चांगली बातमी ही बातमीच नसते

   चांगली घटना किंवा बातमी ही बातमीच नसते; तर वाईट बातमी हीच बातमी असते, अशी एक उक्ती आहे. त्याचा अर्थ सर्वकाही आलबेल आहे, असे ऐकायला कोणाला आवडत नाही. त्यामुळेच मग कुठे काय बिघडले आहे, तेच ऐकायला लोकांचे काम टवकारले जात असतात. सहाजिकच ती मानवी वृत्ती सर्वच समाजात तेवढीच असते. त्यामुळे खळबळ उडवून देणार्‍या घटनांनाच बातमी म्हणून वारेमाप प्रसिद्धी मिळत असते. उलट अनेकदा महत्वाची व उपयुक्त माहिती असलेल्या घटना मागे पडतात. त्या शोधाव्या लागतात. उदाहरणार्थ आज देशातल्या बहुतेक वाहिन्यांवरची जागा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेपाळ दौर्‍याने व्यापलेली असताना, त्यापेक्षाही महत्वाची एक घटना उघडकीस आलेली आहे. ती म्हणजे देशभर करोडो प्रवाशांची रोजच्या रोज नेआण करणार्‍या रेल्वेने आपल्या खाद्य पुरवठेदारांना ठोठावलेला मोठा दंड. अर्थात अशी कारवाई अधूनमधून होतच असते, त्यामुळे यात नवे काय, असाही प्रश्न पडू शकतो. तर यातले महत्व असे, की कुणा एका प्रवाश्याच्या तक्रारीची दखल घेऊन झालेली ही व्यापक कारवाई आहे. एका प्रवाश्याला देण्यात आलेल्या जेवणामध्ये झुरळ सापडले होते. त्याच्या तक्रारीची दखल घेऊन तेवढ्यापुरती कारवाई नेहमीच होते. इथे अशी तक्रार आल्यावर देशातील प्रमुख राजधानी प्रवासात पुरवल्या जाणार्‍या अन्नपुरवठ्याची मुळात चाचणी करायचा पवित्रा घेतला गेला आणि त्यानंतरच कारवाई झालेली आहे. रेल्वेमध्ये अनेक कंपन्या व पुरवठेदार आता मक्तेदार होऊन बसलेले आहेत. त्यामुळेच त्यांची एकप्रकारे मनमानी होत असते. त्यांनी कुठलेही नियम मोडावेत किंवा चुका गुन्हे करावेत, त्यांना कोणी हात लावू शकत नाही, अशी मानसिकता त्याला कारणीभूत होती. कारण रेल्वे असो किवा शासनाच्या विभागात त्यांचे लागेबांधे असल्यावर, त्यांना शिक्षा देणार कोण आणि रोखणार कोण?

   गेल्या दोन महिन्यात देशात सत्तांतर झालेले आहे. नुसते सत्तांतर होऊन उपयोगाचे नसते. सामान्य जनतेच्या वाट्याला जी परिस्थिती आलेली असते, तिच्यात स्थित्यंतर व्हावे, अशी लोकांची अपेक्षा असते. पण दुर्दैव असे असते, की सत्ताधारी बदलतात आणि बाकीची यंत्रणा तशीच भ्रष्ट व बेफ़िकीर जागच्या जागी कार्यरत रहाते. म्हणूनच कोणीही सत्तेवर आला, म्हणून काहीही फ़रक पडत नाही, अशी लोकांचीही निराश मनोवृत्ती झालेली आहे. पण मोदींच्या रुपाने जो राजकीय बदल घडला आहे, त्याचे परिणाम हळुहळू दिसू लागले आहेत. एका फ़टक्यात मोदींनी प्रत्येक बारीकसारीक गोष्टीत आवश्यक ठरवण्यात आलेले ‘कागदपत्रांचे प्रमाणिकरण’ म्हणजे अटेस्टेशन बंद करून टाकले आहे. वास्तविक ही लोकांची लूट होती, तशीच छळणूक होती. ज्यांना सरकारच्या कुठल्याही योजनेचा लाभ मिळालेला नाही त्यांनाही कागदपत्रे प्रमाणित करून घेण्याची सक्ती, म्हणजे असे प्रमाणिकरण करणार्‍यांना लूट करायची दिलेली खुली सूटच होती. त्याची काहीही गरज नव्हती. पण कुठेतरी एका बाबतीत सुरू असलेली ही प्रथा मागल्या काही वर्षात प्रत्येक बाबतीत लागू करण्यात आली. मग त्यासाठी लोकांच्या रांगा लागू लागल्या आणि बदल्यात लोकांकडून त्याचा गैरलागू मोबदला उकळण्याचा धंदा राजरोस सुरू झाला. मग असे प्रमाणिकरण करणार्‍यांच्या नेमणूका, ही एक अधिकारवाटप करणारी व्यवस्था अस्तित्वात आली व ती नेमणूक मिळवण्यासाठी लाच देण्याघेण्य़ाचे व्यवहार अस्तित्वात आले. मोदींनी सत्ता हाती येताच ही प्रथा मोडीत काढलेली आहे. या एका निर्णयाने देशातील किमान काही अब्ज रुपयांचा भ्रष्टाचार थांबणार आहे आणि त्यायोगे निर्माण होणार्‍या तेवढ्या अफ़ाट काळ्यापैशाला पायबंद घातला गेला आहे. पण त्याविषयी सविस्तर लिहून वा चर्चा करून त्याचे लाभ लोकांच्या लक्षात आणून देण्याची कोणाला गरज वाटली आहे काय?

   मुंबई दिल्ली वा कुठल्याही मोठ्या शहर वा महानगरातील शिक्षणसंस्था किंवा सरकारी योजनेत लाभ घेऊ इच्छीणार्‍या व्यक्तीला आपला अर्ज दाखल करताना ओळख नेमकी सांगणार्‍या विविध कागदपत्र दस्तावेजाच्या प्रति जोडाव्या लागतात. त्यातून त्याची लाभार्थी म्हणून पात्रता सिद्ध होत असते. अशावेळी त्याने जोडलेल्या दस्तावेजाच्या प्रति खर्‍या किंवा खोट्या, याला काडीचेही महत्व नसते. कारण त्या अर्जावर त्याला कुठलाही लाभ मिळत नसतो. जेव्हा त्याची त्याकरीता निवड होते, तेव्हा पुन्हा एकदा सर्वच कागदपत्रे बारकाईने तपासली जातात. ती अखेर तपासली जाणारच असतील, तर पहिल्या अर्जापासून कागदपत्राचे प्रमाणिकरण मागायची गरज काय? पण असा सवाल कधीच विचारला गेला नाही आणि अशा रितीने वेळ व साहित्याची नासाडी करण्यातला भ्रष्टाचार अखंड चालूच राहिला. गुजरातमध्ये मुख्यमंत्री असताना मोदींनी ती सक्ती बंद केली होती आणि तिचा कुठलाही तोटा झाला नाही, आता त्यांनी त्याचीच पुनरावृत्ती देशव्यापी पातळीवर केली आहे. याचे लाभार्थी कोट्यवधी असू शकतात. कारण शाळा कॉलेजच्या प्रवेशापासून सरकारी योजनेतल्या कुठल्याही कामासाठी असल्या प्रमाणिकरणात सामान्य नागरिकाला किमान पाचशे ते दोन हजार रुपयांचा भुर्दंड सोसावा लागत होता. ज्याची कायदेशीर गरज नव्हती आणि दुसरीकडे त्याचे रुपांतर काळ्यापैशात व्हायचे. सतत भ्रष्टाचार व काळ्या पैशावर प्रवचन देणार्‍या किती लोकांनी याबाबतीत आपले पांडित्य सांगितले आहे? जनलोकपाल वा भ्रष्टाचार निर्मूलन यावर घसा कोरडा करणार्‍यांनी अशा प्रशासकीय निर्णयाचे स्वागत करायला पुढे यायला हवे. कारण त्यातून दैनंदिन करोडो रुपयांच्या भ्रष्टाचाराला नव्या सरकारने एका निर्णयातून संपवले आहे. कामापेक्षा देखाव्यातच रमणार्‍यांना लोकांच्या समस्या सोडवण्यापेक्षा त्यातून आपली राजकीय दुकाने चालवायची असतील, तर अशा गोष्टी त्यांना दिसणार तरी कशा?

   रेल्वेतील अन्न पुरवठ्याच्या बाबतीतली कारवाई तितकीच महत्वाची आहे. २३ जुलै रोजी कोलकाता राजधानीमध्ये एका प्रवाश्याला अशाप्रकारे जेवणात झुरळ सापडले होते. त्याच्या तक्रारीची दखल तेवढ्यापुरती न घेता राजधानी गाड्याच्या तमाम खाद्य पुरवठ्याची तपासणी करण्यात आली. त्यामध्ये ही बेफ़िकीरी सार्वत्रिक आढळली. त्यामुळेच तक्रार एकाच प्रवाश्याची होती, पण कारवाई अर्धा डझन पुरवठेदारांवर झालेली आहे. कारण तक्रार आली, म्हणजे तेवढी घटना सोडून बाकी सर्व आलबेल आहे, अशी जी मानसिकता असते, ती बदलली आहे. राजधानी गाड्यांच्या सर्वच अन्न पुरवठ्याचा तपास केला गेला आणि त्यांच्यावर सरसकट कारवाई झालेली आहे. रेल्वे प्रवाश्यांना अन्न पुरवठा करण्याचे ठेके दिलेत त्यांना अन्नाचा साठा, त्याचा पुरवठा, त्यासाठीची सफ़ाई व आरोग्यदायी सज्जता याविषयी नियम जुनेच आहेत. पण एकदा ठेका मिळाला, मग त्याचे पालन करायची गरज नसते. कारण ठेका मिळवण्यासाठी उत्तम सेवा नव्हे; तर संबंधित उच्चपदस्थाची मर्जी आवश्यक असते. त्या समजूतीला नव्या कारवाईने तडा जाणार आहे. ज्याप्रकारे एका तक्रारीच्या आधारे रेल्वेच्या अनेक राजधानी गाड्यांवर छापे घातले गेले व अचानक तपासण्या झाल्या; त्याचाच अवलंब अधूनमधून अन्य गाड्या व तिथल्या सेवांच्या बाबतीत झाला, तरी अशा सेवांमधला गलथानपणा किंवा भ्रष्टाचार कमी व्हायला मदत होईल. रेल्वेचे दर वाढले तेव्हा अनेक लोकांनी नेमकी हीच अपेक्षा व्यक्त केली होती. दरवाढीच्या बदल्यात सोयी सुविधा चांगल्या असाव्यात, हीच अपेक्षा होती. दरवाढीविषयी तक्रार नव्हती. अशी बातमी त्या दृष्टीने महत्वाची आहे. पण तशी बातमी शोधावी लागते. त्यापेक्षा बलात्कार, अपहरण किंवा कुणा नेत्याची बेताल बडबड अधिक जागा व्यापते. कारण चांगली बातमी ही बातमीच नसते ना?