मोदींमुळे पंचतारांकित संस्कृती ओस

   

   एनडीटीव्ही नेटवर्कची समूह संपादक बरखा दत्त हिच्या एका टवीटचे इथे खुप अवडंबर माजवले आहे काय? की खरोखरच दिल्लीत वा राज्यकर्त्यांच्या अवतीभवती घोटाळणार्‍या पत्रकारांची एखादी सोनेरी टोळी आहे? भारतीय व्यवस्थेला पोखरणारा जो भ्रष्टाचार आहे, त्याला हीच राज्यकर्ते, प्रशासक, पत्रकारांची वाळवी कारण झाली आहे काय? असेल तर कशी? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे शोधायची तर वेगवेगळे संदर्भ जोडून अशा तुटक बातम्या व माहितीचा वेध घ्यावा लागतो. बरखाचा उपरोक्त ट्वीट ६ ऑगस्टचा आहे आणि १२ ऑगस्ट २०१४ रोजी लोकमत दैनिकात हरीष गुप्ता यांचा एक लेख प्रसिद्ध झालेला आहे. हे गृहस्थ लोकमत दैनिकाचे राष्ट्रीय संपादक असल्याचे त्यात नमूद केलेले आहे. ‘मोदी यांचे अर्थपूर्ण मौन’ असे शिर्षक असलेल्या लेखात त्यांनी काहीसे विस्कळीत तपशील मांडलेले आहेत. बरखा दत्तच्या ट्वीटला ते संदर्भ जोडल्यास पत्रकार, राजकीयनेते, बुद्धीमंत व प्रशासकीय अधिकारी यांच्यातली सोनेरी टोळीच उघडकीस येते. ज्या दिल्लीत दिर्घकाळ बरखा पत्रकार म्हणून कार्यरत आहे, तिच्याकडून गुप्ता यांना दिसलेले बदल कशाला समोर आणले गेले नाहीत? २५ मे २०१४ रोजी रात्री प्राईम टाईम शोमध्ये उद्या व्हायच्या सरकारी शपथविधी संबंधातला कार्यक्रम बरखाने सादर केला होता. मोदी यांच्या नव्या मंत्रीमडळात कोणाकोणाचा समावेश असू शकतो आणि त्यांना कोणकोणती मंत्रालये मिळू शकतात, त्याचा उहापोह बरखाने केला होता. पण शेवट करताना तिच्या चेहर्‍यावर आणि शब्दातले नैराश्य किंचितही लपणारे नव्हते. कारण शपथविधीला २० तास बाकी राहिले असून कुणाही पत्रकाराकडे पंतप्रधान सोडून कुठल्याही मंत्र्याचे नाव पोहोचू शकले नव्हते. मोदींनी शपथ व सत्ता घेण्यापुर्वी केलेला हा कडेकोट गोपनीयतेचा बंदोबस्त बरखासारख्या ‘कुशल’ पत्रकारालाही निराश करणारा होता ना? बरखाने २००९ च्या लोकसभा निवडणूकीनंतर कोणाला व कुठल्या पक्षाला मंत्रालये मिळावे, म्हणून सौदेबाजी केल्याचे नीरा राडीया टेप्समुळे उघड झालेले आहे. अशा बरखाला वा अन्य कुणा पत्रकाराला साधी मंत्रिमंडळात समाविष्ट होणार्‍या नेत्यांची नावे किंवा खातीही आधी कळू शकत नव्हती. त्याची असह्य वेदना त्या रात्री तिच्या चेहर्‍यावरून लपत नव्हती. अखेरीस तीच म्हणाली, ‘कुठलीही अस्सल बातमी नाही, कुठलीही फ़ुटलेली माहिती नाही आणि कुठलेच नाव नाही.’ त्या हतबलतेतून अशा पत्रकारांचे राजकारणातील लुडबुडणे जितके उघड होते, तितकेच त्यापासून वंचित रहायची पाळी आल्यावर त्यांना येणार्‍या नैराश्याची कल्पना येऊ शकते. असे का होऊ शकले?

युपीए २ सरकारमध्ये मंत्रीपदांचा सौदा करणार्‍या पत्रकारांना त्यातून नुसता सत्ताबदलाचा अनुभव येत नसतो, तर आपल्याच हातून सत्तासुत्रे गेल्याची निराशा येणे स्वाभाविक असते. पण असे का होऊ शकले वा कशामुळे झाले; त्याचा खुलासा बरखा दत्तने तीन महिने उलटत आले तरी अजून केलेला नाही. त्याचे धागेदोरे शोधण्यासाठी मग अनेक बातम्यांचे उकीरडे उपसावे लागतात. हरीष गुप्ता यांचा ‘लोकमत’मधला लेख तसाच आहे. त्यातली विस्कळीत माहिती बरखाच्या दुखण्याचे रोगनिदान करते. त्यातून बरखासारख्या पत्रकारांकडे मंत्रीमंडळाची नावे आधी का नव्हती आणि पुढल्या तीन महिन्यात त्यांना सरकारमध्ये काय शिजते आहे, त्याचा थांगपत्ता कशामुळे नसतो, त्याचा उलगडा होतो. तो झाला तरच मग ट्वीटमधली बरखाची अगतिकता उमजू शकते. सरकारी लवाजमा किंवा मंत्री पंतप्रधानांच्या गोत्यावळ्यात घुसले, मग अशा बातम्या काढता येतात. अशा बलदंड सत्तापदी विराजमान झालेल्यांशी नित्यनेमाने बैठका करण्याचे मार्ग खुले होत असतात. त्यातला खर्च दुय्यम असतो. त्यासाठी पदरमोड करणारे पैशाच्या थैल्यांचे तोंड सोडून उभे असतात. सवाल फ़क्त बरखा वा तत्सम बोकाळलेल्या पत्रकारांना पंतप्रधानांच्या लव्याजम्यात प्रवेश देण्याचा नसून, सत्ता व माध्यमांसह व्यापारी भांडवलदार दलालांच्या सोनेरी टोळीच्या साटेलोट्याचा आहे. त्यावरच हरीष गुप्ता यांनी नेमके बोट ठेवले आहे. गेल्या तीन महिन्यात दिल्लीत सत्तांतर झाले म्हणजे नेमका कोणता फ़रक पडला आहे? गुप्ता यांनी दिलेले एक उदाहरण घ्या.

‘केंद्रीय मंत्री आणि अधिकारी यांच्या पंचतारांकित हॉटेलमधल्या पाटर्य़ा बंद झाल्या आहेत. ‘हाऊस ऑफ मिंग अँड बुखारा’ येथे दिसणारे नामवंत राजकारणी आता दिसेनासे झाले आहेत. जिमखाना क्लबने आपली चकाकी गमावली आहे. राजकारण्यांकडून मिळणार्‍या जेवणावळी बंद झाल्यामुळे अधिकारी वर्ग घरूनच डबे आणू लागला आहे.’

‘मंत्रालयाकडे बरीच कामे थकीत असलेल्या एका उद्योगपतीने पंचतारांकित हॉटेलमध्ये दिलेल्या मेजवानीला उपस्थित राहणार्‍या मंत्र्याला मोदींनी चांगल्याच कानपिचक्या दिल्या.’

या मोजक्या ओळीत काहीच बातमी नाही, असे कोणाला म्हणायचे आहे काय? पत्रकाराने कुठली कुजबुज ऐकली मग ती सुत्रांकडूनची बातमी असते आणि जेव्हा ती अजेंड्यात बसत नसते तेव्हा दंतकथा असते. उत्तराखंडात टाईम्सच्या बातमीदाराने अशीच कुजबुज केली आणि बेधडक राम्बोकथेच्या थापा ठोकल्या ती दंतकथा नव्हती. पण ज्याचे खरेखोटेपण तपासणे शक्य आहे त्या दंतकथा असतात. (अशा माहितीविषयी महाराष्र टाईम्स (२१ ऑगस्ट २०१४) काय म्हणतो बघा) ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची कार्यशैली, काम करण्याची पद्धत, सहकाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अवलंबलेले तंत्र आदिंशी संबंधित विविध किस्से आता चर्चेत येऊ लागले आहेत. यातील काही किस्स्यांवर तर दंतकथा म्हणून चर्वितचर्वण सुरू झाले आहे. प्रत्यक्षात घडलेल्या या घटना आहेत की कपोलकल्पित, यावर मात्र दावे-प्रतिदावे करण्यात येत आहेत. कधी भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांकडून तर कधी वरिष्ठ अधिकारी वा सुरक्षा यंत्रणांकडून हे किस्से चर्चेत येत आहेत. याबाबत पंतप्रधान कार्यालय किंवा भाजपकडून कुठलेही खंडन झालेले नाही व तसे अपेक्षितदेखील नाही. यातील काही किस्से...’

ही पंचतारांकित संस्कृती गेल्या तीन महिन्यात बंद झाल्याचे वा रोडावल्याची सनसनाटी बातमी कोणी दिली आहे काय? इतर ठिकाणी छुपे कॅमेरे लावून ब्रेकिंग न्युज मिळवणार्‍यांना, साध्या डोळ्यांनी बघता येणार्‍या अशा बातम्या कशा दिसत नाहीत? अशा मेजवान्या आणि जेवणावळी कोण, कशा वा कोणाला देत होता? अशाच मेजवान्यांमध्ये जमणारे लोक अधिकार व सत्तेचे सौदे करत नव्हते, असे कोणाला म्हणायचे आहे काय? तसे असते तर नीरा राडीयाच्या टेपवर बरखा दत्त, प्रभू चावला किंवा वीर संघवी अशा थोर नावाजलेल्या पत्रकारांचे संवाद कशाला नोंदले गेले असते? बरखा दत्तने त्याबद्दल मौन धारण केले असले, तरी वीर संघवीने ‘हिंदूस्तान टाईम्स’च्या आपल्या स्तंभामधे अख्खा लेख लिहून आपण गुन्हा केल्याची कशाला कबुली दिली असती? इंडिया टुडे समुहाने स्थापनेपासून तिथे कार्यरत असलेल्या प्रभू चावलासारख्या सर्वात ज्येष्ठ पत्रकाराला नारळ कशाला दिला असता? अशा सर्वच भानगडी जुळवायचे अड्डे म्हणजे त्या पंचतारांकित मेजवान्या जेवणावळी असतात. ज्या आता थंडावल्या आहेत. त्यासाठीच उदयास आलेले क्लब व रिसॉर्ट ओस पडले आहेत. गेल्या तीन महिन्यात इतका मोठा बदल राजधानी दिल्लीत घडला व एकाही पत्रकार, वाहिनी वा वृत्तपत्राला त्याची बातमी देण्याची इच्छा कशाला झालेली नाही? दिल्लीतले सत्तांतर नुसतेच आधीच्या सत्ताधार्‍यांच्या मुळावर आलेले नाही. त्यांच्या वळचणीला बसून पत्रकार, बुद्धीमंत, अभ्यासक वा विश्लेषक म्हणून मिरवणारे व सत्तेची सौदेबाजी करणारे होते, त्यांच्यावरही गदा आलेली आहे. बरखा दत्तची अगतिकता त्यातून आलेली आहे. सत्तेच्या दालनात मोकाट सुटलेल्या व त्यातल्या भ्रष्टाचाराचे भागिदार झालेल्या पत्रकारांनाही गेल्या तीन महिन्यात अंकुश लागला आहे. त्या मस्तवालपणाची सवय अंगवळणी पडलेल्यांना सत्तेपासून बाजूला पडणे म्हणजे ‘जलबिन मछली’ असे सतावू लागले आहे. त्यामुळे त्या कोंडाळ्यात घुसण्याची केविलवाणी धडपड बरखाच्या त्या मोजक्या शब्दातून स्पष्ट दिसते. सामान्य वाचकाला, जनतेला त्यातली बातमी ओळखता वाचता येणार नाही, पण नावाजलेले जाणते पत्रकार ती बातमी कशामुळे वाचू शकलेले नाहीत?

क्रोनी कॅपिटॅलिझमची हीच तर भ्रष्टचाराची गंगोत्री आहे. पत्रकाराचे मुखवटे लावून प्रतिष्ठितपणे वावरणारे सत्तेचे दलाल व भांडवलदार उद्योगपतींचे हस्तक आणि राज्यकर्ते अधिकारी यांची सोनेरी टोळी, हीच तर बोकाळलेल्या भ्रष्टाचाराची गंगोत्री आहे. सहाजिकच अशा हस्तक दलाल पत्रकारांची नव्या सत्ताव्यवस्थेने पुरती कोंडी करून टाकली आहे. जे खरे पत्रकार आहेत आणि निव्वळ बातमीदारी वा राजकीय विश्लेषण करतात, त्यांना कुठलाच फ़रक पडलेला नाही. पण ज्यांची पत्रकारिता फ़क्त देखावा असून वास्तवात ज्यांना सौदेबाजी व दलाल म्हणून ‘कर्तव्ये’ बजावायची असतात, त्यांची उपयुक्तता संपलेली आहे. मोदींनी अशा पार्ट्या, मेजवान्या व जेवणावळींना लगाम लावल्याने अधिकार्‍यांना घरून जेवणाचा डबा आणावा लागतो, याचा अर्थ याप्रकारे होणारे सौदे व व्यवहार यांच्यावर नजर ठेवली जाते आहे. आणि काय गंमत आहे बघा, या क्रोनी कॅपिटॅलिझमला पायबंद घालणार्‍यावरच तसा उलट आरोप यातले दलाल म्हणून प्रसिद्ध असलेले पत्रकार सर्रास करताना दिसतात.