मित्रशत्रूंचे राजकीय गुर्‍हाळ

अठरा वर्षापुर्वीची गोष्ट आहे. चेन्नई येथे भारत पाकिस्तान यांच्यातला कसोटी सामन्याचा अखेरचा दिवस होता. वसिम अक्रम पाकिस्तानचा कर्णधार होता आणि शेवटच्या डावात भारताला २७० धावा करून जिंकण्याचे आव्हान त्याने समोर ठेवलेले होते. अर्थात अशावेळी भारताची फ़लंदाजी कोसळत जाणे, ही तात्कालीन परंपरा होती. झालेही तसेच आणि एकामागून एक फ़लंदाज हजेरी लावून तंबूत परत येत असताना, चौथ्या क्रमांकावर फ़लंदाजीला गेलेल्या सचिन तेंडूलकरने एकाकी किल्ला लढवला होता. फ़लकावर सहा धावा असताना फ़लंदाजीला आलेल्या सचिनने द्रविड, गांगुली, अझरुद्दीन असे सहकारी गमावताना एका बाजूने झुंज चालू ठेवली होती आणि सातव्या क्रमांकावर फ़लंदाजीला आलेल्या नयन मोंगियाशी जोडी जमवत सचिनने भारताला विजयाच्या दारात आणून उभे केलेले होते. अवघ्या पंधरासोळा धावा जिंकण्यासाठी हव्या होत्या आणि सचिनच्या पायात गोळे आले. त्याला धावता येत नव्हते की उभे राहून फ़टकेही मारता येत नव्हते. अशा स्थितीत उरलेल्या तीन फ़लंदाजांना सामना जिंकून देणे अशक्य नव्हते. हाताशी षटके होती आणि तीन विकेटसही होत्या. शांत डोक्यांनी कुंबळे. श्रीनाथ वा सुनील जोशी खेळले असते, तर चारपाच षटके टिकूनही त्यांनी सहज पल्ला गाठला असता. पण तसे झाले नाही. सामना हातात असल्याच्या मस्तीत त्यांनी जी फ़टकेबाजी सुरू केली, त्यातून पराभव खेचून आणला. पुढले तीन फ़लंदाज अवघ्या चार धावा जमवताना कोसळले आणि पाकिस्तानला स्वप्नातही नसलेला विजय संपादन करता आला. तो त्यांचा विजय असण्यापेक्षा भारतीयांच्या आत्मघाती खेळाने त्यांना बहाल केलेला विजय होता. आयुष्यात असे प्रसंग अनेकदा येत असतात आणि राजकारणात तर त्याची वारंवार पुनरावृत्ती होताना आपण बघत असतो. अनेकदा प्रतिस्पर्ध्याच्या उतावळेपणाने दुसर्‍याला अनपेक्षित यश मिळत असते. महाराष्ट्रातील भाजपा किंवा देवेंद्र फ़डणवीस यांचे मागल्या तीन वर्षातील यश काहीसे तसेच मोजावे लागेल.

या महिनाअखेरीस मुख्यमंत्री फ़डणवीस यांच्या कारकिर्दीला तीन वर्षे पुर्ण होत आहेत आणि यानिमीत्ताने आढावा घ्यायचा म्हटला तर त्यांच्या यशस्वी कारकिर्दीला पक्ष वा कारभारापेक्षाही त्यांच्या विरोधकांनी लावलेला हातभार बहूमोलाचा ठरलेला दिसेल. पुन्हा एकदा राज्यात युती सरकार आले असे मानले जाते. पण विसाव्या शतकाच्या अखेरीस महाराष्ट्रात असलेले शिवसेना भाजपा युतीचे सरकार आणि आताचे युती सरकार यात मोठा फ़रक आहे. यात भाजपाकडे सरकारचे नेतृत्व आहे आणि शिवसेनेला त्यात कुठलेही धोरणात्मक स्थान मिळू शकलेले नाही. खुद्द शिवसेनेचे पक्षप्रमुख व मुखपत्रच याला भाजपाचे सरकार म्हणून कायम टिका करत असतात. सत्तेत सहभाग असूनही शिवसेना जितकी या सरकारची टिकाकार आहे, तितकी फ़डणवीस सरकारवर खर्‍याखुर्‍या विरोधातल्या पक्षांनीही सह्सा टिका केलेली नाही? त्यामुळे महाराष्ट्रात किंवा एकूण देशातले हे एक अजब सरकार बनुन राहिले आहे. ज्यात त्यात सहभागी असलेला मित्र पक्षच सरकारचा कट्टर विरोधक झाला आहे. अर्थात त्यामागे भाजपा व शिवसेना यांचे आपापले काही राजकीय हेतू आहेत आणि मतलब दडलेले आहेत. पण त्यामुळे सरकार नावाच्या व्यवस्थेला काही अर्थ राहिलेला नाही. त्यात सत्तेचा उपभोग घेऊनही जबाबदारी नाकारण्याचा सेनेचा स्वार्थ आहे. तर सत्ता पुर्णपणे उपभोगून तिचा उपयोग आपल्या पक्षाचा महाराष्ट्रात विस्तार करण्याचे गणित भाजपाने खेळलेले आहे. दोघांनाही आपापले हेतू साध्य होत असल्याचे पुर्ण समाधान मिळते आहे. पण त्यात सरकार नावाच्या व्यवस्थेची प्रतिष्ठा पुरती धुळीला मिळालेली आहे. विरोधात बसलेल्या कॉग्रेस किंवा राष्ट्रवादी यांच्यात लढण्याची धमक किंवा इच्छाशक्तीच नसल्याने, कुठल्याही कटकटीशिवाय सरकार तीन वर्षे आरामात चालले आहे. पण तीन वर्षाचे फ़लित काय म्हटले, तर भाजपाला राज्यव्यापी नेता मिळण्यापलिकडे काहीही नाही, असे म्हणता येईल.

२०१४ च्या सप्टेंबर महिन्यात युती भंगली व भाजपाने एकट्याने विधानसभा लढवण्याचा पवित्रा घेतला, तेव्हा शिवसेनेची अवस्था त्या वसीम अक्रमच्या पाकिस्तानी संघासमोरच्या भारतीय फ़लंदाजीसारखी होती. परिस्थिती प्रतिकुल होती आणि सचिनला एकाकी लढावे लागलेले होते. काहीशा तशाच स्थितीत पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी लढण्याची हिंमत दाखवली होती. बाळासाहेबांनीही कधी राज्यव्यापी निवडणूका स्वबळावर लढवलेल्या नव्हत्या. ते शिवधनुष्य उद्धव ठाकरे यांनी लिलया पेलले आणि भाजपाला एकहाती बहूमतापासून रोखलेले होते. योगायोगाने निवडलेल्या जागांची स्थिती अशी झाली होती, की भाजपाला किरकोळ पक्षांची मदत घेऊनही बहूमताचे गणित साधता येत नव्हते आणि राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी देऊ केलेला पाठींबा घेताही येत नव्हता. तसा प्रयत्नही झाला. फ़डणवीस यांना भाजपाने निवडले आणि त्यांचा शपथविधी उरकला होता. सेनेनेही आपला विरोधी नेता म्हणून दावा मान्य करून घेतला होता. सर्वात मोठा पक्ष होऊनही भाजपाला सत्ता सहज उपभोगणे अशक्य होते. अशावेळी सेनेच्या पाठींब्याशिवाय सरकार टिकवणे व चालवणे अशक्य असल्याची जाणिव भाजपालाही होती. त्याचा पुरता फ़ायदा शिवसेना घेऊ शकली नाही. जसा चेन्नईच्या कसोटीत शेवटच्या तीन फ़लंदाजांना संयमाने व धैर्याने खेळून पंधरा धावा जमवण्याचा डाव साधता आला नाही, तशीच सेनेतल्या सत्तालोलूप काही लोकांनी घाई केली आणि हातात आलेला डाव भाजपाच्या पारड्यात टाकायला सेनेने हातभार लावला. काही मंत्रीपदे मिळवायला उतावळे झालेल्या सेनेच्या नेत्यांनी, मग विनासायास भाजपाच्या अटी मान्य केल्या आणि पदांच्या शपथा घ्यायला रांग लावली. तिथेच भाजपा किंवा मुख्यमंत्री फ़डणवीस मोठी बाजी मारून गेले. हातात पत्ते कुठले आहेत, त्यापेक्षा ते कासे खेळावेत, याला महत्व असते.

भाजपाला राष्ट्रवादीचा पाठींबा घेणे अशक्य होते आणि शिवसेनेचा पाठींबा अपरिहार्य होता. तर तो सत्तापदाशिवाय देणेही शक्य होते. सत्तेपासून दूर राहून सरकारला बाहेरून पाठींबा देण्याचा डाव शिवसेना खेळू शकली असती आणि तिला मुख्यमंत्र्यांना खेळवणे अजिबात अशक्य नव्हते. बाहेरचा पाठींबा देऊन सरकारवर दबाव आणता येत असतो. किंबहूना तोच दबाव अधिक परिणामकारक असतो आणि असा बाहेरचा पाठींबा काढून घेण्याचा इशाराही द्यावा लागत नाही. मुख्यमंत्रीच त्यामुळे कायम दबावाखाली रहात असतात. शिवाय अशा मुख्यमंत्र्याकडून आपल्याला हवी ती कामे व धोरणेही सक्तीने राबवून घेता येत असतात. मनमोहन सरकारला डाव्यांनी असेच खेळवले होते आणि वाजपेयी सरकारकडून चंद्राबाबूंनी अनेक फ़ायदे बाहेर राहूनच मिळवले होते. शिवसेनेला गेली तीन वर्षे असे डावपेच खेळणे अशक्य नव्हते. परंतु ते साधले नाही आणि तिथेच सेनेच्या राजकारणाचा विचका होऊन गेला. आज सेनेचे पक्षप्रमुख सरकारचे कट्टर विरोधक आहेत आणि त्यांचेच सहकारी सरकारचे पक्के समर्थक म्हणून टिकलेले आहेत. हा सेनेसाठी नसला तरी जनतेसाठी मोठा विरोधाभास आहे आणि नंतरच्या निवडणूकात सेनेला त्याची मोठी किंमत मोजावी लागलेली आहे. जिल्हा परिषदा वा महापालिका मतदानात भाजपा मोठी बाजी मारून गेला आणि सेनेला सत्तेत असण्याचा कुठलाही लाभ निवडणूकांच्या लढाईत झालेला नाही. उलट या तीन वर्षाच्या कालखंडात अत्यंत अननुभवी अशा फ़डणवीस यांना भाजपाचा राज्यव्यापी चेहरा होण्यास मात्र शिवसेनेची मोठी मदत होऊन गेलेली आहे. कारण हे एकच राज्य असे आहे, जिथे भाजपाच मुख्यमंत्री स्वबळावर सत्तेत नाही आणि तरीही त्याने खंबीरपणे प्रतिकुल स्थितीत तीन वर्षे सरकार चालवून दाखवलेले आहे. अगदी शिवसेनेला प्रसंगी शिंगावर घेऊनही सत्तेवर मांड ठोकलेली आहे.

अशाच स्थितीतून मुलायम, लालू अशा नेत्यांना त्या त्या राज्यात आपले बस्तान बसवणे शक्य झाले होते. तीन वर्षात विविध स्थानिक निवडणूकात फ़डणवीस यांनी एकहाती प्रचार करून त्यात मिळवलेले यश लक्षणिय आहे. मुख्यमंत्री होण्यापुर्वी त्यांच्यापाशी कुठलाही प्रशासकीय अनुभव नव्हता आणि पक्षातही खड्से वा मुनगंटीवार असे ज्येष्ठ अनुभवी नेते होते. त्यांना संभाळतानाच, शिवसेनेच्या नाराजीला हाताळताना लोकमत आपल्या बाजूला राखण्य़ात फ़डणवीस यशस्वी झाले आहेत. त्याचे मोठे श्रेय शिवसेनेच्या आततायीपणाला द्यावे लागेल. सत्तेत सहभागी होणे वा बाहेरून पाठींबा देणे यातले तारतम्य राखता आले नाही आणि शिवसेनेने मतदानातून मिळालेली चालना गमावलेली आहे. गेल्या तीन वर्षात राज्यात सरकार फ़ार उत्तम चालले, असे कोणी म्हणू शकणार नाही. पण जसे काही चालले त्याला स्थैर्य देण्याचे श्रेय कोणी फ़डणवीसांना नाकारू शकत नाही. कारण तो उगवता नेता आहे आणि त्याने एकाचवेळी सरकार चालवताना पक्के विरोधक व मित्रपक्षाचे वैर कुशलपणे हाताळलेले आहे. त्यातही ब्राह्मण मुख्यमंत्री व मराठा मोर्चाचे आव्हान खुप मोठा विषय होता. त्यालाही लिलया पेलून दाखवताना फ़डणवीस यांनी मुंडे महाजनांची त्रुटी भरून काढली, असे नक्कीच म्हणता येईल. कुठलेही कितीही उत्तम कारभार करणारे सरकार टिकेचे लक्ष्य होतच असते. त्यामुळेच फ़डणवीस यांचे सरकार नाकर्ते आहे असे कोणी म्हणू शकत नाही. तसे असते तर विविध स्थानिक निवडणूकात त्याचे प्रतिबिंब पडले असते. तसे पडलेले नाही म्हणजेच राज्याचा उमदा नेता म्हणून लोक या तरूण नेत्याला स्विकारत असल्याची साक्ष मिळते. निवडणूकीत दिलेली आश्वासने वा अनेक योजना इतक्या अल्पावधीत पुर्णत्वाच नेणे शक्य नसते. म्हणूनच त्या आघाडीवर मुख्यमंत्री वा सरकार अपेशी ठरले असेही म्हणता येणार नाही.

१९९९ सालात राज्यात दोन कॉग्रेसनी एकत्र येऊन संयुक्त सरकार स्थापन केलेले होते. त्याचाही कारभार खुप चांगला होता म्हणून पुढल्या दोन निवडणुकात त्यांनाच सत्ता मिळत राहिली नव्हती. त्या सरकारला राजकीय आव्हान उभे करू शकेल, असे विरोधातील राजकारणात काही घडत नव्हते. त्याचा लाभ त्या नेत्यांना व पक्षाला मिळत राहिला होता. प्रामुख्याने २००८ सालातल्या मुंबई हल्ल्यानंतर मुख्यमंत्री व गृहमंत्र्यांना राजिनामे देण्याची पाळी आली. तरीही अवघ्या वर्षभरात विधानसभेसाठी मतदान झाले आणि त्यात पुन्हा तिसर्‍यांदा कॉग्रेस राष्ट्रवादी आघाडीलाच सत्ता मिळालेली होती. ते यश त्या पक्षांचे वा त्यांच्या नेतृत्वाचे नव्हते. तर विरोधात बसलेले शिवसेना व भाजपा यांच्या मरगळलेल्या राजकारणाने बहाल केलेले यश होते. राजकारण व निवडणूका अभ्यासकांच्या भाकिते व विश्लेषणानुसार होत नसतात, किंवा चालत नसतात. त्याला व्यवहारी बाजू असते. सर्वात निर्दोष व परिपुर्ण सरकार व राजकारणाची अपेक्षा करण्याइतकी भारतातील लोकशाही अजून प्रगल्भ झालेली नाही. म्हणूनच माध्यमातून वा विरोधकांकडून कितीही दोष दाखवले गेले वा आरोप झाले; म्हणून सत्तेतल्या राजकीय पक्षाला धोका नसतो. दुर्दैवाने भारतातील जनतेला खुप आवडणारा गुणी पक्ष निवडण्याची श्रीमंती अजून प्राप्त झालेली नाही. त्यामुळे मतदान करताना सामान्य लोकांना सरकार कोण चालवू शकेल, सरकार कोण स्थापन करू शकेल, याला प्राधान्य द्यावे लागते. नंतर कोण किमान भ्रष्ट वा किमान नुकसान करू शकेल, असाही निकष लावावा लागतो. शुद्ध चारित्र्याचे पण अव्यवहारी तत्वांचे अवडंबर माजवणार्‍यांना कटाक्षाने दूर ठेवावे लागत असते. म्हणून तीन निवडणूका राष्ट्रवादी व कॉग्रेसला सत्ता मिळू शकली आणि भाजपाचे बहूमत हुकल्यानंतरही सत्ता टिकवताना राजकारणाचा समतोल राखण्याच्या फ़डणवीसांच्या कुशलतेला स्थानिक निवडणूकात प्रतिसाद मिळाला आहे.

विधानसभेच्या निवडणूकांना अजून दोन वर्षाचा कालावधी शिल्लक आहे. लोकसभेला दीड वर्षाचा कालखंड बाकी आहे. राज्यातील फ़डणवीस सरकारची कसोटी त्यातून लागणार आहे. विधानसभेपुर्वीच लोकसभा व्हायची असल्याने तेव्हा राज्यातील समिकरणे काय असतील, त्याला महत्व आहे. तेव्हा दोन्ही कॉग्रेसनी एकत्र यायचे ठरवले आणि शिवसेनेने युती नाकारून एकाकी लढायचे ठरवले; तर एकटा भाजपा लोकसभेत किती बाजी मारू शकणार आहे? युती आघाडी असताना मागील लोकसभेत मिळालेले यश, सेना-भाजपा-आघाडी अशी तिरंगी लढत झाल्यास कितपत टिकू शकणार आहे? कुठल्याही स्थितीला सामोरे जाण्यात हा नवा भाजपा नेता किती सज्ज झाला आहे, त्याची तीच कसोटी असणार आहे. तेव्हा अर्थातच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी प्रचाराची आघाडी संभाळतील. पण राज्यातील बेरजा वजाबाक्या फ़डणवीस यांनाच हाताळायच्या आहेत. ती खरी कसोटीची वेळ असणार आहे. पण ती एकट्या मुख्यमंत्र्यांच्याच कसोटीची वेळ नाही. तेव्हाच शिवसेनेच्या पक्षप्रमुखाचीही कसोटी लागणार आहे. आजतरी राष्ट्रवादी व कॉग्रेस यांच्यात लढण्याची महत्वाकांक्षाही दिसत नाही. म्हणून लढाई सोपी वाटेल. पण ती आणखी एक वर्ष तशीच राहिल, याची कोणी हमी देऊ शकत नाही. सत्तेतून बाहेर पडण्याची हिंमत सेनेला दाखवता आलेली नाही. म्हणूनच लोकसभेला वेगळे लढताना सेनेची मोठी तारांबळ उडू शकते. कारण मागल्या तीन वर्षात सेनेने तशी कुठलीही तयारी केलेली नाही. तशी वेळ येण्य़ाची अपेक्षा बाळगूनच भाजपाने राज्यात नव्या नेतृत्वाचा चेहरा उभा करून घेतला आहे. त्याला शह देण्यासाठी सेनेला कंबर कसावी लागेल. अन्यथा सेनेची जागा घ्यायला राष्ट्रवादी, कॉग्रेस असे दुबळे पर्याय उपलब्ध आहेत आणि नव्याने कात टाकून उभे रहायला राज ठाकरे सज्ज होत आहेत. सत्तेच्या उबेत रहाण्याचे तोटे दिसू लागल्यावर सेनेतली नाराजी मनसेला चालना देणारी ठरू शकेल. म्हणूनच मागल्या तीन वर्षात सरकारमध्ये सहभागी होऊन काय मिळवले, त्याची झाडाझडती सेनेने आतापासून घेण्याला पर्याय नाही. ते काम नुसते मुखपत्रातल्या अग्रलेखांनी साधणारे नाही.