सिराज उद दौला आणि युवराज उद दौला

बिटीश वा युरोपियनांचे भारतात आगमन व सत्तासंघर्ष सुरू होण्यापुर्वी भारतातील राजकीय लढाया, अशाच विविध सरदार दरकदारांची एक आघाडी असायची. अशा स्थानिक सुभेदार वा सरदारांची जितकी मोठी संख्या एखाद्या नबाब, राजा वा बादशहाच्या पाठीशी उभी असेल, तितका तो शिरजोर ठरत होता. त्यातले सरदार सुभेदार आपली बाजू बदलून सत्ताबदल घडवू शकत होते. त्या सैनिकांच्या तुकड्या सरदाराशी बांधील असायच्या. त्यांना बादशहा, राजा वा नबाबाशी कर्तव्य नव्हते, की त्याच्याठायी अशा सैनिकांच्या निष्ठाही नसायच्या. त्यापैकी कोणी बंडाचा झेंडा खांद्यावर घेतला, तर त्याला ठेचण्याची कुवत बाळगणारा सुलतान वा नबाब होऊ शकत होता. आज प्रादेशिक पक्ष वा नेते यांची स्थिती वेगळी नाही. स्वातंत्र्योत्तर काळात कॉग्रेसची हुकूमत वा सल्तनत अशीच होती. अतुल्य घोष, चंद्राभानु गुप्ता, मोरारजी देसाई किंवा मोहनलाल सुखाडीया, कामराज वा निजलिंगप्पा असे प्रादेशिक सुभेदार होते आणि नेहरूंनी त्यांना आपले अंकित करून ठेवलेले होते. नेहरूंनी वा दिल्लीच्या कॉग्रेस नेत्यांनी प्रादेशिक नेत्यांच्या कामात व अधिकारात कधी ढवळाढवळ केली नाही. अशा प्रादेशिक सुभेदारांच्या निष्ठा दिल्लीश्वरांच्या चरणी रुजू असायच्या आणि त्यांनी लोकसभेच्या लढतीमध्ये दिल्लीश्वरांना अधिकाधिक लोकसभेचे सदस्य निवडून द्याय़चे असत. नंतर त्यांनी आपल्या राज्यात व विधानसभेत आपली हुकूमत राबवण्याची मोकळीक त्यांना मिळत असे. त्यांनी कधी नेहरूंच्या हुकूमतीला वा सत्तेला आव्हान दिले नाही, की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा बाळगल्या नाहीत. जेव्हा त्यांच्या प्रादेशिक नेतृत्वात वा महत्वाकांक्षेत दिल्लीश्वरांनी ढवळाढवळ सुरू केली, तिथून कॉग्रेसची सल्तनत ढासळायला आरंभ झाला होता. इंदिराजी व नंतरच्या पिढीत त्यांचे युवराज उद दौला दिल्लीतूनच देशाची सुत्रे हलवू लागले आणि त्याला उध्वस्त करण्यासाठी एका कवायती फ़ौजेची गरज होती.

सिराज उद दौला हा बंगालचा नबाब होता आणि तो खुप मातला होता असे इतिहास म्हणतो. म्हणजे नेमके काय? तर आपल्या पणजोबा आजोबापासून वारशात मिळालेल्या राज्यसत्तेची मस्ती सिराजला चढलेली होती. ती त्याच्या बोलण्या वागण्यातून प्रत्येकाला अनुभवास येत होती. पिता वा आजोबाच्या अनेक निष्ठावान सहकारी व ज्येष्ठ सरदारांना उठताबसता अपमानित करण्याचे प्रसंग वारंवार घडत होते. याच्यापेक्षा दुसरा कोणीही सत्तेत आला वा राज्य बदलले तरी बरे; असे म्हणायची पाळी सिराजनेच आपल्या सहकारी व सरदारांवर आणलेली होती. १९७० नंतरच्या कालखंडात विविध राज्यात जे प्रादेशिक पक्ष उदयास आले व त्यांनी आपला जम बसवला, त्यांचा सर्व इतिहास तपासला, तर ही गोष्ट लक्षात येईल. हे सर्व प्रादेशिक पक्ष व नेते कॉग्रेसी दिल्लीश्वरांच्या मस्तवाल मुजोरीचे परिणाम आहेत. उत्तरप्रदेशचे चौधरी चरणसिंग यांच्यापासून कालपरवाच्या ममता बानर्जी व आंध्राच्या जगनमोहन रेड्डीपर्यंतचे प्रादेशिक नेते व पक्षांच्या उगमात कॉग्रेसश्रेष्ठी वा नेहरू-गांधी घराण्याचे मातलेपण सामावलेले दिसेल. जितक्या गुणी वा प्रभावी स्थानिक प्रादेशिक नेत्यांना कॉग्रेस दुखावत गेली, त्यातून ह्या नाराजांनी प्रादेशिक तंबु उभारले आणि कॉग्रेसची केंद्रीभूत सत्ता खिळखिळी होत गेली. पण ती ढासळून पडत नव्हती. तिला पर्याय देऊ शकणारी संघटना व कवायती सेना आवश्यक होती. भाजपा-संघाने त्या दिशेने मागल्या तीन दशकात पद्धतशीर प्रयत्न केले आणि गांधी घराण्याने दुखावलेल्यांना हाताशी धरून एक एक राज्यात आपले हातपाय विस्तारलेले आहेत. राज्य राजाचे होते, की नबाबाचे वा ब्रिटीश कंपनीचे, याच्याशी सामान्य भारतीय जनतेला कर्तव्य नव्हते. तिला सुरक्षित व शांततामय जीवन जगण्याची हमी देणारी सत्ता हवी होती आणि तसेच पर्याय भारतीय इतिहासाला कलाटणी देत गेलेले आहेत.

१९६७ सालात कॉग्रेसच्या एकछत्री राज्याला आव्हान देण्याचा पहिला संघटित प्रयास अनेक राज्यात सुरू झाला. या स्थानिक सुभेदारांनी एकजुटीने कॉग्रेस संपवण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यातून आघाडीच्या राजकारणाला सुरूवात झाली. खरेतर त्यानंतर कॉग्रेसने आपल्या विविध राज्यातील नेत्यांना सुभेदारांना गुण्यागोविंदाने वागवले असते, तर विरोधकांची एकजुट वा आघाड्या राजकारण बदलू शकल्या नसत्या. पण तसे होऊ शकले नाही. उलट इंदिराजींनी आपली सत्ता व एकछत्री हुकूमत टिकवण्यासाठी सगळ्याच कॉग्रेसी सुभेदारांना संपवण्याचा चंग बांधला. ब्रिटीश सत्तेच्या काळात वा मुघलांच्या जमान्यात सुभेदार गव्हर्नर नेमले जायचे, तसे इंदिराजींनी आपल्याशी व्यक्तीगत निष्ठावान कॉग्रेस नेते राज्यांसाठी नेमायचा पवित्रा घेतला. त्याच्या परिणामी कुठल्याही कर्तबगार नेत्याला कॉग्रेसमध्ये स्थान उरले नाही. त्याने अन्य पक्षात जावे, किंवा स्वबळावर आपला प्रादेशिक पक्ष उभारावा, असाच पर्याय शिल्लक होता. आज जे अनेक प्रादेशिक पक्ष शिरजोर झालेले दिसतात, ती त्याच मातलेपणाची संतती आहे. दुसरीकडे विविध वैचारिक भूमिकाचे पक्ष स्वातंत्र्योत्तर काळात उदयास आले. त्यांनी कधी तळापासून राजकीय संघटना बांधणीचा जोरदार प्रयास केला नव्हता. त्यापेक्षा आघाडीचा मार्ग चोखाळून सत्तेची शिडी चढण्याचे प्रयोग झाले. आणिबाणी उठल्यावरचा जनता पक्षाचा तोच प्रयोग होता. पण त्यात अशाच बाजारबुणग्यांचा प्रभाव होता आणि मग पुन्हा इंदिराजींनी बाजी मारली. त्यांच्या हत्याकांडाने देश बिथरलेला असताना राजीव गांधी मोठे यश मिळवून गेले. पण ती कॉग्रेसला मिळालेली संजिवनी नव्हती, तर भारतीय जनतेची अगतिकता होती. त्यानंतर भाजपाने पद्धतशीरपणे ‘कवायती सैन्य’ उभारण्याचे काम हाती घेतले. ब्रिटीशांनी जसा प्रस्थापित नबाब, बादशहा वा मराठ्यांच्या सत्तेला पर्याय उभा केला, तेच काम १९९० नंतर भाजपाने हाती घेतले.

विचारसरणीचा टेंभा मिरवायचा आणि कृती मात्र सत्तालालसेची करायची, हे भारताचे राजकारण होऊन गेलेले होते. त्याचाच लाभ उठवित भाजपा आपली वाटचाल करीत राहिला. तर कॉग्रेसची बादशाहत असलेल्या नेतॄत्वाला कधी आपले स्थान खिळखिळे होत असल्याचे भान येऊ शकले नाही. आधीच्या दहा वर्षात भाजपाचे स्थान थोडे दुबळे झाले होते आणि कॉग्रेसच्या पुरोगामी खुळखुळ्याला भुललेले पक्ष हाताशी धरून सोनियांनी सत्ता उपभोगली. पण बहूमत हाताशी नसताना त्यांची मस्ती इंदिराजी वा राजीवच्या बेछूट मस्तीपेक्षा अजिबात कमी नव्हती. २०१३ सालात मनमोहन सरकारने काढलेला एक अध्यादेश पत्रकार परिषदेत फ़ाडून टाकण्याची राहुल गांधींची कृती लाचार असूनही मनमोहनसिंग यांना दुखावून गेली होती. त्यांनी न्युयॉर्कहून आपली नाराजी सोनियांना कळवली होती. हे नबाबी मस्तवालपणाचे एक ज्वलंत उदाहरण मानता येईल. त्यापेक्षा सिराज उद दौला आपल्या जुन्या निष्ठावान सहकारी व सरदारांचा वेगळा अपमान करीत नव्हता. सिराजची नबाबी व राहुल गांधींची स्थिती तसूभर वेगळी नव्हती. सुंभ जळले तरी पिळ जात नाही म्हणतात, तशी गांधी घराण्याची ही मस्ती लोकांच्या नजरेत भरणारी होती आणि सामान्य जनताही त्याला विटलेली होती. पण त्याच घराण्याची हुजरेगिरी करणार्‍या तथाकथित बुद्धीमंत संपादक वा अभ्यासकांमध्ये सत्य बोलण्याची हिंमत राहिलेली नव्हती. त्यात बदल घडवण्याची कुवत असलेला कोणी नेता कॉग्रेसमध्ये उरलेला नव्हता. त्यामुळे पुढे जाऊन राहुल गांधी आता कॉग्रेसचे अध्यक्ष झालेले आहेत आणि त्यांच्या प्रत्येक खुळेपणाचे समर्थन करण्यापेक्षा कॉग्रेसला व अन्य पुरोगाम्यांना काही काम शिल्लक उरलेले नाही. ही आजची राजकीय स्थिती आहे. एकीकडे कवायती फ़ौज म्हणावी असे मोदी-शहांनी उभारलेली निवडणूका जिंकणारी देशव्यापी यंत्रणा आणि दुसरीकडे नुसत्ती पुरोगामी जपमाळ ओढणार्‍या बाजारबुणग्यांचा जमाव.

सिराज उद दौलाची सत्ता संपवून बंगालमध्ये पाय रोवलेल्या ब्रिटीश इंडिया कंपनीने तिथल्या प्रदेशातील जनतेला, व्यापारी उद्योजक इत्यादींना इतके शाश्वत शासन व व्यवस्था दिली, की त्यामुळे उर्वरीत भागातील मतलबी स्वार्थी व बेजबाबदार सुलतान नबाबांविषयी जनतेच्या मनातला तिरस्कार अधिकच वाढत गेला. परिणामी ब्रिटिश कंपनी वा सत्ता आपले हातपाय देशभर पसरत जाऊ शकली. योगायोगाने २००२ सालात गुजरातची दंगल हा देशव्यापी विषय बनवला गेला आणि त्या दंगलीला वा तिथल्या भाजपाच्या मोदी शासनाला ‘हिंदूत्वाची प्रयोगशाळा’ असे नाव पुरोगाम्यांनीच दिलेले होते. जे ब्रिटीश कंपनीच्या बाबतीत बंगालमध्ये झाले, तेच गुजरातच्या बाबतीत भाजपासाठी झाले. मोदींनी जी सत्ता राबवली, त्याची हेटाळणी व अवहेलना तमाम ‘बाजारबुणगे’ पुरोगामी बुद्धीमंत सतत करीत राहिले. पण प्रत्यक्षात लोकांना तीच मोदीसत्ता भावत चाललेली होती. एका बाजूला मोदीविषयी देशभर कुतूहल वाढत चालले होते आणि दुसरीकडे कॉग्रेस व पुरोगामी बाजारबुणगे मोकाट झालेले होते. त्यांच्या संख्यात्मक प्रभावी असलेल्या संघटना वा सुभेदारांच्या विस्कळीत जमावाला चारी मुंड्या चित करू शकेल, अशी शिस्तबद्ध कार्यकर्त्यांची फ़ौज संघाकडे सज्ज होती. तिचा योजनाबद्ध वापर करण्याची फ़क्त गरज होती. मोदी गुजरातमध्ये लागोपाठ तीन विधानसभा जिंकून झाल्यावरच देशाच्या राजकारणात आले. कॉग्रेस व पुरोगामी पुरते बाजारबुणगे ठरण्यापर्यंत वा निकामी होईपर्यंत मोदींनी त्या दिशेने एकही पाऊल टाकलेले नव्हते. पण जेव्हा टाकले, तेव्हा बघता बघता पुरोगामी फ़ौजेचा धुव्वा उडवतच त्यांनी घोडदौड केली. त्यातून सिराज उद दौला सावरू शकला नाही आणि आजचे पुरोगामीही सावरू शकलेले नाहीत. सिराजला बदलत्या काळाची चाहूल मिळाली तरी समजून घेता आली नाही आणि आजच्या पुरोगाम्यांची स्थिती तसूभर वेगळी नाही.

गेल्या चार दशकात कॉग्रेस पक्ष क्रमाक्रमाने रसातळाला गेला, कारण त्याची अशी कुठली विचारधारा नव्हती. स्वतंत्र पक्ष वा जनसंघ म्हणजे आजचा भाजपा यांची अशी एक उजवी किंवा भांडवलधार्जिणी विचारसरणी होती. तर दुसरीकडे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट म्हणवणारी एक डावी विचारसरणी होतॊ. कॉग्रेस या दोन्हीमध्ये घोटळणारा पक्ष होता. आरंभीच्या काळात यातले समाजवादी वा कम्युनिस्ट कॉग्रेसला उजवा म्हणजे भांडवलशाही पक्ष म्हणून हिणवत होते. मग नेहरूंच्या काळातच त्यांनी चलाखीने समाजवादी साम्यवादी विचारसरणीचे काही मुद्दे उचलून धरले आणि उथळ डाव्यांनी नेहरूंना डोक्यावर घेतले. पण उक्तीने समाजवाद बोलणारा कॉग्रेस पक्ष कधीच समाजवादी विचारधारेचा झालेला नव्हता. दुसरीकडे स्वतंत्र पक्ष विसर्जित झाला आणि त्यातले बहुतांश नेते जनसंघात आले व पुढे भाजपात सहभागी होऊन गेले. देशाची आर्थिक घडी व व्यवस्था कायम मध्यममार्गी राहिली आणि ती कधीच पुर्ण समाजवादी नव्हती की भांडवलवादी नव्हती. त्यामुळेच उजव्या मानल्या गेलेल्या भाजपाला कॉग्रेस म्हणून असलेला अवकाश व्यापणे सोपे होऊन गेले. तो व्यापण्याला पर्यायही नव्हता. कारण भारतीय मानसिकता ओळखून स्वातंत्र्य चळवळ उभी राहिली आणि पुढल्या काळात जी राजकीय रस्सीखेच झाली, त्यात कॉग्रेस अधिकच भरकटत गेली. तिला धड डावी किंवा उजवी भूमिका घेता आली नाही. उलट नंतरच्या म्हणजे १९७० नंतरच्या काळात सत्ता मिळवणे व टिकवणे, ही एकमेव विचारधारा घेऊन कॉग्रेस चालत राहिली. कुठले आव्हान नसल्याने ती चालत राहिली. मात्र पक्षाची संघटना नव्याने बांधण्याची त्यांना गरज वाटली नाही आणि तात्पुरते यश मिळवण्यासाठी वाटेल त्या तडजोडी करण्यात धन्यता मानली गेली. परिणामी सर्व वर्गातले व घटकातले सत्तापिपासू बाजारबुणगे तिथे एकवटत गेले, कर्तबगारीला स्थान उरले नाही.

पाच वर्षापुर्वी मोदी बहूमत मिळवू शकतात, हे मी सांगू शकलो, त्याचा पाया मला इब्न खालदूनच्या मुकदीमा या चौदाव्या शतकातल्या ग्रंथात सापडला होता. कुठलीही राजव्यवस्था वा प्रस्थापित साम्राज्य कसे खिळखिळे होत जाते, त्याचा खालदूनने एक सिद्धांत मांडलेला आहे. त्यानुसारच कॉग्रेसचा र्‍हास झालेला आहे. मात्र अशा खिळखिळ्या झालेल्या व्यवस्थेला कोणी बाहेरचा आव्हान देणारा उभा रहातो आणि धक्का देतो, तोपर्यंत तीच सडलेली व्यवस्था चालू रहाते, असे खालदून म्हणतो. तेच इथेही झाले. कॉग्रेस वा तथाकथित पुरोगामी युपीएला अडवाणी वा भाजपाचे तात्कालीन वरीष्ठ नेतृत्व धक्का देऊ शकत नव्हते. कारण तेही त्याच प्रस्थापित व्यवस्थेचा भागच होते. सत्ता कुणाही व्यक्तीची वा पक्षाची येवो, व्यवस्था तीच तशीच कायम होती. नोकरशाही तीच होती आणि तिच्यावर हुकूमत गाजवणारी बौद्धिक सत्ताही तशीच्या तशी होती. तिला जनता सरकार आल्याने वा वाजपेयी सरकार आल्याने कुठला धक्का लागलेला नव्हता. लागण्याची शक्यताही नव्हती. पण मोदी मैदानात आल्यावर एक एक करून हे पडद्यामागून हुकूमत चालवणार्‍या अदृष्य शक्ती उजागर होऊ लागल्या. शाहू महाराजांनी त्याला ‘ब्राह्मण ब्युरोक्रासी’ आसे नाव दिले आहे, त्याचा अर्थ समजून घेतला पाहिजे. इंटेलेक्चुअल क्लास वा सिव्हील सोसायटी असे जे चमत्कारीक शब्द आपण ऐकत असतो, त्यालाच शाहू महाराज ‘ब्राह्मण ब्युरोक्रासी’ म्ह्णतात. त्याचा अर्थ ब्राह्मण जातीचे वर्चस्व असा अजिबात नाही. त्याचा अर्थ आपणच बुद्धीमान आहोत आणि जगातले वा व्यवस्थेतील काय चांगले वा वाईट आहे, ते ठरवण्याचा परस्पर अधिकार हाती घेऊन बसलेले स्वयंघोषित विचारवंत, म्हणजे ब्राह्मण ब्युरोक्रासी असते. त्यात जन्माने ब्राह्मण असलेल्याचा शाहू महाराजांच्या कालखंडात भरणा होता. आज त्यात विविध जातींचा व त्यात जन्म घेऊन तिथपर्यंत पोहोचलेल्यांचा भरणा आहे.

(चपराक दिवाळी २०१८ अंकातून)