नवी विटी, नवा दांडू, खेळाडूही नवाच

नव्या सरकारला देशाची सत्तासुत्रे हाती घेऊन आता तीन महिने पुर्ण झाले आहेत. अजून इथल्या राजकीय अभ्यासक वा प्रस्थापित राजकीय नेत्यांना नरेंद्र मोदी म्हणजे  काय त्याचे रहस्य उलगडलेले नाही. किंबहूना देशात नुसते सत्तांतर झालेले नाही, तर स्थित्यंतर चालू आहे, त्याचा बहुतेक जाणकारांना थांगपत्ता लागलेला नाही. म्हणून मग राज्यपालांच्या राजिनामा-नेमणूका किंवा भाजपातील वयोवृद्धांच्या उचलबांगडीच्या कथाप्रवचनात, अशी मंडळी अजून रमलेली दिसतात. गेल्या आठवड्याच्या अखेर महाराष्ट्राचे राज्यपाल केरळच्या दौर्‍यावर असताना त्यांना मिझोरामला बदली झाल्याचा आदेश मिळाला. त्यांनी तिथे जाण्यापुर्वीच आपल्या पदाचा राजिनामा देत असल्याचे घोषित करून टाकले. तर केरळच्या नव्याकोर्‍या राज्यपाल शीला दिक्षीत यांनी दिल्लीत येऊन दोन दिवसांनंतर राजिनामा सादर केला. त्याच्या आधी त्याच मिझोराममध्ये गुजरातच्या राज्यपाल कमला बेनिवाल यांची बदली झाली होती आणि अवघ्या महिनाभरात थेट पदावरून हाकालपट्टीच झाली. थोडक्यात कुठलाही शब्द उच्चारायचे टाळुन नव्या सरकारने एक एक कॉग्रेसी राज्यपालांची उचलबांगडी केलेली आहे. त्याची सुरूवात दिड महिना आधीच झालेली होती. काही राज्यपालांना केंद्रीय गृहसचिवांनी फ़ोनवरून पद सोडण्याची विनंती केली होती. पण आपल्या पदाचा सन्मान राखण्यापेक्षा अशा राज्यपालांना पक्षीय राजकारण खेळण्याची सुरसुरी आली. त्यांनी त्याचे राजकारण सुरू केले आणि तशाच बातम्या रंगवण्यात धन्यता मानलेल्या जाणत्यांनी मोदी सरकारवर घटनात्मकतेचे प्रश्नचिन्ह लावून धुळवड साजरी करण्याची हौस भागवून घेतली. पण कुणाही सरकारी प्रवक्ता वा मंत्र्याने त्यावर प्रतिक्रिया दिली नाही, की हिरीरीने मैदानात उतरून प्रतिहल्ला चढवला नाही. युद्धाची खुमखुमी असणार्‍यांना मोदींनी अनुल्लेखाने मारण्याचा पवित्रा पहिल्या दिवसापासून घेतला आहे.

मोदी यांचे नाव पंतप्रधान पदाचे उमेदवार म्हणून जाहिर झाले तेव्हा आणि पुढे पक्षाने त्याचे निकटवर्ति अमित शहांना उत्तरप्रदेशचे प्रभारी केले तेव्हा, पुन्हा अयोध्या प्रश्न उकरून काढला जाणार अशी खुप बोंब झाली होती. पण मोदींनी अयोद्ध्येला जायचे टाळले आणि एक योद्धा रणांगणात उतरावा, तशी लोकसभेची मुलूखगिरी सुरू केली होती. कारण तेव्हा आपल्याला तुल्यबळ असा कोणीही योद्धा मैदानात नाही, याची मोदींना खात्री होती. प्रतिकुल परिस्थितीत लढत देऊन त्यांनी सत्ता पादाक्रांत केल्यावर त्यांना पक्षात वा विरोधात कोणी तुल्यबळ प्रतिस्पर्धीच उरलेला नाही. म्हणूनच त्यांनी आपली तलवार म्यान करून प्रशासन व कारभारात लक्ष केंद्रित केलेले आहे. त्यांच्या विरोधात सातत्याने दंड थोपटणारे व त्यांना आव्हान देण्याची भाषा करणारे लुटूपुटीची लढाई करणारे पोरसवदा असल्याने अशा लढाईचे काम प्रवक्त्यांवर सोपवून मोदी २६ मेपासून अ-योद्धा झालेले आहेत. त्यांनी विरोधकांवर शब्दातूनही कुठली तोफ़ डागलेली नाही, की शाब्दिक वार केलेला नाही. त्यापेक्षा पटावर मोहरे व प्यादी हलवावीत, तसे सोपे राजकारण मोदी खेळत आहेत. म्हणून तर न्यायाधीश नेमणूक कायदा असो किंवा राज्यपाल बदलण्यचा विषय असो, मोदींनी कुठलाही खुलासा दिला नाही किंवा एक पाऊल माघार घेतली नाही. पक्षांतर्गत अडवाणी व बाहेर तमाम विरोधक त्यांच्या विरोधात मोठमोठे डावपेच खेळत असूनही मोदी शांत दिसतात. तीन महिन्यात एकाही बाबतीत त्यांना किंचित माघार घ्यावी लागली, असे कुठे दिसले नाही. त्यातून एकच गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे, की हा माणुस आजवरच्या नेते, राजकारणी वा सत्ताधीशांपेक्षा वेगळाच आहे. सहाजिकच जुन्या कालबाह्य डावपेचांनी त्याच्याशी राजकारण खेळले जाऊ शकत नाही. तसेच कालबाह्य निकषावर त्याच्या राजकीय रणनितीचे आकलनही होऊ शकत नाही.

साधे राज्यपालांचे प्रकरण घ्या. युपीएने दहा वर्षापुर्वी सत्ता हाती घेताच रातोरात वाजपेयींनी नेमलेल्या राज्यपालांना हाकलून लावायचा पवित्रा घेतला होता. एकाने त्या निर्णयाला आव्हान दिल्याने त्यावर सुप्रिम कोर्टाने मतप्रदर्शन केलेले आहे. पण म्हणून तो कोर्टाचा आदेश मानता येणार नाही. सहाजिकच त्याचे बंधन पळून नको असलेल्या राज्यपालांना संभाळुन घेण्याची मोदींना गरज नव्हती. पण असले खुलासे देत बसण्यापेक्षा आडमुठेपणा करणार्‍या राज्यपालांना हाकलण्याचा वेगळाच सोयीचा मार्ग मोदींनी अवलंबिला. त्याचा कुठला गाजावाजा अजिबात होऊ दिला नाही. दिडदोन आठवड्यात त्याचे परिणाम दिसू लागले. एकामागून एक योद्धे कॉग्रेसी राज्यपाल राजभवन सोडून निघून गेले. त्यात मिझोरामचे राजभवन बर्म्युडा ट्रॅन्गल होऊन गेला. आधी तिथे गुजरातच्या बेनिवाल यांना पाठवण्यात आले, एक महिन्यात त्यांच्यावर आरोप असल्याचे कारण देऊन बडतर्फ़ करण्यात आले. महाराष्ट्राचे शंकर नारायणन यांची त्या रिकाम्या जागी बदली झाली आणि त्यांनी केरळातून राजिनामा पाठवून दिला. मग शीला दिक्षीत दिल्लीत कशाला आल्या? आपल्याला मिझोरामला पाठवू नये, म्हणून गयावया करायला त्यांनी गृहमंत्री व राष्ट्रपतींची भेट घेतली काय? त्यांनी सोमवारीच राजिनामा दिला, तर त्याची बातमीही सरकारने जाहिर केली नाही. दिक्षीतांना स्वत:च पत्रकार परिषद घेऊन बारा तासांनी गौप्यस्फ़ोट करावा लागला. दिड महिन्यापुर्वी राज्यपालांची नेमणूक वा हाकलपट्टी इतका मोठा घटनात्मक पेचप्रसंग असल्याचे भासवले जात होते. त्याची हवा बघताबघता निघून गेली. कारण त्याची रसभरीत वर्णने करणारे किंवा त्याच्या घटनाबाह्यतेची भाषणे देणार्‍यांना मोदी उमगलेलाच नाही. कुठलीही कृती करण्याआधी त्यातल्या दुरगामी परीणामांचे पुर्ण आकलन केल्याशिवाय एक पाऊल मोदी उचलत नाहीत, इतकाच त्याचा अर्थ आहे.

गेल्या पाच वर्षात वा प्रामुख्याने दोन वर्षात मोदी राष्ट्रीय राजकारणात हातपाय पसरू लागले, तेव्हा त्यांनी मुद्दाम सोनिया, राहुल वा मनमोहन सिंग यांच्या कुरापती काढल्या होत्या. या नेत्यांनी कितीही टाळले तरी त्यांना शेवटी मोदींच्या विरोधात बोलावे किंवा काही करावे लागले होते. पण तीन महिन्यांपुर्वी सत्तेचे समिकरण बदलले आणि सत्ताधीश झाल्यावर मोदींचा पवित्रा किती बदलला? त्यांनी आक्रमकता गुंडाळून ठेवली आणि कुठल्याही कितीही पेचप्रसंगाचे चित्र रेखाटले गेले, तरी आखाड्यात उतरण्यास नकार दिला. पण जो हल्ला होईल वा कितीही छोटे आव्हान मिळेल, त्याचा सफ़ाया होण्याचे मात्र यशस्वी डावपेच खेळले आहेत. लोकसभेतील विरोधी नेतापद असो, विरोधी पक्ष म्हणून मिळायची मन्यता असो, राज्यसभेतील अल्पमताने उभी केलेली अड़चण असो, अशा प्रसंगी अडचणीत सापडल्याचे दाखवले गेले तरी मोदी गोंधळले नाहीत किंवा जाहिरपणे त्याबद्दल त्यांच्या सरकारमधील कोणी प्रतिक्रियाही दिल्या नाहीत. अगदी न्यायाधीश नेमणूकीचे विधेयक आणले गेल्यावर सरन्यायाधीशांनीही सूचक हल्ला सरकारवर केला. त्याचा प्रतिवादही न करता मोदींनी आपले तेच खरे करून दाखवले आहे. पक्षाला अभूतपुर्व बहूमत मिळवून दिल्याने पक्षावर त्यांची निर्णायक हुकूमत प्रस्थापित झाली होती. अमित शहाच्या अध्यक्षपदाने त्यावर शिक्कामोर्तब झाले. पंतप्रधान झाल्यावर जाणत्या सहकार्‍यांकडे महत्वाची खाती सोपवून नेहमीचा कारभार आहे तसा चालू रहाण्याची व्यवस्था त्यांनी लावली आणि आपले सर्व लक्ष नोकरशाही व अवाढव्य शासकीय यंत्रणेच्या कार्यप्रणालीवर केंद्रीत केले. संसदेतील विविध पक्षांच्या व नेत्यांच्या गरजा ओळखून तिथल्या विरोधकांना नामोहरम केले आहे. सरकारी कामकाजातून माध्यमांची लुडबुड व घुसखोरी थांबवून चव्हाट्यावरचा कारभार संपवला आहे. संसद, राष्ट्रीय राजकारणातला हा नवखा नेता तीन महिन्यात एकदाही कुठे कशाला फ़सला नाही, याचा तरी विचार आता इथले जाणकार करणार की नाही?