काही महिन्यांपुर्वीच सचिन तेंडूलकर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्त झाला. त्याच्या अखेरच्या कसोटी सामन्याचा मोठा सोहळाही साजरा करण्यात आला. तब्बल पंचवीस वर्षे म्हणजे पाव शतकापासून सचिन क्रिकेटचे मैदान गाजवत होता. त्याने अनेक विक्रम केले आणि खेळाच्या तिन्ही प्रकारात शतके ठोकून त्याने जगाला थक्क करुन सोडले. ज्या दिवशी त्याने निवृत्ती जहिर केली, त्याच दिवशी पंतप्रधानांनी फ़ोन करून भारत सरकारतर्फ़े त्याला सर्वोच्च नागरी सन्मान भारतरत्न देणार असल्याची घोषणाही केली. अजूनही सचिन तेंडूलकरच्या विक्रम पराक्रमांचे गारूड भारतीय जनमानसावर कायम आहे. अलिकडेच त्याला वाराणशीत नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात कॉग्रेस उमेदवार करण्याचा एक प्रयास झाल्याचीही बातमी होती. पण राष्ट्रपती नियुक्त राज्यसभा सदस्य असलेल्या सचिनने कटाक्षाने पक्षीय राजकारणापासून दूर रहाण्याचा नियम पाळला आहे. म्हणूनच त्याचा राजकारणाशी संबंध जोडणे कोणालाही शक्य नाही. पण योगायोगाची गोष्ट अशी, की सचिनची ही गाजलेली क्रिकेट कारकिर्द आणि राजकारण याचा अगदी चमत्कारीक असा एक संबंध आहे. सचिनची क्रिकेट कारकिर्द सुरू झाली, तेव्हापासून देशात सात लोकसभा निवडणूका झाल्या आणि त्या प्रदिर्घ कालखंडात एकदाही लोकसभेत कुठल्या पक्षाला बहूमत मिळवता आलेले नाही. किंबहूना सचिन जोपर्यंत क्रिकेट खेळून विक्रम करीत होता, तोपर्यंत भारतीय लोकसभेनेही एक विक्रमच प्रस्थापित केला म्हणायचा. सलग सात निवडणुका कुठल्या पक्षाला बहूमताचा पल्ला गाठता आला नाही आणि त्या सातपैकी अवघ्या तीन लोकसभा आपला कालखंड पुर्ण करू शकल्या. चारवेळा लोकसभा अवेळी बरखास्त होऊन मध्यावधी निवडणूका घ्याव्या लागल्या आहेत.
१९८९ सालात सचिन पाकिस्तानच्या दौर्‍यावर प्रथम भारतीय संघातून खेळला. त्याच वर्षी नवव्या लोकसभेच्या निवडणूका पार पडल्या होत्या. त्यात राजीव गांधींच्या नेतृत्वाखाली कॉग्रेस पक्षाने बहूमत व सत्ता गमावली. त्यांच्या जागी चार पक्षांच्या विलीनीकरणाने तयार झालेल्या जनता दल पक्षाचे सरकार सत्तेत आले. विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्या त्या सरकारला बाहेरून भाजपा व डाव्या आघाडीने पाठींबा दिलेला होता. पण ते सरकार टिकले नाही आणि दोन वर्षातच मध्यावधी निवडणूका घ्याव्या लागल्या होत्या. पण त्या १९९१ च्या निवडणूका चालू असताना राजीव गांधी यांचा घातपाती हल्ल्यात मृत्यू झाला. त्यानंतर कॉग्रेस पुन्हा सत्तेवर आली, पण तिच्यापाशी बहूमत नव्हते. नरसिंहराव यांनी अल्पमताचे सरकार बनवून लहान पक्षांच्या पाठींब्याने सत्ता चालविली. पुढे अकराव्या लोकसभेची निवडणूक १९९६ सालात झाली. त्यात भाजपा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून निवडून आला, तरी त्याला कुणाचाच पाठींबा नसल्याने बहूमताचे सरकार बनवता आले नाही. मग भाजपा वगळता सर्वच पक्षांच्या एकत्र येण्य़ातून आघाडीचे देवेगौडा सरकार झाले. पण नऊ महिन्यात पडले आणि पुन्हा मध्यावधी निवडणूका घ्याव्या लागल्या. बाराव्या लोकसभेसाठी मध्यावधी निवडणूका झाल्या. त्यात पुन्हा भाजपा मोठा पक्ष झाला आणि स्थिर सरकारसाठी अनेक पक्ष त्याच्या सोबत आले. त्यातून वाजपेयींच्या नेतृत्वाखाली दुसर्‍यांदा भाजपाने सरकार बनवले. पण तेरा महिन्यात जयललितांनी पाठींबा काढून घेतल्याने सर्वकाही बारगळले. पुन्हा तेराव्या लोकसभेसाठी मध्यावधी निवडणूक घ्यावी लागली. त्यात भाजपाप्रणित आघाडीला स्पष्ट बहूमत मिळाले होते व त्यांचे सरकार टिकले होते. दहा वर्षापुर्वी आजच्याप्रमाणेच चार विधानसभेच्या निवडणूका होऊन त्यात भाजपाला मोठे यश मिळाल्याने त्या पक्षाच्या नेत्यांनी सहा महिने आधीच सार्वत्रिक निवडणूका घ्यायचा डाव खेळला तो त्यांच्यावर उलटला. कारण त्या चौदाव्या लोकसभा निवडणूकीपुर्वी अनेक राजकीय मित्र पक्ष भाजपाला सोडून गेले आणि प्रथमच कॉग्रेसने इतर लहानसहान पक्षांच्या सोबत आघाडी व जागावाटपाचा पवित्रा घेतला होता. सोनियांच्या नेतृत्वाने कॉग्रेसला नवी उभारी मिळालेली होती. त्याचाही लाभ कॉग्रेसला मिळाला आणि पुन्हा कॉग्रेसला देशाची सत्ता मिळाली.
सत्ता गमावलेल्या भाजपाला उभारी देणारा नेता पुढल्या दहा वर्षात मिळू शकला नाही आणि त्याचाच फ़ायदा कॉग्रेसला मिळत गेला, म्हणूनच सलग पाच वर्षे सत्ता उपभोगलेल्या कॉग्रेसच्या विरोधात भाजपाला जनमत जागवता आले नाही. २००९ मध्ये लालू वा डाव्यांसारखे मित्र पक्ष सोडून गेले असतानाही कॉग्रेसने आपल्या जागा वाढवल्या आणि सत्ताही कायम राखली. पण गंमतीची गोष्ट म्हणजे २००४ आणि २००९ अशा दोन्ही लोकसभा निवडणूकीत सत्ता कायम राखणार्‍या कॉग्रेस आघाडीलाही स्पष्ट बहूमत मिळवता आलेले नव्हते. निकालानंतर त्यांना इतरांची मदत घ्यावी लागली होती. २००४ सालात डाव्यांचा पाठींबा निकाल लागल्यानंतर घेतला होता, तर २००९ नंतर मुलायम व मायावती यांचा बाहेरून पाठींबा घेऊनच पाच वर्षे कारभार करावा लागलेला आहे. अशा सलग सात लोकसभा निवडणूकात कुठल्या पक्ष वा आघाडीला निवडणूकीत मतदाराने स्पष्ट बहूमताचा कौल दिलेला नाही. आणि तोच कालखंड सचिनच्या क्रिकेटचा आहे. यावेळी प्रथमच भाजपाकडे देशव्यापी लोकप्रिय चेहरा असून देशाच्या विविध राज्यात मोदींच्या सभेला लोटणारी गर्दी त्याची साक्ष देते आहे. मग लागोपाठ सातवेळा बहूमताचा पल्ला रोखणारे निकाल यावेळी चमत्कार घडवतील काय? सचिनच्या कारकिर्दीची सांगता झाली असताना देशातील आघाडी व अल्पमत सरकारची कारकिर्दही संपुष्टात येईल काय? आलीच तर त्याला अविश्वसनीय योगायोग मानावा लागेल. कारण सचिन नुकताच निवृत्त झालाय.
