महाराष्ट्रातचा मध्यप्रदेश होईल?

महाराष्ट्रात महायुती मोडून उद्धव ठाकरे यांनी कॉग्रेस आघाडीच्या सोबत जायचा निर्णय घेतला, तेव्हा अनेकांना ती आघाडी व सरकार किती काळ टिकणार याची शंका होती. कारण भिन्न विचारसरणीचे तीन पक्ष त्यात एकत्र आले होते. पण त्या सरकारने अलिकडेच शंभरी पुर्ण केली असून, त्यानंतर मध्यप्रदेशात धुमाकुळ सुरू झाला. त्यामुळेच मग महाराष्ट्रातही तसेच काही होणार किंवा कसे, अशा आशंका घेतल्या गेल्यास नवल नाही. पण मध्यप्रदेश व महाराष्ट्र यांच्या आकडेवारीत मोठी तफ़ावत असल्याने तशी काही उलथापालथ इथे महाराष्ट्रात घडण्याची शक्यता कमीच आहे. राजकारणाचा अभ्यास करणार्‍यांना त्याची जाणिव आहे. पण मध्यप्रदेशातही असे काही घडण्याची गरज नव्हती, की कारण नव्हते. तिथे तर यापेक्षाही सुरक्षित सरकार सत्तेत होते. ते तीन पायाचे सरकार नाही व नव्हते. पण तरीही त्याला ग्रहण लागले. त्यावर आता ऑपरेशन कमल असा शिक्का मारणे सोपे असले, तरी त्यात तथ्य अजिबात नाही. ती स्थिती भाजपाने निर्माण केलेली नाही. तर निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा भाजपाने लाभ उठवला आहे. त्यामुळे मध्यप्रदेश सारखे काही इथे महाराष्ट्रात घडवणे भाजपाच्या हाती बिलकुल नाही. कारण भाजपा तिथे किंवा इथे तशी परिस्थिती निर्माण करण्याच्या अवस्थेतच नव्हता व नाही. म्हणूनच इथे तसे काही होण्याची शक्यता नसल्याचे शिवसेना प्रवक्ते किंवा शरद पवारांनी म्हटल्यास वावगे अजिबात नाही. पण तशी परिस्थिती भाजपाला निर्माण करायची सोय नसली, तरी तसे काही घडू लागल्यास राजकीय लाभ उठवणे भाजपाच्या हातात नक्कीच आहे. सहाजिकच तशी परिस्थिती निर्माण करणार्‍यांवर महाराष्ट्रात मध्यप्रदेश घडण्याची बाब अवलंबून आहे. शिवसेना वा उद्धव ठाकरे तशी आपल्या पायावर कुर्‍हाड मारून घेणेही जवळपास अशक्य आहे. मग उरले दोन पक्ष. एक राष्ट्रवादी व दुसरा कॉग्रेस पक्ष. इथे तशी स्थिती तेच निर्माण करू शकतात ना? ते कितपत शक्य आहे?

कमलनाथ किती मुरब्बी आहेत आणि अनुभवी आहेत, हे पवारांनी पत्रकारांना समजावण्याची गरज नाही. त्यापेक्षा इतके मुरब्बी असून त्यांनी भाजपाला पोषक परिस्थिती का निर्माण केली, त्याचे स्पष्टीकरण पवारांनी दिले असते तर अधिक सुटसुटीत झाले असते. की अतिशय मुरब्बी असल्याने व जगाला आपला धुर्तपणा सादर करण्याच्या उतावळेपणातून कमलनाथ यांनी अशी पेचप्रसंगाची परिस्थिती निर्माण केली; असे पवारांना म्हणायचे आहे? पवार मध्यप्रदेशच्या लटकलेल्या मुख्यमंत्र्यांना कशासाठी व कसले प्रमाणपत्र देत आहेत? १०७ विरुद्ध १२१ इतके भक्कम संख्याबळ असताना कमलनाथ ज्या गोत्यात सापडलेले आहेत, त्याला मुरब्बी म्हणायचे असेल; तर पवार यांच्या राजकीय अनुभवाची वर्षे नव्याने मोजावी लागतील. कारण जे काही संकट आलेले आहे, ते भाजपाने आणले नसून कमलनाथ यांनी आमंत्रण देऊन बोलावलेले आहे. तेच कर्नाटकातही झालेले होते. भाजपाला बहूमत मिळाले नाही आणि दोन पक्षांना एकत्र घेऊन बहूमताचा आकडा दाखवित कुमारस्वामी सरकार स्थापन केलेले होते. त्या मुख्यमंत्र्याना कुठल्याही जाहिरसभा समारंभात नित्यनेमाने अश्रू ढाळून आपण कसे नामधारी बाहुले मुख्यमंत्री आहोत, असे सांगायची वेळ सिद्धरामय्यांनी आणलेली होती. त्यातून पुढला घटनाक्रम उलगडत गेलेला होता. मग पवारांच्या आकलनानुसार तिथे पाडापाडी फ़ोडाफ़ोडी करून भाजपाला पुन्हा सत्तेत आणून बसवणारे सिद्धरामय्या महान मुरब्बी राजकारणी मानावे लागतील. पण पवारांनी तसे कधी म्हटलेले नाही. मग कमलनाथांचे गुणगान कशासाठी? त्यात तथ्य असेल, तर मग महाराष्ट्राचा मध्यप्रदेश व्हायला हरकत नाही. कारण कमलनाथ यांचे गुणगान करताना पवारांकडूनच महाराष्ट्रात भाजपाला लाभदायक परिस्थिती निर्माण करण्याची हमी देता येईल. तसा विचार पवारांच्या मनात घोळतो आहे काय? कारण काही प्रसंग व हट्ट त्याकडे अंगुलीनिर्देश करतात.

आपल्या पत्रकारांमध्ये पवारांना मुरब्बी धुर्त राजकारणी संबोधण्याची फ़ॅशन आहे. अशा पवारांना कमलनाथ यांनी करून ठेवलेला सावळागोंधळ मुरब्बी राजकारण वाटत असेल, तर एव्हापासूनच उद्धव ठाकरे यांनी सावध होणे अगत्याचे ठरेल. याची दोन कारणे आहेत. एक म्हणजे भाजपाला पोषक परिस्थिती निर्माण करणे पवारांना मुरब्बी राजकारण वाटते. दुसरा त्याहून अधिक महत्वाचा मुद्दा म्हणजे, या निमीत्ताने पवारांनी महाराष्ट्रातले सरकार पुर्ण पाच वर्षे टिकवण्याची हमी दिलेली आहे. पवारांची हमी म्हणजे नजिकच्या काळात सरकार गडगडण्याचीच खात्री असते. त्यांनी विरोधी पक्षात बसायचा निकालापासून लकडा लावलेला होता आणि ते सरकारमध्ये जाऊन बसले. निवडणूकीच्या राजकारणातून बाजुला होण्याचा निर्धार केल्यापासून दुसर्‍यांदा राज्यसभेच्या उमेदवारीचा अर्ज भरल्यावर पवार पत्रकारांशी बोलत होते. म्हणजेच जे होणे नाही वा होण्याची शक्यता नाही, त्याचेच भाकित पवार वर्तवित असतात. सहाजिकच त्यांनी उद्धव सरकार पाच वर्षे टिकण्याची हमी दिलेली असेल, तर त्यांच्याही मनात काही वेगळे उलटे शिजत असल्याचा तो संकेत असू शकतो. असे काही बोलण्यापुर्वी पवारांनी निदान सचिन पायलट यासारख्या अननुभवी नेत्याचे शब्द तरी ऐकण्यापर्यंत संयम बाळगायला हवा होता. राजस्थानचे उपमुख्यमंत्री व ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्याप्रमाणे तिथेही नाराजी पदोपदी व्यक्त करणारे म्हणून पायलट ओळखले जातात. त्यांनी जे काही घडले त्यासाठी कमलनाथ यांचे गुणगान केलेले नाही. किंबहूना आपल्या पक्षाच्या चुकांवर पांघरूणही घातलेले नाही. घडले ते दुर्दैवी आणि पक्षाच्या अंतर्गत सामंजस्याने सोडवणे शक्य असलेली समस्या, असे मतप्रदर्शन केलेले आहे. मात्र तोच कमलनाथी मुर्खपणा पवारांना मुरब्बी राजकारण वाटते आहे. म्हणून मग यावेळी पवारांच्या मनात काय विचार वा योजना घिरट्या घालत आहेत, त्याच्या शंका येऊ लागतात.

वास्तविक महाराष्ट्रापेक्षाही मध्यप्रदेशात स्थिती उत्तम होती. एकाच पक्षाचे सरकार होते आणि त्याला अपक्षांसह अन्य दोन किरकोळ पक्षांचा ठाम पाठींबा होता. कॉग्रेसचे २२ आमदार् फ़ुटलेले असतानाही हे पक्षाबाहेरचे सात आमदार कमलनाथ यांच्या सोबत अजून टिकलेले आहेत. मग पक्षातलेच कशाला फ़ुटले असा प्रश्न येतो. तर त्यांना फ़ुटायला कमलनाथ यांनी कडेलोटावर नेवून ठेवले होते. त्यांचा नेता असलेल्या ज्योतिरादित्य शिंदे यांना कोंडीत पकडून पदोपदी डिवचण्यातून मध्यप्रदेशात फ़ाटाफ़ुटीची अपरिहार्यता निर्माण करण्यात आली. तो आकडा पुरेसा उपयुक्त होण्यापर्यंत भाजपाने कळ काढली आणि त्याचा माध्यमातून गवगवा चालू असतानाही कमलनाथ ‘मुरब्बी’ असल्याची शेखी मिरवत होते. त्यापेक्षा त्यांनी पक्षातलेच एक नेता शिंदे यांची नाराजी दुर करून समन्वय साधला असता, तर भाजपाला हात चोळत बसावे लागले असते. जे कोणी राजिनामे देऊन कर्नाटकला पळाले त्यामध्ये सहा मंत्र्यांचाही समावेश आहे. त्यांना तर मंत्रीपदेही मिळालेली होती. भाजपा त्यापेक्षा मोठे काही आमिष दाखवू शकेल असे नाही. आमदार फ़ुटणे समजू शकते. पण मंत्र्यांनी पदावर लाथ मारून आमदारकीचे राजिनामे देण्याला छोटी गोष्ट मानता येत नाही. काहीतरी गंभीर पराकोटीचे मतभेदच राजकारण्यांना अशा टोकाला घेऊन जात असतात. असलेल्या पदानेही आपल्याला भवितव्य नाही असे वाटल्याशिवाय कोणी असे वागत नाही. मुरब्बी कमलनाथांना इतकेही कळत नसेल, तर त्याला भाजपा जबाबदार असू शकत नाही. साध्या मराठी भाषेत आपण म्हणतो, तुटेपर्यंत ताणायचे नसते. त्यापेक्षा मध्यप्रदेशचा घटनाक्रम वेगळा नाही. शिंदे व त्यांच्या अनुयायांना थेट बंडाला प्रवृत्त होण्याखेरीज कुठलाच मार्ग कमलनाथ व दिग्विजयसिंग यांनी ठेवला नसेल; तर त्यासाठी जबाबदार तेच असतात. कारण तिथले सरकार एकाच पक्षाचे असले तरी काठावरच्या बहूमताने तिथली सत्ता साध्य झालेली होती.

कमलनाथ असोत किंवा इथले उद्धव ठाकरे असोत, त्यांची इतकी कोंडी करायची नसते, की त्यांना ‘दुसर्‍या टोकाला’ जाण्याची वेळ यावी. गेल्या अठरा महिन्यात शिंदे यांना पक्षाची सत्ता असतानाही मध्यप्रदेशात संपवून टाकण्याचेच डावपेच खेळले जात होते. त्यातून मार्ग निघावा म्हणून शिंदे खुप प्रयत्नशील होते. पण राज्यात दोन्ही ‘मुरब्बी’ नेते व दिल्लीत श्रेष्ठी शिंदे यांची दखलही घ्यायला राजी नव्हते. मग त्यांनी करायचे काय? गुपचुप बळीचा बकरा व्हायचे? जे शिंदे यांचे मागल्या अठरा महिन्यात झाले, त्यापेक्षा मागल्या तीन महिन्यात उद्धव ठाकरे यांच्या वाट्याला किती वेगळे अनुभव येत आहेत? तिथे शिंदे यांना लोकसभेत पाडण्याला हातभार लावला गेला. त्यानंतर त्यांना प्रदेशाध्यक्षही बनवण्यात टाळाटाळ झाली. आता निदान राज्यसभेत वर्णी लागावी, अशी अपेक्षाही पुर्ण होत नव्हती. त्यातून आलेल्या नाराजीला भाजपाने खतपाणी घातले आणि राज्यसभाच कशाला केंद्रात मंत्रीपद देण्याचे आमिष दाखवले. बाकी काम आओपाप होऊन गेले. ते प्रदेशाध्यक्षपद किंवा राज्यसभा उमेदवारी वेळीच देण्यात आली असती, तर विषय कॉग्रेस पक्षांतर्गत संपला असता. समाधानकारक मार्ग निघाला असता. निदान भाजपाला त्यात हस्तक्षेप करायची संधीच मिळाली नसती. इथेही हळुहळू त्याच दिशेने वाटचाल सुरू नाही काय? मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तडजोड म्हणून शिवसेनेला कमी मंत्रीपदे घेऊन त्यातच अपक्षांनाही सामावून घेतलेले आहे. त्यातही पुन्हा महत्वाची खाती राष्ट्रवादी घेऊन गेला आहे आणि पवार तर उठताबसता सरकारची धोरणे परस्पर जाहिर करत असतात. कधीही कुठेही शासकीय अधिकार्‍यांना बोलावून आदेशही देत असतात. कितीही नामधारी मुख्यमंत्री असला तरी ठाकरे यांना ते जाचक वाटत नसेल काय? त्याचा परिपाक काय होऊ शकतो? राष्ट्रवादी वा कॉग्रेस यांची जाहिर वक्तव्ये किंवा राजकारण, शिवसेनेची अधिकाधिक कोंडी करण्याचेच नसते का? त्यातून उद्धव ठाकरेंना ज्योतिरादित्य बनवण्याचेच खेळ चाललेले नाहीत काय?

ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी भाजपात सहभागी झाल्यावर केलेले वक्तव्य काय म्हणते? निवडणूकीत शेतकरी कर्जमाफ़ीचे दिलेले आश्वासन पुर्ण झाले नाही. राहुल गांधींनी दहा दिवसात कर्जमाफ़ी सांगितली होती आणि अठरा महिने होऊन गेल्यावरही त्यात प्रगती झाली नाही. महाराष्ट्रात महायुती मोडून दोन्ही कॉग्रेस सोबतचे सरकार स्थापन करताना उद्धव ठाकरे यांनी कर्जमाफ़ी, सातबारा कोरा आणि अवकाळी पावसात बुडालेल्या शेतीला भरपाई, अशी आश्वासने दिलेली होती. पण ती राहिली बाजूला आणि पवारांनी मध्येच भीमा कोरेगावचा तपास व एल्गार परिषदेला प्राथम्य देण्यासाठी दबाव आणलेला आहे. ती चौकशी केंद्राकडे सोपवताना ठाकरे पवार यांच्यात बेबनाव होईपर्यंत पाळी आणली गेली. त्याला समन्वय म्हणतात काय? शिवसेनेने आपल्या वचननाम्यात वीर सावरकर यांना भारतरत्न देण्यात यावे, अशी मागणी केलेली होती. पण सरकार स्थापन करताना ज्यांना मित्रपक्ष म्हणून सोबत घेतले, त्यांनी नित्यनेमाने सावरकरांची बदनामी करण्याच्या मोहिमा उघडल्या आहेत. ते शिवसेनेचा मतदार व भूमिकेला छेद देण्यासाठी नाही, असे कोणी म्हणू शकेल काय? सेनेला मुख्यमंत्री हवा असेल तर तिने आपला मतदार व अजेंडा गुंडाळून अपमानित व्हायला सज्ज असले पाहिजे; अशीच कॉग्रेसची अपेक्षा दिसत नाही काय? ह्या गोष्टी दिसायला बारीकसारीक दिसतील. पण त्यातून सेनेचा मतदार पाया खिळखिळा व्हायला मदत होत असते. ते काम भाजपा करीत नसून मित्रपक्ष राष्ट्रवादी व कॉग्रेस पक्षाकडून चालले आहे. मध्यप्रदेशात कमलनाथ व दिग्विजयसिंग जोडीने शिंदे यांची कोंडी करीत होते आणि इथे दोन्ही कॉग्रेस पक्ष जोडीने शिवसेनेला पेचात आणणार्‍या भूमिका जाहिरपणे घेत असतात. मध्यप्रदेश व महाराष्ट्रातील हे साम्य पवारांना मुरब्बी राजकीय भूमिका वाटते काय? कारण त्याचा परिणामही मध्यप्रदेशसारखा होऊ शकतो. मध्यप्रदेशातला धुमाकुळ दिसू लागताच पवारांनी इथली भीमा कोरेगावची मागणी गुंडाळून कशाला ठेवली आहे?

इथेच गोष्ट संपत नाही. माजी मुख्यमंत्री व ठाकरे सरकारचे एक ज्येष्ठ मंत्री अशोक चव्हाण, यांनी शिवसेनेला पाठींबा देण्यासाठी आधी मुस्लिमांचा कौल घेण्यात आल्याचेही कथन केलेले आहे. थोडक्यात ज्या शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेबांनी पाकधार्जिण्या मुस्लिमांची मते आपल्याला नकोत असे ठणकावून बजावलेले होते, तीच शिवसेना आज मुस्लिमांच्या मेहरबानीने सत्तेत बसली असल्याचे चित्र कशाला निर्माण केले जात आहे? हिंदूत्व मानणार्‍या मतदारांमध्ये शिवसेनेला संपवण्याची ही खेळी नाही काय? अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. त्याची गरज नाही. मुद्दा आहे मध्यप्रदेशची राजकीय स्थिती इथे महाराष्ट्रात निर्माण होण्याचा. ती नसेल तर भाजपा इथे काहीही बाल बाका करू शकणार नाही. तीन पक्षांच्या सरकारपाशी भक्कम आकड्यांचे बहूमत आहे आणि तिथे खिंडार पाडण्याची कुवत भाजपाकडे नाही, हे नि:संशय. पण मित्रपक्षांनीच एकमेकांची कोंडी करायचे कमलनाथी डावपेच खेळले, तर भाजपाला शिरकाव करून काट्याचा नायटा करण्याची पोषक परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. ती मध्यप्रदेशात कॉग्रेस पक्षांतर्गत नेत्यांनीच निर्माण केली आणि त्याला शरद पवार मुरब्बी राजकारण म्हणतात. इथे तर तेच मोठे मुरब्बी नेता आहेत. मग शंका येते, की भीमा कोरेगाव तपासाची मागणी वा अन्य परस्परविरोधी वक्तव्यातून तशी भाजपाला पोषक परिस्थिती निर्माण करण्याचे काम कोणी हाती घेतले आहे काय? नसेल तर किमान समान कार्यक्रमाच्या पलिकडे जाऊन वक्तव्ये कशाला होत असतात? मागण्या कशाला रेटल्या जात असतात? जितके राजकारण अभेद्य असते, तितके राज्य भक्कम असते. पण त्या तटबंदीमध्ये घरभेदी निर्माण होणार नाही, यावर सत्ता टिकून रहात असते. कमलनाथ यांनी घरभेदी निर्माण होण्याला हातभार लावला आणि महाराष्ट्रात आघाडीचे जनक शरद पवारच त्याला मुरब्बी राजकारण म्हणतात. मग मनातल्या मनात शंकेची पाल चुकचुकते.