मोदी सुद्धा दणकून आपटतील

तीनच आठवड्यांपुर्वी दैनिक ‘लोकसत्ता’मध्ये संजय पवार यांचा एक लेख प्रसिद्ध झाला आणि खुप गाजला. त्यासंदर्भात ‘चोख’ उत्तर देणारा प्रताप आसबे यांचाही एक लेख नंतर प्रसिद्ध झाला. अर्थात तोही ‘गाजला’. त्यातला तपशील व त्यामागचे हेतू शोधण्याचाही प्रयास झाला. पण आसबे यांनी आपल्या वकीली बचावातून शरद पवार यांच्यावर केलेल्या गंभीर आरोपाकडे किती लोकांचे लक्ष गेले होते? आसबे यांच्या राजकीय जाणतेपणाचा तो सर्वात मोठा पुरावा म्हणता येईल. त्यांच्याच मूळ शब्दात वाचूया. रविवार २७ जुलै २०१४ च्या ‘लोकसत्ते’त प्रसिद्ध झालेल्या (खलनायक 'पुरोगामी कसा?) युक्तीवादात आसबे लिहीतात,

‘लेखकाने महाराष्ट्रातल्या राज्यकर्त्यांऐवजी माजी कृषिमंत्री शरद पवारांना जबाबदार धरून मनसोक्त धोपटले आहे. लेखणी हातात यायचा उशीर, लोक न्यायाधीशाच्या भूमिकेतच जातात. पक्षप्रमुख म्हणून पवारांची नैतिक जबाबदारी त्यांनी टाळली नाही. पण एका मर्यादेपलीकडे राज्यातील गैरकारभाराशी त्यांचा काय संबंध? तरीही तेच जबाबदार असल्याचे गृहीत धरून सिनेमातल्या व्हिलनसारखे त्यांचे चित्र लेखकाने रेखाटले.’

‘काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार आणि या पक्षांबद्दलही जनमानसात नाराजीसह संताप आहे. त्याचे परिणाम लोकसभेच्या निवडणुकीत दिसले. त्याचा पुन:प्रत्यय विधानसभेच्या निवडणुकीतही येईल, इतके जनमानस तापलेले आहे. फार मोठय़ा राजकीय उलथापालथी झाल्या नाहीत, तर राज्यातही सत्तापालट अटळ आहे. त्यामुळे पवार यांच्या लिखाणाला लोकभावनेच्या रोषाचा आधार आहे. अन्यथा, इतक्या तिरस्काराने एकांगी लिहिण्याचे धारिष्टय़ त्यांना झाले नसते. काय बिशाद लोक आघाडीला मते देतील, असा पण करूनच सरकारने कारभार केला.’

या दोन परिच्छेदातील परस्पर विरोधाभास कोणी काळजीपुर्वक वाचला आहे काय? एकीकडे शरद पवार ‘लोकशाही स्वातंत्र्य मानतात, जपतात आणि जगतातही’, याची आसबे ग्वाही देतात आणि दुसरीकडे धमकावतात, ‘अन्यथा, इतक्या तिरस्काराने एकांगी लिहिण्याचे धारिष्टय़ त्यां(संजय पवारां)ना झाले नसते.’ लोकशाही स्वातंत्र्य जपणार्‍या व जगणार्‍या शरद पवार यांच्या पक्षाची राज्यातील सता डळमळीत झालेली नसती, तर लेखकाला त्यांच्यावर अशी टिका करण्याचे धारिष्ट्य झाले नसते? लोकशाही जपणार्‍याचा असा धाक व दहशत असते आणि त्यालाच लोकशाही जपणे-जगणे म्हणतात काय? आपण शरद पवार यांचे कौतुक करतानाही त्यांचा दहशतवाद अतिशय स्पष्ट शब्दात मांडतोय, याचेही भान ज्यांना उरत नाही, असा पत्रकार जेव्हा राजकीय विश्लेषक वा अभ्यासक म्हणून समोर आणला जातो, त्याच्याकडून कसले विश्लेषण होऊ शकेल? त्याच्या विश्लेषणात नुसताच विरोधाभास आढळणार नाही काय? राज्य विधानसभेच्या मतचाचणी कार्यक्रमात किंवा अन्य वेळी, आसबे एबीपी माझामध्ये विश्लेषक म्हणून सहभागी करून घेतले जातात, तेव्हा दुसरे काय व्हायचे? मुळ माहितीचा विचका होणारच. अर्थाचा अनर्थ व्हायलाच हातभार लागणार ना? ज्या मतचाचणी संबंधाने गदारोळ उठला आहे, त्यात आसबेही होतेच.

याला जोडून पुर्वाश्रमीचे शिवसैनिक व आज तितकेच निष्ठावंत कॉग्रेसजन झालेले संजय निरूपम यांची गोष्ट घ्या. एबीपी नेटवर्कच्या हिंदी वाहिनीवरील मतचाचणीच्या कार्यक्रमात निरूपम सहभागी होते. त्यांना तर आपण काल काय बोललो किंवा थोडया वेळापुर्वी काय मुक्ताफ़ळे उधळली, त्याचेही स्मरण नसते. आज एबीपीची चाचणी खोटी पाडायला त्यांनीही पक्षनिष्ठा पणाला लावली होती. पण दोनच महिन्यापुर्वी त्यांनी आपल्या व कॉग्रेसच्या पराभवाची मिमांसा करताना कोणती विद्वता पाजळली होती? ‘कॉग्रेसच्या तिकीटावर नरेंद्र मोदींनी लोकसभा लढवली असती, तर मोदीही साफ़ आपटले असते’, असेच निरूपम म्हणाले होते ना? म्हणजे त्यांच्या पक्षाच्या पराभवाला मोदी कारणीभूत नव्हते, इतका कॉग्रेसविषयी जनमानसात धुमसणारा असंतोष कारण होता, असेच त्यांना म्हणायचे होते ना? आणि त्यात गैर काहीच नाही. तीच लोकसभा निवडणूकीची वास्तविकता होती. प्रत्येकजण उठतो आणि निकालांचे श्रेय मोदींना देतो आहे. पण मोदींच्या यशातील सर्वात मोठा वाटा कॉग्रेस पक्षाचा आहे आणि त्याचे योग्य श्रेय त्या पक्षाला वा त्याच्या नेतृत्वाला कोणी दिलेले नाही. निरूपम यांनी तेच नेमक्या शब्दात दिलेले होते. मात्र आता त्यांनाच त्याचा विसर पडला आहे. ताज्या एबीपी निलसन चाचणीच्या आकड्यांचा विचार करायचा, तर नेमके तेच त्यामागचे कारण आहे. जे आसबे व निरूपम यांनी आपापल्या विधानातून समोर आणलेले आहे.

निरूपम म्हणतात, कॉग्रेसवर लोकांचा इतका राग होता, की मोदीही कॉग्रेस उमेदवार म्हणून पराभूत झाले असते. म्हणजेच लोकसभेसाठी झालेल्या मतदानावर मोदींच्या लोकप्रियतेचा अजिबात प्रभाव नव्हता, इतके ते मतदान कॉग्रेसविषयीच्या नाराजीने प्रभावित झालेले होते. नेमकी तीच गोष्ट आसबेही लिहीतात, ‘काय बिशाद लोक (कॉग्रेस राष्ट्रवादी) आघाडीला मते देतील, असा पण करूनच सरकारने कारभार केला.’ याचा एकत्रित अर्थ इतकाच आहे, की लोकांना मोदी पंतप्रधान होतील किंवा भाजपा सत्तेवर यावा असा विचारही मनाला शिवलेला नाही. त्यापेक्षा आहेत ते सताधारी सत्तेवर राहू नयेत, याला जनता उतावळी झालेली आहे, असाच त्याचा अर्थ आहे. त्यामुळे अशा मतचाचण्या घेतल्यास लोक कोणाला मत देतील, त्यापेक्षा कोणाला मत द्यायचे नाही असा लोकांचा मनोमन निर्धार आधीच झालेला आहे, त्याचाच प्रत्यय अशा चाचणीतून येणार ना? आता विधानसभेसाठी जेव्हा एबीपी वा अन्य कोणी मतचाचण्या घेत असतील, तर कोणाच्या हाती सत्ता सोपवायची याबद्दल लोक आपले मत देणार नाहीत, इतक्ता तीव्रतेने कोण नक्की नकोय, त्याबद्दलच कौल देणार. आणि एबीपी माझाने सादर केलेल्या मतचाचणीच्या आकड्यात नेमके त्याचेच प्रतिबिंब पडलेले दिसते. त्यात शिवसेना किंवा भाजपा हे किती जागा लढवणार वा कशा जागा वाटणार आणि त्यांना किती जागा मिळणार, यापेक्षा कोण सत्तेवर पुन्हा येऊ नये त्याचा निर्णय लोकमत घेऊन बसलेले आहे. त्याला फ़क्त मतदानाच्या संधीची प्रतिक्षा आहे. ज्यांना अशा चाचण्या व त्यातले निष्कर्ष समजून घ्यायचे असतात किंवा अर्थ काढायचे असतात, त्यांना असे नेमके प्रभाव पाडणारे संदर्भ लक्षात घ्यावे लागतात. लोकसभा निवडणूकीत अभ्यास करून वा तुलनामक मांडण्या करूनही अनेकांचे अंदाज फ़सले त्याचे नेमके हेच कारण होते.

लोकसभा निवडणूकीच्या वेळी शेकडो चाचण्या झाल्या. पण चाणक्य ह्या एका संस्थेचा अंदाज व आकडे वगळता कोणालाही भाजपाला बहूमत मिळू शकेल वा सत्तेपर्यंत मोदींची मजल जाईल असे छातीठोकपणे म्हणूनच सांगता येत नव्हते. त्यांना प्रत्येक चाचणीतून कॉग्रेस वा युपीए विषयीची जबरदस्त नाराजी आढळून येत होती. पण त्याचा परिणाम म्हणून लोक कोणाला कौल देतील, त्याचा थांग लागत नव्हता. किंबहूना सामान्य मतदारालाही त्याचा पुरेसा अंदाज नव्ह्ता. कोणाला सत्तेवर आणून बसवावे त्याचा निर्णय ठामपणे करण्याचा विचारही लोकंच्या मनाला शिवलेला नव्हता. त्यापेक्षा आज सत्तेवर असलेले दिल्लीतले व राज्यातले सत्ताधीश धुळीला मिळवायची अनिवार इच्छा सतावत होती. त्यात मग कॉग्रेस व राष्ट्रवादीचा उमेदवार पडलाच पाहिजे, इतकाच हेतू होता. तसे करण्यासाठी मग अन्य लहानसहान पक्षांच्या पाडापाडीत कॉग्रेस राष्ट्रवादीचे उमेदवार निसटून यशस्वी होऊ नयेत, याचीही मतदाराला खुप काळजी होती. म्हणूनच आम आदमी पक्ष, डावे सेक्युलर पक्ष वा मनसे अशा कुणालाही मतदाराने विचारातही घेतले नाही. युतीपेक्षाही अशा पक्षांकडे ओढा असलेल्या मतदारानेही आपल्या लाडक्या पक्षाला निवडून आणण्यापेक्षा कॉग्रेस राष्ट्रवादी उमेदवार हमखास पडतील, याची काळजी घेतली होती. आज परिस्थिती बदलली आहे काय? इथे आसबे आपल्या मदतीला येऊन उत्तर देतात. मतदाराने थोडा सुद्धा फ़ेरविचार करू नये व विरोधातच रहावे असा, ‘पण करूनच गेले दोन महिने आघाडी सरकार काम करीत आहे.’ मग जे सरकार व पक्ष, मतदार आपल्यापासून जीव मुठीत धरून पळ काढील याची काळजी घेतात, त्यांना मते वाढून मिळतील वा जागा अधिक जिंकता येतील काय? चाचणीत युती पक्षांना मिळणार्‍या जागा कमी अधिक होतील. पण कॉग्रेस राष्ट्रवादीला सत्तेच्या जवळपास फ़िरकता येऊ नये, याचीच काळजी मतदार घेतोय, असेच चाचणीतून दिसेल ना?

एबीपी माझा निलसन यांच्या चाचणीत नेमके त्याचेच प्रतिबिंब पडले आहे. पण ते मांडण्यासाठी मुळात संपादक राजू खांडेकर, एन्कर प्रसन्ना जोशी वा विश्लेषक म्हणून बसलेल्यांनी तेच तर्क व संदर्भ समजून घेतले नसतील, तर त्यांना त्याची संगतवार मांडणी कशी करता येणार किंवा विवेचन तरी कसे साधणार? मग जागा वाढलेल्या बघून सेना भाजपावाले खुश होतात, तसेच कॉग्रेस राष्ट्रवादीवाले नाराज होतात. पण चाचणीविषयी जितके ते राजकारणी अनभिज्ञ आहेत, तितकेच संयोजन करणारे वाहिनीवरचे जाणतेही ‘अजाणते’च आहेत. कदाचित आसबेंच्या सततच्या सहवासामुळे खांडेकर व प्रसन्ना यांनाही आता विरोधाभासाच्या आवर्तात फ़सायची सवय अंगवळणी पडलेली असावी. म्हणून मग त्या चाचणीचा सर्वांनी मिळून पुरता विचका उडवला. कारण लोक निवड करण्यापेक्षा नावड दाखवत आहेत, हेच यापैकी कुणाला उमगलेले नाही. आसबे यांनी जे आपल्या लेखात अनवधानाने मांडले होते आणि निरूपमने स्पष्टपणे तेव्हाच सांगितले होते. लोकसभा असो किंवा विधानसभा असो, लोकमताचा कौल हा नकारात्मक असल्याचेच हे लक्षण व पुरावे आहेत. त्याला सकारात्मक मार्गाने तोंड देण्यापेक्षा सुनील तटकरे वा जनार्दन चांदूरकर अधिकच नकारात्मक होणार असतील, तर त्यांनाही पुन:प्रत्ययाच्याच वेदना सोसण्यापलिकडे दुसरे काहीही शक्य होणार नाही. निरूपम यांचेच शब्द वापरायचे तर उद्या मोदींनी कॉग्रेस राष्ट्रवादीचे विधानसभा निवडणूकीसाठी राज्यात नेतृत्व करायचे ठरवले; तर त्यांनाही दारूण पराभवच पत्करावा लागेल. कारण लोकांना मोदी हवे असण्यापेक्षा आजच्या सत्ताधारी आघाडीच्या तावडीतून सुटायची घाई झालेली आहे.  (अपुर्ण)