मीडियानंतर सोशल मीडीया?

सहा वर्षापुर्वी नरेंद्र मोदी यांना भाजपाने आपल्या लोकसभा निवडणुकीतील प्रचार मोहिमेचा चेहरा बनवला, तेव्हा बहुतांश माध्यमे व नामवंत पत्रकार मोदी विरोधक होते. किंबहूना मोदींना संपवण्यासाठी सतत टपलेले होते. २००२ पासून म्हणजे ते मुख्यमंत्री होऊन गुजरातमध्ये दंगल उसळली, तेव्हापासूनच मोदीं विरोध म्हणजेच पत्रकारिता, अशी एक सार्वत्रिक समजूत करून देण्यात आलेली होती. त्याच्याशी संघर्ष करताना मोदी पंतप्रधान पदापर्यंत येऊन पोहोचले. हा इतिहास आहे. म्हणूनच २०१३ च्या मध्यास भाजपाने मोदींना पुढे केल्यावर एक प्रश्न डिवचून मुद्दाम भाजपाच्या नेत्यांना प्रवक्त्यांना विचारला जात होता. ‘मोदी वाजपेयी होतील का?’ या प्रश्नामागची भूमिका समजून घेतली पाहिजे. वाजपेयी म्हणजे माध्यमे, बुद्धीजिवी वा शहाण्यांच्या वर्गाला दबून रहाणारा भाजपाचा एक उदारमतवादी चेहरा होय. मोदी तितके लवचिक होतील का? वाजपेयी यांच्यासारखे माध्यमांच्या दबावाखाली येतील का? नेमक्या शब्दात सांगायचे तर मोदी दिल्लीकर पुरोगामी पत्रकारितेला शरण जातील काय? असा त्याच प्रश्नाचा रोख होता. त्याचे कारण असे, की आधीची सहासात वर्षे मोदींनी माध्यमांकडे साफ़ पाठ फ़िरवली होती व कितीही सतावले तरी माध्यमांना मुलाखती देणे वा पत्रकार परिषद घेणे बंद केलेले होते. मोदी माध्यमांना घाबरून असतात, अशीही टवाळी होत राहिली. पण त्यांनी कधीही असल्या चिमट्यांना वा टोमण्यांनाही उत्तरे दिली नाहीत. उलट क्रमाक्रमाने आपल्या कामातून जनतेत स्थान मिळवले आणि त्यांच्या माध्यमातील विरोधकांसह राजकारणी नेत्यांनाही नामोहरम करून टाकले होते. त्यामुळेच जसजशी २०१४ ची लोकसभा निवडणूक जवळ येत गेली, तसे बहुतांश पत्रकारच वैफ़ल्यग्रस्त झाले आणि जवळपास सर्व माध्यमांची महत्ताच मोदींनी जमिनदोस्त करून टाकली. त्यासाठी मोदींनी एका नव्या साधनाचा हत्यारासारखा वापर केला होता, त्याला आजकाल जग सोशल मीडिया म्हणून ओळखते. मग आता त्याच सोशल मिडियाला मोदी रामराम ठोकणार, ही बातमी होण्याला पर्यायच नव्हता. गेला आठवडा त्याच बातमीने गाजला. हे काय नवे नाटक आहे?

मागल्या सहा वर्षात मोदींनी एक गोष्ट नक्की साध्य केली. त्यांच्या कपड्यापासून हालचाली वा उच्चारलेले शब्दही बातमी होऊ लागले होते. कारण त्यांनी भारताला नव्या युगात आणले. आजवर बहुतांश राजकीय पक्ष वा पुढारी माध्यमांना वचकून असायचे. पत्रकार कुठल्याही नेता नामवंताची समाजातील प्रतिमा जमिनदोस्त करू शकतात, ही ठाम समजूत होती. पण २००७ पासून २०१४ पर्यंतच्या सात वर्षात मोदींनी असहकार्य करून माध्यमांची तीच प्रतिमा पुरती संपवून टाकली. त्यासाठी त्यांनी मोठ्या खुबीने नव्याने अवतरलेल्या तंत्रज्ञानाचा उपयोग केला होता. फ़ेसबुक, ट्वीटर अशा स्मार्टफ़ोनवर चालणार्‍या व जगभर पोहोचू शकणार्‍या माध्यमातून मोदींनी लोकांशी संपर्क आरंभला. पर्यायाने बातम्या वा माध्यमांशिवाय त्यांना जनतेपर्यंत पोहोचणे शक्य होऊन गेले. मोदींची प्रतिमा व काम यामुळे करोडो लोकांना त्या माणसामध्ये स्वारस्य वाटू लागले. त्याचे मुळ कारण मुख्यप्रवाहातील माध्यमे होती. बदनामीची मोहिम चालवल्याप्रमाणे बहुतांश माध्यमांनी व पत्रकारांनी मोदींची इतकी जबरदस्त निंदानालस्ती केलेली होती, की त्यातून त्यांचे नाव आणि चेहरा जगाच्या कानाकोपर्‍यात पोहोचला होता. पण कितीही नालायक माणूस असला तरी त्यात काहीतरी वेगळेपण वा समजून घेण्यासारखे असू शकते. ती बाजू माध्यमांनी कटाक्षाने लपवली होती. पण लोकांना ती जाणून घ्यायची उत्सुकता असणार हे ओळखून मोदींनी सोशल माध्यमातून जनतेपर्यंत थेट पोहोचण्याचा सोपा मार्ग अवलंबिला. परिणामी त्यांची बाजू सामान्य लोकांपर्यंत जाऊ लागली आणि माध्यमांचा खोटेपणा उघडा पडत गेला. त्यामुळे माध्यमे खोटी पडत जाऊन त्यांची विश्वासार्हताच संपून गेली. दुसरीकडे मोदी या माणसाची विश्वासार्हता अफ़ाट वाढली आणि त्याच्या प्रत्येक प्रकाशित वा प्रक्षेपित शब्दावर लोकांच्या उड्या पडू लागल्या. मात्र ते शब्द माध्यमांना मिळत नव्हते. तर मोदींच्या सोशल मीडिया खात्यातून वा त्यांनीच उपलब्ध करून दिलेल्या चित्रणातून खरकाट्यासारखे उचलावे लागत होते.

अगदी नेमक्या शब्दात सांगायचे, तर ज्या माध्यमांनी २००२ पासून मोदी बदनामीच्या मोहिमा राबवल्या होत्या, त्याच पत्रकारांना आता मोदींचे चार शब्द आपल्या वाहिनी वा वर्तमानपत्रात खास म्हणून पेश करण्यासाठी मोदींचे पाय धरण्याची वेळ आलेली होती. अशा वेळी मोदींनी अतिशय धुर्तपणे एक एक माध्यमाचा कणा मोडून टाकला. सर्व वाहिन्या बाजूला टाकून एएनआय नामक वृत्तसंस्थेला त्यांनी प्रदिर्घ मुलाखत दिली. म्हणजेच सर्व वाहिन्यांना ती मुलाखत उपलब्ध होती, पण कोणालाही खोचक प्रश्न विचारण्याची मुभा मिळाली नव्हती. त्यानंतर एकामागून एक वाहिन्या मोदींच्या मुलाखतीसाठी गयावया करू लागल्या. तेव्हा त्यांनी जाणिवपुर्वक नावाजलेल्या मिरवणार्‍या संपादक व वाहिन्यांना बाजूला ठेवून नगण्य वाटणार्‍या वाहिन्यांना प्राधान्याने मुलाखती दिल्या. तेवढेच नाही तर प्रत्येक वाहिनीच्या नामवंत संपादक पत्रकाराला नकार देऊन तिथल्या तुलनेने नगण्य वाटणार्‍या पत्रकाराला मुलाखत दिली. पण प्रत्येक मुलाखतीवर प्रेक्षक तुटून पडत असल्याने वाहिन्यांचीही लाचारी झाली होती. मोदींनी त्यांना कठपुतळीप्रमाणे खेळवले. आधीच्या बारा वर्षात ज्यांनी छळले होते, त्यांना एकाही शब्दाने न दुखावता फ़क्त दुर्लक्षित करून मोदींनी नामोहरम करून टाकले. कारण या माध्यमांची मोदींना गरजही राहिलेली नव्हती. माध्यमे नेत्यांना वा घटनाक्रमाला जनतेपर्यंत घेऊन जाण्यासाठी असतात. पण नेत्याला त्यासाठी दुसरी सुविधा उपलब्ध असेल, तर पत्रकारांच्या माध्यमाची सद्दी संपून जाते. हे सत्य मोदींनी सोशल मीडिया प्रभावी होण्यापुर्वीच ओळखले होते आणि तेच हत्यार अतिशय प्रभावीपणे मुख्य प्रवाहातील माध्यमाच्या व शत्रूवत वागलेल्या पत्रकार संपादकांच्या विरोधात वापरले. थोडक्यात मोदींनी एकप्रकारे सोशल माध्यमांचा वापर करून पत्रकार माध्यमांना नेस्तनाबुत केले आणि दुसरीकडे सार्वजनिक जीवनात सोशल मीडियाला महत्वाचे स्थान निदान भारतात तरी प्राप्त करून दिले. आज पाच वर्षांनी परिस्थिती तशीच राहिलेली नाही. जग खुप बदलले आहे आणि तंत्रज्ञानही खुप पुढे गेले आहे.

२०१४ ची लोकसभा निवडणूक व त्यानंतर अधिकाधिक विस्तारत गेलेल्या सोशल मीडियाचा मोदी व त्यांच्यामुळेच भाजपाने मुक्तहस्ते वापर केला. परिणामी अन्य राजकीय पक्ष व नेत्यांनाही त्या माध्यमात उडी घ्यावी लागली. मात्र अवघे जग तिकडे ओढले जात असताना मोदी तेवढ्यावर थांबलेले नव्हते. त्यांनी सत्ता मिळाल्यानंतर तंत्रज्ञानात येणार्‍या नवनव्या सुविधांचा आधार सतत घेतला होता. म्हणूनच नमो एप किंवा अन्य मार्गाने त्यांनी सोशल मीडिया ह्या साधनावरही विसंबून रहाण्याचा आळस केला नाही. आज मन की बात किंवा नमो एप अशा माध्यमातून मोदी थेट जनतेच्या संपर्कात असतात. त्यांना सोशल मीडियावरही अवलंबून रहाण्याची गरज उरलेली नाही. पण नंतर त्यात घुसलेल्या अनेकांनी मोदींचे शस्त्र त्यांच्यावरच उलटवणे स्वाभाविक होते. इतरही पक्ष व विविध मोदीविरोधी प्रचारक सोशल माध्यमात आले. त्याच्याही पुढे जाऊन अशा सेवा पुरवणार्‍या कंपन्यातही मोदी विरोधक घुसले आणि तिथून मोदींची कोंडी करण्याचे डावपेच सुरू झाले. शाहीनबाग किंवा नागरिकत्व कायद्यापासून काश्मिर ३७० कलमापर्यंत अनेक बाबतीत मोदी सरकार विरोधात अफ़वांचे पीक काढून मोदींना कोंडीत पकडण्याला ऊत आला. यातल्या बहुतांश कंपन्या परदेशी व अमेरिकन आहेत. त्यांच्या भारतीय शाखांमध्ये मोदी विरोधकांनी मोक्याचे स्थान प्राप्त केले आणि जाणिवपुर्वक मोदी वा भाजपाला सतावण्याचे खेळ तिथेही सुरू झाले. जे सोळा सतरा वर्षापुर्वी भारतातील व जगभरच्या मुख्यप्रवाहातील माध्यमातून चालले होते, त्याचीच पुनरावृत्ती नव्याने सोशल मीडियातून सुरू झाली. पण आपत्ती येईपर्यंत थांबायचे नसते, हा धडा मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री झाल्यापासून शिकले होते. त्याची तयारी त्यांनी आधीपासून सुरू केली होती. हा बदल खरे तर अलिकडला अजिबात नाही. २०१९ लोकसभा निवडणूकीला सामोरे जाण्यापुर्वीच मोदींनी प्रस्थापित सोशल मीडियातून हळूहळू बाजूला व्हायची सुरूवात केली होती. मन की बात, नमो एप अशा विविध साधनांची तजवीज त्यांनी आधीच केली होती.

जेव्हा एखादा शत्रू वा प्रतिस्पर्धी आपल्या विरोधात एखादे हत्यार वापरतो, तेव्हा त्यात गुरफ़टून पडण्यापेक्षा त्याला चकीत करणारे नवे हत्यार उपसावे लागत असते. जे त्याला चकीत व थक्क करून सोडेल, अशी खेळी नेहमीच प्रभावी ठरत असते. २०१४ च्या काळात मुख्य प्रवाहातील माध्यमांना तो धडा मिळाला होता. पण शिकायला खुप वेळ लागला. आता नरेंद्र मोदींच्या विरोधात सोशल माध्यम कंपन्या व त्यांचे मालक मक्तेदार उतरलेले असतील, तर मोदी काय करतील? याचाही म्हणूनच विचार करावा लागतो. मोदींनी तेव्हा वाहिनी काढून वा वर्तमानपत्र सुरू करून माध्यमांना शह दिला नव्हता. सोशल मीडिया हे नवेच हत्यार उपसले होते. त्याचा आवाका मोदीविरोधकांना यायला खुप वेळ गेला. तोपर्यंत मोदींचा कार्यभाग उरकून गेला होता. मग आता मोदी तेच हत्यार खाली ठेवायला निघाले आहेत काय? गेल्या रविवारी त्यांनी अकस्मात तसा धक्का दिलेला आहे. ट्वीटर खात्यावर त्यांनी सोशल माध्यमातून बाजूला होण्याचे विचार आपल्या मनात घोळत असल्याचे जाहिर केले आणि त्याचीच खळबळ्जनक बातमी होऊन गेली. त्यावर सोशल मीडियात उलटसुलट चर्चा सुरू झाल्या आणि सोशल माध्यमातही लक्षावधी प्रतिक्रीया उमटल्या. काही आर्जव करणार्‍या तर काही डिवचणार्‍या हेटाळणीयुक्त होत्या. मोदींनी याचीही अपेक्षा केलेली असणार. किंबहूना अशा प्रतिक्रीयातून आपला मनसुबा अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा हेतू त्यात असावा. पण एका प्रश्नाचे उत्तर कोणालाच सांगता आलेले नाही. सोशल मीडिया सोडून मोदी करणार काय? तिथेच तर त्यांची महत्ता व शिरजोरी चालते. तिथे विरोधक वरचढ झाले म्हणून मोदींनी शरणागती पत्करली काय? प्रश्न व शंका अनेक आहेत. पण नेमके उत्तर कुणापाशी नाही, असाच एकूण मामला झाला आहे. पण राजकीय उद्देश विसरून मोदी काहीही करत नाहीत. मतलब असल्याशिवाय मोदी असे पाऊल नक्कीच उचलणार नाहीत, याची प्रत्येकाला खात्री आहे. म्हणून या घोषणेविषयी कुतुहल आहे. यात काही डाव किंवा खेळी आहे काय?

ज्या माध्यमांनी व पत्रकारांनी मोदींना २०१४ पर्यंत छळले व मोहिमा राबवल्या त्यांना पुढल्या काळात मोदींनी पुर्ण नामोहरम करून टाकले. आपली लोकप्रियता ही माध्यमांचा गल्ला भरणारी असल्याचे लक्षात आल्यावर मोदींनी अतिशय धुर्तपणे त्याच माध्यमांना मुलाखती देताना असे खेळवले, की त्यांचा गल्ला आपल्या भोवती केंद्रीत करणे भाग पाडले. त्यांच्या मुलाखतींना भरपूर प्रेक्षक व पर्यायाने जाहिराती मिळत होत्या. ते लक्षात आल्यावर त्या माध्यम कंपन्यांनी त्यावरच गदा आणणारा अजेंडा राबवणार्‍या संपादक पत्रकारांना नारळ देण्याची वेळ आणली. राजदीप सरदेसाई, बरखा दत्त अशी तोपर्यंत नावाजलेली मंडळी आज अस्तंगत होऊन गेली आहेत. एनडीटिव्ही सारख्या वाहिन्या देशोधडीला लागल्या आहेत. इतका व्यवहारी नेता आपल्या हातातील सोशल माध्यमाचे हत्यार सुखासुखी सोडू शकत नाही. त्यामागे योजना असण्याची शक्यता असते. काही तरी डाव शिजत असायला हवा. तो काय असेल? एक म्हणजे सोशल मीडिया ही आज जगाची गरज बनलेली आहे. पण ज्या कंपन्या अशी सेवा देतात पुरवतात, ती ग्राहकाची लाचारी नाही. फ़ेसबुक किंवा ट्वीटरपुर्वी ऑर्कुट नावाची सेवा होती. आजकाल तिचा मागमूस उरलेला नाही. मग फ़ेसबुक वा ट्वीटर यांनी आपण अजरामर असल्याचे समजण्याचे काहीही कारण नाही. त्यांना पर्याय मिळाला आणि तीच तशीच सेवा किंवा अधिक खास सेवा पुरवणारा कोणी उपलब्ध झाला तर या कंपन्यांचे दिवाळे वाजायला वेळ लागणार नाही. कारण त्यांचा हेतू राजकीय अजेंडा नसून गल्ला जमवण्याचा आहे. त्यालाच अजेंडातून हरताळ फ़ासला जात असेल तर गाशा गुंडाळावा लागेल, किंवा आपला आडमुठेपणा सोडावा लागेल. मोदी हे कसे करू शकतात? तसे काही त्यांना करायचे आहे काय? असेल तर त्यासाठीचे पर्याय काय असू शकतात? कुठेतरी अशी शक्यता नसेलच काय?

आज भारतात साठ सत्तर कोटी स्मार्टफ़ोन झाले असून जगातल्या कुठल्याही देशापेक्षा अशा सोशल मीडियाचे अधिक ग्राहक एकट्या भारतात आहेत. अमेरिकेच्या एकूण लोकसंख्येपेक्षाही भारतातले अशा सेवांच्या ग्राहकांची संख्या अधिक आहे. या कंपन्यांचा आडमुठेपणा नाकारून चीनने आपल्या देशात वेगळी माध्यमे उभी केलेली आहेत, रशियानेही पर्याय दिला आहे. त्यामुळे उर्वरीत जगभरातील मोठा ग्राहक भारतात आहे आणि भारताने असा पर्याय उभा केल्यास फ़ेसबुक ट्वीटर अशा कंपन्यांचे ऑर्कुट व्हायला वेळ लागणार नाही. कधीतरी याही कंपन्या स्टार्ट-अप होत्या, आज मोठ्या कॉर्पोरेशन होऊन बसल्या आहेत. त्यांचे तंत्रज्ञान फ़ार मोठे गुंतागुंतीचे नाही. भारतातला कोणीही मोठा उद्योगपती तितकी गुंतवणूक करून असा पर्याय उभा करू शकतो. कारण ती गुंतवणूक वाया जाऊ शकत नाही. त्याने फ़क्त उपलब्ध असलेल्या ग्राहकाला देशातली सेवा पुरवायची आहे. त्याला देशव्यापी व्हायला वेळ लागणार नाही आणि लहानसहान देशातही पसरलेल्या भारतीयांकडून त्याला प्रतिसाद मिळू शकतो. तसेच काही शिजलेले आहे काय? आपल्या त्या ट्वीटच्या अखेरीस मोदी म्हणतात, ‘विचार करतोय. लौकरच सांगेन’ ह्या शेवटच्या चार शब्दांना महत्व आहे. कारण त्यांनी नुसते सोशल मीडियातून बाजूला होणार म्हटलेले नाही. ती सेवा पुरवणार्‍या कंपन्यांची नावे घेतलेली आहेत. म्हणजे अमेरिकन कंपन्यांच्या सोशल माध्यम सेवेतून बाजूला होणार, इतकाच त्याचा मर्यादित अर्थ होऊ शकतो. त्याला भारतीय पर्याय आल्यास आपण तिथे असू; असे त्यामधून सुचित केलेले आहे. ज्याचे अनुयायी चारपाच कोटी असतात, ते त्याच्या समवेत नव्या सेवा कंपनीला मिळणार असतील, तर ती कंपनी पहिल्या दिवसापासूनच यशस्वी होऊन जाते. अशी काही सेवा सज्ज होते आहे किंवा झाली आहे काय? कारण मोदी इतक्या सहजासहजी माघार घेणारा माणूस नाही, की लढाई सोडणारा माणूस नाही.