Wednesday, October 18, 2017

नही चाहिये ‘आझादी’

gogoi kashmir के लिए चित्र परिणाम

प्यु नावाची एक आंतरराष्ट्रीय संघटना असून ती सातत्याने विविध प्रकारच्या मतचाचण्या घेत असते. अलिकडेच त्यांनी एक जागतिक मतचाचणी घेतली आणि त्यात भारताविषयी जे आडाखे मांडले आहेत, ते बघितल्यास आपल्या देशातील शहाण्यांना व अभ्यासकांना सामान्य जनतेचे मन कळत नाही, असेच म्हणावे लागेल. कारण अवघ्या देशातले तमाम विचारवंत व अभ्यासक सामान्य माणूस मोदी सरकारच्या कारभाराने गांजलेला असल्याचा निर्वाळा देत आहेत. उलट या चाचणीने देशातल्या तब्बल ८५ टक्के जनतेचा मोदी सरकारवर विश्वासच नव्हेतर भरवसा असल्याचे भाकित केले आहे. तिथेच हा अहवाल थांबलेला नाही. देशातील ५५ टक्के जनतेला लोकशाहीचा कंटाळा आल्याचाही निष्कर्ष या चाचणीतून व्यक्त झाला आहे. कारण ही चाचणी म्हणते ५५ टक्के भारतीयांना देशात लष्कराची राजवट असावी असे वाटू लागले आहे. लष्कराची राजवट म्हणजे काय? तर हुकूमशाही वा बंदूकीच्या धाकाने चालवलेले राज्य, अशी सर्वसाधारण समजूत आहे. आपल्या शेजारी पाकिस्तानात आजवर अनेकदा अशी लष्कराची राजवट अधूनमधून आलेली आहे. त्यात त्या देशाचा सत्यानाश होऊन गेला आहे. मग भारतीयांनाही तसेच विनाशाचे डोहाळे लागले आहेत काय? दुसरा शेजारी म्यानमार येथेही दिर्घकाळ लष्कराची सत्ता राहिलेली आहे आणि अलिकडेच जी मामुली लोकशाही तिथे अवतरली आहे, त्यात महत्वाचे निर्णय घेण्याचे अधिकार लष्कराने आपल्या हाती राखून ठेवलेले आहेत. मग यापैकी कोणत्या पद्धतीची लष्करी राजवट भारतीयांना हवी आहे? की आपल्याला मिळालेल्या घटनात्मक लोकशाही अधिकारांना सामान्य माणुस कंटाळला आहे? नसेल, तर अशी इच्छा ५५ टक्के लोकांनी कशाला व्यक्त करावी? ही चाचणी योग्य नसेल वा दोषपात्रही असू शकेल. पण ५५ ऐवजी २५ टक्के तरी त्यात तथ्य असणार हे नक्कीच ना?

सामान्य माणसाला या देशात कितीतरी अधिकार आहेत. अगदी देशाच्या विरोधात बोलण्याचा व घोषणा देण्याचा अधिकार आहे. देशाचे तुकडे पाडण्याची इच्छाही व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे. त्याला रेल्वे जाळण्याचा वा विमाने पाडण्याचा किंवा रस्त्यावरची वहाने मोडतोड करायचा अधिकार आहे. त्याला देशात घातपात करण्याचाही अधिकार आहे. इतके स्वातंत्र्य कोणाला कशाला नको आहे? सरकारला वा राज्यकर्त्यांसह कोणाही प्रतिष्ठीत व्यक्तीला बदनाम करण्याचेही मोकाट अधिकार आहेत. इतके स्वातंत्र्य असूनही आपल्या स्वातंत्र्याचा संकोच होतो आहे आणि विविध स्वातंत्र्याची मोदी सरकार गळचेपी करीत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने चालूच आहेत. मग त्या खर्‍या मानायच्या, की स्वातंत्र्याला कंटाळलेल्या २५-५५ टक्के लोकांच्या इच्छेवर विश्वास ठेवायचा? समजा तितकी लोकसंख्या नसेल. पण जितकी किरकोळ लोकसंख्या लष्कराचे बाहू पसरून नवे राज्यकर्ते म्हणून स्वागत करायल सज्ज झाली आहे, तिच्याकडे काणाडोळा करायचा काय? अलिकडल्या कालखंडात हे कोणी महान घटनात्मक स्वातंत्र्यवीर उदयास आलेले आहेत, त्यांच्यासाठी तरी हा अहवाल किंवा त्यातील मतचाचणीचे निष्कर्ष धोक्याची घंटा वाजवणारे आहेत. कारण भारत देशामध्ये लोकमताने सरकार निवडले जाते आणि त्याला देशात राज्य करता येते. अशा देशातील इतकी लोकसंख्या मिळालेले अधिकार नको असल्याचा निर्वाळा देत लष्करशाही आणायचा विचार करत असेल, तर ती राजवट त्यांच्यापुरती मर्यादित असणार नाही. जी कोणती राजवट असते, ती संपुर्ण लोकसंख्येला लागू होते. म्हणजे उद्या तसा खरेच सामान्य जनतेने कौल दिला, तर आधीच स्वातंत्र्याची गळचेपी म्हणून रडणार्‍यांचे कसे होणार? जो कोणी या देशात फ़ासिस्ट वा हुकूमशाही आणायला तयार असेल, त्याला हे लोक मते देण्याचा धोका नाही काय?

मुळात अशा लोकांना अधिकार कशाला नको आहेत? त्यांना राज्यघटनेने जे अधिकार दिलेले आहेत. ते त्यांनी मागितलेले नव्हते, पण आयतेच मिळालेले अधिकार आहेत. भारताची ३० टक्केहून अधिक जनता अशी आहे, की ती साधा मतदानाचा अधिकारही गाजवायला पुढे येत नाही. मागल्या खेपेस मोदी-शहांनी आटापिटा केलेला म्हणून ६८ टक्के मतदान झाले. अन्यथा ५५ टक्केच्या आसपासच लोक मतदानाचा अधिकार वापरतात. बाकी अविष्कार, लेखन, भाषण वा तत्सम अधिकाराचा उपयोग बहुतांश ९९ टक्के जनता करीतच नाही. पण असे अधिकार अगत्याने वापरणारे वा त्याचा सोयीनुसार गैरवापर करणारे अगदी मूठभर लोक आहेत. मूठभर म्हणजे एक टक्काही असु शकणार नाहीत, इतकी त्यांची नगण्य संख्या आहे. पण असेच किरकोळ लोक सातत्याने असलेल्या वा नसलेल्या अधिकारासाठी गळा काढत असतात. ते अधिकार त्यांना असावेत किंवा नसावेत, याच्याविषयी बहुतांश लोकसंख्या पुर्णतया उदासिन असते. म्हणून तर अफ़ाट लोकसंख्येला नको असताना हे अधिकार मिळू शकलेले आहेत. पण त्याच अधिकाराचा अगत्याने व सातत्याने उपयोग करणार्‍यांच्या उपदव्यापांनी सामान्य लोकांना जगणे अशक्य असह्य करून टाकलेले आहे. अशा नगण्य लोकांच्या अट्टाहासामुळे जे कायदे व निर्बंध येत गेले, त्यातून या देशात व जगातल्या अनेक देशात हिंसाचार दहशतवाद व घातपात मोकाट झालेले आहेत. लोक त्यालाच कंटाळलेले आहेत. कुणा पत्रकाराला, चित्रकार नाटककाराला वा लेखक संपादकाला स्वातंत्र्य नसावे, अशी लोकांची अजिबात इच्छा नाही. पण त्यांना भोगायला मिळणार्‍या स्वातंत्र्याचे दुष्परिणाम सामान्य जनतेला भोगायची वेळ आल्याने लोकांना अशा लोकशाही व अधिकाराची भिती वाटू लागली आहे. अशा अधिकाराला फ़क्त लष्करी हुकूमशाहीच लगाम लावू शकते, अशा समजूतीतून हे लोक म्हणजे ५५ टक्के लोक लष्करी राजवटीला प्राधान्य देत असावेत.

अगदी स्पष्ट सांगायचे तर मागल्या दोनतीन दशकात कुठलेही लोकशाही अधिकार हा नगण्य मुठभर शहाण्यांसाठी मनोरंजनाचा खेळ झाला आणि त्या्चा दहशतवादी, हिंसाचारी व घातपाती यांनी इतका गैरफ़ायदा घेतला आहे, की त्यामुळे सामान्य माणसाचे कुठल्याही अधिकाराची मागणी न करताही जगणेच अशक्य होऊन बसले आहे. कोणाही मुंबईकराला किडामुंगीसारखे ठार मारण्याचा अधिकार त्यातून कसाब टोळीला मिळाला. कुठल्याही सुरक्ष रक्षकाला गोळ्या घालून मारण्याचा अधिकार अफ़जल गुरूला मिळाला. त्यांच्यावरचे गुन्हे सिद्ध झाले, तरी त्यांना फ़ासाच्या दोरीतून वाचवण्याचा अधिकार मूठभरांना मिळाला. सहाजिकच त्यातून अधिकाधिक खुनी घातपाती जिहादींची पैदास होण्यास हातभार लागला. एकूण बघितले तर तथाकथित लोकशाहीने लोकांना वापरण्यासारखे व जगण्यासाठी उपयुक्त असे कुठलेच अधिकार मिळालेले नाहीत. पण हकनाक मरण्याची सवलत मिळालेली आहे. मारेकर्‍यांना निरपराधांच्या जीवाशी खेळ करण्याचे मोकाट अशिकार मिळालेले आहेत. त्यातून मग या सामान्य माणसाला कोण वाचवू शकतो? जो निर्वेधपणे बंदूक रोखून अशा स्वातंत्र्यवीरांना त्यांचे अधिकार नाकारू शकतो, तो म्हणजे सैनिक व त्यांची लष्करशाही; अशी समजूत सामान्य माणसाने करून घेतली तर त्याला चुक मानता येणार नाही. हे पुर्ण सत्य नसले तरी तशी समजून अनुभवातून तयार झालेली आहे आणि त्याला बोकाळलेले लोकशाहीतील आधुनिक स्वातंत्र्यवीरच आहेत. मुद्दा इतकाच, की अशा मानसिकतेचा प्रभाव जनतेवर वाढत गेला तर त्यांच्यासाठी मोदी सरकार प्राधान्याचे होऊन जाते. कारण या सरकारने सर्जिकल स्ट्राईक केला आणि काश्मिरात मोकाट झालेल्या जिहादींना दिसेल तिथे ठार मारण्याचे अधिकारही दिलेले आहेत. अशा स्थितीत लोकशाहीचे भवितव्य काय?

11 comments:

  1. शमशीर के साये तले जन्नत पलती है.. हदीस

    ReplyDelete
  2. मी शंभर टक्के लष्करशाही चा समर्थक आहे भाऊ आणि या अहवालाचा दुसरा अर्थ असा आहे की भारतातील जनतेचा भारताच्या लष्कराच्या गेल्या सत्तर वर्षांच्या कामगिरीवर शंभर टक्के विश्वास आहे

    ReplyDelete
  3. pan mhanun modi je karat ahet te ayogya ka? ani jar purogamyacha bandobast karaycha asel tar mag to kasa? karan he purogami nehmich mukhvtyacha vapar kartat. jar 1% sadankada radnarya purogamyancha avajch band kela tar deshacha fayda nakkich hoil. jar lokshahi ashancha bandobast karnyat apayashi tharat asel tar mag ticha upyogch kay?

    ReplyDelete
  4. सर्वसामान्य लोक सार्वजनिक ' मुजोरी ' ला कन्टाळले आहेत. जनहित याचिका , लिबरल हरामखोराना फटकावण्यासाठि लोकाना लष्करी पर्याय आकर्षक वाटतो.

    ReplyDelete
  5. भाऊ, जनतेला सिंगापूर सारखी हुकूमशाही हवी आहे.जी मर्यादित अधिकारांसह आपली प्रगती करण्याची खात्री देईल.

    ReplyDelete
  6. Thank you for this post and i am one of that 55%. You just shared what i feel.

    ReplyDelete
  7. खरय भाउ.इथला एक पत्रकार मोदी सरकार मध्ये कशी लोकशाही संपतेय,अशा fb पोस्ट सतत करीत असतो.व आपन सोशल मिडिया वर न लढता कस कस रस्त्यावर उतरायला हव याचे डोस पाजत असतो लोक लाइक काॅमेंट करतात.व सोडुन देतात.कुनाला इथ त्रान आहे काम सोडुन अशा गोष्टींसाठी

    ReplyDelete
  8. युरेका युरेका युरेका

    भाऊ मनातल बोललात
    इतके दिवस हाच कल्लोळ सुरू होता मनात
    हेच सुखाने जगण्यासाठीचे उत्तम उत्तर आहे
    जे १००% बरोबर ही आहे

    ReplyDelete
  9. योग्य मुद्दा...
    सामान्य माणसाने मतदान केले की त्याला फारच मर्यादित अधिकार असतात... धोरण ठरवणारे ५ वर्ष गृहीत धरून चालतात... आणि अशात योग्य पर्याय नसतील तर लोकशाहीला अर्थच राहत नाही ...

    उपहासात्मक: हा लेख १५ ऑगस्ट किंवा २६ जानेवारी ला यायला पाहिजे होता... म्हणजे दुर्लक्ष करणे सोपे झाले असते...

    ReplyDelete
  10. याचाच अर्थ, मोदीजी हुकुमशहा आहेत.
    विरोधक तेच तर सांगतायत.


    ReplyDelete
  11. याचा अर्थ भारतात संविधानावर विश्वास नाही?
    आणि आज पण लोकांना राजेशाही आवडते..
    असा घ्यायचा का..?

    ReplyDelete