नगार्‍याची घाय, थंय तुनतुन्याचा काय?

   लोकसभा निवडणूकीतील प्रचंड अपयशाच्या धक्क्यातून अजून सत्ताधारी आघाडी सावरलेली नाही. याचे कारण आघाडीतील पक्षांना अजून तरी आपल्या पराभवाची कारणे उमगलेली नाहीत. त्यामुळे मोदींच्या लोकप्रियतेच्या लाटेमुळे आपला इतका मोठा पराभव झाला, असे सत्ताधारी नेत्यांचे मत दिसते. अर्थात ते त्यांचेच मत त्यांना तरी कितपत पटलेले आहे, याचीच शंका येते. कारण प्रत्येक नेता पराभवाची वेगवेगळी मिमांसा करतो आहे आणि त्यावर वेगवेगळे उपय सुचवतो आहे. त्यातला एक उपाय राज्यातील नेतृत्व बदलाचा होता. ज्याच्यासाठी राष्ट्रवादी पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनीही आग्रह धरला होता. पण त्याचा उपयोग झाला नाही. तसाच आग्रह कॉग्रेस पक्षाचे ‘इच्छुक’ नेते नारायण राणे यांनी धरला होता. हेच मुख्यमंत्री अधिकारावर राहिले, तर विधानसभा निवडणूकीत सत्ताधारी आघाडीचा नक्कीच पराभव होईल, याची हमीच राणे यांनी दिलेली आहे. त्यांनी निकाल लागताच तात्काळ राजिनामा दिलेला होता. पण त्याची फ़ारशी दखल घेतली गेली नाही. तेव्हा त्यांनी पुन्हा मंत्रालयाचे काम आरंभले होते. आता पुन्हा त्यांनी राजिनामा दिला असून तोही पुन्हा अडगळीत पडला आहे. उलट मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण मात्र आपल्याच नेतृत्वाखाली निवडणूका होतील अशी ठामपणे ग्वाही देत आहेत. त्यांनी थेट विधानसभेत निवडून येण्याची तयारी सुद्धा आरंभली आहे. त्यामुळे आता राज्यात नेतृत्व बदलाचा विषय निकालात निघाला, असे मानायला हरकत नसावी. मग कुठल्या बळावर पुन्हा विधानसभा जिंकण्याचे मनसुबे सत्ताधारी आघाडी रचते आहे? गेल्या दोनतीन वर्षात तुंबून पडलेल्या व रखडलेल्या कामांना मार्गी लावल्याने पुन्हा सत्ता आपल्या हाती येईल, अशी त्यांना खात्री वाटत असावी. त्यात एक मुद्दा मराठा आरक्षणाचा दिसतो. म्हणूनच घाईगर्दीने मुस्लिम व मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेऊन तो अंमलात आणला गेला आहे.

   रविवारी आरक्षण परिषद होऊन तिथे बहुतेक सत्ताधारी नेत्यांनी आपापली पाठ थोपटून घेतली. पण तिथे व्यासपीठावर शेजारीशेजारी बसूनही राणे-मुख्यमंत्री एकमेकांशी चकार शब्द बोलले नाहीत. त्यातून त्यांच्यातले सौख्य उघड झाले. मात्र दोघांनी भाषणातून आरक्षणासाठी एकमेकांची पाठ यथेच्छ थोपटली. आता त्याच आरक्षणाच्या लाटेवर स्वार होऊन आपण पुन्हा सत्ता संपादन करू, अशी पृथ्वीराज चव्हाण व अजितदादा यांना खात्री वाटत असावी. त्यांच्यासारखे नव्या पिढीचे नेतेच कशाला, अत्यंत मुरब्बी राजकीय नेते मानल्या गेलेल्या शरद पवारांनाही आरक्षणच सत्तेचे संरक्षण करील अशी खात्री वाटते आहे. म्हणूनच आरक्षणाचा निर्णय झाल्यावर पवार यांनी आपण साधूसंत नाही आणि राजकीय निर्णयातला स्वार्थ लपवत नाही, असे स्पष्टपणे सांगुन टाकले होते. अगदी नेमके शब्दच सांगायचे, तर आम्ही ‘ताकाला जाऊन भांडे लपवणार नाही’ अशी भाषा पवारांनी वापरली होती. म्हणजेच कोल्हापूरची आरक्षण परिषद सर्वपक्षीय झालेली असली, तर कॉग्रेस व राष्ट्रवादी अशा दोन्ही पक्षांना आरक्षणच आपल्याला पुन्हा मोठे यश मिळवून देईल, अशी आशा दाखवते आहे. त्यात त्यांची चुक नाही. आजवर आमिषे दाखवूनच निवडणूका जिंकायची त्यांना सवय होती. अजून ती सवय मोडलेली नाही. गेल्या लोकसभा निवडणूकीने नुसता एका पक्षाचा पराभव केलेला नाही. तर आमिष दाखवून जनतेला झुंजवण्याच्या राजकारणाचाही त्यात पराभव झालेला आहे. मोदींचा विजय हा भाजपा या एका पक्षाचा विजय नाही. तर नुसती आमिषे दाखवून मतदाराला झुलवण्याच्या वृत्तीचा पराभव त्यात सामावलेला आहे. तोच त्या निकालांनी शिकवलेला धडा आहे. कारण असे आरक्षणाचे गाजर कॉग्रेसने ज्या भागात अखेरच्या तीन महिन्यात दाखवले, तिथे त्याचा पुरता सफ़ाया झालेला आहे. हे महाराष्ट्रातील नेत्यांना कधी उमगणार आहे?

   गेल्या लोकसभा निवडणूकीचा कार्यक्रम वेळापत्रक जाहिर होण्याच्या आधी काही महिने कॉग्रेसने जाट समुदायाला आपल्या गोटात ओढण्यासाठी आरक्षणाचे गाजर दाखवले होते. हा जाट समुदाय दिल्ली भोवतीच्या परिसरात प्रभावशाली लोकसंख्येने वास्तव्य करतो. राजस्थान, हरयाणा, पंजाब, दि,ल्ली पश्चिम उत्तरप्रदेश व मध्यप्रदेशचा उत्तर भाग; अशा लोकसभेच्या निदान पाऊणशे जागांवर या जमातीचा प्रभाव आहे. त्यांना जानेवारी फ़ेब्रुवारीच्या सुमारास आरक्षण दिल्याची घोषणा झालेली होती. त्यानंतरच लोकसभेसाठी मतदान झाले. त्या आरक्षणाचे संपुर्ण श्रेय कॉग्रेस, सोनिया व राहुल यांनाच द्यावे लागेल. पण इतके मिळाल्यावर त्याच परिसरातील जाटांनी कॉग्रेसला कितीसे यश दिले? नेमक्या त्याच भागातून कॉग्रेसची सर्वात भीषण हार झालेली आहे. निर्णायकरित्या मतदाराने कॉग्रेसला त्याच जाट प्रदेशात झिडकारले. आरक्षणामुळे खात्रीने निवडणूका जिंकणे बाजूला राहु देत. जिथे नुसत्या जातीच्या बळावर चरणसिंग या जाट नेत्याच्या ती्न पिढ्या जिंकत होत्या. त्यांच्याच घराणेशाहीला या आरक्षणानंतर जबरदस्त फ़टका बसला आहे. कारण जाटांचेच नेता म्हणून ओळखले जाणारे देवीलाल व चरणसिंग यांचे वारस या आरक्षणानंतर पुरते भूईसपाट होऊन गेले. नेमका असाच अनुभव अडिच वर्षापुर्वी उत्तरप्रदेशच्या विधानसभा मतदानात आलेला होता. तिथे मुस्लिमांना ओढण्यासाठी सलमान खुर्शीद या कॉग्रेसी मंत्र्याने प्रचाराच्या काळात आरक्षणाचे गाजर दाखवले होते. तर आधी होत्या त्यापेक्षा कमी जागा निवडून आलेल्या होत्या. मुद्दा इतकाच, की जनता किंवा सामान्य मतदार आता इतका दुधखुळा राहिलेला नाही. असल्या पोकळ आमिषांच्या मागे धावून कुणालाही यश देत नाही. जो नियम उत्तर प्रदेशचा तोच महाराष्ट्रालाही लागू होतो. इथे मराठा आरक्षण लोकांना हवे आहे. पण त्यासाठी राज्याची सरसकट लूट करणार्‍या सत्ताधार्‍यांना जीवदान दिले जाईल का?

   पुढल्या निवडणूकीला सामोरे जाण्यापुर्वी आजच्या सत्ताधीशांनी जरा शांत चित्ताने आत्मपरिक्षण करण्याची गरज आहे. राज्यात एकही खमक्या विरोधी नेता नसताना इतके मोठे यश महायुतीला का मिळू शकले? इतके दिग्गज मंत्री व नेते आघाडीने मैदानात उतरवले असताना, नगण्य वाटाव्या अशा उमेदवारांकडून त्यांचा इतका दारूण पराभव कशाला होऊ शकला? पुन्हा जिंकण्याची व सत्ता भोगण्याची गोष्ट खुप दूरची आहे. आधी लोकसभा निवडणूकीत लोकांनी आपल्याला धरून असे धुण्यासारखे कशाला धोपटले, त्याचा शोध या सत्ताधीशांनी घेण्याची गरज आहे. तरच त्यांना आपल्या पराभवाची योग्य मिमांसा करता येईल, ती मिमांसा जितकी रास्त  असेल, तितके मग त्या दोषापासून पक्षाला सावरता येईल. त्यातून मग पुन्हा जिंकण्याचा मार्ग सापडण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकेल. आरक्षण वा आमिषे असले मार्ग जुने झाले असून, लोक आता त्याला फ़सत नाहीत. राज्यात मोदींची लाट वगैरे काहीही नव्हती. आजचे सत्ताधीश इतके मस्तवाल व मुजोर झालेत, की त्यांच्यापासून मुक्त व्हायला राज्यातली जनता उतावळी झालेली आहे. राष्ट्रवादी व कॉग्रेस यांची सत्ता जमीनदोस्त करायला ही मराठी जनता इतकी कशाला आसूसली आहे, त्याचा शोध पराभवानंतर घेण्याची गरज होती. ते राहिले बाजूला आणि दोन्ही कॉग्रेस पक्ष एकमेकांच्या डोक्यावर पराभवाचे खापर फ़ोडण्यात गर्क झाले. त्यातच दोन महिने उलटून गेले आणि आता प्रत्येक दिवस मतदान जवळ घेऊन येतो आहे. त्यामुळे पराभवाचे भय दोन्ही पक्षांना सतावते आहे. पक्ष सोडून इतरत्र आपली सोय लावणार्‍यांना घाई झाली आहे. पण मिमांसा मात्र करायची इच्छा कोणापाशीच नाही. पराभवाचा नगारा इतका जोरात पिटला जातो आहे, की त्यासमोर मग आरक्षणाचे हे तुणतुणे कोण कितपत ऐकू शकेल, याची शंकाच आहे. अस्सल मालवणी नेता नारायण राणे यांनी तरी ते पक्ष व सहकार्‍यांना समजावून सांगावे.