दुबळा रुपया दुबळे राष्ट्र

  अमेरिकेतल्या व्द्विपक्षिय राजकारणाला आव्हान देऊन काही वर्षापुर्वी तिसरा अध्यक्षिय उमेदवार म्हणून मैदानात उतरलेला एक माणूस होता. रॉस पेरॉट हा उद्योगपती व पैसेवाला मानला जातो. पण अनेक विषयात त्याची स्वत:ची काही आग्रही मते आहेत. तो त्याच्या आग्रही मतांसाठीही ओळखला जातो. त्याचे असे प्रसिद्ध विधान आहे, की ‘दुबळे चलन हे दुबळ्या अर्थव्यवस्थेचे लक्षण आहे आणि दुबळी अर्थव्यवस्था राष्ट्राला दुबळेवणाकडे घेऊन जाते.’ गेल्या आठदहा दिवसात डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची जी अखंड घसरण चालू आहे, त्याकडे बघितल्यावर रॉसची आठवण झाल्याशिवाय रहात नाही. कारण रुपयाची घसरण हा केवळ अर्थव्यवस्थेचा विषय नसून ती राष्ट्रीय समस्या आहे. रुपया हे भारताचे चलन असून आजच्या मुक्त अर्थव्यवस्थेमध्ये कुठल्याही शस्त्रापेक्षा प्रत्येक देशाचे चलन किती बलवान; यानुसार त्याची जगात पत व दहशत असते. अमेरिकेला महायुद्धानंतरच्या काळात महाशक्ती मानले गेले; कारण तिची अर्थव्यवस्था मजबूत व अभेद्य होती. तिच्या समोर जुनी वसाहतीची साम्राज्ये कोसळून पडली आणि सोवियत युनियन सारखे आधुनिक समाजवादी साम्राज्यही उध्वस्त होऊन गेले. दुसरीकडे तशाच विचारांनी चालणार्‍या चिनी सत्तेने नव्या युगाशी तडजोडी करताना आपल्या चलनाची पत बाजारात टिकून रहाण्याची काळजी घेतली आणि अमेरिकेला नवे आव्हान उभे केले. डॉलर रुपातले भांडवल चिनमध्ये येऊ देत असतानाच त्याची मातब्बरी राष्ट्रीय चलनापेक्षा मोठी होऊ नये; याची काळजी घेतल्याने चिन आजही समर्थपणे उभा राहू शकला आहे. पण नुसत्या परदेशी भांडवलावर मजा मारू बघणार्‍या भारतीय अर्थव्यवस्थेची आज पुरती वाताहत होऊन गेली आहे. कारण रुपयाची घसरण इतकेच आहे.

   युपीए सत्तेवर आल्यापासून त्यांनी विकासाचे मोठमोठे आकडे दाखवून विकासाचे व संमृद्धीचे श्रेय घेतले. पण प्रत्यक्षात आधीच्या एनडीए सरकारने बाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली जे महत्वाचे निर्णय घेतले होते; त्याचे परिणाम दिसायच्या काळात युपीए सत्तेवर आलेली होती. युपीएच्या पहिल्या कारकिर्दीत आर्थिक प्रगतीचे आकडे दाखवले जातात, ते बाजपेयी सरकारच्या निर्णय व धोरणाचे परिणाम होते. तसेच दुसर्‍या कारकिर्दीचे दिसणारे परिणाम युपीएच्या पहिल्या कारकिर्दीत घेतलेल्या निर्णयाचे व धोरणाचे परिणाम आहेत. सत्ता मिळवण्यासाठी व टिकवण्यासाठी सोनिया गांधी व मनमोहन सिंग यांनी ज्या प्रकारच्या तडजोडी केल्या व त्यातून भ्रष्टाचाराला मोकाट रान दिले; त्याचेच हे परिणाम आहेत. प्रत्येकवेळी भ्रष्टाचार व घोटाळ्याचा विषय आला मग आधीच्या एनडीए सरकारच्या धोरणावर खापर फ़ोडले जाते. पण श्रेय द्यायची वेळ आली; मग युपीएचे यश असे अट्टाहासाने सांगितले जाते. पण मुद्दा असा आहे, की एनडीए सरकारच्या कारकिर्दीत प्रचंड प्रमाणात जी पायाभूत उभ्रारणीची कामे सुरू झाली होती; त्यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेला वेग आलेला होता. सरकारच्या डोक्यावर कर्जाचा बोजा चढलेला दिसत असला, तरी त्या खर्चातून काही साधनसंपत्ती व पायाभूत सुविधा निर्माण झाल्या होत्या. आजच्याच सरकारने सुप्रिम कोर्टात दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार स्वातंत्र्योत्तर काळात बांधले गेलेले पक्के व उत्तम हायवे अर्धेअधिक वाजपेयीच्या कारकिर्दीत झाले. आणि ती कारकिर्द किती वर्षांची होती? अवघी सहा वर्षाची. म्हणजेच खर्च झालेला पैसा नेत्यांच्या घशात नव्हेतर विकासात खर्ची पडला होता. आणि त्याचेच परिणाम युपीएच्या पहिल्या कारकिर्दीत दिसून आले. पण तो वेग युपीएच्या भ्रष्टाचाराने मातीमोल करून टाकला.

   युपीए सरकारने व कॉग्रेसने सत्तेवर आल्यापासून संपत्ती निर्माण वा पायाभूत सुविधांवर पैसा खर्चण्यापेक्षा अनुत्पादक गोष्टीत पैसा उधळण्याचा सपाटा लावला. अनुदान व कर्जे माफ़ करण्यातून प्रचंड पैसा हडपता येतो, त्यावरच या सरकारने गेल्या सहा सात वर्षात आपले लक्ष केंद्रीत केले होते. त्यामुळेच लाखो करोड रुपयांचे घोटाळे झाले आणि काळा पैसा निर्माण झाला. त्यातूनच मग अर्थव्यवस्था कोलमडत गेली. आयात निर्यात व्यापारातला समतोल संपला, तेव्हा रुपयाची किंमत ढासळू लागली आहे. अनुदानातून भ्रष्टाचार करायचे मोकाट रान मिळते. म्हणूनच तिकडे पैसा वळवताना उत्पादक कामांकडे पाठ फ़िरवण्यात आली. थोडक्यात भांडवलच फ़स्त करण्याच्या धोरणाने दिवाळखोरीला आमंत्रण देण्यात आले. मोदींच्या बाबतीत कितीही आगपाखड केली जात असो. परंतू त्यांनी गुजरातमध्ये बहुतेक सरकारी उद्योग, उपक्रम नफ़्यात चालवून दाखवले आहेत. देशातल्या प्रत्येक राज्यात वीजेचा तुटवडा असताना गुजरात आपली गरज भागवून शेजारी राज्यांना वीज विकतो. कारण मोदी यांनी अनुदान व फ़ुकटात काही देण्यापेक्षा आधी संपत्ती व साधने निर्माण करण्यावर भर दिला आहे. युपीएने असलेले भांडवल साधनसंपत्ती निर्माण करण्यापेक्षा उधळपट्टीला प्राधान्य दिल्याने आज रुपयासह अर्थव्यवस्था डबघाईला आलेली आहे. इतके होऊनही आपले अर्थशास्त्री पंतप्रधान मनमोहन सिंग व अर्थमंत्री चिदंबरम शांतपणे चिंतेचे कारण नाही सांगतात. त्यातून त्यांचा आत्मविश्वास दिसत नसून निर्ढावलेपणाच समोर येतो आहे. सामान्य माणसाची अवस्था दिवसेदिवस दयनीय होत असून त्याच्या हाती पडणार्‍या रुपयाचे मूल्य घटते आहे. पर्यायाने देशही दुबळा होत चालला आहे.