२०१४ च्या लोकसभा प्रचारात विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कॉग्रेसमुक्त भारत, अशी घोषणा केली होती. त्याचा अर्थ कॉग्रेस पक्ष संपवून टाकायचा असा अजिबात नव्हता. राजकीय वा निवडणूक प्रचारात नेहमी काहीशी अतिशयोक्त भाषा वापरली जात असते. त्याचा कोणी शब्दश: अर्थ घेत नाही आणि घेऊही नये. पण आजकालच्या जमान्यातले बहुतांश विद्वान अशा अतिशयोक्त बोलणी वा विधानालाच विविध पक्षांच्या भूमिका व धोरण मानून त्यावर प्रवचन सुरू करीत असतात. त्यामुळेच तेव्हाही आणि आता पाच वर्षे उलटून गेल्यावरही मोदींच्या त्या घोषणेचे राजकीय भांडवल करण्याचा उद्योग सुरूच असतो. त्यातून मोदींना एकपक्षीय हुकूमशाहीचे राज्य आणायचे आहे वा फ़ासिस्ट राज्यप्रणाली प्रस्थापित करायची आहे, असाही आरोप सातत्याने होत राहिला आहे. पण मुळातच कॉग्रेस तरी किती लोकशाहीवादी वा बहूपक्षीय लोकशाहीची समर्थक राहिली आहे? कॉग्रेस म्हणजे अगदी पंडित नेहरूंची कॉग्रेस तरी बहुपक्षीय विविधतापुर्ण लोकशाहीची समर्थक होती काय? त्यावर संघाचे वा कुणा भाजपावाल्याचे काय मत आहे, त्याला पुरोगामी चर्चेमध्ये काडीची किंमत नसते. म्हणूनच त्यात संघाबाहेरच्या व्यक्तीची साक्ष काढणे संयुक्तीक ठरावे. कॉग्रेसमुक्त भारत वा कॉग्रेसची एकपक्षीय हुकूमशाही, हा विषय मोदी राजकारणात येण्यापुर्वीचा आहे. किंबहूना आज जे पुरोगामी पांडित्य झाडणारे फ़ॉर्मात येऊन नेहरू आंबेडकरांचे दाखले देत असतात, त्यांच्याही जन्मापुर्वीच्या या घोषणा वा भूमिका आहेत. मजेची गोष्ट अशी आहे, की आपल्याला आंबेडकरवादी म्हणवून घेणार्‍यांनाही त्याबाबतीतले आंबेडकर वा त्यांची मते बिलकुल ठाऊक नसतात. पण अनेकांना सत्य दडपण्यासाठी भ्रम निर्माण करण्याची हौस असते. म्हणून इतिहास बदलत नसतो. हे इथे मुद्दाम एवढ्यासाठी सांगायचे, की कॉग्रेसमुक्त भारत ही नरेंद्र मोदींनी बाबासाहेबांची उचललेली संकल्पना आहे. तब्बल ६४ वर्षे जुनी कल्पना आहे आणि त्याची ऐतिहासिक नोंद एका आंबेडकरी नेत्यानेच करून ठेवलेली आहे.
२०१४ सालात प्रथमच कॉग्रेस लोकसभा निवडणूकीत भूईसपाट झाली. हे मोदींचे असण्यापेक्षाही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे ६४ वर्षे जुने स्वप्न होते, असे मानायला हरकत नसावी. दुर्दैव इतकेच, की आज त्याचे महत्व त्यांच्याच नातवाला, प्रकाश आंबेडकरांना समजू शकलेले नाही. तेच कशाला आंबेडकरवादी म्हणवून घेणार्‍या वा बाबासाहेबांच्या नावाची नित्य जपमाळ ओढणार्‍याही अनेकांना त्याचा गंधही नाही. पण म्हणून सत्य बदलत नसते, की इतिहास पुसला जात नसतो. बाबासाहेबांना कॉग्रेसविषयी आकस वगैरे नव्हता, की व्यक्तीगत हेतूने त्यांना कॉग्रेस संपवण्याची इच्छा झालेली नव्हती. देशाचे व समाजाचे हित साधाय़चे असेल, तर देशाची सत्ता कॉग्रेसच्या हाती निरंकुश असू नये, अशी त्यांची धारणा होती. किंबहूना बहूपक्षीय वा द्विपक्षीय लोकशाही विकसित होण्यातली सर्वात मोठी अडचण कॉग्रेस हीच असल्याचे बाबासाहेबांचे ठाम मत झालेले होते. त्यातूनच त्यांनी आपल्या आयुष्याच्या अखेरच्या काळात कॉग्रेसला पर्याय निर्माण करून नेहरूवादी एकपक्षीय हुकूमशाही नेस्तनाबुत करण्याचा चंग बांधला होता. त्यातूनच मग रिपब्लिकन पक्षाच्या स्थापनेचे विचार त्यांच्या मनात घोळत होते. हा पक्ष पिछडे वा मागासार्गिय यांच्यापुरता मर्यदित न ठेवता, सर्व समाजघटक त्यात सहभागी करून घेण्याची तयारी बाबासाहेबांनी चालविली होती. त्यात समाजवादी विचारांचे डॉ. राममनोहर लोहिया व मधू लिमये आणि मराठी पत्रकार नाटककार आचार्य अत्रे यांच्याशी बोलणीही झालेली होती. किंबहूना हे तिघेही त्या पक्षात पदाधिकारी म्हणून सहभागी व्हायचे होते. तशी जुळवाजुळव चालली असतानाच बाबासाहेबांची प्रकृती ढासळत गेली आणि त्यांच्या हयातीत कॉग्रेसमुक्त भारतासाठी उभारण्याचा रिपब्लिकन पक्ष, हे स्वप्न साकार होऊ शकलेले नव्हते. कारण त्या पक्षाची स्थापना होण्यापुर्वीच बाबासाहेबांचे अकाली महानिर्वाण झाले. त्याविषयीचा तपशील अनेकांनी नोंदवून ठेवलेला आहे. बाबासाहेबांचे निकटवर्ति सह्कारी बी. सी कांबळे यांच्या ‘समग्र आंबेडकर चरित्र’ या ग्रंथात त्याचा उल्लेख सापडतो. कांबळे लिहीतात,
‘कॉग्रेसने असहकाराच्या रुपाने चळवळीची जी धमाल उडवून दिली होती, ती दिसावयास ब्रिटीश सत्तेविरोधी वाटत असली तरी ती चळवळ प्रामुख्याने कॉग्रेसविरोधी असलेल्या संघटना मोडून काढण्यासाठी व विशेष करून ज्या ब्राह्मणेतरांच्या बलवान संघटना होत्या, त्यांना दिपवून कॉग्रेसमध्ये सामील करून घेण्यासाठी (चळवळ) करण्यात आली होती. ब्रिटीश सरकारने सत्तांतर करण्याचे जाहिर केलेलेच होते. बिटीश सरकार व कॉग्रेससह निरनिराळ्या संघटना, यांच्याशी वाटघाटी करण्याचा प्रश्न बाकी होता. नेमकी हीच गोष्ट कॉग्रेसला नको होती. ब्रिटीश सरकार जी सत्ता देईल, ती सर्वच्या सर्व सत्ता फ़क्त एकट्या कॉग्रेसच्या हाती आली पाहिजे, अशी कॉग्रेसची भूमिका होती. कॉग्रेसची ती भूमिका स्वातंत्र्यानंतर अजूनही चालूच असून तिची कडू फ़ळे सर्व भारतीयांना चाखावी लागत आहेत. म्हणून तर भारतात विरोधी पक्षाचे साधे बीजारोपण देखील होऊ शकत नाही. कॉग्रेस असेपर्यंत अगर कॉग्रेसचे सदर स्वरूप बदलेपर्यंत विरोधी पक्षांचे बीजारोपण भारतात होणे शक्य नाही. कॉग्रेसचे मूळापासूनचे स्वरूप एकपक्षीय हुकूमशाहीचे आहे. म्हणजे द्विपक्षीय संसदीय राज्यपद्धतीविरुद्धचे आहे.’
बाबासाहेबांना रिपब्लिकन पक्ष कशासाठी स्थापन करून कॉग्रेसला पर्याय उभा करायचा होता, त्याचा गोषवारा या इवल्या परिच्छेदामध्ये मिळतो. स्वातंत्र्यपुर्व काळ असो वा स्वातंत्र्योत्तर काळ असो, कॉग्रेसला बहूपक्षीय व द्विपक्षीय लोकशाही नकोच होती. आपल्याला राजकीय पर्याय उभा राहू नये, यासाठी कॉग्रेस कायम प्रयत्नशील होती आणि नंतरही तशी चाहुल लागली तरी अशा पर्यायांना उपजतच संपवण्याचे डावपेच कॉग्रेसने कायम खेळलेले होते. पहिल्या सार्वत्रिक निवडणूकीचा अनुभव आणि ब्रिटीश सत्ता असतानाच्या काळातला चळवळीचा अनुभव, गाठीशी असल्याने बाबासाहेबांनी पर्यायी पक्षाची मोट बांधण्याचा मनसुबा केलेला होता. त्याचा वास्तविक व्यवहारी अर्थ काय होतो? कॉग्रेसमुक्त भारत असाच होत नाही काय? मजूर पक्ष व शेड्युल कास्ट फ़ेडरेशन अशा अनुभवातून गेलेले बाबासाहेब आणि कॉग्रेसची सरकारसह पक्षीय रणनिती अनुभवलेले बाबासाहेब, कॉग्रेसमुक्त भारताच्या निष्कर्षाप्रत आलेले होते. त्यातूनच रिपब्लिकन पक्षाचा पर्याय त्यांना उभा करायचा होता. म्हणून तो पक्ष त्यांना सर्वसमावेशक निर्माण करायचा होता. त्यातून समविचारी पक्षांशी व नेत्यांशी विचारविनिमय झालेला होता. दुर्दैवाने बाबासाहेब ते स्वप्न साकार होईपर्यंत जगू शकले नाहीत आणि पुढल्या काळात त्यांच्या नावाने वाटेल त्या थापा खपण्याचा उद्योगही कॉग्रेसने आजतागायत चालविला आहे. तसे नसते तर मोदींच्या कॉग्रेसमुक्त भारत घोषणेवर निदान आंबेडकरवादी इतके विचलीत झाले नसते. आपल्याच महानायकाच्या स्वप्नाविषयी इतके विरोधात बोलले नसते. मोदींच्या घोषणेतला आंबेडकर विचार निदान आंबेडकरवादी तरी समजू शकले असते. पण त्या वादात आता शिरण्याची गरज नाही. कॉग्रेसची एकपक्षीय हुकूमशाही नामशेष होण्याच्या बाबासाहेबांच्या स्वप्नामागचे सुत्र वा आशय समजून घेण्याची गरज आहे. कॉग्रेसची एकपक्षीय हुकूमशाही नको याचा अर्थ बाबासाहेबांना भाजपाची एकपक्षीय हुकूमशाही मान्य झाली असती, असे अजिबात नाही. मग मग बाबसाहेबांचे स्वप्न वा संकल्पना नेमकी काय होती?
प्रत्येक मोदी विरोधक आज जितक्या आवेशात त्यांच्यावर फ़ासिस्ट असल्याचा आरोप करतो, त्याला या एका परिच्छेदाने सणसणित उत्तर दिलेले आहे. किंबहूना आज जे कोणी पुरोगामीत्व, अविष्कार स्वातंत्र्य वा आझादी म्हणून गळा काढत असतात, त्यांना नेमके काय हवे आहे, त्याचाही उलगडा यातून होऊन जातो. त्यांना कुठलेही जनतेचे राजकीय स्वातंत्र्य वा लोकशाही स्वातंत्र्य नको आहे. तर त्यांच्यापुरते मर्यादित असलेले अधिकार व त्याखाली दबलेली सामान्य जनता; हेच लोकशाही़चे स्वरूप कायम रहावे असा त्यांचा आग्रह आहे. म्हणून हे लोक म्हणत असतात, नेहरूंनी रुजवलेली जोपासलेली लोकशाही मोदी मोडीत काढत आहेत. आणि नेहरूंनी रुजावलेली लोकशाही कशी होती? काय होती? तर त्यात दुसरा वा तिसरा कोणी आव्हानवीर राजकीय पक्ष वा संघटनाच उदयाला येऊ नये. नेहरूवादी वा त्यांच्या बगलबच्चे मंडळींचे अधिकार अबाधित असतील, त्याला लोकशाही मानले गेले पाहिजे. अगदी अलिकडल्या घटना घ्या, आजवर कधी सीबीआय, न्यायपालिका वा अन्य प्रशासकीय संस्थांनी प्रचलीत सरकारला आव्हान देण्याची हिंमत केलेली नव्हती. इंदिराजींची आणिबाणी असो किंवा सरकारबाहेर बसून सोनियांनी सत्तेमध्ये चालविलेला खुलेआम हस्तक्षेप असो, कुठल्याही अशा स्वायत्त संस्थेतून आवाज उठला नव्हता. निमूट गळचेपी सहन केली जात होती. त्याला हा पुरोगामी वर्ग लोकशाही स्वातंत्र्य मानत होता व असतो. सुप्रिम कोर्टाने सीबीआयला सत्ताधार्‍यांच्या पिंजर्‍यातला पोपट म्हटले, तेव्हा यापैकी एकालाही लोकशाही धोक्यात आल्याचे जाणवले नाही. प्रशासकीय संस्थांची स्वायत्तता नष्ट झाल्याचा भासही झाला नाही. सुप्रिम कोर्टाच्या न्यायमुर्तींनी आपल्या नाराजीचे प्रदर्शन मांडण्यासाठी जाहिरपणे पत्रकार परिषद घेतली आणि त्यामध्ये मोदी सरकारने कुठला हस्तक्षेप केला नाही, तर न्यायमुर्तींना आपसात विषय निकालात काढण्याची मुभा दिलेली होती. त्याला हे लोक गळचेपी फ़ासिस्टवृत्ती म्हणतात? हा विरोधाभास समजून घेतला पाहिजे. त्यातल्या शब्दाचे अर्थ आशय ओळखला पाहिजे.
(‘पुन्हा मोदीच का?’ या आगामी पुस्तकातून)
