लोकशाहीचा मुडदा कधीच पाडलाय

लोकसभेत विरोधी पक्षाचे नेतापदही आपल्याला मिळू नये, याची बोचणी कॉग्रेसला अस्वस्थ करून राहिली आहे. आजवर कुठल्या पक्षाने अशा नगण्य पदासाठी इतकी झुंज दिलेली नसेल. नियमानुसार अशी मान्यता सभापती देऊ शकतात आणि त्यासाठी किमान दहा टक्के इतकी सदस्यसंख्या असायला हवी. ती नसल्यानेच इंदिराजी, राजीवच नव्हे तर पंडीत नेहरूंच्याही जमान्यापासून लोकसभेत विरोधी पक्षनेता नसायचा. १९६९ सालात कॉग्रेसमध्ये फ़ुट पडली आणि इंदिरा विरोधी गट बाजूला झाला. तेव्हा लोकसभेला पहिला विरोधी नेता बघायला मिळालेला होता. कालपर्यंत इंदिराजींच्याच मंत्रिमंडळात मंत्री असलेले डॉ. रामसुभग सिंग फ़ुटलेल्या संघटना कॉग्रेसचे संसदीय गटाचे नेता म्हणून निवडले गेले आणि ६०हून अधिक सदस्य त्यांच्या पाठीशी असल्याने त्यांना तात्कालीन लोकसभेत विरोधी नेता म्हणून मान्यता मिळालेली होती. पण तेव्हाही लोकसभेत निवडून आलेल्या सर्वात मोठा स्वतंत्र नावाच्या पक्षाला विरोधी म्हणून कुठली मान्यता देण्याचा विचारही झाला नव्हता. १९६७च्या निवडणूकीनंतर लोकसभेचे संख्याबळ योगायोगाने आजच्यासारखेच जवळपास होते. यावेळी प्रथमच भाजपा हा बिगर कॉग्रेसी पक्ष बहूमतापर्यंत पोहोचला व त्याने २८२ जागा जिंकल्या. तेव्हा चौथ्या लोकसभेत कॉग्रेसने तोपर्यंतच्या तुलनेत सर्वात कमी म्हणजे २८३ जागा मिळवल्या होत्या. त्याच्या नंतर क्रमाक्रमाने अशी स्थिती होती. स्वतंत्र पक्ष ४४, जनसंघ (तेव्हाचा भाजपा) ३५, कम्युनिस्ट २३. संयुक्त समाजवादी पक्ष २३, मार्क्सवादी १९ आणि प्रजा समाजवादी पक्ष १३ असे संख्याबळ होते. आज ४४ जागांवर सर्वात मोठा विरोधी पक्ष म्हणून नेतेपद मागणार्‍या कॉग्रेसने नेमक्या तितक्याच संख्येच्या स्वतंत्र पक्षाला तसे पद कशाला दिलेले नव्हते? आणि दोन वर्षानंतर आपल्यातून बाजूला झालेल्या संघटना कॉग्रेसला तेच पद कशाच्या आधारे दिले होते?

त्याचे एकमेव कारण त्यासाठीचा निकष असेच आहे. सत्ताधारी सोडून जितके राजकीय गट संसदेत असतात, त्यांना विरोधी पक्ष असेच मानले जाते. त्यामुळे अधिकृत कोणाला मान्यता मिळवायची गरज नसते. पण जेव्हा तशी मान्यता मिळते, तेव्हा त्या नेत्याला काही घटनात्मक व कायदेशीर अधिकार प्राप्त होत असतात. कॉग्रेसला त्याचाच हव्यास अधिक आहे. म्हणूनच पुर्वी कॉग्रेसने दहा टक्के संख्येच्या नियमावर बोट ठेवून इतरांना तो अधिकार नाकारला होता आणि आता नियम गुंडाळून त्याच कॉग्रेसला नैतिकतेच्या निकषावर विरोधी नेतापद हवे आहे. पण सरकार वा संसद नैतिकतेच्या आधारे चालत नसते तर नियमांच्याच चौकटीत चालावे लागते. आपण ज्या ब्रिटीश वेस्ट मिनीस्टर पद्धतीची लोकशाही स्विकारली आहे, तिथे विरोधी पक्ष नेता म्हणून कोणाला मन्यता द्यावी याचे प्रदिर्घकालीन पायंडे पाडलेले आहेत. सभागृहाच्या बैठकीसाठी जितकी किमान गणसंख्या आवश्यक असते, तितकी संख्या असेल त्यालाच विरोधी पक्ष म्हणून मान्यता द्यायचा निकष तिथून आलेला आहे. भारतीय संसदेत पहिल्याच निवडणूकीनंतर तो विषय आला, तेव्हा तात्कालीन सभापती मावळंकर यांनी त्यामुळेच किमाम दहा टक्के संख्याबळाचा निर्णय दिला होता. असे म्हटले जनता पक्षाच्या मोरारजी सरकारने केलेल्या कायद्याचे हवाले कॉग्रेसजन देऊ लागतात. हा कायदा विरोधी नेतेपदाचा निकष ठरवणारा नसून ज्या पक्षाला विरोधी म्हणून मान्यता दिली जाईल वा विरोधी नेता म्हणून मान्यता मिळेल, त्याला कोणते अधिकार व लाभ मिळू शकतात, त्याविषयीचे हे कायदे आहेत. पण सत्तापदासाठी लाचार असलेल्यांना प्रत्येकवेळी सोयीचे नियम आठवतात. कॉग्रेसची अवस्था त्यापेक्षा वेगळी नाही. किमान काही अधिकारपद मिळावे यासाठी त्यांची केविलवाणी कसरत चालू आहे.

याचीच दुसरी बाजूही समजून घ्यायला हवी. मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून बहुतेक राजकीय अभ्यासक व विश्लेषक मोदींकडे राक्षसी बहूमत असल्याचे सतत बोलतात. त्यांना शब्दांचा अर्थ तरी कळतो किंवा नाही, याचीच शंका येते. चौथ्या लोकसभेतील उपरोक्त आकडे बघितले तर लक्षात येईल, की त्या काळात कॉग्रेसला मिळालेले सर्वात काठावरचे किमान बहुमत म्हणजे २८३ जागा होत्या. मोदींना त्यापेक्षा एक कमीच जागा मिळालेली आहे. मग तेव्हाचे इंदिराजींच्या कॉग्रेसला मिळालेले बहुमत किरकोळ वा दुबळे असेल, तर आज तितकीच संख्या राक्षसी कशी होऊ शकते? यातून अभ्यासकांचा अडाणीपणाच स्पष्ट होतो. आज मोदींपाशी केवळ काठावरचे बहुमत आहे. पण गेल्या सात लागोपाठच्या लोकसभेत कुठल्यास पक्षाला स्पष्ट बहूमतही मिळवता आलेले नाही, म्हणुन साधे बहूमत म्हणजेच राक्षसी बहूमत अशी जाणत्यांनी आपली समजूत करून घेतल्याचा तो परिणाम आहे. त्यापैकी किती जाणत्यांनी १९६७ सालात स्वतंत्र पक्षाकडे ४४ जागा असताना त्यांना विरोधी नेते पद कॉग्रेसने नाकारल्याचा प्रश्न कशाला विचारू नये? ही एक बाजू झाली. दुसरी बाजू आहे युपीए म्हणून विरोधी पक्षाची मान्यता मिळवण्याचा मार्ग होता. कॉग्रेसने युपीएच्या पक्षांना हाताशी धरून तो मार्ग कशाला चोखाळला नाही? राष्ट्रवादी, लालू वा मुलायम यांना सोबत घेऊन सोनियांनी आपण एक राजकीय गट आहोत असा प्रस्ताव दिला असता, तर सभापतींना त्याचा गंभीरपणे विचार करावा लागला असता. खुद्द शरद पवार यांनी तसे जाहिरपणे सुचवलेले होते. पण सोनियांनी वा कॉग्रेस नेतृत्वाने समविचारी पक्षांनाही सोबत घ्यायचा विचार केला नाही. सत्ता असतानाही फ़क्त बहूमतासाठी मित्रपक्षांना वापरायचे आणि सत्तेत आपलीच मनमानी करायचा प्रकार आज सत्ता गमावल्यावरही थांबलेला नाही, याचा हा आणखी एक पुरावा आहे.

आपण सत्ताधारी घराण्यात जन्माला आलोत किंवा नाते जोडून आलोत. म्हणुन इथले सर्वसाधारण कायदे आपल्याला लागू होत नाहीत अशी गांधी खानदानाची मस्ती आहे. त्यांच्याच भक्तीत रसातळाला गेलेल्या कॉग्रेस पक्षातील इतर नेत्यांनाही मग अशा समजूतीतून बाहेर पडणे सत्ता गमावल्यावरही अशक्य झालेले आहे. त्यामुळेच विरोधी पक्षाची मान्यता मिळवण्यासाठी युपीए म्हणुन राजकीय गट बनवायचा वा मित्र पक्षांना विश्वासात घ्यायचा प्रयास झाला नाही. परिणामी तोंडघशी पडायची वेळ कॉग्रेस पक्षावर वारंवार येते आहे. अर्थात त्याला आणखी एक कारणही आहे. युपीए म्हणून गट स्थापन करून मान्यता मिळवायची, तर त्याचा नेता सोनिया परस्पर घोषित करू शकत नाहीत. त्यांना मित्र पक्षांशी विचारविनिमय करावा लागेल. नेत्याची निवड वा अन्य बाबतीत इतरांची मर्जी विचारावी लागेल. ही जशी सोनियांची अडचण आहे, तशीच ती मित्र पक्षांसाठीही अडचण होऊ शकते. एकदा तुम्ही संसदेत राजकीय गट म्हणुन मान्यता घेतली वा नेता निवडला, मग त्यात सहभागी झालेल्या पक्षाच्या संसद सदस्यांना त्याच नेत्याचे आदेश पाळावे लागतील. त्याचे व्हीप पाळावे लागतील. अन्यथा त्यांच्यावर पक्षांतर विरोधी कायद्याचा बडगा उगारला जाऊ शकतो. म्हणजेच कॉग्रेसला विरोधी नेतापद मिळालेच पाहिजे म्हणून इतर मित्रांनी आपले स्वातंत्र्य सोनियांच्या चरणी अर्पण करावे लागेल. पवार वा लालूंना वेळोवेळी वेगळी भूमिका घेण्याचे स्वातंत्र्य गमवावे लागेल. थोडक्यात विरोधी नेतापद हा जितका सोपा विषय वाटतो, तितका सोपा अजिबात नाही. मग लोकपाल वा अन्य निवडीत विरोधी नेताही असायला हवा, अन्यथा लोकशाहीचा बळी जाणार असा कांगावा होतो. विरोधी नेता असला म्हणून त्याचे मत ग्राह्य किती मानले जाते? दक्षता आयुक्त म्हणून थॉमस नामक भ्रष्ट अधिकार्‍याला नेमण्याला सुषमा स्वराज यांनी विरोधी नेता म्हणून रोखण्याचा प्रयास केला तरी बहूमताने नेमणूक झालीच होती ना? अखेर सुप्रिम कोटाने त्याची हाकालपट्टी केली. त्यामुळे अशा नेमणूकीत विरोधी नेता नसल्याने लोकशाहीचा मुडदा पडत असेल, तर तो वेळोवेळी कॉग्रेसनेच  पाडलेला आहे. आज कॉग्रेसला ते पद नाकारल्याने मरायला ती तथाकथित आदर्श लोकशाही जिंवतच कुठे आहे?