Thursday, July 31, 2014

पराचा कावळा



   केंद्रातील ज्येष्ठ मंत्री नितीन गडकरी यांच्याविषयी सुरू असलेला नवा वादंग थक्क करून सोडणारा आहे. कारण तो वाद कुठे व कशाच्या आधारावर सुरू झाला त्याचाच थांगपत्ता लागत नाही. नितीन गडकरी यांच्या घरात चोरून आवाज ऐकायची वा ध्वनीमुद्रीत करायची यंत्रणा सापडल्याच्या बातमीतून हा वाद उफ़ाळला आहे. अर्थात असा कुठलाही वाद निर्माण झाला, मग विरोधात बसलेले पक्ष त्याच्यावर झेपावतात. कारण त्यांना सरकारची कोंडी करायची असते. सहाजिकच अशी बातमी झळकण्याची खोटी, तात्काळ विरोधातले नेते काहूर माजवू लागतात. आज कॉग्रेस पक्ष विरोधात आहे आणि त्याला मोदी सरकारची कोंडी करण्यासाठी असे काही निमीत्त हवेच असते. त्यामुळे ज्या कुठल्या वाहिनी वा वृत्तपत्राने अशी बातमी दिली, तिच्यावर कॉग्रेसनेते तुटून पडल्यास नवल नाही. पण त्याचे पडसाद संसदेत उमटावेत याचे आश्चर्य वाटते. कारण कुठल्याही बिनबुडाच्या बातमी वा अफ़वेवर सरकारकडून खुलासे मागता येत नसतात, हे दिर्घकाळ सत्ता राबवणार्‍या कॉग्रेसला ठाऊक असायला हवे. पण त्या पक्षाचे दुर्दैव असे आहे, की हल्ली त्यांच्यापाशी कोणी मुरब्बी राजकीय नेता उरलेला नसून मुठभर पत्रकारांच्या सल्ल्याने कॉग्रेसची धोरणे चालतात. सहाजिकच बातमी आली म्हणताच कॉग्रेसने ती उचलून धरली आणि सरकारला पेचात पकडल्याचा आव आणला. सरकार खुप काही लपवत असल्याचाही देखावा उभा केला. पण सरकार कसली लपवाछपवी करीत आहे, त्याचा धागादोराही विरोधकांना समोर आणता आला नाही. पराचा कावळा करणे म्हणतात, त्यातलाच सगळा प्रकार होता. तोही करायला हरकत नाही. पण ज्याचा कावळा बनवायचा तो पर म्हणजे पीस तरी असायला हवे ना? इथे तर ज्या पंखावर बसून हवाई उड्डाणे सुरू झाली होती, ते पंख वा पीसच काल्पनिक असल्यावर बोर्‍या उडाला तर नवल नाही.

   आपल्याकडे वाहिन्यांचे पेव फ़ुटल्यापासून अनेक पत्रकार हे जगभरच्या विविध क्षेत्रातले जाणकार होऊन गेले आहेत. त्यामुळे ही गडकरींच्या घरात छुपी चोरून ऐकायची यंत्रणा सापडल्याची अफ़वा पिकल्यावर त्यातलेही जाणकार पुढे आले आणि त्यांनी युपीए सरकारच्या काळात असेच प्रकरण घडल्याचा शोध लावला. त्यात तथ्य जरूर आहे. कारण तेव्हा असे प्रकरण घडले होते. तेव्हाचे अर्थमंत्री प्रणबदा मुखर्जी यांनी आपल्या सरकारी कार्यालयात अशी हेरगिरी व पाळत ठेवणारी यंत्रणा असल्याचा स्वत: आरोप केला होता. त्यावरून ते काहूर माजले होते. पण इथे गडकरी यांनी आपल्यावर पाळत असल्याचा किंवा कुठे अशी यंत्रणा आढळल्याचा आक्षेप घेतलेला नाही. समजा त्यांच्या नकळत असे काही घडत असेल, तरी ज्याला कोणाला अशी माहिती मिळाली आहे, त्याने तशी माहिती थोडाफ़ार तपशील देऊन समोर आणायला हवी. पण बातमीदार किंवा संबंधीत वृत्तपत्राने कुठलाही किंचित पुरावा समोर आणलेला नाही. शिवाय एक बातमी मुंबईतील गडकरींच्या घरावर पाळत असल्याचे म्हणते, तर दुसरी बातमी दिल्लीतील मंत्रीनिवासात पाळत ठेवली जात असल्याचा दावा करते. हे सर्व कमी होते म्हणून की काय, कोणी वाहिनीवाला डॉ. सुब्रमण्यम स्वामींकडे धावला. त्यांनी यात अमेरिकेचा हात असू शकतो अशी भर घातली. त्याचे कारण निवडणूक काळात भाजपा नेत्यांवर पाळत ठेवण्यास अमेरिकन सरकारने तिथल्या कोर्टाची संमती मिळवली असल्याची बातमी होती. पण म्हणून आज बातमी आली, तिचा त्या अमेरिकन निर्णयाशी संबंध आहे काय? यापैकी कुठलीच धड माहिती समोर आलेली नाही किंवा आणली गेलेली नाही. पण त्यामुळे देशाची सुरक्षा धोक्यात आणली गेल्याचा दावा जोरजोरात सुरू होता. याला नुसतीच अफ़वाबाजी म्हणत नाही, तर बौद्धिक दिवाळखोरीही म्हणता येईल. आणि केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी तितक्याच सहजतेने चौकशीची मागणी झटकून टाकली आहे.

   शंकेला व संशयाला कुठेही जागा असते. अमूक एक गोष्ट आपल्या तर्कबुद्धीला पटली नाही, मग आपल्या मनात शंका येतात. त्याचे योग्य निरसन झाले नाही म्हणजे त्या शंकेचे संशयात रुपांतर होत असते. पण त्या संशयाचे निरसन करून घेण्यापेक्षा त्यालाच वास्तव समजून त्याच्या आधारावर आरोपाचे इमले उभे केले जातात; तेव्हा प्रकरण हास्यास्पद होत जाते. प्रणबदा मुखर्जींच्या प्रकरणात त्यांनीच स्वत: संशय व्यक्त केला होता आणि त्याला पुरक पुरावेही दिलेले होते. इथे ज्याच्या निवासस्थानी असे काही घडल्याचा दावा आहे, त्याने इन्कार केला आहे आणि आरोप करणार्‍यांनी कसलाही पुरावा द्यायचे कष्ट घेतलेले नाहीत. अशावेळी चौकशी व तपास करायचा, म्हणजे नेमके काय करायचे? जिथून तपास सुरू करायचा, त्याला निदान कुठला तरी धागादोरा लागतो. कुणा बातमीदाराच्या डोक्यातील पोरकट कल्पना वा संशय हा चौकशीचा धागादोरा असू शकत नाही. अशी पाळत यंत्रणा असेल व नंतर गायब केलेली असेल, तर तिचा कुठला सुटा भाग असायला हवा. त्यावरून कुठले संभाषण चोरून ऐकले गेले वा ध्वनीमुद्रीत झाले असेल, तर त्याची प्रत तरी उपलब्ध असायला हवी. यापैकी सुतराम काही हातात नाही. आणि चौकशीच्या मागण्या चालू आहेत. याला पराचा कावळा नाही तर काय म्हणायचे? अर्थात मुद्दा त्याहीपेक्षा गंभीर आहे. विरोधी नेतेपद मिळत नाही आणि इतर विरोधी पक्षांची संसदेत साथ मिळत नाही म्हणून एकाकी पडलेल्या कॉग्रेस नेतृत्वाची मानसिक अवस्था सध्या इतकी हळवी व नाजूक झालेली आहे, की बुडत्याला काडीचा आधार म्हणतात, तसे कॉग्रेसवाले मोदींना गोत्यात आणायला कुठल्याही काडीचा आधार घेऊ लागले आहेत. त्यामुळेच मग अशा फ़डतूस निरर्थक विषयात प्रतिष्ठा पणाला लावल्यासारखे पोरकट वागणे होताना दिसते आहे. असेच होत राहिले तर पराभवातून सावरणे दूरची गोष्ट, कॉग्रेसला प्रादेशिक पक्ष म्हणून उभे रहाणेही अवघड होऊन जाईल.

Tuesday, July 29, 2014

जागा लढवायच्या नाही, जिंकायच्या असतात

   यशासारखी दुसरी नशा नाही. यश मिळवणे जितके सोपे तितके ते पचवणे सोपे नसते. अनेकजण यश पचवतानाच बळी पडतात. पंतप्रधानपदी विराजमान झालेले नरेंद्र मोदी ज्या संयमाने आपले यश स्विकारत आहेत, तितका संयम त्यांच्या पक्षातल्या विविध नेत्यांनी दाखवला असता तर खुप बरे झाले असते. किमान महाराष्ट्रातल्या मोदींच्या सहकारी नेत्यांमध्ये त्या संयमाचा अभाव दिसतो. तो जसा भाजपा शिवसेनेत दिसतो, त्यापेक्षा अधिक नव्याने युतीत सहभागी झालेल्या छोट्या पक्षातही दिसतो. सध्या सर्वांनाच विधानसभा निवडणूकीचे वेध लागले असून, त्यात अधिकाधिक जागा पदरात पाडून घेण्य़ाचे डावपेच खेळले जात आहेत. त्यासाठी मग जागावाटपात मोठे दावे पेश केले जात असतात. आधीच किमान अपेक्षा केली आणि त्यातही काटछाट झाली तर? त्यापेक्षा आधीच दुप्पट तिप्पट मागण्या करायच्या, असा प्रकार नेहमीच घडतो. लोकसभा निवडणूकीत अशीच घासाघीस बिहारमध्ये लालू करीत बसले आणि त्यांच्या गोटातला बिनीचा शिलेदार रामविलास पासवान त्यांना सोडून मोदींच्या गोटात निघून गेला होता. तुलनेने भले पासवान यांचा पक्ष छोटा होता. पण त्याने भाजपाचे अनेक उमेदवार जिंकायला निर्णायक मतांचे वजन पुरवले होते. आघाडी वा युतीतले लहान पक्ष असेच असतात. त्यांच्यापाशी एकाही जागी स्वबळावर जिंकायची कुवत नसते. पण जिंकणार्‍या पक्ष व उमेदवारांना निर्णायक क्षणी वजन पुरवणारे बळ त्यांच्यापाशी नक्कीच असते. महायुतीत सहभागी झालेल्या रिपब्लीकन, स्वाभिमानी शेतकरी व राष्ट्रीय समाज पक्ष यांची तीच कुवत आहे. राज्यात त्यांनी कधी मोठे यश मिळवलेले नसेल. पण दहा ते तीस पस्तीस जागी निकाल फ़िरवण्याची कुवत त्यांच्यात आहे. हे त्यांनी नेमके ओळखले पाहिजे आणि शिवसेना भाजपानेही ओळखले पाहिजे. तरच त्यांना यश मिळवता येईल.

   लोकसभा यशाने भाजपाला मुख्यमंत्री पदाची स्वप्ने पडू लागली आहेत, तर शिवसेना पक्षप्रमुखांनाही त्याची बाधा झाली आहे. त्यामुळे युतीला सत्ता मिळण्यापर्यंतही दोघे एकमेकांवर विश्वास ठेवायला राजी दिसत नाहीत. त्यांना आताच महायुतीमध्ये आपापले प्राबल्य प्रस्थापित करायची घाई झाली आहे. युतीच्या नियमानुसार ज्या पक्षाचे आमदार जास्त, त्याचा मुख्यमंत्री हे आरंभापासून ठरले आहे. त्यासाठी अधिक उमेदवारच उभे करायला हवेत असे अजिबात नाही. गेल्याच विधानसभा निवडणूकीत कोणी किती जागा लढवल्या होत्या? सेनेने १६९ आणि भाजपाने ११९ असे जागावाटप झाले ना? तब्बल पन्नास जागा सेनेने अधिक लढ्वल्या, म्हणून त्यांचे किती आमदार निवडून आले होते? सेना चौथ्या क्रमांकावर फ़ेकली गेली होती आणि तिच्यापेक्षा कमी जागा लढवूनही भाजपाचेच जास्त आमदार निवडून आलेले होते. म्हणजे अधिक जागा लढवल्या म्हणून अधिक आमदार निवडून येण्य़ाची शक्यता अजिबात नसते. मग भाजपाने तरी लोकसभेच्या यशानंतर अधिक जागांची मागणी करायचे कारण काय? त्यामुळे अधिक आमदार येऊन मुख्यमंत्री पदावरचा दावा भक्कम होतो, अशी समजूत आहे काय? लढवायच्या जागा पदरात पाडून घेण्यापेक्षा ज्या जागी यश मिळण्याची शक्यता असते, तिथे मेहनत करण्याला प्राधान्य असायला हवे. कुठल्याही पक्षाने निवडणूकीत उतरायचा पवित्रा घेतला, मग सर्वच जागा लढवण्यात अर्थ नसतो. त्यात आम आदमी पक्षाप्रमाणे तोंडघशी पडण्याचा धोका असतो. अधिक जागा लढवण्यापेक्षा अधिक यश मिळवणे महत्वाचे असते. पासवान यांनी भाजपासोबत जाताना किमान जागा पदरात पाडून घेतल्या. पण त्यातल्या बहुतांश निवडून आणल्या, हे यशाच गमक असते. महायुतीतल्या प्रत्येक पक्षाने तेच लक्षात ठेवावे. युतीच कशाला सत्ताधारी आघाडीतील दोन्ही पक्षांनीही जागावाटपात तोच मुद्दा विसरू नये.

   महायुतीमध्ये ज्या छोट्या पक्षांनी सहभाग घेतला आहे, त्यांच्यासह दोन्ही मोठ्या पक्षांनाही जागांचा मोह सुटला आहे. त्याचे कारण नुसता उमेदवार उभा केला म्हणजे तो निवडून येणारच, अशी एक समजूत दिसते. ज्या दगडाला युतीचा शेंदूर फ़ासला जाईल, त्याला जनता विनातक्रार मते देणार अशी समजूत त्यामागे आहे. त्यातून अधिक जागांवर हक्क सांगण्याची ही स्पर्धा उदभवली आहे. पण अशी कुठलीही जागा नुसत्या उमेदवारीने जिंकली जात नसते. प्रस्थापित पक्ष वा उमेदवाराविषयी असलेली नाराजी, लोकांच्या अपेक्षा आणि आपल्या समर्थनासाठी आलेल्या समाज घटकांचे समिकरण; अशा अनेक गोष्टी जुळून याव्या लागतात. धनगर समाजात ज्याची पकड आहे, अशा रासपला पन्नास जागी हक्काचे ठराविक मतदार असतात. पण त्यांची संख्या त्यापैकी एकाही जागी निर्णायक विजय संपादन करण्याएवढी नसते. म्हणून मग त्यांच्या ताकदीचे प्रतिबिंब निकालात पडत नाही.  स्वाभिमानीचेही यश दोनचार क्षेत्रापुरते मर्यादित दिसले. पण असेच गट युतीमध्ये सहभागी झाले, तेव्हा त्यांनी निदान दहाबारा लोकसभा मतदारसंघात चमत्कार घडवला. बारामतीसारख्या जागी सुप्रिया सुळे यांची दमछाक होऊ शकली. त्याचे कारण युतीतील पक्षांची क्षमता परस्पर पुरक आहे. म्हणजे असे, की यातला एक छोटा पक्ष दुसर्‍या बलवान पक्षाला ३०-३५ जागी विजयापर्यंत घेऊन जाण्याइतके बळ पुरवू शकतो. तर पाचसहा जागी तोच मोठा पक्ष य छोट्याला विजय मिळवायला शक्ती देऊ शकतो. त्यामुळे तो हिशोब मांडूनच जागावाटप व्हायला हवे. ज्यांचे विधानसभेतील आजवरचे स्थान दोनतीन आमदारांपेक्षा अधिक नाही, अशा मित्रांची संख्या युतीमध्ये आल्यामुळे दहा-पंधरा आमदार इतकी झाली, तरी नुकसान नव्हेतर लाभच असतो.

   महाराष्ट्रात युती वा आघाडीचे राजकारण नवे नाही. राज्याची स्थापनाच मुळी आघाडीच्या राजकारणाचा दणका बसल्याने झालेली आहे. तेव्हा लहानमोठ्या सर्वच बिगर कॉग्रेसी पक्षांनी एकत्र येऊन जे सामंजस्य दाखवले होते, त्याचा सर्वांनाच मोठा लाभ मिळाला होता. पण पुढे ते सामंजस्य आटोपले आणि पुन्हा विरोधकांना दिर्घकाळ डोके वर लाढता आलेले नव्हते. शिवसेना व भाजपा यांनी त्याचे अनुकरण केले, म्हणूनच इथे कॉग्रेसच्या एकमुखी सत्तेला आव्हान उभे राहू शकले. पण ज्यांना यशापेक्षा असल्या नुसत्या जागांचाच हव्यास होता, त्यांनी प्रत्येक निवडणूकात आघाड्या केल्या आणि जागावाटपाच्या खडकावर त्यांच्या आघाडीचे तारू फ़ुटण्यापलिकडे काहीच झाले नाही. त्याच हाणामारीत असे सेक्युलर डावे जुने पारंपारिक राजकीय पक्ष लयाला गेले. पण त्यांना कधी विधानसभेत आपला प्रभाव पडता आला नाही. संख्याबळ दाखवून विधानसभेत यश मिळवता आले नाही. एकमेकांशी लढण्यात व परस्परांना पाडण्यातच त्यांचे राजकारण रसातळाला गेले. किंबहूना त्यातून निराश हताश झालेल्या कार्यकर्ते व नेत्यांना आपल्यात सामावूनच पुढल्या काळात कॉग्रेस पक्ष टिकून राहिला. म्हणूनच आता येऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणूकीच्या जागावाटपाचा प्रश्न सोडवताना किंवा त्यावर चर्चा करताना; युतीतल्या सर्वच पक्ष व नेत्यांनी जुना इतिहास थोडा अभ्यासावा. त्यापासून धडा घ्यावा. मग अधिक जागा मागण्यापेक्षा ज्या मिळतील, त्यातल्या अधिक जिंकण्याला राजकारण म्हणतात, हे त्यांच्या लक्षात येईल. युतीमध्ये सौहार्द निर्माण होऊ शकेल. तोच नियम कॉग्रेस राष्ट्रवादी पक्षाला सुद्धा लागू होतो. निवडणूक ही आपल्याच मित्रांना शह देण्य़ाचा खेळ नसतो; तर मित्रांच्या मदतीने किल्ला फ़त्ते करण्याचा खेळ असतो, याचे भान महाराष्ट्रातील राजकारण्यांना कधी येणार आहे? तरच असे वादविवाद थांबतील.

Monday, July 28, 2014

सोनियांपुढे कोणत्या वाघाचे मांजर झाले?





   गेल्या लोकसभा निवडणूकीत मोदी लाटेमुळे शिवसेनेलाही मोठे यश मिळाले. आजवरच्या सर्वाधिक जागा सेनेने जिंकल्या. मात्र इतके असूनही त्यांना दिल्लीत किंमत नाही. म्हणूनच सेनेच्या वाघाचे दिल्लीत मोदींनी मांजर करून टाकले, अशी खिल्ली उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी उडवली आहे. अशा टिंगलीला सडेतोड उत्तर देण्यास शिवसेनेचे पक्षप्रमुख समर्थ आहेत. पण आपण काय बोलत आहोत व त्याचे अर्थ काय संभवतात, त्याचाही अजितदादांनी विचार करू नये काय? शिवसेनेचे मांजर केले म्हणजे काय केले? तर सेनेला अधिक जागा हव्या होत्या आणि त्या नाकारल्या. दुसरी गोष्ट सेनेला एकच व तेही नगण्य मंत्रालय मिळाले, यालाही अजितदादा अपमानच समजतात. त्यांचेच निकष मान्य केले तरी त्यांच्या काकांचा मागल्या दहा वर्षात दिल्लीमध्ये जो सन्मान चालू आहे; त्याबद्दल काय म्हणायचे? पवार अर्धशतकाहून अधिक काळ राजकारणात आहेत आणि त्यांच्या हाताखालून गेलेल्यांना दिल्लीत सन्मानित केले जात असताना सोनियाजींनी शरद पवारांना कितीसे सन्मानित केले? २००४ च्या लोकसभा निवडणूकीत पराभूत होऊनही शिवराज पाटील यांना देशाचा गृहमंत्री होण्याचा बहुमान मिळाला. त्याचवेळी मान खाली घालून त्याच सोनियांचे नेतृत्व स्विकारल्याची कोणती किंमत पवार साहेबांना मिळाली? त्यांच्या वाट्याला कृषीमंत्रीपद आले. तब्बल चोवीस वर्षापुर्वी देशाच्या पंतप्रधान पदावर दावा करायला दिल्लीवर झेपावलेल्या पवार साहेबांचा वाघ आज कुठे आहे? त्याची भिगी बिल्ली सोनियांनी करून टाकली नाही काय? महाराष्ट्राच्या या बारामतीकर वाघाचे मांजर झाले की मांजराचा वाघ झाला असे अजितदादा म्हणणार आहेत? भाजपाने वा मोदींनी शिवसेनेला सत्तापदे वा मंत्रीपदे देण्यात कंजूषी केल्याने सेनेचे मांजर होते. मग त्यापेक्षाही लज्जास्पद अशी अवहेलना पवारांची होते तेव्हा काय म्हणायचे?

   लोकसभेचे निकाल लागल्यापासून राष्ट्रवादी पक्ष व पवार साहेब महाराष्ट्रात नेतृत्व बदलावे म्हणून आक्रमक पवित्रा घेऊन उभे ठाकले होते. आता पृथ्वीराज बाबा चालले, असेच महिनाभर आधी वातावरण निर्माण झालेले होते. खुद्द राष्ट्रवादीच्या वाघानेच गुरगुरून तसे वातावरण निर्माण केले होते ना? त्यानंतर जागा वाढवून मागण्य़ाचे किती युक्तीवाद अजितदादाच करीत आहेत. जागा वाढवून मिळाल्या नाहीत तर स्वबळावर लढायची भाषा दादांचीच ना? मग त्याला कुठूनही दाद मिळत नसताना पुन्हा त्याच मागणीचा वाडगा घेऊन फ़िरण्याला ‘मांजराचा वाघ’ होणे म्हणतात काय? ताज्या निवडणूक निकालांनी दोन्ही कॉग्रेसची जी अवस्था केलेली आहे त्याच्याकडे गंभीरपणे बघायची इच्छा कशी होत नाही? कॉग्रेस हा फ़क्त मराठवाड्यापुरता पक्ष राहिला आहे, तर राष्ट्रवादी पश्चिम महाराष्ट्रातल्या चार जिल्ह्यात. याला अजितदादा वाघ होणे समजत असतील तर त्यांचे कल्याण व्हावे. कारण शिवसेनेला आपल्या कर्तबगारीवर इतके मोठे यश मिळाले नाही, यात शंकाच नाही. किंबहूना भाजपाला जे यश मिळाले आहे, त्याचेही श्रेय त्या पक्षाच्या स्थानिक नेत्यांना घेता येणार नाही. याचा अर्थ सगळेच श्रेय मोदींना एकट्याल देता येईल असेही नाही. दिसायला प्रचाराचे नेतृत्व मोदींनी केले व तेच पंतप्रधान झालेत. पण त्यांच्या या दैदिप्यमान यशात अनेकांचे श्रेय सामावलेले आहे. त्यात खुद्द अजितदादांचा समावेश आहेच. गेल्या दहा पंधरा वर्षात ज्या पद्धतीचा कारभार त्यांच्या नेतृत्वाखाली चालू आहे, त्याचे पाठबळ नसते, तर मोदी नावाचा गुजराती नेता महाराष्ट्रामध्ये इतके अफ़ाट यश मिळवू शकला असता काय? मराठी मतदाराने मोदी हवे म्हणून मते देण्यापेक्षा दादा-बाबा यांच्या तावडीतून सुटण्यासाठी केलेल्या प्रयासाचे फ़ळ मोदींच्या पारड्यात पडले आहे. मग त्याला दादांचा वाघ झाला म्हणायचे की मांजर झाले म्हणायचे?

   सेनेला मांजर म्हणून हिणवण्यापेक्षा आपल्यावर अशी पाळी कशामुळे आली, त्याचे थोडे आत्मपरिक्षण अजितदादांनी करायला हरकत नसावी. प्रदेश कॉग्रेसचे माणिकराव ठाकरे यांनी तिकडे लक्ष वेधलेले आहेच. ज्या शब्दात दादांनी सेनेची खिल्ली उडवली, तशीच माणिकरावांनी दादांच्या अधिक जागा मागणीला अक्षता लावताना दादांची हेटाळणी केली आहे. कॉग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी ताकद पणाला लावली, म्हणून ‘बारामती’ची जागा निघाली, असे माणिकराव म्हणतात. अशा प्रकारे एकत्र सत्ता भोगणार्‍यांनी एकमेकांची उणीदुणी काढण्यातून आगामी विधानसभेच्या निवडणूका जिंकता येतील अशा भ्रमात दोन्ही पक्ष दिसतात. म्हणूनच ज्या भाषेने लोकसभेला दणका दिला, तीच तशीच्या तशी वापरली जात आहे. तो फ़टका किती मोठा आहे त्याचीही शुद्ध माणिकराव वा अजितदादांना दिसत नाही. महायुतीला लोकसभेत मिळालेल्या मतांची टक्केवारी तब्बल ५१ टक्के इतकी आहे. म्हणजेच निर्विवाद मतांनी मराठी जनतेने महायुतीला कौल दिला आहे. त्याचे प्रत्यक्षातले आकडेही डोळे पांढरे करणारे आहेत. सत्ताधारी आघाडीला पावणे दोन कोटीपेक्षा कमी तर महायुतीला अडीच कोटीहून कमी अशी मते मिळाली आहेत. त्याचा व्यवहारी अर्थ अजितदादांनी जरा समजून घेतला तर त्यांना कुणाचे मांजर झाले आहे त्याचा अंदाज येऊ शकेल. महायुतीला २ कोटी ४० लाखाच्या घरात मते मिळाली, याचा अर्थ सरसकट २४० विधानसभा जागी युतीला एक लाख मते मिळाली आहेत. उरलेल्या ४८ जागी त्यांना शून्य मते धरली तरी २४० जागी युतीची सरशी साध्या डोळ्यांनी दिसणारी आहे. दोन्ही कॉग्रेस पक्षांची एकत्रित मते १ कोटी ६६ लाख आहेत. याचे साधे गणित महायुतीकडे एकूण ७५ लाखाहून अधिक मताधिक्य आहे. विधानसभेच्या अडिचशे जागी युतीने आघाडी घेतली होती. तिथे खरी झुंज द्यावी लागणार आहे याचे भान तरी कुठे अजितदादांच्या वक्तव्यात दिसते काय?

   लोकसभा निकालाचे आकडे बघितले तर महायुती वा मोदींपेक्षा आजच्या सत्ताधीशांच्या विरोधात लोकांनी दिलेला तो कौल आहे. जर असा कौल लोकसभेसाठी मतदार देत असेल, तर विधानसभेच्या वेळी तोच मतदार किती चेव आल्यासारखा सत्ताधार्‍यांना धडा शिकवायला बाहेर पडेल? कोणाचे मांजर होते वा कोणाचा वाघ होतो, याची आज अजितदादांनी फ़िकीर करायचे कारण नाही. मतदाराने साळसूदपणे आपल्याला उंदिर केले आहे, ते ओळखण्याची गरज आहे. त्यामुळे विधानसभा निवडणूकीतला अपरिहार्य पराभव किती कमी केविलवाणा होऊ शकेल, त्यासाठी प्रयत्नशील होण्याची गरज आहे. ज्या प्रकारचा लाजिरवाणा पराभव लोकसभेत झाला, त्यापेक्षा थोडेफ़ार चांगले यश मिळाले तरी खुप झाले. कारण मतदाराने कोणाला जिंकून देण्यासाठी आपला कल दाखवलेला नाही, इतका सत्ताधार्‍यांना नामोहरम करण्याकडे आपला कल दाखवला आहे. धनंजय मुंडे वा राहुल नार्वेकर यांना फ़ोडण्याचा जमाना आता संपला आहे. कुठले नेते संघटना फ़ोडून वा प्रतिस्पर्ध्याला दगाफ़टका करून यश संपादन करण्याचा जमाना मागे पडला आहे. म्हणूनच सेनेचे मांजर झाले किंवा कुणाचा उंदिर झाला, असल्या टिवल्याबावल्या करण्यात दवडायला वेळ शिल्ल्क उरलेला नाही. मात्र अजितदादांचे वर्तन दिवसेदिवस राहुल गांधी यांच्याप्रमाणे बेफ़िकीर व पक्षाला अधिक गाळात घेऊन जाणारे भासू लागले आहे. शिवसेना भाजपाचे नेते इतक्या मोठ्या यशानंतर जशी दर्पोक्ती करीत नाहीत, तशी अजितदादांची भाषा ऐकली मग म्हणूनच नवल वाटते. आता समोरचे भाट असल्या आक्रमक भाषेला दाद देतील वा टाळ्याही वाजवतील. पण निकालानंतर मांजर कोणाचे होईल? त्याचा विचार करायची हीच वेळ आहे. शिवसेनेचे व्हायचे ते होईल. आपली अवस्था भिगी बिल्लीसारखी होऊ नये याची तरी काळजी घ्याल की नाही?

Sunday, July 27, 2014

भिवंडी वा आझाद मैदानाची पुनरावृत्ती



   दोन दिवसापासून उत्तरप्रदेशात जो जातीय दंगा उफ़ाळला आहे, त्याची नेमकी कोणती कारणे आहेत? राहुल गांधी यांचेच मत मानायचे, तर त्याला धर्मद्वेषाचे राजकारण कारणीभूत आहे. इतर राजकीय मिमांसकांचे मत विचारात घ्यायचे, तर समाजवादी पक्ष व अखिलेश यादव यांचा सरकारी यंत्रणेवरचा ताबा सुटला आहे. सहाजिकच प्रत्येकजण मनमानी करीत सुटला आहे. सेक्युलर मताचे असाल तर अशा दंगली जातीयवादी पक्ष घडवून आणत असतात. सहाजिकच कुठल्याही मिमांसेची गरज नसते. संघ वा भाजपाच्या डोक्यावर खापर फ़ोडले, की विषय निकालात निघतो. पण अशा रितीने विषय निकालात काढल्याने त्यात बळी पडलेल्यांना पुन्हा जीवंत करता येत नाही किंवा पुढल्या काळात होणार्‍या हिंसाचारालाही आळा घालता येत नसतो. म्हणूनच ज्यांना प्रामाणिकपणे अशा हिंसाचार व जातीय दंग्यापासून देशाची मुक्तता करावी असे वाटते, त्यांच्यासाठी अशा घटनांची पाळेमुळे शोधून दुखण्याला हात घालणे अगत्याचे असते. तसा प्रयत्न केला, तरच मग यामागची खरी कारणे सापडू शकतात आणि दिसूही शकतात. सहारनपूर येथे जी दंगल अकस्मात उसळली आणि थेट संचारबंदीच जारी करावी लागली, तिचे कारण काय होते? भल्या पहाटे एक मोठा जमाव तिथे गुरूद्वारावर चाल करून गेला आणि त्याने तिथल्या बांधकामाला आक्षेप घेत हल्ला केला. एक साधी गोष्ट वेळेची लक्षात घेता येईल. इतक्या भल्या पहाटे कुठलाही जमाव मुळात जमाच कशाला होतो? दिवसा, रात्री वा संध्याकाळी जमाव एकत्र आला व हिंसाचारी झाला, तर त्याला उत्स्फ़ुर्त घटनाक्रम म्हणता येईल. पण पहाट उजाडण्यापुर्वी चारपाच वाजण्याच्या सुमारास, इतका मोठा मुस्लिम जमाव गुरूद्वारावर येतोच कसा? त्याचा अर्थच तो जमाव एकत्र करून व प्रयत्नपुर्वक जमवून तिथे नेण्यात आला होता, हे वेगळे सिद्ध करण्याची गरज तरी उरते काय?

   पहिली बाब म्हणजे गुरूद्वारातील कोणी असे बांधकाम बेकायदा करीत असतील, तर त्यांना रोखण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाला तक्रार देऊनही थांबवता आले असते. पण तशी कुठलीही तक्रार देण्यात आली नाही वा प्रशासनाला न सांगताच ह्या जमावाने कायदा हाती घेतला होता. या मुस्लिम जमावाचे मत होते, की जिथे बांधकाम चालू होते, तिथे आधीपासूनच कबरस्थान आहे. म्हणूनच त्यावर गुरूद्वारा म्हणजे शीख समुदायाला आपला अधिकार सांगता येणार नाही. किंबहूना त्यासाठी कोर्टामध्ये प्रकरण चालू होते. तसे असेल तर मुस्लिम समुदायाने कोर्टाच्याच कामात हस्तक्षेप केला म्हणायचा. कारण कोर्टात प्रकरण असलेल्या वादग्रस्त भूखंडावर गुरूद्वाराचे कोणी बांधकाम करीत असतील, तर त्यांना कोर्टानेच शिक्षा दिली असती. नुसती त्या कृतीची कोर्टाला माहिती देऊनही मुस्लिम समुदायाला दाद मागता आलीच असती. पण तसे झालेले नाही. बांधकाम बेकायदा असल्याचा निर्णय घेऊन ते रोखण्याची कृतीही मुस्लिम समूदाय पुढे झालेला आहे. याचा अर्थ त्यांनी कायदा हाती घेतलेला आहे. दुसरी बाब अशी, की सदरहू जमीनीविषयी नागरी न्यायालयाने गुरूद्वाराच्या बाजूने आपला निवाडा दिलेला आहे, अशी त्यांच्या वकीलाची कैफ़ीयत आहे. त्यामध्ये तथ्य कितीसे आहे? जिल्हाधिकार्‍यांनी त्याचा इन्कार केलेला नाही. पण जे बांधकाम चालू होते, त्यासाठी सहारनपूर विकास प्राधिकरणाची परवानगी नव्हती, असे प्रशासन म्हणते. याचा अर्थ भूखंडाच्या मालकीचा प्रश्नच येत नाही. असेल वाद वा भांडण, तर ते गुरूद्वारा व प्रशासन यांच्यातले असू शकते. त्यात मुस्लिम समुदायाचा संबंधच येत नाही. त्यामुळेच तिथे ज्या जमावाने जाऊन बांधकामाला आक्षेप उपस्थित केलेत, त्यांची मुळ कृतीच चिथावणीखोर ठरते. पण त्यातही नवे असे काहीच नाही. फ़ार तर आपण याला मोडस ऑपरेंडी म्हणू शकतो. कारण असे प्रथमच घडलेले नाही.

   दोन धर्मपंथांच्या गटातला हा मामला आहे असे वरकरणी वाटते. पण नेमके असेच एक प्रकरण आपल्या इथे महाराष्ट्रात मुंबई नजिक भिवंडीमध्येही घडलेले आहे. त्याला आता आठ वर्षाचा कालावधी उलटून गेला आहे. तिथल्या कबरस्थानाच्या नजीक असलेल्या सरकारी जमीनीवर सरकारने भिवंडीचे एक पोलिस ठाणे उभारण्याचे काम हाती घेतले होते. तेव्हाही नेमका असाच घटनाक्रम घडलेला होता. विनाविलंब कोणीतरी कोर्टात धाव घेऊन ठाण्याच्या उभारणीला आक्षेप घेतला होता. पण कोर्टाने ती जमीन सरकारी असल्याचा व कबरस्थानाशी तिचा संबंध नसल्याचा निर्वाळा दिलेला होता. त्यानंतरच सदरहू पोलिस ठाण्याचे बांधकाम सुरू झालेले होते. पण तरीही त्याला आक्षेप घेत रझा अकादमीने त्याच्या विरोधात आंदोलन पुकारले होते. त्या बांधकामाच्या विरोधात तिथे मेळावा व सत्याग्रहाचा पवित्रा घेतला होता. एकदा तिथे जमाव जमला आणि तो हिंसक झाला, तेव्हा भिवंडीतही सहारनपूर सारखीच परिस्थिती निर्माण झाली आणि बघताबघता संचारबंदी लागू करावी लागली होती. दंगल होऊन त्यात अनेक पोलिसांचे बळी गेले होते. तिथे बंदोबस्ताला असलेल्या दोन पोलिस शिपायांचा हकनाक बळी गेला होता. तो सगळा इतिहास आता मुंबईकरही पुरते विसरून गेले आहेत. आज सहारनपूरच्या दंगलीचे कौतुक सांगणारे आहेत, त्यातल्या एकाही जाणकाराला भिवंडीची घटना आठवत नाही. कारण त्यांनी तिचाही अभ्यास केला नव्हता, की मिमांसा केलेली नव्हती. असती तर सहारनपूरमध्ये भिवंडीच्या इतिहासाची पुनरावृत्ती होतेय, असे तरी नक्की सांगितले गेले असते. दोन्हीकडले साम्य व साधर्म्यही लक्षात घेण्यासारखे आहे. भूखंडाचे प्रकरण कोर्टात गेलेले होते आणि कोर्टानेच निवाडा दिलेला असूनही मनमानी करणारा मुस्लिम जमाव चाल करून गेलेला आहे व यातून हिंसाचार घडलेला आहे. ह्याला कितीकाळ योगायोग समजून तिकडे काणाडोळा केला जाणार आहे?

   सहारनपूरमध्ये गुरुद्वारावर हल्ला झाला आणि भिवंडीत पोलिसांवरच हल्ला झाला होता. विषय नेमका भूखंडाचा होता. तेव्हा अशा विषयातून दंगल व हिंसाचार झाला, तर त्याचे आयोजक असतात, त्यांच्यावर कुठली कारवाई होते? ती होत नाही, म्हणूनच अशा घटनांची वारंवार पुनरावृत्ती होत असते. अवघ्या दोन वर्षापुर्वी मुंबईत तात्कालीन पोलिस आयुक्त अरूप पटनाईक यांच्या उपस्थितीत व साक्षीने कोणता घटनाक्रम घडला होता? म्यानमार व आसाममधील दुर्घटनांचा निषेध करण्यासाठी रझा अकादमीने एक मोर्चाचे आयोजन केले होते. वास्तविक भिवंडीत हिंसाचार घडवणारे प्रकरण त्यांच्याचमुळे घडलेले असल्याने अशी परवानगी त्यांना नाकारायला हवी होती. पण ती मोर्चाची परवानगी दिली गेली आणि जमा झालेल्या प्रक्षुब्ध जमावाला इशारा देण्यापेक्षा काही पोलिस अधिकार्‍यांनीच त्यात भाषणेही केली होती. त्यामुळे जमाव शांत झाला होता काय? उलट त्याच जमावाने नंतर पोलिस व माध्यमाच्या गाड्या जाळण्यापासून महिला पोलिसांच्या अब्रुला हात घालण्यापर्यंत मजल मारली. आज दोन वर्षात आपण सर्व काही विसरून गेलोत. म्हणून मग सहारनपूरची कथा नवीच असल्यासारखे बोलत आहोत. पण अशा घटना उत्स्फ़ुर्त नसतात, तर घडवून आणलेल्या असतात. योजलेल्या व पुरस्कृत असतात. सामान्य मुस्लिम असो की हिंदू-शीख, त्यांना हिंसाचार नको असतो. पण त्यांच्यावर हिंसा लादली गेल्यास त्यांना स्वसंरक्षणार्थ प्रतिकारात्मक हिंसेचाच अवलंब करावा लागतो. तो बंदोबस्त पोलिस व प्रशासनाने केल्यास, बहुतांश लोक शांतताप्रिय राहू शकतात व गुण्यागोविंदाने नांदत असतात. पण सरकार व सेक्युलर राजकारण शांतीप्रिय जनतेपेक्षा चिथावणीखोर नेते वा संघटनांनाच खतपाणी घालत असते. त्याचे असे दुष्परीणाम वारंवार दिसतात. सहारनपूर येथे मग भिवंडी व मुंबईच्या आझाद मैदानाची पुनरावृत्ती घडताना दिसते.

Saturday, July 26, 2014

बंगाली राजकारणाची उलथापालथ



   आसाम आणि महाराष्ट्रामध्ये जी राजकीय उलथापालथ चालू आहे, त्याची माध्यमातून मोठी चर्चा चालू असते. पण तब्बल साडेतीन दशके बंगाल या मोठ्या प्रांतामध्ये बस्तान मांडून बसलेल्या डाव्या आघाडी व पक्षांच्या विखुरण्याची कोणी दखलही घ्यायला तयार दिसत नाही. दहा वर्षापुर्वी भाजपाप्रणित एनडीए आघाडीला सत्तेपासून दुर ठेवण्यात एक निर्णायक भूमिका बजावणार्‍या डाव्या पक्षांना आज त्यांच्याच बालेकिल्ल्यात अस्तित्वासाठी झगडावे लागते आहे. आपण भारत सरकारला कठपुतळीसारखे खेळवू शकतो, अशी उद्धट भाषा डाव्या पक्षाचे नेते दहा वर्षापुर्वी सातत्याने बोलत होते आणि त्याला त्यांचे बंगालमधील बळ कारणीभूत होते. तब्बल पस्तीसहून अधिक जागा त्यांनी तेव्हा लोकसभेत निवडून आणल्या होत्या. त्याच बळावर सत्तेत सहभागी न होताही डावे युपीए सरकारला खेळवत होते. पाच वर्षापुर्वी त्यांना त्याचा पहिला फ़टका बसला आणि त्यांच्याखेरीजही युपीए सत्ता मिळवू शकली. त्याहीपेक्षा डाव्यांच्या किल्ल्याला तृणमूल कॉग्रेस या नव्या प्रादेशिक पक्षाने जबरदस्त खिंडार पाडले होते. दोनच वर्षांनी झालेल्या विधानसभा निवडणूकीत तर डाव्यांना राज्यातली सत्ता गमावण्याची पाळी आलीच. पण त्यांच्या अनेक मंत्र्यांसह मुख्यमंत्रीही पराभूत झालेले होते. तेव्हा ममतासोबत असलेल्या कॉगेसपेक्षाही डाव्यांना कमी जागा मिळाल्या आणि आज त्यांना विधानसभेतला अधिकृत विरोधी पक्ष म्हणावा इतकीही ताकद राहिलेली नाही. मात्र इतके होऊनही आपल्या चुका शोधून त्या सुधारण्याची बुद्धी काही डाव्यांना झालेली नाही. त्यामुळेच दिवसेदिवस त्यांची अधिकच पिछेहाट होत गेली आहे. ताज्या लोकसभा निकालात तर त्यातला दुसर्‍या क्रमांकाचा असलेला कम्युनिस्ट पक्ष नामशेषच होऊन गेला आहे आणि मार्क्सवादी केविलवाणे झाले आहेत. कारण त्यांची व भाजपाची ताकद बंगालमध्ये आता जवळपास समान झाली आहे,

   आजवर ज्या बंगालामध्ये भाजपाला स्वबळावर एकही आमदार निवडून आणणे शक्य झाले नव्हते; तोच भाजपा आता बंगालमध्ये डाव्यांची जागा व्यापू लागल्याची चिन्हे आहेत. लोकसभा निवडणूकीत भाजपाचे अवघे दोनच सदस्य निवडून आले. पण राज्यभर त्या पक्षाला मिळालेली मते मोलाची आहेत. पंधरा टक्केहून अधिक मते मिळवणारा भाजपा व मार्क्सवादी समान शक्तीचे पक्ष बनले आहेत. त्यांच्यासोबत तीन दशके राहिलेले क्रांतीकारी समाजवादी व फ़ॉरवर्ड ब्लॉक असे पक्ष जणू नामशेष व्हायची वेळ आलेली आहे. यातल्या फ़ॉरवर्ड ब्लॉक पक्षाचे तर मोठे नेते व पदाधिकारी राजिनामे देऊन भाजपात सहभागी होण्याची लाट उसळली आहे. त्यामागचे कारण सुद्धा समजून घ्यायची गरज आहे. अलिकडेच त्या पक्षाच्या युवक शाखेचे अजय अग्नीहोत्री व अनिर्बन चौधरी यांनी पक्षाचे राजिनामे दिले. त्याचे कारण आपल्या पक्षासह डाव्या आघाडीचे राजकारण व धोरणे कालबाह्य झालीत असे त्यांनी सांगितले. राज्याच्या अनेक जिल्हे व तालुका शाखांचे डाव्या पक्षांचे पदाधिकारी व नेतेही असेच भाजपाकडे रांग लावून उभे आहेत. त्याचे आणखी एक कारण सरसकट ऐकू येते. ममतांच्या तृणमूल कॉग्रेसची सत्ता आल्यापासून डाव्या पक्षांच्या तळागाळातील कार्यकर्त्यांवर जोरदार हल्ले होत आहेत. त्यांना संरक्षण देऊन आवाज उठवण्यात डावे नेतृत्व तोकडे पडत आहे. त्यामुळेच मग असे कार्यकर्ते केंद्रात सत्ता मिळवणार्‍या व बंगालमध्ये नव्याने हातपाय पसरणार्‍या भाजपाकडे धावत सुटले आहेत. कारण अनेक ठिकाणी भाजपाच्या नव्या नेतृत्वाने खंबीरपणे तृणमूलच्या गुंडगिरीशी सामना चालविला आहे. शिवाय त्यांना दिल्लीकडून आधार मिळत असल्याने भाजपा नवा असूनही यशस्वी झुंज देताना दिसत आहे. परिणामी आजवर डाव्या आघाडीचे काम केलेल्या अनेक कार्यकर्त्यांची तिथे रीघ लागली आहे.

   हे दुधारी शस्त्र आहे. अशा पक्षांतराला भाजप प्रोत्साहन देत असला, तरी त्यामुळे तृणमूलच्या पोटात गोळा आलेला आहे. त्यांचे शत्रू असलेल्या डाव्या आघाडीचे बळ त्यात घटत असले तरी नवख्या भाजपाचे बळ त्यात वाढते आहे. दिल्लीची एकहाती सत्ता असल्याने भाजपाचे बंगालमध्ये हातपाय पसरणे ममताला म्हणूनच धोकादायक वाटते आहे. अशाच प्रकारे दहा वर्षात डाव्यांच्या विरोधात दंड थोपटून उभ्या राहिलेल्या ममताने अखेर डाव्यांचा बालेकिल्ला उध्वस्त केला होता. डाव्यांच्या गुंडगिरीला कंटाळलेला वर्गच ममताकडे झुकला होता. पण राजकीय पारडे झुकताना दिसल्यावर डाव्यांच्याच गोटातले गावगुंड ममताच्या गोटात आले आणि आता त्यांनी उच्छाद मांडला आहे. त्यामुळे भ्रमनिरास झालेला मोठा वर्ग पर्याय शोधू लागला आहे. पण त्याचे भान नसलेले डाव्या आघाडीचे नेतृत्व आपल्या कालबाह्य डावपेचात रमलेले आहे. तीच पोकळी भरून काढायला भाजपाने गेल्या लोकसभा निवडणूकीत संपुर्ण ताकद झोकून दिलेली होती. त्यात किमान साठ विधानसभा क्षेत्रात आघाडी संपादन करणार्‍या भाजपाने मतांच्या टक्केवारीत मार्क्सवाद्यांशी जवळपास बरोबरी साधली आहे. त्यातून आता बंगालमध्ये जिल्हा तालुका पातळीवर भाजपाची संघटना आकारली आहे आणि तिचा विस्तार होताना दिसत आहे. इथे मग स्थानिक पातळीवर राबणार्‍या सामान्य कार्यकर्त्याला सर्वात महत्वाचे गुंडगिरीपासून संरक्षण आवश्यक असते. केंद्रात सत्ता असलेल्या पक्षाला राजकीय दबावातून तितके संरक्षण देणे अशक्य नाही. तोच मार्ग भाजपाने चोखाळला आहे. परिणामी गावातले व स्थानिक पातळीवरचे भिन्न पक्षातले कार्यकर्ते आधीच तिकडे झुकलेले आहेत. पण या महिन्यापासून डाव्या पक्षातले पदाधिकारीही भाजपाकडे जाऊ लागले आहेत. फ़ॉरवर्ड ब्लॉक पक्षाचे राज्य पातळीवरचे दोन नेते फ़ुटणे ही येऊ घातलेल्या राजकीय त्सुनामीची चाहुल आहे.

   निवडणूका चालू असताना मोदींवर तोफ़ा डागणार्‍या ममता व निकाल लागून नवे सरकार आल्यावरही भाजपाच्या विरोधात संसदेत धिंगाणा करणार्‍या तृणमूल पक्षाने गेल्या आठवड्यात अकस्मात आपली आक्रमता कमी केलेली दिसते, त्याचे हे बंगाली वास्तव आहे. कारण दिवसेदिवस बंगालमध्ये ममताच्या विरोधात आवाज उठू लागला असून डाव्यांपेक्षा तिथे भाजपाचेच कार्यकर्ते झुंजायला उभे ठाकत आहेत. सहाजिकच आक्रमक भाजपापेक्षा दुर्बळ निकामी डाव्यांचा विरोध ममताला उपयुक्त वाटला तर नवल नाही. म्हणून की काय, गेल्या महिनाभरात डाव्यांच्या विरोधात ममताची कठोर भाषा सौम्य झाली आहे. तितकीच दिल्लीतील मोदी सरकार विरोधात असलेली आक्रमकता बोथट झालेली दिसते. डाव्या आघाडीच्या गुंडगिरी व अराजक यांना कंटाळलेल्या जनतेच्या पाठींब्यावर ममताने बंगालची सत्ता मिळवली होती. आता भाजपा नेमका त्याच मार्गावरून चालला आहे. प्रामुख्याने डाव्या पक्षाचे मोठे पदाधिकारीही भाजपाकडे झुकू लागल्यावर तृणमूल पक्षाला जाग आलेली दिसते. पण सवाल या सत्तास्पर्धेच्या राजकारणाचा नसून स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून बंगालमध्ये रुजलेल्या डाव्या राजकारणाचा आहे. आपल्या पुर्वसुरींनी घातलेला त्या राजकारणाचा भक्कम पाया डाव्या आघाडीच्या आजच्या उठवळ उनाड नेतृत्वानेच उखडून टाकला म्हणावे लागेल. कॉग्रेस विरोधी राजकीय भूमिकेवर पोसलेल्या डाव्या आघाडीने कारण नसताना भाजपा विरोधाच्या आहारी जाऊन थेट कॉग्रेसचेच समर्थन सुरू केले. तिथून त्यांचा पाया ठीसूळ व्हायला सुरूवात झाली होती. आता तीच भाजपाविरोधी भूमिका ममता पुर्ण करणार असेल, तर डाव्यांची गरज कुठे उरली? त्यामुळेच आजवर कॉग्रेस विरोधातला मतदार व कार्यकर्ता भाजपाकडे झुकू लागला आहे. डाव्यांची उपयुक्तता संपल्याने त्यांचाही चहाता भाजपाला साथ देऊ लागला आहे. अशा स्थितीत डावे नेतृत्व कुठलीच हालचाल करणार नसेल, तर पुढल्या निवडणूकात डाव्यांचे नामोनिशाण तरी शिल्लक उरेल किंवा नाही, याचीच शंका आहे.

Wednesday, July 23, 2014

आवडनिवड की नावडनिवड

   आपल्या नेहमीच्या बोलण्यात किंवा भाषेत आवडनिवड असा शब्द सहजगत्या वापरला जात असतो. पण खरेच एखादी गोष्ट आपण आवडली म्हणून निवडतो काय? हल्ली अनेकदा असे जाणवते, की आपल्या निवडीला आवडीपेक्षा नावडच कारणीभूत असते. आपल्याला काहीतरी, कोणीतरी नावडलेले असते आणि त्याचा प्रभाव आपल्यावर इतका मोठा असतो, की त्यातून आपली निवड प्रेरीत होत असते. म्हणजे आपल्याला एखादी निवड करायची असते, तेव्हा काय नको यातून आपण आपले मन बनवत असतो. अमूक एक होऊ नये, अमूक एकजण नको, म्हणून आपण तमूकाला निवडतो किंवा तिकडे वळतो. याचा अर्थ तो तमूक आपल्याला आवडलेला असतो वा पसंत असतो, असे अजिबात नाही. अमुकापेक्षा तमूक परवडला, अशी त्यामागची भूमिका असते. म्हणजे अमूक नको, हीच त्य निवडीची प्रेरणा असते. ज्याला राजकीय भाषेत धृवीकरण असेही गोलमाल नाव आहे. नुकत्याच संपलेल्या लोकसभा निवडणूकीत नरेंद्र मोदी व भाजपाला स्पष्ट बहूमत मिळाले, त्याचा अर्थ अनेकप्रकारे लावायचे प्रयास सध्या चालू आहेत. कोणी म्हणतो मोदींनी मार्केटींग उत्तम करून लोकांना भुलवले, भारावून टाकले; म्हणून त्यांना इतकी मते व प्रतिसाद मिळाला. पण त्याचवेळी ही मते भाजपाला मिळालेली नसून मोदींना लोकांनी कौल दिला, असेही सांगितले जाते. त्याचीच तिसरी बाजू अशी आहे, की सत्ताधारी युपीए व कॉग्रेसच्या नाकर्तेपणाने मोदींना इतके यश मिळवून दिले. अशा सर्व विधानांच्या युक्तीवादाचा एकमेव अर्थ असा, की मोदी लोकांना आवडले किंवा उत्तम आहेत म्हणून मतदाराने त्यांना कौल दिलेला नाही, तर अन्य काही वा कोणी नको, म्हणून मोठ्या प्रमाणात भारतीयांनी मोदींना बहूमत व सत्ता दिलेली आहे. त्याचाच अर्थ नावडीतून ही निवड झाली याची कबुलीच आहे. पुन्हा युपीए वा कॉग्रेस नको, या नावडीने मोदींना इतके मोठे यश प्राप्त झालेले आहे.

   याचाच आणखी एक अर्थ असा होतो, की जोपर्यंत मोदी व भाजपा नकोत अशी नावड जनमानसात निर्माण होत नाही, तोवर मोदींच्या स्थानाला व सत्तेला धोका नाही. तसा धोका टाळायचा असेल तर मोदींना लोकप्रियता मिळवायला चांगले काम करण्याची गरज नसून. आपल्यापेक्षा चांगला पर्याय लोकांपुढे असू नये, इतकेच मर्यादित काम त्यांनी केले तरी पुरेसे आहे. याला अर्थातच मोदी वा अन्य कोणी जबाबदार नसून लोकांमध्ये अशी नकारात्मक मानसिकता वा नावड निर्माण करणारे संस्कार व विचार कारणीभूत आहेत. आयुष्यात सर्वात चांगले व उत्तम त्याचा स्विकार करावा आणि त्याचीच निवड करावी, शोध घ्यावा, याचे संस्कार जनमानसावर होत नसतील, तेव्हा अशी परिस्थिती निर्माण होत असते. मुस्लिमांना भाजपा वा हिंदूत्वाचे भय दाखवून मते व सत्ता मिळवणार्‍यांना जेव्हा त्यात यश मिळाले, तेव्हा त्यांना लोककल्याणाचे काम करण्याची जरूऱच भासेनाशी झाली आणि त्यातून त्यांच्यात नाकर्तेपणा आला. त्याचे दुष्परिणाम जेव्हा जनतेच्या वाट्याला आले, तेव्हा हिंदूत्वाचा धोका असल्या अराजकापेक्षा परवडला; असेच लोकांना वाटू लागले. तिथे मग निवडीचा विचार सुरू होत असतो. हिंदूत्वाचा धोका जितका आहे वा त्यातून जितके नुकसान शक्य आहे, त्यापेक्षा अधिक हानी अराजकाच्या नाकर्तेपणातून वाट्याला येत असेल, तर लोकांना व्यवहारी निवड करणे भाग होऊन जाते. मोदी व गुजरातच्या दंगलीचा बागुलबुवा करून गेल्या दोन लोकसभा निवडणूकीत सत्ता संपादन करणार्‍या पक्षांनी व कॉग्रेसने गुजरातच्या तुलनेत अधिक चांगला कारभार केला असता, तर लोकांना कमी हानी म्हणून मोदींकडे वळावे लागले नसते. कारण ज्या सेक्युलर कारभाराचा अनुभव लोक घेत होते, त्यापेक्षा मोदींच्या गुजरातमध्ये कमी धोका व हानीचा अनुभव लोकांना येत होता. सहाजिकच मोठ्या नावडीपेक्षा छोटी नावड लोकांनी निवडली.

   हा अर्थातच केवळ निवडणूकीपुरता विषय नाही. तो आपल्या सर्वसामान्य जीवनाचाही भाग आहे. आपण प्रत्येक बाबतीत अशीच ‘नावडनिवड’ करत असतो. मोदींच्या विरुद्ध मतदानाच्या आधी ज्या बुद्धीमंत वा जाणत्यांनी आघाडी उघडली होती, त्यांच्यावर कॉग्रेसचे समर्थक भाट असल्याचे आरोप झाले. त्यातले बहुतांश कम्युनिस्ट वा मार्क्सवादी डाव्या विचारांचे लोक दिसतील. मागल्या दोन दशकात सोवियत युनियन अस्ताला गेल्यावर आणि जगातून कम्युनिस्ट विचारधारा कालबाह्य झाल्यावर; अशा लोकांनी थेट डावा विचार नसलेल्या, पण उजव्या विचारांचा विरोधक असलेल्या पक्ष व संघटनांचे समर्थन चालू केल्याचे दिसून येईल. याचा अर्थ असे पक्ष व संघटना ही त्यांची उत्तम निवड नाही. तर उजव्या पक्षांना शह देण्यासाठी केलेली तात्पुरती निवड असते. आयुष्यभर कॉग्रेस विरोधाचे राजकारण करणार्‍या डाव्यांनी भाजपाला रोखण्यासाठी २००४ सालात कॉग्रेसला पाठींबा देणे असो किंवा आधी लालू व नंतर भाजपा यांच्या विरोधात बदलती भूमिका घेणारे नितीश असोत, त्याची ती निवडही नावडीतून आलेली दिसेल. आपल्याला आवडते काही होणार नाही याची खात्री पटते वा तशी भिती वाटू लागते; तेव्हा पर्याय म्हणून निदान सर्वाधिक नावडते काही होऊ नये याकडे माणसाचा कल वळत असतो. त्याची निवड त्यातूनच होऊ लागते. तसे करताना डाव्या पक्षांचे अधिक नुकसान झाले आणि नितीशचेही झाले आहे. मुलायम मायावतीही त्याच मार्गाने गेल्या आहेत. त्यांची निवड नावडीतूनही आलेली नाही, तर द्वेषभावनेतून आलेली होती. आपले अपयश ज्यांना अधिक द्वेषाकडे घेऊन जाते, त्यांना त्यातून सावरता येत नाही, ते अधिकच गर्तेत जातात. ते आपल्या नुकसानाचा विचार करण्यापेक्षा ज्याचा द्वेष करतात, त्याच्या नुकसानाचे अहोरात्र चिंतन करतात. तिथे त्यांची निवड चुकत जाते आणि अधिकच खाईत लोटले जातात.

   सामान्य माणसाची गोष्ट वेगळी असते. तो सर्वच नावडते असेल तर त्यातून कमी नावडत्याची निवड करीत असतो आणि आवडीचे कधी आढळेल, त्याचा अखंड शोध घेत असतो. पण जे बुद्धीमान असतात आणि एखाद्या गोष्टीचा कमालीचा द्वेष करीत असतात, त्यांना चांगले आवडते शोधायला वेळ नसतो की इच्छा नसते. त्यांना सतत नावडत्याने पछाडलेले असते. सहाजिकच असे लोक कधीच आवड-निवड करू शकत नाहीत. ते नावडत्याचा द्वेष करताना त्याला पराभूत करता येत नाही म्हणून मग स्वत:चाही द्वेष करू लागतात. सहाजिकच त्यांना स्वहिताचाही विसर पडतो. परिणामी आवडते व लाभदायक काही समोर आले, तरी त्यांची नजर तिकडे वळत नाही, की दिसत असले तरी बघायची इच्छाही त्यांना होत नाही. नावडत्यामध्ये अधिकाधिक काय नावडते आहे, त्याचा शोध घेताना मग आवडत्याचेही त्यांना विस्मरण होऊन जाते. परिणामी ते अधिकाधिक नुकसान ओढवून घेतात. नावडते नष्ट करण्याच्या मोहाने त्यांना इतके व्यापलेले असते, की आपल्याला आवडते निर्माण करायचा विचारही त्यांच्या मनाला शिवत नाही. फ़सलेल्या जुगार्‍याने जसे अधिक काही पणाला लावून आत्मघाताला आमंत्रण द्यावे, तसे ते लोक अधिकच वहावत जातात. मग तर्कशास्त्र, विवेक व बुद्धीही त्यांना मदत करू शकत नाही. नावड हीच त्यांची निवड होऊन जाते. अशा प्रतिस्पर्ध्याला हरवणे खुप सोपे होऊन जाते. त्याला द्वेषाची अधिक संधी व निमीत्ते दिल्यास, तो स्वत:चा सर्वनाश आपल्याच कृत्यातून ओढवून घेतो. त्याला तशी निमीत्ते पुरवणे, हा शत्रूचा सर्वात कुटील डाव होऊ शकतो. नरेंद्र मोदींना राजकारणात व निवडणूकीत पराभूत करायला आसूसले आहेत, त्यांनी म्हणूनच आपल्या नावडनिवडीची कास सोडून आवडनिवडीकडे वळण्याची खरी गरज आहे. मोदींचे यश हे नावडत्याकडे पाठ फ़िरवून आपल्याला आवडती परिस्थिती व संधी निर्माण करण्यातून आलेले आहे. तोच त्यांना पराभूत करण्याचा मार्गही असू शकतो.

Monday, July 21, 2014

पक्षश्रेष्ठीच कॉग्रेसची समस्या बनलीय

  लोकसभा निवडणूकीच्या शेवटच्या फ़ेरीला काही दिवस बाकी असताना, स्नुपगेटच्या चौकशीसाठी युपीए सरकारने निवृत्त न्यायाधीशाच्या नेमणूकीची घोषणा केली होती. तेवढेच नाही, तर ती नेमणूक मतमोजणीपुर्वी होईल, अशीही हमी कायदामंत्री कपील सिब्बल यांनी मोठ्या मिश्कीलपणे दिली होती. त्याच संदर्भात एका वाहिनीच्या चर्चेत अमित शहा यांना आमंत्रित करण्यात आलेले होते. स्नुपगेट व अन्य आरोपांबद्दल शहांना विचारले असता त्यांनी दिलेले उत्तर खुप महत्वाचे होते. पण कॉग्रेसच्या नेत्यांपैकी कोणीच त्याकडे अजून गंभीरपणे लक्ष दिलेले दिसत नाही. शहा यांनी आरोपाचा इन्कार केला नव्हता, की कसली सारवासारव केली नव्हती. उलट त्यांनी वेगळेच उत्तर दिले होते. शहा म्हणाले होते, कॉग्रेस निवडणूक कशामुळे हरत आहे, त्याचाच त्या पक्षाला पत्ता लागलेला दिसत नाही. ह्या विधानाचा अर्थ तेव्हा लावला गेला नाही, की अजून त्याची गंभीर दखल घेतली गेलेली नाही. किंबहूना त्या चर्चेत सहभागी झालेल्या शहाण्यांनाही त्याचा अर्थ उलगडला नव्हता. पण आता लोकसभा निवडणूकीचा निकाल लागून दोन महिने झाले, तरी कॉग्रेसला आपल्या पराभवाच्या कारणांचा शोध घ्यावासा वाटलेला नाही. शहा यांच्या विधानाचे गांभिर्यही समजून घेतलेले नाही. ते केले असते, तर एव्हाना तो पक्ष पराभवातून सावरू शकला असता. निदान त्यांनी सावरण्याची सुरूवात तरी केली असती. पण उलट झालेल्या चुका सुधारण्यापेक्षा मागल्या दोन महिन्यात तशाच आणखी चुका करण्याचा सपाटा त्या पक्षाने लावलेला आहे. सहाजिकच जितके राजकीय डाव खेळले जात आहेत, तितका तोच पक्ष अधिक गोत्यात येत आहे. गेल्या पाच दहा वर्षात पक्षाने वा त्याच्या नेतृत्वाने सुधारण्याचा कुठलाही प्रयत्नच केलेला नाही. त्या पक्षाचा इतका दारूण पराभव कशाला झाला?

   कुठल्याही सरकारला लोक निवडतात, तेव्हा त्या पक्षाने जनतेच्या इच्छाआकांक्षा पुर्ण कराव्यात, अशीच लोकांची अपेक्षा असते. कुठलाही पक्ष वा त्याच्या नेत्याला आपले व्यक्तीगत राग वा सुडबुद्धीचा खेळ करण्यासाठी जनता मत वा सत्ता देत नसते. अर्थात तसे डाव खेळायला जनतेचा आक्षेप नसतो. पण जनतेच्या आकांक्षा पुर्ण होत असतील, तर बाकीचे राजकारण सत्ताधारी पक्ष काय खेळतो, त्याबद्दल लोकांना कर्तव्य नसते. उलट जेव्हा जनतेच्या अपेक्षांना हरताळ फ़ासून नुसतेच सूडाचे डावपेच खेळण्यात सत्ताधारी गर्क होतात, तेव्हा लोकांना त्या सरकारविषयी तिरस्कार वाटू लागतो. त्याच्या तावडीतून सुटायची अनिवार इच्छा होते आणि मतदार अशा पक्षाला घरी पाठवून देतो. कॉग्रेसचा पराभव त्याच कारणास्तव झालेला आहे. मागल्या पाचदहा वर्षात कॉग्रेसने सुडबुद्धीचे राजकारण करीत भाजपा व मोदींना सतावण्याचा एक कलमी कारभार चालविला होता. पण दुसरीकडे लोकांच्या आशाआकांक्षांची पुरती हेळसांड केली होती. त्यामुळेच त्यांना लोक विटलेले होते. त्यातून जनमानस कॉग्रेसच्या विरोधात गेलेले होते. त्यावरचा उपाय पुन्हा तसलेच सुडाचे डाव खेळण्याचा असू शकत नव्हता. उलट आपण राजकीय हेतू बाजूला ठेवून लोकहितासाठी राबतो आहोत, असे निदान लोकांना दिसेल, इतके तरी काम कॉग्रेसने करायला हवे होते. एका बाजूला भ्रष्टाचाराने, हिंसाचाराने, अराजकाने, महागाईने लोक गांजलेले होते. पण कॉग्रेसचे युपीए सरकार मात्र नरेंद्र मोदी, अमित शहा किंवा रामदेव बाबा यांच्या मागे सरकारी यंत्रणेचा ससेमिरा लावून बसले होते. गुजरातमध्ये एका महिलेचा पोलिसांनी म्हणे पाठलाग केला, पाळत ठेवली म्हणून युपीए सरकार आक्रमक होते. पण दिल्लीत सामुहिक बलात्कार होऊनही तेच सरकार निष्क्रिय होते. स्नुपगेटच्या तपासापेक्षा मतदार लोकांना दिल्लीच्या सुरक्षेची काळजी होती. पण त्याचा थांगपत्ता कॉग्रेसला नसावा.

   तेच अमित शहा म्हणत होते. लोकांना दिल्लीत सुरक्षा हवी आहे, पण मनमोहन सरकार मात्र अमित शहाला स्नुपगेटमध्ये अडकवण्यात गर्क होते. त्याचे कारणही स्पष्ट होते. मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपा निवडणूक जिंकण्याच्या भयाने कॉग्रेसला पछाडले होते. त्यात गैर काहीच नाही. लोकशाहीत राजकीय पक्ष निवडणूका जिंकायला आसुसलेले असतात. कॉग्रेस तशीच वागली असेल तर गैर काहीच नाही. पण निवडणूका जिंकण्यासाठी लोकांना समाधानी ठेवणे आवश्यक असते. लोकांच्या अपेक्षा पुर्ण कराव्या लागतात. पण सातत्याने कॉग्रेस नेतृत्वाने लोकांकडे व त्यांच्या अपेक्षांकडे साफ़ दुर्लक्ष चालविले होते. तिथेच कॉग्रेसच्या पराभवाची निश्चिंती झाली होती. आपल्या विरोधातल्या पक्षाला वा नेत्याला बदनाम करून हरवता येते, अशी समजूत त्याला कारणीभूत झाली. भाजपावर जातीयवादाचे धर्मांधतेचे अनेक आरोप करून राजकारण केल्याने लोक एक दोनदा फ़सले हे कोणी नाकारू शकणार नाही. पण आता लोकांना त्यातली लबाडी अवगत झाली आहे. त्यामुळेच पराभवाची पाळी आली. तसाच समज भाजपाच्या नेत्यांचाही होता. म्हणुनच मागल्या दहा वर्षात भाजपाचे ज्येष्ठ नेते नुसतेच आरोपाचा धुरळा उडवित राहिले होते. मोदी मैदानात उतरले नसते तर त्या पक्षालाही यश मिळणे अशक्य होते. दहा वर्षापुर्वी सत्ता गमावल्यानंतर भाजपा जसा वागत गेला व त्याने ज्या चुका केल्या; त्याचेच अनुकरण आज विरोधात बसलेली कॉग्रेस करते आहे. आपल्या चुका सुधारण्यापेक्षा भाजपावर आरोपांची राळ उडवण्यात हा पक्ष गेले दोन महिने रमून गेला आहे. उलट सत्ता हाती घेतल्यापासून मोदी मात्र लोकांच्या अपेक्षा व आकांक्षा पुर्ण करण्यात गर्क आहेत. आपल्याला लोकांनी सत्ता कशाला दिली व ती सत्ता कशामुळे जाऊ शकेल, त्याचे पुर्ण भान मोदींना दिसते. म्हणूनच विरोधातले आरोप व गदारोळ यांना उत्तर देत बसण्यापेक्षा मोदी कामाला लागले आहेत. कॉग्रेसने तेच काम करावे. गमावलेला विश्वास संपादन केल्यासही कॉग्रेसला सावरणे अशक्य नाही. मोदी हेच त्याचे उत्तम उदाहरण आहे.

   २००४ सालात भाजपाने एनडीएची सत्ता गमावली. त्यानंतर आजच्या कॉग्रेस नेतृत्वाप्रमाणेच दिल्लीतले भाजपाश्रेष्ठी नुसत्या आरोपांची राळ उडवण्यात रममाण झालेले होते. पण त्यांना पक्षाची प्रतिमा व शक्ती पुन्हा उभारता आली नाही. उलट असलेली शक्तीही तो पक्ष गमावून बसला होता. पण त्याच पक्षाच्या राज्यातील नरेंद्र मोदी, शिवराजसिंह चौहान, डॉ. रमणसिंग अशा नेत्यांनी प्रादेशिक पातळीवर उत्तम कारभार व पक्षसंघटना उभी करून भाजपाला नवी उभारी दिली. थोडक्यात दिल्लीतल्या पक्षश्रेष्ठींनी बुडवलेला पक्ष, राज्यातल्या नेत्यांनी नव्याने उभा केला. त्यापैकीच एकाने कारभाराचे भारतीयांना भारावून टाकणारे मॉडेल समोर आणले आणि त्यातूनच भाजपाने अभूतपुर्व यश संपादन केले. त्याच मार्गाने कॉग्रेसला जाणे अशक्य आहे काय? आजही अनेक राज्यात कॉग्रेसचे मुख्यमंत्री आहेत. तिथे पक्षाला चांगले स्थान आहे. मग अशा नेत्यांना व तिथल्या सत्तेला कामाला जुंपून कॉग्रेस पक्षाची नव्याने उभारणी करणे अशक्य नाही. पण कुठल्याही राज्यातल्या स्वयंभू नेत्याला कॉग्रेसने कधी समर्थपणे काम करू दिलेले नाही. उलट असा कोणी नेता पक्षात दिसला, तरी त्याचे पंख छाटायचे उद्योग कॉग्रेसमध्ये चालू असतात. त्यामुळे राज्यपातळीवर पक्ष पुरता खच्ची होऊन गेला आहे. सहाजिकच त्यातून या पक्षाने बाहेर पडण्याची गरज आहे. पण तिकडे ढुंकूनही न बघता कॉग्रेसश्रेष्ठी आजही मोदी वा भाजपावर नुसतेच आरोप करण्यात दंग आहेत. आसाम, महाराष्ट्र, कर्नाटक इत्यादी राज्यात अनेक चांगले खंबीर नेते कॉग्रेस पक्षातही आहेत. त्यांच्याकडून नव्याने पक्षाची उभारणी होऊही शकते. पण कालबाह्य झालेल्या डावपेच व जुगारात फ़सलेल्या पक्षाच्या नेतृत्वाला, गाळातून बाहेर पडायची इच्छा नाही. जे तोंडपुजे भोवती जमा केलेत, त्यातून बाहेर पडायची हिंमतही हे नेतृत्व गमावून बसले आहे. थोडक्यात कॉग्रेसचे नेतृत्व हीच त्या पक्षाची आज समस्या बनली आहे.

बिहारच्या इतिहासाचे कालचक्र



(१९७७ च्या संपुर्ण क्रांतीतले तीन तरूण लालू यादव, शरद यादव आणि रामविलास पासवान. नितीश त्यांनाही दुय्यम होते  त्या काळात)

कुठल्याही व्यक्तीला यशस्वी व्हायचे असेल, तर त्याला आपल्या बलस्थानापेक्षा आपल्या त्रुटी व दोषांचे भान असावे लागते. जेव्हा त्याचे भान सुटते, तेव्हा आपल्या ताकदीचा भ्रम त्याला भरकटत घेऊन जातो. बिहारचे यशस्वी मुख्यमंत्री नितीशकुमार हे त्याचे ताजे उदाहरण होय. १९७७ च्या जनता लाटेने किंवा त्याच्या आधीच्या जयप्रकाशांच्या संपुर्ण क्रांती आंदोलनाने जी नवी राजकीय नेतृत्वाची फ़ळी निर्माण केली, त्यात नितीशकुमार यांचा समावेश होता. बाकीच्या देशात जसे तरूण नेतृत्व त्या चळवळीने उभे केले, असेच बिहारमध्ये एक नवीच नेत्यांची फ़ळी पुढे आणली. त्यात प्रामुख्याने डॉ. राममनोहर लोहियांचे समाजवादी अनुयायी अधिक होते. त्यात लालूप्रसाद यादव, रामविलास पासवान व नितीशकुमार यांचा प्रामुख्याने समावेश होतो. आरंभी कर्पुरी ठाकूर यांच्यासारखा समर्थ नेता असल्याने नव्या पिढीला थेट नेतृत्वाची संधी मिळाली नव्हती. जनता प्रयोग फ़सल्याच्या नंतर लौकरच पहिली फ़ळी काळाच्या पडद्याआड गेली आणि त्या चळवळीचे म्होरकेपण दुसर्‍या पिढीच्या हाती आले. त्यात जॉर्ज फ़र्नांडीस एकमेव जुन्या पिढीचे होते. पण १९९० च्या सुमारास ही पिढी पुढे आल्यावर त्यांनी विचार व तत्वज्ञान गुंडाळून सत्तेच्या आहारी जाण्याचा कळस गाठला. विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्या रुपाने नवा उद्धारक जनता पक्षाला मिळाला. पण त्याच्याकडे ह्या शिंगे फ़ुटलेल्यांना हाताळण्याचे कौशल्य नव्हते. त्यामुळे अकस्मात हे नवखे लोक ज्येष्ठ होऊन बसले आणि त्यांनी आधीच्या भ्रष्ट कॉग्रेसला लाजवील असे पराक्रम केले. जगन्नाथ मिश्रा यासारख्या कॉग्रेसी नेत्याने तिथला पक्ष धुळीस मिळवला होता. म्हणूनच पुढल्या काळात कॉग्रेस बिहारमध्ये पुरती नामशेष झाली. पण तिची जागा घेणार्‍या जनता दलाने लालुंच्या रुपाने अधिकच अराजक बिहारच्या नशीबी आणले. शेवटी त्याच्या विरोधात जॉर्ज फ़र्नांडीस यांनाच दंड थोपटून उभे रहावे लागले.

   लालूंची दादागिरी इतकी जालीम होती, की आयुष्यभर ज्या संघ-भाजपाच्या विरोधात फ़र्नांडीस लढले होते, त्याच भाजपाची मदत लालूविरोधात घेण्याची नामुष्की त्यांच्यावर आली. तिथून मग नितीशकुमार यांचा राजकीय उदय खर्‍या अर्थाने झाला. विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्या अस्तानंतर जनता दलाचे तुकडे पडले आणि लालूंनी पक्षाला आपल्या गोठ्यातली म्हैस बनवून टाकले. सत्तेला सवकलेले बहुतेक लोक त्यांच्यासोबत गेले आणि फ़र्नांडिस यांना नव्या तरूणांना घेऊन उभे रहाताना राजकीय पाठबळ हवे होते. लालूंच्या विरोधात दंड थोपटून उभे रहाण्यासाठी त्यांना मग भाजपासोबत जाण्याची वेळ आली. लालूंनी जनता दलातून हद्दपार केलेल्या या गटाने समता पक्ष नावाचा नवा तंबू ठोकला. त्याला पक्ष म्हणूनही उभे रहाता येत नव्हते. अशावेळी भाजपाने त्यांना साथ दिली आणि लालूंचा नि:पात करण्यासाठी नितीशकुमार मग भाजपाच्या मदतीने नेता म्हणून पुढे आले. १९९८ सालात त्यांनी भाजपाशी युती केली आणि १९९९ सालात लालूंच्या दहशतीला कंटाळलेले शरद यादव व पासवानही त्यांच्या गोटात दाखल झाले. या जुन्या सहकार्‍यांनी मग समता पक्ष गुंडाळून संयुक्त जनता दल स्थापन केले. त्यालाच आज जनता दल युनायटेड म्हणून ओळखले जाते. त्या पक्षाची स्थापना वा वेगळा तंबू कशासाठी स्थापन झाला होता? बिहारमधून लालूंचे जंगलराज संपवण्यासाठी. हळुहळू लोकही लालूंच्या गुंडगिरीला वैतागून पर्याय शोधू लागले होते. पण भाजपा-जदयु कितीकाळ एकत्र टिकतील याची काही हमी नव्हती. अशावेळी लालूंना शह देण्याच्या भूमिकेत भाजपाने अधिक ताकद असून नितीश व जदयुला मोठेपणा दिला. त्यांचे आमदार व मते कमी असूनही राज्याचे संयुक्त नेतृत्व त्यांच्याकडेच सोपवले. थोडक्यात नितीशकुमार यांना राज्याचा बलवान नेता बनवण्याचे काम भाजपाने आपला तोटा सोसून पार पाडले.

   त्या युतीला यश मिळताना दिसल्यावर लालूंकडे नाराज असलेले अनेक जुने समाजवादी व जनता नेते जदयुमध्ये एकत्र होत गेले. त्यातून मग नितीशकुमार बिहारचे मोठा नेता होत गेले. त्यासाठी राजकीय त्याग भाजपाने सोसला. तसे बघितल्यास संघटनात्मक ताकद भाजपाकडे होती आणि त्याच बळावर ही आघाडी यशस्वी होत गेली. पण लालूंचे जंगलराज संपवण्यासाठी भाजपाने ती झीज सोसली होती. २००५ मध्ये त्या आघाडीने लालूंचा निर्णायक पराभव केला आणि सत्ताही मिळवली. मग संयुक्त सरकार चालवताना उत्तम कामगिरी करून लोकांचा विश्वासही संपादन केला. त्याचा परिणाम २०१० मध्ये दिसला आणि लालूंसह तमाम विरोधक या आघाडीने सफ़ाचाट केले. पण त्या मोठ्या यशाने आपण बिहारचे अनभिषीक्त सम्राट झाल्याचा भ्रम नितीश यांना झाला आणि त्यांनी जुन्या मित्राला लाथा मारण्याचा पराक्रम केला. त्यांना पंतप्रधान होण्याचे डोहाळे लागले आणि त्यातून त्यांनी भाजपाच्या होऊ घातलेल्या बड्या नेत्याशी उघड वैर पत्करले. गुजरातची दंगल हे निमीत्त करून ते मोदी विरोधात गरळ ओकू लागले, वास्तवात दंगल झाली तेव्हा नितीश भाजपासोबत होते आणि त्याच काळात गुजरातला जाऊन मोदींचे गुणगान करून आलेले होते. उलट त्याच काळात व त्याच कारणास्तव तेव्हा पासवान यांनी भाजपाची साथ सोडली व केंद्रातील मंत्रीपदही सोडले होते. पण तेव्हा सत्तेच्या खुर्चीला चिकटून बसलेले नितीशकुमार यशस्वी मुख्यमंत्रीपद भूषवल्यानंतर मोदींना अकारण लक्ष्य करू लागले. स्वबळावर बिहार जिंकण्याची कुवत नसलेला हा नेता, थेट पंतप्रधान पदाची स्वप्ने रंगवू लागला आणि तिथून त्याची घसरण सुरू झाली. त्याचे पर्यवसान अखेरीस भाजपाशी असलेली आघाडी तोडण्यात झाले आणि आज आपले बिहारमधले अस्तित्व टिकवण्याची केविलवाणी कसरत नितीश यांना करावी लागते आहे. त्यासाठी लालूंचे पाय धरायची वेळ त्यांच्यावर आलेली आहे.

   लोकसभा निवडणूकीत दणदणित पराभव झाल्यानंतर पक्ष व सत्ता टिकवण्यासाठी नितीशना मुख्यमंत्रीपद सोडावे लागले. मग पक्षाचे अधिकृत उमेदवार राज्यसभेत निवडून यावेत, म्हणून लालूंची मनधरणी करावी लागली. कारण यापुढे नितीशच्या करिष्म्यावर जिंकणे अशक्य असल्याची खात्री झालेले त्यांच्याच पक्षाचे आमदार बंड पुकारून सतावत आहेत. त्यांना वेसण घालणे शक्य राहिलेले नाही, की पक्षशिस्त म्हणून हाकलूनही देता येत नाही. लालूंनी समान शत्रू म्हणून भाजपाविरोधात नितीशना राज्यसभेत मदत केली आणि आता लौकरच होऊ घातलेल्या विधानसभेच्या पोटनिवडणूकीत दोघांनी एकत्र यायचे ठरवले आहे. ज्या भाजपा आमदारांची लोकसभेवर निवड झाली, त्यांच्या जागा भरण्यासाठी या निवडणूका व्हायच्या असून, त्यासाठी लालू व नितीश एकत्र येत आहेत. अर्थात आता जातीयवाद्यांना दूर ठेवण्यासाठी असा डंका नितीश पिटणार आहेत. पण सामान्य मतदाराला तो कितपत पटाणारा असेल? कारण दोन दशकांपुर्वी हेच नितीश लालूंचे जंगलराज संपवायला त्याच जातीयवादी भाजपा सोबत गेले होते. तेव्हा भाजपा जातीयवादी नव्हता, की लालूंचे जंगलराज संपून आता लालू माणसाळले आहेत? नितीशना याचे लोकांना पटणारे उत्तर द्यावेच लागेल. पण मुळात अशी पाळी नितीशवर कशाला आली? त्यांनी मोदीद्वेषाच्या आहारी जाऊन आघाडी मोडली नसती, तर आज कदाचीत भाजपाला बिहारमध्ये इतक्या जागा मिळाल्या नसत्या आणि बहूमतही थोडक्यात हुकले असते. पासवान मोठे झाले नसते आणि मोदींना नितीशची मर्जी जपावी लागली असती. पण आपल्यापाशी नसलेल्या शक्तीचा भ्रम उरात घेऊन त्यांनी जे डावपेच खेळले, तेच त्यांच्यावर उलटले आहेत. आता लालूंना सोबत घेऊन आपली उरलीसुरली विश्वासार्हताही ते संपुष्टात आणणार आहेत. कदाचित दोनचार जागा ते वाचवूही शकतील. पण पुढल्या वर्षीच्या विधानसभा निवडणूकीत त्यांचा पक्ष कितीसा शिल्लक राहील? थोडक्यात लालूंना त्याचा लाभ होऊन त्यांचा पक्ष तग धरू शकेल. आपले राजकीय स्थान निर्माण करताना लालूंना संपवले, त्यांनाच जीवदान देऊन नितीशचा राजकीय अस्त होण्याची शक्यता अधिक आहे. यालाच इतिहासाची पुनरावृत्ती म्हणतात ना?

Sunday, July 20, 2014

TO WHOM SO IT MAY CONCERN



   एक सिंह होता. आता तो सिंह म्हटला, की जंगलचा राजा म्हणजे जंगलात असणार हे आपोआपच आले. पण जंगलात त्याचा खुप रुबाब होता. नुसता इथून तिथे निघाला तरी सर्वत्र शांतता असायची. सगळीकडे सामसूम व्हायची. कोणी प्राणीमात्र तोंड वर बघणे सोडा, त्याच्यासमोर यायची बिशाद नव्हती. पण त्याचा दबदबा असला तरी त्याची दहशत होती असे अजिबात नाही. कारण त्याचे पोट भरलेले असेल तर तो उगाच कोणाची शिकार करणार नाही याची तमाम जंगलवासियांना खात्री होती. असा हा वनराज सिंह तहान लागली म्हणून एकदा पाणवठ्यावर पोहोचला. गर्द झाडीतून चालताना त्याला नदीच्या काठी कसली तरी खसखस ऐकू आली. दबा धरून त्याने हळूच पाहिले, तर काही मुली तिथे काठाशी बोलत खिदळत होत्या. जवळच्या राज्याची राजकन्या तिथे आपल्या सखी मैत्रीणींसह सहलीला आलेली होती. तिचे सौंदर्य बघून वनराजांचा अगदी मजनू होऊन गेला. आपली तहानभूक विसरून ते आडोशाला थांबले आणि राजकन्येला न्याहाळत राहिले. काही वेळाने तो घोळका निघून गेला. मात्र वनराजाच्या डोक्यातून ती रुपमती जात नव्हती. त्यांना शिकार सुचेना, की भूक लागेना. त्याने हाक मारून कोल्ह्याला अभय दिले आणि त्याच्याशी सल्लामसलत केली. तेव्हा वनराजाला कळले, की तो प्रेमात पडला आहे. आता त्या राजकन्येशी विवाह केल्याशिवाय जीवनात सुखसमाधान नाही, असेच त्याला वाटू लागले. पण त्या कोल्ह्याने त्याला प्रामाणिक सल्ला दिला. आपण जंगलवासी या गाववस्तीतल्या लोकांशी सोयरिक बरी नाही. शिवाय माणुस अत्यंत कुटील हिंस्र प्राणी. त्याच्या तर वार्‍याला फ़िरकू नये. तेव्हा वनराजाने राजकन्येचा विचार आपल्या डोक्यातून काढून टाकावा. पण ते सिंहाला पटले नाही. त्याने कोल्ह्याला हाकलून लावले आणि मनोमन काही निश्चित निर्णय घेतला. दुसर्‍या दिवशी दुपार होईपर्यंत वनराज थेट जवळच्या वस्तीमध्ये त्या राजाच्या दरबारातच येऊन थडकले.

   साक्षात सिंह वस्तीत येताना बघून सर्वांची पाचावर धारण बसली होती. त्या नगरात क्षणार्धात शुकशुकाट पसरला. गुरे गोठ्यात तर कुत्रीमांजरे घराच्या वळचणीला दडून बसली होती. रस्त्यातून माणसे पळत सुटली होती. पण वनराजाचे कुठेच लक्ष नव्हते. आपल्या मस्तीत, धुंदीत दमदार पावले टाकत सिंह थेट राजाच्या दरबारात आला. तिथे त्याला पाहून दरबार्‍यांची गाळण उडाली. खुद्द राजाचीही बोबडी वळली. पण त्या घबराटीकडे सिंहाचे लक्षच नव्हते. त्याने आदब दाखवत महाराजांना मुजरा केला आणि राजकन्येला मागणी घातली. त्यावर राजाला काय बोलावे सुचेना. पण त्याचा धुर्त प्रधान सावध होता. त्याने तात्काळ सिंहाचा मुड ओळखून त्याचे स्वागत केले आणि मागणी मान्यही केली. वनराज म्हणजे राजपुत्रच, तेव्हा सोयरिक आपल्याला मान्य आहे. परंतू विवाहात काही तांत्रिक अडचणी असल्याने अटींची पुर्तता करावी लागेल; असे नम्रपणे सुचवले. ती आयाळ बघून आमची नाजूक कन्या भायभीत होईल, तेवढी आयाळ काढून टाकायचे मान्य करा. सिंहाने अट मान्य केली तिची पुर्तता करून उद्या येण्याचे आश्वासन देऊन सिंह दरबारातून बाहेर पडला. ओस पडलेल्या रस्त्यातून माघारी जंगलात आला. इकडे राजा प्रधानावर संतापला होता. पण प्रधानाने त्याच्या कानात आपला बेत सांगितला आणि राजाचा जीव भांड्यात पडला. जंगलात आलेल्या सिंहाने विनाविलंब आपली आयाळ काढून टाकण्याची व्यवस्था केली आणि दुसर्‍या दिवशीच दरबाराकडे प्रस्थान ठेवले.

   काल ज्याच्या नगरात येण्याने गाईगुरे लपली होती; ती आज त्याच सिंहाला घाबरत नव्हती. काल लपून बसलेली कुत्री आज आयाळ नसलेल्या सिंहाकडे काहीशी कुतूहलाने बघत होती व दुरुनच भुंकण्याचे धाडस करत होती. पण प्रेमात वेडा झालेल्या सिंहाला कसले भान होते? त्याच्या नजरेसमोर फ़क्त त्या रुपमती राजकन्येचे सौंदर्यच होते. आज त्याला पाहून दरबारात कोणी घाबरले नाही. त्याचे स्वागत करीत प्रधान म्हणाला, वनराज दोनच दिवसानंतरचा मुहूर्त काढला आहे. पण आणखी एक अट राहून गेली. तुमच्या प्रणयराधनात तिची अडचण होऊ शकेल म्हणुन सांगतो. तुमच्या पंजाच्या त्या नख्या किती तीक्ष्ण आहेत हो. आमच्या नाजूक राजकन्येला त्यांची इजा होईल ना? तेवढ्या नख्या काढून घ्या मुहूर्तापुर्वी. बाकी आम्ही मंडपापासून सगळी सज्जता करतोय. तुमची वरात येण्याचीच प्रतिक्षा असेल आम्हाला. सिंह म्हणाला, आणखी काही अटी असतील तर आताच सांगा. प्रधानाने नाही म्हणताच सिंह माघारी परतला. नदीकाठी येऊन एका खडकावर आपले पंजे आपटत नखे उपटू लागला. कोल्ह्याने पाहिले व समजावण्याचा प्रयास केला. पण रागाने गुरगुरणारा सिंह पाहून त्याचे पळ काढला. तिसर्‍या दिवशी सिंह नगरात गेला, तेव्हा त्याची जणू वरातच निघाली होती. लोक त्याच्याकडे बघून फ़िदीफ़िदी हसत होते आणि गावातली कुत्री भुंकत होती. पण प्रेमवीराला त्याचे काय? दरबारात त्याचे जंगी स्वागत झाले. तमाम उपस्थित त्याच्याकडे पाहून हसत होते, तर प्रधानाने मात्र इतका देखणा वर कन्येला मिळाल्याबद्दल राजाचे अभिनंदन केले. सिंहाच्या त्या गबाळग्रंथी ध्यानाचे अवास्तव कौतुक सुरू होते. त्यामुळे वनराज सुखावलेल्या. पण त्याच्या हास्य गडगडाटाने प्रधानाच्या कपाळावर मात्र आठ्या पसरल्या. तो म्हणाला जावईबापू ह्या तुमच्या हिंस्र दंतपक्ती मोठीच अडचण आहे. उद्या लग्नाचा मुहूर्त आणि हे हिंस्र दात? तेवढे रातोरात उपटून घ्या आणि उद्याच वरात घेऊन या. शेवटची अट मान्य करून सिंह जंगलात परतला. संध्याकाळपासून मध्यरात्रीपर्यंत दगडखडे चावून आपले दात त्याने पाडून घेतले आणि थकव्यानेच त्याला पहाटे झोप लागली.

   सकाळी सुजलेले तोंड व रक्ताने माखलेले पंजे अशा अवस्थेतला दुबळा सिंह जंगलातून नगराकडे आला, तेव्हा लोक त्याला अजिबात घाबरत नव्हते. कुत्री तर भुंकत त्याच्या अंगावर धावून येत होती. त्या दयनीय अवस्थेत दरबारात आलेल्या या प्रेमवीराला पाहून हास्याचा कलकलाट झाला. प्रधानाने मात्र सिंहाचे तोंड भरून स्वागत केले. या नवरदेव, असे मंचकावर या. सिंह पुढे गेल्यावर प्रधानाने टाळी वाजवली आणि सेवक पुढे सारसावले. प्रधानाने त्यांना सिंहाला बोहल्यावर चढवायचा आदेश दिला. तेव्हा दुसरे काही सेवक पिंजरा घेऊन समोर आले. सर्वांनी सिंहाची गठडी वळून त्याला पिंजर्‍यात ढकलले. त्यानंतर अवघा दरबार खदखदा हसू लागला. पण अजून प्रेमवीर सिंह प्रेमाच्या धुंदीतच होता. मात्र त्या हास्याच्या गडगडाटामध्ये एक आवाज त्याला परिचित वाटला म्हणून त्याचे डोळे त्या आवाजाच वेध घेऊ लागले. तोच तर हसण्याचा मंजुळ आवाज त्याला प्रेमवेडा करून गेला होता. पिंजर्‍यात पडलेल्या त्या दुबळ्या जखमी व शक्तीहीन हतबल सिंहाला पाहून खिदळणार्‍या त्या लोकांमध्येच ती राजकन्या होती. जिच्या सौंदर्यावर भाळलेल्या सिंहाने आपली अशी दुर्दशा करून घेतली होती. तिलाच आपली टवाळी करताना पाहून सिंहाची धुंदी उतरली. आपण जखमी व निकामी होऊन अलगद पिंजर्‍यात अडकलो असल्याचे भान सिंहाला आले व तो संतापून प्रधानाला म्हणाला; तू दगाबाज विश्वासघातकी आहेस. तू मला फ़सवलेस. माझ्या हळवेपणाचा गैरफ़ायदा घेऊन मलाच निकामी दुबळे करून असे बंदिस्त केलेस. तुला सोडणार नाही. मग प्रक्षुब्ध सिंहाच्या गर्जनेने अवघा दरबार हादरला. पण नुसत्या आवाजापलिकडे त्यात काही दम नव्हता. त्यावेळी प्रधानाने सिंहाला दिलेले उत्तर खुप मोलाचे होते.

   वनराज, आम्ही कोण तुला दगा देणारे? तुच स्वत:चा विश्वासघात केला आहेस. अरे आयाळ, तीक्ष्ण दात व पंजाच्या नख्या, हीच तर तुझी ताकद व रुबाब. त्यालाच तर वनराज म्हणतात. तू त्याच तुझ्या बलस्थानाशी बेईमानी केलीस. तूच तुझ्या सिंह असण्याशी दगाबाजी केलीस. आम्ही ढीग तुला अटी घातल्या. पण त्या मान्य व पुर्ण करताना आपण आपले सिंह असणेच गमावतोय, याचे भान तुला राहिले नाही. राजकन्येच्या प्रेमात तू आपले सिंह असणेच पणाला लावण्याच्या जुगारात सर्वस्व गमावून बसलास. आता इथली कुत्री तुला दाद देणार नाहीत; तर जंगलात तुला कोण किंमत देणार आहे? नुसत्या मोठ्या गर्जना करून व डरकाळ्या फ़ोडून काय उपयोग आहे? तिथे पिंजर्‍यातच सुखरूप आहेस. बाहेर पडलास तर कोल्हेकुत्रेही फ़ाडून तुझीच शिकार करतील. तू सिंह असायलाच नालायक होतास. सौंदर्याच्या प्रेमात पडणे चुक नाही. पण त्या प्रेमाच्या आहारी जाऊन आपले अस्तीत्वच गमावणार्‍याला काय किंमत? नुसत्या डरकाळ्या उपयोगाच्या नाहीत. त्यानंतर हिंसा करण्याची क्षमता व ताकद महत्वाची असते. ती आपली क्षमताच नष्ट करून, तु स्वत:लाच इतके केविलवाणे करून घेतले आहेस. जंगलचा असलास तरी तू राजा होतास आणि कोणावर विश्वास ठेवायचे याचेही भान तुला उरले नाही ना? आमच्यावर विश्वास ठेवलास, हीच तुझी चुक होती. बिचार्‍या सिंहाला कोल्ह्याचे सावध करणारे शब्द आठवले. पण वेळ गेलेली होती.

   अर्थात ही एक अशीच भाकडकथा आहे. कारण असे कुठे घडलेले नाही. असा राजकन्येच्या प्रेमात पडलेला सिंह कोणाला कुठे दाखवता येणार नाही. म्हणूनच ती रुपककथा आहे. पण त्यातला मुद्दा महत्वाचा आहे. त्यातला बोध महत्वाचा आहे. सिंहाने सिंह असण्यातच त्याची शान असते. त्याने काय करावे आणि त्याच्या मर्यादा कुठल्या, त्याचा बोध यात आहे. नुसताच सिंह होऊन भागत नाही. सिंह असण्याच्या व त्याप्रमाणे वागण्याच्या अटींचे पालन करावे लागते. त्याकडे पाठ फ़िरवून भलत्याच कुणाच्या अटी मान्य करून सिंह आपले सिंहपण गमावत गेला; तर त्याच्या डरकाळीला कोणी घाबरण्याचे कारण उरत नाही. असा सिंह कुठे कोणी बघितला आहे काय? बहुतांशी नकारार्थीच उत्तर येणार याची मला खात्री आहे. पण थोडी स्मरणशक्ती चाळवा.

Friday, July 18, 2014

पोरकटपणाचा नवा अध्याय



   गेले महिनाभर तरी आम आदमी पक्षाचे मुखीया अरविंद केजरीवाल यांचे नाव कुठे नव्हते. त्यामुळे असेल त्यांना कमालीच्या नैराश्याने ग्रासले असावे. अन्यथा त्यांनी दिल्लीच्या भाजपा अध्यक्षाच्या एका क्षुल्लक विधानाचे भांडवल करून इतके काहुर माजवले नसते. डॉ. हर्षवर्धन यांची मागल्या विधानसभा निवडणूकीपुर्वी भाजपाने प्रदेश अध्यक्षपदी निवड केली. पर्यायाने त्यांनाच दिल्लीचे भावी मुख्यमंत्री म्हणून पेश केले होते. पण आम आदमी पक्ष व केजरीवाल यांच्या यशामुळे ती संधी हुकली. उलट भाजपाला सत्तेपासून दूर राखण्याच्या पोरकट कॉग्रेसी डावपेचांनी केजरीवाल यांना थेट मुख्यमंत्री व्हायची अपुर्वसंधी मिळाली. खरे तर त्याचे सोने करून त्यांना आपल्या राजकीय महत्वाकांक्षा पुढे नेता आल्या असत्या. पण योगायोगाने मिळालेल्या यशाला व संधीला व्यक्तीगत करिष्मा समजून नशा चढलेल्या केजरीवाल यांनी ती संधी मातीमोल केली. आता त्यांची पुन्हा मुख्यमंत्रीपद मिळवण्यासाठी केविलवाणी धडपड चालू आहे. त्यासाठीच नव्हेतर पक्षाचे जे दोन डझन आमदार निवडून आलेत, त्यांना आपल्याच पक्षात राखण्याचीही धडपड करावी लागत आहे. त्यासाठी आधी त्यांनी विधानसभेच्या तात्काळ निवडणूका घेण्याची मागणी केली होती. यासाठी कोर्टात धाव घेतली होती. कारण त्यांच्याच नाट्यमय राजिनाम्यानंतर विधानसभा स्थगीत करून राज्यपालांची राजवट लावण्यात आलेली आहे. ती उठवल्यावर राजकीय पर्याय पुढे येऊ शकतो. एक तर राज्यपाल दिर्घकाळ तसेच चालू ठेवू शकतात किंवा कुठल्या पक्षाने बहुमत असल्याचा दावा केल्यास, तसा प्रयोग करू शकतात. तशी संधी दोघांकडे असू शकते. आम आदमी पार्टी वा भाजपा. कारण दोघांकडे बहूमताच्या जवळ जाण्याची संख्या आहे. दोनचार आमदार सोबत आले, तरी त्यांना सत्ता काबीज करणे शक्य आहे. पण तितके आमदार हवे तर एकमेकांचे फ़ोडायला हवेत किंवा कॉग्रेसचे ओढायला हवेत.

   भाजपाच्या नव्या प्रदेशाध्यक्षाने तशा शक्यतेचे नुसते सुतोवाच केले आणि केजरीवाल यांचे धाबे दणाणले. कारण भाजपा आपले आमदार फ़ोडेल, अशी त्यांना भिती आहे. तशीच कॉग्रेस आमदारही फ़ुटण्याची शक्यता आहे. कारण नुकत्याच संपलेल्या लोकसभा निवडणूकीच्या मोजणीनुसार सत्तरपैकी साठ विधानसभा क्षेत्रात भाजपाने आघाडी मिळवली होती. सहाजिकच पुन्हा निवडणूका घेतल्यास भाजपाचे बहूमत पक्के आहे. उलट कॉग्रेस वा आम आदमी पक्षाला असलेल्या जागाही टिकवणे अशक्य आहे. त्यामुळेच त्या दोन्ही पक्षातल्या आमदारांना कुठलेही पद नको असून, आपली आमदारकी शाबुत राहिली तरी पुरेशी आहे. पण बड्या नेत्यांच्या अशा राजकारणात विधानसभा बरखास्त झाली, तर त्यांची आमदारकी संपुष्टात येणार आहे. म्हणूनच असे अनेक आमदार कुठल्याही मार्गाने आमदारकी म्हणजेच विधानसभा टिकवायला तयार होऊ शकतात. भाजपाने कॉग्रेस वा केजरीवाल यांच्या आमदारांना त्याच मार्गाने जवळ करायचे म्हटल्यास अवघड नाही. म्हणून भाजपाच्या नव्या अध्यक्षाच्या नुसत्या विधानाने केजरीवाल यांची झोप उडाली आहे. त्यांनी लगेच आपल्या जुन्या पद्धतीने बेछूट आरोप करायला सुरूवात केली. सध्याची महागाई व भाववाढ यामुळे दिल्लीत पुन्हा भाजपाची लोकप्रियता घसरून लोक आपल्याकडे धावतील अशी केजरीवाल यांची खुळी आशा आहे. अजून त्यांना राजकारणाचे अंदाज आलेले नाहीत. अशा पद्धतीने लोक बहकत नसतात आणि इकडून तिकडे जात नसतात. शिवाय केंद्रातील सत्ता हाती आलेल्या भाजपाला दिल्लीत भरपूर मते मिळाली आहेत आणि विधानसभा जिंकायची, तर अनेक सवलती केंद्राकडून देऊनही विधानसभा जिंकत येते. नेमका तोच डाव अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी शुक्रवारी खेळला. दिल्लीच्या त्रस्त नागरिकांना दिलासा देणारा राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करून त्यांनी विधानसभेच्या निवडणूकीची तयारी केलेली आहे.

   आता विधानसभा बरखास्त केली तरी पावसात निवडणूका होत नाहीत. राष्ट्रपती राजवटीची मुदत ऑगस्ट महिन्यात संपते आहे. तेव्हा विधानसभा बरखास्त झाली तरी मतदान नोव्हेंबरमध्येच होणार. तोपर्यंत पावसाळा संपून भाजी इत्यादी बाबतीतली महागाई निकालात निघालेली असेल. सध्या भेडसावणारे दोन प्रश्न आहेत ते वीज व पाणी यांचे. त्यापैकी वाढलेल्या वीज बिलात सवलत देणार्‍या अनुदानाची तरतुद जेटली यांनी केलीच आहे आणि पाणीपुरवठ्याच्या दिर्घकालीन समस्येवर उपाय म्हणून पाईपलाईन व धरणाच्या भव्य योजनेची घोषणाही केली आहे. थोडक्यात मुक्तहस्ते सवलती घोषित करून जेटली यांनी विधानसभा बरखास्त करून आमदारकी जाणार, अशी भितीच अन्य पक्षांच्या सदस्यांमध्ये निर्माण केली आहे. सहाजिकच ज्यांना सत्तेपेक्षा केवळ चुकून मिळालेली आमदारकी टिकवण्याचीच महत्वाकांक्षा आहे, असे कॉग्रेस व आपचे आमदार विचलीत करण्याची चाल जेटली यांनी दिल्लीच्या अर्थसंकल्पातून खेळली आहे. आता महिनाभरात पर्यायी सरकार दिल्लीत स्थापन झालेच नाही, तर राज्यपाल विधानसभा बरखास्त करणार हे उघड आहे. तोपर्यंतच आमदारांना हालचाली करण्याची सवड आहे. त्यात आपण नव्या निवडणूकीला सज्ज आहोत, असाच सिग्नल जेटली व भाजपाने यातून दिला आहे. म्हणजेच ज्या बिगर भाजपा आमदारांना आपले पद टिकवायचे आहे, त्यांनी त्वरेने भाजपा गोटात जमा व्हावे, असाच त्यामागचा इशारा आहे. केजरीवाल अशा डावपेचांना नवे आहेत आणि त्यांना त्याचा गमभन सुद्धा ठाऊक नाही. म्हणूनच गुरूवारी भाजपावर आमदारांची खरेदी करण्याचा आक्रस्ताळी आरोप करून ते फ़सले. उलट त्यांचाच दूत कॉग्रेस आमदाराला पटवायला गेल्याचे चित्रण समोर आले. केजरीवाल या पोरकट माणसाने आपल्या हास्यास्पद महत्वाकांक्षेच्या आहारी जाऊन सामाजिक चळवळीत दिर्घकाळ कार्यरत असलेल्या मेधा पाटकर वा देशभरच्या अनेक नेते कार्यकर्त्यांची प्रतिष्ठा विश्वासार्हता मात्र धुळीस मिळवली आहे. दिल्लीतला हा ताजा आरोपांचा तमाशा त्याचा नवा अध्याय म्हणता येईल.

Thursday, July 17, 2014

कॉग्रेसचा घास कॉग्रेसनेत्यांनाच फ़ास



   आता वेदप्रकाश वैदिक यांच्या सईद हाफ़ीज प्रकरणाने गंभीर वळण घेतले असून कॉग्रेसच्या भडीमारामुळे त्याची सरकारला चौकशी करावीच लागणार आहे. वाराणशी येथे कुणा वकीलाने वैदिक यांच्यावर देशद्रोहाचा खटला दाखल करावा, म्हणून कोर्टात धाव घेतलेली आहे. पण मोदी सरकारने मात्र त्याबाबत भलतीच सौम्य भूमिका घेतलेली आहे. ही भेट एका पत्रकाराने घेतली असल्याने त्याबद्दल सरकार त्यात किती हस्तक्षेप करू शकते, असा सरकारी पवित्रा आहे. पण मोदी सरकारचा हा खुलासा कितीसा प्रशासकीय आहे आणि किती डावपेचाचा भाग आहे, अशी शंका घ्यायला जागा आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे रामदेव बाबा यांच्याशी वैदिकचे फ़ोटो प्रसिद्ध केल्याने वैदिक यांचा भाजपा वा संघाशी संबंध प्रस्थापित होत नाही, की कुठलेही बालंट त्या दोन्ही संघटनांवर येऊ शकत नाही. उलट वैदिक यांना अगत्याने आमंत्रण देऊन पाकिस्तानात घेऊन जाणारे सर्वच मान्यवर कॉग्रेसशी संबंधीत आहेत किंवा कॉग्रेस समर्थक तरी आहेत. निदान त्यापैकी कोणीच मोदी समर्थक नक्कीच नाही. मग वास्तविक बघता वैदिक यांना कायद्याच्या जाळ्यात ओढून कारवाई सुरू करणे, भाजपाला राजकीय लाभाचेच ठरत नाही काय? कारण त्यात कॉग्रेसचे दोन माजी मंत्री मणिशंकर अय्यर व सलमान खुर्शीद यांची शेपूट अडकणार आहे. मग मोदी सरकारने इतके सौम्य धोरण कशाला घ्यावे? दुसरीकडे आपलेच पाठीराखे अडकण्याची शक्यता असताना कॉग्रेसने त्यात इतकी मोठी झेप घेण्याचे काहीही कारण नव्हते. अर्थात वैदिक प्रकरण आता उलगडू लागल्यावर कॉग्रेसची त्या प्रकरणातली आक्रमकता खुप कमी झाली आहे. पण दोन दिवस संसदेत कॉग्रेसने धुमाकुळ घातल्यावर मोदी सरकारने त्या प्रकरणाची तपासयंत्रणांकडून चौकशी करण्याचे मानलेले दिसते. थोडक्यात ही चौकशी मोदी सरकार केवळ कॉग्रेसच्या आग्रहास्तव करीत असल्याचे चित्र आता तयार झालेले आहे.

   आता पुढे जाण्याआधी चौकशी म्हणजे काय व त्यात कोणकोण फ़सू शकतात, त्यांची नावे तपासा. एकट्या वैदिक यांच्यापुरती ही चौकशी मर्यादित राहू शकणार नाही. म्हणजे सईद हाफ़ीजला भेटण्यापुरती ही चौकशी होऊ शकत नाही. वैदिक यांना अशा सेमिनारला कोणी आमंत्रित केले, त्यासाठी कोणी पुढाकार घेतला? पाकिस्तानात त्या सेमिनारमध्ये कोण कोण भारतीय सहभागी झाले? हे लोक तिथे कोणाकोणाला कशासाठी भेटले? अशा सहभागी होणार्‍यांचे पाकिस्तानात कोणाकोणाशी कितीसे सख्य व मैत्रीसंबंध आहेत? अशा शेकडो प्रश्नांचा उलगडा अशा चौकशीतून होऊ शकतो. मग अशा कार्यक्रम वा भेटीगाठीचे चित्रण असल्यास, कागदपत्रे, छायाचित्रे असल्यास त्याचीही कायदेशीर मागणी होऊ शकते. यजमान संस्था व तिचे भारतीय पाहुण्यांशी असलेले आजवरचे संबंध, त्या संस्थेचे सदस्य व त्यांची पार्श्वभूमी सुद्धा तपासली जाऊ शकणार आहे. अगदी स्पष्ट भाषेत सांगायचे तर कॉग्रेसने या विषयाचे काहुर माजवून, त्याची तपशीलवार चौकशी करायला मोदी सरकारला भाग पाडले आहे. पण प्रत्यक्षात त्यातून कॉग्रेसने आपलेच दोन माजी मंत्री व नेते यांच्यासह अनेक बुद्धीमंत पाठीराख्यांच्या गळ्यात चौकशीचा फ़ास अडकवला आहे. अर्थात अशा गोष्टीचा सुगावा लागला असता, तरी राजकीय डावपेच म्हणून मोदी सरकारला त्या लोकांची चौकशी करण्याच अधिकार होता व आहे. पण तसे परस्पर केलेच असते, तर मोदी सरकार आपल्या विरोधकांना राजकीय सुदबुद्धीने वागवते असा सरसकट आरोप नक्कीच झाला असता. राहुल व सोनिया गांधी यांच्या विरोधात डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी खाजगी खटला दाखल केला आहे, त्याचे समन्स दोघांना कोर्टाने बजावले, तरी मोदी सरकार सूडबुद्धीने वागल्याचा आरोप होतो. मग अशा प्रकरणात तोच आरोप झाला असता आणि विरोधी विचारांच्या बुद्धीमंतांना सतावल्याचा जाब विचारला गेला असता ना?

   आता जी चौकशी होणार आहे, त्यात बहुतेक मोदी विरोधक कॉग्रेसनेते अडकणार असले, तरी त्यासाठी कोणी मोदी सरकारवर त्याचा ठपका ठेवू शकणार नाहीत. कारण ही चौकशी कॉग्रेसने संसदेत व इतरत्र धुडगुस घालून मागणी केल्याने राष्ट्रीय हितासाठी होणार आहे. थोडक्यात कॉग्रेसच्या नेत्यांनी आपल्या सहकार्‍यांना चौकशीच्या गोत्यात ढकलले आहे. वैदिक-सईद भेट प्रकरण जितके उलगडले जाणार आहे, तितके मग त्याच्या संयोजकांपैकी एक असलेले कॉग्रेस नेते मणिशंकर अय्यर गोत्यात येणार आहेत. कारण आता नुसता वैदिक यांच्या सईद भेटीचा तपशील शोधला जाणार नाही. तर अशा प्रकारे पाकिस्तानी हेरसंस्थेचा आशीर्वाद व अर्थसहाय्य असलेल्या तसल्या सेमिनार व परिषदांना आजवर कोणकोण गेले होते, कशासाठी गेले होते आणि त्यांचे पाकिस्तानात कोणाकोणाशी संबंध आहेत, त्याचा साग्रसंगीत उलगडा चौकशीतून होण्याची शक्यता आहे. कारण सईद पाकिस्तानी पत्रकारांनाही इतक्या झटपट भेटू शकत नाही. त्याला तिथल्या गुप्तचर खात्याच्या संरक्षणात ठेवले आहे. अशा जागी जाऊन त्याला भेटण्यासाठी सईदच्या पुर्वपरवानगीची गरज नाही, इतकी आयएसआय या पाकिस्तानी गुप्तचर खात्याच्या संमतीची गरज असते. अशी संमती मिळवू शकणारे दोन ‘अय्यरमित्र’ सदरहू सेमिनारचे आयोजक होते. जे ‘योगायोगाने’ पाकिस्तानी हेरसंस्थेचे माजी प्रमुख होते. सईद कायम त्याच हेरसंस्थेच्या इशार्‍यावर भारतविरोधी हिंसाचाराच्या कारवाया करीत राहिलेला आहे. त्यामुळेच वैदिक-सईद भेटीसाठी ते दोघे स्वत: जितके जबाबदार नाहीत, तितके हे दोन माजी आयएसआय प्रमुख कारणीभूत असू शकतात. पण त्यांची तर वैदिकशी भेट मैत्री नाही, की ओळख नाही. ती पात्रता केवळ मणिशंकर अय्यर यांच्याकडेच आहे. त्यामुळे अशी भेट का होऊ शकली व कोणत्या कारणास्तव होऊ शकली, याचे उत्तर फ़क्त अय्यर साहेबच देऊ शकतात.

   इथे एक मुद्दा स्पष्ट होईल. भारत व पाक यांच्या हेरसंस्थांचे परस्परांवर काडीमात्र प्रेम नाही. उलट दोघांमध्ये कायमचे वैमनस्यच असू शकते. अशावेळी पाक गुप्तचरांचे मित्र असलेल्या अय्यर यांच्याकडे किती प्रेमाने व आपुलकीने भारतीय तपासयंत्रणा चौकशी करतील, याची केवळ कल्पनाच आपण करू शकतो. जी संस्थाच पाक हेरसंस्थेच्या आशीर्वादाने चालते आणि तिचे म्होरकेच माजी गुप्तहेर प्रमुख असतात, त्यांच्याशी भारतीय बुद्धीजिवींचा इतका सलोखा कशाला असतो? संस्थेच्या एका पाकिस्तानी सदस्याने सांगितले, की भारतीय शिष्टमंडळातून कोणाला आणावे ही संपुर्ण जबाबदारी अय्यर यांच्यावरच सोपवली होती. म्हणजेच वैदिक यांची निवड मोदी सरकारने केलेली नसून अय्यर यांनीच केली असणार हे उघड आहे. त्यांना अशा सेमिनारमध्ये एकही भारतीय माजी गुप्तचर घेऊन जायची इच्छा होत नाही. पण पाक गुप्तचरांच्या सहवासात बौद्धिक चर्चा करण्यात स्वारस्य असते, त्या मणिशंकर अय्यर व अन्य बुद्धीमंतांच्या ‘भारतप्रेमा’विषयी आपण शंका संशय तरी घेऊ शकतो काय? सीमेवर जवान पाक हस्तकांकडून नित्यनेमाने मारले जात असताना, त्याविषयी काडीची सहानुभूती नसलेले हे भारतीय बुद्धीमंत त्याच हिंसक कृत्याचे नियोजन करणार्‍या माजी पाक गुप्तचरांकडे पाहुणचार घ्यायला जातात, ही आता आपल्या राष्ट्रप्रेमाची मोजपट्टी झाली आहे. मग त्यानुसार वैदिक यांनी सईद हाफ़ीज याची भेट घेऊन गुफ़्तगू केल्यास त्याचा परमवीरचक्र देऊनच सत्कार करायला नको काय? किंबहूना त्याला हातभार लावल्याने अय्यर यांना भारतरत्नच द्यायला हवे ना? असो, तर आता अशा तमाम सेक्युलर बुद्धीमंतांच्या देशप्रेमाची कॉग्रेसच्या आग्रहामुळे कसून चौकशी होणार आहे. त्यामुळे गेल्या दहावीस वर्षात त्यांनी किती व कोणते देशप्रेम केले आणि त्यासाठी किती हजार भारतीतांना हकनाक प्राणाला मुकावे लागले, त्याचा बहुतांश तपशील बाहेर येईल ही अपेक्षा.

Wednesday, July 16, 2014

हे सगळे मौनमोहन कशाला झालेत?



   हे वैदिक प्रकरण चव्हाट्यावर आले तेव्हापासूनच रहस्यमय होते. प्रथमदर्शनी तो सरळ व उघड मामला आहे असे कितीही वाटत असले, तरी ते अत्यंत गुढरम्य अधिकच गुंतागुंतीचे बनत जाणारे कोडे व्हावे, अशीच आमची अपेक्षा होती. म्हणूनच त्यावर विनाविलंब मतप्रदर्शन करण्याची घाईगर्दी आम्ही टाळली होती. जसजसे तास उलटत चालले आहेत, तसतसा हा गुंता सुटण्याऐवजी अधिकच रहस्यमय होत चालला आहे. आता साधी गोष्ट घ्या. ज्या कारणास्तव कॉग्रेसने तो विषय इतका कळीचा बनवला आहे, त्याच कॉग्रेस पक्षाचे काही नेते व समर्थक त्यातले ‘जाणकार’ मानले जातात. उदाहरणार्थ मणीशंकर अय्यर, सलमान खुर्शीद किंवा पत्रकार दिलीप पाडगावकर, सिद्धार्थ वरदराजन किंवा बरखा दत्त ही माणसे सतत नरेंद्र मोदींवर दुगाण्या झाडायला टपलेली असतात ना? मग आज अशीच माणसे इतकी सुवर्णसंधी समोर असताना गप्प कशाला? सतत पाकिस्तान विरोधात भाजपा, संघ वा शिवसेनेने दोन शब्द बोलायची खोटी, की त्यांची खिल्ली उडवायला असे विद्वान एका पायाची लंगडी खेळत धाव घेत आल्याचे आपण काही वर्षे बघत आहोत. पण वेदप्रताप वैदिक याचे निमीत्त करून मोदी-संघाला झोडण्याची अशी अपुर्व संधी आज उपलब्ध आहे, तर हे सेक्युलर संघातले नामवंत फ़लंदाज कुठल्या कुठे गायब आहेत. हा काय चमत्कार आहे? नरेंद्र मोदींच्या बालविवाहाचा विषय असो, किंवा त्यांच्या तरूण वयात त्यांनी टपरीवर चहा विक्रेत्याचे केलेले काम असो, उपरोक्त विद्वानांनी नेत्यांनी त्यावर भाष्य केलेले नव्हते काय? मग आज त्यांना सर्वाधिक मोठी संधी आहे. कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा दूत म्हणून पाकिस्तानात जाऊन थेट खतरनाक सईद हाफ़ीज याचीच ‘ग्रेटभेट’ घेणारा वैदिक नावाचा संघवाला जाळ्यात आयता अडकला आहे, तर अशा सेक्युलर शहाण्यांनी त्याला अभय देण्याची गरज आहे काय? मग हे तमाम पुरोगामी योद्धे आपापली शस्त्रे म्यान करून कुठल्या बिळात कशाला दडी मारून बसलेत?

   ‘तुम नंपुसक हो’ अशा शब्दात निवडणूक काळात मोदींची निर्भत्सना करणारे सलमान खुर्शीद, किंवा ‘वो चायवाला देशका प्रधानमंत्री कभी नही बन सकता’ अशी त्रिवार घोषणा करणारे मणिशंकर अय्यर; आता कशाला गप्प आहेत? वैदिकावर काहुर माजवणारे कोणीच, यापैकी कोणाला कुठलाच प्रश्न कशाला विचारत नाहीत? वास्तविक बाकी कोणाहीपेक्षा हीच मंडळी ह्या प्रकरणातले सर्वात मोठे जाणकार साक्षीदार आहेत. कारण त्यांनीच तर या वैदिकाला काखोटीला मारून पाकिस्तानात नेलेले होते. वैदिकला थेट आपल्या मर्जीने पाकिस्तानात जाता आलेले नाही. एका पाकिस्तानी सेवाभावी संस्थेच्या माध्यमातून त्यांना तिथे जाता आलेले आहे. त्या संस्थेचे म्होरक्या आहेत पाकिस्तानचे माजी  परराष्ट्रमंत्री खुर्शीद महंमद कसुरी. त्याखेरीज संस्थेच्या नियामक मंडळात आणखी दोन पाकिस्तानी महानुभाव आहेत. एकाचे नाव एहसान उल हक़ तर दुसर्‍याचे नाव आहे असद दुर्रानी. हे दोघे पाकिस्तानी फ़ौजेचे निवृत्त लेफ़्टनंट जनरल आहेत आणि केवळ योगायोगाने बदनाम पाक गुप्तहेर खात्याचे प्रमुखपद त्यांनी भुषवलेले आहे. अशा पुण्यवंत शांतताप्रिय लोकांनी मणिशंकर अय्यर नामक सोनिया-राजीव गांधी यांच्या निकटवर्तियाला हाताशी धरून प्रादेशिक शांतता संस्था स्थापन केली. त्याच संस्थेच्या माध्यमातून वैदिकला पाकिस्तानात आमंत्रित करण्यात आलेले होते. अर्थात वैदिक एकटाच आमंत्रित नव्हता. अय्यर, खुर्शीद आदी सेक्युलर गोतावळ्याची त्यात भरती होतीच. मग अशा वैदिकला अगत्याने सोबत घेऊन पाकिस्तानला जाणारे व त्याची बडदास्त राखणारे मणिशंकर अय्यर वा सलमान खुर्शीद या पाक दौर्‍यातले सर्वाधिक जाणकार नव्हेत काय? ज्या संस्थेत आयएसआय या पाक हेरसंस्थेचे दोन माजी प्रमुख म्होरके आहेत, त्या संस्थेत मणिशंकर अय्यर एक प्रमुख पदाधिकारी असतात, तेव्हा वैदिक प्रकरणावर त्यांनीच प्रकाश पाडायला नको काय?

   किती मजेशीर गोष्ट आहे ना? पण त्या शिष्टमंडळात सहभागी असलेले आणि वैदिकला आपल्या सोबत पाकिस्तानात घेऊन जाणारे; हे तमाम सेक्युलर बुद्धीमंत, शहाणे आता गायब आहेत आणि वैदिकला मोदींनीच आपला दूत बनवून पाकिस्तानात सईदला भेटायला धाडल्याचा गदारोळ चालू आहे. तसेच असेल तर मग त्यासाठी पाकचा व्हिसा मिळवून देण्याचा उद्योग मणिशंकर अय्यर यांनी कशाला करावा? की खुद्द अय्यरच मोदींचे हस्तक आहेत? नसतील तर त्यांनी मोदींच्या दूतासाठी इतक्या उचापती कशाला कराव्यात? मणिशंकर अय्यर व त्यांचे भारतप्रेमी पाक गुप्तहेर यांनी मिळून अशा कुठल्या कार्यक्रमाचे आयोजनच पाकिस्तानात केले नसते; तर वैदिक पाकिस्तानात जाऊ तरी शकला असता काय? आणि पकिस्तानात जाऊच शकला नसता, तर त्याला सईद हाफ़ीजपर्यंत पोहोचणे तरी शक्य झाले असते का? थोडक्यात वैदिकने पाकिस्तानात जाऊन काय केले वा कोणाकोणाच्या भेटी घेतल्या; त्यापेक्षा त्याला पाकिस्तानात कोण घेऊन गेले व त्यासाठीच्या सर्व सोयीसुविधा कोणी उपलब्ध करून दिल्या, त्याला महत्व आहे. ते काम पाकिस्तानी माजी पंतप्रधान व माजी गुप्तचर खात्याच्या प्रमुखांनी केले यात शंकाच नाही. कारण संस्थाच त्यांची आहे. पण मग त्यांच्या वतीने इथे वैदिकला ‘पटवण्याचे’ काम कोणी केले? खुर्शीद व अय्यर यांनीच नाही, तर दुसर्‍या कोणी केले? त्यामुळेच या प्रकरणात वैदिकने तिथे काय दिवे लावले वा अक्कल पाजळली, त्याचा खुलासा भारत सरकारने करण्यापेक्षा, त्याच्या नामवंत ‘सहप्रवाशांनीच’ त्या रहस्याचे स्पष्टीकरण देण्याची गरज आहे. इतरवेळी त्यासाठी अय्यर, खुर्शीद, बरखा किंवा दिलीप पाडगावकर धावून पुढे आले असते. पण यावेळी ते सगळेच कुठल्या कुठे गायब आहेत. जणू एकेकाची वाचाच बसली आहे. हे सगळे असे ‘मौनमोहन’ कशामुळे झालेत?

   त्याचे काही खास कारण असू शकेल काय? त्यासाठी आपल्याला सईद व वैदिक यांच्या फ़ोटोचे बारकाईने अवलोकन करावे लागेल. हा फ़ोटो स्वत: वैदिकनेच प्रसिद्ध केला आहे. पण तो फ़ोटो कोणी केव्हा टिपला, याचा वैदिकलाही पत्ता नाही. म्हणजेच सईद-वैदिक भेट चालू असताना कोणीतरी छुप्या कॅमेराने त्यांचे चित्रण केलेले आहे. हे चित्रण केवळ स्थीर कॅमेराचे आहे, की संपुर्ण लांबीचा चित्रपट संवादासह चित्रमुद्रीत झाला आहे? वैदिकलाही त्याचा पत्ता नाही. पण त्याच्याही नकळत काढलेला त्याचा हा सईदसोबतचा फ़ोटो, सईदनेच त्याला पाठवला आणि वैदिकने तो प्रसिद्ध केला. मग असेच फ़ोटो वा चित्रण वैदिक सोबत पाकिस्तानची वारी करणार्‍यांचेही टिपले गेले असतील का? असतील तर कोणा कोणाशी भेटीगाठी झाल्या, त्याचेही पुरावे बनू शकतात. आज ज्या फ़ोटोमुळे वैदिकला सईदचा हस्तक वा भागीदार बनवायचा घाट घातला गेला आहे, तसेच इतरांचे फ़ोटो समोर आले तर त्यांच्यासाठी तो भारतप्रेमाचा पुरावा असेल, की देशद्रोहाची साक्ष असेल? असे फ़ोटो चित्रण झालेले आहे वा नाही, याबद्दल कोणीचा खात्री देऊ शकत नाही. पण झालेले असेल, तर त्या शिष्टमंडळातला प्रत्येकजण वैदिक इतकाच गोत्यात येऊ शकतो. असे चित्रण करणारा वा फ़ोटो काढून ठेवणारा, त्याचा सदूपयोगच करील, याची कोणी खात्री देऊ शकत नाही. म्हणूनच असा एक फ़ोटो चव्हाट्यावर आला, मग त्या प्रकरणात गुंतलेल्या सर्वांनाच धडकी भरत असते. आपले कुठे कुठे नकळत फ़ोटो टिपले गेले असतील व संवाद ध्वनीमुद्रीत केले असतील तर? या भयाने अशा भानगडीत गुंतलेल्यांची पाचावर धारण बसणे स्वाभाविकच असते. परिणामी त्यात हस्ते परहस्ते गुंतलेल्यांची बोलती बंद होऊन जाते. तसे नसते तर निव्वळ वाचाळतेसाठीच प्रसिद्ध असलेल्य खुर्शीद, अय्यर, पाडगावकर, वरदराजन वा बरखा यांनी अकस्मात मौनव्रत कशाला धारण केले असते? तसे काही नसेल तर, हे सगळे मौनमोहन कशाला झालेत?

Tuesday, July 15, 2014

वैदिकाच्या पत्रकारितेचा वेदांत


                     (वैदिक यांचा रा. स्व. संघाशी संबंध असल्याचा सज्जड पुरावा)

   वेदप्रकाश वैदिक नावाच्या पत्रकाराने सध्या मोठेच काहूर माजवले आहे. एका शिष्टमंडळातून पाकिस्तानात गेलेल्या या ज्येष्ठ पत्रकाराने थेट सईद हाफ़ीज याची भेट घेतली आणि त्याच्याशी काश्मिरसारख्या वादग्रस्त विषयावर चर्चा केल्याने वाद उफ़ाळून आला आहे. अशा विषयावर तात्विक चर्चा वेगळी आणि त्यावरील उपाय उत्तरांचा उहापोह वेगळा. एका पत्रकाराला देशाच्या वतीने धोरणात्मक बाबींवर उहापोह करण्याचे कितपत स्वातंत्र्य असते? त्यातही तिथल्या पत्रकार नव्हेतर घातपाती जिहादी हिंसेच्या मार्गाने काश्मिर कब्जात घेण्याची भाषा नित्यनेमाने बोलणार्‍या व्यक्तीशी एक भारतीय पत्रकार अशी चर्चा करू शकतो काय? पत्रकार म्हणून कुणा भारतीयाला अशी मुभा असू शकते काय? कारण भारत सरकारने तसाच खुलासा केलेला आहे. एका पत्रकाराला तसे स्वातंत्र्य असल्याचा दावा सरकारने केलेला आहे. पत्रकारांना तशी मुभा नसेल, तर वैदिक यांच्यावर तात्काळ कठोर कारवाई व्हायला हवी. कारण ज्या बातम्या येत आहेत, त्यानुसार त्यांच्यावर देशद्रोहाचा आरोप होऊ शकतो. अर्थात असा आरोप ठेवणे आणि कोर्टात कायद्याच्या कसोटीवर असे आरोप सिद्ध करणे, दोन भिन्न गोष्टी आहेत. देशद्रोह कशाला म्हणायचे त्याचीही कायदेशीर व्याख्या असते. त्यात वैदिक यांची कृती बसत नसेल, तर सरकारला त्यांच्यावर कायद्याचा बडगा उगारता येणार नाही. वैदिक यांनी विविध माध्यमांना आपल्या सईद मुलाखतीविषयी सविस्तर मुलाखती दिलेल्या आहेत. पण पत्रकार मुलाखत देत नसतो, तर मुलाखती घेत असतो. पण वैदिक यांच्याच तिथल्या वाहिन्यांवर मुलाखती झाल्या आणि इथेही झाल्या आहेत. मग सवाल येतो, की त्यांना पत्रकार म्हणायचे की या विषयात ते स्वत:च कोणी नेता वा राजकीय प्रतिनिधी आहेत काय? वैदिक त्यापैकी काहीच वाटत नाहीत. त्यामुळेच त्यांची सईदभेट व एकूण प्रकरण मोठे रहस्यमय होत चालले आहे.

   माध्यमांना गदारोळ करून सनसनाटी माजवायला अशी प्रकरणे हवीच असतात. पण त्यातून जो देशभक्तीचा आव आणला जात आहे, तो शंकास्पद आहे. कारण यापुर्वी अनेक पत्रकारांनी अशाच समाजकंटक वा देशाचे शत्रू मानल्या गेलेल्या अनेकांच्या गुपचुप भेटी घेतल्या आहेत. चंदनतस्कर वीरप्पन वा तामिळी वाघांचा नेता प्रभाकरन, याच्यापासून भूमिगत माओवादी किशनजी अशांच्या मुलाखती घेणार्‍या पत्रकारांवर कोणत्या कारवाया झाल्या? का झालेल्या नाहीत? त्यांनी त्या गुन्हेगारांच्या घेतलेल्या मुलाखती वा भेटी आणि वैदिक-सईद भेट यात नेमका कितीसा फ़रक असतो? मध्यंतरी थोर लेखिका समाजसेविका अरुंधती रॉय यांनी काश्मिरी फ़ुटीरवादी यासिन मलिक यांच्याशी सहमती दाखवून काश्मिर स्वतंत्र करण्याची मागणी केली होती. त्याबद्दल काय म्हणायचे? संधी मिळाली तर श्रीमती रॉय पाकिस्तानात जाऊन सईद हाफ़ीजची भेट घेणारच नाहीत, अशी कोणी हमी देऊ शकतो काय? आणि तसे घडलेच, तर त्यांच्याही अटकेची मागणी इतक्याच उत्साहात होणार आहे काय? अनेक भारतीय पत्रकार सातत्याने पाकिस्तानच्या भेटीला जात असतात आणि तिथल्या शंकास्पद लोकांशी भेटीगाठी करीत असतात. त्यांच्याबद्दल किती काहूर माजवले गेले आहे? वैदिक यांच्याविषयी ज्या कारणास्तव काहुर माजवले जात आहे, त्याला त्यांचा मोदींशी असलेला संपर्क हे वगळता अन्य कुठले मोठे कारण आहे काय? वैदिक हे योगाचार्य रामदेव बाबा यांचे निकटवर्तिय मानले जातात. रामदेव बाबांनी मोदींना पंतप्रधान करण्यासाठी सर्व शक्ती पणाला लावली होती. म्हणूनच वैदिक हे मोदींचे दूत म्हणून सईदला भेटायला गेले, असा निष्कर्ष आहे. तसा निष्कर्ष काढता आला नसता, तर कोणी या वैदिक नावाच्या वयस्कर पत्रकाराकडे ढुंकून तरी बघितले असते काय? गेल्या दहा वर्षात क्वचितच वाहिन्यांच्या पडद्यावर झळकलेला हा चेहरा, दोन दिवसात एकदम कुठून समोर आला याचेच लोकांना नवल वाटत असेल.

   वर्षभरापुर्वी भारताचे पंतप्रधान मनमोहन सिंग राष्ट्रसंघाच्या बैठकीसाठी अमेरिकेला गेलेले होते. तिथे अनेक भारतीय पत्रकारही हजर होते. त्यावेळी काही मोजक्या पत्रकारांना नाश्त्यासाठी आमंत्रित करून पाक पंतप्रधान नवाज शरीफ़ यांनी सिंग यांची खिल्ली उडवली होती. खेड्यातल्या ग्रामीण महिलेप्रमाणे सिंग तक्रारी करतात. अशी टवाळी ऐकून भारतीय पत्रकारांनी साधा निषेधही केला नव्हता. पण त्याची बातमीही कुठे झळकली नव्हती. मात्र त्यावर पाकच्या वृत्तवाहिन्या विश्लेषण करीत होत्या. मग त्याचा उल्लेख आपल्या एका प्रचारसभेत नरेंद्र मोदी यांनी केला आणि खळबळ माजली. मोदींचे त्यावरील वक्तव्य बाकीच्या वाहिन्या प्रक्षेपित करीत असताना एनडीटीव्ही नेटवर्कच्या राजकीय संपादक बरखा दत्त यांनी वेगळीच खुलासेवजा बातमी अगत्याने तात्काळ प्रक्षेपित केली होती. शरीफ़ यांनी ती खिल्ली उडवली तेव्हा आपण तिथे हजर नव्हतो, असे बरखा कंठशोष करून त्यावेळी सांगत होती. त्याची काय गरज होती? कारण मोदींनी आपल्या भाषणात कुठल्या पत्रकाराचे नाव घेतले नव्हते. पण तिथे आपणच एकमेव भारतीय पत्रकार होतो आणि नेमके ते वक्तव्य झाले तेव्हा तिथे नव्हतो, असे कळवळून बरखाने सांगायची काय गरज होती? चोराच्या मनात चांदणे किंवा खायी त्याला खवखवे, यालाच म्हणतात ना? मुद्दा इतकाच, की भारतीय जवानांची सीमेवर मुंडकी कापली गेलेली होती आणि नियंत्रण रेषेवर सतत हल्ले चालू होते, अशा कालखंडातली ही घटना आहे. अशावेळी पाकिस्तानी नेत्यांशी अशा आपुलकीने वागणार्‍या व व्यक्तीगत संबंध ठेवणार्‍या पत्रकारांचे काय करायचे? सीमेवरील जवान व नागरिकांचे पाक हल्ल्यात बळी पडत असताना, पाक कलाकारांचे कार्यक्रम योजणार्‍या वा त्यासाठी हिरीरीने वकीली करणार्‍यांचे काय? त्यांचे पाकिस्तानप्रेम राष्ट्रनिष्ठा असते आणि वैदिकांची सईदभेट देशद्रोह असतो का?

   अशा देशप्रेम व देशद्रोहाचे नेमके निकष तरी कोणते? भारतामध्ये ज्या व्यक्तीला लोक तीनदा मुख्यमंत्री म्हणून निवडून देतात आणि त्याच्यासाठी भारत सरकार व्हिसा मागते, त्याला अमेरिकेने व्हिसा देऊ नये असे सामुहिक आवाहन करणारे संसदसदस्य राष्ट्रनिष्ठ असतात काय? त्यातून ते भारतीय कायदा व न्यायव्यवस्था यांच्यावर अविश्वास दाखवून परदेशी सत्तेकडे न्याय मागू लागतात, त्याला कुठल्या निकषावर राष्ट्रकार्य समजायचे? वैदिक यांच्या सईदला भेटण्याची वैधता तपासायला काहीच हरकात नाही आणि त्यात गल्लत झाली असेल, तर कठोर कारवाई व्हायलाच हवी. पण त्यासाठी आधी त्याच्याच मांडीला मांडी लावून उपोषण करणार्‍या यासिन मलिकवर कारवाई नको का व्हायला? संसदेवर हल्ला करणार्‍या टोळीतला गुन्हेगार अफ़जल गुरूच्या फ़ाशीचा शोक पाकिस्तानात जाऊन उपोषणाने करणार्‍या यासिन मलिकवर सरकारने कारवाई कशाला केली नव्हती? ती केली असती, तर आज त्याच पायंड्याचे अनुकरण करून मोदी सरकारला वैदिक यांना बेड्या ठोकाव्या लागल्या असत्या. पण यासिन मलिकला मोकाट फ़िरू देणारे व जाबही विचारायची हिंमत नसलेले, वैदिकच्या वर्तनाचा जाब मोदी सरकारला विचारत आहेत. यासिनला कॉग्रेसने मोकाट सोडले होते ना? त्यांच्याच कारकिर्दीत सईदच्या सोबत यासिन उपोषणाला बसला होता ना? त्याला ज्या निकषावर सुट देण्यात आली, त्याच निकषावर वैदिक दोन पावले पुढे गेला आहे. ज्या पत्रकारी स्वातंत्र्याचे ढोल पिटत बरखा दत्त वा अन्य पत्रकार पाकिस्तानशी चुंबाचुंबी करीत असतात, त्याचाच आडोसा घेऊन वैदिकाने ही मजल मारली आहे. त्यामुळे त्याला जाळ्यात ओढायचे झाल्यास, अनेक नामवंत पत्रकार व बुद्धीजिवींनाही गजाआड जाऊन पडावे लागेल. तशी कारवाई सुरू झाल्यास हेच काहुर माजवणारे टाळ्या पिटणार आहेत, की छाती बडवायला सुरूवात करतील? असा आहे वैदिकाच्या पत्रकारितेचा वेदांत.

Monday, July 14, 2014

मोदी-शहा रणनितीचे रहस्य




   याच आठवद्यात केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे पथक महाराष्ट्राच्या दौर्‍यावर येण्याची बातमी वाचनात आली. याचा अर्थच राज्य विधानसभेच्या निवडणूकांचे वेध लागले आहेत. साधारणपणे संसदेचे अधिवेशन संपताच आठवडाभरात त्या निवडणूक वेळापत्रकाची घोषणा होऊ शकेल. कारण त्यापेक्षा विलंब करण्यासाठी आयोगाकडे सवडच नाही. मतदानाच्या वेळा व दिवस ठरवताना विविध समाजघटकांचे सण व शाळा, अधिक निसर्गाची लहरही लक्षात घ्यावी लागत असते. डिसेंबरपुर्वी विधानसभेची मुदत संपत असल्याने त्यापुर्वी हे मतदान उरकावे लागेल. त्यात पुन्हा नवरात्र व दिवाळी या सणांचे दिवस टाळावे लागणार. त्यातच शाळांच्या सहामाही परिक्षांकडे डोळेझाक करता येणार नाही. म्हणजेच आक्टोबर नोव्हेंबरच्या दरम्यान मतदानाचे वेळापत्रक आखण्यापासून सुटका नाही. त्याचा दुसरा अर्थ असा, की ऑगस्ट सप्टेंबरच्या दरम्यान निवडणूक प्रक्रिया सुरू करावी लागेल. ती करायची तर तिची घोषणा ऑगस्ट महिन्यातच करावी लागणार. म्हणजे संसदेचे अधिवेशन संपून व स्वातंत्र्यदिनाचा सोहळा उरकताच, वेळापत्रकाची घोषणा अपेक्षित आहेत. त्याची जाणिव असल्यानेच राज्यातील बहुतेक प्रमुख राजकीय पक्षात निवडणूकीची सज्जता आतापासून सुरूच झालेली आहे. सत्ताधारी आघाडीत, प्रेमात पडण्यापुर्वीची धुसफ़ुस सुरू आहे तर विरोधी युतीमध्ये जागांसाठी हाणामारी आतापासून आरंभली आहे. पक्षांच्या असल्या कसरती चालू असताना स्थानिक पातळीवर अनेक मातब्बर व इच्छुक नेते तळयात मळ्यात खेळू लागले आहेत. पक्षांतराला जोर आला असून पक्षनेतेही विजयाची खात्री देणारे उमेदवार शोधण्यात गर्क झाले आहेत. एकूणच सर्वांना निवडणूकीचे वेध लागलेत म्हणायला हरकत नाही. पण त्याचवेळी देशात मोठे सत्ता परिवर्तन घडवणार्‍या भाजपा पक्षाच्या स्थानिक मराठी नेत्यांना आपल्या वाढल्या शक्तीचे प्रदर्शन मांडायचा मोह आवरेनासा झाला आहे.

   गेल्या महिनाभरात भाजपाच्या गोटातून अनेक उलटसुलट बातम्यांच्या फ़ैरी झडत आहेत. त्यात स्वबळावर निवडणूक लढवण्यापासून मुख्यमंत्री पदाच्या उमेदवारापर्यंतचे अनेक मुद्दे आहेत. त्यात आता पक्षाचे नवे अध्यक्ष अमित शहा यांच्या जादूगारी किमयेचीही भर पडली आहे. कालपरवाच भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फ़डणवीस यांनी उत्तरप्रदेशच्या व्युहरचनेचा उल्लेख करून त्यात अमित शहांचे नाव घेतले. जणू अमित शहा कुठल्याही विपरित परिस्थितीवर मात करून बहूमत जिंकू शकतात, अशी़च इथल्या भाजपावाल्यांची समजूत झालेली दिसते. कारण त्यांनी अमित शहांच्या उत्तरप्रदेशातील कामगिरीचा बारकाईने अभ्यास केलेला नसावा. गेले वर्षभर शहांनी तिथे जाऊन मुक्काम ठोकला होता. त्यांच्या हाती त्या राज्यातील पक्षाच्या संघटनेची सुत्रे सोपवल्यानंतर घडला तो चमत्कार हे कोणी नाकारू शकणार नाही. पण केवळ शहा यांच्या हाती सुत्रे आल्याने लोकमत इतके फ़िरलेले नाही. त्याला अनेक इतर महत्वाचे घटक कारणीभूत झालेले आहेत. त्यापैकी प्रमुख राजकीय घटक म्हणजे उत्तरप्रदेशातील तमाम जुन्याजाणत्या स्थानिक भाजपा नेत्यांच्या तोंडपाटिलकीला लावण्यात आलेला लगाम होय. गेल्या जानेवारीपासून उत्तर प्रदेशात मोदींनी आपली प्रचार मोहिम सुरू केली आणि शहांनी आपले संघटनाकौशल्य पणाला लावायचे काम हाती घेतल्यावर; कुठल्याही स्थानिक भाजपानेत्याला जाहिरपणे मतप्रदर्शन करायची मोकळीक राहिली नव्हती. कल्याणसिंग, विनय कटीयार, लालजी टंडन, कलराज मिश्रा यांच्यापासून उमा भारतीपर्यंत कुणालाही पक्षाच्या वतीने पांडीत्य करायची मुभा शहांनी दिलेली नव्हती. ह्या सर्व नेत्यांना त्यांनी आपल्या प्रचार कार्यात सहभागी करून घेतले होते, पण वाचाळतेला कुलूप ठोकले होते. त्याचेच थक्क करणारे परिणाम मतमोजणीतून समोर आले. महाराष्ट्रात तसे घडताना दिसते आहे काय?

   उदाहरणार्थ कॉग्रेसचे प्रवक्ते व डुमरियागंजचे तात्कालीन खासदार जगदंबिकापाल यांच्या पक्षांतराच्या बातम्या फ़िरत होत्या. पण त्यावर कुठल्या भाजपा स्थानिक नेत्याने प्रतिक्रियाही दिलेली नव्हती. अपना दल नावाच्या किरकोळ पक्षाला सोबत घेण्य़ाचा गाजावाजा अजिबात झाला नाही, की कुठले मतप्रदर्शन झाले नाही. असल्या घटना अमित शहा घडवून आणत होते. पण त्याबद्दल स्थानिक नेत्यांनी आपली अक्कल पाजळायचे शौर्य गाजवले नव्हते. बिहारमधल्या रामविलास पासवान यांना भाजपाच्या गोटात आणायचे डावपेच बिहारी नेत्यांना बाजूला ठेवून कोणी उरकले? अशा सर्वच बाबतीत शहांनी स्थानिक नेत्यांना जाहिर मतप्रदर्शन करण्यास मोकळीक दिली नव्हती. गोष्ट वा घटना घडण्यापुर्वीच तिचा गाजावाजा होऊ द्यायचा नाही, असा शहानितीचा खाक्या आहे. त्यात महाराष्ट्रातील भाजपा नेत्यांना कितीसे स्थान आहे? काहीही करण्याच्या आधीच त्याचा गवगवा करण्याची हौस असलेल्या नेत्यांना शहानितीने काम करता येईल काय? असते तर गेले महिनाभर वाचाळतेचा जो महापूर आलेला आहे, त्यात भाजपा न्हावून निघाला असता काय? पंजाबात अकाली दल, बिहारमध्ये पासवानांचा पक्ष, आंध्रात तेलगू देसम अशा पक्षांशी स्थानिक पातळीवर बेबनाव झाल्याचे कुठे निदर्शनास तरी आले काय? त्याच्या नेमकी उलट स्थिती महाराष्ट्रात दिसते. इथे भाजपामध्ये वाचाळवीरांची तुडूंब गर्दी झालेली आहे. आणि प्रत्येक नेता आपणच पक्षाचे अंतिम धोरण ठरवतो, अशा थाटात भाष्य करीत असतो. त्यामुळे लोकसभेत सर्वात मोठा मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेनेशी राज्यातच भाजपाचे सातत्याने खटके उडताना दिसतात आणि विसंवाद रंगलेला असतो. उत्तरप्रदेशसारख्या मोठ्या राज्यातही इतका विसंवाद वर्षभरात कधी ऐकू आला नाही. त्याचे प्रमुख कारण अमित शहा-निती होय. महाराष्ट्रातील भाजपा नेत्यांना ती निती पचवता येणार आहे काय?

   नरेंद्र मोदी व अमित शहा यांच्या हाती आता देशाची सत्ता व भाजपाची सुत्रे आहेत. त्यांच्या बळावर उड्या मारणार्‍यांनी त्या दोघांची कार्यशैली समजून घेण्याची गरज आहे. निव्वळ हे दोन यशस्वी नेते आपल्या बाजूला आहेत, म्हणून कुठलीही निवडणूक जिंकता येणार नाही, की सत्ता बळकावता येणार नाही. त्यांनी यश मिळवण्यासाठी जो संयम दाखवला व ज्या मर्यादा स्वत:वरच घालून घेतल्या; त्यांचेही अनुकरण करावे लागेल. प्रामुख्याने अमित शहा यांचा मितभाषी असण्याचा गुण मोलाचा ठरेल. त्याचे तर महाराष्ट्रातल्या भाजपा नेत्यांमध्ये दुर्भिक्ष्यच दिसून येते. अनेकदा तर कारण नसताना फ़ुशारक्या वा वल्गना करण्याची स्पर्धाच स्थानिक भाजपा नेत्यांमध्ये लागलेली दिसते. संसदेच्या चालू अधिवेशनापुर्वी नवनिर्वाचित खासदारांना मार्गदर्शन करण्यासाठी सुरजकुंड येथे शिबीर आयोजित केलेले होते. तिथे उद्घाटन करताना पंतप्रधानांनी दिलेला उपदेश राज्यातील भाजपा नेत्यांनीही मनावर घ्यायला हरकत नसावी. उगाच येताजाता माध्यमांशी बोलण्याची गरज नाही. आपण किती व काय बोलतो, याचे भान ठेवा, असा आग्रह मोदींनी धरला. नवे पक्षाध्यक्ष त्याचा नमूनाच आहेत. इतका मोठा चमत्कार उत्तरप्रदेशात घडवल्यानंतरही अमित शहा यांचे बोलणे किती मोजके व मर्यादित आहे, त्याचे अनुकरण इथल्या बोलघेवड्या भाजपा नेत्यांना कधी सुचणार आहे? मोदींच्या लोकप्रियतेचा लाभ राज्यात महायुतीला मिळाला यात शंकाच नाही. पण ती लोकप्रियता वाचाळतेतून आलेली नाही, तर मोजक्या शब्दातून मिळवलेली आहे. ती टिकवण्यासाठी किमान आपल्या वाचाळतेला लगाम लावणे, तर स्थानिक नेत्यांच्या हाती नक्कीच आहे. तरच येत्या विधानसभा निवडणूकीचा किल्ला यशस्वीपणे लढवता येईल. रोजच्या रोज माध्यमांशी संवाद केल्यामुळे निवडणूका जिंकता येत नाहीत. उलट मिळणारे यश हातचे जाते. हीच मोदी-शहा रणनिती इथल्या भाजपा नेत्यांनी जरा समजून घ्यावी.

Sunday, July 13, 2014

कायद्याच्या राज्याची शहा-निशा

   आपल्या हातून सत्ता गेल्यानंतर कॉग्रेस पक्षाला व तिच्या नेत्यांना राज्यघटना, कायदे नियमांचे पावित्र्य उमगू लागले आहे. अन्यथा त्यांनी पंतप्रधानांच्या प्रधान सचिवांच्या नेमणूकीवरून इतके वादळ कशाला उठवले असते? मोदी यांनी पंतप्रधान झाल्यावर पहिले कोणते सरकारी काम केले असेल, तर ट्राय या संस्थेच्या संबंधातील कायद्यात अध्यादेश काढून सुधारणा केली. त्या कायद्यातील तरतुदीनुसार तिच्या माजी अध्यक्षाला पुढल्या काळात सरकारी सेवेचे पद स्विकारता येत नाही. सहाजिकच तिथेच सेवा करून निवृत्त झालेले नृपेंद्र मिश्रा, यांना पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव म्हणून नेमणार कसे? मोदींना आपल्या पसंतीचा व विश्वासातला अधिकारी त्या पदावर नेमायचा होता. वाद चालला आहे, तो व्यक्तीविषयी नसून त्याच्या नेमणूकीच्या प्रक्रियेविषयीचा आहे. मिश्रा यांची गुणवत्ता, पात्रता वा सचोटीबद्दल कोणाची तक्रार वा आक्षेप नाही. पण तो ट्रायचा निवृत्त अध्यक्ष असल्याने अडथळा निर्माण झाला. त्यावर मग अध्यादेशाची पळवाट तात्काळ शोधण्यात आली. आता सहाजिकच आपण तत्वाची लढई लढतो आहोत असा कॉग्रेसचा दावा आहे आणि निदान वरकरणी तरी तो खराच वाटतो. जर मिश्रांना आणण्यासाठी कायदाच बदलायचा होता, तर संसदेकडून त्यात दुरूस्ती करून नंतर मिश्रांची नेमणूक करता आली असती. अध्यादेशाची घाई कशाला? अशाच पेचात कॉग्रेस सापडली असती, तर त्यांनी अध्यादेशाचा मार्ग चोखाळला नसता काय? नक्कीच चोखाळला असता. कारण सहा दशकांचा इतिहासच त्याची ग्वाही देतो. किंबहूना संसदेला बगल देऊन अध्यादेशाचा मार्गाचा गैरवापर करण्याची प्रथा कॉग्रेसनेच सुरू केली. इतकेच नव्हे आपल्या प्रचंड बहूमताच्या बळावर ती रेटूनही नेलेली आहे. आज त्याचाच वापर भाजपावाला पंतप्रधान करतो, म्हणून कॉग्रेसला कायदा व नियमांचे पावित्र्य आठवले आहे.

   वर्षभरापुर्वी हेच कॉग्रेस नेते व प्रवक्ते याच विषयावर नेमके उलट्या भाषेत बोलत नव्हते काय? तेव्हा एका कोर्टाने कॉग्रेसचे जीवलग मित्र लालूप्रसाद यांना गुन्हेगार ठरवून शिक्षापात्र घोषित केले होते. त्यामुळे कायद्यानुसार त्यांचे कायदेमंडळातील सदस्यत्व धोक्यात आले होते. त्यांच्याच पाठोपाठ कॉग्रेसचेच राज्यसभा सदस्य रशीद मसूद यांच्यावरही तीच पाळी आलेली होती. मग त्यांना वाचवण्यासाठी तडकाफ़डकी एक अध्यादेश काढून सुप्रिम कोर्टाचा आदेश धाब्यावर बसवण्याचा पवित्रा तेव्हाच्या कॉग्रेस युपीए सरकारने घेतला होता. पाठीशी भक्कम बहूमत असल्याने पंतप्रधान मनमोहन सिंग तसा अध्यादेश काढून परदेशी रवानाही झाले होते आणि राष्ट्रपतींची त्यावर सही व्हायची बाकी होती. माध्यमातून व विरोधकांकडून त्या अध्यादेशाच्या विरोधात झोड उठली होती. मग कॉग्रेस मुख्यालयात पक्षाचे प्रमुख प्रवक्ते अजय माकन त्याचे (आज भाजपा प्रवक्ते करतात तसे) समर्थन करीत होते. अध्यादेश काढणे कसे घटनात्मक व कायदेशीर आहे, असे त्यांचे प्रवचन चालू असताना अकस्मात तिथे राहुल गांधी टपकले आणि पत्रकारांसमोर म्हणाले, असा अध्यादेश निव्वळ मुर्खपणा आहे. तो फ़ाडून कचर्‍याच्या टोपलीत फ़ेकून द्यायला हवा. राहुल तसेच उठून निघून गेले आणि तोच शहाणपणा असल्याचे प्रवचन देणारे माकन, मग तोच मुर्खपणा असल्याचे प्रवचन पत्रकारांना देऊ लागले. सवाल इतकाच, की अध्यादेशाविषयी तेव्हा कॉग्रेसची घटनात्मक भूमिका किती ठिसूळ होती? आज त्याच कॉग्रेस नेत्यांना कायद्याचे इतकेच पावित्र्य वाटते आहे, तर त्यांनी सुब्रमण्यम स्वामींच्या विरोधात गदारोळ कशाला उठवला आहे? स्वामींनी एका कायद्याच्याच आधारे राहुल व सोनिया गांधींना कोर्टाकडून समन्स आणलेले आहे. त्या कायद्याच्या तरतुदींची अंमलबजावणी करायला कॉग्रेसने स्वामी यांच्या पाठीशी ठामपणे उभ रहायला नको काय?

   कायद्याच्या अंमलबजावणीत नुसत्या शब्दांना व तरतुदींना नव्हे; तर त्यातल्या नितीमत्तेला महत्व असते, असली पोपटपंची कॉग्रेसनेते व प्रवक्ते आजकाल करीत आहेत. हरकत नाही. पण मग राजकीय पक्षांना मिळणार्‍या देणगी संबंधातील सुटविषयक कायद्याचा जो भंग नॅशनल हेराल्ड व्यवहारात झाला आहे, त्याच्याही विरोधात त्याच कॉग्रेसजनांनी कंबर कसून उभे रहायला नको काय? राजकीय पक्षांना राजकीय कार्य करण्यासाठी मिळणार्‍या देणगीचा ‘ना नफ़ा’ कामासाठीच वापर करता येतो, असा निधी आपल्या खाजगी कंपनीला कर्जावू देऊन त्यातून नफ़ा कमावण्याचा उद्योग राहुल-सोनियांनी केल्याचे ते प्रकरण आहे. तिथे कोर्टाकडून झालेला आरोप तांत्रिक असल्याचे खुलासे द्यायचे. आणि इथे नृपेंद्र मिश्रा यांच्या नेमणूकीत मात्र कायद्याचे पावित्र्य सांगायचे, का दुटप्पीपणा नव्हे काय? ही झाली अलिकडल्या कालखंडातील बदमाशी. काही जुने नमुनेही सांगण्यासारखे आहेत. २३ मार्च २००६ रोजी अकस्मात सोनिया गांधींनी आपल्या लोकसभा सदस्यत्वाचा राजिनामा दिलेला होता. कारण काहीच दिवसांपुर्वी जया भादुरी यांची राज्यसभेतील निवड कोर्टाने रद्दबातल केली होती. निवडून, आल्या तेव्हा जया भादुरी उत्तरप्रदेश चित्रपट विकास मंडळाच्या अध्यक्ष होत्या आणि ते नफ़्याचे पद असल्याने त्यांची निवड रद्द झाली होती. नेमका तोच निवाडा राष्ट्रीय सल्लागार मंडळाच्या अध्यक्ष म्हणून सोनियांना लागू होत होता. मग आपली निवड रद्द होण्याच्या भयाने त्यांनी राजिनामा दिला आणि पोटनिवडणूकीच्या मार्गाने पुन्हा लोकसभा गाठली होती. दरम्यान घाईगर्दीने कायद्यात दुरूस्ती करण्यात आली आणि त्या सल्लागार मंडळाच्या अध्यक्षाला मंत्रीपदाचा दर्जा देऊन कटकटीतून बाहेर काढण्यात आले होते. तो कायदा विनाविलंब संसदेकडून संमतही करून घेण्यात आला होता. सवाल इतकाच, की मोदींच्या प्रधान सचिवाच्या नेमणूकीसाठी एक कायदा बदलण्यावर आक्षेप आहे, तर तेव्हा सात वर्षापुर्वी सोनिया गांधी नामक एकाच व्यक्तीला कायद्याच्या कचाट्यातून वाचवण्यासाठी दुरूस्ती विधेयक आणले गेले नव्हते काय?

   प्रत्येकजण आपल्या सोयी बघत असतो. सामान्य गुन्हेगार कायदाच झुगारून लावतो आणि बडे-हुशार लोक आपले गुन्हे कायद्याच्या चौकटीत बसवून सुरक्षित असतात. कारण आधुनिक कायद्याच्या राज्यात कुठलीही कृती हा तिचा हेतू वा परिणामांमुळे गुन्हा नसतो. अशी कृती कायद्याच्या चौकटीत बसवता आली पाहिजे. ती बसवता आली, तर खुन देखील कायदेशीर कृती असते आणि कायद्याच्या चौकटीत बसवता आले नाही, तर कुणाला जीवदान देणेही गुन्हा होऊ शकतो. त्यालाच कायद्याचे राज्य म्हणतात. म्हणूनच तर कायद्याच्या राज्याची महत्ता सांगणार्‍यांना कोणी त्यांच्याच मार्गाने मात दिली; मग असे पंडित पुरोहित कायद्याला बगल देऊन नैतिकतेचे पांडित्य सांगू लागतात. आताही मोदींनी आपला प्रधान सचिव नेमताना अध्यादेश काढला, तोच त्याचा कायदेशीर मार्ग होता, जो आजवर कॉग्रेसच्या राज्यात शेकडो प्रसंगी राजरोस चोखाळला गेलेला आहे. पण तेव्हा अशा पंडितांना नैतिकतेपेक्षा कायद्यातले शब्द व त्यांचा शब्दकोषातलाच अर्थ मोलाचा वाटत आलेला आहे. कधी त्या कायद्यामागची नैतिकता आठवली नव्हती. अमित शहावर आरोप आहेत म्हणून तो माणुस पक्षाचा अध्यक्ष झाल्यास पावित्र्य बुडीत जाते, पण ज्याच्या विरोधातले पुरावे सज्ज आहेत आणि खटला भरायचाच अवकाश आहे, त्याला परवानगी नाकारली जाते; अशा अशोक चव्हाण वा कृपाशंकर सिंग यांच्याविषयी चर्चाही होत नाही. अमित शहा खटल्यांना सामोरा जातो आहे. त्याच्यावरचे गुन्हे सिद्ध करण्यात त्याने अडचण आणलेली नाही. तरी तो पापी आणि जिथे खटलाही भरायला संधी नाकारली जाते, तिथे पावित्र्याची खाण असते. किती अजब राजकीय बुद्धीवाद असतो ना? सोनिया-राहुलची अफ़रातफ़र नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात दिसत असताना त्याला राजकीय सुडबुद्धी म्हणायचे, हा बुद्धीवाद असतो. त्यामुळेच लोक हल्ली बुद्धीवादाला घाबरु लागलेत, त्यापेक्षा गुन्हेगारही लोकांना सभ्य वाटू लागलेत.

दुसरा डाव आधी का खेळत नाही?

    फ़िफ़ा फ़ुटबॉलच्या अंतिम सामान्याने भारताच्या इंग्लंड दौर्‍याला झाकोळून टाकले आहे. अन्यथा एव्हाना तिथे चाललेल्या कसोटी सामन्याच्या किती ब्रेकिंग न्युज झाल्या असत्या, सांगता येत नाही. पण पहिल्या डावात खेळताना भारताची फ़लंदाजी शेवटच्या जोडीने गाजवल्याची एक बातमी बघायला मिळाली होती. त्यावरून जुना काळ आठवला. तेव्हा बेदी, प्रसन्ना, वेंकटराघवन, चंद्रशेखर असे गोलंदाज आणि पतौडी, विश्वनाथ, ब्रिजेश पटेल यासारखे अपवादात्मक फ़लंदाज सोडले, तर बाकीचा भारतीय कसोटी संघ मुंबईच्याच खेळाडूंनी भरलेला असायचा. त्या काळात फ़लंदाजी अशीच अकस्मात ढासळून पडायची आणि मग प्रतिस्पर्धी संघाच्या धावांचा डोंगर डोक्यावर घेऊन दुसरा डाव सुरू व्हायचा. त्यात मात्र हीच कमकुवत भारतीय फ़लंदाजी पराक्रमाची शर्थ करायची. पहिल्या डावात बहुधा सव्वाशे दिडशे धावात गुंडाळला गेलेला भारतीय संघ, दुसर्‍या डावात तब्बल चारशे पाचशेच्या पुढे मजल मारून दाखवायचा. आणि असे एकदा दोनदा व्हायचे नाही, अनेकदा व्हायचे. पण तेव्हा टिव्हीचे इतके चॅनेल नव्हते, की खेळाला माध्यमांच्या, वृत्तपत्रांच्या बातमीत इतके महत्व नसायचे. अशा काळात ‘महाराष्ट्र टाईम्स’च्या शेवटच्या पानावर वि. वि. करमरकर क्रीडा पत्रकारितेची पावनखिंड लढवणारा जणू एकमेव बाजीप्रभू होता. त्यांनीच मराठीत खेळाच्या बातमीदारीला प्रतिष्ठा मिळवून दिली म्हटल्यास वावगे ठरू नये. तर अशी भारताची फ़लंदाजी पहिल्या डावात ढासळून जायची आणि दुसर्‍या डावात सावरायची, तेव्हा एकूणच क्रिकेटप्रेमींमध्ये उदासिनता भरून यायची. त्याचेही प्रतिबिंब करमरकरांच्या पत्रकारितेत पडलेले आठवते. एकदा अशाच एका सामन्याचे समालोचन करतांना त्यांनी लिहीलेले एक वाक्य कायमचे लक्षात राहुन गेले आहे.

   ‘हा भारतीय कसोटी संघ सामन्याचा दुसरा डाव प्रथम का खेळत नाही?’

   त्याचा अर्थ असा, की दुसर्‍या डावात जी जिगर दाखवली जाते व धावा केल्या जातात, तशाच पहिल्या डावात का होत नाहीत? म्हणजे धावा करण्याची क्षमता भारतीय फ़लंदाजात आहे. पण सामन्याच्या पहिल्या डावात ती कुठे हरवून जाते? पण व्हायचे तसेच आणि अनेकदा खेळात असेच होत असते. खेळ वा सामन्यातील अनिश्चितताच त्यातले खरे आकर्षण असते. ज्या क्रमाने गोष्टी घडायच्या असतात, त्याच क्रमाने घडत असतात. दुसरा डाव जसा पहिल्यांदा खेळता येत नाही, तशाच प्रत्यक्ष जीवनातील अनेक गोष्टी वा घटना आधीच घडवून ठेवता येत नाहीत. एकूण घटनाक्रमाचा तो भाग असतो. पुढल्या काळात मर्यादित षटकांचे क्रिकेट आले आणि अलिकडल्या काळात तर अत्यंत वेगवान २०-२० षटकांचे सामने आलेत. त्यात तर पहिल्या षटक नव्हेतर चेंडूपासूनच फ़टकेबाजी सुरू होते. प्रत्येक षटकाचे आधीपासून नियोजन केल्यासारखे खेळले जाते आणि प्रसंगी धावांच्या नादात विकेटही फ़ेकली जाते. फ़लंदाजांच्या मनातही धावगतीचे गणित चालू असते. सहाजिकच त्यात धावगती राखायची म्हणून शेवटच्या पाच षटकाचा खेळ पहिल्या पाच षटकात खेळता येत नाही. नेमके तसेच खरे आयुष्यही असते. त्यात दोन चार वर्षानंतरच्या गोष्टी आता उरकता येत नसतात. त्यासाठी तितकी वर्षे थांबायलाच हवे. पण त्याचे भान अनेक जाणत्यांनाही नसते. असते तर अवघ्या दोन महिन्यात नवे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमुकतमूक कसे अजून केले नाही, असले सवाल विचारून चर्चा कशाला सुरू झाल्या असत्या? पन्नास षटकांच्या डावात आरंभीच्या षटकात पंचेचाळीस शेहेचाळीसव्या षटकातील फ़टक्यांची अपेक्षा करता येईल काय?

   दोन महिने सरकारला सुत्रे हाती घेऊन झालीत. अशावेळी आधीच्याच (सरकारी) निर्णयांचे परिणाम समोर येत असतात. त्याला विद्यमान सरकारचा कारभार जबाबदार नसतो. पण तरीही शहाणे लोक मोदी सरकारला जाब विचारू लागतात, तेव्हा मजा वाटते आणि त्या काळात करमरकर यांनी लिहीलेले वाक्य आठवते, ‘हा भारतीय कसोटी संघ सामन्याचा दुसरा डाव प्रथम का खेळत नाही?’ थोडक्यात मोदी सरकार २०१७ सालचे निर्णय व परिणाम आताच कशाला दाखवत नाही, एवढेच विचारायचे आता बाकी राहिले आहे. अजून पावसाळा सुरू होतोय. त्याला विलंब झालाय. त्यामुळे दुष्काळाची छाया दिसू लागली आहे. पण दुष्काळ पडलेला नाही. तरीही मोदींनी आपल्या मंत्र्यांच्या बैठका घेऊन संभाव्य दुष्काळाला तोंड देण्याची सज्जता आरंभली आहे. पण एकूण चर्चा बघितल्यास दुष्काळ पडलाच आहे आणि त्याच्या निवारणाबाबत सरकार ठप्प असल्याचाच सुर लागलेला दिसतो, तेव्हा गंमत वाटते. दोन वर्षापुर्वी अनेक राज्यात दुष्काळ पडून शेतकरी देशोधडीला लागल्यानंतर व आत्महत्येचा कहर झाल्यावर सरकारला जाग आलेली होती. त्या घटनाक्रमाच्या तुलनेत मोदी सरकारने चालविलेली सज्जता स्पृहणिय नाही काय? पण चर्चा काय चाललीय? दोन महिने झाले नाहीत, तर काळापैसा मायदेशी आणायचे काय झाले? अच्छे दिन कधी येणार? थोडक्यात एकूण प्रश्न व चर्चेचा सूर असा, की पहिल्या पाच षटकात सामना जिंकलेला का नाही? ख्रिस गेलसारखा फ़लंदाज पहिल्याच चेंडूपासून फ़टके मारायला आरंभ करतो. पण किती डावात त्याची ही रणनिती यशस्वी होते? चार पाच डावात लगेच गेल बादही होऊन जातो. त्यानंतर एका डावात धमाल उडवून देतो. तशीच मोदींकडून अपेक्षा दिसते. अर्थात ज्यांनी मोदींना मते दिलीत, त्यांना अशा कुठल्याही अपेक्षा नाहीत. म्हणूनच जनतेत कुठूनही नाराजीचा सूर उमटताना दिसत नाही. पण ज्यांनी मोदींना अपशकूनच करण्यात आजवर धन्यता मानली, ते मात्र अगत्याने ‘मोठ्या अपेक्षा’ असल्याची जपमाळ सातत्याने ओढत असतात. त्यांच्या अशा अपेक्षा बघितल्या, ऐकल्या वा वाचनात आल्या, मग मला चार दशकांपुर्वी करमरकरांनी उपहासाने लिहीलेले ते वाक्य आठवते,

‘हा भारतीय कसोटी संघ सामन्याचा दुसरा डाव प्रथम का खेळत नाही?’ मोदी २०१९चे परिणाम आजच का दाखवत नाहीत?