प्रादेशिक पक्षांची शोकांतिका? (उत्तरार्ध)

लोकसभा जिंकताना भाजपाने अनेक प्रादेशिक वा लहानसहान पक्षांना सोबत घेतलेले होते. पण सत्तेची गणिते जमवताना या प्रादेशिक पक्षांना डोईजड होऊ द्यायचे नाही, असाही ठामपणा मोदींनी दाखवला आहे. त्यांच्या अशा भूमिकेला अनेक राज्यात मिळणारा वाढता प्रतिसाद राजकीय विश्लेषकांना थक्क करून जातो आहे. कारण आजवर जिथे भाजपाला पाय टाकता येत नव्हता, तिथेही आता भाजपा पाय रोवून उभा राहिला आहे आणि तिथल्या कडव्या प्रादेशिक अस्मितेच्या पक्षांना मागे टाकून मतदार भाजपाला प्रतिसाद देतो आहे. त्याचे कोडे अनेक विश्लेषकांना उलगडता आलेले नाही. इंदिराजी व त्यांच्या वंशजांनी प्रादेशिक अस्मितेची पायमल्ली केली, तिथे प्रामुख्याने प्रादेशिक अस्मिता व त्यांचे पक्ष पुढे आलेले होते. तीच स्थिती भाजपाच्या बाबतीत राहिलेली नसल्याने प्रादेशिक पक्षांना फ़टका बसतो आहे. पण त्याचे दुसरे एक कारण आहे. मागल्या दोन दशकात प्रादेशिक पक्षांचे बळ वाढल्यानंतर त्यांच्या नेत्यांनी केंद्राच्या वा राष्ट्रीय राजकारणात अवास्तव लुडबुड आरंभलेली होती. ममता, जयललिता, चंद्राबाबू नायडू किंवा लालूप्रसाद, मुलायम यांच्यासारख्या प्रादेशिक नेत्यांनी आपले स्थानिक वा व्यक्तीगत स्वार्थ मोठे मानून, राष्ट्रीय हिताचा बळी देण्यास मागेपुढे बघितलेले नाही. त्यामुळे एकूणच भारतीय जनमानसात अस्वस्थता येत गेलेली होती. आज ममतांनी भाजपा विरोधासाठी बंगलादेशी घुसखोरांचे समर्थन करणे किंवा द्रमुकने तामिळी वाघांची पाठराखण करताना भारत सरकारच्या धोरणांना घातलेली खीळ, तामिळी जनतेलाही विचलीत करीत असते. अशा भावनांचा कॉग्रेसने कधी विचार केला नव्हता की पर्वा केलेली नव्हती. अशा दुरावलेल्या प्रादेशिक जनतेला जोडण्यापेक्षा प्रादेशिक पक्षांचे खच्चीकरण करण्याला कॉग्रेसने प्राधान्य दिल्यानेच राष्ट्रीय राजकारणाचा प्रवाह अशा अनेक राज्यातून आटलेला होता. तो पुन्हा प्रवाहीत होताना आता दिसतो आहे.

नोटाबंदी वा सर्जिकल स्ट्राईक असे विषय प्रादेशिक पक्षांचे नसतात. काश्मिरविषयक भूमिका तृणमूल वा द्रमुकसाठी असू शकत नाही. पण अशा पक्षांनी मागल्या दोन दशकात त्याही धोरणात आपल्या संसदेतील बळावर धुडगुस घातलेला होता. ती बाब सामान्य भारतीयांना विचलीत करणारी होती व आहे. सहाजिकच अशा पक्षांविषयी व नेत्यांविषयी सामान्य लोकांना प्रादेशिक आस्था असली तरी त्यांच्या राष्ट्रीय आडमुठ्या भूमिकेने लोकांना अस्वस्थ केले होते. भाजपाने तीच प्रादेशिक अस्मिता जपली आणि राष्ट्रीय भूमिकेतील लुडबुड रोखण्याचा प्रयास केला. स्थानिक नेतृत्व उभे करून त्याला प्रादेशिक स्वायत्तता बहाल केली. त्यामुळेच एक मोठा बदल प्रादेशिक पक्षीय राजकारणात घडताना दिसू लागला आहे. महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, झारखंड, हरयाणा, आसाम, उत्तराखंड अशा अनेक राज्यात प्रादेशिक पक्षांना धुळ चारून भाजपा हा राष्ट्रीय पक्ष, त्या राज्यांना पुन्हा राष्ट्रीय प्रवाहाता ओढताना दिसतो आहे. त्याचाच फ़टका विविध राज्यातील प्रादेशिक पक्षांना बसत चालला आहे. अन्य राज्ये सोडा, तामिळनाडू अर्धशतकापुर्वी राष्ट्रीय प्रवाहातून बाहेर पडलेले राज्य आहे. मागल्या चार दशकात तिथे दोन प्रादेशिक पक्षातच झुंज होत असते. कुठल्याही राष्ट्रीय पक्षाला दोनपैकी एका प्रादेशिक पक्षाच्याच आश्रयाला जावे लागत असते. आज रजनीकांत भाजपात गेल्यास काय होईल, म्हणून त्या दोन्ही द्रविडी पक्षांची घाबरगुंडी उडालेली आहे. लालू गडबडले आहेत आणि नितीशने आपली प्रादेशिक पात्रता स्विकारून मोदींच्या गोटात येणे पसंत केले आहे. मुलायम मायावती निकालात निघाले आहेत आणि ममताची पाचावर धारण बसलेली आहे. ती प्रादेशिक पक्षांना लागलेली गळती नसून राष्ट्रीय प्रवाहाला फ़टकून वागण्याच्या अट्टाहासातून त्यांच्यावर अशी पाळी आली आहे. राज्य व त्याच्या हितापुरती त्यांनी आपल्या आग्रहाची मर्यादा राखली असती, तर त्यांच्यावर अशी पाळी आली नसती. 

महाराष्ट्रात शिवसेना भाजपा युती होण्यापुर्वी असलेले अनेक प्रादेशिक कुवतीचे पक्ष आज जवळपास अस्तंगत होऊन गेलेले आहेत. सहा दशकापुर्वी समितीच्या नावावर कम्युनिस्ट, समाजवादी, रिपब्लिकन, शेकाप असे पक्ष खरे कॉग्रेसला पर्याय म्हणून जोरात होते. अशा पक्षांनी आपले बिगरकॉग्रेसी राजकारणाचे तत्व सोडून पुरोगामीत्व नावाचा मुखवटा चढवला आणि त्यांचा र्‍हास सुरू झाला. जातीयवादी सेना भाजप युतीला संपवण्याच्या आवेशात ते कॉग्रेसला वाचवत सती गेले आणि आज त्यांपैकी कोणाचे नामोनिशाण शिल्लक उरलेले नाही. आपल्या मुळच्या रुपाला काळानुरूप बदलणे भागच असते. पण मुळतत्वालाच हरताळ फ़ासण्यापर्यंत मजल गेली, म्हणजे तुमचे अवतारकार्य संपलेले असते. १९९५ नंतर बहुतांश पुरोगामी पक्ष व प्रामुख्याने प्रादेशिक पुरोगामी पक्ष भाजपाला संपवण्याच्या नादात कॉग्रेसच्या आहारी गेले आणि त्यांचा कॉग्रेसविरोधी पक्ष हा मुखवटा गळून पडला. तिथेच त्यांचा र्‍हास अपरिहार्य झाला होता. महाराष्ट्रातील पुरोगामी नगण्य होते. तुलनेने उत्तरप्रदेश, बिहार, बंगाल इथे तर पुरोगामी म्हणवणार्‍या पक्षांचे बळ खुप मोठे होते. त्यांचे राजकारणच कॉग्रेस विरोधावर पोसले गेलेले होते. त्यांनी कॉग्रेसशीच हातमिळवणी केल्याने जी पोकळी निर्माण झाली, ती भाजपा भरत गेला. ती बिगरकॉग्रेसी राजकारणाची जागा होती. थोडक्यात बुडत्याला आधार द्यायला गेलेल्या काड्या कॉग्रेसला वाचवू शकलेल्या नाहीत. पण बुडणार्‍या कॉग्रेसमुळे अशा प्रादेशिक शक्ती असलेल्या वा स्थानिक पक्ष असलेल्या काड्या बुडालेल्या आहेत. एका बाजूला आपली ओळख हे पक्ष गमावून बसले आणि दुसरीकडे प्रादेशिक नेतृत्वातून भाजपा आपला राष्ट्रीय राजकारणाचा तिथे विस्तार करत गेलेला आहे. त्यात म्हणूनच कॉग्रेसला पर्याय म्हणून उभ्या राहिलेल्या पक्ष व नेत्यांचा बळी जाताना दिसतो आहे. त्यांना भाजपाने संपवले असे म्हणण्यापेक्षा त्यांनीच आत्महत्येचा मार्ग पत्करला म्हणणे योग्य ठरावे.   

मध्यप्रदेश, राजस्थान वा हिमाचल या राज्यात भाजपा प्रामुख्याने कॉग्रेस विरोधातला प्रादेशिक पक्ष म्हणून उभा राहिला होता. तसेच कर्नाटक, गुजरात. उत्तरप्रदेश, बिहार या राज्यात समाजवादी; तर बंगाल-केरळात कम्युनिस्ट हे प्रादेशिक पक्ष म्हणूनच उभे राहू शकले. त्यांच्या वैचारिक पुरोगामीत्वापेक्षाही कॉग्रेसला पर्याय म्हणून मतदाराने त्यांना स्विकारलेले होते. पण दोनतीन दशकापुर्वी त्यांनी आपला हा मुळचा पाया विसरून, कॉग्रेसला वाचवण्यासाठी भाजपाच्या विरोधात आपली शक्ती पणाला लावण्याचा आत्मघातकी पवित्रा घेतला. त्यात त्यांनी मोकळी केलेली बिगरकॉग्रेसी राजकारणाची जागा भाजपाला व्यापणे सोपे होऊन गेले. जिथे तशी पोकळी सापडली नाही, तिथे याच दोन दशकात भाजपाला प्रयत्न करूनही आपला पाय रोवता आला नाही. केरळ-बंगाल त्याचा पुरावा आहे. जनता परिवारातल्या समाजवादी लोकांनी हा भाजपा विरोधाचा बागूलबुवा आरंभला आणि प्रथम त्यांचा सफ़ाया आपापल्या कार्यक्षेत्रात झाला. त्याही काळात कम्युनिस्ट बंगाल-केरळात भाजपाशी फ़टकून वागतानाही कॉग्रेस विरोधात ठाम उभे होते आणि त्यांचा पाया टिकून राहिला होता. पण २००४ सालात त्यांनीही सोनियांच्या सापळ्यात अडकून युपीएची धोंड गळ्यात घेतली आणि त्यांचा र्‍हास सुरू झाला. बाकीचे प्रादेशिक पक्ष स्थानिक असले तरी त्यातले जे अशा पुरोगामी बागुलबुव्यात गुरफ़टत गेले, त्यांचा पायाही ढासळत गेला. याला अपवाद म्हणून बंगालच्या ममताचा तृणमूल व ओडिशाच्या बिजू जनता दलाकडे बघता येईल. त्यांनी भाजपाशी हातमिळवणी केली. पण पटले नाही तेव्हा बाजूला होताना कॉग्रेसशी जवळीक करण्याचे टाळले होते. त्यांना अशा बदलाचा फ़टका बसलेला नाही. अन्य काही शिवसेनेसारखे पक्ष महाराष्ट्रात आपल्या पुर्वसुरींच्या मार्गाने जाताना दिसत आहेत. समाजवादी, शेकाप यांचा र्‍हास कशामुळे झाला, त्याकडे बघावेसेही सेनेला वाटू नये यातच वास्तव लक्षात येऊ शकते.

१९९० च्या आसपास शिवसेना हा भाजपाच्या सोबत गेलेला पहिला मित्रपक्ष आहे. अकाली दल कट्टर कॉग्रेस विरोधमुळे भाजपाच्या सोबत आलेला दुसरा पक्ष होता. या पक्षांनी भाजपाच्या राष्ट्रीय राजकारणात कधी लुडबुड के्ली नाही, किंवा कसले आग्रहही धरले नाहीत. पण एनाडीए म्हणून १९९६ सालानंतर उभ्या राहिलेल्या आघाडीत आलेल्या अन्य पक्षांनी वेळोवेळी भाजपाला अनेक अटी घातलेल्या होत्या. त्यामुळे अनेक पक्ष एनडीएत येतजात राहिले. पण अकाली व शिवसेना कधीच भाजपापासून दुरावलेले नव्हते. मागल्या विधानसभेत जागावाटपावरून सेना भाजपा यांच्यात खडाजंगी झाली आणि पाव शतकाची मैत्री संपुष्टात आली. त्यानंतर दोघे स्वबळावर लढले आणि त्यात भाजपाने आपणच राज्यात पहिल्या क्रमांकाचे पक्ष असल्याचे मतांची टक्केवारी व जागा अधिक जिंकून सिद्ध केले. तेव्हापासून सत्तेत सहभागी झाल्यावरही शिवसेना कट्टर विरोधकाप्रमाणे भाजपावर टिके्चे आसूड ओढत असते. भाजपानेतेही सेनेला डिवचण्याची कुठली संधी सोडत नाहीत. राष्ट्रवादी हा सेनेसारखा प्रादेशिक पक्ष पवार यांच्या एकखांबी तंबूवर उभा आहे. बाळासाहेब ठाकरेंच्या लोकप्रियतेवर पोसला गेलेल्या शिवसेना पक्षाला आज राज्यव्यापी ओळख असूनही मुंबई बाहेरच्या राजकारणात पाया घालणे अशक्य झालेले आहे. म्हणून सेनेचे नेतॄत्व विधानसभेत मिळालेल्या यशाचे पुरेसे भांडवल नंतर करू शकलेले नाही. आजचे नेतृत्व अननुभवी व त्यांचे सल्लागारही तितकेच संकुचित असल्याने राज्यातील उरलेसुरले आव्हान भाजपासाठी सोपे झालेले आहे. देवेंद्र फ़डणावीस यांच्यासारखा नवखा तरूण मुख्यमंत्री विनासायास तीन वर्षे अल्पमतातील सरकार सहजगत्या चालावून दाखवू शकला; हे त्याचे व भाजपाचे यश असण्यापेक्षा राष्ट्रवादी व शिवसेना या प्रादेशिक पक्ष नेतृत्वाचे अपयश अधिक आहे. चुका ओळखून सुधारण्यापेक्षा चुका नाकारण्यातून या पक्षांनी आपले अपयश सतत ओढवून आणलेले आहे.

विरोधासाठी विरोध आणि त्यातून चाललेला पोरकटपणा, हे मागल्या तीन वर्षात भाजपा, अमित शहा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसाठी वरदान ठरलेले आहे. गंभीरपणे राजकारण खेळून विरोधकांना पराभूत करण्याचे कुठलेही संकट त्यांच्यावर आलेले नाही. कारण एकविसाव्या शतकातला भारत खुप बदलला आहे. १९८०-९० च्या काळात खेळले जाणारे राजकीय डावपेच आता कालबाह्य झालेले आहेत. राजकीय मैत्री वा निवडणूका जिंकण्याचे ठोकताळे बदलून गेलेले आहेत. किंबहूना मोदी-शहा जोडीने नवे नियम प्रस्थापित केलेले आहेत. ते ओळखून वा अभ्यासून, त्यानुसारच त्यांच्यावर मात करता येऊ शकेल. पण या जोडीच्या सुदैवाने कुठला राष्ट्रीय वा प्रादेशिक पक्ष व नेता त्या सत्याकडे ढुंकून बघायला तयार नाही. त्यातच एकविसाव्या शतकातला भारतीय व या पिढीतल्या भारतीयाच्या आकांक्षा व अपेक्षाही बदललेल्या आहेत. त्याची कुठली दखल यापैकी कोणी घेत नसल्यामुळे, विरोधातल्या पक्षांची तारांबळ उडालेली आहे. तसे नसते तर बंगाल, केरळ, ओडीशात वा इशान्येकडील राज्यांमध्ये अमित शहा इतकी मुसंडी मारून भाजपाचा विस्तार करू शकलेले नसते. त्यांच्या वाटेत येणार्‍या राष्ट्रीय वा प्रादेशिक पक्षांच्या पराभवाची मागल्या दोनतीन वर्षात कोणी कारणमिमांसाही करू नये, हे राजकीय अभ्यासाच्या क्षेत्रातले आणखी एक आश्चर्य आहे. सहाजिकच त्यातून मोदी-शहा अजिंक्य भासू लागले आहेत. विरोधकांना तसेच वाटावे आणि तशा कुठल्याही भ्रमात न जगता, प्रत्येक निवडणूक सर्वस्व पणाला लावून लढण्याची या जोडीची जिद्द; हे म्हणूनच भारतातले नवल आहे. विजेता नव्या लढतीसाठी सिद्ध होत विजयाचे सोहळेही साजरे करण्यात वेळ दवडत नाही आणि पराभूत मात्र त्या अपयशातही विजयाचे कण शोधत्ताना दिसतात, त्याला आश्चर्य नाही तर दुसरे काय म्हणता येईल? दुबळ्या राष्ट्रीय पक्षांच्या जुगारात प्रादेशिक पक्ष फ़ुकटचे भरडले जात आहेत, हे त्यातले सत्य आहे. (समाप्त)

(विश्वसंवाद   दिवाळी अंक २०१७)