‘हिंदू’ मार्क्सवादी ‘पक्ष’ गोत्यात

साबरीमला अय्यप्पा मंदिरातील महिलांचा गाभार्‍यातील प्रवेश, हा भाजपासाठी केरळातला शुभसंदेश ठरला आहे. वरकरणी बघता कोर्टात झालेला निर्णय हिंदूत्ववाद्यांचा पराभव वाटणे स्वाभाविक आहे. कारण हिंदूत्ववादी म्हणजे रुढीप्रिय परंपरावादी हे बुद्धीवादी गृहीत आहे. वास्तवात पुरोगामी असोत किंवा प्रतिगामी असोत, सर्वच राजकारण्यांना मतांची फ़िकीर असते. त्यांची मदारच निवडणूकीत पडणार्‍या मतांवर असते. सहाजिकच कुठल्या कारणाने मते मिळतील, याकडे राजकीय पक्षांचे बारीक लक्ष असते. त्यांना धर्म पंथ वा सामाजिक परिवर्तन याच्याही काडीमात्र कर्तव्य नसते. जे भाजपाचे आहे, तेच मग कॉग्रेस किंवा अन्य पुरोगामी पक्षांचेही असते. मग साबरीमला निकालामुळे भाजपाला फ़टका बसण्याचा मुद्दा येतोच कुठून? त्यापेक्षा जी स्थिती उदभवली आहे, तिचा आपल्या राजकारणासाठी पुरेपुर वापर करण्याकडे राजकीय पक्षांचा कल असतो. तिथे प्रसंगी आपली विचारधारा गुंडाळूनही ठेवली जात असते. पुरोगामी लोकांचे तसे नेहमी ख्रिश्चन वा मुस्लिम धर्माच्या बाबतीत होत असते आणि भाजपाचेही हिंदूंच्या बाबतीत होत असते. मागली लोकसभा बहूमताने जिंकल्यापासून भाजपा अन्य राज्यात आपले हातपाय पसरण्यासाठी सतत धडपडतो आहे. पण कितीही धावपळ करून त्याला अजून केरळात आपले पाय रोवून उभे रहाता आलेले नाही. सहाजिकच साबरीमलाने तशी संधी मिळत असेल, तर भाजपा ती संधी सोडण्याची बिलकुल शक्यता नव्हती. झालेही तसेच. तिथले मार्क्सवादी मुख्यमंत्री पिनयारी विजयन यांनी भाजपाच्या हाती जणू कोलितच दिले आणि मागल्या आठवडाभरात जे रणकंदन माजले आहे, त्याचा सर्वात मोठा लाभ भाजपाला मिळणार आहे. उलट सर्वात मोठा फ़टका मार्क्सवादी पक्षाला बसणार आहे. कारण अनेक शहाण्य़ांना हे ठाऊकच नाही, की तिथे मार्क्सवादी हा आजवरचा हिंदू पक्ष राहिलेला आहे.

केरळमध्ये डझनभर तरी लहानमोठे दखलपात्र राजकीय पक्ष आहेत. त्यातले कॉग्रेस आणि कम्युनिस्ट हे दोन मोठे पक्ष आहेत. १९७० नंतरच्या काळात तिथले राजकारण या दोन पक्षांच्या नेतृत्वाखालील दोन आघाड्यांमध्ये विभागले गेलेले आहे. त्यातला एखादा लहान पक्ष यातून त्या आघाडीत जातो. तिसरा पर्याय वा पक्ष तिथे नाही. त्यामुळे एकदिड टक्का मते इकडली तिकडे झाली, तरी सत्तांतर होत असते. दर पाच वर्षांनी ते सत्तांतर होत असते. दोन्ही आघाड्या तथाकथित पुरोगामी असल्याने त्यापैकी कुठेही भाजपाला स्थान नाही. मात्र मोदीलाटेने देशात सत्तांतर झाल्यापासून अमित शहांनी बंगाल, ओडीशा किंवा इशान्य भारताप्रमाणेच केरळातही भाजपाचा विस्तार करण्याचे काम हाती घेतलेले आहे. त्यात आपला हुकमी मतदार गट उभा करण्यासाठी हिंदूत्व वा हिंदूंवरील अन्याय, असे विषय घेऊन आक्रमक पवित्रा घेतलेला आहे. संघानेही आपले अनेक स्वयंसेवक तिथे तैनात करून त्याला हातभार लावलेला आहे. त्यापैकी अनेक स्वयंसेवक कार्यकर्त्यांची हत्या होण्यापर्यंत मजल गेली आहे. मात्र तरीही भाजपाला तिथे फ़ारशी मते मिळवता आलेली नाहीत. गेल्या विधानसभेत प्रथमच भाजपाचा एकमेव आमदार निवडून आला आणि एका जागी लोकसभेत भाजपाला दुसर्‍या क्रमांकाची मते मिळवणे शक्य झालेले आहे. देशाच्या अन्य भागात धर्माचार्य वा धर्मगुरूंचा जितका पाठींबा भाजपाला मिळू शकला, तितका केरळात कधी मिळाला नाही. हिंदू लोकसंख्येतही भाजपाला प्रतिसाद मिळू शकला नाही. याचे एकमेव कारण तिथला मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष हा हिंदूंचा पक्ष आहे. त्याची बहुतांश मदार हिंदू मतांवर आहे. पण त्याने कधीच हिंदूत्वाला महत्व दिले नाही आणि तिथल्या हिंदू मतदाराला कधी तशी गरजही वाटलेली नाही. आता साबरीमला घटनेने त्यात उलथापालथ घडून गेलेली आहे. डाव्यांच्या शक्तीला त्यामुळे मोठा धक्का बसलेला आहे.

केरळात हिंदूंची संख्या मोठी व बहुसंख्य असली, तरी जवळपास तितकीच ख्रिश्चन व मुस्लिमांची संख्या आहे. त्यात दलितांचा भरणा केल्यास हिंदू मते कमीच होऊ शकतात. पण यातली गंमत अशी, की बिगरहिंदूंना डावी आघाडी वा कम्युनिस्ट कधीच आपल्याकडे ओढू शकलेले नाहीत. कॉग्रेसच्या आघाडीत प्रमुख्याने मुस्लिम लीग व ख्रिश्चनांचे पक्ष व संघटनांचा समावेश आहे. त्यांचा मतदारही मोठ्या प्रमाणात असाच बिगरहिंदू आहे. डाव्यांची गोष्ट वेगळी आहे. त्यांचा बहुतांश मतदार हिंदू आहे. पण त्यांनी कधी हिंदूंच्या धार्मिक श्रद्धांची पर्वा केली नाही. उलट बिगरहिंदूंच्या धर्मभावनांचे लांगुलचालन नित्यनेमाने केलेले आहे. तरीही हिंदू लोकसंख्येचा रोष कधी डाव्यांवर झालेला नव्हता. पर्यायाने तिथे हिंदूंचा पक्षपाती म्हणून भाजपाला आपले पाय रोवता आले नाहीत. कदाचित सर्वच धर्मांच्या बाबतीत फ़ारसा पक्षपात नसल्याने त्याची केरळी हिंदूंना गरज वाटलेली नसावी. त्याला साबरीमला निर्णय व पुढल्या घटनांनी मोठा धक्का दिलेला आहे. हे देवस्थान तिथल्या मुळच्या संस्थानिक घराण्य़ाचे व पारंपारिक रुढीने चाललेले आहे. सरकारने त्याचा कारभार हाती घेतला तरी अंतर्गत कारभारात कधी ढवळाढवळ केलेली नव्हती. काही परिवर्तनवादी चळवळी व संघटना त्यात पुढे आल्या आणि त्यांनी महिलांना समान न्याय म्हणून ह्या विषयाला हात घातला. साबरीमला हे गणपतीचा बंधू कार्तिकेयाचे मंदिर मानले जाते. तो ब्रम्हचारी असल्याने ॠतूमती स्त्रियांना त्याच्या गाभार्‍यात प्रवेश नसल्याची समजूत आहे आणि श्रद्धाळू ती काटेकोर पाळतात. मंदिरात महिलांना प्रवेश असला तरी गाभार्‍यात नाही. हा श्रद्धेचा विषय असून त्यात न्यायाचे मोजमाप चुकीचे आहे. कुठल्याही धर्मश्रद्धा निकष व नियमाने चाललेल्या असतात. त्या समजूती श्रद्धा मान्य नसतील, तर तुम्ही श्रद्धाळूच रहात नाही. मग त्या श्रद्धास्थानी जाण्यात काय हशील आहे?

सवाल महिलांच्या समान न्यायाचा असूच शकत नाही. कारण या देवस्थानाची बाब श्रद्धेची आहे. ॠतूमती स्त्रीचा सहवास नको असलेला देव असल्याने श्रद्धाळू स्त्रीला ते तत्व अमान्य असेल, तर कार्तिकेय वा अय्यप्पाला देवही मानायची कोणी सक्ती केलेली नाही. मग त्याच्या दर्शनाचा वा पूजेचा अट्टाहास गैरलागू ठरतो. कारण खुद्द त्या अय्यप्पाने हे कुठले नियम घालून दिलेले नाहीत वा पालनाची सक्ती केलेली नाही. ज्यांनी त्याला देव मानला व त्याचे मंदिर उभारून भक्ती पुजाअर्चा सुरू केली, त्यांनी त्या श्रद्धेला जन्म घातला आहे. त्याचे नियम बनवले आहेत. ज्यांना अय्यप्पाचे ब्रह्मचर्य वा त्यातला काटेकोरपणाच मान्य नाही, त्यांना अय्यप्पाचे भक्त मानता येत नाही, की श्रद्धाळूही मानायचे कारण नाही. तसे असेल तर त्यांचा तिथे गाभार्‍यात जाऊन पुजा करण्याचा अधिकार वा त्यासाठीचा हट्ट आडमुठेपणा होतो ना? थोडक्यात असल्या गोष्टी कोर्टापर्यंत जाणेच मुळात गैरलागू आहे. ज्यांना असला कर्मठपणा मान्य नाही वा त्यात गल्लत दिसते; त्यांनी आपला वेगळा महिलांना कधीही दर्शन देणारा अय्यप्पा वेगळा उभा करायला हरकत नाही. तसे करणे अधिक योग्य ठरले असते. हळुहळू अनेक भक्त महिला त्या नव्या मंदिरात जाऊन नव्या पुरोगामी सोशिक अय्यप्पाच्या भक्तीला पुढे येऊ शकतील आणि अशा महिलांच्या सोबतीने अनेक पुरूष भक्तही नव्या अय्यप्पाकडे वळतील. त्यातून कालबाह्य वाटणार्‍या साबरीमलाच्या मंदिराची महत्ताही संपुष्टात येऊ शकेल. त्यातून अंधश्रद्धा वा समजूतींनाही धक्का बसू शकतो. धर्मभावनांचे थोतंडही चव्हाट्यावर येऊ शकते. पण हे मोठे कष्टाचे मेहनतीचे काम आहे आणि आजकालच्या उथळ परिवर्तनवादी लोकाना अंगाला झळ न लागता सामाजिक परिवर्तन घडवण्याची उबळ आलेली असते. त्यातून असे प्रसंग उदभवतात आणि त्याच्या मागे फ़रफ़टलेल्या डाव्या पक्षांची मग दुर्दशा होऊन जात असते.

साबरीमलाच्या बाबतीत कोर्टाचा निकाल आल्यानंतर आपला पुरोगामीपणा मिरवण्य़ासाठी मुख्यमंत्री विजयन यांनी फ़ेरविचार याचिकेला साफ़ नकार देऊन टाकला. काही श्रद्धाळू लोकांनी सुप्रिम कोर्टाला फ़ेरविचार करायला सांगण्याचा आग्रह धरला होता. तसे केल्याने आपल्या पुरोगामीत्वाला बाधा येईल, असे मुख्यमंत्र्यांना वाटले असावे. कारण तेव्हा माध्यमांतील व उथळ परिवर्तनवादी मुर्खांनी निर्णय डोक्यावर घेतला होता. त्याच्या अंमलातल्या अडचणी कोणाच्या मेंदूत्व शिरलेल्या नव्हत्या. जसजसा मंदिरात महिलांनी जाण्याचा दिवस जवळ येत गेला, तेव्हा अक्कल ठिकाणावर येत गेली. प्रामुख्याने मुख्यमंत्र्यांची. कारण निकाल अंमलात आणायची जबाबदारी त्यांची आहे आणि ती पार पाडताना आपलाच खास ठेवणीतला मतदार दुखावण्याचे पाप माथी आले आहे. कारण दहापंधरा वर्षे भाजपा संघ ज्या हिंदूला एकजुट करायला प्रयत्न करतो आहे, तो साबरीमला विषयाने विनाविलंब एकजूट होऊन गेला आहे. मंदिरात महिलांच्या प्रवेशाचा दिवस जवळ येऊ लागल्यावर भक्त श्रद्धाळू ज्या संख्येने थेट रस्त्यावर उतरू लागले, ते बघून भाजपा व संघाने त्यात उडी घेतली आणि कॉग्रेसलाही मोह आवरला नाही. कारण पुरोगामीत्व सांगायला असते, हवी असतात ती मते. ती मते हिंदू वा मुस्लिम ख्रिश्चन नसतात. फ़क्त मोजली जाणारी मते असतात. ती लोकसंख्या असते. आणि लोकसंख्याच रस्त्यावर आलेली असेल, तर आपल्याकडे तिला ओढण्याखेरीज पर्याय नसतो. त्यात बिचार्‍या मार्क्सवादी मुख्यमंत्र्याचे हाल होऊन गेले. कारण त्याचा हक्काचा मतदार रस्त्यावर आला आहे आणि त्याची पाठराखण करू गेल्यास तमाम पुरोगामी बुद्धिजिवी उलटण्याची टांगली तलवार डोक्यावर आहे. त्यामुळे सगळीकडून मार्क्सवादी सरकारची कोंडी झाली आहे. बंदुका लाठ्या उगारून निदर्शकांना हटवले, तर उद्याची मते गेल्यात जमा आहेत आणि हिंसा होऊ दिली तरी ती मते मिळण्याची शक्यता नाहीच.

माध्यमातील बुद्धीमंत विश्लेषकांना कधी मतांची फ़िकीर नसते. ते कुठल्याही विचारसरणीच्या संघटनांवर पोसली जाणारी बांडगुळे असतात. त्यांच्या पाठ थोपट्याने कधी मते मिळत नसतात. त्यांच्या आशीर्वादाने निवडणूका जिंकता येत नाहीत. म्हणूनच लोकशाहीत राजकारण खेळणार्‍या पक्षाला मतदाराची मर्जी जपणे अगत्याचे असते. मग काही प्रसंगी असे बुद्धीवादी विरोधात गेले वा त्यांनी शिव्याशाप दिले, म्हणून काहीही बिघडत नाही. सत्ता हाती असली व साधने मिळाली, मग पैशाला पासरी विचारवंत खरेदी करता येत असतात. कालपर्यंतचे पुरोगामी मुस्लिम एम जे अकबर सत्तापदासाठी भाजपात दाखल होऊ शकतात ना? पण सत्ता गेल्यावर तेच शहाणे तुम्हाला लाथाही मारायला मागेपुढे बघत नाहीत. म्हणून चिंता मतदाराची करायची असते. तशी कसोटीला लागण्याची वेळ केरळात मार्क्सवादी पक्षावर कधीच आलेली नव्हती. कारण उत्तरेतले हिंदूत्व त्यांना दक्षिणेत त्रासदायक ठरलेले नव्हते. जेव्हा तिथल्या हिंदूत्वाची कसोटी लागण्याचा प्रसंग आला, तेव्हा पुरोगामीत्वाची कसोटी लागलेली आहे. नेहरू विद्यापीठातले प्राध्यापक आणि तिथूनच राजकारणाची उपज झालेले सीताराम येच्युरी खुश असले, तरी आता सगळा खेळच उलटला आहे. म्हणून मग कायदा व सुप्रिम कोर्टाचा न्याय अंमलात आणण्यातील अपयशाचे खुलासे येच्युरींना द्यायची वेळ आलेली आहे. कारण बंदुका रोखून अय्यप्पाच्या भक्तांना रोखता येत नाही. गोळ्या झाडल्या गेल्या तर मतेही त्यासोबत जाण्याचा धोका उभा ठाकला आहे. त्यातच भाजपा व संघाने आपल्या मतांची बेगमी शोधलेली आहे. मग त्या आगीत तेल ओतण्यासाठीच कॉग्रेसने निकाल विरोधी आंदोलनाला पाठींबा दिला आणि डाव्यांची कोंडी झालेली आहे. कारण तशी संघटनात्मक शक्ती नसतानाही भाजपाने पुकारलेल्या बंद व निदर्शनांना अय्यप्पा भक्तांकडून प्रचंड प्रतिसाद मिळाला आहे आणि तेच डाव्यांचे मतदार आहेत.

एकूण गोळाबेरीज अशी आहे, की मार्क्सवादी पक्षाची स्थिती २०१४ च्या कॉग्रेस पक्षासारखी झाली आहे. त्या निवडणूकीत पराभव झाल्यावर केलेल्या विश्लेषणात अंथनी समितीने निष्कर्ष काढला, की हिंदूविरोधी पक्ष अशी प्रतिमा झाल्याने कॉग्रेसला इतका फ़टका बसला. आता नेमकी तीच स्थिती केरळात डाव्यांची झालेली आहे. आपण हिंदूंचा पक्ष असल्याचा विसर त्यांना महागात पडायची वेळ आलेली आहे. हिंदूंचा पक्ष याचा अर्थ हिंदू कर्मकांड वा धर्मांधतेची पाठराखण असा होत नाही. हिंदूंचा पक्ष म्हणजे निदान हिंदूंच्या विरोधात न जाणारा पक्ष असा आहे. जोवर कॉग्रेस त्या भूमिकेत होती, तोपर्यंत बहूसंख्य असलेल्या हिंदू समाजाला भाजपाची वा पुर्वी जनसंघ नावाच्या पक्षाची फ़ारशी गरज भासलेली नव्हती. अलिकडल्या वा प्रामुख्याने गुजरात दंगल व बाबरीनंतर हिंदू समाजाला पुरोगामीत्व म्हणजे हिंदूविरोध, असे वाटायला लागले आणि झपाट्याने राजकीय समिकरणे मतदानाची गणिते बदलत गेली. केरळ त्यापासून अलिप्त होता, त्याला साबरीमला निकाल व तिथे घुसण्याच्या अतिरेकी चळवळ्यांच्या आगावूपणाने चालना दिलेली आहे. रस्त्यावर आलेला अय्यप्पा भक्त त्यामुळे विचलीत झाला व भाजपा संघाच्या बंद हरताळाला उत्स्फ़ुर्त प्रतिसाद मिळाला. आता ते प्रकरण लौकर शांत झाले नाही, तर नजिकच्या मतदानावर त्याचा प्रभाव पडणार आहे. ती निवडणूक लोकसभेची असून केरळातव\ उरलेला मार्क्सवादी पक्ष त्यातून पुर्ण नामशेष होण्याची शक्यता आहे. कारण इतकी मोठी खंबीर पुरोगामी भूमिका घेतल्याने त्यांना खिश्चन वा मुस्लिमांची मते भरभरून मिळणार नाहीत आणि हक्काची असलेली आजवरची हिंदू मते मात्र विखुरली गेली आहेत. भाजपा त्यातच आपली संधी शोधत पुढे सरसावला आहे. मुद्दा इतकाच, की केरळातील हिंदूंचा पक्ष बदलण्याची प्रक्रीया साबरीमला आंदोलनातून सुरू झालेली आहे.