहेत. त्यामुळे या व्यापक कटाची व्याप्ती आपल्या लक्षात येऊ शकते. ह्या कारस्थानामध्ये केवळ मोदी वा शहाच नाहीत, तर आंतरराष्ट्रीय शक्ती असल्याचा खुलासा वर्षभरापुर्वी कुमार केतकर यांनी एका व्याख्यानातून केलेला होता. त्यानंतर त्यांनी त्याचे अनेक खुलासे केले. पण मराठीतून त्यांनी मते प्रदर्शित केल्याने, कुणा इंग्रजी माध्यमाने त्याची फ़ारशी दखल घेतली नाही आणि पाकिस्तानसह भारतातले पाकप्रेमी त्या उदबोधक माहितीपासून वंचित राहिले होते. बरखा दत्तपासून रविशकुमार वा राजदीप सरदेसाई यांच्यापर्यंत कोणाला त्या मराठीतल्या गौप्यस्फ़ोटाच गवगवा करण्याची गरज वाटली नाही. सहाजिकच तो विषय मराठी माध्यमांपुरता किंवा अग्रलेख खरडण्यापुरता मर्यादित राहिला. अन्यथा कधीच आयएस्आयने त्यावर गंभीरपणे काम सुरू केले असते. उर्दु भाषांतर करून इम्रानना पुर्वकल्पना दिली असती. जनरल कमर बाजवा यांना रणनिती बनवून श्रीनगरपर्यंत सेनेची ‘जैश’पुर्ण तैनाती केली असती. पण पाकचे इथले सर्व हितचिंतक इंग्रजीबाधित आल्याने केतकरांच्या व्यापक कटाची व्याप्ती मराठीच्या पलिकडे जाऊ शकली नाही. परिणामी पाकिस्तान व्यापक कटाचा तपशील मिळण्यापासून वंचित राहिला होता. चर्चा मराठी जगतापुरती मर्यादित राहिली, तरी कारस्थान मात्र विश्वव्यापी होते. अन्यथा ती कलमे रद्द झाल्यावर अवघ्या जगातून पाकिस्तानला एकाकी पाडण्याची नामुष्की कशाला आली असती? आज मराठी भाषा शिकण्याची इम्रान व कुरेशी यांच्यावर वेळ कशाला आली असती?

नरेंद्र मोदी यांना भारताच्या पंतप्रधानपदी आणणे हा जागतिक पातळीवरचा व्यापक कट होता, याचा सुगावा लागलेला कुमार केतकर हा जगातला एकमेव विचारवंत, अभ्यासक, संपादक होता. आपण मराठी आहोत म्हणून आपल्याला सर्वात आधी त्या कारस्थानाचा सुगावा लागला होता. पण मराठीतल्या बीबीसी वा द प्रिंट, द वायर इत्यादी पोर्टलांनीही केतकरांच्या त्या गौप्यस्फ़ोटाचा इतर भाषेत गवगवा केला नाही. पर्यायाने आयएसआयला अशा मोक्याच्या माहितीपासून वंचित ठेवले. मात्र व्यापक कटाचा गौप्यस्फ़ोट करणार्‍या केतकरांनी त्यातला गाभा जाहिर केला नव्हता. मुळातच ३७० कलम रद्द करणे हा कावा होता आणि तेवढ्यासाठीच मोदींना पंतप्रधानपदी आणावे, असा घाट घातला गेला होता. त्यांनी सत्तेत आल्यापासून त्याची पुर्वतयारी सुरू केली आणि राम माधव यांना काश्मिरची जबाबदारी देऊन तिथे मुफ़्ती व भाजपाचे संयुक्त सरकार सत्तेत आणले. हुर्रीयतला संपवण्याची ती पहिली खेळी होती. नंतर भाजपा मंत्र्यांनी एकत्रित राजिनामे देऊन मुफ़्तींवर राजिनाम्याची सक्ती करणे, हा त्या व्यापक कटाचा दुसरा भाग होता. इतके पहिल्या पाच वर्षात केल्यावर दुसर्‍या लोकसभेत अमित शहांना लोकसभेत निवडून आणून गृहमंत्रीपदी बसवणे, हा कटाचा पुढला भाग होता. एकदा तितके झाल्यावर ३७० कलमाची खैर नव्हती. त्याची शाश्वती फ़क्त केतकरांना वाटलेली होती. म्हणून ते मोदी पुन्हा जिंकले तर वाटोळेच होईल, असे इशारे एबीपी माझाच्या काट्ट्यावरून देत होते. पण इशारे पुन्हा मराठी भाषेतून दिलेले आणि पाकिस्तान वा दिल्लीत कोणी कट्ट्याकडे ढुंकून बघणारा नसल्याने केतकरांचे सगळे इशारे हवेत विरून गेले. इम्रान, कुरेशी किंवा जनरल बाजवा केतकरांचा इशारा समजून घेण्यापेक्षा दिल्लीच्या ल्युटीयन्स पत्रकारांनी उभारलेल्या मुर्खांच्या नंदनवनात बागडत राहिले आणि व्हायचे ते होऊन गेले. व्यापक कट यशस्वी झाला ३७० कलम संपुष्टात आले.

अर्थात चुक केतकरांची नाहीच. त्यांनी योग्यवेळी पाकिस्तान वा आयएसआयला धोक्याचा इशारा दिलेला होता. पण इम्रान वा कुरेशींना मराठी येत नसेल वा समजणार नसेल, तर तो दोष केतकरांच्या माथी कशाला मारता येईल्? किमान इतर कोणी नाही तरी सुधींद्र कुलकर्णींनी केतकरांच्या इशार्‍याची दखल घेऊन मणिशंकर अय्यरना जागे करायला हवे होते. सुधींद्रना मराठी कळते आणि त्यांना हा इशारा नॅशनल हेराल्डमध्ये प्रकाशित करता आला असता. आपोआप तो राहुल गांधींच्या नजरेत भरला असता आणि ल्युटीयन्स दिल्लीच्या माध्यमे व पत्रकारांनी उभारलेल्या नंदनवनातून राहुल बाहेर पडले असते. कन्हैयाशी झिम्माफ़ुगड्या खेळायचे सोडून, त्यांनी मोदींच्या कारस्थानात लक्ष घातले असते. पण त्यांना राफ़ायलच्या विमानातून झेपावण्यातून सवड नव्हती, की त्यांचे ते कागदी विमान उडवण्यासाठीचे इंधन गोळा करण्यातून सुधींद्रना केतकरांचे भविष्य ऐकायला मोकळीक मिळू शकली नाही. पर्यायाने केतकर वगळता बाकी सगळे ल्युटियन्स दिल्लीतल्या मुर्खांच्या नंदनवनात खेळत राहिले आणि आता शाह महंमद कुरेशी यांना कपाळावर हात मारण्याची वेळ आली आहे. त्यांनी जाहिरपणे आता पाकिस्तानी पत्रकार, बुद्धीमंत किंवा राजकारण्यांना ‘मुर्खांच्या नंदनवनात’ राहू नका, असा इशारा दिलेला आहे. ते मुर्खांचे नंदनवन कुरेशींना कुठे गवसले? जिथे मणिशंकर, चिदंबरम, दिग्विजय, इत्यादी प्राण्यांचे संग्रहालय उभारलेले आहे, तिथेच असे नंदनवन असू शकते ना? असे प्राणी सहजगत्या भेटू शकतात वा त्यांच्याशी संवाद साधला जाऊ शकतो, तेच नंदनवन असणार ना? कुरेशी इम्रान तिथेच भरकटले आणि केतकरांचा इशारा त्यांच्यापर्यंत पोहोचू शकला नाही. म्हणून तर कुरेशी पाकिस्तानला इशारा देत आहेत. यापुढे मुर्खांच्या नंदनवनात बागडू नका. त्यासाठी मराठी शिकावे लागेल असेही त्यांच्या लक्षात आलेले आहे. बहुधा त्यासाठी नवे विद्यापीठ काढून केतकरांना तिथे कुलगुरूही नेमले जाऊ शकेल.

अर्थात केतकरांचा उपयोग यापेक्षाही मोठा होऊ शकतो. मोदी हा केवळ भारताचा पंतप्रधान नाही, तर जागतिक व्यापक कटाचा भाग असल्याचे सत्य सांगण्याची हिंमत ज्याच्यापाशी आहे, असाच कोणीतरी पाकिस्तानला आता चक्रव्युहातून सोडवू शकणार आहे. बहुधा त्याच दिशेने गोपनीय खलबते करण्यासाठी इम्रान-कुरेशी यांनी मराठी भाषेत परस्परांशी संवाद केलेला असावा. आता राष्ट्रसंघ आपल्या मदतीला येणार नाही, किंवा तिथे कोणी आपल्यासाठी हार घेऊन उभा नाही. जगातले मुस्लिम देशही आपल्याला आता कुठली मदत करू शकणार नाहीत. तेव्हा मुर्खाच्या नंदनवनातून आपल्याला बाहेर पडावे लागेल, असे कुरेशी म्हणतात. मग जायचे कुठे? पाकिस्तानला मदत कोण करणार? आज ३७० रद्द करून हुर्रीयत पाठोपाठ अब्दुल्ला व मुफ़्तींची हुकूमत संपवणरे मोदी-शहा; उद्या पाकिस्तानातून जैश, तोयबांनाही संपवण्याचा धोका आहे. मग पाक राजकारण्य़ांनी व लष्करी अधिकार्‍यांनी कोणाच्या तोंडाकडे बघायचे? जेव्हा अशी परिस्थिती येते, तेव्हा काय करावे? मराठी शिकत असल्याने आता कुरेशींना मराठी म्हणीही ठाऊक झाल्या आहेत. त्यांनी पंतप्रधान इम्रानला त्यापैकी एक समजावली. बुडत्याला काडीचा आधार असे मराठीत म्हणतात. तसा पाकिस्तानला आता जगात फ़क्त भारतीय राष्ट्रीय कॉग्रेसचा आधार आहे. इम्रान चकीत होऊन कुरेशींकडे बघत राहिला. तर उत्तेजित होऊन कुरेशींनी त्याला समजावले. तोयबा जैशवाल्यांना मोदी-शहांनी गोळ्या घालून संपवले. हुर्रीयतला आर्थिक गुन्ह्यात् अडकवून आटोपले. कर्फ़्यु लावून अब्दुल्ला मुफ़्तींना गजाआड टाकले. राहिले कोण? भारतात आजकाल पाकिस्तानसाठी लढतो आहे कोण? कॉग्रेसच ना? मग त्यांच्याखेरीज आपल्याला पर्याय उरलेला नाही. म्हणून आता पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार पदावरती कुमार केतकरांची नेमणूक करावी, जनाब इम्रानखान! हे ऐकून आठवड्याभरात प्रथमच इम्रानच्या कपाळावरील आठ्या कमी झाल्या.