राज्यपालांना बडतर्फ़ करणे हे कधीच शोभादायक म्हणता येणार नाही. म्हणूनच बुधवारी रात्री उशीरा राष्ट्रपती भवनातून मिझोरामच्या राज्यपाल कमला बेनीवाल यांच्या बडतर्फ़ीचा आदेश जारी झाला, तर त्याला निव्वळ नियमानुसारची कारवाई म्हणून समर्थन करता येणार नाही. पण त्याची दुसरीही बाजू असते. एखाद्या व्यक्तीला राज्यपाल पदावरून हुसकावून लावण्याने त्या घटनात्मक पदाचा अवमान होत असेल, तर तितका तो सन्मान मुळात तिथे बसणारर्‍या व्यक्तीनेही ठेवायला हवा. पदाचा मान त्यावर आरुढ होणार्‍या व्यक्तीचे चारित्र्य व इतिहास यांच्याशीही निगडीत असतो. एखादे माकड सिंहासनावर बसले म्हणून राज्यकर्ता होऊ शकत नाही त्याचप्रमाणे त्या सिंहासनाचाही तो अवमान असतो. म्हणजेच राज्यपाल पदावरच्या व्यक्तीची हाकालपट्टी जशी अशोभनीय बाब असते, तशीच त्या पदावर नेमलेली व्यक्तीही तितकी चारित्र्यसंपन्न नसल्यानेही पदाचा अवमानच असतो. सहाजिकच चुकीची व्यक्ती जर अशा पदावर नेमली गेली असेल, तर त्याला बाजूला करण्यातून अशा पदाचा आणखी वेगळा अवमान होऊ शकत नाही. मिझोरामच्य राज्यपाल बेनीवाल यांच्या बाबतीत तेच म्हणता येईल. त्यांच्यासारख्या व्यक्तीची अशा घटनात्मक पदावर नेमणूक करणे हाच मुळात अशोभनीय प्रकार होता. तिथून त्या पदाची अवहेलना सुरू झाली होती. भाजपाच्या सरकारने त्यात आणखी एक पाऊल पुढे टाकले इतकेच. मागल्या सहा दशकात कॉग्रेसने मुळात सर्वच घटनात्मक पदांचे इतके अवमूल्यन करून ठेवलेले आहे, की त्यात राज्यपालपद फ़ार मोठे सन्मानाचे प्रतिष्ठीत पद राहिले आहे, असल्या भ्रमात असायचे कारण नाही. आजच्या शीला दिक्षीत किंवा पुर्वीच्या रामलाल, नारायण दत्त तिवारी यांच्यासारख्या व्यक्तींना राज्यपाल नेमून कॉग्रेसने काय दिवे लावले होते? कुठल्या तोंडाने कॉग्रेस आज त्या पदाच्या प्रतिष्ठेच्या वल्गना करते आहे?
अवघ्या दोनच वर्षापुर्वी नारायण दत्त तिवारी यांना राज्यपालपद कशासाठी सोडावे लागले होते, त्याचे कुणा कॉग्रेसवाल्याला स्मरण तरी आहे काय? इतरांना नसेल, पण निदान मनोज नावाच्या तिवारीला तरी आपल्या नावाला लागलेला राज्यपालीय बट्टा लक्षात असायला हवा ना? नारायण दत्त तिवारी यांना राजभवनात कॉलगर्ल आणल्याच्या बभ्र्यामुळे पळ काढावा लागला होता ना? ते कुठल्या पक्षाचे वयोवृद्ध नेता होते आणि कोणी त्यांना राजभवन सोडायला सांगितले होते? अशा माणसाला घटनात्मक पदावर नेमल्याची दिलगिरी कॉग्रेसने कधी व्यक्त केली होती काय? हिमाचल प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री रामलाल यांना १९८२ सालात आंध्रप्रदेशचे राज्यपाल कशासाठी नेमण्यात आलेले होते? त्यांच्यावर मुख्यमंत्री असताना केलेल्या भ्रष्टाचाराचे खटले उभे रहायची वेळ आलेली होती. त्यातून त्यांना वाचवण्यासाठी राज्यपालपदी बसवण्यात आले नव्हते काय? गेल्या डिसेंबरपर्यंत दिल्लीच्या मुख्यमंत्री म्हणून काम करणार्‍या शीला दिक्षीत यांना धावपळ करून केरळच्या राज्यपालपदी कशाला बसवण्यात आलेले होते? राष्ट्रकुल स्पर्धेतला घोटाळा व दिल्लीतल्या अनेक भ्रष्टाचाराचे आरोप त्यांच्यावर आहेत आणि त्यापासून सुरक्षा कवच म्हणून असल्या संशयितांना राज्यपाल करण्यातून त्या घटनात्मक पदांचा कुठला सन्मान राखला जात असतो? थोडक्यात कॉग्रेसने अशा घटनात्मक पदांना गुन्हेगाराचे आश्रयस्थान करून ठेवले आहे. अगदी बुधवारी ज्यांना बडतर्फ़ करण्यात आले, त्या बेनीवाल यांची काय कथा आहे? त्यांच्या विरोधात केवळ राज्यपाल म्हणून आरोपपत्र ठेवता आले नाही, अन्यथा राजस्थानच्या जमीन घोटाळा प्रकरणातल्या आरोपी म्हणूनच त्यांची एव्हाना ओळख जगाला झाली असती. अशाच आरोपांचा लाभ उठवून मोदी सरकार कॉग्रेसी राज्यपालांना उडवायला टपलेले आहे. कारण नव्या सत्ताधार्‍यांना आपले म्हातारे तिथे बसवायचे आहेत.
राज्यपाल पक्षनिरपेक्ष असावा ही अपेक्षा आहे. पण तिचे कितीसे पालन कॉग्रेसने केलेले आहे? गुन्हेगारांना संरक्षण देण्यापासून विरोधकांना सतावण्यासाठीच राज्यपाल हस्तकाप्रमाणे आजवर कॉग्रेसने वापरले नव्हते काय? कर्नाटकात, गुजरातमध्ये राज्यपाल काय दिवे लावत होते? त्यांनी आपली घटनात्मक जबाबदारी पार पाडण्यापेक्षा पक्षीय निष्ठांनुसार उचापती केल्या नव्हत्या काय? इथे महाराष्ट्रामध्ये राज्यपालांनी माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यास परवानगी कशाला नाकारली? याला घटनात्मक कर्तव्य पार पाडणे म्हणावे काय? सवाल इतका स्पष्ट आहे. अंगावर शेकू लागले, तेव्हा कॉग्रेसला राज्यपाल पदाच्या घटनात्मकतेची महत्ता उमगली आहे. तोपर्यंत त्या पदाची लायकी अडगळीतल्या नेत्यांची तात्पुरती सोय किंवा अटकेपासून गुन्हेगारांना सुरक्षीत आश्रयस्थान, असेच होत आलेले नाही काय? भाजपाचे सरकार आता त्याच मार्गाने चाललेले आहे. अलिकडेच राष्ट्रवादी कॉग्रेसचे संस्थापक अध्यक्ष व ज्येष्ठ नेते शरद पवार म्हणाले होते, आम्ही साधूसंत नव्हेत. राजकारण करतो म्हणजे आपापले राजकीय स्वार्थ साधून घ्यायची संधी शोधतो, असेच त्यांना म्हणायचे होते. जो नियम पवारांचा तोच भाजपाचाही आहे. भाजपाचेही नेते राजकारणात परमार्थ करायला आलेले नाहीत. आपले व पक्षाचे मतलब साधायची त्यांचीही धडपड चालू असते. आज सत्ता त्यांच्या हाती आलेली आहे, तर आपले स्वार्थ साधण्याची संधी त्यांनी घेता कामा नये, अशी अपेक्षा करता येईल काय? राजकारणात कोण किती किमान अप्रमाणिकपणा करतो, इतकेच महत्वाचे असते. मोदी वा इतर कोणी नेता त्याला अपवाद नाही. तळे राखी तो पाणी चाखी म्हणतात, तसाच प्रत्येक पक्ष व नेता वागणार हे सामान्य जनता ओळखून आहे आणि त्यानुसार निवड करीत असते. कॉग्रेसपेक्षा कमी निर्लज्ज असल्याने लोकांनी भाजपाला कौल दिला आहे. चारित्र्यसंपन्न साधू म्हणून नव्हे.
बेनीवाल यांच्या बाबतीत तसे म्हणता येणार नाही. त्यांच्या विरोधात सज्जड पुरावे आहेतच. गुजरात सरकारच्या विमानाचा खाजगी व्यक्तीगत कारणास्तव त्यांनी केलेला वापर हे एक प्रकरण आहे. दुसरीकडे राजस्थानात जमीन बळकाव प्रकरणातले आरोपपत्र त्यांची प्रतिक्षा करते आहे. त्यांची हाकालपट्टी करण्याच्या आदेशावर स्वाक्षरी करणारा राष्ट्रपतीही जुना कॉग्रेसजनच आहे. डोळे झाकून प्रणबदा सही करणारे नाहीत. त्यांच्यासमोर जे कागदपत्र ठेवण्यात आले त्यानंतरच त्यांनी बेनीवाल यांना हाकलण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. तसे बघायला गेल्यास आणखी अर्धा डझन कॉग्रेसी राज्यपाल आपल्या जागी कायम आहेत आणि त्यांनीही राजिनामे द्यायची टाळाटाळ केलेली आहे. अशावेळी बेनीवाल यांच्यावर कठोर कारवाईचा उचललेला बडगा सूचक इशारा आहे. ज्यांना सभ्यपणे व शांतपणे जायचे नसेल, त्यांना धक्के मारून घालवू शकतो, असा त्यातला गर्भित इशारा आहे. अर्थात त्यातून पुन्हा सहा वर्षे राज्यपाल म्हणून बेनीवाल यांनी मोदींशी वैर ओढवून घेतले होतेच. तोही हिशोब या निमीत्ताने पुरा केला जातोच. यालाच राजकारण म्हणतात. सुडबुद्धी व बदमाशी करायचीच असते. ती कायदे व नियमांच्या सुबक आवरणात गुंडाळून करण्याच्या कलेला राजकारण म्हणतात. इथे उरल्यासुरल्या कॉग्रेसी राज्यपालांना बेनीवाल प्रकरणातून सुचवलेले आहे. सुखासुखी राजभवन मोकळे करायचे नसेल, तर कुठले तरी बालंट आणून तुमचीही अशीच हाकालपट्टी होऊ शकते. अपमानित होऊन जाय़चे, की सन्मानाने बाजूला व्हायचे; त्याची निवड आपापली करायची आहे. तोंडाने शब्दही न बोलता डाव साधण्यात मोदी यांच्यासारखा अव्वल शिकारी आजच्या राजकारणात दुसरा नाही. त्याला साधूसंताप्रमाणे वागत नाही, म्हणत उघडा पाडण्याचे डाव पोरकट आहेत. कॉग्रेसने गेल्या सहा दशकात जे पेरले तेच उगवते आहे.
No comments:
Post a Comment