निवडणूक हा प्रत्यक्ष लढाईसाठी आधुनिक जमान्यातला सुखरूप पर्याय आहे. म्हणूनच त्याला लढत असे म्हणतात. सत्ता मनगटाच्या ताकदीवर नव्हेतर जनतेच्या पाठींब्यावर आणि विश्वासावर काबीज करणे, म्हणजे लोकशाही. त्यासाठी मग जनतेच्या समर्थनाचा निकष म्हणून निवडणूका होतात. मतदानातून कोणत्या नेत्याच्या व पक्षाच्या मागे जनता आहे, ते सिद्ध होते आणि तेच निमूटपणे विरोधकांना मान्य करावे लागते. अर्थात एकदा मतदान झाले म्हणजे खेळ वा लढाई संपत नाही. ज्याला जनतेने आज कौल दिला तो जनतेच्या इच्छा पुर्ण करू शकला नाही, तर त्याला पुन्हा ठराविक मुदतीनंतर जनतेचा विश्वास पुन्हा संपादन करावा लागतो. म्हणूनच ठराविक मुदतीनंतर निवडणूका होत असतात. मध्यंतरीच्या काळात लोकांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधी जनतेच्या वतीने तेच काम करीत असतात. त्यालाच बहूमत असे म्हणतात. या निवडणूकाही अनेकप्रकारच्या असतात. काही देशात प्रत्येक मतदारसंघात स्पष्ट बहूमत म्हणजे पन्नास टक्केहून अधिक मते मिळवूनच उमेद्ववार निवडून येतो. त्यासाठी दोनदा मतदान घेतले जाते. पहिल्या फ़ेरीत कुणाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही, तर अधिक मते पडलेल्या पहिल्या दोघातून निवड करण्याची मतदाराला दुसरी संधी देण्यात येते आणि आपोआप थेट लढत होऊन एकावर जनतेला विश्वास व्यक्त करावा लागतो. आपल्याकडे तसे होत नाही. कितीही उमेदवार उभे रहातात आणि त्यातला जो सर्वाधिक मते मिळवतो, तोच निवडून आल्याचे जाहिर केले जाते. त्यामुळेच मतविभागणीचा लाभ घेऊन बहुतांश उमेदवार जिंकतात किंवा बहूमत विरोधी असूनही एखादा पक्ष मतविभागणीमुळे सत्ता बळकावू शकतो. त्यासाठी हिशोबी पद्धतीने सर्वाधिक मतांचा पल्ला गाठायची समिकरणे यशस्वीपणे राबवली जातात.
आताही भाजपाने मोदींच्या नेतृत्वाखाली जी लढाई वर्षभर आधीच सुरू केली आहे, त्यामागची रणनिती समजून घेण्याचा कोणीही प्रयत्न केलेला नाही. ज्यांना आजवर कधीही २५ टक्केपेक्षा अधिक मते मिळवता आलेली नाहीत, अशा भाजपाने थेट २७२ जागा जिंकायची स्वप्ने बघावीत; ह्याची टवाळी म्हणूनच होते आहे. पण म्हणून खरेच त्यांच्यासाठी हा पल्ला गाठणे आपल्या निवडणूक पद्धतीमध्ये अशक्य आहे काय? २५ टक्के मते याचा अर्थ झालेल्या मतदानातील तितका हिस्सा होय. साधारणपणे आजवरच्या निवडणूकीत आपल्या देशात ६० टक्क्याच्या आसपास वा थोडे कमीच मतदान झालेले आहे. त्यामुळे राजकीय अंदाज व्यक्त करणारे चाचण्या घेऊन प्रत्येक पक्षाला किती टक्के मते मिळू शकतात, त्याचा आडाखा देत असतात. पण एकूण मतदान किती टक्के होईल? ते मागल्या वेळपेक्षा अधिक होईल, की कमी होईल; याचा अजिबात अंदाज देऊच शकत नाहीत. तिथेच मग अंदाज फ़सायला सुरूवात होते. साठ टक्के मतदान होणार असेल आणि कुणा पक्षाने कार्यकर्ते कामाला जुंपून त्यात दोनचार टक्के वाढ केली; तर समिकरण बदलून जाऊ शकते. ती वाढलेली चार टक्के मते बहुतांश त्याच पक्षाच्या पारड्यात जाऊ शकतात आणि मग ६० टक्क्यातली चार टक्के मते वैध मतदानात त्या पक्षाच्या वाट्याला येणार्‍या मतांमध्ये सहासात टक्के वाढ करू शकतात. हेच कालपरवा विधानसभांच्या निवडणुकीत मध्यप्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगड राज्यात घडले. आठ ते चौदा टक्के मतदान वाढले आणि त्याने भाजपाचे पारडे इतके जड केले, की कॉग्रेस त्यापैकी दोन राज्यात पुरती भूईसपाट होऊन गेली. चाचण्यांचे तमाम अंदाजही धुळीला मिळाले. खरे तर भाजपाच्या संघटित प्रयासांनी ते धुळीस मिळवले होते.
जितक्या प्रमाणात भाजपाने मध्यप्रदेश, छत्तीसगड व राजस्थानात मतदान वाढवण्यावर भर दिला, तितका दिल्लीत दिला नव्हता आणि त्याचाच फ़टका तिथे त्या पक्षाला बसला. सर्वात मोठा पक्ष होण्यापर्यंत मजल मारली गेली. पण बहूमत मात्र थोडक्यात हुकले. त्यानंतरच भाजपाने लोकसभेची रणनिती आखली आहे आणि त्यात दहा कोटी कुटुंबांपर्यंत पोहोचून ‘व्होट विथ नोट’ असा प्रचार चालविला आहे. त्यात दहा कोटी घरांना कार्यकर्ता भेट देणार, म्हणजे किमान ३५-४० कोटी मतदारांशी थेट संपर्क अशी ही कल्पना आहे. त्यासाठी बुथ पातळीपर्यंत कार्यकर्त्यांची शिबीरे भरवलेली आहेत. इतके मतदार भाजपाला आपले मत देण्याची अजिबात शक्यता नाही. पण स्थानिक पातळीवर कार्यकर्ता इतका कार्यरत झाला, तर मतदानाच्या दिवशी तो मोठ्या प्रमाणात आपल्याला अनुकूल मतदाराला घराबाहेर काढू शकतो आणि पर्यायाने मतदानाच्या टक्केवारीत वाढ करून घेऊ शकतो. या पद्धतीने चारपाच कोटी मतदार जरी भाजपाने वाढवले, तर त्याला आजवर मिळणार्‍या वैध मतांच्या टक्केवारीत दुपटीने वाढ करणे अशक्य कोटीतली गोष्ट नाही. पण तितकी वाढलेली टक्केवारी म्हणजे काय, ते इंदिराजींनी दोनतृतियांश जागा १९८० सालात मिळवल्या, त्यातून लक्षात येऊ शकते. आणिबाणीचे आरोप डोक्यावर असताना फ़सलेल्या जनता पक्ष प्रयोगानंतर इंदिराजींनी केवळ ३६ टक्के मतांवर साडेतीनशेहून अधिक जागा लोकसभेत निवडून आणल्या होत्या. मग भाजपाने मतदान वाढवून त्यात ३० हून अधिक टक्के मते मिळवायची रणनिती आखली असेल; तर २७२ हा पल्ला अशक्य राहू शकतो काय? टिव्हीवरल्या व माध्यमातल्या टिकेकडे पाठ फ़िरवून मोदी संघटनात्मक रणनितीवर अधिक का विसंबून आहेत, त्याचे उत्तर यातून मिळू शकेल.
आताही भाजपाने मोदींच्या नेतृत्वाखाली जी लढाई वर्षभर आधीच सुरू केली आहे, त्यामागची रणनिती समजून घेण्याचा कोणीही प्रयत्न केलेला नाही. ज्यांना आजवर कधीही २५ टक्केपेक्षा अधिक मते मिळवता आलेली नाहीत, अशा भाजपाने थेट २७२ जागा जिंकायची स्वप्ने बघावीत; ह्याची टवाळी म्हणूनच होते आहे. पण म्हणून खरेच त्यांच्यासाठी हा पल्ला गाठणे आपल्या निवडणूक पद्धतीमध्ये अशक्य आहे काय? २५ टक्के मते याचा अर्थ झालेल्या मतदानातील तितका हिस्सा होय. साधारणपणे आजवरच्या निवडणूकीत आपल्या देशात ६० टक्क्याच्या आसपास वा थोडे कमीच मतदान झालेले आहे. त्यामुळे राजकीय अंदाज व्यक्त करणारे चाचण्या घेऊन प्रत्येक पक्षाला किती टक्के मते मिळू शकतात, त्याचा आडाखा देत असतात. पण एकूण मतदान किती टक्के होईल? ते मागल्या वेळपेक्षा अधिक होईल, की कमी होईल; याचा अजिबात अंदाज देऊच शकत नाहीत. तिथेच मग अंदाज फ़सायला सुरूवात होते. साठ टक्के मतदान होणार असेल आणि कुणा पक्षाने कार्यकर्ते कामाला जुंपून त्यात दोनचार टक्के वाढ केली; तर समिकरण बदलून जाऊ शकते. ती वाढलेली चार टक्के मते बहुतांश त्याच पक्षाच्या पारड्यात जाऊ शकतात आणि मग ६० टक्क्यातली चार टक्के मते वैध मतदानात त्या पक्षाच्या वाट्याला येणार्‍या मतांमध्ये सहासात टक्के वाढ करू शकतात. हेच कालपरवा विधानसभांच्या निवडणुकीत मध्यप्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगड राज्यात घडले. आठ ते चौदा टक्के मतदान वाढले आणि त्याने भाजपाचे पारडे इतके जड केले, की कॉग्रेस त्यापैकी दोन राज्यात पुरती भूईसपाट होऊन गेली. चाचण्यांचे तमाम अंदाजही धुळीला मिळाले. खरे तर भाजपाच्या संघटित प्रयासांनी ते धुळीस मिळवले होते.
जितक्या प्रमाणात भाजपाने मध्यप्रदेश, छत्तीसगड व राजस्थानात मतदान वाढवण्यावर भर दिला, तितका दिल्लीत दिला नव्हता आणि त्याचाच फ़टका तिथे त्या पक्षाला बसला. सर्वात मोठा पक्ष होण्यापर्यंत मजल मारली गेली. पण बहूमत मात्र थोडक्यात हुकले. त्यानंतरच भाजपाने लोकसभेची रणनिती आखली आहे आणि त्यात दहा कोटी कुटुंबांपर्यंत पोहोचून ‘व्होट विथ नोट’ असा प्रचार चालविला आहे. त्यात दहा कोटी घरांना कार्यकर्ता भेट देणार, म्हणजे किमान ३५-४० कोटी मतदारांशी थेट संपर्क अशी ही कल्पना आहे. त्यासाठी बुथ पातळीपर्यंत कार्यकर्त्यांची शिबीरे भरवलेली आहेत. इतके मतदार भाजपाला आपले मत देण्याची अजिबात शक्यता नाही. पण स्थानिक पातळीवर कार्यकर्ता इतका कार्यरत झाला, तर मतदानाच्या दिवशी तो मोठ्या प्रमाणात आपल्याला अनुकूल मतदाराला घराबाहेर काढू शकतो आणि पर्यायाने मतदानाच्या टक्केवारीत वाढ करून घेऊ शकतो. या पद्धतीने चारपाच कोटी मतदार जरी भाजपाने वाढवले, तर त्याला आजवर मिळणार्‍या वैध मतांच्या टक्केवारीत दुपटीने वाढ करणे अशक्य कोटीतली गोष्ट नाही. पण तितकी वाढलेली टक्केवारी म्हणजे काय, ते इंदिराजींनी दोनतृतियांश जागा १९८० सालात मिळवल्या, त्यातून लक्षात येऊ शकते. आणिबाणीचे आरोप डोक्यावर असताना फ़सलेल्या जनता पक्ष प्रयोगानंतर इंदिराजींनी केवळ ३६ टक्के मतांवर साडेतीनशेहून अधिक जागा लोकसभेत निवडून आणल्या होत्या. मग भाजपाने मतदान वाढवून त्यात ३० हून अधिक टक्के मते मिळवायची रणनिती आखली असेल; तर २७२ हा पल्ला अशक्य राहू शकतो काय? टिव्हीवरल्या व माध्यमातल्या टिकेकडे पाठ फ़िरवून मोदी संघटनात्मक रणनितीवर अधिक का विसंबून आहेत, त्याचे उत्तर यातून मिळू शकेल.
No comments:
Post a Comment