लोकसभा निवडणूकीतले यश पचवून देशाची सत्ता भाजपा राबवत असताना झालेल्या पोटनिवडणूकीत त्या पक्षाला बसलेला दणका, त्याच्या विरोधकांना सुखावणारा नक्कीच आहे. कारण आपल्या देशातले राजकीय अभ्यासक सामान्य नागरिकाइतकेच अजाण असतात. त्यांना जिंकलेल्या जागा व हरलेल्या जागांचेच कौतुक असते. सहाजिकच लोकसभ्त थेट बहूमताला जाऊन भिडलेला मोदींचा भाजपा जितका अभ्यासकांना थक्क करतो तितकाच ताज्या पोटनिवडणूकीतला भाजपाला बसलेला फ़टका त्यांना निर्णायक दणका वाटतो. तीन महिन्यापुर्वी मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपाने बहूमताचा पल्ला गाठला आणि तमाम अभ्यासक विश्लेषक कॉग्रेसच्या नाकर्तेपणावर तुटून पडले होते. त्या पक्षाचा नव्हे इतका अशा अभ्यासकांना तो आपलाच पराभव वाटला होता. कारणही स्पष्ट होते. मागल्या काही निवडणूकीतील कॉग्रेसचे इवलेसे यश मोठे करून दाखवताना जाणत्यांनी निव्वळ जिंकलेल्या जागांचे कौतुक सादर करीत कॉग्रेसच्या घटणार्‍या शक्ती वा मतांची बाजू लक्षात घेतली नव्हती, किंवा मुद्दाम लपवलेली असावी. सहाजिकच कॉग्रेसचे अपयश त्यांच्या अपप्रचाराचे अपयश होते आणि भाजपाचे यशही त्याच जाणकारांच्या खोटेपणाला बसलेला दणका होता. पण वास्तवात बघितले तर आज लोकसभेत ४४ जाआंपर्यंत घसरलेल्या कॉग्रेसची कामगिरी आधीच्या दोन निवडणूकीपेक्षा खुप खराब झालेली नव्हती. तशीच आधीच्या दोन निवडणूकीतही कॉग्रेसची कामगिरी खुप चांगलीही झाली नव्हती. पण ज्यांना मतांच्या गुंतागुंतीचे समिकरणच कळत नाही, त्यांना नुसत्या जागांचे अप्रुप असते आणि त्यामुळेच त्यांना निवडणूकीच्या निकालाचे वास्तविक विश्लेषण कधीच करता येत नाही. अशा लोकांनी आता भाजपाला विधानसभांच्या पोटनिवडणूकीत भाजपाने दोनतीन जागा गमावल्यावर मोदींची लाट ओसरल्याचे निष्कर्ष काढत भाजपाला दणका दिल्यास नवल वाटण्याचे कारण नाही.
पहीली गोष्ट म्हणजे सहसा अटीतटीने लढवल्या गेल्या नाहीत तर पोटनिवडणूका कुठलाही इशारा वा संकेत देत नसतात. मोदी लाटेचाच निकष लावायचा असेल तर बिहारच्या निकालापेक्षा भाजपाला उत्तराखंडात दोन आठवड्यापुर्वी मोठा दणका बसला आहे. पण त्याची दखल कुणा राजकीय अभ्यासकाने घेतलेलीच नाही. पाचही लोकसभा जागा जिंकणार्‍या भाजपाने उत्तराखंडातल्या तीन विधानसभा जागा गमावल्या. पहिली बाब म्हणजे त्या तिन्ही जागा भाजपाच्या होत्या आणि त्यापैकी दोघेजण माजी मुख्यमंत्री म्हणून काम केलेले होते. त्यांच्या हक्काचे बालेकिल्ले अवघ्या दोन महिन्यात गमवले असतील तर त्याला दणका म्हणता येतो. कारण असे मतदारसंघ नुसते पक्षाचे नसतात, तर त्याच्या प्रमुख वजनदार नेत्यांचे असतात. पण तिकडे कोणि लखही दिले नाही. पण बिहारमध्ये ज्या दहा जागांसाठी मतदान झाले तिथे कोणीही मान्यवर भाजपा नेता पुर्वी निवडून आलेला नाही. दहापैकी सहा जागी २०१० सालात भाजपाने विजय संपादन केला तेव्हा स्वबळावर जिंकलेल्या त्या जागा नाहीत. तेव्हा नितीशकुमार भाजपा सोबत होते. यावेळी भाजपा जवळपास एकाकी लढत होता. तरीही सहापैकी चार जागा भाजपाने कायम राखल्या आहेत. याचा अर्थ उत्तराखंडापेक्षा बिहारचे यश चांगले आहे. पण तरीही भाजपाने तिथे पोटनिवडणूकीत दोन जागा गमावल्या ही वस्तुस्थिती आहे. त्याला मोदींची लोकप्रियता घसरणे म्हणायचे असेल वा जादू संपली म्हणायचे असेल तर कॉग्रेसमुक्तीची भाषा मोदींना एकविसाव्या शतकात वापरायची गरज उरली नसती. १९७० च्या आसपास कॉग्रेस संपून गेली असती. कारण निदान १९७०पासून कॉग्रेस बहुसंख्य पोटनिवडणूका सातत्याने पराभूत होत राहिली आहे. पण तितक्याच सातत्याने कॉग्रेस सार्वत्रिक निवडणूकीत यश मिळवून सत्ता काबीजही करत राहिली आहे. तेव्हा बिहारच्या निकालांनी मोठा फ़रक पडलेला नाही.
पहिली गोष्ट म्हणजे तीन महिन्यात मोदींची लाट किती ओसरली तो विषय बाजूला ठेवून त्या मोदी लाटेने बिहारच्या राजकारणात किती उलथापालथ घडवली त्याकडे बघावे लागेल. त्याखेरीज ताज्या पोटनिवडणूकीचे निकालस अमजून घेता येणार नाहीत. आज भाजपाला ‘दणका’ देणारे नितीश आहेत की लालू? तीन महिन्यापुर्वी ते दोघे आजच्याप्रमाणेच एकमेकांच्या गळ्यात गळे घालून मोदी विरोधात एकजुटीने लढले होते काय? नसतील तर तेव्हाची मतविभागणी कशी होती? त्यांच्यात झालेल्या मतविभागणीनेच भाजपाला लोकसभा निवडणूकीत मोठे यश मिळाले होते. आज त्यांनी जो एकजुटीचा लाभ उठवला आहे, तेच तीनचार महिने आधी केले असते तर मोदींना इतक्या जागा मिळवता आल्या असत्या का? थोडक्यात तेव्हा एकमेकांच्या विरोधात लढताना नितीश व लालू यांनी मिळवलेल्या मतांची बेरीज केल्यास त्यांना आज मिळालेली मते सारखीच आहेत. दुसरीकडे भाजपाला तेव्हा असलेली मतेही कायम आहेत. किंबहूना भाजपाची स्वबळावर मिळालेली मते काहीशी वाढलेली आहेत. याचा अर्थ इतकाच की मतविभागणी टाळुन भाजपाचा परभव करण्यात यश मिळवले आहे. मतांची ताकद वाढवून मिळालेले हे यश नाही. अशी बेरीज नेहमीच यश देते असे नाही. पण इथे मिळू शकले कारण भाजपाने तितक्या अटीतटीने या पोटनिवडणुका लढवलेल्या नाहीत. लालू व नितीश यांनी नाक मुठीत धरून मोदी विरोधात एकजुट केली त्याचा मिळालेला लाभ आहे. पण इतके करूनही त्यांना भाजपाला चार जागी मिळणारे यश रोखता आलेले नाही. लोकसभा निवडणूकीत भाजपाने मतदान वाढवण्यातून यश मिळवले होते. त्यापेक्षा जवळपास पंधरा टक्के मतदान यावेळी कमी झाले त्याचाही लाभ नितीश लालूंना मिळाला आहे. मुद्दा इतकाच की अशाप्रकारे मिळालेल्या यशाचा लालू नितीश व अन्य सेक्युलर पक्ष कसा राजकीय लाभ उठवणार?
नुसत्या जागांकडे बघितल्यास यश मोठे दिसते. पण राजकीय वास्तविकता तपासली तर भाजपानेही एक मोठा पल्ला यातूनच गाठला आहे. बिहारच्या राजकारणात आजपर्यंत लालू विरुद्ध इतर असे समिकरण असायचे. लोकसभा लढतीत ते नितीश विरुद्ध इतर असे करण्याचा नितीशचा डाव बुडाला आणि आता अवघे बिहारी राजकारण भाजपा विरोधाभोवती घुटमळू लागले आहे. यातून जे धृवीकरण होते, त्याचा मोठा लाभ संघटित राजकीय पक्षाला सार्वत्रिक निवडणूकीत मिळत असतो. लोकसभा जिंकल्यानंतर भाजपा विरुद्ध इतर असे देशाचे राजकीत समिकरण जुळवण्याचा पद्धतशीर प्रयास मोदी करीत आहेत. त्यासाठीच त्यांनी पक्षाध्यक्ष पदावर आपला विश्वासू सहकारी आणून बसवला आहे. बिहार व उत्तरप्रदेशात हुकमी पक्षबळ मिळवण्याचा बेत त्यांनी आखला आहे. त्यामुळेच जागा जिंकण्यापेक्षा भाजपा विरुद्द तमाम सेक्युलर पक्ष असा संघर्ष उभा करण्याचा डाव खेळला जात आहे. त्यासाठीच लगेच विधानसभा निवडणूका असलेल्या महाराष्ट्र वा हरयाणा राज्यांपेक्षा अमित शहा काश्मिरकडे अधिक लक्ष देत आहेत आणि बिहारमध्ये त्यांनी लालू नितीशना एकत्र यायला भाग पाडले आहे, त्याचीच पुनरावृत्ती उत्तरप्रदेशात व्हावी असाही प्रयास आहे. त्याचा लाभ मग अशा पक्षांविषयीची नाराजी भाजपाकडे नवा मतदार आणू शकते. लालू वा नितीश यांच्या एकजुटीने त्यांच्या मूळच्या मतांची पुरेपूर बेरीज होऊ शकलेली नाही. म्हणूनच भाजपाला सहापैकी चार जागा टिकवता आल्या. लालूच्या समर्थकातील कडवे नितीश विरोधक मग नवा पर्याय शोधतात व तेच नितीशच्या गोटात होत असते. भाजपाला अशाच मतदारांची प्रतिक्षा आहे. त्या हिशोबात पोटनिवडणूकीतले किरकोळ अपयश परवडणारे असते. त्यातला दुरगामी लाभ मोलाचा असतो. म्हणूनच बिहारच्या दोन जागा गमावण्यापेक्षा उत्तराखंडातील तीन जागा गमावणे हा भाजपाला मोठा दणका होता. कारण तिथे कॉग्रेसशी झालेल्या थेट लढतीत भाजपाला पराभूत व्हावे लागले आहे.
No comments:
Post a Comment