गनिमी काव्यातच रुतलेले

कालपरवा कुठल्या एका कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फ़डणवीस आणि शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे एकत्रित गेले. दोघे खेळीमेलीने वागले तर युतीच्या भविष्याची अनेकांना चिंता पडलेली आहे. या खेळीमेळीतून पुन्हा दोन पक्षात जीवाभावाची मैत्री होईल का, असा विषय म्हणून पुढे आलेला आहे. खरे तर तसे होण्याचा कुठलाही मोठा लाभ दोन्ही पक्षांना होण्याची शक्यता नाही. कारण मागल्या चार वर्षात एकत्र सत्तेत बसुनही त्यांना खेळीमेळीने वागता आलेले नाही. विधानसभेच्या निवडणूकीत युती तुटली, तेव्हापासून दोघांमध्ये जो बेबनाव तयार झाला होता, तो सत्तेत एकत्र आल्यावर संपायला हवा होता. पण तसे होऊ शकलेले नाही. याचे एक कारण दोन्ही पक्षातले काही नेते युतीच्या विरोधात आहेत आणि त्यांचे आपापले हितसंबंध युती नसण्यात सामावलेले आहेत. सहाजिकच युतीला कायमचे ग्रहण लागून गेलेले आहे. यामध्ये भाजपा हा राष्ट्रीय पक्ष आहे आणि दिर्घकाळ प्रचलीत पद्धतीने राजकीय डावपेच खेळणारा आहे. त्याने शिवसेनेला सतत सत्तेत ठेवून व सत्तेपासून वंचित ठेवूनही आपले दुरगामी राजकारण यशस्वी करण्याच्या खेळी खेळलेल्या आहेत. त्यामुळे एकमेकांवर कुरघोडी करण्यात दोन्ही पक्ष सारखेचे दोषी दिसत असले, तरी त्याचे अधिक नुकसान शिवसेनेच्या वाट्याला आलेले आहे. कारण या मागल्या चार वर्षात उद्धव ठाकरे शिवसेना चालवायचे पुरते विसरून गेलेत आणि सर्वस्वी आपली शक्ती ‘सामना’ हे मुखपत्र चालवण्यात खर्ची घालून मोकळे झालेले आहेत. पण निवडणूका प्रसिद्धी व माध्यमातून जिंकता येत नसतात, तर जनमानसात पक्षाची जी प्रतिमा उभी असते, त्यानुसार मतदानात बाजी मारली जात असते. इथेच शिवसेनेने मोठी चुक केली. शिवरायांचे भक्त म्हणून सर्व शिवसैनिकांना गनिमी कावा अत्यंत आवडता शब्द आहे. पण इथे झालेल्या राजकारणात शिवसेना सतत भाजपाच्या गनिमी काव्याला बळी पडत गेलेली आहे.

आपल्या पक्षाचा प्रभाव आणि विस्तार वाढवून घेण्यासाठी युती मोडण्याचा डावपेच खेळून भाजपाने जुन्या मित्राशी दगाबाजी केली यात शंका नाही. पण इतके करूनही भाजपाला स्वबळावर सत्तेसाठी बहूमताचा पल्ला ओलांडता आला नाही. परिणामी नाक मुठीत धरून शिवसेनेशी सत्तेत तडजोड भाजपालाच करावी लागली. पण आपल्याला समान हिस्सा सत्तेत मिळाला नसताना धुसफ़ुसत बसण्यापेक्षा सेनेने सत्तेत जायचे नाकरण्याची हिंमत दाखवायला हवी होती. तितकी हिंमत दाखवता आली नसेल, तर रोज धुसफ़ुसत बसून मागल्या चार वर्षात सेनेने काय राजकीय लाभ मिळवला? कारण नंतरच्या प्रत्येक स्थानिक व संस्थात्मक निवडणुकीत युतीशिवाय भाजपाने बाजी मारलेली आहे. अगदी अलिकडे जळगाव सांगलीच्या महापालिका मतदानात सेनेला मोठा फ़टका बसलेला आहे. आजवर सुरेश जैन यांच्या माध्यमातून ज्या महापालिकेत सेनेची सत्ता होती, तिथे भाजपाने एकहाती बहूमत मिळवले. सांगलीत तर सेनेला एकही नगरसेवक निवडून आणता आला नाही. तशीच काहीशी स्थिती पनवेल या मुंबई नजिकच्या नव्या पनवेल महापालिकेत झाली. रोज सरकारच्याच विरोधात ओरडा करायचा हे विरोधकाचे कामच असते. पण सत्तेत सहभागी होऊन मागल्या चार वर्षात शिवसेनेने जणू विरोधी पक्षाचे काम आपल्या खांद्यावर घेतलेले आहे. त्यामुळे भाजपाला झोडण्याचे सुख दुखावलेल्या शिवसेना नेते आणि कारर्यकर्त्यांना जरूर उपभोगता आलेले असेल. पण लोकांसमोर आप्ण हास्यास्पद ठरतो आहोत, याचे कोणालाही भान उरलेले नाही. कारण सरकारने अमूक करावे किंवा तमूक करावे, असे सल्ले देण्याची सेनेला गरज नाही. तिचे प्रतिनिधीच सत्तेत बसलेत ना? सरकारच्या निर्णय प्रकीयेतच सेनेचा सहभाग आहे. तर तिथे आपला आवाज सेना कशाला उठवित नाही? मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सेनेचे मंत्री मुग गिळून बसतात काय?

शिवसेनेच्या बोलण्या वागण्यातून असे प्रश्न सामान्य माणसालाच पडतात. उद्या मुख्यमंत्रीही म्हणतील, सरकारने अमूक केले पाहिजे आणि तमूक करायला नको होते. पण ती सुविधा मुख्यमंत्री वा मंत्र्यांना उपलब्ध नाही. कारण तेच सरकार असतात. मग ते भाजपाचे असोत की शिवसेनेचे असोत. ही सामान्य माणसालाही माहित असलेली गोष्ट आहे. मग शिवसेना पक्षप्रमुख वा त्यांचे मुखपत्र कोणाला इशारे देत असते? कोणावर तोंडसुख घेत असतात? उदाहरणार्थ जपसंपदा हे खाते शिवसेनेचे राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांच्याकडे आहे आणि त्यांनी आपल्या खात्यात अनेक चांगले उपक्रम राबवले आहेत. तर त्याचे श्रेय घ्यायला शिवसेना कधी उत्साहात पुढे आली, असे दिसले नाही. पण दुष्काळ वा तत्सम बाबतीत सरकारला झोडण्यात शिवसेनेचा उत्साह थक्क करून सोडणारा आहे. मग सेनेचे मुखपत्र प्रत्यक्षात शिवतारेंना नाव न घेता झोडपत असते काय? सामान्य लोकांना हा विरोधाभास कळतो. कारण मंत्री आपापल्या खात्याचे महत्वाचे निर्णय घेत असतात आणि सत्तेत असला राजकीय पक्ष निर्णय घेत नसतो. म्हणूनच सहकारी पक्षाला झोडपून शिवसेनेने काय मिळवले, ह्या प्रश्नाचे उत्तर सापडत नाही. सत्तेतला सहभाग आणि दगाबाज मित्रपक्षाला शिव्याशाप देण्यातून शिवसेनेने आपलीच प्रतिमा हास्यास्पद करून घेतली आहे. मग त्याचेच प्रतिबिंब मागल्या चार वर्षातल्या लहानमोठ्या व स्थानिक मतदानात पडलेले आहे. तिथे आपली पिछेहाट कशाला झाली व शिव्याशाप दिलेल्या पक्षाने आघाडी का मारली, याचा विचारही सेनेत होताना दिसत नाही. ऐतिहासिक पुस्तकातील पल्लेदार वाक्ये फ़ेकणारी भाषा वापरली, तर समोर जमलेल्या गर्दीचे मनोरंजन करता येते. पण मतदार त्या गर्दीच्या शेकडो पटीने मोठा असतो. त्याला जिंकता आल्यासच निवडणूकीतील बाजी मारता येत असते. किंबहूना दुसर्‍या क्रमांकाची मते विधानसभेत सेनेला मिळाली, ती त्यासाठीच. पण त्याचा उपयोग किती करून घेण्यात आला?

विधानसभेत युती तुटली म्हणून चिडलेली शिवसेना अजून त्या दुखण्यातून बाहेरच पडलेली नाही. मग पदोपदी भाजपा वा मोदींना अपशकून करण्याला राजनिती बनवले गेले आहे. शत्रू वा प्रतिस्पर्ध्याला हानी होण्याची रणनिती चुकीची नसते. पण त्यात आपले नुकसान करून घेण्यात कुठले राजकारण असते, त्याचा बोध होत नाही. उदाहरणार्थ केद्रीय मंत्रिमंडळात शिवसेना सहभागी आहे आणि अविश्वास प्रस्तावापासून शिवसेना अलिप्त राहिली. त्यातून आपला ज्या सरकारवर विश्वास नाही त्यातच आपण सहभागीही असतो, असा चमत्कारीक संदेश पाठवून ह्या पक्षाने नेमके काय मिळवले? पालघरची लोकसभा भाजपाच्या विरोधात लढवताना गोंदियाच्या जागेवर सेनेने उमेदवार का उभा केला नव्हता? अशा प्रश्नांचे कुठलेही समाधानकारक उत्तर मिळत नाही. मग असे भासते, की युती तुटल्याचा राग काढण्यपलिकडे शिवसेनेकडे कुठला राजकीय कार्यक्रम उरलेला नाही, की मुद्दा उरलेला नाही. मजेशीर गोष्ट म्हणजे लोकसभेत मोदी सरकारच्या बाजूने शिवसेनेने मतदान केले नाही आणि त्या सरकारातच सेना सहभागी आहे. पण प्रस्ताव फ़ेटाळला जाऊन मोदींचा मोठा विजय झाल्यावर पराभूत राहुल गांधींना ‘जिंकलास भावा’ म्हणून आलिंगन देण्याची कुठली अजब रणनिती असते? राहुल इतका जीवाभावाचा भाऊ असेल, तर मोदी मंत्रीमंडळात शिवसेना कशाला थांबली आहे? लोकांच्या मनात असे प्रश्न उदभवत असतात. कारण मोदींवर अविश्वास असेल तर त्यांच्या मंत्रिमंडळात शिवसेनेचा मंत्री कशाला बसलेला असतो? त्याचे उत्तर जाहिरपणे टाळले म्हणून अर्थ लपत नसतो आणि जनतेलाही त्यातला फ़ोलपणा व पोरकटपणा लक्षात येत असतो. त्याचेच प्रतिबिंब विविध नंतरच्या मतमोजणीत पडले आणि आता होत असलेल्या मतचाचण्यात पडताना दिसते आहे. त्याची मोठी किंमत काही महिन्यांनी होणार्‍या निवडणूकात शिवसेनेला मोजावी लागणार आहे.

एकूण काय? इतक्या शिव्याशाप देऊनही सेनेने पुन्हा त्याच भाजपाशी निवडणूकपुर्व युती केली, तर ती मतदारासमोर अधिक हास्यास्पद होणार आहे. सत्तेत सहभाग हा सत्तेला दिशा देण्यासाठी असतो आणि त्यात आपण चार वर्षे नाकर्ते ठरल्याची साक्ष नित्यनेमाने ‘सामना’ हे मुखपत्रच देत असेल, तर सत्तेला चिकटून बसलेल्या तोतया विरोधी पक्षापेक्षा लोक भाजपाला संपवण्यासाठी खर्‍याखुर्‍या विरोधातल्या कॉग्रेस राष्ट्रवादी पक्षाकडे वळतील. मतदाराला दोन्ही दगडावर पाय ठेवणारा पक्ष आवडत नाही आणि सध्या शिवसेना त्याच स्थितीत आहे. सत्तेत असल्याने टिकेचा अधिकार सोडलेला नाही असले युक्तीवाद कामाचे नसतात. पण ती एक बाजू झाली. निवडणूकीत युती झालीच तर तो भाजपाचा विजय असेल. कारण त्यात सेनेने शरणागती पत्करली, असा अर्थ लावला जाईल. त्याची अर्थातच सेनेच्या नेतृत्वाला वा मुखपत्राला काही फ़िकीर असण्याचे कारण नाही. बिचारा रस्त्यावरचा सामान्य शिवसैनिक त्यात भरडला जाईल. यातून येणारे अपयश वा तोटा नेते भरून काढत नसतात. ते मंत्रीपदे भोगत असतात किंवा प्रसंगी सत्तापदासाठी पक्षांतरही करत असतात. पण या सच्चाईचा ‘सामना’ करण्यातला डोळसपणा आजची शिवसेना गमावून बसलेली आहे. त्यांना रोज वर्तमानपत्रात आपल्या डरकाळ्या छापून आल्याचा आनंद असतो आणि त्याची किंमत ठाऊक नसते. ती पालघरला वा सांगली वा जळगावमध्ये मोजावी लागली आहे. पण लक्षात कुठे आली आहे? मतदान यंत्रावर खापर फ़ोडले, मग नेत्यांना पळवाट मिळते. पण गल्लीबोळात पक्षासाठी निष्ठेने राबणार्‍या सामान्य कार्यकर्ता शिवसैनिक यांचे काय? त्यांना अशा पराभवातून जी मरगळ येते, ती झटकायला मग काही वर्षे खर्ची पडावी लागतात. क्वचित एखादी पिढी त्यात बरबाद होऊन जाते. शिवसेना गनिमी कावा करताना स्वत:च त्यात फ़सून गेलीय इतकाच त्याचा अर्थ होऊ शकतो.