AK अर्थात अरविंद केजरीवाल

 

   गेल्या लोकसभा निवडणूकीने अनेकांच्या पायाखालची राजकीय जमीन गायब झाली आहे. तीनचार दशके राजकारणात आयुष्य़ गुंतवलेल्यांना एका निवडणूकीने जमीनदोस्त केल्यास त्यांनी सैरभैर व्हायला हरकत नाही. कारण त्यांचे सर्वस्वच पणाला लागलेले असते. पण जे लोक आता कुठे राजकीय पाळण्यात लोळत अंगठे चोखत आहेत आणि पाळण्यावर झुलणार्‍या खेळण्यात रमले आहेत, त्यांनी किती विचलीत व्हावे याला मर्यादा आहे. लोकसभा निकालांनी अपेक्षाभंग केल्यावर आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांसह कार्यकर्त्यांनाही सत्तेची महत्ता उमगली आहे. गेल्या डिसेंबरमध्ये त्यांना विधानसभा निवडणूकीत जे किरकोळ यश दिल्लीत मिळाले होते, त्याने या लोकांना निवडणूका म्हणजे पोरखेळ वाटला होता. त्यामुळेच कॉग्रेसच्या पाठींब्यावर सरकार स्थापन करण्याची मजल मारल्याची झिंग त्यांना इतकी चढली, की त्यांनी मुख्यमंत्री पदाला लाथ मारण्यातच पुरूषार्थ मानला. आणि ती लाथ कशासाठी मारली होती? त्यांना दिल्लीपुरता जनलोकपाल आणायचा होता. वास्तविक दिल्लीसाठी लोकायुक्त असू शकतो आणि तसा आणायची कायदेशीर तरतुद होती. पण कुठल्याही कामासाठी परिणामापेक्षा प्रसिद्धी व तमाशाच महत्वाचा मानणार्‍या केजरीवाल यांना कुठल्याच गोष्टीचे महत्व कधी उमगलेले नाही. सहाजिकच त्यांनी जनलोकपाल विधेयकाचे निमीत्त करून राजिनामा फ़ेकला होता. तेव्हा या मर्दाने काय वल्गना केल्या होत्या? ‘जनलोकपाल के लिये मुख्यमंत्री की सौ कुर्सीया कुर्बान’. तसेच असेल तर आता हा माणूस व त्याचा पक्ष दिल्लीत सरकार स्थापन व्हावे म्हणून असा प्राण कंठाशी आल्यासारखा कशाला तळमळतो आहे?

   गेल्या सहा महिन्यात केजरीवाल वा त्यांच्या कुणा सहकार्‍याने जनलोकपाल हा शब्दही उच्चारलेला नाही. लोकसभेत दणका बसला आणि दिल्लीचीही सत्ता गमावल्यानंतर त्यांना आता नुसते सरकार हवे आहे. डिसेंबर महिन्यात सरकार बनवायचे तर त्यांनी पाठींबा देणार्‍या कॉग्रेसला सतरा अटी घातल्या होत्या. सतत जनलोकपाल विधेयकाचा जप चालविला होता. आता सरकार बनवा किंवा निवडणूका घ्या, असा घोषा या महाभागांनी लावला आहे. पण कुठेही जनलोकपालची मागणी अजिबात नाही. सत्ता माणसाला वेड लावते असे आपण अनेकदा ऐकलेले आहे. पण आपल्याला कसलाही मोह नाही, असे सातत्याने बोलणार्‍या केजरीवाल यांना अवघ्या ४९ दिवसांच्या सत्तेने पागल करून सोडलेले आहे. त्या नशेतून त्यांना अजून बाहेर पडता आलेले नाही. म्हणूनच आता भ्रष्टाचार वा जनलोकपाल असल्या गोष्टी विसरून आम आदमी पक्षाला फ़क्त निवडणूकांचा घोर लागला आहे. एकतर सरकार स्थापन करा किंवा दिल्लीच्या निवडणूका घ्या, असा एककलमी कार्यक्रम त्यांच्या अजेंड्यावर उरला आहे. सत्तेची त्यांची हाव व लोभ इतका स्पष्ट आहे, की फ़क्त निवडणूक व सत्ता यापलिकडे दुसरा विषयच त्यांच्यापाशी उरलेला नाही. कधी हे लोक भाजपा आमदार विकत घेत असल्याचा आरोप करतात, तर कधी हेच कॉग्रेस नेत्यांना गुपचुप भेटून सरकार बनवायला पाठींबा मागत असल्याच्या बातम्या येतात. बाकी भ्रष्टाचार, लोकपाल किंवा कुठला विषय त्यांच्या बोलण्यात तरी येतो काय? गेल्या वर्षभरात केजरीवाल यांनी मोदी वा सरकारकडे अनेक मागण्या केल्या आहेत. पण जनलोकपाल ही मागणी कुठल्या कुठे अडगळीत पडली आहे. नेमक्या शब्दात सांगायचे तर केजरीवाल व त्यांच्या सहकार्‍यांना आता सत्तेची खुर्ची व त्याला जोडून मिळणार्‍या बंगले गाड्या असल्या गोष्टींची चटक लागली आहे. कुठल्याही बनेल भ्रष्ट राजकारण्यापेक्षा आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांना सत्तेच्या हव्यासाने वेडेपिसे करून सोडले आहे. त्याचाच परिणाम मग त्यांची वक्तव्ये विधाने यावर सरसकट पडलेला दिसतो.

   लोकसभा निवडणूकीत केजरीवाल यांनी आपल्यासह पक्षाला झोकून देताना आपली कुवत व शक्तीचा किंचितही विचार केला नव्हता. पण तिथे दणका बसल्यावर दिल्ली हाच आपला अड्डा असून तिथे पुन्हा सत्ता मिळवण्याची केविलवाणी धडपड त्यांनी आरंभली आहे. हा माणूस किती आत्मकेंद्री आहे त्याची प्रचिती पक्षाच्या धोरणातही येऊ शकते. आता चार राज्यांच्या निवडणूका व्हायच्या आहेत. पण आपली सगळी ताकद फ़क्त दिल्लीतच पणाला लावायचा त्या पक्षाने निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र वा हरयाणा आदी राज्यात लढायचा त्यांचा विचारही नाही. याचा अर्थ तिथे हौस असेल त्यांनी जरूर लढावे, मात्र दिल्ली वा केजरीवाल यांच्याकडून मदतीची अपेक्षा करू नये. ही कुठली मदत होती वा असू शकते? गेल्या लोकसभा निवडणूकीत जो तमाशा वाहिन्यांवरून अखंड प्रक्षेपित केला होता, त्यालाच केजरीवाल यांच्या मदतीचे रूप म्हणता येईल. त्यांच्या संघटनेचे साधारण चारपाच हजार पगारी कार्यकर्ते आहेत. त्याखेरीज त्यांना साथ दिल्याने काही महान सात्विक काम केल्याचे समाधान मिळणारे तितकेच मुर्ख आहेत. अशा लोकांचा घोळका म्हणजे आम आदमी पक्षाची खरी ताकद आहे. तो घोळका केजरीवाल जातील तिथे त्यांच्या सोबत जातो आणि त्याचेच थेट प्रक्षेपण करून केजरीवाल लोकप्रियतेचा देखावा उभा करत आले. अनेक पत्रकारांनी वाहिन्यांनी त्याला प्रसिद्धी देऊन काल्पनिक देशव्यापी झंजावात उभा केला. त्याला पत्रकार फ़सले म्हणुन मतदार फ़सला नाही. आता पक्षाची सर्व ताकद दिल्लीत पणाला लावली जाईल असे केजरीवाल म्हणतात, त्याचा अर्थ तो घोळका दिल्लीच्या बाहेर कुठे जाणार नाही. दिल्लीचे मुख्यमंत्रीपद पुन्हा केजरीवाल यांना मिळावे, यासाठीच तो घोळका व शक्ती पणाला लावली जाईल. हवे तर त्यासाठी कष्ट उपसायला इतर राज्यातील मुर्खांनी दिल्लीत येऊन मुक्काम ठोकावा.

    केजरीवाल यांना मुख्यमंत्री पदावर बसवून सरकारी बंगला मिळणे, इतकेच आता आम आदमी पक्षाचे उद्दीष्ट शिल्लक राहिले आहे. म्हणूनच आता त्यापैकी कुणाला जनलोकपाल हा शब्दही आठवत नाही. ज्या शब्दाखातर आपण मुख्यमंत्री पदाला लाथ मारली, असे केजरीवाल लाखो प्रसंगी बोलत होते, त्याना आता तो शब्दही आठवत नाही, याचा दुसरा कोणता अर्थ असू शकतो? ज्याला भ्रष्टाचार निपटून काढायचा आहे त्याला एका राज्याच्या सत्तेचे इतके आकर्षण कशाला? ज्यांना केजरीवाल यांनी दिल्लीत पराभूत करून सत्ता मिळवली, त्यांना जेलमध्ये टाकायच्या धमक्याही त्यांनी खुप दिल्या. पण सत्ता हाती आल्यावर शीला दिक्षीत यांच्यावर साधी भ्रष्टाचाराची तक्रार नोंदवायचाही प्रयत्न केला नाही. तेव्हा विधानसभेत त्याविषयी जाब विचारला, तर पुरावा असला तर समोर आणा, असा प्रतिसवाल केजरीवाल यांनीच केला होता. म्हणजे दिक्षीतांना मोकाट सोडले होते. मात्र सत्तांतर झाल्यास शीला दिक्षीत फ़सतील हे ओळखून कॉग्रेसने त्यांची दोन महिन्यात राज्यपाल पदावर नेमणूक केली. जर त्यापुर्वीच केजरीवाल यांनी साधा एफ़ आय आर दाखल करून ठेवला असता, तरी दिक्षीतांची त्या उच्च पदावर नेमणूक झाली नसती. पण केजरीवाल यांनी तेव्हा दिक्षीतांना मोकाट सोडले आणि आज तेच केजरीवाल राज्यपाल पदावरून दिक्षीतांना हटवण्याची मागणी करीत आहेत. यापेक्षा अशा ढोंगी माणसाच्या वर्तनाचा पुरावा देण्याची गरज आहे काय? गेल्या दोन महिन्यापासून केजरीवाल व त्यांचे निकटवर्तिय कसे सत्तेसाठी अगतिक व हपापले आहेत, त्याची साक्ष देत आहेत. शपथ घेण्यापुर्वी बंगला व गाडी नको असले फ़ुसके दावे करणार्‍या या इसमाने सत्ता सोडल्यावर बंगला सोडायला किती काळ घेतला? सरकारी हाकालपट्टीचा दट्ट्या लावला जाईपर्यंत ज्याला बंगला सोडता येत नाही, त्याने त्यागाच्या गप्पा कशाला माराव्यात? यांच्या त्यागापेक्षा आधीपासूनच भ्रष्ट राजकारणी बरे म्हणायचे. कारण भ्रष्टाचार करून पुन्हा बेशरमपणे बोलू नये, इतका तरी सभ्यपणा त्यांच्यापाशी आहे. केजरीवाल व आम आदमी पक्षामध्ये त्या सभ्यतेचा साफ़ दुष्काळ दिसतो. जेव्हा केव्हा दिल्लीतले मतदान होईल तेव्हा या भामटेगिरीला तिथली जनता चोख उत्तर देईलच. फ़ार कशाला असल्या भामट्यांपेक्षा पुन्हा कॉग्रेसलाही लोक प्रतिसाद देऊ लागतील.