बदललेले राजकीय चेहरेमोहरे

२०१९ ची लोकसभा, जिंकणार ‘कॉग्रेसच’! (लेखांक दुसरा) 

आपली विचारधारा, आपले राजकीय तत्वज्ञान, आर्थिक धोरणे, वा संघटनात्मक स्वरूप, भाजपाने आमुलाग्र बदलून टाकलेले आहे. १९७०-८० च्या सुमारास जे कॉग्रेसचे स्वरूप होते, तसेच आजच्या भाजपाचे स्वरूप झालेले दिसेल. त्यात कुठल्याही पक्षाचा, विचारधारेचा वा कुठल्याही स्वार्थ मतलबासाठी कोणीही येऊन स्थिरावू शकतो आहे. विविध प्रभावी व्यक्तीमत्वे, सामाजिक घटकांचे वा प्रादेशिक अस्मितांचे प्रतिनिधीत्व करणार्‍यांना भाजपा सामावुन घेत गेलेला आहे. त्याला काश्मिरातील पीडीपी किंवा नॅशनल कॉन्फ़रन्स अशा पक्षांचे वावडे नाही, की मायावती, ममता वा जयललिता यांच्याशी हातमिळवणी करताना कुठल्याही तात्विक अडचणी आलेल्या नाहीत. एकाच वेळी हिंदूत्व आणि इतर विविध धर्मपंथ असल्या अस्मितांना गुंडाळून सोबत घेण्यातला सराईतपणा, इंदिराजींच्या कॉग्रेस पक्षामध्ये होता, तो जसाच्या तसा भाजपाने आत्मसात केलेला आपण आज बघू शकतो. ते बघितले मग अभ्यासक मंडळी अडवाणी-वाजपेयींच्या भाजपाच्या आठवणी काढून रडू लागतात, टाहोही फ़ोडतात. पण त्यांना मोदी-शहांच्या भाजपामधली कॉग्रेस बघता येत नाही. मात्र त्याच बदलून गेलेल्या भाजपामध्ये त्यांना अजून अडवाण-वाजपेयी युगातले हिंदूत्व पातळ झाल्याचे बघता येत नाही. हीच सगळी समस्या आहे. त्यामुळे बावीस वर्षाच्या मुलाला पाच वर्षाच्या मुलाचे कपडे घातल्यावर जसा विनोद होऊन जातो, तसे राजकीय विश्लेषणाचे विडंबन होऊन गेलेले आहे. कोणी उर्दू शायर म्हणतो, आयुष्यभर आरसा पुसत राहिलो आणि दोष चेहर्‍यामध्ये होता, तशी आजच्या राजकीय अभ्यासकांची चमत्कारीक स्थिती होऊन गेली आहे. त्यांना आजचा भाजपा डोळसपणे बघताच येत नाही, म्हणून त्यातली कॉग्रेस ओळखता येत नाही. किंवा बदलत्या भाजपाच्या धोरण निर्णयाचे आकलन होत नाही. मग त्यावरचे निष्कर्ष योग्य कसे ठरतील? ते चुकण्याला पर्याय शिल्लक उरतो काय?

एका बाजूला भाजपा आमुलाग्र बदलून गेला आहे आणि दुसरीकडे विविध राजकीय पक्षही आपल्या मुळ शुद्ध स्वरूपात उरलेले नाहीत. डाव्यांमध्ये तत्वज्ञानाची महत्ता उरलेली नाही आणि कॉग्रेसला आपले सर्वसमावेशक स्वरूप आठवेनासे झालेले आहे. २०१४ च्या निवडणूकीत दारूण पराभव झाल्यावर कॉग्रेसने नेमलेल्या अंथनी अभ्यास समितीचा अहवाल त्याचा दाखला आहे. सलग दहा वर्षे सत्ता उपभोगल्यावर कॉग्रेसचा इतका दारूण पराभव कशाला झाला, त्याचे एका आक्यातले उत्तर त्या अहवालात आलेले आहे. कॉग्रेस हा हिंदूविरोधी वा मुस्लिमधार्जिणा पक्ष असल्याच्या समजूतीने आपण जनतेपासून दुरावलो. त्याचा मतदानावर परिणाम झाला, असा निष्कर्ष त्या समितीने काढला आहे. त्यानंतर साडेतीन वर्षे उलटून जाण्यापर्यंत कॉग्रेसला जाग आली नाही. मग गुजरात विधानसभेच्या प्रचारात राहुल गांधींनी एकामागून एक मंदिरांच्या पायर्‍या झिजवायला सुरूवात केली आणि आपणही हिंदू असल्याचे प्रदर्शन मांडले. वास्तवात त्याची काहीही गरज नव्हती व नाही. आधीच्या बारा वर्षात मोदी याच्यावर मुस्लिमविरोधी असल्याचा आरोप होत राहिला आणि त्याचा इन्कार न करताही मोदी हिंदूंचे तारणहार बनून गेले. त्यांना मंदिराच्या पायर्‍या झिजवाव्या लागल्या नाहीत. त्यांच्या साडेचार वर्षाच्या कारभाराने अनेक कडवे हिंदूत्ववादी नाराज असले, तरी मोदी मुस्लिमांचे शत्रू नसल्याची ग्वाही मुस्लिमांनाही मिळून गेलेली आहे. उलट राहुल गांधी व अन्य पुरोगामी पक्षांना आपली भूमिकाच निश्चीत करणे अशक्य होऊन गेलेले आहे. दरम्यान मोदी सलग पाच वर्षाची मुदत पुर्ण करून आगामी लोकसभा मतदानाला सामोरे जाण्याच्या तयारीला लागलेले आहेत, तेव्हा त्यांची पहिली जमेची बाजू अशी, की पुर्ण पाच वर्षाची मुदत विनासायास पार करणारा तो पहिला व एकमेव बिगरकॉंग्रेसी पंतप्रधान म्हणून जनतेसमोर आलेला आहे. 

हिंदूंच्या भावना दुखावण्याचा जो अतिरेक मागल्या दोनतीन दशकात झाला, त्याची फ़ळे विविध पुरोगामी पक्षांना व कॉग्रेसला भोगावी लागलेली आहेत. त्यांना भाजपा वा संघ आणि हिंदू यातला फ़रक ओळखता आला नाही, की तसे वागता आले नाही. भाजपा वा संघाला डिवचण्यासाठी हिंदूंच्या भावनांना पायदळी तुडवण्याचा इतका खेळ झाला, की बहुसंख्य हिंदू समाज मोठ्या प्रमाणात भाजपाकडे झुकत गेला. तो धर्माच्या नावाने तिकडे झुकलेला नाही, की भाजपाला आपला मंदिर वा हिंदूत्वाचा डंकाही पिटावा लागलेला नाही. आताही मोदी वा शहांनी कुठेही मंदिराचा मुद्दा पुढे आणलेला नाही. पण अयोध्येचा खटला सुरू होणार म्हणताच तमाम पुरोगामी तोच मुद्दा घेऊन बसले आहेत. भाजपाला निवडणूकीसाठी मंदिराचा विषय लागतो, असा प्रछन्न आरोप केला जातो. पण प्रत्यक्षात त्याचे राजकारण भाजपाचे विरोधक करीत असतात. त्यातून ते पुन्हा हिंदूंनाच दुखावत असतात. त्यात पुरोगामी ठरण्यासाठी भाजपा त्यांना दुजोरा देत नाही, इतकेच. पण त्यामुळे हिंदूंना भाजपा आपला एकमेव पक्ष असल्याची धारणा व्हायला हातभार लागत असतो. उलट पुरोगामी म्हणजे हिंदूविरोधक अशी समजूत घट्ट व्हायलाही मदत होत असते. मग देखाव्यासाठी राहुल गांधी कुठल्या मंदिरात गेले, म्हणून हिंदूंची मते मिळवणे सोपे होईल काय? उलट ते ढोंग वाटू लागते. मात्र अशा रितीने भाजपावर हिंदूत्वाचे आरोप होत असताना त्याच पक्षाचे सरकार असून अल्पसंख्यांकांना कुठेही मोठे नुकसान झाल्याचा अनुभव नाही. ज्या घटना पुर्वापार घडत आलेल्या आहेत, त्यापेक्षा मोठ्या काही दंगली झालेल्या नाहीत. मग त्याचे भांडवल करून मुस्लिमांची मते मिळणेही अवघड होऊन जाणार ना? मात्र त्यात कॉग्रेस आपली सर्वसमावेशक ही मुळची भूमिकाच गमावून बसली आहे. पर्यायाने ती जागा भाजपा व्यापत गेला आहे.

वाजपेयी काळात सहासात राज्यात भाजपाची सरकारे होती किंवा मित्रपक्षांच्या मदतीने भाजपा सत्तेत बसलेला होता. आज देशातल्या १९ राज्यात भाजपा वा मित्रपक्षाची सत्ता आहे. वाजपेयी कालखंडातही भाजपाला इतके मोठे व्यापक स्वरूप मिळालेले नव्हते. तेव्हा देशाची सत्ता भले आघाडी करून भाजपाने हाती घेतली होती व कॉग्रेस पक्ष विरोधात बसलेला होता. पण डझनभर राज्यात तरी कॉग्रेसची सरकारे होती आणि लोकसभेच्या साडेतीनशे जागी कॉग्रेस, हा पहिल्या दुसर्‍या क्रमांकाचा पक्ष होता. आज बहुतांश मोठ्या राज्यातून कॉग्रेस नामशेष झाली आहे. उत्तरप्रदेश, बिहार, बंगाल, तामिळनाडू, व महाराष्ट्र ही पाच राज्ये मिळून अडिचशे लोकसभेच्या जागा होतात. त्यापैकी महराष्ट्र वगळता कॉग्रेस कुठेही दुसर्‍या क्रमांकाचाही पक्ष उरलेला नाही. उलट चारशेहून अधिक जागी भाजपा हा पहिल्या किंवा दुसर्‍या क्रमांकाचा पक्ष झालेला आहे. ती स्थिती १९८० च्या दशकात कॉग्रेसची होती. त्यातून सावरू शकेल व पक्षाला पुन्हा उर्जितावस्थेला आणू शकेल, असा कोणी नेताही कॉग्रेसमध्ये आढळून येणार नाही. मात्र भाजपाकडे अशा ज्येष्ठ व उदयोन्मुख नेत्यांची कतार दिसेल. याचे एकमेव कारण आजची कॉग्रेस म्हणजे तेव्हाचा भाजपा झालेला आहे. देशव्यापी एक मोठा राष्ट्रीय पक्ष आणि बाकी एकदोन वा एखाद्या राज्यात प्रभाव असलेले प्रादेशिक वा वैचारिक पक्ष, अशी राजकारणाची होती तशीच विभागणी आहे. त्यात भाजपाने आपल्याला आमुलाग्र बदलून कॉग्रेसची जागा व्यापलेली आहे. १९८०-९० पर्यंत कॉग्रेस आणि बाकीचे असा विचार व्हायचा, किंवा मांडणी केली जायची. आता नेमकी उलटी मांडणी म्हणूनच होत असते. भाजपा एका बाजूला आणि बाकीचे पक्ष दुसर्‍या बाजूला. पुर्वी विरोधकांच्या एकजुटीत भाजपाची गणती व्हायची आणि आता विरोधकांच्या एकजुट विषयात कॉग्रेसला सहभागी करूनच विश्लेषण होत असते. हा २०१४ नंतरचा सर्वात मोठा दखलपात्र उलटफ़ेर आहे.

पुर्वी आपल्या व्यवहारात दशमान पद्धती नव्हती. किलो लिटर असले शब्द नव्हते, तर शेर-रत्तल असे शब्द मोजमापासाठी होते. रुपयाचेही शंभर पैसे नव्हते. तर रुपयाचे आणे सोळा आणि एका आण्याचे चार पैसे, असा हिशोब असायचा. आज ते शब्द मागे पडलेत. पण त्याच हिशोबात जुन्या पिढीतली माणसे बोलू लागली, मग आजच्या पिढीला त्याचा अंदाज येत नाही. सोळा आणे सत्य, असे कोणी म्हटले तर विशीतल्या पोरांना त्याचा अर्थ उमगणार नाही. तशीच काहीशी अवस्था जुन्या मुरब्बी राजकीय अभ्यासक विश्लेषकांची व राजकारण्यांची होऊन गेलेली आहे. त्यांना २०१४ नंतरच्या बदललेल्या राजकीय निकष व परिस्थितीचे भानच आलेले नाही. मग ते १९९० ते २००० च्या काळात रमून जातात आणि त्यावरच आपले विश्लेषण उभे करतात. कॉग्रेस रसातळाला गेलीय आणि भाजपा ही आजची कॉग्रेस असल्याचे सत्य त्यांना मानवत नाही. म्हणून मग एकपक्षीय काठावरच्या बहूमताला ते क्रुर बहूमत संबोधतात. याला क्रुर बहुमत म्हणायचे, तर नेहरूंपासून राजीव गांधींपर्यंत प्रत्येक सरकारला ३०० हून अधिक एकपक्षीय जागा मिळायच्या, त्याला राक्षसी बहूमत म्हणावे लागेल ना? कोणी तसे शब्द त्या काळात वापरले होते का? राजीव गांधींना तर १९८४ सालात ४१५ जागा मिळाल्या होत्या आणि तेलगू देसम वगळता कुठल्या राजकीय पक्षाला दहाबारा खासदारही निवडून आणता आलेले नव्हते. इतक्या बहूमताला काय म्हणायला हवे होते? त्यानंतर कुठला पक्ष बहूमत मिळवू शकला नाही, कारण कुठल्याच पक्षापाशी तितकी कुवत नव्हती, की तसे मतदाराला वाटत नव्हते. म्हणून मतदाराला एकपक्षीय बहूमतच मान्य नाही किंवा लोकशाहीत एकपक्षीय बहूमत असताच कामा नये; हा सिद्धांत तयार होत नाही. एका पक्षाला बहूमत मिळत नाही, तेव्हा अनेक पक्ष एकत्र येऊन बहूमताचा आकडा सिद्ध करतात. त्याला आघाडी म्हणतात. पण त्यालाच लोकशाही म्हणतात, असे अजिबात नाही.   (क्रमश:)