गुजरातच्या बाहेर एका मतदारसंघात उमेदवारी करण्याचे साहस गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी दाखवले आहे. पण ते नुसते साहस म्हणायचे की खुले राजकीय आव्हान म्हणायचे, हा ज्याच्यात्याच्या राजकीय समजूतीचा विषय आहे. उत्तरप्रदेशच्या वाराणसी या तीर्थक्षेत्री मोदी लोकसभेची जागा लढवणार आहेत. त्यामुळे ते गुजरातबाहेर पडायला घाबरतात, ह्या आरोपाला त्यांनी खुले आव्हान दिले आहे. अर्थात वाराणसी ही जागा भाजपासाठी सुरक्षित मानली जाते. म्हणून ती खरेच सुरक्षित आहे काय? निदान निवडणूकीचे आकडे व इतिहास तरी तशी साक्ष देत नाहीत. इथे अनेकदा भाजपाने जागा जिंकली असेल. पण तिथे त्या पक्षाला कधीही निम्मेहून अधिक निर्विवाद मते मिळवता आलेली नाहीत. उलट विविध पक्षाच्या पारड्यात मते विभागली गेल्याचा लाभ घेऊन भाजपा इथे जिंकलेला आहे. म्हणजेच भाजपा विरोधातील मतांची बेरीज केल्यास तिथे त्या पक्षाला हरवणे अवघड काम नाही. पण भाजपाच्या विरोधकांनी आपसातले मतभेद दूर करून तिथे सर्वानुमते एकच संयुक्त उमेदवार उभा केल्यास भाजपाचा पराभव करणे अशक्य अजिबात नाही. मात्र तोंडाने भाजपाच्या विरोधात अहोरात्र बोलणारे त्या पक्षाला पराभूत करण्याची खरी संधी येते; तेव्हा एकमेकांच्या विरोधात उभे राहून अल्पमतात भाजपाला यशाचा धनी होऊ देतात. योगायोगाने आज भाजपा विरोधकांचा सर्वाधिक प्रतिमात्मक शत्रू असलेले मोदी, त्याच वाराणसीत उभे ठाकले आहेत. तेव्हा त्याचा प्रतिकात्मक पराभव करायची त्या सर्वच विरोधकांना अपुर्व संधी लाभलेली आहे. मोदींच्या विरोधात सर्वांनीच एकमेव संयुक्त उमेदवार उभा करण्याची संधी म्हणूनच सोडता कामा नये. त्यातून मग वाराणसी नगरालाही ठामपणे एकाच्या विरुद्ध व समर्थनाचे स्पष्टीकरण देता येऊ शकेल.
४४ वर्षापुर्वी मुंबईत कम्युनिस्ट आमदार कॉ. कृष्णा देसाई यांची शिवसैनिकांनी हत्या केल्याचा मामला खुप गाजला होता. त्यानंतर तिथे पोटनिवडणूक झाली. विधानसभेची शिवसेनेने लढवलेली ती पहिलीच निवडणूक होती. सेनेने वामनराव महाडीक यांना त्याच परळच्या पोटनिवडणूकीत उमेदवार केले होते. कम्युनिस्ट पक्षानेही कृष्णा देसाई यांची विधवा सरोजिनी देसाई यांना तिथून उमेदवार केले होते. सहाजिकच तो अटीतटीचा सामना झाला. खुनाचा आरोप असलेल्या शिवसेनेचा उमेदवार विरुद्ध खुनाचा बळी झालेल्याची पत्नी; असा आमनेसामने संघर्ष व्हायचा होता. शिवसेनेच्या गुंडगिरीच्या विरोधात बोलणार्‍या सर्वच पक्षांच्या कसोटीची ती उत्तम संधी होती. त्या पक्षांनी त्यापासून पळ काढला नव्हता. सर्वच डाव्या पक्षांनी मग सरोजिनी देसाई यांना एकमुखी पाठींबा दिला होता. त्यावेळचे सेनाविरोधी वैचारिक वातावरण इतके तापलेले होते, की कॉग्रेसनेही मैदानातून माघार घेऊन सर्वपक्षीय उमेदवार म्हणून कम्युनिस्ट उमेदवाराचे समर्थन केले होते. त्यातून मग लालबाग परळच्या जनतेला सेनेच्या गुंडगिरीवर निवाडा देण्याची उत्तम संधीच सर्व पक्षांनी दिली होती. दोघांची थेट सरळ लढत झाली आणि परळच्या जनतेने शिवसेनेला कौल दिला. याचा अर्थ त्या जनतेचा कृष्णा देसाई यांच्या खुनाला पाठींबा होता असे अजिबात नाही. ज्यांना लालबाग परळची वस्तुस्थिती ठाऊकच नव्हती, त्यांनी माजवलेल्या भ्रामक गदारोळाचा तो पराभव होता. दोन प्रकारच्या गुंडगिरीपैकी आपण कुठल्या गुंडगिरीला सोसू शकतो, त्याबाबतीतला तो जनतेचा कौल होता. दोन वाईटापैकी कोणाला निवडायचे, इतकाच विषय लोकांपुढे होता. त्यातला सुसह्य पर्याय लोकांनी निवडला. पण तशी संधी सर्वच सेना विरोधकांनी जनतेला दिली होती. मग वाराणसीत तशी का मिळू नये?
समाजवादी, बसपा किंवा कॉग्रेस पक्षासाठी ही एक जागा महत्वाची नाही. राज्यात वा अन्यत्र त्यांना लढायला खुप जागा आहेत. त्यांचा कुठलाही खमक्या उमेदवार वाराणसीत असणार नाही. म्हणूनच त्यांचे उमेदवार फ़क्त मोदी विरोधातील मतांची विभागणी करायचे पापच साजरे करणार. पण आम आदमी पक्षाचे तसे नाही. केजरीवाल खरेच मन:पुर्वक मोदी विरोधात अटीतटीची निवडणूक लढवतील आणि आपण जिंकण्यापेक्षा त्यांना मोदींना पाडायची खुमखुमी आहे. तशीच ती वाराणसीतल्या अनेक पक्षांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये असू शकते. त्या सर्वांना केजरीवाल यांच्या मदतीला आणून मोदी विरोधकांनी एकजुटीने उभे केल्यास, खरेच या विषयावर वाराणसीला आपला नेमका कौल देता येईल. अन्य पक्षही छुपे भाजपा मोदी समर्थक असल्याचा आरोप नाहीतरी केजरीवाल करणारच. त्या आरोपातून अन्य पक्षांनाही सुटता येईल. दुसरीकडे खरोखरच मोदींसाठी निवडणूक अटीतटीच होऊन जाईल. सवाल केजरीवाल निवडू्न येतो वा नाही, असा नसून मोदींच्या विरोधात बोलणारे किती प्रामाणिक आहेत इतकाच आहे. केजरीवाल यांनी आपल्या उमेदवारीतून तशी संधी मोदी विरोधकांना दिली आहे. शिवाय खुद्द मोदी यांनीही गुजरातबाहेर येऊन त्याच आपल्या विरोधकांना आपल्याला संपुर्ण ताकदीनिशी पराभूत करण्याची संधी दिली आहे. मग ती संधी मातीमोल करायची, की एकदिलाने केजरीवाल यांच्या मागे उभे रहायचे, ते प्रत्येक भाजपा विरोधी पक्षाने ठरवायचे आहे. कारण अशी थेट लढत झाली, तर देश मोदींच्या खरोखरच विरोधात असल्याचे प्रतिबिंब वाराणसीच्या मतदानातही पडल्याशिवाय रहाणार नाही, की मतविभागणीचा आरोप केजरीवाल यांना करता येणार नाही. बघू किती मोदी विरोधक प्रामाणिकपणा दाखवू शकतात ते.
४४ वर्षापुर्वी मुंबईत कम्युनिस्ट आमदार कॉ. कृष्णा देसाई यांची शिवसैनिकांनी हत्या केल्याचा मामला खुप गाजला होता. त्यानंतर तिथे पोटनिवडणूक झाली. विधानसभेची शिवसेनेने लढवलेली ती पहिलीच निवडणूक होती. सेनेने वामनराव महाडीक यांना त्याच परळच्या पोटनिवडणूकीत उमेदवार केले होते. कम्युनिस्ट पक्षानेही कृष्णा देसाई यांची विधवा सरोजिनी देसाई यांना तिथून उमेदवार केले होते. सहाजिकच तो अटीतटीचा सामना झाला. खुनाचा आरोप असलेल्या शिवसेनेचा उमेदवार विरुद्ध खुनाचा बळी झालेल्याची पत्नी; असा आमनेसामने संघर्ष व्हायचा होता. शिवसेनेच्या गुंडगिरीच्या विरोधात बोलणार्‍या सर्वच पक्षांच्या कसोटीची ती उत्तम संधी होती. त्या पक्षांनी त्यापासून पळ काढला नव्हता. सर्वच डाव्या पक्षांनी मग सरोजिनी देसाई यांना एकमुखी पाठींबा दिला होता. त्यावेळचे सेनाविरोधी वैचारिक वातावरण इतके तापलेले होते, की कॉग्रेसनेही मैदानातून माघार घेऊन सर्वपक्षीय उमेदवार म्हणून कम्युनिस्ट उमेदवाराचे समर्थन केले होते. त्यातून मग लालबाग परळच्या जनतेला सेनेच्या गुंडगिरीवर निवाडा देण्याची उत्तम संधीच सर्व पक्षांनी दिली होती. दोघांची थेट सरळ लढत झाली आणि परळच्या जनतेने शिवसेनेला कौल दिला. याचा अर्थ त्या जनतेचा कृष्णा देसाई यांच्या खुनाला पाठींबा होता असे अजिबात नाही. ज्यांना लालबाग परळची वस्तुस्थिती ठाऊकच नव्हती, त्यांनी माजवलेल्या भ्रामक गदारोळाचा तो पराभव होता. दोन प्रकारच्या गुंडगिरीपैकी आपण कुठल्या गुंडगिरीला सोसू शकतो, त्याबाबतीतला तो जनतेचा कौल होता. दोन वाईटापैकी कोणाला निवडायचे, इतकाच विषय लोकांपुढे होता. त्यातला सुसह्य पर्याय लोकांनी निवडला. पण तशी संधी सर्वच सेना विरोधकांनी जनतेला दिली होती. मग वाराणसीत तशी का मिळू नये?
समाजवादी, बसपा किंवा कॉग्रेस पक्षासाठी ही एक जागा महत्वाची नाही. राज्यात वा अन्यत्र त्यांना लढायला खुप जागा आहेत. त्यांचा कुठलाही खमक्या उमेदवार वाराणसीत असणार नाही. म्हणूनच त्यांचे उमेदवार फ़क्त मोदी विरोधातील मतांची विभागणी करायचे पापच साजरे करणार. पण आम आदमी पक्षाचे तसे नाही. केजरीवाल खरेच मन:पुर्वक मोदी विरोधात अटीतटीची निवडणूक लढवतील आणि आपण जिंकण्यापेक्षा त्यांना मोदींना पाडायची खुमखुमी आहे. तशीच ती वाराणसीतल्या अनेक पक्षांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये असू शकते. त्या सर्वांना केजरीवाल यांच्या मदतीला आणून मोदी विरोधकांनी एकजुटीने उभे केल्यास, खरेच या विषयावर वाराणसीला आपला नेमका कौल देता येईल. अन्य पक्षही छुपे भाजपा मोदी समर्थक असल्याचा आरोप नाहीतरी केजरीवाल करणारच. त्या आरोपातून अन्य पक्षांनाही सुटता येईल. दुसरीकडे खरोखरच मोदींसाठी निवडणूक अटीतटीच होऊन जाईल. सवाल केजरीवाल निवडू्न येतो वा नाही, असा नसून मोदींच्या विरोधात बोलणारे किती प्रामाणिक आहेत इतकाच आहे. केजरीवाल यांनी आपल्या उमेदवारीतून तशी संधी मोदी विरोधकांना दिली आहे. शिवाय खुद्द मोदी यांनीही गुजरातबाहेर येऊन त्याच आपल्या विरोधकांना आपल्याला संपुर्ण ताकदीनिशी पराभूत करण्याची संधी दिली आहे. मग ती संधी मातीमोल करायची, की एकदिलाने केजरीवाल यांच्या मागे उभे रहायचे, ते प्रत्येक भाजपा विरोधी पक्षाने ठरवायचे आहे. कारण अशी थेट लढत झाली, तर देश मोदींच्या खरोखरच विरोधात असल्याचे प्रतिबिंब वाराणसीच्या मतदानातही पडल्याशिवाय रहाणार नाही, की मतविभागणीचा आरोप केजरीवाल यांना करता येणार नाही. बघू किती मोदी विरोधक प्रामाणिकपणा दाखवू शकतात ते.
No comments:
Post a Comment