मतचाचणीचे भाकित

मतचाचण्या हा प्रकार आता आपल्या देशात प्रस्थापित झाला आहे आणि काही प्रमाणात त्यातल्या थिल्लरपणाने त्यातले मनोरंजनही खुप वाढले आहे. म्हणूनच प्रत्येक नव्या निवडणूकीनंतर नवनव्या संस्थांचे आकडे खरे ठरतात आणि आधीच्या यशस्वी संस्थांचे आकडे जमिनदोस्त होऊन जातात. याचा अर्थ त्यात अजिबात दम नसतो असे अजिबात नाही. पण त्यातून राजकीय वारे कसे वहात आहेत, त्याची थोडीफ़ार कल्पना येऊ शकत असते आणि राजकीय पक्ष व अभ्यासकांना त्यातून काहीतरी समजून घ्यायला हातभार लागत असतो. पण हे आकडे वा भाकिते म्हणजेच खरेखुरे निकाल असल्याच्या थाटात त्यावर रंगवल्या जाणार्‍या चर्चांनी, त्यांना मनोरंजक करून टाकले आहे. आताही पाच विधानसभांच्या मतचाचण्या व प्रत्यक्ष निकाल यात मोठा फ़रक पडला आहे. पण त्याच मतचाचण्यांनी भाजपाची सत्ता धोक्यात आहे असा दिलेला इशारा खोटा पडलेला नाही, हे विसरता कामा नये. जिंकलेल्या वा हरलेल्या जागांचे आकडे बदलले असतील, पण एकूण राजकीय परिवर्तनाचा अंदाज खोटा पडलेला नाही. पण म्हणूनच चाचण्या व निकाल यातलाही फ़रक समजून घेतला पाहिजे. चाचण्या दिशा दाखवणार्‍या असतात आणि प्रत्यक्ष निकाल येऊ घातलेल्या राजकीय घडामोडींचा सुगावा देत असतात. तेलंगणाच्या निकालांनी चाचण्यांना धुळ चारली. कारण तिथे जागांचा अंदाज काढताना चाचणीकर्त्यांना हाती आलेली माहिती व राजकीय घडामोडीत मतदाराचे होणारे परिवर्तन नेमके ओळखता आले नाही. तीन राज्यात कॉग्रेस थेट जिंकली, तिथे दोन पक्षात सरळ लढती होत्या आणि तेलंगणा राज्यात दुबळ्या कॉग्रेसला तेलगू देसमच्या कुबड्या घ्याव्या लागलेल्या होत्या. सगळी गफ़लत अशा अनेकरंगी लढतींमुळे होत असते. नुसती विविध पक्षांच्या मतांची बेरीज वजाबाकी हिशोबात घेऊन बांधलेले अंदाज फ़सगत करून जातात. डिसेंबरात लोकसभेसाठीची चाचणी तशीच फ़सलेली वाटते.

दोन वाहिन्यांनी सी व्होटर संस्थेच्या मदतीबे मुड ऑफ़ द नेशन नावाची चाचणी सादर केली. त्यानुसार प्रत्यक्ष मतदानाच्या पाच पहिने आधी लोकसभेचे चित्र रंगवून सादर करण्याचा प्रयत्न झाला आहे. अशा चाचण्यांचे आकडे मांडताना नेहमी एक सुचना दिली जाते. उद्या मतदान झाले तर, असे चित्र असेल. म्हणजेच तेव्हा लोकात काय भावना असते, त्याचा तो अंदाज असतो. पण तेव्हा मतदान होत नसते किंवा मतदारही त्या मुडमध्ये आलेला नसतो. त्याच्यासमोर कुठलेही पक्षीय वा राजकीय चित्रच स्पष्ट झालेले नसते. सहाजिकच त्यातले ठाशिव बांधील मतदार आपले भविष्यातले मत नक्की सांगतात. पण मोठा मतदार घटक आपले मत बनवले नसल्याने धरसोड उत्तर देत असतो, चार महिन्यांनी त्याचे बदललेले मत प्रत्यक्ष निवडणूकीत नोंदले जात असते. तिथे गफ़लत होण्याची शक्यता असते. नव्हे गफ़लत होऊनच जाते. तसे नसते तर मागल्या लोकसभा मतमोजणीने चाचणीकर्तेच नव्हेत तर राज्कीय विश्लेषकांना चकीत व्हायची पाळी आली नसती. त्याचीच पुनरावृत्ती उत्तरप्रदेश व त्रिपुराच्या विधानसभा निकालातही झाली. कारण अशा चाचणीत अखेरच्या क्षणी उदासिन रहाणारा वा उत्साहाने मतदानात सहभागी होणारा मतदारही मोठा उलटफ़ेर घडवून आणत असतो. त्याचा अंदाज म्हणूनच चाचणी घेणार्‍यांना वा त्यावरून प्रत्येक पक्षाच्या जिंकायच्या जागा काढणार्‍यांना देता येत नसतो. अशावेळी आसपा़सची राजकीय परिस्थिती वा व्यक्त होणाती राजकीय वक्तव्येही भाकितांना प्रभावित करीत असतात. तसे नसते तर आठ लोकसभांनंतर प्रथमच एका पक्षाला स्पष्ट बहूमत मिळण्याचा अंदाज २०१४ मध्ये कोणाला तरी लावता आला असता. किंवा त्रिपुरात होणारे सत्ता परिवर्तन आधी सांगता आले असते. तीन विधानसभात सत्तांतर झाल्याने आता भाजपाची सत्ता जाणार असल्याची चर्चा आहे आणि त्याचाही प्रभाव ताज्या चाचणीवर कडणे स्वाभाविक आहे.

या ताज्या चाचणीमध्ये भाजपा आपले बहूमत गमावणार असल्याचे भाकित आहेच. पण एनडीए ही भाजपाप्रणित आघाडीही बहूमताचा पल्ला गाठू शकणार नसल्याचे भाकित आहे. यातली गंमत लक्षात घेण्यासारखी आहे. ही तीच एनडीए आघाडी आहे, जिला पाच वर्षापुर्वी कुठलाही चाचणीकर्ता बहूमताच्या दारात नेवून उभा करायलाही राजी नव्हता. जानेवारी २०१४ च्या सुमारास असल्या चाचण्या सुरू झाल्या आणि त्यात भाजपाचे नेते नरेंद्र मोदी यांची अफ़ाट लोकप्रियता प्रत्येक चाचणीत दिसतही होती. पण भाजपाला बहूमत मिळेल असे बोलायचे धाडस एकाही चाचणीकर्त्याला झाले नव्हते. त्याचे एक महत्वाचे कारण १९८४ नंतर सात लोकसभा सलग त्रिशंकू निवडल्या गेलेल्या होत्या. त्यापुर्वी १९७७ सालचा जनता पक्षाचा अपवाद करता कॉग्रेस सोडून कुठला पक्ष बहूमत मिळवू शकला नव्हता. कॉग्रेसच कशाला कुठल्याही आघाडीला एकहाती बहूमत मिळवणेही कधी शक्य झालेले नव्हते. त्यामुळे आघाडीचे युग ही कल्पना राजकीय चर्चांमध्ये इतकी पक्की झाली होती, की मोदींची अफ़ाट लोकप्रियताही भाजपाला किंवा त्यांच्या एनडीएला बहूमताच्या पार करील; असे म्हणायची कोणाला हिंमत होत नव्हती. एकतर मोदींना गुजरात दंगलीनंतर इतके बदनाम करण्यात आलेले होते, की ती बदनामीची मोहिम चालवणार्‍या माध्यमातील मुखंडांनाच, त्याच मोदींची लोकप्रियता कबुल करताना प्राण कंठी येत होते. तर मोदींनाच वा त्यांच्या पक्ष व आघाडीला बहूमत मिळण्याची कल्पनाही अशा अभ्यासकांच्या अंगावर शहारे आणत होती. त्यांना सत्य मानवावे तरी कसे? म्हणून आकडे चुक सांगत नव्हते की चाचण्या गफ़लत करीत नव्हत्या, त्यांचे अन्वयार्थ लावताना गफ़लती चालू होत्या. एनडीटिव्ही व हंसा रिसर्च वगळता कोणी एनडीएला बहूमतापर्यंत आणलेले नव्हते. त्यांनीही २७५ कमाल जागा असाच अंदाज दिला होता. पण तोही ओलांडून एनडीए खुप पुढे गेली, असे का होते?

सत्य दिसत असते आणि कळतही असते. पण ते सत्य आपल्या बुद्धीने स्विकारण्यावर बौद्धिक जगतामध्ये कमालीचे निर्बंध असतात. तुम्हाला बौद्धिक वर्गामध्ये टिकून रहायचे असेल, तर ठराविक गृहिते पुर्वग्रह निमूट मान्य करायला लागत असतात. म्हणूनच त्यात चा़चणीकर्ते व विश्लेषकांची तारांबळ उडत असते. अन्यथा असे अंदाज कुठल्या कुठे फ़सण्याची बिलकुल शक्यता नाही. मागल्या खेपेस असाच एक दुर्लक्षित अंदाज चाणक्य नावाच्या संस्थेचा होता. त्यांनी जवळपास नेमके आकडे सांगितले होते आणि ते जसेच्या तसे खरे ठरले. पण निकाल लागण्यापर्यंत त्यावर कोणी विश्वास ठेवायला तयार नव्हता. पुढल्या काळात त्याही संस्थेचे अंदाज फ़सत गेले. मात्र चाणक्यचा अंदाज चाचणी़चा नव्हता तर एक्झीट पोलचा होता आणि त्यातही बाकीचे सगळे तोंडघशी पडलेले होते. तरीही त्यांनी रडतमरत एनडीएला बहूमत मिळण्यापर्यंत आणून ठेवलेले होते. पण कोणालाही कॉग्रेस ४४ जागांपर्यंत घसरेल असे सांगता आले नाही, की मायावती व द्रमुकचा पुर्ण सफ़ाया होण्याचा अंदाज व्यक्त करता आला नव्हता. अशा लोकांकडून आज उत्तरप्रदेशात मायावतींचा बसपा आणि अखिलेशचा सपा यांच्या युतीने चमत्कार घडण्याची भाकिते केली जात आहेत. त्यात किती तथ्य आहे, त्याचे उत्तर मे महिन्यात मतमोजणीनंतर मिळेलच. अजून तरी ह्या दोन नेत्यांनी वा पक्षांनी आघाडी व जागावाटप केलेले नाही की सोबत येऊ शकणार्‍या पक्षांना बरोबर घेण्यासाठी पुढाकाराचे कुठलेही पाऊल उचललेले नाही. बहुधा प्रत्यक्ष निवडणूकांचे वेळापत्रक जाहिर होईपर्यंत त्यात कुठलीही प्रगती होण्याची शक्यता नाही आणि कॉग्रेसला समाविष्ट करून घ्यायला ते दोघे राजी नाहीत. मग नुसत्या त्याच दोघांच्या एकत्र येण्याने वा मतांच्या बेरजेने भाजपा उत्तरप्रदेशात ३०-४० जागा गमावण्याचे भाकित अतिरंजित वाटते. भाजपाला पुन्हा ७३ जागा मिळणे शक्य नाही. पण म्हणून ४० जागा कमी होण्याचे भाकितही पोरकट आहे.

ताजी चाचणी व त्यातले आकडे बघायचे तर जागांची संख्या महत्वाची नाही इतकी त्यातली मतांची टक्केवारी निर्णायक महत्वाची आहे. कारण मतांची टक्केवारी खरा निर्णय लावत असते. उदाहरणार्थ प्रत्येक पक्षाला मिळणारी मते आणि त्यांचे मतदारसंघानुसार होणारे वितरण जागांचे भवितव्य ठरवित असतात. मध्यप्रदेशात कॉग्रेसला एक टक्का मते कमी असूनही तीन जागा अधिक मिळाल्या. नेमकी उलटी स्थिती कर्नाटकात झालेली होती. तिथे भाजपाला कॉग्रेसला एक टक्का मते अधिक असूनही जागा मात्र भाजपापेक्षा २० कमी मिळाल्या. कारण भाजपाची मते दक्षिण कर्नाटकात नगण्य असून उर्वरित कर्नाटकात दाट पसरलेली आहेत. तिथे भाजपाने बाजी मारली आणि सगळीकडे सारखी विखुरलेली मते कॉग्रेसला दगा देऊन गेली. अंदाज काढताना वा जागांची संख्या निश्चीत करताना, या विखुरण्याला वा एकत्रित मते असण्याला फ़ार महत्व असते. सपा-बसपा यांची मते कुठे कशी विखुरलेली आहेत किंवा भाजपाची मते कुठे एकवटली आहेत; त्यानुसारच उत्तरप्रदेशचे निकाल लागू शकत असतात. म्हणून रिपब्लिक चाचणीत भाजपाला देशभर ३७ टक्केहून अधिक मते दाखवली आहेत, ती कुठल्या राज्यात एकवटली आहेत, त्याला महत्व आहे आणि ती कुठे विखुरली आहेत तेही तपासणे भाग आहे. तामिळनाडू, केरळ व आंध्र-तेलंगणा अशा दक्षिणेतील राज्यात आजही भाजपा दुबळा आहे. सात हे बारापंधरा टक्के मते त्याला कुठल्या जागा जिंकून देऊ शकणार नाहीत. पण उरलेल्या भारतात व अनेक राज्यात भाजपाची एकवटलेली मते निर्णायक ठरून अधिकाधिक सदस्य निवडून आणू शकतात. २०१४ मध्ये त्याचेच नेमके गणित चाचणीकर्ते मांडू शकले नाहीत की त्यानुसार जागांचा अंदाज काढू शकले. मतदानात कुठला घटक उदासिन असतो आणि कुठला उत्साहात मतदानाला बाहेर पडतो, त्यालाही निर्णायक महत्व येते.

ताज्या चाचणीत भाजपा किंवा एनडीएला ३७.७ टक्के मते दाखवण्यात आलेली आहेत. तर कॉग्रेस युपीएला ३२.८ टक्के मते दाखवण्यात आलेली आहेत. ही इतकी मते त्या आघाड्यांना कुठून व कशी मिळणार, त्याचे रहस्य चाचणीने उलगडलेले नाही. सोनिया-राहुल सत्तेत असताना वा मोदीपर्वाचा उदय झाला नसताना, कॉग्रेसला २६ टक्के मतांचा पल्ला ओलांडता आलेला नव्हता. २०१४ मध्ये कॉग्रेस २० टक्केच्या खालीच अडकून पडलेली आहे आणि त्यानंतर कुठल्याही राज्यात कॉग्रेसला नवी मते अधिकची मिळताना आढळलेली नाहीत. तीन राज्यात सत्ता मिळाली तरी कॉग्रेसच्या मतांमध्ये तिथेही एकदम दहापंधरा टक्केही वाढ झालेली नाही. बाकी अनेक राज्ये अशी आहेत, तिथे कॉग्रेसला आपले स्थान क्रमाक्रमाने घसरताना सावरताही आलेले नाही. उत्तरप्रदेशात तीन पोटनिवडणूका भाजपा हरला जरूर. पण तिथे कॉग्रेसने अनामत रक्कम गमावण्यापर्यंत मजल मारलेली आहे. राजस्थानात विधानसभेत सातआठ टक्के अधिक मते मिळवली. नेमके सांगायचे तर थेट भाजपाशी लढत आहे ती राज्ये सोडली, तर कॉग्रेसला आज कुठल्याही राज्यातून ३० टक्के मजल मारण्याइतकी मते वाढवून मिळण्याची शक्यता नाही. मग युपीएमध्ये ३२ टक्केपर्यंत मजल कोण मारून देणार आहे? तामिळनाडूत जयललिता अस्तंगत झाल्या असल्या म्हणून सगळी मते स्टालीन द्रमुकलाच मिळवून देईल, अशी शाश्वती नाही. तेलंगणात नुकतेच निकाल आलेत आणि आंध्रातला कॉग्रेस पक्ष जगनमोहन गिळंकृत करून बसला आहे. बंगाल व ओडिशात कॉग्रेसची जागा भाजपाने मागल्या चार वर्षात व्यापली आहे. मग २०१४ मध्ये २० टक्क्याच्या आत अडकलेल्या कॉग्रेसला तीस टक्क्यांपर्यंत कोण कसा घेऊन जाणार; या प्रश्नाचे उत्तर ही चाचणी देत नाही. युपीए म्हटल्या जाणार्‍या आघाडीत नेमके कोणते पक्ष किती मतांच्या टक्केवारीसह आहेत, त्याचाही खुलासा मिळत नाही.

थोडक्यात डिसेंबर अखेरीस आलेली मतचाचणी प्रत्यक्ष मतदारांना भेटून आजमावलेले मत नक्की आहे. पण त्यातला कुठला मतदार एनडीए वा युपीएचा आहे, त्याचा नेमका अंदाज आजही कोणी देऊ शकत नाही. शिवसेना एनडीएत आहे किंवा नाही? ममता, मायावती, अखिलेश युपीएत आहेत वा नाहीत; अशा स्थितीत, युपीए म्हणजे काय त्याचा खुलासा सादरकर्त्यांनी द्यायला हवा होता. पण त्याचा कुठे मागमूस नाही. इतर म्हणून ज्यांची वेगळी २९.५ टक्के मते दखवली आहेत, यात कोणते पक्ष येतात; त्याचाही खुलासा नाही. खरे तर ही निवडणूक भविष्याच्या राजकीय दिशा ठरवणारी असणार आहे. त्यात भाजपा हा देशव्यापी पक्ष आणि त्याच्या विरोधातला कोणी तितकाच तुल्यबळ पक्ष; अशी विभागणी होत जाणार आहे. २०१४ सालात मतदाराने भाजपाला बहूमत देऊन कॉग्रेसला निकालात काढलेले आहे. त्यातून तो पक्ष पुनरुज्जीवित होण्याची बिलकुल शक्यता नाही. पण म्हणून भाजपाला मतदाराने देश आंदण दिला, असेही मानायचे कारण नाही. भाजपाला पर्याय मतदार नक्की उभा करणारच. पण तसे पर्याय मतदार निर्माण करीत नाही. तो पर्याय निवडतो. जशा विखुरलेल्या बेभरवशी आघाड्यांना संधी देऊन कंटाळ्लेल्या मतदाराने देशव्यापी होऊ बघणार्‍या भाजपाला संधी दिली; तशीच संधी अन्य पर्याय उभा करू बघणार्‍यांनाही मिळू शकते. पण ती जागा जिंकण्यापुरती वा सत्तेपुरती आघाडी असू नये. संधीसाधू राजकारण संपवण्याचा चंग मतदाराने बांधलेला आहे आणि त्याची चुणूक तो प्रत्येक मतदानातून देतो आहे. राजकीय पक्ष वा नेते समजून घ्यायला राजी नसतील, म्हणून मतदाराचा कौल बदलण्याची शक्यता नाही. आज मोदींची लोकप्रियता असेल आणि भाजपाला त्याचा लाभ होऊ शकतो. पण म्हणून देश मतदाराने त्यांच्याही हवाली केलेला नाही. पर्याय मिळाला की बदल, हे मतदाराने २०१४ मध्ये दाखवून दिले आहेच. २०१९ त्याचीच पुनरावृत्ती असेल. लोकशाहीत मतदार निर्णायक असतो. अभ्यासक वा राजकीय पक्ष नव्हेत.