जनता कर्फ़्युनंतर पुढे काय?

अपेक्षेप्रमाणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या जनता कर्फ़्यु आवाहनाला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला आहे. गुरूवारी त्यांनी हे आवाहन ज्या भाषणातून केले, त्याचेही जगात खुप कौतुक झाले आणि त्यांच्या विरोधकांनाही त्या आवाहनाच्या मागे येऊन उभे रहाणे भाग पडले. त्या भाषणातून मोदींनी जे काही मुद्दे मांडले, त्याचाही चर्चांमधून मोठा उहापोह झाला. त्यातला एक एक मुद्दा घेऊन विश्लेषणही झाले. काही लोकांनी तर ही नुसती सुरूवात असून पुढल्या काळात दिर्घकालीन कर्फ़्युसारखी स्थिती येणार असल्याची चाहुल म्हणून या आवाहनाचे वर्णन केले. मात्र या आवाहनातील एक बाब बहुतांश नजरेआड राहून गेली आहे. आपला संदेश वा आवाहन सर्वसामान्य लोकांपर्यंत घेऊन जाण्याची विनंती पंतप्रधानांनी राज्यातील सरकार व शासकीय यंत्रणांना केली, तशी ती अन्य सार्वजनिक संस्था संघटनांना देखील केली. ते आवाहन दुर्लक्षित राहिले आहे. त्यामागचा हेतू कोणाच्या लक्षात आलेला नसावा असेही वाटते. किंबहूना ते आवाहन असण्यापेक्षा संकेत आहे. आपल्या देशात शेकडो लहानमोठ्या संस्था संघटना आहेत. त्यात एनसीसी स्काऊट वा तत्सम स्वयंसेवी संघटना आहेत. धार्मिक, सामाजिक सांस्कृतिक संस्था संघटनांचाही उल्लेख त्यात मोदींनी केला. त्यात अशा अशा संघटनांनी जनता कर्फ़्यु यशस्वी करण्यासाठी संदेश जनतेपर्यंत घेऊन जाण्याचा केलेला उल्लेख दुरगामी असू शकतो. भविष्यात अधिक गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली तर एकूण उपलब्ध प्रशासकीय व नागरी सुविधांमध्ये मानवबळ तोकडे पडण्याची शक्यता आहे. आवश्यक सेवा चालवणारे, कायदा सुरक्षा राखणारे आणि आरोग्य सेवेतच थकून जाणारे अधिक उपयुक्त ठरण्यासाठी त्यांच्या मदतीला सहाय्यक मानवी बळाची गरज भासणार आहे. त्याचेच हे सुतोवाच नसेल काय? ज्याला स्वयंसेवक म्हणतात, तशी दुरगामी यंत्रणा उभारण्याचा तो संकेत आहे काय?

जनता कर्फ़्यु यशस्वी झाल्याने कोरोनाचे संकट संपणारे नाही. त्याला पायबंद घातला गेल्यानंतरही दिर्घकाळ त्याचे विविध दुष्परिणाम समाजला व देशाला भोगावे लागणार आहेत. नुसती आर्थिक घडी यातून विस्कटणार नाही. तर जीवनाच्या विविध अंगात व क्षेत्रात अस्थीरता निर्माण होणार आहे आणि त्यातून बाहेर पडण्यासाठी दिर्घकाळ संयम राखून समाजजीवनाला वाटचाल करावी लागणार आहे. भूकंपाने वा महापूराने विस्कटलले जीवन नव्याने स्थीरस्थावर करताना अनेक गोष्टींचा तुटवडा निर्माण होतो. तेव्हा उपलब्ध शासन व्यवस्था तोकडी पडणे स्वाभाविक असते. त्यासाठी होमगार्ड वा दुय्यम सेवांची हाताळणी करू शकणारी फ़ौज हाताशी असावी लागते. त्यात सहभागी होऊ शकतील अशा तरूण व इच्छुकांना मानसिकदृष्टीने सज्ज करण्याचा संकेत, या आवाहनात सामावलेला असू शकतो. इस्रायलमध्ये युद्धस्थिती उदभवली, मग अशी फ़ौज तात्काळ नागरी जीवनातून सैनिकी शिस्तीने सार्वजनीक सेवांमध्ये उडी घेते. आपल्या देशात तशी व्यवस्था अजून उभी नाही, किंवा त्याची सज्जताही कधी करण्यात आलेली नाही. भविष्यात तशी व्यवस्था उभारण्याचा हा संकेत आहे काय? प्रत्येक वेळी निमलष्करी वा पोलिस यंत्रणेवर सर्व बोजा टाकण्याची वेळ येते आणि परिस्थिती हाताबाहेर जाते. त्यासाठी विविध सामाजिक संस्था संघटनांपाशी असलेली कार्यक्षमता सुसंघटित करण्याचा विचार पंतप्रधानांच्या मनात घोळत असेल काय? त्याचाच एक संकेत या निमीत्ताने त्यांनी दिलेला असेल काय? जनता कर्फ़्यूचे यश बघता व त्यात ज्या उत्स्फ़ुर्ततेने लोकांनी सहभाग दिला, त्याचा दुरगामी सज्जतेसाठी वापर करून घेण्याचा संकल्प मोदींच्या मनात असेल काय? भारतीयांपाशी ती उपजत वृत्ती आहे, संकटप्रसंगी तिचा साक्षात्कार सहज होऊन जातो. पण तिला सुसंघटित आकार स्वरूप देण्याचा प्रयत्न यापुर्वी कधीच झाला नाही. ती व्यवस्था आपत्ती काळासाठी राखीव म्हणून उभारावी, असे विचार मोदींच्या मनात असतील काय?

समजा उद्या कोरोनाच्या संकटाला सामोरे जाण्यासाठी आणखी दोनतीन आठवडे किंवा एकदोन महिने अशाच पद्धतीने कर्फ़्युच्या स्थितीत कोट्यवधी लोकांना बंद दरवाजाआड बसवावे लागणार असेल तर? त्यांच्यासाठी काही जीवनावश्यक वस्तु सुविधा घरापर्यंत पोहोचणे अपरिहार्य आहे. त्यांना उपाशी ठेवता येणार नाही. कोणाला आरोग्य विषयक समस्या निर्माण झाली, तर धावून जाणारी यंत्रणा आवश्यक आहे. वीजपुरवठा, अत्यावश्यक वाहतुक सेवा अशा बाबतीत सैनिक वा पोलिस तोकडे पडणार यात शंका नाही. असे काम अतिकुशल वर्गातले नसते. पण ऐनवेळी तशी माणसे उपलब्ध असावी लागतात. त्यांचा ठावठिकाणाही उपलब्ध असावा लागतो. ते काम सरकारी यंत्रणेपेक्षा अशा गल्लीबोळात गावखेड्यात पसरलेल्या लहानसहान मंडळे, संस्था व संघटना सहजगत्या पार पाडू शकतात. गणेशोत्सवापासून कुठल्याही निमीत्ताने आपापल्या परिसरात अहोरात्र झटणार्‍या अशा हजारो लाखो तरूणांची ती विस्कळीत फ़ौज आहे. त्यांचा अशा रितीने स्वयंसेवी फ़ौज म्हणून वापर होऊ शकतो. सरकारी गोदामातून किंवा खेड्यापाड्यातून जीवनावश्यक वस्तूंची आयात पुरवठा शासकीय यंत्रणा करू शकते. पण त्यांचे गरजेनुसार वितरण करण्याचे काम स्थानिक गट वा संस्थांकडून झाले, तर अधिक प्रभावी होऊ शकेल. त्याची ही चाचपणी असू शकते. एकप्रकारे त्याला सरकार व जनतेच्या सहकार्यातून उभारलेली सहाय्यक शासन व्यवस्था असेही म्हणता येऊ शकेल. एक अधिकृत निर्णय घेऊन अंमल करणारी शासन व्यवस्था आणि दुसरी तिला मदत करणारी अशासकीय सार्वजनिक स्थानिक स्वयंसेवी यंत्रणा. जनता कर्फ़्युच्या निमीत्ताने जो उत्स्फ़ुर्त प्रतिसाद मिळालेला आहे, त्यातून जी विधायक उर्जा मोठ्या लोकसंख्येला प्रेरीत करून गेली आहे, तिचा सदुपयोग असल्या नव्या आपत्ती व्यवस्थापनाची व्याप्ती रुंदावण्यासाठी करून घेतला जाऊ शकतो ना?

थोडक्यात सरकार देशासाठी आणि स्वयंसेवी स्थानिक यंत्रणा आपापल्या विभाग गाव वस्तीसाठी; अशी शासकीय विभागणी त्यातून उदयास येऊ शकते. ती संकटकाळात अखंड कार्यरत असेल आणि परिस्थिती निवळली म्हणजे पुन्हा असे स्वयंसेवक आपल्या नित्यजीवनात जाऊन समाजाचे भाग होऊन जाऊ शकतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची त्याच भारतीय क्षमतेवर नजर आहे काय? येत्या काही दिवसात त्याचा खुलासा होईल. अर्थात आज कोरोनाचे संकट दारात उभे आहे, म्हणून आपल्याला तशा व्यवस्थेची गरज भासते आहे. संकट वा आपत्ती पुर्वसुचना देऊन येत नसतात. आज मोठे संकट असल्याने लोक स्वयंस्फ़ुर्तीने पुढे आलेले आहेत. त्यांच्यातल्या त्याच सदिच्छा व उदात्त मानसिकतेतून कायम स्वरूपी अशी स्वयंसेवी राखीव फ़ौज उभारणे शक्य आहे. जी युद्धकाळ वा संकटकाळात कुठल्याही क्षणी गरज भासेल तेव्हा कार्यान्वीत करता येईल. गरीब गरजूंना गॅस मिळावा म्हणून मोदींनी आवाहन केले आणि दोन कोटीहून अधिक मध्यमवर्गियांनी आपले अनुदान सोडून दिले. त्यातून खेडोपाडी गरीब महिलांना घरगुती गॅस मिळू शकला. तीच प्रवृत्ती अंगी उपजत असलेले करोडो भारतीय आहेत. त्यांना या सार्वजनिक जीवनाच्या संकटावर मात करणारे म्हणून एकत्र आणण्याचा व त्यांना विस्कळीत, पण राखीव फ़ौज म्हणून सज्ज करण्याची संधी आलेली आहे. निदान तसा संकेत मोदींच्या त्या आवाहनामध्ये आढळतो. कारण आपल्याला जनतेने काही आठवड्यांचे सहकार्य द्यावे असेही त्यांनी भाषणात म्हटले होते. त्यातच अशा संस्था संघटनांचा उल्लेख व मदतीची अपेक्षा सुचक वाटते. गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून आणि भारताचे पंतप्रधान झाल्यापासून मोदींनी जनमानसातील अशा मनोवृत्तीचा जनहितासाठी नेहमीच वापर केलेला आहे. शिवाय संकटात संधी शोधण्याची मोदींचा स्वभाव अशा नव्या कल्पनेला चालना देण्याची म्हणूनच शक्यता वाटते. जनता कर्फ़्यु ही त्याची सुरूवात असेल, तर अशी राखीव अशासकीय स्वयंसेवी फ़ौज हा व्यापक व स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन उभारण्याचा प्रयास ठरेल काय?