सगळे लक्ष बेतुलकडे

लोकसभेपुर्वीची सेमिफ़ायनल म्हणून होणार्‍या पाच विधानसभांचे मतदान बर्‍यापैकी पुर्ण झाले असून, पुढल्या शुक्रवारी तेलंगणा आणि राजस्थानचे मतदान उरकले जाईल. त्यानंतर ही सगळ्यांचे लक्ष मतमोजणी म्हणजे निकालाकडे लागलेले असेल. कारण प्रचार व लढती अटीतटीच्या झाल्या आहेत आणि मतदान संपलेल्या जागी आता भाकितांना ऊत आलेला आहे. खरेतर ज्यांनी एक्झीट पोल म्हणून चाचण्या घेऊन ठेवलेल्या असतील, त्यांच्यापाशी याचे आकडे सज्ज असतील. पण निवडणूक आयोगाच्या प्रतिबंधामुळे त्यांना ते जाहिर करणे अशक्य आहे. ही प्रसिद्धी रोखलेली असली तरी विविध पक्षांच्या नेत्यांचे अशा संस्थांशी वाहिन्यांशी संबंध असतात आणि त्या उच्चपदस्थ नेत्यांना आपल्या भविष्याचे अंदाज एव्हाना मिळालेले असतील. आपण सामान्य जनता असतो, म्हणूनच त्या चाचणीकर्त्यांचे अंदाज आपल्याला मिळण्यासाठी ७ डिसेंबरच्या संध्याकाळची प्रतिक्षा करावी लागणार आहे. कारण त्या दिवशी मतदानाची अखेरची फ़ेरी व्हायची असून संध्याकाळी सात नंतर एक्झीट पोलची भाकिते प्रसिद्ध करण्यावरचा निर्बंध उठलेला असेल. ते अर्थातच निकाल नाहीत, तर एकप्रकारची चाचणी म्हणजे अंदाजच आहेत. पण एक्झीट पोलचे अंदाज सहसा उलटपालटे होत नसतात. त्यामुळे त्यातून ११ डिसेंबरला होणार्‍या मतमोजणीची काहीशी दिशाच स्पष्ट होऊ शकते. तिलाही महत्व आहे. कारण २०१९ च्या लोकसभेकडे राजकीय पक्षांचे लक्ष लागलेले आहे आणि म्हणूनच त्या संबंधातील कुठलीही चाहुल सर्वच राजकीय पक्षांसाठी जीवनमरणाचा प्रश्न झालेली आहे. अशावेळी मध्यप्रदेशातला बेतुल नावाचा मतदारसंघ कोणाला कौल देतो, याकडे तिथल्या नेत्यांचे बारीक लक्ष आहे. कारण एक अपवाद सोडला तर या मतदारसंघाने नेहमीच विजेत्याला आपला कौल दिला आहे. जेव्हा राजकीय जुगार रंगलेला असतो, तेव्हा अशा समजूतींना प्राधान्य मिळत असते.

१९५६ सालात मध्यप्रदेश राज्याची निर्मिती झाल्यापासून त्यातल्या बेतुल जिल्ह्यातील हा बेतुल मतदारसंघ कायम सत्ताधारी पक्षाला झुकते माप देत आला आहे. त्याने आपला पक्ष बदलला म्हणजे ज्या पक्षाच्या उमेदवाराला आमदार करायचे मनावर घेतले, त्याच पक्षाला सत्ता मिळत राहिलेली आहे. १९५७ ते ६७ अशा दहा वर्षाच्या काळात त्या राज्यात कॉग्रेसची अबाधित सत्ता होती आणि दोन्ही निवडणूकांमध्ये कॉग्रेसने बेतुलचा आमदार निवडून आणला होता. मात्र १९६७ सालात उत्तर भारतामध्ये बिगरकॉग्रेस आघाडीचा जोरदार प्रयोग झाला आणि त्यात कॉग्रेसने प्रथमच बेतुलची जागा गमावली. अनेक राज्यात कॉग्रेसने सत्ता गमावली होती, तशीच मध्यप्रदेशात सत्ता गमावली. पण तेव्हा प्रथम बेतुल कॉग्रेसच्या हातून गेले तेव्हा सत्ता विरोधकांना मिळाली. त्या संयुक्त आघाडीत भारतीय जनसंघाचा समावेश होता आणि त्याच जनसंघाच्या उमेदवाराने बेतुलची जागा जिंकली होती. तो उमेदवार निशाणीने जनसंघाचा होता, पण जागावाटपामुळे तो प्रत्यक्षात संयुक्त आघाडीचा उमेदवार होता. त्याने बेतुल जिंकले आणि मध्यपदेशात प्रथमच संयुक्त आघाडीची सत्ता आली. त्यात जनसंघाचेही मंत्री सहभागी झालेले होते. पण आघाडीचा जमाना फ़ार काळ चालला नाही आणि बेतुलही विरोधकांच्या हाती राहिले नाही. १९७२ सालात इंदिराजींनी बांगलादेश स्वतंत्र केला होता आणि पाकिस्तानला धुळ चारलेली होती. त्याच लोकप्रियतेवर स्वार होऊन त्यांनी विधानसभांच्या निवडणूका घेतल्या आणि मध्यप्रदेशही जिंकला. त्यात पुन्हा बेतुलची जागा कॉग्रेसच्या पारड्यात आली होती. म्हणजे बेतुल मध्यप्रदेशच्या मतदाराचा कौल दाखवत असल्याचा तोच निकष बनत गेला. कारण चार निवडणूकांनी त्याची ग्वाही दिलेली होती. तो जणू नियमच बनत गेला. त्याचीच पुनरावृत्ती मग १९७८ सालात आणिबाणी नंतर झाली आणि जनता पक्षाने बेतुलसह सत्ताही संपादन केली.

पण कुठलाही नियम अपवादाने सिद्ध होतो असेही म्हटले जाते आणि बेतुलही त्याला अपवाद नाही. बेतुल जिंकले म्हणजे मध्यप्रदेश जिंकला, असा नियम बनू लागला असताना १९८० सालात त्याला अपवाद घडला. जनता पक्षाचा प्रयोग कोसळला आणि १९८० सालात इंदिराजी पुन्हा सत्तेत आल्या. त्यांनी काही लोकसभेत प्रचंड यश मिळवले असल्याने तिथल्या विधानसभांवरचा लोकांचा विश्वास उडाल्याची भूमिका घेतली आणि त्या विधानसभाच बरखास्त करून टाकल्या. नव्याने तिथे मध्यावधी मतदान घेण्यात आले. अन्य राज्यांप्रमाणेच कॉग्रेसने पुन्हा मध्यप्रदेशात आपली सत्ता स्थापन केली. पण बेतुलने अपवाद घडवला होता. यावेळी बेतुलची जागा कॉग्रेसला जिंकता आली नाही आणि तरीही सत्ता व बहूमत मात्र कॉग्रेसकडे आलेले होते. पण तो अपवाद तितकाच आणि तेवढाच, पुन्हा कधी या मतदारसंघाने आपला नियम मोडला नाही. पुन्हा १९८५ सालात विधानसभांच्या निवडणुका झाल्या, तेव्हा बेतुलने आपला पायंडा पुढे चालू केला. बेतुलची जागा कॉग्रेसने जिंक्ली आणि सत्ताही कायम राखली. तिथून आजपर्यंत नियम कधी मोडला नाही. बेतुल ज्याच्या पारड्यात पडले, त्यालाच मध्यप्रदेशची सत्ता मिळत राहिलेली आहे. खरे तर १९९० नंतर कोणातरी राजकीय अभ्यासकाच्या हे लक्षात आले आणि त्याने त्यावर टिप्पणी केल्यापासून प्रत्येक विधानसभा निवडणूकीत बेतुल मतदारसंघ जगाचे लक्ष वेधून घेत असतो. पण निकाल होऊन सत्तेची गणिते सिद्ध झाल्यावर कोणाला हा मतदारसंघ आठवतही नाही. आताही म्हणूनच मध्यप्रदेशच्या रणधुमाळीत बेतुलचा उल्लेख आला आणि चर्चा सुद्धा झालेली आहे. आता तर मतमोजणी व निकाल काही दिवसांवर आलेले असल्याने बेतुल कोणाचे, ही चर्चा गल्लीबोळात चाललेली आहे. कारण बेतुल ज्या पक्षाला मिळेल त्यालाच मध्यप्रदेशची सत्ता मिळणार हे आता गृहीत होऊन बसलेले आहे.

आणखी एक गंमत इथे सांगितली पाहिजे. २००३ सालात भाजपाने मध्यप्रदेशची सत्ता मिळवली व पुढली पंधरा वर्षे राखलेली आहे. त्या सर्व काळात बेतुलचा आमदार भाजपाचाच निवडून आलेला आहे. प्रत्येक विधानसभा निवडणूकीत भाजपाने तिथला आपला उमेदवार बदलला, तरी बेतुलने भाजपालाच कौल दिला आणि मग राज्याने सत्ताही भाजपालाच दिलेली आहे. पण प्रत्येकवेळी उमेदवार बदलण्याचा आपला पायंडा यावेळी भाजपाने सोडून दिला आहे. २०१३ मध्ये बेतुल येथून भाजपाचे हेमंत खंडेलवाल विजयी झाले होते. प्रथेप्रमाणे यावेळी भाजपाने त्यांना उमेदवारी द्यायला नको होती. पण तसे घडलेले नाही. भाजपाने खंडेलवाल यांच्यावरच बेतुलचे नशीब आजमावून बघायचे ठरवलेले दिसते. म्हणूनच त्यांना तिथून पुन्हा उमेदवारी दिलेली आहे. वास्तविक यावेळी भाजपाने मतदाराची नाराजी कमी करण्यासाठी एकूण राज्यातील मोठ्या प्रमाणात विद्यमान आमदारांना उमेदवारी नाकारलेली आहे. उलट बेतुलच्या आमदाराला मात्र पुन्हा तिकीट दिले आहे. तर त्यामागे भाजपाचा हेतू काय असावा, असाही एक सूर निघतो. कदाचित हेमंत खंडेलवाल यांचे त्या भागातील पिढीजात वर्चस्व किंवा प्रभाव लक्षात घेऊन बेतुल राखण्यासाठीच भाजपाने या उमेदवाराला शकुन म्हणून कायम ठेवलेले असावे. खंडेलवाल यांनी बेतुल कायम राखावे आणि भाजपाची सत्ता बदल्यात कायम राखावी, असा तर भाजपाचे हेतू नसेल? व्यवहारात हा सगळा समजुतीचा व अंधश्रद्धेचा खेळ असतो. सत्तास्पर्धेत उतरलेल्यांची मने व भावना इतक्या हळव्या झालेल्या असतात, की दैववाद त्यांना आधारस्तंभ वाटू लागलेला असतो. राहुल गांधी देवळे व धर्मस्थांनाच्या पायर्‍या झिजवत असतील, तर भाजपाला बेतुलच्या जागेतून मध्यप्रदेशची सत्ता राखण्याची आशा वाटल्यास नवल नाही. एका अर्थाने मग हेमंत खडेलवाल भाजपाला आपला तारणहार वाटणेही स्वाभाविक आहे.

राजकीय विश्लेषणात नेहमी जुन्या घडामोडींचे आधार घेऊन भाकिते केली जात असतात आणि तुलनात्मक अभ्यास होत असतो. बदलाची चाहुल घेतली जात असते व येऊ घातलेल्या काळाविषयी भविष्य वर्तवले जात असते. मध्यप्रदेशातील ह्या बेतुल मतदारसंघ जागेसारख्या विविध विधानसभेत व लोकसभेतही काही जागा निघायला हरकत नाही. अमूक एका पक्षाला ती जागा मिळाली व सत्ताही मिळाली, असेही अनेक किस्से समोर येऊ शकतात. ते योगायोग असू शकतात. तसेच असते तर विविध पक्षाच्या नेत्यांनी बाकीच्या जागा व राज्याकडे पाठ फ़िरवून तितकी एकच जागा जिंकण्यावर आपली शक्ती केंद्रीत केली असती. पण तसे कधी झालेले नाही आणि होणारही नाही. कारण ह्या समजुती मनाला खेळवणार्‍या असल्या, म्हणून त्यावर विसंबून राजकारण चालत नसते. बहुतेक राजकारणी जगासमोर विज्ञानवादी असतात. पण खाजगीत भविष्यवेत्ते वा ज्योतिषाचेही सल्ले घेत असतात. योगी आदित्यनाथ हा धर्मवादी दैववादी मुख्यमंत्री उत्तरप्रदेशला लाभला आहे. पण तोच असा पहिलाच मुख्यमंत्री आहे, की त्याने असल्या अंधश्रद्धेला लाथ मारून दाखवलेली आहे. मागल्या तीन दशकात उत्तरप्रदेशचा प्रत्येक मुख्यमंत्री नॉयडा या आपल्याच राज्याच्या अत्यंत प्रगत विकसित भागात पाऊल टाकत नाही. पण आदित्यनाथ यांनी तिथे एका उदघाटनाला जाण्याची हिंमत दाखवलेली आहे. बाकी मायावती मुलायमपासून अखिलेशपर्यंत प्रत्येक पुरोगामी मुख्यमंत्री नॉयडाकडे आपल्या कारकिर्दीत फ़िरकला नाही. कारण तिथे जाणारा सत्ताधीश सत्ताभ्रष्ट होतो, असा संकेत मानला जातो. तोच प्रकार बेतुलच्या बाबतीतला आहे. जे समोर दिसते तो योगायोग नक्की आहे. पण बेतुल जिंकले म्हणून सहज सत्ता मिळणे कोणालाही शक्य नाही, हेच त्यातले वास्तव आहे. पण तरीही आता आठदहा दिवस अशा प्रत्येकाला बेतुलचा निकाल बघण्याची उत्सुकता लागलेली आहे.