गनिमी युद्धाचे डावपेच

(दिल्लीतील ताजे फ़ोटो)

काश्मिरमध्ये भारताला पाकिस्तानने हैराण करून सोडले, ते त्यांच्या घुसखोर जिहादींमुळे नाही. त्यापेक्षा भारत किंवा भारतीय सेना थकून गेल्या, त्या काश्मिरात वसलेले पाकवादी व त्यांना हातभार लावणारे दिवाळखोर आपले काही राजकारणी यांच्यामुळे. कारण थेट हल्ला करणार्‍यांना तोंड देता येते. पाकसेनेला भारतीय सेनेने अनेकदा पराभूत केलेले आहे. त्यामुळे भारताशी थेट लढणे अशक्य असल्याचे लक्षात आलेल्या पाकिस्तानने पुढल्या काळात गनिमी युद्धाचा साळसुदपणे पवित्रा घेतला. १९७१ च्या युद्धात पाकिस्तानचे पंतप्रधान झुल्फ़ीकार अली भुत्तो यांनी त्याची रणनिती आधीच लिहून ठेवलेली आहे. हजारो बारीक जखमांनी भारताला जायबंदी करून टाकायचे. मारायचे नाही, पण मराणासन्न करून टाकायचे, असे त्याचे व्यवहारी वर्णन करता येईल. इतक्या जखमांनी विद्ध झालेला सैनिक हातात कितीही भेदक शस्त्र असले, तरी त्याची लढायची उमेदच खचून जात असते. म्हणूनच जिहादी व घुसखोरीतून घातपाताचे युद्धतंत्र पाकिस्तानने सरसकट वापरले. कधी सीमा ओलांडून भारतात घातपाती धाडले, तर कधी भारतातल्याच गद्दारांना हाताशी धरून हिंसक घटना घडवल्या. किंवा बॉम्बस्फ़ोट घडवून आणले. अशा हल्लेखोरांशी लढणे कुठल्याही सैन्याला अशक्य असते. कारण समोरचा शत्रु सैनिक असला तरी गणवेशात नसतो आणि त्याला थेट शत्रू म्हणून मारताही येत नाही. तो अकस्मात हल्ला करतो, तेव्हा त्यातला शत्रू लक्षात येतो. त्यामुळे त्याच्यासाठी भारतीय सैनिक वा पोलिस यंत्रणा सावज असते आणि तो शिकारी असतो. अशा घातपाती युद्धाला गनिमी युद्ध म्हणतात. जिथे तुम्हाला बेसावध गाठून फ़डशा पाडायचा असतो. मागल्या तीनचार दशकात पाकिस्तानने तेच तंत्र वापरले आणि भारताने त्याला कायदे नियमाने आवर घालण्याचा मुर्खपणा केला. हे युद्ध कुठल्या रणभूमीत होत नाही, तर रितसर नागरी जीवनात होत असते. ते कसे?

कसाबची टोळी येऊन मुंबईत केलेला रक्तपात असो, किंवा इथल्याच हस्तकांना चिथावण्या देऊन तीन दशकापुर्वी घडवलेले बॉम्बस्फ़ोट असोत. अशा घातपाती मानसिकतेला धार्मिक रुप देऊन राजकारण करणारे काही राजकीय पक्ष असोत, किंवा त्यांना पाठीशी घालण्यासाठी आपली समाजातील प्रतिष्ठा पणाला लावणारे मान्यवर असोत. त्या लोकांना हाताशी धरून वा गद्दारीला प्रवृत्त करून पाकिस्तानने ही लढाई चालवलेली आहे. त्यापैकी काश्मिरातील लढाई मोदी सरकारने उलट्या गनिमी काव्याने निकालात काढलेली आहे. पण आता त्याचे खरे रौद्ररूप दिल्लीच्या दंगलींनी समोर आणलेले आहे. आधी सत्याग्रहाचा देखावा उभा करून तयारी करण्यात आली आणि सर्व सज्जता झाल्यावर प्रत्यक्ष हिंसाचाराचा भडका उडवून देण्यात आला. त्याआधी सुरक्षा दले वा पोलिस यंत्रणेला गाफ़ील ठेवणे भाग होते. म्हणूनच नानाविध अफ़वा आणि गदारोळ करण्यात आले. नागरिकत्व कायद्याच्या निमीत्ताने जो विरोध उभा करण्यात आला, त्यात कुठलेही तथ्य नाही. पण आज तो कायदा मान्य केल्यास उद्या त्याच्या पुढल्या टप्प्यात मुस्लिमांना व अन्य गरीब घटकांना भारतातून हाकलून लावले जाईल, असा भयगंड जाणीवपुर्वक निर्माण करण्यात आला. त्यात मदत होऊ शकेल असा विरोधी पक्ष उपलब्ध होता. मोदींना विरोध करण्यासाठी सर्व देशच रसातळाला गेला तरी चालेल, अशी मानसिकता आजच्या विरोधी पक्षात आहे. म्हणून तर या कायद्याला कडाडून विरोध करताना दिल्लीच्या हिंसाचाराला पोषक वातावरण निर्माण करण्याला विरोधी पक्षांनीच हातभार लावलेला आहे. मात्र परिणाम दिसल्यावर सरकारला नाकर्ते ठरवण्याच्या उलट्या बोंबाही सुरू झालेल्या आहेत. सरकार वा पोलिसांचे काय चुकले? आरंभी जेव्हा जमिया मिलीया वा नेहरू विद्यापीठात हिंसाचाराची शक्यता दिसली, तेव्हा पोलिसांनी तात्काळ हालचाल केली. तर पोलिस कशाला घुसले, असा प्रश्न वि़चारला जात होता. नेहरू विद्यापीठात पोलिसांनी तात्काळ कारवाई केली नाही म्हणूनही दोषारोप झालेच. म्हणजे कसेही केले तरी पोलिस चुक आणि दंगेखोर बिचारे बळी, असा एकूण देखावा उभा केला जात होता.

हा घटनाक्रम बारकाईने अभ्यासला तर त्यात कुठूनही भारतात मुस्लिमांवर अन्याय होतो आणि सरकारच अन्याय करते; असे चित्र रंगवण्याचा आटापिटा मोदी विरोधकांकडून चाललेला आहे. पाकिस्तानला नेमके तेच हवे असते आणि त्यांच्या गनिमी युद्धाच्या तंत्रामध्ये ती सर्वात मोठी मदत असते. जितका समाज व शासन यंत्रणा गोंधळलेली असते, तितके घातपाताचे तंत्र यशस्वी होत असते. कालपरवा दिल्लीत अल्पावधीत ३५ हून अधिक नागरिकांचा म्हणूनच बळी जाऊ शकला. पोलिस यंत्रणा झोपा काढत होती, अशी टिका नंतर झाली. पण जे कोणी पोलिसांपेक्षा जागरूक नेते बुद्धीमंत आहेत, त्यांनी कधी समोर येऊन तशी शक्यता सांगितली होती काय? नसेल तर त्यांनाही हे उशिरा सुचलेले शहाणपणच नाही काय? किंबहूना कायद्याचा बडगा उचलावा की नाही, अशा गोंधळात पोलिस व शासनाला ठेवायचे आणि त्याचा फ़ायदा घातपात करणार्‍यांना मोकाट रान मिळू देण्यासाठी करायचा; हे युद्धतंत्र आहे. त्यासाठी नको असलेल्या जागी शासन व पोलिस यंत्रणेला गुंतवून ठेवण्यावर घातपाताच्या यशाची शक्यता अवलंबून असते. इथे शाहीनबाग परिसरातील सामान्य नागरीकांचे नित्यजीवनच सत्याग्रहाच्या नावाखाली ओलिस ठेवले गेले होते आणि त्यांच्यात उद्रेक होऊन इतरांनी धरणेकर्‍यांच्या अंगावर जावे हीच अपेक्षा होती. तिथेच नाही तर अन्य भागातही तशीच स्थिती निर्माण करून जमाव बेछूट व नेभान व्हावा, अशी रणनितीच होती. पठाण नावाचा ओवायसींचा सहकारी उगाच पंधरा कोटी शंभर कोटींना भारी पडतील, असे म्हणालेला नाही. ‘शेरनीया निकली तो पसिने छुटे, हम भी साथ आये तो क्या होगा’ अशा वाक्याचा आता संदर्भ लागू शकतो. बेसावध शंभर लोकांना पंधरा हल्लेखोर भारी पडतातच. पंधरा तरी कशाला कसाबच्या टोळीत अवघे दहा लोक होते आणि ३५ हजार मुंबई पोलिसांना भारी पडलेले होतेच ना?

(काश्मिरातील जुने फ़ोटो)



मात्र ते तेव्हाच भारी पडू शकतात, जेव्हा अवघा समाज बेसावध बेफ़िकीर असतो. शाहीनबाग धरण्याच्या निमीत्ताने जे काही नाटक रंगवले जात होते आणि त्याला शासनापासून न्यायालयापर्यंत सर्वांनी सौम्य प्रतिसाद दिला, त्यातून यापेक्षा अधिक काही साध्य करण्याची अपेक्षाही नव्हती. त्या गोंधळात अवघी शासन यंत्रणा गाफ़ील करणे इतकेच उद्दीष्ट होते आणि ते सफ़ल झाल्यावर प्रत्यक्ष दंगलीचा अंक सुरू झाला. त्यात दंगेखोर दुय्यम भूमिकेत असतात. ते फ़क्त सज्ज केलेल्या परिस्थितीचा लाभ उठवतात. खरे कलाकार उर्वरीत समाजाला बेसावध ठेवायचे काम बजावित असतात. म्हणूनच दंगलीत प्रत्यक्षात हिंसा करणारे दुय्यम गुन्हेगार आहेत, त्यापेक्षा खरे खतरनाक गुन्हेगार त्त्या नाटकाचे सुत्रसंचालन करणारे आहेत. त्यासाठी सहानुभूती निर्माण करण्यासाठी आपली बुद्धी खर्चणारे मोठे गुन्हेगार आहेत. कारण त्यांनी दिल्लीकरांना गाफ़ील बनवण्याचे काम पार पाडल्यावरच दंगलखोर रस्त्यावर आलेले आहेत. दिसायला चेहरा दंगलखोराचा दिसतो. पण प्रत्यक्षात त्यासाठी पोषक परिस्थिती निर्माण करणारे डावपेच खेळत असतात. काश्मिरमध्ये अशाच लोकांना मागल्या सहा महिन्यांपासून स्थानबद्ध करून ठेवण्यात आल्याने, तिथे कुठलाही हिंसाचार होऊ शकलेला नाही आणि दिल्लीत तेच चिथावणिखोर राजरोस उजळमाथ्याने वावरत होते. हे गनिमी युद्धाचे भेदक तंत्र आहे. पाकिस्तान आता आपले सैन्यही मैदानात उतरवल्या शिवाय युद्ध करू शकतो. त्यासाठी भारतीय साधने व माणसेही वापरू शकतो, हे यातून सिद्ध झालेले आहे. नाही तरी चार वर्षापुर्वी मणिशंकर अय्यर या कॉग्रेस नेत्याने पाकिस्तानात जाऊन मुशर्रफ़ यांच्या उपस्थितीत नरेंद्र मोदींना पराभूत करण्यासाठी पाकिस्तानची मदत मागितली होती. बहुधा त्याचा पहिला हप्ता म्हणून कॉग्रेसने पाकला भारतातच हिंसा माजवण्यासाठी मदत देऊ केलेली आहे. अन्यथा या गनिमी युद्धात कॉग्रेस नेते शाहीनबागेत जाऊन चिथावणीखोर भाषणे कशाला देत होते?

व्यापक कटाचा भाग ????

कुठलीही इमारत ढासळून टाकायची असेल तर तिच्या मूलभूत सांगाड्याला जबरदस्त धक्का द्यावा लागतो. आपण आजकाल टिव्हीमुळे जगात अशा घटना घडताना बघत असतो. मोठमोठ्या गगनचुंबी इमारती घातपातात कोसळतात किंवा ठरवून सुरूंग लावून जागच्याजागी जमिनदोस्त केल्या जातात. त्यासाठी अतिशय योजनाबद्ध रितीने काम केले जात असते. ठराविक जागीच सुरुंग लावले जातात आणि एकामागून एक ते उडवले जातात. त्यातून ज्या समतोलावर इमारत उभी असते, ती बघता बघता जमिनदोस्त होऊन जाते. जो नियम त्या इमारतीला लागतो, तोच तसाच्या तसा एकाद्या समाजाला वा राष्ट्रालाही लागू होतो. तिथे जी रचना उभी असते, तिचा एक एक आधारस्तंभ खच्ची वा डळमळीत केला, मग बघता बघता ते राष्ट्र अस्तंगत होऊन जाते. वरकरणी भक्कम वाटणारी ती इमारत किती नाजूक समतोलावर आपले अस्तित्व टिकवून असते, त्याचे उत्तर त्या मोजक्या ठिकाणी सामावलेले असते, जिथे हे सुरुंग लावले जातात. न्युयॉर्कचे जुळे मनोरे उध्वस्त करण्यासाठी ओसामा बिन लादेनच्या टोळीने दोनच विमाने वापरली आणि ती नेमक्या स्थानी इमारतीत घुसवून ते जगाचे कौतुक असलेले मनोरे काही मिनीटात जमिनदोस्त केले होते. तो नुसता घातपात नव्हता, तर अतिशय विचारपुर्वक योजलेला घातपात होता. पण त्यातून जे साधायचे होते ते मात्र लादेनला साध्य करता आले नाही. कारण त्या जुळ्या मनोरे वा गगनचुंबी इमारतीपेक्षाही अमेरिकन बहुसंख्य जनतेची इच्छाशक्ती भक्कम होती. तिला उध्वस्त करणारे सुरूंग अजून निर्माण झालेले नसल्याने अमेरिका कोसळून पडली नाही, की ते राष्ट्र संपले नाही. पण जे काम त्या जिहादी लोकांना जमले नाही, ते करायला तिथले अनेक उदारमतवादी आज अधिक आटापिटा करीत असतात. तशा लोकांची कमतरता आपल्याकडेही नाही. अन्यथा दिल्ली बघता बघता असे रणक्षेत्र कशाला झाले असते? पण ती दंगल वा इतर गोष्टींकडे बघण्यापेक्षा त्यामागचा हेतू लक्षात घेतला पाहिजे.

शाहीनबाग, आझादीच्या घोषणा, निर्भयाच्या आरोपींची लांबत चाललेली शिक्षा, विविध प्रकरणांची उगाचच मागितली जाणारी फ़ेरचौकशी; ह्या सगळ्या गोष्टी दिसायला वेगवेगळ्या किंवा भिन्न आहेत. पण व्यवहारत: त्यामागे एक सुनियोजित अशी संकल्पना आकार घेते आहे. कुमार केतकर म्हणतात, तसा त्यामागे एक व्यापक कट आहे. त्याचे अनेक लहानमोठे भाग आहेत आणि टप्प्या टप्प्याने त्याची रितसर अंमलबजावणी चालू आहे. शाहीनबाग ही आकस्मिक घटना नसते आणि नंतर उसळलेली दंगलही आकस्मिक हिंसा नसते. अगदी निर्भयाच्या बलात्कारी गुन्हेगारांनी वारंवार न्यायालयात जाऊन निकालाला दिलेल्या हुलकावण्याही त्याच कटकारस्थानाचा एक भागच असतात. त्यातून भारतीय लोकशाहीच्या वेगवेगळ्या आधारस्तंभांना खचवण्याचे काम हळुहळू चाललेले आहे. न्याय मिळू शकत नाही, ही एक त्यापैकी धारणा आहे. जी अशा लांबलेल्या निकाल अंमलबजावणीतून जनतेमध्ये दृढ होत असते. कायदा, न्यायालये वा शासन व्यवस्था आपल्याला सुरक्षा वा न्याय देऊ शकत नाहीत, ही समजूत जनतेमध्ये रुजवण्यापासून तिची सुरूवात होते. म्हणूनच मग न्यायालये व खटल्यापेक्षा लोकांना हैद्राबादच्या चकमकीतून मिळालेला न्याय आवडू लागतो. तसे वाटणार्‍यांवर ती पाळी बलात्कार्‍यांनी आणलेली नाही, तर न्यायाला बाधा आणणार्‍या प्रत्येकाने आणली आहे. असल्या कायद्याचा वा न्यायालयांचा उपयोग काय? गुन्हेगारांना पकडून पोलिस शिक्षा देऊ शकत नाहीत. ते काम न्यायालयाचे असून त्यानेच वर्षानुवर्षे दिरंगाई केली; मग गुन्ह्यात बळी ठरलेल्यांचा कायद्यावरचा विश्वास उडून जातो. असा कायदा व न्यायापेक्षाही थेट आपला बदला घेणारा खुप आदराचे स्थान मिळवून जातो. पण दरम्यान कायदा व न्याय नावाचा लोकशाहीचा एक आधारस्तंभ खिळखिळा होऊन जात असतो. म्हणूनच निर्भयाचा लांबलेला न्याय किंवा त्यातल्या गुन्हेगारांना मिळालेले स्वातंत्र्य वेगळे बघून चालत नाही. त्याचाही संबंध शाहीनबाग वा कसाब वा दिल्लीच्या ताज्या दंगलीशी जोडून तपासावा लागतो.

ह्या घटना वेगवेगळ्या असतात. पण त्यातून साध्य काय केले जाते? त्याचा एकत्रित विचार करावा लागतो. सत्याग्रह ही कल्पना आपण मानलेली आहे. पण सत्याग्रह कशासाठी याच्या काही मर्यादा आहेत की नाही? नागरिकत्वाचा कायदा कुठलाही अन्याय करणारा नसतानाही शाहीनबागच्या धरण्याला मोकळीक देण्यात आली. तो तिथल्या मुठभरांचा अधिकार नव्हता. त्यांना त्या अधिकाराशीही कुठले कर्तव्य नाही. त्यांचा हेतू शासन व्यवस्था आपल्याला हात लावू शकत नसल्याचे सिद्ध करण्याचा होता. खरे तर न्यायालयानेही त्यात हस्तक्षेप करताना जाब विचारायला हवा होता. जी खोटी भिती आहे त्याचेच कोडकौतुक होत राहिले. मग त्यातून लोकांचा विश्वास उडून जाऊ लागतो. कारण शाहीनबागच्या निदर्शकांचा अधिकार आहे, तसाच मोकळेपणी रस्त्याचा वापर करण्याचा आसपासच्या लोकांचाही अधिकार आहे. पण त्यांच्या अधिकाराला शाहीनबागच्या मुठभरांनी वेठीस धरले असताना कायद्याने काय केले? सरकार वा पोलिसांच्या माथी खापर फ़ोडून चालणार नाही. सुप्रिम कोर्टानेही मध्यस्थ पाठवण्याचा घेतलेला निर्णय किती योग्य आहे? तो अनागोंदीला पुरस्कार देणारा नव्हता काय? लाखो नागरिकांची कोंडी करून बसलेल्यांना कौतुकाने वागवण्यातून कुठला संदेश लोकांपर्यंत गेला? अशा लहानसहान घटनांमधून बहुतांश लोकांचा कायद्यावरचा विश्वास उडत असतो आणि त्यांना कायदा आपल्या हाती घेण्याचा मोह आवरता येत नसतो. शाहीनबागच्या मुठभर महिला अमूक कायदा अमान्य आहे म्हणून रस्त्या दोन महिने अडवून बसतात. त्यात कोणी हस्तक्षेप करीत नसेल तर उर्वरीत लोकांना कायदा विसरून आपली सोय म्हणून हातपाय हलवावे लागतात. त्यांनी तेच करावे हाच तर आंदोलनाच्या मागचा मूळ हेतू होता व असतो. कारण विषयाशी सुत्रधारांना कसलेही कर्तव्य नसते. त्यांना कायदा व्यवस्थेविषयी अधिकाधिक लोकांना साशंक करायचे असते. त्यातून लोकशाहीचा एक स्तंभ खचत असतो ना?

कायद्याचा धाक किंवा प्रभाव गणवेशामध्ये वा सैनिक पोलिसाच्या हातातल्या हत्यारामध्ये नसतो. त्याचे मोठे हत्यार कायदाच असतो. कायदा म्हणजे सक्ती. समोरचा माणूस कायद्याचा अधिकारी आहे आणि त्याला कायद्याने विशेष अधिकार दिलेले आहेत, हे सर्वात मोठे प्रभावशाली साधन असते. त्याला आव्हान दिले तर आपण संपलो, असाच धाक कायद्याने निर्माण केला पाहिजे. जोवर तो धाक वचक कार्यरत असतो, तोपर्यंतच कायदा व्यवस्था ठिकठाक काम करू शकते. आजकाल कुणालाही कायद्याचा धाक राहिलेला नाही आणि अशा प्रत्येक कृतीमधून तो धाक संपवण्याचे काम व्यवस्थित चालू आहे. निर्भयाच्या गुन्हेगारांना जितक्या सवलती मिळाल्या, कायद्यातील तरतुदींचे संरक्षण मिळते आहे, त्यातल्या शतांश तरी सवलती वा सुविधा बळी ठरलेली निर्भया किंवा अन्य कुठल्या मुलीला मिळालेल्या होत्या का? नसतील तर कायद्याची गरज काय? त्याचा उपयोग काय? कायद्याने त्या गुन्हेगारांना नुसते पकडले वा न्यायालयासमोर हजर केले, म्हणजे कायद्याचे काम संपत नाही. कायदा हा गुन्हेगाराच्या मनात वचक निर्माण करण्यासाठी असतो आणि तसा धाकच कायदा म्हणून प्रभावशाली ठरत असतो. असा धाक वचक निर्माण करणार्‍यांनाच कचाट्यात पकडून गुन्हेगारासारखे अगतिक केले जाते; तेव्हा गुन्हेगाराला कायद्याचा विश्वास वाटू लागतो आणि सामान्य नागरिकाला कायदा निरूपयोगी वाटू लागतो. तिथून मग कायदा मोडायची हिंमत बळावू लागते आणि सामान्य नागरिकाचा कायदा व्यवस्थेपेक्षाही गुन्हेगाराच्या धमक्यांवर अधिक विश्वास बसायला लागतो. राजन, शकील वा दाऊद यांचा दबदबा त्यातून निर्माण होतो आणि तो पोलिसांपेक्षाही अधिक प्रभावशाली असतो. हळुहळू लोकांना असे आपापल्या भागातील गुन्हेगार आश्रयदाते वाटू लागतात. मग त्या परिसरात त्यांचे कायदे लागू होतात आणि शासन व्यवस्थेचे कायदे अधिकाधिक लुळेपांगळे होत जातात.

इंदिरा जयसिंग वा तत्सम नामवंत वकीलांनी कधी खर्‍याखुर्‍या पिडल्या नाडल्या गेलेल्या लोकांसाठी आपली बुद्धी पणाला लावली आहे काय? प्रत्येक वेळी त्यांनी आपली सर्व शक्ती देशद्रोही वा घातपाती ठरलेल्या लोकांना फ़ाशी वा तत्सम शिक्षेतून सुट मिळण्यासाठी आटापिटा केलेला आहे. अफ़जल गुरू वा याकुब मेमन यांना फ़ासाच्या दोरापासून वाचवायला त्यांनी मध्यरात्री सुप्रिम कोर्टाला जागवले आहे. पण निर्भयाच्या गुन्हेगारांना फ़ाशी व्हायला वा दोषी ठरवायला त्यांनी पुढाकार घेतलेला दिसला आहे काय? ती लढाई निर्भयाच्या वा अन्य कुणा पिडीतेच्या कुटुंबाला एकाकी लढावी लागलेली आहे. जिथे म्हणून लोकशाहीच्या वा शासनव्यवस्थेच्या आधारस्तंभांना धक्का लागणार असेल, तिथे अशा नामवंत वकीलांचा पुढाकार नजरेत भरणारा असतो. मग भारत तेरे टुकडे होगे घोषणा देणारे विद्यार्थी असोत, किंवा बॉम्बस्फ़ोटातले आरोपी असोत. जिथे म्हणून कायदा व्यवस्था ढासळण्याला हातभार लागणार असेल, तिथे अशा समाजसेवक वा वकील बुद्धीमंतांचा उत्साह ओसंडून वाहताना दिसेल. पण शासनावर किंवा कायदा व्यवस्थेवर जनतेचा विश्वास भक्कम करण्य़ाची कृती होत असेल; तिथे अपशकून घडवायला ही मंडळी आघाडीवर दिसतील. काश्मिरात शांतता प्रस्थापित करण्याच्या प्रयत्नात हे लोक कधीच नसतील. पण काश्मिरात शांतता आणण्यासाठी उचापतखोरांच्या मुसक्या आवळताच, त्यांना मोकळीक मिळण्यासाठी हेच लोक उत्साहाने पुढे येताना दिसतील. ही बाब म्हणूनच व्यापक कटाचा भाग वाटतो. भीमा कोरेगाव तपासात माओवादी पकडले जाण्याची वेळ येताच याच लोकांनी धाव घ्यावी, हा योगायोग नसतो. अशा सर्व लोकांचा हेतू साफ़ आहे. भारतीय शासन व्यवस्था, कायद्याचे राज्य मोडकळीस आणण्यासाठी जे काही करता येईल, तिथे ते आघाडीवर असतात. म्हणून त्याला कारस्थानाचा वास येतो.

वरकरणी म्हणजे कायद्याच्या भाषेत वा व्याख्येत त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करता येणार नाही. कायद्याच्या व्याख्येत त्यांची कृती वा वर्तन गुन्हा म्हणून बसवता येणार नाही. पण त्यातून जे काही साध्य करायचे आहे, त्याकडे डोळस नजरेने बघितले, तर असे लोक विविध क्षेत्रातून भारतीय लोकशाही व तिचे आधारस्तंभ खच्ची करायला हिरीरीने पुढे येताना दिसतील. त्याच्या नेमकी उलट बाब म्हणजे ज्यातून भारतीय शासन व्यवस्था वा कायदा यंत्रणा अधिक भक्कम व प्रभावशाली होईल; अशा बाबतीत ते नेमके विरोधात उभे ठाकलेले दिसतील. राज ठाकरेंनी एक दिवस नागरिकत्व कायद्याचे समर्थन करायला मोर्चा काढला, तर त्याला प्रतिबंध घालण्यासाठी अशा़च लोकांची मागणी होताना दिसेल. पण तेच लोक शाहीनबागच्या धरण्याला घटनात्मक अधिकाराची वस्त्रे चढवायला पुढे सरसावतील. ही बाब नुसती योगायोगाची नाही, दिसते तितकी नगण्य नाही. त्यामागे एक योजनाबद्ध रचना असावी अशी शंका घ्यावीच लागते. कारण त्यातून भारतीय लोकशाहीचा एक एक स्तंभ खच्ची होत चालला असून, कायदा व्यवस्था डबघाईला आणली जात आहे. एका बाजूला गुन्हेगारांना कायद्याचा असलेला धाक संपवण्याचे कसोशीचे प्रयत्न चालू आहेत आणि दुसरीकडे जी काही थोडीफ़ार व्यवस्था शिल्लक आहे, तिला आणखी नेस्तनाबूत करण्याचा आटापिटा कायम चालू आहे. म्हणूनच अशा घटना, मागण्या, आंदोलने, चळवळी वेगवेगळ्या तपासण्याने आपली दिशाभूल होत असते. त्याचा एकत्रित परिणाम आपल्याला ओळखता येत नाही. समजूही शकत नाही. दिसायला निर्भयाचे प्रकरण राजकारण बाह्य वाटेल. शाहीनबाग हिंदू-मुस्लिम वादाचा विषय वाटेल. याकुब अफ़जलची फ़ाशी मानवाधिकाराचा विषय वाटेल. पण एकत्रित परिणाम भारतीय कायदा व्यवस्था व लोकशाहीच्या आधारस्तंभांना सुरूंग लावण्याचाच आहे. त्याची लक्षणेही दिसू लागली आहेत. ते पक्षीय राजकारण नसून देशविघातक कारस्थान आहे.

लोक कंटाळलेत

Nothing is more destructive of respect for the government and the law of the land than passing laws which cannot be enforced. - Albert Einstein 

सध्या दिल्लीच्या शाहीनबागमध्ये किंवा निर्भया खटल्याच्या निकालाच्या संदर्भाने जे काही चालू आहे, त्यातून एका मोठ्या बुद्धीमान प्रतिभावंत शास्त्रज्ञाचे शब्द खरे करून दाखवले जात आहेत. कारण त्यातून कायद्याच्या राज्याची जितकी विटंबना राजरोस चालू आहे, तितकी अन्य कुठला गुन्हेगारही करू शकणार नाही. शाहीनबाग येथे काही मुस्लिम महिला व जमाव मुख्य रस्ता अडवून धरण्यासाठी बसलेला आहे. त्यासाठी त्यांनी सत्याग्रहाचा आव आणला आहे. लोकशाहीत मतभिन्नतेला संधी असली पाहिजे, असा त्यामागचा युक्तीवाद आहे. राज्यघटनेने प्रत्येक भारतीयाला मतभेद व्यक्त करण्याचा अधिकार दिला असून त्यासाठी सत्याग्रह किंवा आंदोलन करण्याचा अधिकारही दिलेला आहे, असा त्यातला मुख्य दावा आहे. किंबहूना तोच अधिकार वापरण्यासाठी ह्या मुस्लिम महिला तिथे धरणे देऊन बसल्या असल्याने त्यात बाधा आणल्याने घटनेतील कलमांचा भंग होईल, अशी भितीही घातली जात आहे. पण राज्यघटनेने जो अधिकार त्या मुस्लिम महिलांना बहाल केला आहे, त्यामुळे दिल्लीच्या इतर नागरिकांचे मुक्तपणे व सोयीनुसार तोच रस्ता वापरण्याचे अधिकार रद्दबातल केलेले आहेत काय? मग अशा वेळी सरकार, कायदा यंत्रणा व न्यायालयांनी कोणती भूमिका घेतली पाहिजे? अशा सार्वजनिक यंत्रणांची जबाबदारी काय असते? कारण त्यातून एका नागरीक गटाच्या अधिकाराच्या वापरामुळे दुसर्‍या त्याहून मोठ्या नागरिक गटाच्या अधिकारावर गदा आलेली आहे. जेव्हा दोन नागरिकांच्या अधिकारातून वाद किंवा संघर्ष निर्माण होतो, तेव्हा त्यात हस्तक्षेप करण्यासाठी शासन नावाची व्यवस्था असते ना? आणि ती व्यवस्थाही आपल्या जबाबदारीने वागू शकली नाही, तर तिचा कान पकडण्यासाठी न्यायालयाची रचना केलेली नाही काय? मग यातून मार्ग कोणी कसा काढायचा? की आपल्या अधिकारावर गदा आणली गेली म्हणून त्या वंचित नागरिकांनी आपला अधिकार उपभोगण्यासाठी स्वत:च कारवाई करावी?

कुठल्याही व्यवस्थेमध्ये अधिकार मिळतात, त्याच्यासोबतच जबाबदारीचे ओझेही आलेले असते. त्यातले फ़ायदे उचलून जबाबदारी नाकारण्याने घटनेचे पालन होत नसते. शाहीनबागच्या मुस्लिम महिलांनी जो रस्ता रोखून धरला आहे, त्यातून काही लाख लोकांच्या नित्यजीवनात मोठी अडवणूक निर्माण केली गेलेली आहे. त्या रस्त्याची उभारणी करण्यासाठी संपुर्ण दिल्लीकर नागरिकांच्या पैशातून खर्च झाला आहे. मग एका गटाने उर्वरीत नागरिक लोकांची कोंडी करण्याला घटनेचीच पायमल्ली नाहीतर काय म्हणता येईल? वास्तविक अशा बाबतीत कायदा खुप काही सांगतो. पण त्याचा वापर करताना राज्यकर्ते आपापल्या हितसंबंधांसाठी घाबरलेले असतात. यापेक्षा खुप साधी बाब अण्णा हजारे यांच्या लोकपाल आंदोलनाच्या प्रसंगी निर्माण झालेली होती. रामलिला मैदानावर अण्णांनी धरणे उपोषणाचा कार्यक्रम जाहिर केला होता. पण त्यातून नागरी समस्या उभी राहू शकेल, असा आक्षेप घेऊन तात्कालीन युपीए सरकारचे गृहमंत्री चिदंबरम यांनी अण्णांसह त्यांच्या विविध सहकार्‍यांनाच अटक करायचे आदेश जारी केले होते. उपोषणाच्या जागी जायला अण्णा घराबाहेर पडले आणि त्यांच्यासह किरण बेदी, शिसोदिया, केजरीवाल इत्यादिंना पोलिसांनी तात्काळ ताब्यात घेतले होते. त्यांच्या हजारो सहकार्‍यांना पोलिस ठाण्यात बंद करणे शक्य नसल्याने एका स्टेडीयमलाच तुरूंग घोषित करून तिथे डांबण्यात आलेले होते. इथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, की तेव्हा उपोषण सुरू झाले नव्हते, की नागरिकांना कुठलीही अडचण आलेली नव्हती. ती येईल अशा नुसत्या कल्पनेने ह्या अटका वा कैद सुरू झालेली होती आणि त्या अटकेचे तेव्हा समर्थन करणारे तात्कालीन गॄहमंत्री चिदंबरम आज शाहीनबाग येथे जाऊन काय प्रवचन करीत आहेत? शाहीनबागच्या मुस्लिम महिलांना रस्ता रोखण्याचा अधिकार राज्यघटनेने दिल्याचा हवाला चिदंबरमच देत आहेत ना? मग त्यांनी आणखी एका गोष्टीचा खुलासाही तिथेच करायला नको काय?

ज्या राज्यघटनेने मुस्लिम महिलांना शाहीनबाग परिसरातील लाखो नागरिकांच्या नित्यजीवनात व्यत्यय आणायचा अधिकार बहाल केला आहे, ती घटना कधीपासून भारतात लागू झाली? ती १९५० सालापासून लागू झालेली असेल, तर त्यानुसार २०११ सालातही तीच घटना असायला हवी आणि त्यानुसार याच मुस्लिम महिलांना मिळालेले अधिकार अण्णा हजारे व त्यांच्या सहकार्‍यांना मिळालेले असणार. मग तेव्हा कायद्याची यंत्रणा राबवणारे गृहमंत्री चिदंबरम त्या सत्याग्रहींना अटक कशाला करीत होते? आपण तेव्हा घटना पायदळी तुडवित होतो, असे आज त्यांनी सांगावे, किंवा अलिकडे देशात लागू असलेली घटना नव्याने अस्तित्वात आलेली असल्याचा खुलासा तरी करावा. कारण दोन्ही वेळची घटना समान असेल व त्यातून आलेले अधिकार सारखेच असतील, तर चिदंबरम नावाचा माणूस एकदा केव्हातरी धडधडीत खोटारडेपणा करीत असणार. त्यांचे आजचे शब्द खरे असतील तर तेव्हा त्यांनी जनतेची दिशाभूल केलेली असेल. सत्याग्रहींवर अन्याय केलेला असणार. किंवा आज ते शाहीनबाग रहिवाश्यांची फ़सवणूक करीत असणार. पण यापैकी कुठलाही खुलासा चिदंबरम करणार नाहीत आणि त्यांच्याच सेवेत रुजू असलेली माध्यमे व पत्रकार त्यांना असले अडचणीचे सवाल विचारणार नाहीत. हीच तर माध्यमांची  गंमत होऊन बसलेली आहे. त्यांनी शाहीनबागमध्ये महिलांना चिथावण्या देणारे चिदंबरम व त्यांचे भाषण प्रक्षेपित केले. पण त्यांना २०११ संदर्भ धरून प्रश्न विचारले नाहीत. जणू चिदंबरम निरूत्तर होतील, याचीच पत्रकारांना जास्त चिंता असावी. हे सार्वत्रिक झालेले आहे. शरद पवारही इथे वाटेल तशी विधाने करतात, पण त्यांचे असत्यकथन उघड होईल, असे प्रतिप्रश्न त्यांना कुठला मराठी पत्रकार विचारत असतो का? मात्र या गडबडीत देशातल्या कायदा व्यवस्था व न्यायाचा पुरता बोजवारा उडालेला आहे.

एका बाजूला ह्या शाहीनबागच्या मुस्लिम महिलांच्या मनातली अन्यायाची भिती दुर करण्यासाठी सगळे राजकीय नेते व पक्ष अखंड राबत आहेत. तथाकथित पुरोगामी बुद्धीमंत चळवळी करणारे रात्रीचा दिवस करीत आहेत. पण २०१२ सालात ज्या निर्भयावर अन्याय अत्याचार झाला व तिला कोर्टाने न्यायही दिलेला आहे, त्याची अंमलबजावणी व्हावी म्हणून मात्र कोणी फ़िरकलेला नाही. उलट तो अन्याय अत्याचार विसरून आरोपींना माफ़ करण्याची गळ निर्भयाच्या आईला घालण्यापर्यंत अशा प्रतिभावंतांची मजल गेली आहे. कायदा, पोलिस, शासन व्यवस्था, तपास यंत्रणा व कायद्याची अंमलबजावणी हे कुठल्याही सत्तेचे वा समाजाचे आधारस्तंभ असतात. ते जितके मजबूत असतात, तितके ते राज्य व राष्ट्र शक्तीमान वा भक्कम मानले जाते. जेव्हा एखादे राष्ट्र व समाज उध्वस्त करायचा असतो, तेव्हा नुसत्या शस्त्रबळाने त्याच्यावर विजय संपादन करता येत नाही. त्याचा आत्मा किंवा राष्ट्र म्हणून असलेला आत्मविश्वास खच्ची होतो, तेव्हा शस्त्राशिवायही त्या देशाला नेस्तनाबुत करता येत असते. ब्रिटीश सत्ता इथे शतकापेक्षा अधिक काळ होती आणि त्याच्याही आधी अनेक साम्राज्ये बादशहा खंडप्राय भारतावर राज्य करू शकले. तेव्हा त्यांच्या सत्तेचा पाया शस्त्रबळात नव्हता. तर सामान्य जनतेच्या कायद्यावरील विश्वासात होता. त्यात किमान न्याय मिळू शकतो किंवा गुन्हेगाराला शासन दिले जाते, हा त्या सत्तेचा आधार होता. तो जसजसा ठिसूळ होत गेला, तसतसा त्या प्रत्येक साम्राज्याचा पाया उखडत गेला. महात्माजींनी अहिंसक मार्गाने ब्रिटीशांना हरवले असे मानले जाते, त्याचा आधार तोच होता. ज्या विश्वासाचा आधार ब्रिटीशांनी दिर्घकाळ सत्ता राबवताना घेतलेला होता, तोच आधार महात्माजींनी खिळखिळा करून टाकला आणि ब्रिटीशांना सत्ता सोडून पळ काढावा लागला. कारण त्यांच्या कायदा व्यवस्थेला सत्याग्रहाने माजवलेले अराजक आवरता आलेले नव्हते.

आज शाहीनबाग नावाने माजवण्यात आलेले आव्हान दिसायला घटनात्मक आहे. पण व्यवहारात त्यातून साक्षात राज्यघटनेने स्थापित केलेल्या कायदेशीर राज्याच्या सत्तेलाच आव्हान देण्यात आलेले आहे. मुठभर नागरीक एकत्र येऊन खंडीभर नागरिकांच्या जगण्याची कोंडी करून बसलेले आहेत आणि त्यातून आलेले अराजक थोपवण्यात कायदा व न्यायालये अपेशी ठरल्याचे चित्र तयार झालेले आहे. त्यातच निर्भयाच्या बलात्कारी खुनी गुन्हेगारांना न्यायालयांकडून मिळालेल्या सवलती कायद्यावरचा विश्वास उडवणार्‍या आहेत. पर्यायाने सामान्य नागरिकांचा प्रशासन व घटनात्मक सरकारवरून विश्वास उडवला जात आहे. त्याचा परिपाक कुठपर्यंत घेऊन जाऊ शकतो, त्याचेही भान राजकीय मुर्खपणाला उरलेले नाही. आज भाजपाची सत्ता असेल आणि उद्या कॉग्रेस वा अन्य पक्षही सत्तेत येऊ शकेल. पण सत्तेत बसून ज्या आधारे राज्य चालविले जाते, ती व्यवस्थाच कोट्यवधी नागरिकांना नकोशी झाली, तर येणारी व्यवस्था निव्वळ हुकूमशाहीची असेल. कारण मुठभर कायदेपंडीत, प्रतिभावंत बुद्धीमंत अशा वर्गाला जे अपेक्षित आहे, त्याची अपेक्षाही कोट्यवधी नागरिक करीत नसतात. त्यांना जीवनात शांतता व सुरक्षा हवी असते. ती देणारी व्यवस्था लोकशाहीची आहे की हुकूमशाही आहे, त्याच्याही बहुतांश लोकांना कर्तव्य नसते. शाहीनबाग वा निर्भयाच्या न्यायाची विटंबनाच लोकशाही असेल, तर कोट्य़वधी लोक बाहू पसरून लष्करी शासन वा हुकूमशाहीचे स्वागत करतील. हैद्राबादच्या चकमकीत चारही बलात्कारी तात्काळ मारून टाकणार्‍या पोलिस पथकाविषयी देशभरच्या बहुतांश लोकांना वाटलेली आत्मियता त्याची पहिली चाहूल आहे. त्यातून धडा घेतला गेला नाही, तर घटना अमूक अधिकार देते असल्या भाषेतली जादू संपून जाणार आहे आणि हुकूमशाहीच अधिक सुरक्षा व जीवनाची हमी देते; याला जनतेच्या मनात स्थान मिळणार आहे. शहाण्यांनी त्याचा विचार केला नाही तर अडाणी लोकशाही हुकूमशाहीत रुपांतरीत व्हायला वेळ लागणार नाही.

कॉग्रेसमधील चलबिचल

दिल्ली विधानसभेच्या निकालानंतर कॉग्रेस पक्षात हळुहळू वादविवाद चव्हाट्यावर येऊ लागले आहेत. माजी अर्थमंत्री व गृहमंत्री चिदंबरम यांनी दिल्लीतील आम आदमी पक्षाच्या अपुर्व विजयावर आनंद व्यक्त केल्याने दुसर्‍या एक कॉग्रेस नेत्या खवळल्या आहेत. त्यांचे नाव शर्मिष्ठा मुखर्जी असे असून त्या माजी राष्ट्रपती प्रणबदा मुख्रर्जींच्या कन्या आहेत, दिर्घकाळ दिल्लीतले वास्तव्य असल्याने त्यांनीही पित्याच्या पावलावर पाऊल टाकून कॉग्रेस पक्षात राजकारण सुरू केले. सध्या त्या दिल्ली प्रदेश कॉग्रेस महिला संघटनेच्या अध्यक्षा आहेत आणि चिदंबरम यांचा ओसंडून जाणारा आनंद बघून त्यांना संताप आवरलेला नाही. म्हणूनच सोशल मीडियाच्या माध्यमातून त्यांनी जाहिरपणे स्वपक्षाच्या त्या ज्येष्ठ नेत्याची खरडपट्टी काढलेली आहे. आम आदमी पक्ष जिंकताना भाजपाला सत्ता मिळाली नाही म्हणून आनंदित व्हायचे असेल, तर कॉग्रेसने विविध राज्यातील पक्षाच्या संघटना गुंडाळाव्यात काय, असाही प्रश्न त्यांनी विचारला आहे. अशा रितीने अस्वस्थता वा संताप व्यक्त करणार्‍या शर्मिष्ठाजी एकट्याच नाहीत. अनेक कॉग्रेस नेत्यांना व कार्यकर्त्यांना प्रश्न पडलेला आहे, की आपण पक्ष म्हणून काय करायचे? आपल्या पक्षाची लोकप्रियता वाढवणे किंवा संघटना विस्तारणे हे आपले काम आहे, की भाजपाच्या अपयशाचा आनंदोत्सव साजरा करणे, हा पक्षाचा कार्यक्रम आहे. त्यांचा संताप रास्त आहे. कारण भाजपाची सत्ता हुकलेली असली तरी कॉग्रेसचा दिल्लीत पुरता सफ़ाया झालेला आहे. सलग पंधरा वर्षे शीला दीक्षित यांच्या नेतृत्वाखाली दिल्लीत बहूमतासह सत्ता मिळवणारा कॉग्रेस पक्ष, गेल्या दोन विधानसभा निवडणूकीत जवळपास नामशेष झाला आहे. त्याची किंचीत वेदनाही श्रेष्ठींच्या वागण्यात नसावी याची खंत अशा नेत्यांना कार्यकर्त्यांना सतावते आहे. अर्थात ती वेदना कितीही खरी असली, तरी तोच तर कॉग्रेस पक्षाचा मागल्या सहासात वर्षात कार्यक्रम होऊन बसला आहे आणि त्यामागे मणिशंकर अय्यर या बुद्धीमान नेत्याची प्रेरणा आहे.

२०१६ साली अनेक राज्यात विधानसभा निवडणूका झालेल्या होत्या आणि त्यात बंगालमध्ये ममता बानर्जी आणि तामिळनाडूत जयललिता विजयी झालेल्या होत्या. त्या दोन्ही राज्यात भाजपा कधीच शक्तीमान पक्ष नव्हता. दोनतीन टक्केही मते मिळवू शकणारा पक्ष अशी त्याची ओळख नव्हती. तरीही त्या दोन राज्यात भाजपाला यश मिळाले नाही म्हणून अय्यर कमालीचे खुश होते. उलट त्या दोन्ही राज्यात पहिल्या चार सार्वत्रिक निवडणुकात सत्ता संपादन करणार्‍या कॉग्रेसचा सफ़ाया झाला होता. मागल्या सहासात विधानसभा लोकसभा निवडणूकीत कॉग्रेसला आपली गमावलेली ताकद परत संपादन करता आलेली नाही. तरीही अय्यर खुश होते आणि त्यावरून एका पत्रकाराने त्यांना प्रश्न विचारला होता, की कॉग्रेसच्या पराभवातही ते खुश कशाला आहेत? त्याचे उत्तर देताना अय्यर म्हणाले होते, कॉग्रेस जिंकण्याचा मुद्दाच नाही. भाजपा हरण्याला महत्व आहे. चिदंबरम त्यांच्याच तत्वाला धरून खुश झालेले आहेत. त्यात चुक तरी काय आहे? २०१३ सालात आम आदमी पक्ष हा नवखा स्पर्धक मैदानात उतरला होता. त्याने दुसर्‍या क्रमांकाची मते मिळवताना दिल्लीत तिनदा मुख्यमंत्री राहिलेल्या शीला दीक्षितांचा आपल्या मतदारसंघातच पराभव केला होता. पण कोणालाच बहूमत मिळाले नाही आणि बहूमत हुकलेल्या भाजपा पक्षाला सत्तेबाहेर ठेवण्यासाठी कॉग्रेसने नवख्या आम आदमी पक्षाला पाठींबा देऊन केजरीवालांना मुख्यमंत्रीपदी बसवले होते. त्यानंतर क्रमाक्रमाने कॉग्रेस पक्ष दिल्लीतून आटोपत गेला. तेव्हा तरी कॉग्रेसला २० टक्क्याहून जास्त मते मिळालेली होती. पण नंतरच्या विधानसभा निवडणूकीत ती नऊ टक्केपर्यंत झाली आली आणि यावेळी केवळ चार टक्के मतांपर्यंत कॉग्रेसची घसरण झाली आहे. त्याचे दु:ख कशाला? भाजपाला सत्ता मिळालेली नाही ना? बस्स, हे आता कॉग्रेसचे उद्दीष्ट झाले आहे. त्यामुळे शर्मिष्ठा मॅडमनी नवी भूमिका समजून घेतली पाहिजे.

भाजपाचा पराभव हा कॉग्रेसने आपला विजय मानण्याचे अनेक राजकीय फ़ायदेही आहेत. पहिली गोष्ट म्हणजे तो पराभव आपण करण्याची गरज उरत नाही, की त्यासाठी मेहनत घ्यावी लागत नाही. संघटना उभारा वा निवडणूक जिंकण्यासाठी कष्ट घ्या, असल्या कटकटी संपून जातात. कोणी का भाजपाला पराभूत करीना, सत्ता कुठल्याही पक्षाला का मिळेना, भाजपा वंचित राहिला म्हणजे झाले. ही राहुल गांधींची रणनिती आहे. त्यात पक्षाला, नेत्यांना वा कार्यकर्त्यांना काहीही काम उरत नाही. दिवसभर माध्यमांच्या कॅमेरासमोर टिवल्याबावल्या करणे, बाष्कळ बडबड करून भाजपाला टोमणे मारले; तरी ज्येष्ठ नेतेपद कायम राखता येते. मते मिळवून पक्षाला निवडणूकीत यशस्वी करण्याचा भार उरत नाही. मात्र जुन्या पुण्याईमुळे ठराविक जागा जिंकून आल्या, मग आघाडीत समाविष्ट होऊनही काही मंत्रीपदे मिळवता येत असतात. तेवढाच बोनस समजून बसायचे. सबसिडी म्हणून अशी मंत्रीपदे व सत्तापदे पुरेशी असतात. कष्टाविना झालेली कमाई कोणाला नको असते? ही नवी कॉग्रेस आहे. अर्णब गोस्वामी तिला वाड्रा कॉग्रेस म्हणतो. ते समर्पक नाव आहे. वाड्रा या इसमाने इतकी अफ़ाट संपत्ती कुठून जमा केली? त्याने त्यासाठी कुठले कष्ट उपसले? सासूबाई कॉग्रेस व युपीएच्या अध्यक्षा म्हणून त्यांना कुठलेही भूखंड सहज खरेदी करता आले आणि अधिक किंमतीने विकून आयती कमाई झालीच होती ना? आता तर अवघ्या कॉग्रेसने तोच तसा कार्यक्रम स्विकारला आहे. महाराष्ट्र विधानसभेत आशा सोडून दिलेल्या कॉग्रेसलाही बारा मंत्रीपदे अशीच मिळाली नाही का? मग अपयशाला रडायचे कशाला? भाजपा सत्तेला वंचित राहिल्याचा आनंदोत्सव करावा आणि कालचक्र फ़िरले तर सत्तापदे बोनस म्हणून उपभोगायची ना? महाराष्ट्रातल्या कॉग्रेस नेत्यांना त्याचे आकलन झालेले असेल, तर शर्मिष्ठा मुखर्जी वा दिल्लीच्या कॉग्रेसजनांची नाराजी अनावश्यकच नाही का?

यातला उपहास सोडला तरी कॉग्रेसची दुर्दशा वेगळी सांगण्याची गरज नाही. शर्मिष्ठा यांच्याप्रमाणेच जयराम रमेश या अभ्यासू नेत्यानेही श्रेष्ठींना सवाल केलेला आहे. भाजपाच्या अपयशात आनंद साजरा केल्याने आपल्या पक्षाला उभारी येऊ शकत नाही. आपली मते घटत आहेत. सेक्युलर शब्दाचा अतिरेक करून आपण देशातील बहुसंख्य हिंदूंना दुखावत चाललो आहोत, असेही त्यांनी उघडपणे म्हटलेले आहे. जितक्या आवेशात हिंदू धर्मांधतेवर कॉग्रेस बोलते तितक्या कठोरपणे अल्पसंख्यांक मुस्लिमांच्या धर्मांधतेवर बोलत नाही, हे आता रमेश यांनाच सांगण्याची वेळ आलेली आहे. त्याचे परिणामही त्यांनी दाखवले आहेत. कितीही लांगुलचालन करून मुस्लिमांची एक गठ्ठा मते कॉग्रेसला मिळत नाहीत आणि हिंदूंची मिळू शकणारी मतेही कॉग्रेस क्रमाक्रमाने गमावते आहे, असाही इशारा रमेश यांनी दिला आहे. अर्थात रमेश हे सतत पक्षाला सावध करीत राहिले आहेत. पण तोंडपुज्या नेत्यांनी त्यांना सतत नामोहरम करून पक्षावर अशी नामुष्कीची वेळ आणली आहे. २०१३ सालात लोकसभा निवडणूकीचे वेध लागलेले असताना कॉग्रेसची सुत्रे पुर्णपणे राहुल गांधी यांच्या हाती होती आणि तेव्हा पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीमध्ये उतरलेल्या नरेंद्र मोदींनी झंजावात निर्माण केलेला होता. त्याचे नेमके वर्णन रमेश यांनीच केलेले होते. स्वातंत्र्योत्तर काळात नरेंद्र मोदींच्या इतके अपुर्व आव्हान कॉग्रेस पक्षासमोर कोणी उभे केलेले नव्हते, असे आकलन रमेश यांनी जगासमोर मांडलेले होते. आठदहा महिन्यांनी होऊ शकणार्‍या दारूण पराभवाची चाहुल त्यांना लागलेली होती. पण त्यांचा इशारा समजून घेण्यापेक्षा राहुल गांधींच्या चमच्यांनी व भाटांनी रमेश यांनाच वाळीत टाकायचे काम केले. रमेश यांना इतकेच मोदींनी प्रभावीत केले असेल तर त्यांनी भाजपात जाऊन मोदीभक्त व्हावे, असला जाहिर सल्ला पक्षाच्या प्रवक्त्यानेच दिलेला होता. त्याचे परिणाम समोर आले तरी श्रेष्ठी शुद्धीवर यायला अजिबात राजी दिसत नाहीत.

त्याच दरम्यान म्हणजे २०१३ च्या उत्तरार्धात राहुल गांधी ही कॉग्रेससाठी शापवाणी असल्याचेच आकलन रमेशनी केलेले होते. एका मुलाखतीत ते म्हणाले होते, कॉग्रेसजनांना २०१४ च्या लोकसभा निवडणूकीची विवंचना लागली आहे आणि राहुल गांधी २०१९ च्या निवडणुकीची तयारी करीत आहेत. ह्याचा अर्थ सोपा सरळ होता. राहुलना आपण कुठली लढाई करतोय याचीही जाणिव नाही, असेच रमेश यांना सांगायचे होते. पण तोंडपुज्यांच्या जमावात त्यांचे कोण ऐकून घेणार वा सुधारणा करणार ना? परिणाम काय झाला? तेव्हा कॉग्रेसची धुळधाण उडालीच. पण पुढे पाच वर्षांनीही कॉग्रेस स्वत:ला सावरू शकलेली नाही. याचे कारण अन्य कुणाच्या हानीमध्ये आपण आनंदाचे क्षण बघू लागलो, मग आपले नुकसान बघायला सवड मिळत नसते. मग त्याचेच परिणाम उत्तरप्रदेशात दिसले. आधी विधानसभा निवडणुकीत प्रशांत किशोर यासारख्या आधुनिक चाणक्याला करोडो रुपयांचा मलिदा देऊन आणले गेले आणि त्याने एकहाती सत्ता कॉग्रेसला मिळवून देण्याऐवजी आणखीनच अधोगती घडवून आणली. राहुल वा सोनियांचा करिष्मा नसतानाही कॉग्रेस उत्तरप्रदेशात जितके यश मिळवू शकत होती, त्यापेक्षा अधोगती झाली. चारशे आमदारांच्या विधानसभेत कॉग्रेस चार आमदारांपर्यंत खाली घसरली. पण पर्वा कोणाला होती? बिचारे जयराम रमेश सावधानतेचे इशारे देत राहिले व चमच्यांकडून जोडेही खात राहिले. म्हणून परिस्थिती बदलली नाही. २०१९ च्या निवडणूकी दरम्यान पुन्हा रमेश यांनी कॉग्रेसच्या खर्‍या आजाराकडे इशारा केला होता. कॉग्रेस पक्षासाठी अस्तित्वाची लढाई आहे, असे त्यांनी बजावले होते. त्याकडे दुर्लक्ष करण्याची किंमत राहुलनाच अमेठी या पिढीजात मतदारसंघात मोजावी लागली. सर्ववेळ तिथे प्रियंका गांधी ठाण मांडून बसल्या असतानाही राहुल गांधी अमेठीतून पराभूत झाले. यापेक्षा कॉग्रेसच्या दुखण्याचे आणखी काय निदान होऊ शकत होते?

आताही महाराष्ट्रात वा हरयाणात कॉग्रेस काहीअंशी सुधारली आहे. त्यातील राहुल वा सोनियांचे योगदान बहूमोलाचे आहे. त्या दोघांनी त्या निवडणूकीत अजिबात प्रचार केला नाही वा तितके लक्ष घातले नाही आणि संपत आलेली कॉग्रेस धडपडत का होईना सावरली आहे. निवडून येऊ शकणार्‍या उमेदवारांसाठी आपल्या बकवास भाषणातून राहुलनी घातपात केला नाही, त्याचा लाभ पक्षाला मिळून गेला आहे. पण मुद्दा शतायुषी पक्षाच्या अशा सावरण्याचा नसून पुन्हा उठून उभे रहाण्याचा आहे. त्यासाठी खंबीर नेतृत्व आणि संघटनात्मक विस्तृत पाया हवा आहे. आज कॉग्रेस पक्षात नेतृत्व देऊ शकणारा कोणी नेता उरलेला नसून बांडगुळे म्हणावे तसे नेते पक्षश्रेष्ठी होऊन बोकांडी बसले आहेत. त्यांना मतदारात जाऊन स्वबळावर निवडून येण्याची हिंमत नाही व राज्यसभेत बसून डावपेच खेळण्याच्या पलिकडे त्यांना काही जमत नाही. त्यांच्या हाती सत्तासुत्रे गेलेली आहेत. भाजपाला व मोदींना शिव्याशाप देण्यापलिकडे त्यांना काहीही साध्य होत नाही. म्हणून मग भाजपाच्या अपयशात आनंद शोधणे हा पक्षाचा कार्यक्रम झाला आहे. त्यामुळे काही करून पक्षाला नव्याने उभारण्याची इर्षा व इच्छा असलेल्या शर्मिष्ठा वा रमेश यासारख्या लोकांची कोंडी झालेली आहे. ते सत्य बोलण्याची हिंमत करीत असले तरी त्यांचे कोणी ऐकूनही घ्यायला राजी नाही. ज्योतिरादित्य शिंदे, विरप्पा मोईली असेही अनेकजण आहेत. त्यांना उध्वस्त पक्षाला नव्याने उभा करण्याच्या उर्मी आहेत. पण अधिकार त्यांच्या हाती नाहीत. आणि ज्यांनी श्रेष्ठी म्हणून पक्ष बळकावला आहे, त्यांना पक्षाच्या भवितव्याची पर्वा नाही. म्हणून ते आम आदमी पक्षाच्या विजयात आपला आनंद शोधत असतात आणि आपल्याच पक्षाच्या वाताहतीवर पांघरूण घालण्यात धन्यता मानतात. पण त्याच्या पलिकडे एक आशेचा किरणही दिसू लागला आहे. नवे नेतृत्व नवा विचार अशीही मागणी हळुहळू मूळ धरू लागली आहे. त्यातून गांधी घराणे मुक्त कॉग्रेस असाही सूर क्षीण वाटला तरी उमटू लागला आहे. तोच आशेचा किरण आहे.

लोकसभा निवडणूकीचे निकाल लागल्यावर राहुल गांधी यांनी पराभवाची जबाबदारी स्विकारून अध्यक्ष पदाचा राजिनामा दिला आणि महिनाभर पक्षाला कोणी अध्यक्षही नव्हता. राहुलच्या जागी अध्यक्ष होण्यासाठी कोणी नेता पुढे येऊ शकला नाही, हा गांधी कुटुंबासाठी अभिमानाचा विषय असला तरी शतायुषी पक्षासाठी अत्यंत शरमेची बाब होती. कारण राजकीय पक्ष म्हणजे घराण्याची मालमत्ता वा कंपनी नाही. तिथे विचार व त्यानुसार चालणारे नेतृत्व हेच भांडवल असते. त्यातून पाठीराखे व कार्यकर्त्यांना प्रेरणा देण्याची कुवत म्हणजे पक्ष असतो. त्याचा कुठे मागमुस आज कॉग्रेस पक्षात उरलेला नाही. पक्षाचा सत्यानाश राहुलनी केला असला तरी त्याविषयी चकार शब्द बोलायची कोणाची हिंमत नाही आणि कोणी हिंमत केली तर त्याच्यावरच तुटून पडणारी निष्ठावंतांची लाचार फ़ौज हा कॉग्रेसला जडलेला असाध्य रोग आहे. त्यापासून त्याला मुक्ती देण्याची हिंमत करू शकणार्‍या कुणा कॉग्रेस नेत्याची गरज आहे. तोच या पक्षाला गाळातून बाहेर काढू शकतो. तसा कोणी नेता सध्या तरी दिसत नाही. ममता बानर्जी यांनी अशाच अडचणीची कोंडी फ़ोडून बंगालच्या कॉग्रेसजनांना दोन दशकात एकत्र केले आणि त्यांनीच डाव्यांचा बालेकिल्ला झालेल्या बंगालला कॉग्रेसी विजयाचे ठाणे बनवून दाखवले. ममतांसारखा कोणी भारतीय पातळीवरचा नेता पुढे येऊन कॉग्रेसचा उद्धार करू शकेल. अन्यथा गांधी घराण्याच्या गुलामीत बुद्धीने व मनाने खितपत पडलेल्या कॉग्रेसचा जिर्णोद्धार अशक्य आहे. बंगालचा तृणमूल वा आंध्रातील जगन रेड्डीचा पक्ष मुळचे कॉग्रेसचेच अवशेष आहेत. ते स्थानिक नेतृत्वाच्या आधाराने उभे राहू शकत असतील, तर देशाच्या कानाकोपर्‍यात रुजलेल्या कॉग्रेसचा पुनरूद्धार अशक्य कशाला असेल? पण त्यासाठी आजाराला आजार मान्य करूनच उपाय योजवे लागतील. राहुल वा त्यांचे घराणे ही समस्या असताना त्यालाच उपाय समजून पुढे जाण्यात कॉग्रेसला काही भवितव्य नाही.

शाहीनबागची सकारात्मक बाजू

नागरिकत्व सुधारणा कायदा संसदेत मंजूर झाल्यापासून उठलेले वादळ अजून शमण्याची चिन्हे नाहीत. ते शांत व्हावे म्हणून सरकार वा सत्ताधारी पक्ष फ़ारसा प्रयत्नशील दिसत नाही. उलट त्याच आगीत तेल ओतण्यासाठी पुढाकार घेणारे कॉग्रेस वा तत्सम पुरोगामी पक्ष मात्र त्यात शांतता यावी; म्हणून सरकारने पुढाकार घ्यावा असा आग्रह सातत्याने धरत आहेत. ही अजब गोष्ट आहे ना? वास्तविक अशा विषयात सरकारला कायदा सुव्यवस्था राखायची जबाबदारी असल्याने नेहमी सत्ताधारी पक्षच अशी आंदोलने वा चळवळी जितक्या लौकर संपुष्टात याव्या म्हणून प्रयत्नशील असतो. पण इथे उलटे चित्र तयार झालेले आहे. सत्ताधारी म्हणजे भाजपा त्याला राजकीय उत्तर देत असला तरी शासकीय पातळीवर शाहीनबागचे धरणे संपावे म्हणून काहीही करताना दिसत नाही. बघायला गेल्यास त्यात सुप्रिम कोर्टाचा आदेश मागवूनही तिथला हमरस्ता पोलिस बळ वापरून सरकारला मोकळा करता आला असता. कारण त्या एकप्रकारच्या अतिक्रमणाला हटवण्याचे आदेश कोर्टानेही सहज दिले असते. पण सत्ताधारी पक्षाने तशा कुठल्याही हालचाली केलेल्या नाहीत. याचा अर्थच सरकारला ते धरणे लांबावे असेच वाटते काय, याची शंका येते. शिवाय असे धरणे लांबवून सत्ताधारी पक्ष काही साध्य करून घेतो काय, याचा देखील विचार करणे भाग आहे.  कारण यापुर्वी असे सहसा झालेले नाही. सरकार नेहमी अशा चळवळी आंदोलने याविषयी कमालीचे संवेदनशील असते. त्यातून सरकारवर दडपण येत असते. पण त्याचा मागमूस मोदी सरकारने दाखवलेला नाही. मग सरकारला त्याची नकारात्मक बाजू दिसण्यापेक्षा सकारात्मक बाजू दिसते आहे? आपलाच त्यात राजकीय लाभ सत्ताधारी पक्ष शोधतो आहे? काहीतरी नक्कीच आहे. अन्यथा एव्हाना सरकारने त्यात तोडगा शोधण्यासाठी हातपाय हलवले असते. पण सरकार ढिम्म बसले आहे आणि शाहीनबागच्या समर्थकांचा धीर मात्र सुटत चालला आहे. त्याचे कारण काय असावे?

आजवर आपल्या देशात अनेक आंदोलने चळवळी अशा झाल्या आहेत आणि दिर्घकाळ चाललेल्या सुद्धा आहेत. पण त्यात सरकारने इतके दुर्लक्ष केलेले नाही. त्यातही मुस्लिमांचे कुठले आंदोलन असेल तर सरकार संवेदनाशील असते आणि लौकर विषय संपावा म्हणून प्रयत्न केले जातात. इथे मात्र सरकारने अलिप्त राहून गंमत बघण्याला प्राधान्य दिले आहे. असे या मुस्लिम महिलांच्या आंदोलनामध्ये काय वेगळेपण आहे? ते शोधून काढण्यासाठी आधी यापुर्वीच्या विविध मुस्लिम आंदोलनांचा पुर्वेतिहास तपासून बघावा लागेल. शोधक नजरेने बघितल्यास मुस्लिमांचे शाहीनबाग आंदोलन अनेक अर्थाने अभूतपुर्व आहे. कदाचित जगातले हे पहिले मुस्लिम आंदोलन असे असावे, जिथे मुस्लिम आंदोलनकर्त्यांच्या हातात कुठेही पवित्र कुराणाची प्रत दिसलेली नाही. त्याची जागा प्रथमच घटनेने घेतलेली आहे. अन्यथा जगात कुठल्याही मुस्लिम आंदोनलाचा अजेंडा सारखा आणि तोच तो असतो. त्यात इस्लाम बचाव किंवा शरिया म्हणजे धार्मिक कायद्याच्या अंमलाची मागणी पुढे केलेली असते. पण शाहीनबागच्या निदर्शक महिलांच्या हातात तिरंगा झेंडा आहे आणि त्यांनी संविधान बचाव असा पवित्रा घेतलेला आहे. प्रथमच मुस्लिमांच्या चळवळीने कुराणापेक्षाही देशाच्या संविधानाची थोरवी सांगत आंदोलन पुकारलेले आहे. हा नुसता वेगळेपणाच नाही, तर सकारात्मक बदलही आहे. सहसा मुस्लिम आपल्या धर्माच्या वर्चस्व किंवा संरक्षणासाठीच मैदानात येतात, असा समज आहे आणि बहुतांशी तो खराही आहे. अयोध्या असो वा शहाबानु खटल्याचा प्रसंग असो. ब्रिटन वा अमेरिका असो वा भारत असो, तिथे मुस्लिमांचे आंदोलन राज्यघटना वा कायद्यापेक्षाही धर्मग्रंथाच्या संरक्षणार्थ पुकारल्याचाच इतिहास आहे. त्याला शाहीनबाग अपवाद ठरलेला आहे. मुस्लिमांनी धर्मग्रंथापेक्षा देशाच्या घटनेच्या रक्षणार्थ आखाड्यात उडी घेणे कौतुकास्पद नाही काय? त्याचे वेगळेपण झाकण्यात काय अर्थ आहे?



आता प्रश्न असा येतो, की शहाबानुच्या निकालावेळी तात्कालीन मुस्लिमांनी सुप्रिम कोर्टाचा निकाल झुगारण्यासाठी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला होता आणि त्याला घाबरून प्रचंड बहूमताचे राजीव गांधी सरकार शरणागत झालेले होते. त्याने सुप्रिम कोर्टाचा तो निर्णय फ़िरवणारा नवा कायदा संसदेत संमत करून घेतला. पण त्यामागचे रहस्य काय होते? तर सुप्रिम कोर्टाचा निकाल कुराणाला छेद देणारा असल्याने तो नाकारला जावा, अशी मागणी होती. आज तसे काहीही झालेले नाही. पण तरीही संसदेने संमत केलेला कायदा झुगारात शाहीनबाग आंदोलन पेटले आहे. त्याने संसदेलाच नव्हेतर राज्यघटनेलाच आव्हान दिलेले आहे. जो कायदा संसदेने संमत केला, तो रद्दबातल व्हावा म्हणून हे आंदोलन चालू आहे. कुठल्याही चर्चेशिवाय तो कायदा सरकारने मागे घ्यावा अशी त्यातली मागणी आहे. त्याचा व्यवहारी अर्थ काय होतो? तर आम्हाला सुप्रिम कोर्ट मान्य नाही, हे शहाबानूच्या निकालानंतर आम्ही सिद्ध केलेलेच आहे. पण आता संसदही आम्हाला अमान्य आहे. भारतीय संसद जगासाठी भले सार्वभौम असेल, पण भारतीय मुस्लिमांसाठी ती सार्वभौम असू शकत नाही. इथल्या मुस्लिमांना संसदेने संमत केलेला कायदा मान्य नसेल, तर तो रद्द झाला पाहिजे; अशीच त्यातली मागणी आहे आणि त्यासाठी त्यांनी संविधान बचाव असा पवित्रा घेतलेला आहे. त्याचा व्यवहारी अर्थ इतकाच होतो, की संविधान वाचवण्यासाठी मुस्लिमांना संविधान म्हणजे घटनेची पायमल्ली हवी आहे. त्यांना तसे आश्वासन सरकारकडून हवे आहे आणि सरकार तसे आश्वासन देऊ शकत नाही. कारण संविधानानुसार संसद जन्माला आलेली असुन त्यात संमत झालेला कायदा सरकार फ़क्त अंमलात आणू शकते. तो बदलण्याचा अधिकार सरकारला नाही, तर संसदेला आहे. मग मोदी सरकारला काय करणे शक्य आहे? हा झाला शाहीनबागचा एक अर्थ. दुसरा काय असू शकतो?

नागरिकत्व कायदा बाजूला ठेवला आणि मुस्लिमांच्या संविधान बचाव मागणीचा दुसरा अर्थ काढायचा म्हटल्यास त्यात अपुर्ण राहिलेली राज्यघटना पुर्ण करण्याचीही मागणी असू शकते. म्हणजे असे, की राज्यघटना मंजूर होऊन आता सात दशकांचा कालावधी उलटला आहे. पण त्यात राहिलेल्या त्रुटी व अपुरेपणा नंतरच्या काळात संसदेने व सार्वभौम भारताने पुर्ण कराव्यात, अशीही अपेक्षा बाळगलेली होती. त्याला मार्गदर्शक तत्वे असेही म्हटले जाते. घटनाकार व घटनासमितीला देशातल्या सर्व जनतेसाठी धर्मजातीच्या पलिकडे जाऊन एकच नागरी कायदा हवा असेही वाटलेले होते. पण नवजात लोकशाही देशाला तितके निर्णायक बदल आरंभी करणे शक्य झालेले नव्हते. म्हणून ते काम घटनेने मार्गदर्शक तत्वे म्हणून संसदेवर सोपवलेले आहे. त्यात समान नागरी कायद्याचा समावेश आहे. बहुधा मुस्लिम महिलांना तीच घटनेतील त्रुटी भरून काढावी, असेही वाटलेले असावे. म्हणून त्यांनी प्रथमच हातातली कुराणाची प्रत बाजूला ठेवून संविधानाची प्रत झळकावली आहे. संविधान बचाव म्हणजे त्याची अपुरी राहिलेली कामे पुर्ण करणे, असाही होऊ शकतो आणि शाहीनबाग किंवा देशातील तत्सम आंदोलनातून तीच मागणी पुढे आणली गेली असेल. तर तिचा पुरता देशव्यापी प्रचार व्हावा, अशी मोदी सरकार व भाजपाची अपेक्षा असू शकते. त्यासाठी सकारात्मक प्रबोधनाचे काम अशा मुस्लिम महिलांच्या धरणे आंदोलनातून होत असल्यास भाजपाने त्याला पुरेशी सवड देणे योग्य मानलेले असावे. कारण जितका मुस्लिमांकडून संविधानाचा जयजयकार होईल, तितके समान नागरी कायद्याला पाठबळ त्याही समाजात मिळू शकेल. आजवर त्याला सर्वात मोठा अडसर मुस्लिम धर्मगुरू व मौलवींकडून झालेला आहे. त्याला मुस्लिम महिलाच परस्पर उत्तर देत असतील, तर मोदींचे त्या दिशेने काम करण्याचे दार उघडले जाते ना? ज्यांना आज संविधानाचा इतका पुळका आलेला आहे, त्यांना नजिकच्या काळात मार्गदर्शक तत्वानुसार आलेल्या समान नागरी कायद्याचे स्वागतच करावे लागणार ना? म्हणून शाहीनबागच्या आंदोलनाची सकारात्मक बाजू समजून घेतली पाहिजे.

इंदुरीकरांच्या ‘पुराणातली वांगी’

काही वर्षापुर्वी बहुधा टिव्हीवर किंवा इंटरनेटच्या कुठल्या दुव्यामुळे एक हसवणारी क्लिप बघायला गेलेली होती. त्यात एक इवलीशी तीनचार वर्षाची मुलगी आहे आणि ती आपल्या आई किंवा मावशीच्या सोनोग्राफ़ीच्या तपासणीला हजर होती. ती गर्भवती म्हणते, गर्भात आहे तो मुलगा आहे. त्या मुलीला ती महिला ते समजावते. पडद्यावर दिसते आहे, ते बाळ माझ्या पोटात आहे. तर ती चिमुकली थक्क होऊन विचारते, तू बाळाला खाल्लेस? बहुधा लहान मुलांचे बोबडे बोल वा बालीशपणाच्या कुठल्या कार्यक्रमाच्या निमीत्ताने असे व्हिडीओ दाखवले जाण्याची ती अमेरिकन टिव्हीवरची मालिका असावी. नशीब ते चित्रण कुणा घरातल्यानेच केलेले होते आणि त्यात कुठल्याही बाजूने भारतीय माध्यमांचा वा वाहिन्यांचा सहभाग नव्हता. अन्यथा किती हलकल्लोळ माजला असता, त्याची नुसती कल्पना केलेली बरी. कारण असे काही बोलणारी चिमुकली बालिका आहे आणि तिच्या जीवनानुभवानुसार तिची प्रतिक्रीया आलेली आहे, याचे भान कुणाला राहिले असते? आईनेच अर्भकाला गिळले अशा हेडलाईनी झळकल्या असत्या. कुठलेही शब्द कोण, केव्हा आणि कुठल्या परिस्थितीत उच्चारतो, त्यानुसार त्यातला आशय शोधायचा असतो, इतकेही भान आजकाल उरलेले नाही. म्हणून तर इंदुरीकर महाराज किंवा अन्य कुठल्याही बाबतीत भलतेसलते अर्थ शोधून गदारोळ माजवण्याला पत्रकारिता म्हणायची वेळ आलेली आहे. अन्यथा इंदुरीकर महाराजांच्या शब्दांचा गवगवा झाला नसता, किंवा त्याचा आधार घेऊन कुणा अतिशहाण्याने त्यांच्या विरोधात पोलिसात तक्रार देण्यापर्यंत झेप घेतली नसती. आपल्याकडे ‘पुराणातली वांगी’ असा एक शब्दप्रयोग वा उक्ती आहे. त्याचाही बहुधा अशा पत्रकार किंवा शहाण्यांना थांगपत्ता नसावा. तितका असता तरी हा पोरखेळ माध्यमातून झाला नसता. त्यावरून उलटसुलट आरोप प्रत्यारोपाचे नाटक रंगवले गेले नसते.

पुराणातली वांगी म्हणजे तरी काय? तर एक किर्तनकार आपल्या किर्तनातून वांग्याविषयी प्रवचन करतात आणि वांगे हे आहारात असले तरी ते वातुळ असल्याने कमी खावे किंवा टाळावे; असा उपदेश करतात. सहाजिकच ज्या यजमानांकडे किर्तनकारांच्या रात्रीच्या भोजनाची व्यवस्था केलेली असते तिथेच त्यांची गोची होते. किर्तनापुर्वीच भोजनाचा बेत शिजलेला असल्याने त्यात गृहीणीने वांग्याची भजी केलेली असतात. ती खुप चविष्ट असतात, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. मग पंगत बसते तेव्हा किर्तन ऐकून आलेल्या गृहीणीने पाहुण्या किर्तनकारांच्या ताटातच फ़क्त वांग्याची भजी वाढलेली नसतात. हा पंक्तीप्रपंच कशाला असा सवाल बुवाच करतात. तेव्हा गृहीणी उत्तरते, तुम्हीच तर वांगी वातुळ असल्याने खायचे नाही म्हणून किर्तनात सांगितले. म्हणून तुम्हाला वाढायचे टाळले. त्यावर बुवांचे उत्तर चतुर होते. बुवा म्हणाले, अहो यजमानिणबाई, वातुळ वांगी हे खरे आहे, पण ती पुराणातली वांगी होत. आपण स्वैपाकात वापरतो, ती वातुळ नसतात. त्यामुळे किर्तन विसरा आणि मलाही वांग्याची भजी वाढा. मलाही ती खमंग भजी आवडतात. अशी गोष्ट आहे. पण मास कम्युनिकेशनचा अभ्यासक्रम बहुधा इंग्रजीतुन शिकवला जात असतो, त्यामुळे त्यात पुराणातली वांगी शिकवली जात नसतील, तर आजच्या नव्या पिढीतल्या पत्रकारांना वा त्यांच्या संपादकांना तरी कशी उमजावी? सहाजिकच त्यांनी किर्तनकारालाच गुन्हेगार ठरवण्यासाठी किर्तनकाराचा वांग्याची भजी खात असल्याचा सज्जड पुरावा गोळा केला आणि दुसर्‍या शहाण्यांनी इंदुरीकरांना कोर्टात खेचण्याची तयारी सुरू केली. एकुण बुद्धीजिवी शहाणे किती पोरकट झालेत त्याचा नमूना म्हणून अशा घटनाक्रमाकडे बघता येईल. जे काही इंदुरीकर वा आणखी कोणी असे बोलतात, तेव्हा त्याचा शब्दश: अर्थ घ्यायचा नसतो. किंबहूना त्याचे कुठले तरी परिणाम दिसल्याशिवाय फ़ौजदारी गुन्हा होत नसतो, इतके तरी भान राखायचे की नाही? तथाकथित माओवादी नक्षलवादी व शरद पवार यांच्यात काही फ़रक असतो की नाही?

भीमा कोरेगाव आणि त्यात आरोपी ठरवलेले माओवादी यांच्यात एक साम्य आहे आणि त्याचाच आधार घेऊन आजकाल शरद पवार खुप मोठे युक्तीवाद करीत असतात. त्या तथाकथित कवि साहित्यिक वा बुद्धीमंतांच्या घरी धाडी घातल्यावरजे पुरावे समोर आलेत, त्यावर एल्गार परिषदेच्या गुन्ह्याची नोंद झालेली आहे. त्या साहित्यामध्ये वा पुराव्यामध्ये नक्षली पुस्तके वा अन्य काही लिखाणाचा समावेश आहे. पण पुरावा म्हणून पोलिसांनी तितकेच कागदपत्र समोर आणलेले नाहीत. त्यात अनेक धागेदोरे आहेत. या मंडळींनी एकमेकांना पाठवलेल्या इमेल वा अन्य दस्तावेजांचा त्यात समावेश आहे. त्या दस्तावेजांत नक्षली लिखाणातून प्रेरणा घेऊन हिंसक कारवाया करायचा डाव असल्याचा निष्कर्ष पोलिसांनी काढला आहे. म्हणून तर त्यांच्या अटकेविषयी कोर्टानेही कौल दिला आहे आणि जामिन नाकारण्यापर्यंत प्रकरण गेलेले आहे. पण तसेच लिखाण वा पुस्तके पवारांच्या घरात असल्याचे खुद्द पवारांनी सांगितलेले असतानाही पोलिसांनी पवारांवर आरोप केले नाहीत, की गुन्हा दाखल केला नाही. मग हा भेदभाव आहे काय? मुद्दा नुसत्या पुस्तकांचा नाही, हे पवारांनाही पक्के ठाऊक आहे. त्यानुसार कृती करण्याचा आहे. त्याचे पुरावे आवश्यक असतात. म्हणून पवार सुटतात आणि बाकी संशयितांवर गुन्हे दाखल होतात. त्यापेक्षा पुराणातली वांगी वेगळी नसतात. प्रवचन वा किर्तनात कोणी काय सांगितले? किंवा एखाद्या चित्रपट वा नाटकात कुठल्या जादूटोण्याचा विषय आला, म्हणून गुन्हा सिद्ध होत नसतो. दाखल करणेही मुर्खपणा असतो. खरोखरच त्यानुसार कोणी कृती करायला गेला, तर गुन्हा होण्याची शक्यता निर्माण होत असते आणि पोलिसाना त्याची दखल घ्यावॊ लागत असते. ती शक्यता ज्यांच्या बाबतीत सापडली, त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे आणि पवारांच्या घरातल्या नक्षली पुस्तकांची पोलिसांनी दखलही घेतलेली नाही.

कारण स्पष्ट आहे, पोलिसांच्या लेखी शरद पवार आणि इंदुरीकर महाराज यांची वक्तव्ये सारखीच आहेत. त्यातून कुठले दुष्परिणाम संभवत नसतील, तर त्यांचा उहापोह करण्यात अजिबात अर्थ नसतो. कारण पोलिसांचा तरी तसाच अनुभव आहे. म्हणून तर भीमा कोरेगाव प्रकरणानंतर पवारांनी कितीही गोंगाट केला, म्हणून पुणे पोलिस त्याची दखल घ्यायला पुढे आले नाहीत. असाच गोंगाट त्यांनी मालेगाव स्फ़ोटाच्या चौकशीच्या वेळी केलेला होता. तिथेही पोलिसांनी चुका केल्याचा आक्षेप घेऊन आपल्या गृहमंत्र्याच्या मार्फ़त पवारांनी चौकशी पथकाचे प्रमुख बदलले. रघुवंशी यांच्या जागी करकरे यांना आणले. मुळात पकडलेले आरोपी निर्दोष ठरवून त्यात कर्नल पुरोहित वा साध्वी प्रज्ञासिंग ठाकूर यांना गोवण्यात आले. आठ वर्षे ते दोघे तुरूंगात खितपत पडले. त्या कालखंडात पवार यांनी एकदा तरी मालेगाव तपासाच्या प्रगती वा निष्कर्षावर भाष्य केले होते काय? साधी विचारपूस केली होती का? अजिबात नाही. म्हणजेच चौकशीची मागणी हा निव्वळ कोणा तरी निरपराधाला गोवून सतावण्याचा डाव झालेला आहे. त्याचा कधी उहापोह माध्यमांनी केला आहे काय? सततच्या निवडणुकीत त्यावरून हिंदू दहशतवादाच्या वल्गना करण्यात आल्या. पण त्यांचीच सत्ता २००८ पासून २०१४ पर्यंत असताना कधी त्या तपासाचा शेवट होऊन खटला भरला जाण्यासाठी आग्रह धरला नाही. कधी मागे वळून बघितले नाही. मग इंदुरीकरांच्या सम विषमची कथा आणि पवारांच्या संशयकल्लोळ नाटकाची कथा कितीशी भिन्न आहे? इंदूरीकरांकडे वैज्ञानिक पुरावे मागत असतात, त्यांनी कधी पवारांकडे मालेगाव किंवा भीमा कोरेगावसाठी पुरावे मागितले होते काय? नसतील पुरावे तर नुसती अंधश्रद्धा पसरवली म्हणून पोलिसात तक्रार दिली आहे काय? दिशाभूल ही सुद्धा अंधश्रद्धाच असते. पण इथे मुद्दा लक्षात घेतला पाहिजे. पवार म्हणतील ते ब्रह्मवाक्य असते आणि इंदुरीकर बोलले मग अंधश्रद्धा ठरवली जात असते. याला विषमता म्हणतात ना?

सम विषम वरून आणखी एक गंमत आठवली. काही वर्षापुर्वी नेमकी अशीच एक थिअरी पुरोगामी शिरोमणी अरविंद केजरीवाल यांनीही सांगितलेली होती. दिल्लीतील प्रदुषण व वाहतुक कोंडीवरचा उपाय म्हणून त्यांनी सम-विषम गाडी क्रमांका् व तारखेचा खेळ केलेला होता. ज्यांच्या गाडीचे नंबर सम असतील त्यांनीच एका दिवशी गाड्या चालवाव्या आणि विषम नंबरच्या गाड्या त्या दिवशी घरीच ठेवाव्या. त्यातून दिल्लीची वाहतुक कोंडी संपुष्टात आणायचा खेळ झाला होता. अजून ते प्रदुषण वा ती कोंडी संपली आहे काय? नसेल तर केजरीवाल सुद्धा इंदुरीकरांच्या इतकेच अंधश्रद्धा लोकांच्या गळी मारत नव्हते का? इंदुरीकर नुसता सल्ला देत आहेत. केजरीवाल मुख्यमंत्री असत्याने त्यांनी सम किंवा विषम हा कायदा करून लोकांवर सक्ती केली होती. त्यातून दिल्लीकर नागरिकांचे खुप हालही झाले होते. मग त्यांच्या विरोधात कोणी तक्रार कशाला करायला गेला नाही? तर केजरीवाल पुरोगामी आहेत. म्हणजेच श्रद्धा वा अंधश्रद्धा कुठल्या बाजूची असते, त्यानुसार गुन्हा ठरत असते. ह्यातले तारतम्य निदान पत्रकार माध्यमांना हवे इतकीच लोकांची अपेक्षा असते. पण तिथे एकूणच आनंद आहे. कुठेही कोणीही कसलाही बेताल आरोप केल्यावर तुटून पडायचे; हा आता माध्यमांचा खेळ होऊन बसला आहे. त्या क्लिपमधले बाळ आपल्या बालबुद्धीने गर्भवती महिलेला ‘तु बाळ खाल्लेस’ असा सवाल करते; त्यापेक्षा आजच्या माध्यमातील दिवाळखोरीचे स्वरूप वेगळे उरलेले नाही. त्यांना पुराणातली वांगी व खरीखुरी खायची वांगी, यातलाही फ़रक समजेनासा झाल्याचा हा परिणाम आहे. अन्यथा इंदुरीकरांच्या त्या किरकोळ विधानावरून इतका हलकल्लोळ कशाला झाला असता? म्हणून तर दिवसेदिवस बहुतांश माध्यमे वाहिन्या वा वर्तमानपत्रे यांची विश्वासार्हता रसातळाला गेलेली आहे. मालकांनी डोळे वटारताच अग्रलेखही मागे घेण्यापर्यंत पत्रकारिता शरणागत होऊन गेली आहे.

ध्रुवीकरणाचा डाव यशस्वीच

दिल्ली विधानसभेचे निकाल लागण्यापर्यंत खुद्द केजरीवाल यांनाही आपल्या इतक्या मोठ्या यशाची खात्री नव्हती. अगदी एक्झीट पोलचे आकडे बघूनही त्यांना इव्हीएमवर शंका घ्यायचा मोह आवरला नव्हता. पण निकाल लागले आणि मतदाराने कसे कामाला मत दिले; त्याचा डंका सर्वत्र वाजू लागला. खुद्द आपचे कार्यकर्ते नेतेही त्याची ग्वाही देऊ लागले. दुसरीकडे पोपटपंची करणारे राजकीय विश्लेषकही भाजपाचा डाव कसा फ़सला, त्याचे दाखले देत ‘धृवीकरण’ फ़सल्याचे ढोल वाजवू लागले. हे फ़सलेले धृवीकरण काय भानगड आहे? तर भाजपाने नागरिकत्व कायदा सुधारणा व शाहीनबागचा प्रचारात अतिरेकी वापर केलेला होता. त्यात मुस्लिमांचा पुढाकार असल्याने त्याच मार्गाने भाजपा हिंदू-मुस्लिम असे मतदाराचे ध्रुवीकरण करत असल्याचा आरोप सर्रास केला जात होता. तसे झाले नाही म्हणून तो भाजपाचा डाव फ़सला, हा निष्कर्ष काढला जातो आहे. पण वास्तवात दोन्ही बाबी चुकीच्या आहेत. कारण या मतदानात धृवीकरण नक्कीच झाले आणि त्यासाठीचा कॉग्रेसचा डाव मात्र पुरता तोंडघशी पडला आहे. कारण धृवीकरणाचा डाव भाजपाचा नव्हता, तर आपले नामशेष झालेले अस्तित्व टिकवायला कॉग्रेस पक्षाने तो पद्धतशीरपणे केलेला डाव होता. ते धृवीकरण यशस्वी झाले. मात्र त्याचा लाभ केजरीवाल यांना मिळून गेला आणि कॉग्रेस राजधानी दिल्लीत आणखी धुळीस मिळाली. विश्लेषणात त्याचा उहापोह आवश्यक असताना भाजपाच्या अपयशाने सुखावलेल्यांना वास्तव कसे बघता येणार? विश्लेषण गेले चुलीत, भाजपा अपयशाचा उत्सव सुरू झाला आणि तिथेच वास्तवाचा बळी गेला आहे. हे धृवीकरण काय असते आणि त्याचा लाभ केजरीवाल यांना आणि नुकसान कॉग्रेसचे कसे झाले? त्यासाठी बारकाईने निकालांचा अभ्यास करावा लागतो. आधी उत्तर काढून नंतर गणित वा समिकरण मांडल्याने विश्लेषण होऊ शकत नसते. दिशाभूल मात्र करता येते.

पहिली गोष्ट म्हणजे नागरिकत्व सुधारणेचा अवास्तव प्रचार भाजपाने केला, ही चुक मान्य करावीच लागेल. स्थानिक मतदानात व निवडणूकीत राष्ट्रीय वा परराष्ट्र धोरणाचे मुद्दे फ़ारसे यशस्वी ठरत नसतात. त्यापेक्षा स्थानिक मुद्दे निर्णायक ठरत असतात. त्यामध्ये स्थानिक नेता व प्रादेशिक विषय अगत्याचे असतात. दिल्लीकरांसाठी भाजपाने आकर्षक मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा दिलेला नव्हता आणि नागरिकत्व कायदा वा शाहीनबाग येथील धरण्याला महत्व दिले. त्यापेक्षा शहरी लोकसंख्येच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नावर केजरीवाल आपला प्रचार केंद्रीत करून होते. उलट कॉग्रेसही भाजपाप्रमाणेच राष्ट्रीय मुद्दे घेऊन मैदानात उतरली होती. आपली मते फ़ारशी नाहीत, पण एखाददुसरा आमदार आला, तरी नव्याने पक्षाला पालवी फ़ुटावी इतकीच कॉग्रेसची अपेक्षा होती. त्यातला अधिकचा हिंदू मतदार आपण मिळवू शकतो, हा आत्मविश्वास कॉग्रेसने पुर्णपणे गमावला आहे आणि म्हणूनच अधिकाधिक मुस्लिम मतदार आपल्याकडे खेचून तितके तुटपुंजे यश मिळवण्यासाठी कॉग्रेसने धृवीकरणाचा डाव खेळला होता. फ़क्त डाव नाही, तर त्यासाठी आपली सर्व प्रतिष्ठा पणाला लावलेली होती. विधानसभा प्रचारापेक्षाही कॉग्रेसने आपली ताकद शाहीनबागमध्ये ओतली होती. शशी थरूर यांच्यापासून प्रत्येक नेत्याला तिकडे जाऊन कॉग्रेस मुस्लिमाचा पक्ष असल्याचे सिद्ध करण्याच्या कामासाठी जुंपलेले होते. त्यातून एकगठ्ठा मुस्लिम मते आपल्याला मिळवून एकदोन आमदार यावेत; अशी इच्छा बाळगली होती. म्हणजे मुस्लिम मतांचे धृवीकरण ही कॉग्रेसची रणनिती होती. तो आम आदमी पक्षासाठी धोक्याचा इशारा होता. तरीही केजरीवाल अतिशय सावधपणे त्याकडे बघून होते आणि अशा मुर्खपणातून आपला हिंदू मतदार विचलीत होऊ नये, याची पुरती काळजी त्यांनी घेतली होती. तिथेच कॉग्रेसचा धृवीकरणाचा डाव फ़सला.

एक मात्र मान्य करावे लागेल. एक गठ्ठा मुस्लिम मते आपल्यालाच मिळावीत, म्हणून कॉग्रेसला धृवीकरण करायचे असले तरी त्यात भाजपाची जाणता अजाणता मदत मात्र आवश्यक होती आणि भाजपाने ती मदत पुरवली हेही मान्य करावेच लागेल. हिंदूमतांचे धृवीकरण होऊन सर्व मते आपल्याला मिळतील, अशी भाजपाची अपेक्षा कधीच नव्हती. कितीही आटापिटा केला तरी सर्व हिंदू आपल्यामागे एकवटणार नाहीत, हे एव्हाना भाजपाच्या लक्षात आले आहे. पण भाजपाने हिंदूत्वाचा गवगवा केला, मग मुस्लिम मतांचे धॄवीकरण व्हायला हातभार लागतो, हे देखील तितकेच सत्य आहे. कारण मुस्लिम एकगठ्ठा मतदान करतात, ही वस्तुस्थिती नाकारण्यात अर्थ नाही. पण मुस्लिम नेहमी एकाच पक्षाला निष्ठेने मतदान करतात, असे अजिबात नाही. धृवीकरणाची ही गठ्ठा मते भाजपाला पराभूत करू शकेल अशा पक्षाकडे वळत असतात. त्यामुळे मुस्लिमांना त्यांचा कट्टर समर्थक भासवणार्‍या पक्षाकडेच हा गठ्ठा वळू शकतोम, ह्या भ्रमात रहाणार्‍यांची दुर्दशा होत असते. इथे एक बाब लक्षात् घेतली पाहिजे. केजरीवाल यांनी कितीही झाले तरी शाहीनबागला भेट दिली नाही वा आपल्या भाषणातून त्याचे समर्थन केले नाही. पण भाजपावर तोफ़ा डागल्या होत्या आणि दिल्लीत भाजपाला तेच पराभूत करू शकतील; अशी मुस्लिमात समजूत निर्माण व्हाची हा नेमका डाव खेळला होता. परिणामी शाहीनबाग विषयी मौन धारण करूनही त्यांनाच मुस्लिमांच्या मतांचा गठ्ठा मिळून गेला. उलट कॉग्रेसला त्यापैकी एकदोन टक्केही मते मिळाली नाहीत आणि त्या तमाशामुळे हिंदूमते मात्र कॉग्रेसने अकारण गमावलेली आहेत. म्हणजे डाव कॉग्रेसचा पण नुकसानही कॉग्रेसचेच होऊन गेले. त्यामुळे धृवीकरण झाले नाही, असे म्हणण्यात काहीही अर्थ नाही. ते कोणी केले व कोणाच्या पथ्यावर पडले ते समजून घ्यायला हवे आहे.

कॉग्रेस प्रमाणेच केजरीवाल यांनी मुस्लिम लांगुलचालन केले असते, तर त्यांचीही काही प्रमाणात हिंदूमते घटली असती. ती जाऊ नयेत म्हणूनच केजरीवाल शाहीनबाग बाबतीत मौन धारण करून बसले होते, त्यापेक्षा भाजपा रोखण्य़ावर त्यांनी भर दिला होता आणि त्याचे फ़ळ त्यांना मिळालेले आहे. लोकसभेत २२ टक्के मते मिळवणारी कॉग्रेस ४-५ टक्केपर्यंत खाली आली आणि ती घटलेली १७-१८ टक्के मते ‘आप’कडे गेली. त्यामुळे भाजपा व आप एकाच पायरीवर येऊन उभे राहिले. या समसमान मतांच्या टक्केवारीत आणखी दहाबारा टक्के मते अधिक मिळवू शकेल, त्याच्या गळ्यात सत्ता माळ घालणार होती. तिथे नवरामुलगा म्हणून केजरीवाल हा चेहरा समोर होता. तर भाजपाने आपला नवरामुलगा स्वयंवराच्या मंडपात आणलेलाच नव्हता. सहाजिकच उपलब्ध मुलाला स्वयंवर सोपे करून टाकलेले होते. दिल्ली हे अनेक लहानमोठ्या शहरांचे एक महानगर असून तिथे कारभारी लोकांना दिसणारा हवा असतो. त्यात केजरीवाल यांनी शहरवासियाला भुरळ घालणार्‍या योजना व आश्वासनांची खैरात केलेली होती. भाजपाला स्थानिक मुद्दे घेता आले नाहीत, की चेहरा पेश करता आला नाही. त्यातच कॉग्रेसच्या सापळ्यात भाजपा फ़सला आणि शाहीनबागेला त्यांनी प्रचारात प्राधान्य दिले. त्यात केजरीवालच्या पक्षाला ओढण्याचा प्रयत्नही केला. पण त्यांनी सावधपणे भाजपाला दाद दिली नाही आणि हिंदूमतांच्या मनात आपविषयी संशय निर्माण होऊ दिला नाही. तिथे त्या पक्षाची हिंदूमते शाबूत राहिली आणि जिंकायला आवश्यक असलेला मुस्लिम मतांचा गठ्ठा कॉग्रेसने त्यांच्या झोळीत टाकला. त्यात भाजपाने अनावश्यक मुद्दे वापरून हातभार लावलेला आहे. त्यामुळे दिल्लीत धृवीकरण झाले नाही, या बाष्कळ बडबडीत अर्थ नाही. पण ते धृवीकरण भाजपाने केले नव्हते, तर कॉग्रेस पक्षाने करायचा डाव खेळला होता. त्याला भाजपाचा हातभार लागला आणि लाभ मात्र आपला मिळून गेला.

वाढदिवस आणि काढ-दिवस

‘खींचो न कमान न तलवार निकालो,
जब तोप मुकाबिल हो तो अख़बार निकालो’

१९६० सालात बाळासाहेब ठाकरे व श्रीकांत ठाकरे या दोन भावांनी मराठीतले पहिले व्यंगचित्र साप्ताहिक प्रकाशित करायला सुरूवात केली. त्याचे ब्रीदवाक्य म्हणून हा उर्दू शेर छापला जायचा. कारण त्यातून पत्रकारितेची ताकद व्यक्त व्हावी अशीच अपेक्षा होती. शाळकरी वयात ते साप्ताहिक वाचताना हाताळताना किंवा पुढे शिवसेना स्थापन झाल्यानंतरही एका गोष्टीचे कुतूहल होते. मराठीचा आग्रह धरणार्‍या ‘मार्मिक’ साप्ताहिकाचे ब्रीदवाक्य म्हणून उर्दू शेर कशाला हवा? पुढे १९८५ च्या उत्तरार्धात मीच त्या साप्ताहिकाचा कार्यकारी संपादक म्हणून रुजू झालो आणि त्यातले रहस्य उलगडले. श्रीकांत ठाकरे व्यंगचित्रकार तितकेच संगीतकारही होते. ते उर्दू भाषेचे चांगले जाणकार होते. एकादा भेट झाली तेव्हा मी त्यांच्याकडे त्या शेरविषयी चौकशी केल्यावर त्यांनी शेरोशायरी व उर्दू भाषेची नजाकत मनापासून समजावली. तो अकबर इलाहाबादी यांचा शेर होता आणि त्यात पत्रकारितेचे सामर्थ्य व व्याप्ती नेमकी व्यक्त होत असल्यानेच त्याला ब्रीदवाक्य केले असे त्यांनी समजावले. आजच्या इतके तेव्हा अविष्कार स्वातंत्र्याने नाटक चालू झाले नव्हते, की असे स्वातंत्र्य भिकेसारखे मागण्याची अवस्था आलेली नव्हती. असो. पण त्या मोजक्या शब्दातून पत्रकारितेचा हेतू स्वच्छ होतो. प्रस्थापिताला आव्हान द्यायचे असेल तर हातात हत्यार घेऊन रणांगणात उतरण्याची गरज नाही. तोफ़ेपेक्षाही प्रभावी भेदक ठरू शकेल असे वर्तमानपत्र काढावे. हा अकबर इलाहाबादी सुद्धा अविष्कार स्वातंत्र्याच्या भिक्षेकर्‍यांच्या युगातला नाही व नव्हता. शिवाय त्याने हा शेर लिहीला तेव्हाही भारतात घटना वा कायद्याने दानधर्म केलेले अविष्कार स्वातंत्र्य आलेले नव्हते. त्यामुळे तर त्या काव्यपंक्तीची महत्ता अधिक आहे. कारण उठसुट राज्यघटनेचा हवा देऊन आपल्या अधिकार हक्काचे रडगाणे गायच्या जमान्यात त्याला अशा काव्यपंक्ती सुचल्या नव्हत्या.

या शायराने त्या ओळी लिहील्या, तेव्हा भारतात स्वातंत्र्य चळवळीची बीजे रुजवायला सुरूवात झाली होती. इथे ब्रिटीश सत्ता घट्ट पाय रोवून उभी राहिलेली होती आणि तलवारी तोफ़ा वा इतर सर्व हत्यारे भारतीयांसाठी पांगळी ठरलेली होती. त्या परक्या सत्तेशी दोन हात करण्याची हिंमत व इच्छा भारतीय पुरूषार्थ गमावून बसला होता. तेव्हा शायराने कुठले हत्यार आगामी काळात प्रभावी ठरू शकते, त्याची केलेली ती भविष्यवाणी होती. इलाहाबादीचा काळ कॉग्रेसपुर्व आहे. म्हणजे कॉग्रेसची स्थापना झाली, तेव्हा हा शायर चाळीशीत होता आणि भारतात नव्यानेच पत्रकारिता वा वर्तमानपत्रे रांगत वगैरे होती. अशा काळात त्याने त्या बाळाचे पाय पाळण्यात पाहून त्याच्या सामर्थ्याचे भविष्य कथन केलेले होते. त्याचे भविष्य पुर्णपणे खरे ठरले, तसेच त्याने पत्रकारितेच्या र्‍हासाचे भाकित करून ठेवलेले होते. तेही तितकेच खरे ठरले आहे. योगायोग असा, की यावर्षीच अकबर इलाहाबादीने जगाचा निरोप घेतल्याला शंभर वर्षे पुर्ण होत आहेत. गांधीजी भारतीय स्वातंत्र्याच्या चळवळीत उतरण्याच्या सुमारास त्याने जगाचा निरोप घेतला होता. पण जाण्यापुर्वी त्याने पत्रकारिता दिवाळखोर होण्याचे भाकित करून ठेवले, ते स्वातंत्र्योत्तर वा विसाव्या शतकाच्या अखेरपर्यंत भारतीय पत्रकार संपादक बुद्धीमंतांनी तंतोतंत खरे कररून दाखवले आहे. कधीकाळी आपल्या त्या काव्यपंक्तीतून लेखणीची वा पत्रकारितेची भेदकता कथन करणार्‍या इलाहाबादीचा अल्पावधीतच म्हणजे विसावे शतक सुरू होताना पुर्ण भ्रमनिरास झालेला होता. म्हणूनच तो आपल्या शैलीत म्हणजे शेर लिहून म्हणतो,

‘मियां को मरे हुए हफ्ते गुजर गए, कहते हैं
अख़बार मगर, अब हाले मरीज अच्छा है’

माध्यमे वा पत्रकार आपल्या हाती लेखणीची सत्ता आल्यावर समाजाची किती भीषण दिशाभूल करू शकतात. त्याची ग्वाही त्याच अकबर इलाहाबादीने दिलेली आहे. यजमान मरून कित्येक आठवडे लोटलेत, पण वर्तमानपत्रे मात्र त्याची प्रकृती ठिकठाक असल्याची बातमी देत आहेत. अशा आशयाच्या काव्यपंक्ती इलाहाबादीने १९२० पुर्वी लिहून ठेवाव्यात? इतकी माध्यमे त्या काळात सर्वव्यापी झालेली नव्हती. छपाईच्या यंत्रणाही आधुनिक नव्हत्या व वर्तमानपत्रे नियतकालिकांचा व्यापारही झालेला नव्हता. देशातील एक टक्काही सामान्य जनता वाचक वगैरे झाली नव्हती, किंवा साक्षर सुबुद्ध नागरिक झालेली नव्हती. तेव्हाची ही गोष्ट आहे. आजच्या प्रमाणे लाखो साप्ताहिके गल्लीबोळातून प्रसिद्ध होत नव्हती, की पत्रकारांची ‘लोकसंख्या’ लक्षावधीत पोहोचली नव्हती. कर्तव्य किंव व्रतस्थ वृत्तीने पदरमोड करून मुठभर शहाणे लोक नियतकालिके चालवित होते आणि त्यांना लाखभर खप किंवा वाचक मिळवण्याचे स्वप्न बघायचीही हिंमत झालेली नव्हती. कुणा भांडवलदार धनिकाला मीडिया हाऊस कंपनी स्थापन करून लाखो रुपयेही त्यात गुंतवण्याची बुद्धी झालेली नव्हती.  त्या काळातच इलाहाबादीचा इतका भ्रमनिरास झालेला होता. पत्रकार म्हणून नोकरी वा पेशा वगैरे कल्पना आपल्या देशात रुजण्यापुर्वीच त्याचा भ्रमनिरास झाला असेल, तर आजचे चित्र बघून त्याने आत्महत्याच केली असती ना? माध्यमे पत्रकार लेखणी हातात आल्यावर किती धडधडीत खोटेपणा करू शकतात आणि सामान्य वाचकाची दिशाभूल करू शकतात, हे त्या शायराने शतकापुर्वी नमूद करून ठेवले आहे. त्यातला आशय इतकाच आहे, की वर्तमानपत्र वा पत्रकारिता एक भेदक हत्यार आहे. म्हणून ते लढाईसारखे समाजाला वापरता येते. पण तेच हत्यार चुकीच्या हातात पडले तर तेच समाजासाठी अत्यंत घातक संकट होऊन जाते.

पत्रकारिता वा माध्यमे हा धंदा नाही, तो धर्म वा व्रत आहे. जेव्हा त्यात पैसा ओतून त्याचा धंदा सुरू होतो. तेव्हा त्याचे नुसते पावित्र्य संपून जात नाही, तर त्याची धारही बोथट होऊन जाते. विसाव्या शतकाच्या अखेरीस आणि एकविसाव्या शतकाच्या आरंभ काळात हळुहळू माध्यमांचा कब्जा भांडवलशाहीने घेतला आणि त्यात पगारी लढवय्यांची भरती करून लेखणीची धार अगदीच बोथट करून टाकली. आज पत्रकारिता इतकी निरूपद्रवी व निकामी झालेली आहे, की तिचा कोणाला धाक उरलेला नाही. सत्तेला वा प्रस्थापिताला तर आजची माध्यमे पैसे फ़ेकून शय्यासोबत करणारी वेश्या वाटू लागलेली आहे. म्हणून तर एकविसाव्या शतकात जगातले अनेक सत्ताधीश माध्यमांना कवडीची किंमतही द्यायला तयार दिसत नाहीत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्र्म्प, ब्रिटनचे नवे पंतप्रधान बोरीस जॉन्सन वा भारताचे दुसर्‍यांदा बहूमत मिळवणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्याची मोठी उदाहरणे आहेत. त्यांना पाडायला जगभरातली वा त्यांच्या देशातली बहुतांश माध्यमे कंबर कसून लढत होती. पण त्या सर्वांना जमिनदोस्त करून या तिघांनी अफ़ाट यश संपादन केले आहे. तो त्यांचा विजय असण्यापेक्षा निष्प्रभ झालेल्या माध्यमांचा, पत्रकारितेचा किंवा त्यांच्या भामटेगिरीचा दारूण पराभव आहे. भारतात २००२ पासून नरेंद्र मोदींना लक्ष्य करायची देशव्यापी मोहिम माध्यमांनी राबवली. त्यांच्या विरोधात हजारो अग्रलेख लिहीले गेले. लाखो लेख प्रसिद्ध झाले. जगभरच्या माध्यमात कोट्यवधी बातम्या गुजरात दंगलीचे निमीत्त करून प्रसिद्ध झाल्या. पण मोदींनी सलग तीनदा विधानसभेत बहूमत मिळवून ते मुख्यमंत्री होत राहिले. बारा वर्षात त्यांनी देशाचा पंतप्रधान होण्यापर्यंत मोठी झेप घेतली. याचा अर्थ इतकाच, की आज वर्तमानपत्रे वाहिन्या वा एकूणच माध्यमांची धार बोथटली असून कोणाही राजकारण्याला पत्रकारिता वा त्याच्या भेदक लेखणीचा किंचीतही धाक उरलेला नाही. त्यांच्या टिकेला घाबरण्याचे सोडा, भीक घालण्याचीही गरज नेत्यांना वाटेनाशी झाली आहे. ही पत्रकारितेची दुर्दशा आहे ना?

प्रसार माध्यमांचा व पत्रकारितेचा पसारा आज अफ़ाट पसरला आहे. त्यासाठीची साधने व साहित्यही आधुनिक होऊन गेले आहे. नवनवी तंत्रे आलेली आहेत. पण इतक्या आयुधांनी सज्ज असलेल्या पत्रकारितेला धार उरलेली नाही. तिच्या टिकेला कोणी वचकत नाही की दाद देत नसेल, तर लेखणीच बोथटली मानावे लागेल. उलट काही प्रसंगी पत्रकारांना मारहाण होते, हल्ले होतात आणि धमक्या तर सरसकट दिल्या जात असतात. ती धमकावणार्‍या कुणाची हिंमत नसते, तर पत्रकारिता लुळीपांगळी व आश्रित झाल्याचा परिणाम असतो. ट्रम्प, मोदी यांना जगभर पसरलेल्या माध्यमे व पत्रकारांच्या हल्ल्याने पराभवाची भिती वाटली नसेल, तर भाऊ तोरसेकर नावाचा निवृत्त पत्रकार ब्लॉगर आणि पुण्यातून एक क्षुल्लक मासिक काढणारा घनशाम पाटील; सहा दशके राजकारण करणार्‍या पवारांना संपवू शकतात काय? अशी भिती कशाला वाटावी? तसे वाटले नसते तर पवारभक्त वा समर्थकांनी तशाच स्वरूपाची तक्रार पोलिसात कशाला दिली असती? त्यापैकी कोणी व्हिडीओ बनवून आमचे हातपाय तोडण्याच्या धमक्या कशाला दिल्या असत्या? त्यांना तशी भिती वाटली असेल वा शंका आलेली असेल, तरी तो अकबर इलाहाबादीच्या त्या पहिल्या ‘मार्मिक’ काव्यपंक्तीचा मोठा विजय आहे. अजून पत्रकारितेची व लेखणीची भेदकता शिल्लक असल्याची ती साक्ष आहे. त्यासाठी शरद पवार यांचे आभार मानले पाहिजेत. कारण त्यांच्याच राष्ट्रवादी पक्षाच्या ज्येष्ठ पदाधिकार्‍याने तंगडी तोडण्याची धमकी देताना, माझे लेख वा व्हिडीओ पवारांना संपवण्यासाठीच केले आहेत, असा दावा केलेला आहे. इतका ज्येष्ठ पदाधिकारी पवार भयभीत झाले नसताना अशा धमक्या देऊ शकला नसता. त्यामुळेच त्या धमकीची भिती वाटण्यापेक्षाही पवारांच्या एकूण राजकीय वाटचाली व अनुभवाची कींव करावी असेच वाटले. मोदी वा ट्रम्प यांचे अफ़ाट यश सुपारी पत्रकारितेचा अभूतपुर्व पराभव समोर दिसत असतानाही पवार दोन किरकोळ पत्रकारांच्या लेखन विवेचनाने आपण संपतोय असे मानत असतील, तर ती अत्यंत लज्जास्पद घटना आहे.

शरद पवार स्वत:ला जाणता राजा म्हणवून घेतात. पण त्याबद्दल विचारले, मग मात्र आपण कोणाला तसे सांगितले नाही असेही म्हणतात. नसेल तर त्या चुकीच्या उल्लेखासाठी आपल्याच सवंगडी वा पाठीराख्यांचे कान कशाला उपटत नाहीत? कारण त्यातून त्यांच्या होणार्‍या गुणगौरवाच्या गुदगुल्याही हव्या असतात. म्हणूनच त्यातला उद्देश लपून रहात नाही. जो पाठीराखा जाणता राजा म्हणून पवारांना सुखावण्यासाठी धडपडतो, तसाच दुसरा पाठीराखा तोरसेकर पाटलांना तंगडी तोडायची धमकी जाहिरपणे देऊन पक्षाध्यक्ष पवारांना प्रसन्न करून घ्यायला धडपडत असतो. ती पवारांचीच इच्छा मानवी लागतेच. पण कींव इतक्यासाठी येते की दोन पत्रकारांच्या लिखाणाने त्यांना पवार संपतील असेही वाटते. अशा भयातून वा धमकीतून पवार किती तकलादू राजकारणी आहेत, त्याचीच साक्षही ते देतात ना? किंबहूना जगात कुठलाही पत्रकार वा त्याची टिका राजकारण्याचा बाल बाका करू शकत नसल्याचा दोन दशकातला इतिहासही पवारांना समजू शकला नाही. असाच निष्कर्ष काढावा लागतो. मग साठ वर्षात पवार राजकारण म्हणून काय शिकले? आसपासच्या राजकीय घडामोडीत निरूपद्रवी निकामी झालेल्या पत्रकारीतेचेही भान पवारांना नसेल, तर त्यांचा अनुभव वा राजकीय जाण चुलीत घालायची काय? कधीकाळी वा अगदी कालपरवापर्यंत मला पवारांच्या दिर्घकालीन राजकारणाचा आदर होता. पण ह्या मधल्या घटनाक्रमाने तोही गळून पडला. सहा दशके व त्यातला अनुभव त्यांनी मातीमोल करून टाकला असेच वाटले. त्यांना वा राष्ट्रवादीच्या सहकार्‍यांना त्याची लाज नसेल, पण मला एक मराठी माणुस व पत्रकार म्हणून असा माणूस इतकी वर्षे राज्यात एक प्रमुख नेता असल्याची शरम नक्की वाटली. त्यांच्या अनुयायी व भक्तांना खुले आवाहन आहे. सत्तरी ओलांडून गेलेल्या माझ्या आयुष्यात पंतप्रधान काय साधा नगरसेवक होण्याचीही महत्वाकांक्षा नाही. कधीही यावे हातपाय तोडावेत किंवा प्राणही घ्यायला हरकत नाही. कारण आता वाढदिवस करायचीही पवारांसारखी हौस मला उरलेली नाही. या वयात जगणे म्हणजे काढ दिवस असतात.

डफ़लीवाले॓‌‌ऽऽऽऽऽ डफ़ली बजा

दिल्ली विधानसभेच्या निकालानंतर विविध भाजपाविरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी व प्रवक्त्यांनी ‘आप’मतलबी प्रतिक्रीया दिलेल्या आहेत. जणू त्यांचेच पक्ष दिल्लीत अफ़ाट बहूमताने जिंकलेत आणि भाजपाचा दारूण पराभव झाला, असे ऊर बडवून सांगाताना हे प्रवक्ते उत्साहाने भारावले होते. अर्थात त्यामुळे भाजपावाले डिवचले जात होते, हे सत्य आहे. पण जितक्या छात्या फ़ुगवून असे पक्ष प्रवक्ते मिरवित होते, त्यांच्या पक्षाची दिल्लीतील अवस्था काय होती? उदाहरणार्थ राष्ट्रवादी कॉग्रेसचे प्रवक्ते नबाब मलिक यांनी दिल्लीत देशद्रोह्यांचा पराभव झाला, किंवा मतदाराने त्यांना नाकारले; अशा भाषेत भाजपाला खिजवले होते. पण त्यांचेच तर्कट मान्य करायचे तर राष्ट्रवादी पक्षाला दिल्लीकर मतदाराने कोणती ‘उपाधी’ दिली असेल? कारण भाजपाचे उमेदवार आठच निवडून आले. पण त्या पक्षाला निदान ३८ टक्के तरी मते मिळाली. मलिक यांच्या राष्ट्रवादी कॉग्रेसला दिल्लीकरांनी अर्धा टक्काही मते दिली नाहीत. म्हणजेच त्यांना तर देशद्रोही सोडा, साधा पक्ष म्हणूनही दिल्लीकरांनी झिडकारलेले आहे ना? पण आपचा विजय म्हणजे आपला असल्याच्या थाटात असे लोक बोलत होते. किंबहूना आजकाल अशा विरोधकांची अवस्था इतकी दयनीय झालेली आहे, की त्यांना भाजपाच्या पराजयात आपला सत्यानाशही जाणवेनासा झाला आहे. तसे नसते तर अशा प्रतिक्रीया उमटल्या नसत्या. मात्र मलिक वा तत्सम लोक जितके निर्बुद्ध आहेत, तितके दिल्ली जिंकणारे आम आदमी पक्षाचे सर्वेसर्वा केजरीवाल मुर्ख नाहीत. म्हणूनच त्यांच्या विजयाची डफ़ली वाजवून आपला आनंदोत्सव साजरा करणार्‍यांना त्यांनी अवघ्या दोन दिवसात खरी जागा दाखवून दिली आहे. दिल्लीच्या नव्या सरकारच्या भव्यदिव्य शपथविधी सोहळ्याचे साधे आमंत्रणही केजरीवालांनी अन्य नेत्यांना वा भाजपाविरोधी पक्षांना नाकारले आहे. अगदी अन्य राज्यांच्या तत्सम मुख्यमंत्र्यांनाही.

तीनचार दशकापुर्वी अमिताभच्या जमान्यात ॠषि कपुर देखील खुप लोकप्रिय अभिनेता होता आणि त्याच्या कुठल्या तरी चित्रपटात गाजलेले गाणे आठवले, ‘डफ़लीवाले, डफ़ली बजा’. बाकी तुझी लायकी काहीच नाही, हाच संदेश त्यातून केजरीवाल यांनी दिलेला आहे. तसे बघायला गेल्यास मधल्या दोनतीन वर्षात अशा प्रत्येक भाजपा विरोधी राजकीय विजयी सोहळ्यात केजरीवाल दिल्लीचे मुख्यमंत्री म्हणून अगत्याने शपथविधीला आमंत्रित होते आणि तितक्याच उत्साहात त्यांनी हात उंचावून अन्य बिगर भाजपा नेत्यांसह तिथल्या मतदाराला अभिवादन केलेले होते. पण आता त्याच सर्वांना परतीचे आमंत्रण देण्याची वेळ आल्यावर मात्र केजरीवालांनी अशा निकामी पक्ष व नेत्यांना ठेंगा दाखवला आहे. विजयी सोहळ्यात गुणगौरव फ़क्त आपलाच झाला पाहिजे आणि त्यात अन्य कोणी भागिदार केजरीवालांना नको आहे, असाही त्यातून अर्थ काढला जाऊ शकतो. किंबहूना असे सोहळे वा शपथविधी त्यातील विजेत्यापेक्षाही उपस्थितांच्या नावाने गाजतो. कोण आले वा कोण आले नाहीत, त्याचाच गाजावाजा फ़ार होतो आणि सत्कारमुर्ती मागे पडते. हे ओळखण्याची कुवत केजरीवाल यांच्यात असल्याचे लक्षण यातून दिसते. त्यापेक्षा अशा सर्वांना आमंत्रण नाकारून त्यांनी मोठे राजकारण खेळले आहे. ज्यांना त्यांनी सतत लक्ष्य केले, ते भाजपाचे सर्वोच्च नेता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना अगत्याने आमंत्रण दिलेले आहे. मोदी तिथे हजर रहाणार नाहीत, याचीही केजरीवालांना खात्री आहे. पण त्यानिमीत्ताने बातम्या रंगवल्या जातील आणि प्रसिद्धीचा लाभ मिळणार हे त्यांना नेमके समजले आहे. त्याखेरीज आणखी एक बाब मोठी आहे. आपण विजय मिळवायचा आणि त्यात सर्व पक्षांचे भाजपाविरोधी योगदान असल्याचे श्रेय फ़ुकटात वाटायचे; असला मुर्खपणा केजरीवालांना नको आहे. त्यामागची भूमिकाही समजून घेतली पाहिजे.

थोडक्यात अशी भूमिका घेऊन केजरीवाल यांनी भाजपा विरोधकांचा हिरमोड केला आहे. पण त्यामुळे भाजपाच्या समर्थकांनी हुरळून जाण्याचे कारण नाही. केजरीवाल कितीही उटपटांग व्यक्तीमत्व असले, तरी जाणत्या नेत्यापेक्षा अधिक हुशार व कुशाग्र बुद्धीचे आहेत. त्यांना आपल्या विजयात अन्य कोणी भागिदार नको आहे, इतकेच नाही तर आपण भाजपाचे विरोधक म्हणून जिंकलेलो नाही, असाही एक संदेश द्यायचा आहे. आपला पक्ष भाजपाला पर्याय व आपण स्वत: मोदींना पर्याय आहोत; असा संकेत त्यातून द्यायचा आहे. आपण केवळ मोदींच्या विरोधात वाटेल ती बकवास केल्याने जिंकलेलो नाही, तर आपल्या कामाच्या बळावर आणि पर्यायी विकास आराखडा होता म्हणून जिंकलो. मतदाराने आपल्याला दिलेला कौल हिंदूत्वविरोधी नाही की मुस्लिमधार्जिणा नाही. आपण देशातील भाजपाला पर्यायी भूमिका व कार्यक्रमाचे नेते आहोत, असेही केजरीवाल सांगत आहेत. इतर पक्षांप्रमाणे आपण फ़क्त भाजपाला शिव्या घालणे वा विरोधासाठी विरोध करण्याचे राजकारण खेळत नाही, तर मोदींप्रमाणेच जनहिताच्या कामाला प्राधान्य देतो व त्यांच्यापेक्षाही कल्याणकारी कार्यक्रम धोरणे आपल्यापाशी आहेत. मतदाराने त्यालाच प्रतिसाद दिला आहे. सहाजिकच आम आदमी पक्षाला मिळालेले यश मोदीविरोधाचे नसून विकासकाम व कल्याणकारी धोरणाला जनतेने दिलेला कौल आहे. त्याला मोदी विरोधाचे डंके पिटून गालबोट लागायला नको. म्हणून केजरीवाल यांनी अतिशय धुर्तपणे अन्य विरोधी पक्ष व नेत्यांना शपथविधीपासून कटाक्षाने दुर ठेवले आहे. पण त्यांनीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना आमंत्रण देऊन आपण व्यक्तीविरोधी राजकारणाचे पुरस्कर्ते नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. ज्या कारणास्तव बाकीच्या पक्षांची दमछाक झालेली आहे, तिथे केजरीवालांनी भाजपाला पर्याय होण्याचा नेमका मार्ग शोधला आहे. ज्या मार्गाने ओडिशाचे नविन पटनाईक पाच निवडणूका जिंकलेले आहेत.

गेल्या लोकसभेच्या निकालांचे विश्लेषण करताना मी याचा उल्लेख केला होता. देशात अन्यत्र मोदीलाट जोरात चालली असताना, ओडिशात मात्र नविन पटनाईक यांनी मोठे यश मिळवले होते. एकदा नव्हेतर पाचव्यांदा त्यांनी विधानसभेत बहूमत मिळवले. त्यांच्या लोकसभेतील काही जागा भाजपा मोदीलाटेमुळे जिंकू शकला तरी विधानसभेसाठी त्याच मतदाराने पटनाईकांचा पाचव्यांदा कौल दिला. कारण भाजपाने नजरेत भरणारा कोणी राज्यातला नेता पुढे केला नव्हता आणि त्याचीच पुनरावृत्ती दिल्लीतही घडली. लोकसभेतील दारूण पराभवानंतर केजरीवाल यांनी आपला पवित्रा बदलला. केंद्र सरकारशी पंगा घेण्यापेक्षा त्यांनी दिल्लीकर व तिथल्या गरजांना प्राधान्य देऊन व्यक्तीविरोधी वा भाजपा विरोध असले राजकारण सोडून दिले. आपण केलेली कामे व राहिलेली कामे, यांचाच गोषवारा त्यांनी दिल्लीच्या मतदारासमोर सातत्याने मांडला. कौल त्याला मिळालेला आहे आणि त्याचा मोदी वा भाजपाच्या अन्य धोरणांशी संबंध नाही. त्याच यशाला ओळखून केजरीवाल यांनी शपथविधीला गालबोट लागू नये, म्हणूनच अशा तमाम मोदीद्वेषी पक्षांना खड्यासारखे बाजूला ठेवलेले आहे. याचा अर्थ त्यांना एनडीएमध्ये जायचे आहे असाही नाही. तर सध्या राष्ट्रीय पातळीवर कुठल्याही पक्षाला भाजपाला पर्यायी धोरण दाखवता आलेले नाही. फ़क्त मोदी विरोधातली भाषणे टिप्पण्या किंवा मोदी सरकार घेईल, त्या निर्णयाचा विरोध, असे राजकारण संकोचले आहे. ती कोंडी फ़ोडून भाजपा व मोदींच्या राजकीय भूमिकांना व धोरणांना पर्यायी धोरण घेऊन राष्ट्रीय राजकारणात उडी घेण्याची केजरीवालांची ही तयारी असू शकते. त्याचे पहिले पाऊल म्हणजे मोदीविरोधी गठबंधन वा झुंडीपासून बाजूला होऊन आपली नवी ओळख पेश करणे आहे. बाकी आपापले मतलब शोधून ‘आप’च्या यशाचे ढोल वा डफ़ली वाजवणार्‍यांना त्यांनी रोखलेले नाही. उलट वाजवा रे वाजवा असे अप्रत्यक्ष प्रोत्साहनच दिलेले आहे. मात्र मनातल्या मनात तेच केजरीवाल म्हणत असतील,

डफ़लीवालेऽऽऽ डफ़ली बजा
ना मै नाचूऽऽऽ  ना तू नचा

हत्ती आणि आंधळे

दिल्लीच्या विधानसभा निकालानंतरची विश्लेषणे वाचली वा ऐकली मग ही जुनी गोष्ट आठवते. वस्तुस्थितीकडे डोळेझाक करून आपल्या मनानुसार सत्याला वाकवून बोलणारे यापेक्षा वेगळे नसतात. आपल्या हाती सत्य लागले आहे असे डोळे बंद करून समजणार्‍यांना कधीच सत्याकडे बघता येत नसेल, तर कथन कसे करता येईल?अगदी विजयी झालेले व प्रचंड यश संपादन केलेले तिथले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सुद्धा त्यासाठी अपवाद नाहीत. कारण मतदान होऊन गेल्यावर त्यांच्या पक्षानेच इव्हीएम म्हणजे मतदान यंत्रामध्ये गडबड होण्याची भिती व्यक्त केली होती. ही गोष्ट आजचीच नाही. ती पाच वर्षापुर्वीचीही वस्तुस्थिती आहे. तेव्हाही केजरीवाल यांनी यंत्रात भाजपा व निवडणूक आयोग गडबड करणार म्हणून आधीच हंबरडा फ़ोडला होता. पण निकालानंतर मात्र त्यांनी चुकूनही त्यावर शंका घेतली नाही. वास्तविक बघितल्यास तेव्हाचे किंवा आजचे निकाल संशय घेण्यासारखे आहेत. कारण सगळे मतदानच जवळपास एकतर्फ़ी झाल्यासारखे आहे. त्यात कॉग्रेसचा पुरता सफ़ाया झालेला आहे आणि भाजपाला लोकसभेतील आपल्या यशाच्या जवळपासही कुठे फ़िरकता आलेले नाही. मग यातून सत्य कसे शोधायचे? तर ते लोकशाहीत म्हणजे पर्यायाने मतदार राजाच्या मनोभूमिकेत शोधावे लागेल. सत्तर वर्षानंतर भारतीय मतदार कमालीचा सुबुद्ध होत असल्याची ही लक्षणे आहेत. लोकप्रिय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी असोत किंवा त्यांच्या पक्षाचे चाणक्य म्हणून ओळखले जाणारे गृहमंत्री अमित शहा असोत, त्यांनाही मतदार चकमा देऊ शकतो, असा या निकालाचा अर्थ आहे. किंबहूना मतदार योग्य वेळी योग्य कौल देतो आणि त्याच्या इच्छेला झुगारणार्‍यांना जमिनदोस्त करून टाकतो, असाही त्यातला आशय आहे. अन्यथा दिल्लीत असे निकाल लागले नसते. म्हणूनच इतका मोठा विजय होऊ घातला असतानाही केजरीवालांना त्याची खात्री वाटत नव्हती. ते इव्हीएमवर आरोप करून पराभवाचे भय झाकायची केविलवाणी कसरत करीत होते.

आजचे निकाल बारकाईन बघितले तर हा चमत्कार मतदाराने घडवला असून मतदार कुठल्याही आमिषाला बळी पडत नाही, किंवा नेत्यांच्या लोकप्रियतेला दाद देत नाही, हा त्यातला धडा आहे. भाजपाने दिल्लीच्या अनधिकृत वस्त्यांना मान्यता देण्याचे आमिषच दाखवलेले होते आणि मतदार त्याला बळी पडलेला नाही. पण त्याचवेळी त्याने फ़ुकटात वीजपाणी देणार्‍या आम आदमी पक्षाला लोकसभेतही संपवले होतेच ना? तेव्हा ‘आप’ला तिसर्‍या क्रमांकाची म्हणजे १७ टक्के मते मिळाली होती आणि संघटनेतही दुबळीपांगळी असलेल्या कॉग्रेसला वीसहून अधिक टक्के मते दिलेली होती. भाजपाने तर पन्नासहून अधिक टक्के मते व सर्व सात जागा जिंकल्या होत्या. मग आज विधानसभेत त्याची पुनरावृत्ती कशाला झाली नाही? हा फ़रक फ़क्त लोकसभेच्या मतदानातच दिसत नाही. तो तीन वर्षापुर्वी महापालिकांच्या मतदानातही दिसलेला होता. तेव्हाही मतदाराने ‘आप’ला तिसर्‍या क्रमांकावर फ़ेकून दिलेले होते. त्याचेच प्रतिबिंब लोकसभेतही पडले. मग मधल्या विधानसभेत ‘आप’ला मतदार भरभरून मते कशाला देईल? मिळाली असतील, तर त्यालाच इव्हीएमची गडबड म्हणायला हवे ना? पण पाच वर्षापुर्वी किंवा आज तरी भाजपाने तसा संशय घेतलेला नाही. कारण सत्य त्यांनाही पक्के ठाऊक आहे. सर्वांनाच ठाऊक आहे. पण प्रत्येकाला सत्य आपला मुद्दा पटवण्यासाठी वाकवायचे वा मोडायचे असते. म्हणून बाकीचे पक्ष इव्हीएमवर संशय घेतात आणि भाजपा केजरीवालांनी फ़ुकटाचे आमिष दाखवल्याचे म्हणून पळवाट शोधतो आहे. मुद्दा असा की भाजपानेच आपल्या विजयाच्या शक्यतेला लाथ मारलेली आहे. अन्यथा महापालिका वा लोकसभेत पाठिराखा म्हणून उभा राहिलेला मतदार विधानसभेला दुरावला नसता. त्याच्या दुरावण्याचे सत्य भाजपाने पाच वर्षात समजून घेतले नसेल, तर मतदार दोषी नसतो. किंवा केजरीवाल चमत्कार घडवित नसतात.

हे फ़क्त दिल्लीतच घडले आहे काय? चारपाच महिन्यांपुर्वी २०१८ च्या अखेरीस ३ राज्यांच्या विधानसभा मतदानात काय घडले होते? भाजपाने तिथे असलेले बहूमत व सत्ता गमावली होती. पण अवघ्या चार महिन्यानंतर त्याच तीन राज्यात झालेल्या लोकसभा मतदानात भाजपाने जवळपास सर्व जागा जिंकून दाखवल्या होत्या. विधानसभेला डच्चू आणि लोकसभेला भाजपाला मतदार यश देत असेल, तर त्याच्या अपेक्षा व मन ओळखणे हे पक्षासाठी खुप अगत्याचे असते. नुसत्या चिंतन बैठकी वा उहापोह करून उपयोग नसतो, तर लोकशाहीतला राजा असलेल्या मतदाराला हवे असेल तसे पक्षाने बदलले पाहिजे. याच मतदाराने चार दशकापुर्वी इंदिराजींना भरपूर पाठींबा देताना विधानसभेत त्यांनी प्रचार करूनही कॉग्रेसला तितके मोठे यश नाकारलेले होते. त्यातला आशय कॉग्रेसला अजून शिकता वा ओळखता आलेला नाही. म्हणून तिथे हायकमांड वा पक्षश्रेष्ठी नावाचा खेळ चालू राहिला आणि आज तो शतायुषी पक्ष रसातळाला गेला आहे. त्याची जागा व्यापण्यासाठी मागली सहासात वर्षे धडपडणारा पक्ष आहे भाजपा. पण त्यालाही मतदाराची ती अपेक्षा ओळखून पुर्ण करता आलेली नाही. अन्यथा कॉग्रेसचे पक्षश्रेष्ठी नावाचे थोतांड भाजपात कशाला आले असते? इंदिराजींनी पक्षाची जुनी पक्की संघटना मोडीत काढली, म्हणून विविध राज्यात बिगर कॉग्रेस प्रादेशिक बलवान नेतृत्व उभे रहात गेले आणि त्यांचे प्रादेशिक पक्षही राज्यात कॉग्रेसला आव्हान उभे करत गेले. त्यातच भाजपाचा समावेश होतो. भाजपाही काही राज्यात बलवान प्रादेशिक नेते असलेला पक्ष म्हणूनच उदयास आला आणि त्यातूनच आजचे राष्ट्रीय नेतृत्व उभे राहिलेले आहे. पण केंद्रातील बहूमत व सत्ता हाती आल्यानंतर भाजपाने राज्यातील नव्या नेतृत्वाला मोकळीक व उभारी देण्याचे थांबवले. त्याचाच फ़टका पाच वर्षापुर्वी दिल्लीत पहिल्यांदा बसला होता आणि बिहारात त्याची पुनरावृत्ती झालेली होती.

पण दिल्ली व बिहारातील भाजपाचे पराभव मोदीलाट संपल्याचा अर्थ लावण्यासाठी वापरले गेले आणि प्रादेशिक बलवान नेत्यांच्या यशावर पांघरूण घातले गेले. ही विश्लेषक व अभ्यासकांनी केलेली चुक होती आणि राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी तेच वेदवाक्य म्हणून स्विकारले. त्यामुळे त्यांचीही गफ़लत होत गेली. मोदी वा अमित शहा हुशार नेते व रणनितीकार असले तरी राज्यातली वा मैदानावरची लढाई तिथला सेनापती म्हणजे प्रादेशिक नेत्यानेच लढायची असते. बिहार वा दिल्लीत तसा नेता भाजपा अजून उभा करू शकलेला नाही आणि अमित शहांनाही त्याची गरज वाटली नाही. तिथेच ताज्या पराभवाचा पाया घातला गेला आहे. मोदी हे एटीएम कार्ड आहे आणि नुसते यंत्रात घातले मग भसाभसा मते कुठल्याही निवडणुकीतून बाहेर पडतील; ह्या भ्रमातून भाजपाला बाहेर पडले पाहिजे. अन्यथा त्यांचीही अवस्था कॉग्रेससारखी व्हायला वेळ लागणार नाही. महाराष्ट्रातील विधानसभेच्या प्रचारापासून राहुल वा सोनिया कटाक्षाने दुर राहिल्या आणि राज्यात त्या पक्षाला नवी उभारी मिळून गेली. इथे फ़डणवीस यांनी जवळपास एकहाती प्रचारमोहिम राबवली आणि सर्वात मोठा पक्ष होण्यापर्यंत मजल मारली. तसा दिल्लीत भाजपाचा कोण नेता होता? झारखंडातही भाजपाचे तात्कालीन मुख्यमंत्री पाच वर्षानंतरही आपले प्रभावी नेतृत्व उभे करू शकलेले नव्हते. त्यांच्यापेक्षा अर्जुन मुंडा प्रभावी होते. पण त्यांना केंद्रात मंत्री म्हणून डांबून ठेवले गेले आणि त्याची किंमत मोजावी लागली आहे. याचे सोपे कारण मतदाराला मोदी पंतप्रधान म्हणून हवे असले तरी राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून मोदींनी नेमलेले बुजगावणे नको आहे. कोणी समर्थ कर्तबगार भाजपा नेता राज्यात असेल, तरच भाजपाचा सर्व पाठीराखा मतदार त्यांना विधानसभेतही बहूमत द्यायला हिरीरीने पुढे येईल. नसेल तर त्यातला मोठा हिस्सा मतदार वेगळा विचार करतो, हा दिल्लीने दिलेला धडा आहे.

राजस्थान, मध्यप्रदेश वा छत्तीसगडमध्ये मतदाराने विधानसभेत मोदींचे आवाहन दुर्लक्षित केले. भाजपाची सत्ता काढून घेतली. पण त्याच मतदाराने लोकसभेतला भरभरून मते भाजपाच्या झोळीत टाकून पुन्हा निर्विवाद सत्ता दिलीच ना? त्यातला धडा शिकण्यावर भाजपाचे राजकीय भविष्य अवलंबून आहे. नुसती अमित शहांची रणनिती वा डावपेच कामाचे नाहीत, ती रणनितती रणांगणात उतरून अंमलात आणणारा तितकाच शूरवीर स्थानिक सेनापती सुद्धा असला पाहिजे. २००१ नंतर भाजपाने वसुंधराराजे व उमा भारती यांना राज्यात धाडून दिले व मुख्यमंत्री उमेदवार म्हणून पेश केले. त्यांनी ती राज्ये भाजपाला जिंकून दिली होती. वाजपेयींना त्याच यशाचे मानकरी ठरवून प्रमोद महाजन यांनी मध्यावधी लोकसभेचा जुगार खेळला व तो अंगाशी आलेला होता. तेव्हा परिस्थिती उलटीच होती. वाजपेयी मोदींइतके मतदारात लोकप्रिय नव्हते. म्हणूनच त्याच मध्यप्रदेश राजस्थानात २००४ सालात भाजपाला दणका बसला आणि मध्यावधीतून सत्ता गमवावी लागली होती. आजची स्थिती उलटी आहे, राष्ट्रीय नेतृत्व लोकप्रिय आहे. पक्षाची संघटनाही मजबुत विस्तारलेली आहे. पण प्रत्येक युद्धक्षेत्रात सैन्याचे समर्थ नेतृत्व करणारा स्थानिक सेनापती नाही. दिल्लीने तेच भाजपाला समजावले आहे. अर्थात समजून घेणे त्यांच्यावर विसंबून आहे. मदनलाल खुराणा वा साहिबसिंग वर्मा यांच्यानंतर पक्षाची जबाबदारी खांद्यावर घेऊन लढू शकणारा कोणीही नेता दिल्लीमध्ये उदयास आलेला नाही. म्हणून असे दारूण पराभव पचवावे लागत आहेत. कारण मतदार पुरोगामी किंवा प्रतिगामी नसतो. तो आमिषालाही बळी पडत नाही. पण त्याला आपल्या देशाचा वा राज्याचा व शहराचा नेता प्रभावशाली असावा असेच वाटत असते. केजरीवाल यांनी तिथेच बाजी मारलेली आहे. २०१४ मध्ये ते मोदींना पर्याय व्हायला वाराणशीत गेले, हा निव्वळ मुर्खपणा होता. पण विधानसभेत त्यांच्या समोर मोदींना पर्याय म्हणून उभा करणे, हा भाजपाचा मुर्खपणा होता आणि त्याचीच किंमत अशा दारूण पराभवाने मोजावी लागत असते.

मतदार हा चमत्कार कसा घडवतो? मुळात मतदार तरी कोण असतो? कुठल्याही पक्षाला मत किंवा पसंती देणारा मतदार ३०-३५ टक्के त्याच्या विचारधारा वा कार्यक्रमामुळे त्याच्याकडे आकर्षित झालेला असतो. त्यालाच त्या पक्षाचा मतदारातील पाया म्हणता येईल. तो यशापयशाने दुरावत नाही. असा मतदार टिकवून हितचिंतक वा सहानुभूतीदार मतदाराला आपल्या निष्ठेत गुंतवून पाया विस्तारण्यने पक्ष मोठा होत असतो. कारण शुभेच्छा म्हणून ठराविक निवडणुकीत त्या पक्षाकडे आलेला हा मतदार कायमचा हक्काचा मतदार नसतो. कुठलाही उमेदवार दिला वा दगडाला शेंदूर फ़ासला म्हणून तो तुमच्या पक्षाला मत देईल अशी हमी नसते. शिवाय तात्कालीन लढतीत तो चोखंदळपणे निवड करीत असतो. त्याला आपल्या बाजूने ओढू शकणारा नेता, अजेंडा व धोरणाला निवडणूक जिंकण्यासाठी प्राधान्य असते. कॉग्रेसला त्याचे अजिबात भान उरले नाही, तिथे तिचा बोजवारा उडालेला आहे. तर केजरीवाल, ममता वा चंद्राबाबू त्यात गोंधळलेले आहेत. काही प्रमाणात भाजपाचे नेतृत्वही मोदींच्या लोकप्रिय प्रतिमेने भरकटले आहे. म्हणून असे चकीत करणारे निकाल येत असतात. आताही दिल्लीच्या अनुभवातून भाजपा शिकला नाही, तर बंगालची त्यांची मोहिम लढतीपुर्वीच निकालात निघणार आहे. लोकसभेतील भाजपाचे बंगालचे यश राष्ट्रीय राजकारणासाठी होते आणि बंगालचे सरकार स्थापन करून चालवणारा नेता भाजपा बंगाली जनतेला देऊ शकला नाही, तर त्याचा मोठा भ्रमनिरास होऊ शकेल. कारण दिल्लीतले केजरीवाल आणि बंगालमध्ये ममता हे अतिशय प्रभावी स्थानिक प्रादेशिक नेतृत्व आहे. त्यांच्याशी टक्कर घेऊ शकणारा कोणीही भाजपा नेता तिथल्या राजकारणात अजून तरी पक्षाला दाखवता आलेला नाही. कारण निवडणूका जिंकून देणारा वा मातीत ढकलणारा हा चोखंदळ मतदार एक गोष्ट पक्की समजून आहे. त्याला मोदी पंतप्रधान म्हणून हवे असले, तरी मुख्यमंत्री म्हणून नको आहेत. कारण तसे होणेही शक्य नाही.

गुजरातच्या २०१७ च्या निवडणूकीत तिथल्या मोदीभक्त मतदारानेही रुपानी या मुख्यमंत्र्याला तितका मोठा कौल दिलेला नव्हता. अगदी मोदींनी २७ मोठ्या सभा घेऊनही भाजपाचे संख्याबळ शंभरच्या खाली आलेले होते. पण त्याच मतदाराने २०१९ च्या लोकसभेत मोदींना परत गुजरातच्या सर्व २६ जागा बहाल केल्या होत्या. रुपानी यांना गुजरातमध्ये जो चोखंदळ वा तरंगता मतदार दाद देत नाही, तो अन्य राज्यातल्या नगण्य भाजपा नेत्याला मोदींकडे बघून सत्तेत बसवण्याची कल्पनाच आत्मघाताचा मार्ग आहे. अजून बंगालच्या निवडणुकांना दहाबारा महिने बाकी आहेत आणि त्यापुर्वीच ममतांशी टक्कर घेऊ शकेल अशा व्यक्तीमत्वाचा बंगाली नेता भाजपाने आतापासून पुढे केला तर ठीक आहे. अन्यथा तिथे नव्याने कॉग्रेस व डाव्या आघाडीला उभारी मिळू शकेल आणि ममतांवर नाराज असलेला असा तरंगता मतदार माघारी डाव्यांकडे पाठवायची चुक भाजपाश्रेष्ठींनी केलेली असेल. २०१९ च्या लोकसभेत मोदींना पर्याय उभा करण्यात विरोधी पक्ष अपेशी ठरले, असे शरद पवार अलिकडेच म्हणाले. त्यातला आशय आपण दिल्लीच्या निकालात बघू शकतो. दिल्लीत भाजपा केजरीवालांना पर्याय देऊ शकला नाही आणि कॉग्रेसला शीला दीक्षित यांच्या कुवतीचे नवे नेतृत्व उभे करता आलेले नाही. कारण आता मतदार अधिकाधिक चोखंदळ होत चालला असून तो देशाचे व राज्याचे राजकारण आपल्या इच्छेनुसार बदलू लागला आहे. मतदाराचे हे मनोगत विश्लेषकांना उलगडले नाही तर त्यांना फ़रक पडत नाही. पण राजकारणाच्या व्यवहारात गुंतलेल्या राजकीय पक्षांना त्याचे परिणाम भोगावे लागत असतील, तर त्यांनी हत्ती आणि आंधळ्यांच्या गोष्टीप्रमाणे डोळे बंद करून समजूतीच्या आधारावर चालून भागणार नाही. कारण ह्यात कपाळमोक्ष विश्लेषकांचा होत नसून राजकीय पक्ष व नेत्यांच्या भवितव्याचा सत्यानाश होत असतो.

याला म्हणतात ‘ट्रम्प’कार्ड

कालपरवाच अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची इंपीचमेन्टच्या कचाट्यातून सुटका झाली. इंपीचमेन्ट म्हणजे महाअभियोग. लोकशाही देशामध्ये सर्वोच्च पदावर बसलेल्या नेत्याच्या विरोधात न्यायालयीन कारवाईला प्रतिबंध घातलेला असतो. राष्ट्रापती, राष्ट्राध्यक्ष, सरन्यायाधीश अशी पदे त्यात येतात. म्हणून मग त्यांच्या हाती असलेल्या निरंकुश अधिकाराचा गैरवापर करण्याची शक्यता असते. तर त्याला लगाम लावण्यासाठी महाअभियोग ही घटनात्मक तरतुद केलेली असते. हे राष्ट्रप्रमुख वा तत्सम व्यक्ती सत्तापदावर बसलेली असताना त्याने एखादे गैरकृत्य केले, तर त्याच्या विरोधात महाअभियोग आणला जाऊ शकतो. ती प्रक्रीया संसदीय असते. त्याच्या विरोधात संसदीय सदस्यांच्या समोर खटला व सुनावणी होते आणि त्यांच्या मतांवर निकाल लागू शकत असतो. जगात आजवर असे अनेक महाअभियोग झालेले आहेत आणि अमेरिकेत हा तिसरा प्रयोग होता. पण एकदाही तिथल्या अध्यक्षांची त्यातून हाकालपट्टी झालेली नाही. अगदी अलिकडले उदाहरण म्हणजे विसाव्या शतकातले अखेरचे राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिन्टन होत. त्यांच्यावरही गंभीर आरोप झाले व तशी स्थिती निर्माण झाली होती. पण अखेरीस त्यावर पडदा पाडला गेला. तुलनेने ट्रम्प यांच्यावरील आरोप गंभीर नव्हते. पण एकूणच अमेरिकन राजकीय सार्वजनिक जीवनात बुद्धीजिवी किंवा सभ्य समाज म्हणून मानल्या जाणार्‍या वर्गाला ट्रम्प यांच्याविषयी कमालीचा द्वेष आहे. व्यक्तीद्वेष आहे. त्याचाच हा परिपाक होता म्हटल्यास वावगे ठरू नये. आपल्याकडे दोनदा नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेत प्रचंड बहूमताने सत्ता मिळवलेली आहे. तब्बल आठ निवडणूकात कुठल्याही पक्षाला वा नेत्याला असे स्पष्ट बहूमत मिळावता आलेले नव्हते आणि तीन दशकानंतर जनतेने इतका स्पष्ट विश्वास एका नेत्यावर दाखवला. पण इथल्या शहाण्या वर्गाने तो कधीच मानला नाही. तशीच काहीशी अवस्था अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची आहे.

कुठल्याही देश वा संस्थेचा कारभार हा काही नियमावली वा कायद्याच्या चौकटीतून चालत असतो. ज्याला कुणाला त्या व्यवस्थेत स्थान हवे असते किंवा सत्ताधिकार हवा असतो, त्याला त्या नियम कायद्याचे पालन करूनच ती सत्ता प्राप्त करता येते. पण अशा लोकशाही मुखवट्याच्या मागे एक दरबारी व्यवस्थाही कायम उभी असते आणि जनतेच्या मतांवर सत्ता मिळवणार्‍यांना अशा बुरख्यातल्या शहाण्यांच्या मर्जीलाही उतरावे लागत असते. कायद्याने आवश्यक असलेल्या पात्रतेपेक्षाही अशा वर्गाचे आशीर्वाद महत्वाचे असतात. अन्यथा जनमानसात विष कालवून नव्या सत्ताधीशाला जमिनदोस्त करायला ही मंडळी सज्ज असतात. नरेंद्र मोदी त्यांचे शिव्याशाप सहन करीत इथपर्यंत पोहोचले आहेत आणि ट्रम्पही त्याला अपवाद नाहीत. त्यामुळेच ट्रम्प यांनी अशा वर्गाचा उधळून लावलेला सापळा समजून घेण्यासाठी पाखंडी व ढोंगी लोकशाहीचा आशयही समजून घेतला पाहिजे. लोकशाही दिसायला जनतेच्या मतावर चालत असते. पण त्यात मतभेदाला वाव म्हणून जी तरतुद ठेवलेली आहे, तिचा वापर करून नेहमी सत्ताधीशाला घाबरवण्याचे व मुठीत ठेवण्याचे प्रकार चालू असतात. त्यांना मतांमध्ये वा लोकप्रियतेमध्ये हरवता येत नसेल, तर बदनामी करून वा खोटेनाटे आरोप करून संपवण्याचे डाव खेळले जातात. महाअभियोग असाच एक सापळा होता. मुळात ट्रम्प हा काही चारित्र्यवान राजकारणी नाही किंवा व्यावसायिक राजकारणी सुद्धा नाही. पण चार वर्षापुर्वी त्याने अकस्मात राजकीय आखाड्यात उडी घेतली आणि तथाकथित सभ्य समाजाला धक्का बसला होता. कारण हा माणूस धश्चोट आहे. कुणाच्या बदनामी वा कायदेशीर धमक्यांना भीक घालणारा नाही. तो रिपब्लिकन पक्षातून उमेदवारी मागत होता आणि डेमॉक्रेट पक्षाला ती तिसर्‍यांना अध्यक्ष पदाची निवडणूक सहज जिंकण्याची संधी वाटली. त्यामुळे ट्रम्प यांची उमेदवारी सोपी होऊन गेली.

२००८ सालात बराक ओबामा अध्यक्षीय निवडणूक जिंकले, तेव्हा रिपब्लिकन पक्षाकडे कोणी लोकप्रिय उमेदवार नव्हता आणि डेमॉक्रेट पक्षाकडे दोन तगडे स्पर्धक होते. माजी अध्यक्ष क्लिन्टन यांची पत्नी हिलरी व कृष्णवर्णिय तडफ़दार ओबामा. त्यांच्या पक्षात या दोघांची जबरदस्त स्पर्धा झाली आणि त्यात हिलरींना माघार घ्यावी लागली. तसे बघायला गेल्यास हिलरी ह्या आपल्या राहुल गांधी वा सोनिया गांधी यांच्याप्रमाणे माध्यमांच्या व बुद्धिजिवी वर्गाच्या गळ्यातला ताईत होत्या. बारा वर्षापुर्वी अकस्मात ओबामा स्पर्धेत उतरले नसते तर तेव्हाच हिलरी क्लिन्टन यांनी इतिहास घडवला असता. माजी अध्यक्षाची पत्नी आणि पहिलीवहिली महिला राष्ट्राध्यक्ष होण्याचा विक्रम त्यांनी केला असता. पण ओबामा मैदानात आले आणि त्यांना पक्षांतर्गत स्पर्धेतच माघार घेण्याची नामुष्की आली. तिथल्या प्रथेनुसार एका व्यक्तीला दोनदा तेच सत्तापद भोगता येत नसल्याने २००८ नंतर २०१२ मध्येही ओबामा परस्पर पक्षाचे उमेदवार होऊन गेले आणि हिलरींना गप्प बसावे लागले. पण त्या २०१६ च्या तयारीला लागलेल्या होत्या व सगळा बुद्धीजिवी वर्ग व माध्यमे त्यांच्या गोटात सामील झालेली होती. या सर्वांनी मिळून दोन्ही प्रमुख पक्षामधल्या प्राथमिक फ़ेरीपासून नेपथ्यरचना वा सज्जता केलेली होती. इकडून हिलरी आणि रिपब्लिकन पक्षाकडून हिलरीचा प्रतिस्पर्धीही याच टोळीने निश्चीत केलेला होता. त्याचेच नाव होते डोनाल्ड ट्रम्प. त्यामुळे योजना अशी राबवली गेली, की रिपब्लिकन पक्षाकडून ट्रम्पच अखेरीस उमेदवार झाले पाहिजेत आणि डेमॉक्रेट पक्षात हिलरीसमोर कोणी टिकता कामा नये. कारण ट्रम्प सारख्या राजकारणात नवख्या आणि अननुभवी उमेदवाराला गदारोळ करून संपवण्याचा आत्मविश्वास माध्यमे व बुद्धिजिवी वर्गात होता. सहाजिकच हिलरीसमोरचे पहिले आव्हान होते, डेमॉक्रेट पक्षाची उमेदवारी मिळवणे. त्यासाठी तिथल्या प्रतिस्पर्धी उमेदवारांना संपवायला माध्यमे कामाला लावली होती. तशीच माध्यमातून ट्रम्प यांचेही स्पर्धक संपवण्याचा खटाटोप चालू होता.

झालेही तसेच. हिलरीचे स्पर्धक बर्नी सॅन्डर्स हे डावे उदारमतवादी अखेरच्या टप्प्यात पराभूत झाले. ती मोठी चलाखी होती. पक्षात त्यांच्या बाजूने वरचष्मा होता. पण तो कमी करण्यासाठी आपल्याकडल्या हायकमांडचा खेळ तिथे झाला. उमेदवारीवर अंतिम शिक्कामोर्तब करण्यासाठी योजलेल्या अधिवेशनात सुपर डेलेगेट्स नावाने संख्या वाढवण्यात आली आणि तिथे हिलरींचे पारडे जड करण्यात आले. सहाजिकच तिकडून हिलरीची उमेदवारी पक्की झाली. तशीच इकडे ट्रम्प यांची उमेदवारी सोपी झाली. त्यांच्यासमोरचे उमेदवार टिकूच नयेत याची पुरेपुर काळजी माध्यमांनी घेतलेली होती. परिणामी नाईलाजास्तव रिपब्लिकन पक्षाला ट्रम्प स्विकारावे लागले. कारण आपली लोकप्रियता ओळखून त्यांनी तिसरा उमेदवार म्हणून उभे रहाण्याची धमकी दिलेली होती. अखेरीस हिलरी विरुद्ध ट्रम्प अशी लढत उरली आणि अमेरिकेतीलच नव्हेतर जगभरच्या माध्यमातील उदारमतवादी लोकांनी ट्रम्प यांना मिळेल त्या मार्गाने लक्ष्य करण्याची मोहिम हाती घेतली. भारतातलेही अनेक संपादक तिथली निवडणूक वार्तापत्रे पाठवण्यासाठी अमेरिकेत दोन महिने ठाण मांडून होते आणि ट्रम्प सहज पराभूत होणार असे हवाले देत होते. ह्या बातम्या वा विश्लेषण नव्हते, तर उदारमतवादी मनोगत होते. कारण अशा जगभरच्या पुरोगामी वगैरे लोकांच्या मनात ट्रम्पविषयी कमालीचा द्वेष भरलेला होता. जसा आपण इथल्या बुद्धीजिवी म्हणून मिरवणार्‍या संपादकांमध्ये बघू शकतो. ट्रम्प सारखा माणूस आपल्या घटनाबाह्य अधिसत्तेला जुमानणार नाही, ही भिती त्यामागे होती. उलट हिलरी अशा लोकांची गुणगान करणार्‍या अध्यक्षा ठरणार होत्या. पण त्यांचे दुर्दैव असे, की जगातला सामान्य मतदार असल्या पाखंडाला व ढोंगबाजीला कमालीचा विटलेला आहे. म्हणून जगभरच्या बहुतांश लोकशाही देशातून तो क्रमाक्रमाने उदारमतवादी लोकांचे उच्चाटन करतो आहे. अमेरिकेत काहीही वेगळे घडले नाही. हिलरी यांचा दारूण पराभव करीत ट्रम्प अध्यक्षपदी निवडून आले.

खरे तर तो हिलरीचा किंवा डेमॉक्रेट पक्षाचा पराभव नव्हताच. तो अमेरिकाच नव्हेतर जगभरच्या उदारमतवादी पुरोगामी नाटकाचा पराभव होता. कारण ट्रम्प विरोधातली मोहिम त्यांनीच चालवली होती आणि ट्रम्प यांच्या चारित्र्यावर शिंतोडे उडवणार्‍या कोणाला तेव्हा हिलरीचे पती बिल क्लिन्टन यांच्यावर लैंगिक शोषणामुळे महाअभियोग भरला गेला तेही आठवत नव्हते. यापेक्षा बदमाशी काय असू शकते? प्रकार तिथेच थांबला नाही. ट्रम्प निवडणूक जिंकले तरी अमेरिकेत सत्तासुत्रे हाती घ्यायला दोन महिन्यांचा अवधी असतो आणि त्या काळात पुढले षडयंत्र रचले गेले. त्यात ट्रम्प यांच्या शपथविधीलाच अपशकून घडवून त्यांना अध्यक्ष मानण्यालाही नकार दिला गेला होता. जो माणूस र्रितसर मतदाराचा कौल घेऊन निवडून आला आहे. त्याला आमचा राष्ट्राध्यक्ष नाही म्हणून आंदोलनाचा पवित्रा घेणारे कुठल्या कायदा वा सभ्यतेचे पालन करीत असतात? अर्थात हे नाटक नवे नाही. आपल्या देशातही नागरिकत्व सुचारणा कायदा वा अन्य सरकारी निर्णयाच्या विरोधात उभारली जाणारी आंदोलने, त्याचेच भारतीय स्वरूप आहे. राज्यघटनेच्या व्यवस्थेनुसार निवडलेला अध्यक्ष नको आणि पंतप्रधान वा सरकारचे निर्णय नकोत, ही कुठली लोकशाही आहे? ही आंदोलने कुठल्या संविधान वा राज्यघटनेला वाचवण्यासाठी आहेत? राज्यघटना समाजातल्या सभ्य वा उदारमतवादी नेत्यांची अघोषित सत्ता मानायची सक्ती करते का? ती कृतीच घटनाबाह्य नाही काय? थोडक्यात जे घटना व त्यानुसारचे सर्व निर्णय झुगारून लावतात, तेच घशाला कोरड पडण्यापर्यंत ‘संविधान बचावा’च्या डरकाळ्या फ़ोडत असतात. यापेक्षा अधिक बेशरमपणा कुठला असू शकतो? निर्भयावर बलात्कार करणार्‍यांनी न्यायासाठी याचिका करण्यापेक्षा अशी आंदोलने व संविधान बचावशी भाषा तसूभर वेगळी असू शकते काय? निर्भयाला अजून न्याय मिळू शकलेला नाही आणि तिचे गुन्हेगार मात्र ‘न्यायाला’ वाचवण्यासाठी नित्यनेमाने याचिका करीत आहेत. याला उदारमतवाद नाही तर दुसरे काय म्हणता येईल?

जेव्हा प्रतिष्ठेचा व बुद्धीवादाचा मुखवटा पांघरून बदमाश लोक सभ्यतेची परिक्षा घेऊ लागतात,तेव्हा त्यांना योग्य टक्कर देण्यासाठी वाजपेयी वा मनमोहन सिंग यांच्यासारखी सज्जन माणसे कामाची नसतात. त्यांच्यापेक्षा मोदी वा ट्रम्प यांच्यासारखे धश्चोट नेतेच आवश्यक असतात. कारण ज्या कायदा व घटनेने संरक्षण दिले आहे, तिचेच वस्त्रहरण करायलाही हे बदमाश सिद्ध होत असतात. तिथे कृपाचार्य, द्रोणाचार्य वा भीष्माचार्य उपयोगाचे नसतात. ते ग्रंथ वा धर्माचरणाचे धडे देतात. पण द्रौपदीची इज्जत वाचवू शकत नसतात. तेव्हा चमत्कार घडवून आणू शकेल असा श्रीकृष्णच कामाचा असतो. ट्रम्प वा मोदी तसे आहेत. म्हणून या लोकांना पुरून उरले आहेत. अमेरिकन संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात बहूमताच्या बळावर ट्रम्प विरोधातील महाअभियोगाचा प्रस्ताव डेमॉक्रेट पक्षीयांनी संमत करून घेतला आणि सिनेटचे शिक्कामोर्तब बाकी होते. पण ट्रम्प यांनी तिथेच बाजी मारली आणि डावपेच असे उलटलेत, की आता आणखी चार वर्षासाठी ट्रम्प यांनाच अध्यक्षपदी बसण्याचा मार्ग मोकळा झालेला आहे. कारण त्यांच्याइतका लोकप्रिय दुसरा उमेदवार रिपब्लिकन पक्षाकडे नाही आणि त्यांच्याशी टक्कर देऊ शकेल असा कोणी चेहरा डेमॉक्रेट पक्षापाशी नाही. त्यामुळे ह्या महाअभियोग नाट्याने नोव्हेंबरमध्ये होऊ घातलेल्या अध्यक्षीय निवडणूकीतील ट्रम्प यांचा मार्ग प्रशस्त झाला आहे. आपल्याकडेही मोदींना कोंडीत पकडायला कपील सिब्बल वा अन्य लोकांनी सरन्यायाधीशांच्या विरोधात इंपीचमेन्ट आणायचे नाटक रंगवले होते. पण सगळाच डाव उलटण्याच्या भितीपोटी अखेरीस माघार घेतली होती. त्याचा अर्थ ट्रम्प चांगला माणूस आहे वा उत्तम प्रशासक आहे, असा अजिबात होत नाही. पण सभ्यतेचा मुखवटा पांघरलेल्या या बदमाशांपेक्षा ट्रम्प परवडला, अशी लोकांची भावना झाली आहे.

कुठल्याही कारस्थानामागे मुळात गुन्हेगारी प्रवृत्तीच असते. मग ते शिजवणार्‍यांनी कितीही सभ्यतेचे मुखवटे लावलेले असोत. कारस्थान जितका सोपा मार्ग असतो, तितकाच घातकही असतो. तो उलटला तर आपला नक्की कपाळमोक्ष होईल, याची नेहमी खात्री बाळगली पाहिजे. उदारमतवाद ही भूमिका वाईट अजिबात नाही. पण ती अलिकडल्या काळात बदमाश व भंपक लोकांनी बळकावलेली आहे. म्हणूनच त्यांची तुलना निर्भयाच्या बलात्कारी गुन्हेगारांशी करण्याला पर्याय उरत नाही. जेव्हा अशी कायद्याची व राज्यघटनेसह सभ्यतेची विटंबना राजरोस होऊ लागते, तेव्हाच लोकांना न्यायालयापेक्षाही हैद्राबादच्या चकमकीत संशयितांना परस्पर ठार मारणे आवडू लागते. गुन्ह्याची शहानिशा होऊन पुराव्याने गुन्हा सिद्ध करण्यावरचा लोकांचा विश्वासच उडून जात असतो. त्यापेक्षा नुसता संशयीतही गुन्हेगार म्हणून मारला जाण्यातला न्याय भावू लागतो. सभ्य माणसेच बदमाशी करू लागल्यावर गुंड वा त्यांच्या गुन्हेगारीतून मिळू शकणारा घटनाबाह्य कायदेबाह्य न्याय लोकांना आवडू लागणे स्वाभाविक आहे. हिलरी वा इथल्या उदारमतवादी भंकपपणाने सभ्यतेवरचा सामान्य लोकांचा विश्वास उडवला आहे. रॉबिनहुडची कल्पना त्यातूनच जन्म घेत असते. झटपट न्यायाची संकल्पनाही तशीच उदयास येत असते. सभ्य समाज गुन्हेगारी कारस्थाने करू लागला, मग गुन्हेगारच लोकांना सभ्य वाटले तर नवल नसते. मग त्यातल्या त्यात किमान सभ्य वागणारा परमेश्वर वाटू लागतो. ट्रम्प यांचे यश अशा निकषावर तपासले पाहिजे. तो चारित्र्यसंपन्न वा गुणी माणूस नसेलही. पण त्याच्या विरोधात कारस्थाने शिजवणारे वा कायद्याची विटंबना करणारे नजरेला टोचू लागतात, तेव्हा तारतम्य निर्णायक होत असते. तथाकथित सभ्य भामट्यांना झुगारून कारभार करणारे राज्यकर्ते लोकांना आवडू लागतात. जगभर हेच होताना आपल्याला दिसत आहे. फ़क्त त्या उदारमतवादी भामटेगिरी़च्या भक्तीत फ़सलेल्या माध्यमांना वा पत्रकार संपादकांना ते बघता आलेले नाही.

कुणाचा कुणाला जमालगोटा?

महाराष्ट्राची सत्ता हाती घेतल्यानंतर व त्यात शिवसेनेचे मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी शपथ घेतल्यापासून त्यांच्यावर एक टिका सगळीकडून झाली आहे आणि ती चुकीचीही म्हणता येणार नाही. त्यांनी शिवसेनेच्या भूमिका व तत्वांना मुरड घातली, हा मुख्य आरोप आहे. ते जितके सत्य आहे, तितकेच कॉग्रेस आणि राष्ट्रवादीनेही आपल्या भूमिकांना बदलले आहे. कालपर्यंत ज्याला जातियवादी वा धर्मांध म्हणून हिणवले त्यांच्याच मांडीला मांडी लावुन सत्तेत हे दोन्ही पुरोगामी पक्ष सत्तेत बसलेले आहेत. दोन्ही बाजूंनी आपल्या भूमिका लवचिक केल्यात आणि तसे यापुर्वी अनेक पक्षांनी केलेले आहे. पण शिवसेनेला आता मागे फ़िरायला मार्ग उरला नाही, म्हणून कितीही दाबले व कोंडी केली तरी शिवसेना सत्ता टिकवण्यासाठी नाक मुठीत धरून सहन करील; अशी बहुधा राष्ट्रवादी व कॉग्रेस यांची अपेक्षा असावी. अन्यथा अजून सत्ता स्थीरस्थावर झालेली नसताना त्यांनी जाणिवपुर्वक शिवसेनेची वा प्रामुख्याने उद्धव ठाकरे यांची कोंडी करण्याच्या खेळी सुरू केल्या नसत्या. प्रामुख्याने त्यात या महाविकास आघाडीचे जनक मानले जाणार्‍या शरद पवारांचे वर्तन नवलाईचे आहे. मुरब्बी वा जाणता असली बिरूदे मिरवून घेत बोलणार्‍या पवारांना आपण कुठे फ़सू शकतो, त्याचेही भान आजकाल उरलेले नसावे. अन्यथा त्यांच्यावर अशी नामुष्कीची वेळ कशाला आली असती? भीमा कोरेगाव प्रकरणाचा तपास व खटला यात त्यांनी लुडबुड केली नसती, तर आज त्यांनीच मुख्यमंत्री केलेल्या उद्धवरावांनी राष्ट्रवादीच्या गृहमंत्र्याची जाहिरपणे नाचक्की करण्याची पाळी आलीच नसती. किंबहूना आपणच मुख्यमंत्री केला, त्याच्या ताज्या निर्णयाविरूद्ध उघड नाराजी व्यक्त करायची वेळ पवारांवरही आली नसती. उद्धव यांनी घेतलेला निर्णय पवारांना झुगारणारा आहे काय? की त्यांनी आपणही राजकारणात दुधखुळे नाही, असा इशारा यातून पवारांना दिलेला आहे?

जेव्हा विधानसभा निवडणूका चालू होत्या, किंवा निकालानंतर सरकार स्थापनेचा विषय चालला असताना एकदाही पवारांनी कधी भीमा कोरेगाव व एल्गार परिषदेचा विषय समोर आणला नव्हता. तेव्हा त्यांना शेतकर्‍यांची फ़िकीर सतावत होती. पण सत्ता हातात आली आणि आपल्याच माणसाला गृहमंत्रीपदी बसवल्यावर पवार सगळे मुद्दे विसरून भीमा कोरेगावकडे वळले. आधी त्यांनी त्या चौकशी व तपासावर शंका घेतल्या आणि नंतर नव्याने तो तपास करण्यासाठी लकडा लावला. त्यामागचा हेतू माझ्या २४ जानेवारीच्या ब्लॉगमधूनच मी उघड केला होता. एका व्हिडीओमध्येच त्याचा गौप्यस्फ़ोट केला होता. सहाजिकच त्यानंतर तसाच घटनाक्रम उलगडत गेला. केंद्र सरकारने त्यात पवारांना ढवळाढवळ करू देण्याऐवजी ती चौकशी आपल्याकडे (एन आय ए कडे) घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे पवार संतप्त झाले. कारण त्यांचा मालेगावसारखा योजलेला डाव फ़सला होता. तेव्हाही अशीच चौकशी नव्याने मागून नंतर पवारांनी तिकडे पाठ फ़िरवली होती. अजून मालेगावचा तपास संपलेला नाही की खटला निकालापर्यंत पोहोचला नाही. पण मुळच्या चौकशी तपासाला फ़ाटा दिल्यानंतर एकदाही पवारांनी कधी त्याची साधी विचारपूस केली नाही. शहरी नक्षली नेत्यांविषयी पवारांना विनाचौकशी अटकेची चिंता सतावते. पण मालेगाव प्रकरणात चौकशी तपास वा पुराव्याशिवाय कर्नल पुरोहित व साध्वी प्रज्ञसिंग आठ वर्षे खितपत पडले्, त्याचे दु:ख त्यांना कधी झाले होते काय? तेव्हा त्यांनी फ़क्त हिंदू दहशतवादाचा संशय घेऊन त्या दोघांना तुरूंगात डांबण्यासाठी पुढाकार घेतला. आताही त्यांचा भीमा कोरेगाव प्रकरणात संभाजी भिडे व मिलींद एकबोटे यांच्याकडे रोख आहे. त्यासाठीच त्यांना नवी चौकशी हवी होती आणि त्याच्याही पुढे जाऊन आधीच्या तपासातील अधिकार्‍यांचीही चौकशी हवी होती, हे योगायोग नसतात.

धुर्त व मुरब्बी आपणच आहोत, अशा भ्रमातून असले डावपेच खेळले जातात. पण अनेकदा ते उलटतात. कारण त्या चौकशीचा चुथडा पुन्हा पवारांच्या पुढाकाराने होऊ घातल्याचे संकेत मिळताच केंद्राने ते सर्व प्रकरणच एन आय ए कडे घेतले. तेच मालेगावच्याही बाबतीत झाले होते. पण तेव्हा पवारांनी आक्षेप घेतला नव्हता. कारण त्यांचे लाडके चिदंबरम किंवा सुशीलकुमार शिंदे केंद्रात गृहमंत्री होते. आज अमित शहा आहेत. सगळी पोटदुखी तिथेच आहे. म्हणून मग पवारांचे राज्यातील गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना पुढे करून केंद्राला चौकशी देण्यात अडथळे निर्माण केले. तशा जाहिर भूमिका घेतल्या गेल्या व कोर्टातही मांडल्या गेल्या. राज्य पोलिस चौकशी व तपासाला समर्थ असल्याची भूमिका आता देशमुख मांडतात. ती कोर्टात वा अन्यत्र मांडण्यापेक्षा त्यांनी पवारांची भेट घेऊन मांडली असती, तरी पुढला तमाशा घडला नसता. पवारांनी प्रथम शंका घेतल्यावरच देशमुखांनी राज्यातील पोलिस तपास व प्रगतीविषयी खडेबोल पवारांना ऐकवायला हवे होते. चौकशी नव्या पथकाकडे देण्याची गरज नाही असे सांगायला हवे होते. पण त्यांनी साहेबांचा शब्द मान्य करून बोलायला सुरूवात केली आणि केंद्राला त्यात हस्तक्षेप करावा लागला. तिथे मग अडथळे उभे करण्यात आले. ते एका बाजूला धोरणात्मक होते आणि दुसर्‍या बाजूला शिवसेनेचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची कोंडी करणारे होते. कारण हिंदूत्व गुंडाळले, हा आरोप त्यांना नको आहे. त्यांची सत्ता असताना शिवसेनेचाच माजी विधानसभा उमेदवार मिलींद एकबोटे याला सेनेच्याच मुख्यमंत्र्याच्या काळात अटक होण्याचे पाप त्यांच्या माथी आणायचे होते. म्हणून उद्धवरावांची त्यात राजकीय कोंडी होती. तो डाव त्यांनी एका सहीनिशी उधळून लावला आहे. पवार वा गृहमंत्री देशमुख यांचा केंद्राला नकार देणारा निर्णय फ़िरवून उद्धव यांनी केंद्राशी सहकार्य केलेले आहे. त्यामुळे अनेकांना सरकार कोसळेल अशी स्वप्ने पडली तर नवल नाही. पण खरेच तशी शक्यता आहे काय?

इतक्याशा घटनेने वा मतभेदाने सरकारे पडत वा कोसळत नसतात. पण त्यातून सत्ताधारी आघाडीतले मतभेद मात्र समोर येत असतात. पहिली बाब म्हणजे सत्तेत बसलेल्या आघाडीच्या पक्षांनी एकमेकांवर कुरघोडी करायचे डावपेच आरंभले, मग सत्ता डळमळू लागत असते. त्यात कोणा एका पक्षाची कोंडी होऊ लागली, मग त्याला टिकून रहाण्यासाठी प्रतिकाराला उभे ठाकण्यापर्यंत अशा कुरघोड्या जाऊन चालत नाही. हिंदूत्व सोडून दिले अशी टिका आधीच सहन करीत असलेल्या सेनेचे दुखणे मित्रपक्षांनी ओळखले पाहिजे. सावरकरांवर घाणेरडी टिका करून कॉग्रेसने त्याचे भान ठेवलेले नाही आणि पवार तर सेनेला हिंदूत्वावर तलवार उपसण्यासाठी भाग पाडत आहेत. कारण या दोन्ही पक्षांची समजूत आहे, की सत्तेसाठी व मुख्यमंत्रीपदासाठी लाचार झालेली शिवसेना हे सर्व निमूट सहन करील. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होऊन चक्रव्युहात शिरलेत आणि त्यातून बाहेर पडण्याचा मार्ग त्यांनाही ठाऊक नाही, अशी पवारांसह दोन्ही कॉग्रेसनी समजूत करून घेतली आहे. अगदी भाजपावाल्यांनाही तसे वाटत असेल, तर नवल नाही. पण म्हणून उद्धव ठाकरे तितकेही अगतिक वा लाचार नाहीत, हे विसरून चालणार नाही. शिकार होणार्‍या सावजापाशी कुठलाही उपाय नसला तर तेही श्वापदाला येऊन भिडायला मागेपुढे पहात नसते. त्याच्याही हाती काही अजब उपाय असू शकतात आणि अशा राजकारणात तसा उपाय नितीशकुमार यांनी वापरून दाखवला आहे. चार वर्षापुर्वी बिहारच्या राजकारणात आजच्या दोन्ही कॉग्रेसप्रमाणेच लालूंच्या कुटुंब व पक्षाने नितीशची कोंडी केलेली होती. सीबीआय चौकशीच्या आरोपाविषयी लालूपुत्राने खुलासा करावा इतकीच नितीश यांनी मागणी केली होती. पण त्याला नकार देऊन नितीशची कोंडी करण्यात आलेली होती. त्याचे पुढे काय झाले?

नितीशच्या मंत्रीमंडळात लालूंचे दोन पुत्र होते आणि त्यांच्यासहीत लालूपत्नी राबडीदेवी यांनी पदोपदी नितीशची कोंडी चालवली होती. त्याचा कळस तेजस्वी व राबडी यांच्या सीबीआय चौकशीच्या वेळी झाला. सुशासन बाबू अशी नितीशची प्रतिमा त्यात डागाळली जात होती आणि लालू कुटुंबाने त्याविषयी जाहिर खुलासा करावा, इतकीच अपेक्षा व मागणी नितीशनी केली होती. कारण त्यांची प्रतिष्ठा त्यात पणाला लागली होती. त्याला लालू गोतावळ्याने नकार दिला आणि नितीशना पर्याय उरला नाही. मुख्यमंत्रीपद टिकवण्यासाठी आपली प्रतिष्ठा जमिनदोस्त करून घेण्याचाच पर्याय मित्रपक्षाने समोर ठेवल्यानंतर काय झाले होते? सत्तेच्या डावपेचात सहकारी कितीही दुबळा असला तरी त्याच्या इतकीच तुम्हालाही सत्तेची हाव असतेच. त्याची सतत कोडी होऊ लागल्यावर झक मारले ते मुख्यमंत्रीपद, म्हणून त्याने राजिनामा दिल्यावर सत्तेचा डोलारा क्षणात भूईसपाट होत असतो. नितीशनी नेमके तेच केले आणि सगळे मंत्रिमंडळच बरखास्त होऊन गेले. पुढल्या चोविस तासात त्यांनी भाजपाशी हातमिळवणी केली आणि दुसरे पर्यायी सरकार स्थापन केलेले होते. हा पर्याय फ़क्त त्यांच्यासाठीच नव्हता, तर आजही उद्धव ठाकरे त्याच मार्गाने जाऊ शकतात. तेव्हा सत्ता टिकवण्याची अगतिकता फ़क्त शिवसेनेला आहे, अशा भ्रमात राष्ट्रवादी वा कॉग्रेसपक्षाने रमून जाण्याचे कारण नाही. भाजपाचेही नेते सत्तेत सहभागी व्हायला उत्सुकच नव्हे उतावळे आहेत. तो पर्याय उद्धव यांनी निवडायचा म्हटला, तर दोन्ही कॉग्रेसची महाराष्ट्रात काय अवस्था होऊन जाईल? म्हणून असे आपले पक्षीय मुद्दे पुढे करून वा रेटून नेताना, सत्ता टिकवणे हा फ़क्त उद्धव ठाकरे यांचा दुबळेपणा मानणे शुद्ध मुर्खपणा आहे. किंबहूना आपण तडजोडी केल्या वा करतो, म्हणून शरणागत झालेलो नाही, इतकाच इशारा ताज्या निर्णयातून मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे. तो जाणत्यांना समजला तर ठिक आहे. अन्यथा बिहारी उपाय दिसेलच.

सावरकरांच्या विरोधातील गलिच्छ टिका राज्य कॉग्रेसच्या मुखपत्राने करणे, हे त्यांचे स्वातंत्र्य जरूर आहे. पण तशा लिखाण वा वागण्यातून मित्रपक्षाचा मतदाराचा पाया खचवला जात असेल, तर ते सरकारला धोक्यात आणायला उचललेले पाऊल आहे. आधीच राज ठाकरे यांनी भगवा ध्वज आणि आक्रमक हिंदूत्वाचा पवित्रा घेऊन शिवसेनेला पर्याय उभा करायचे डाव खेळलेले आहेत. त्यामुळे आपण हिंदूत्व सोडलेले नाही वा त्यावरून कुठलीही तडजोड केलेली नाही, असे भासवण्याची कसरत उद्धव ठाकरे व शिवसेनेला करावी लागते आहे. त्यांच्या सहनशीलतेचा कडेलोट होण्यापर्यंत सत्तेतील मित्रपक्षांनी आपल्या कुरघोड्या जाऊ देण्यात शहाणपणा असू शकत नाही. उद्धव यांनी बिहारचा पर्याय स्विकारणे दुरची गोष्ट आहे. पण त्यांना तशा विचारालाही प्रवृत्त करणे दोन्ही कॉग्रेससाठी तोट्याचा मामला आहे. त्यातून राहुल गांधींना खुश करता येईल. पण हातातली मोजकी सत्तापदे गमावण्याची पाळी आली, तर राहूलही कॉग्रेसला वाचवू शकत नाहीत. म्हणूनच भीमा कोरेगावचा तपास केंद्राकडे सोपवण्याला मुख्यमंत्र्यांनी दिलेला हिरवा कंदिल, हा दोन्ही कॉग्रेस पक्षांसाठी लाल कंदिल म्हणजे इशारा आहे. राज्यातील सत्ता वा आघाडी टिकवणे ही एकट्या शिवसेनेची गरज वा अगतिकता नाही, तर सत्तेतील प्रत्येक पक्षाची गरज आहे. आपण महायुती मोडण्याचा टोकाचा निर्णय घेऊ शकतो, तर महाविकास आघाडीचे सरकार मोडण्यापर्यंतही टोकाचा निर्णयही घेऊ शकतो, असा त्यातला गर्भित इशारा आहे. जाणत्यांना तो वेळीच समजला तर ठिक आहे. प्रत्येक वेळी तुमचेच डाव यशस्वी होत नसतात. राजकीय पटावर प्यादेही वजीर होऊन भल्याभल्यांना मात देऊ शकते. त्यामुळे कमी आमदारात मुख्यमंत्री होण्याची शिकवणी घेतलेला विद्यार्थीच देत असलेला जमालगोटा पुढे कुठवर घेऊन जातो बघावे लागेल. आता कुठे सुरूवात झालीय साहेब!