ओडिशाची लॉटरी

 मतचाचणी विश्लेषण (३)



आगामी लोकसभा निवडणूकीचा संदर्भ घेऊन रिपब्लिक व एबीपी यांनी सी-व्होटरच्या मदतीने केलेल्या मतचाचणीचे निष्कर्ष बहुतांश पुरोगाम्यांना आवडले असल्यास नवल नाही. कारण त्यांना मोदीलाट ओसरलेली बघायचे डोहाळे लागलेले आहेत. सहाजिकच एनडीए आघाडी त्यात बहुमतापर्यंत पोहोचताना दिसत असली, तरी भाजपा बहूमत गमावत असल्याचा निष्कर्ष सुखावणारा आहे. प्रामुख्याने उत्तरप्रदेश व हिंदी भागामध्ये भाजपाच्या जागा घटण्याचा आनंद गगनात मावला नसला, तर आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. पण अशा रितीने राजकारणाचा अभ्यास होऊ शकत नाही, की निष्कर्ष काढले म्हणून ते खरे ठरण्याची शक्यता कमीच असते. कारण इथून जागा कमी होतात, तेव्हा दुसरीकडून वाढल्या तरी बहुमताचा पल्ला आवाक्यात आणता येत असतो. भाजपाचा अध्यक्ष त्यासाठी अहोरात्र राबत राहिलेला आहे. म्हणूनच त्याचे प्रतिबिंब बंगालमध्ये पडताना दिसते आणि तशीच ओडिशामध्ये भाजपाला लॉटरी लागताना दिसते आहे. मागल्या चार विधानसभा निवडणूकीत त्या राज्यात स्थानिक भाषाही बोलता येत नसलेला मुख्यमंत्री सत्तेत आहे आणि त्याने स्थापन केलेला प्रादेशिक पक्ष पहिल्यापासून जिंकत आलेला आहे. ती नविन पटनाईक यांच्यापेक्षा त्यांच्या पिताश्रींची पुण्याई आहे. पण म्हणूनच तिथे आपल्या विस्ताराची शक्यता ओळखून अमित शहांनी मागल्या चार वर्षात सलग मोर्चेबांधणी केलेली होती. त्याचेच पडसाद आता उमटू लागलेले आहेत. गतवर्षीच्या स्थानिक संस्थांच्या निवडणूकीत आजवरच्या दुसर्‍या क्रमांकावरील कॉग्रेसला मागे टाकून भाजपाने मोठेच यश मिळवले होते आणि आता तर खुद्द बिजू जनता दलाला मागे टाकून भाजपा चाचणीत पहिला क्रमांक गाठताना दिसतो आहे. त्याचे श्रेय जितके अमित शहा व त्यांच्या संघटना कौशल्याला आहे, तितकेच कॉग्रेस व अन्य विरोधी पक्षांच्या नाकर्तेपणाला आहे. कारण हिंदीप्रदेशात होणारी घट भरून काढण्याची तरतुद झाली आहे.

कॉग्रेस हा तिथे परंपरेने विरोधी पक्ष राहिलेला आहे. १९९९ सालापर्यंत तिथे कॉग्रेसचा मुख्यमंत्री होता. पण तेव्हा सत्ता हातून गेल्यापासून त्या पक्षाला सावरता आलेले नाही. जानकीवल्लभ पटनाईक हा तिथला दिर्घकालीन दांडगा कॉग्रेसनेता राहिलेला होता. पण पक्षाची सुत्रे हाती आल्यावर सोनियांनी आधी त्याला भंगारात काढले आणि तिथे गिरीधर गोमांगो या दुय्यम दर्जाच्या नेत्याला सत्तेत आणुन बसवले. लोकसभा सदस्य असलेल्या गोमांगो यांची एक खास ओळख आहे. १९९९ सालात वाजपेयी सरकार एका मताने पडले असे म्हटले जाते, ते मत याच गोमांगो यांचे होते. मुख्यमंत्री झाल्यावरही त्यांनी अनेक महिने लोकसभेच्या राजिनामा दिलेला नव्हता आणि त्यावेळी अविश्वास प्रस्ताव आणला गेला असताना, ओडिशाचा मुख्यमंत्री असलेले गोमांगो खासदार म्हणून लोकसभेत उपस्थित राहून त्यांनी विरोधी मतदान केले होते. पुढे त्यांचेही राज्य सरकार टिकले नाही आणि लोकसभा विधानसभा निवडणूका एकाचवेळी झाल्या. त्यात कॉग्रेस धुळीस मिळाली व नव्याने स्थापन झालेला नविन पटनाईक यांचा बिजू जनता दल पक्ष भाजपाच्या मदतीने सत्तेवर आला. मात्र त्यांची आघाडी फ़ारकाळ टिकली नाही. फ़ादर स्टेन्स या ख्रिश्चन धर्मगुरूचे हत्याकांड झाले आणि त्याच गदारोळामुळे नविनबाबू विचलीत झाले. त्यांनी भाजपा विरोधात भूमिका घेतल्याने चिडलेल्या भाजपाने त्यांचा पाठींबा काढून घेतला होता, तेव्हा कॉग्रेसने नविनबाबूंना वाचवले होते. नविनबाबूंचे स्वपक्षीय बहुमत नव्हते आणि अल्पमतात आल्यावर त्यांनाही विश्वास प्रस्ताव मंजूर करून घ्यावा लागला. तेव्हा कॉग्रेसने त्यांना पाठींबा देऊन वाचवले होते. मग त्यांनी ही तारेवरची कसरत नको म्हणून २००४ पुर्वीच विधानसभा बरखास्त करून मध्यावधी निवडणूका घेतल्या. त्यात भाजपाचा पुर्ण सफ़ाया झाला, तर कॉग्रेसला विरोधी पक्ष होण्यावर समाधान मानावे लागलेले होते.

२००४ नंतर नविन पटनाईक सतत विधानसभा व लोकसभा निवडणूकीत आपले वर्चस्व टिकवून राहिलेले आहेत. त्यांनी भाजपा वा कॉग्रेस अशा कुठल्याही मोठ्या राष्ट्रीय पक्षाशी चुंबाचुंबी केली नाही, की तसे करणार्‍या अन्य कुठल्या प्रादेशिक पक्षाशी हातमिळवणी करून पुरोगामीत्वाचा टेंभाही मिरवला नाही. तशा आघाड्या किंवा प्रयत्नांना साथही दिली नाही. अगदी कालपरवा लोकसभेत मोदी सरकारच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला गेला असताना, आरंभीच सभात्याग करून पटनाईकांचा पक्ष त्या राजकारणापासून चार हात दुर राहिला होता. ते भाजपाच्या बाजूला झुकतात असाही अनेकदा आरोप झालेला आहे. पण त्यात तथ्य नाही. कारण जय पांडा नावाचा त्यांचा एक ज्येष्ठ लोकसभा सदस्य भाजपाशी फ़ार जवळीक करतो म्हणून त्याला बाजुला करण्यात आलेले होते. चार विधानसभा जिंकल्यावर व सलग वीस वर्षे सरकार चालवल्यावर मतदाराची काही नाराजी असणारच. शिवाय इतके दिवस पटनईक चालून गेले, कारण त्यांच्या विरोधात कोणी पक्ष वा नेत्याने प्रामाणिक प्रयत्नच केलेले नव्हते. त्याचाही लाभ त्यांना मिळाला. फ़ार उत्तम कारभार केल्यामुळे त्यांना लोकांचा सतत पाठींबा मिळाला असे अजिबात नाही. बिघडवलाही नाही, ही बाब मोलाची. त्याचा लाभ त्यांना मिळत गेला होता. आपली संघटनात्मक रचना व शक्ती कॉग्रेसने काळजीपुर्वक वापरून नव्या उमेदीच्या नेत्याला तिथे संधी दिली असती, तर नविनबाबूंना आव्हान उभे राहू शकले असते. तीच कल्पना मागल्या चार वर्षात अमित शहांनी राबवलेली आहे. धर्मेंद्र प्रधान या हुशार तरूणाला केंद्रामध्ये मंत्री करून राज्यात सातत्याने पक्षाच्या उभारणीला प्राधान्य दिलेले होते. त्याचे फ़लित स्थानिक मतदानात मिळालेलेच होते. आता त्याचेच प्रतिबिंब चाचणीतही पडलेले दिसते आहे. मतदार जनता बदलाला उत्सुक नेहमीच असते, पण तिच्यासमोर पर्याय ठेवावा लागतो.

चार वर्षातला फ़रक लक्षणीय आहे. २०१२ सालातल्या स्थानिक निवडणूकीत अवघ्या ३६ जागा जिंकणार्‍या भाजपाने २०१७ मध्ये तिथे ३०६ जागा जिंकल्या होत्या. तर कॉग्रेससह पटनाईकांच्या पक्षाने मोठा फ़टका सहन केलेला आहे. साडेचार वर्षापुर्वी याची सुरूवात झालेली होती. मोदीलाटेचा प्रभाव जागा जिंकण्यात दिसला नाही तरी मतांच्या टक्केवारीत दिसला होता. नगण्य मतावरून भाजपा एक जागा जिंकताना २१ टक्के मतांवर आला व त्याने कॉग्रेसशी बरोबरी साधलेली होती. मग तीन वर्षात स्थानिक निवडणूकीत त्याच्याही पुढे मुसंडी मारून दुसरा क्रमांक पटकावताना बिजू जनता दलालाही टक्केवारी व जागांमध्ये खाली खेचलेले होते. चाचणीत भाजपाला ३९ टक्के मते मिळताना दिसत आहेत, त्याला मोदीलाट म्हणण्यापेक्षाही नविनबाबूंना पर्याय मानावे लागेल. जो मतदार बदलाला उत्सुक आहे, त्याला भाजपाने प्रतिसाद दिल्या़चा तो परिणाम आहे. हिंदी भागात मिळालेले यश कायम टिकणारे नाही, हे सत्य स्विकारून अमित शहा चार वर्षे राबल्याने हे परिणाम दिसत आहेत. उलटी बाजू अशी, की २०१४ मध्ये जमिनदोस्त झालेल्या कुठल्याही पुरोगामी पक्षाने तेव्हाचे नुकसान भरून काढण्यासाठी प्रयत्न केले नाहीत. आघाडी व मतांच्या बेरजेने जिंकू असल्या वल्गना करण्यात धन्यता मानली. दिर्घकाळ दक्षिण पुर्व भारतात भाजपा दुबळा राहिला होता. पण म्हणूनच तिथेच विस्ताराला वाव असल्याचे ओळखून शहा कामाला लागल्याचे फ़ायदे त्यांना होताना दिसत आहेत. बंगाल व ओडीशाच्या लोकसभा जागांची संख्या ६३ इतकी आहे. त्यातल्या निम्मे जिंकल्या तरी इतरत्र घटणार्‍या जागांची तुट भरून येऊ शकते. अर्थात एकूण भारतातील जागा जिंकणे बहूमताकडे घेऊन जात असते. महाराष्ट्र त्यापैकी एक आहे, भाजपाला खरा फ़टका महाराष्ट्रातच बसला असता. त्याची किल्ली शिवसेनेच्या हाती होती. पण शिवसेनेच्या नेतॄत्वाने ती संधी कशी मातीमोल करून टाकली, ते पुढल्या भागात बघू.