पुन्हा मोदीच का? प्रस्तावना

शीर्षकावरून असे वाटेल की येत्या २०१९ च्या लोकसभा निवडणूकीच्या प्रचारार्थ वा अनुषंगाने लिहीलेले हे पुस्तक आहे. तर त्यात तथ्य नक्की आहे. पण संपुर्ण तथ्य तितकेच नाही. त्यापेक्षाही त्यायोगे सत्तर वर्षातील, भारताच्या स्वातंत्र्योत्तर काळातील राजकीय घडामोडी, त्यातली लोकशाही, राजकीय पक्षांची जडणघडण आणि निवडणूकांचा इतिहास याचाही आढावा घ्यावा, असा हा प्रयत्न आहे. एखादा पक्ष जिंकतो का आणि अन्य कुठले पक्ष पराभूत कशाला होतात? कुठल्या पक्षाचा जिर्णोद्धार कसा होतो, किंवा एखादा पक्ष अस्तंगत कसा होत जातो? मतदार कशा मनस्थितीत व कोणत्या निकषावर मत बनवतो, किंवा मतदान करतो? वरकरणी जाणकारांनाही दिसत नसलेली राजकीय लाट का निर्माण होते, किंवा लाट नसलेल्या निवडणूकीचे निकाल कसे लागतात? सत्तेविषयीची नाराजी व सत्ता बदलण्यातली उदासिनता, मतदाराला कसे प्रभावित करतात? राजकीय विचारधारा मतदानाला किती प्रभावित करतात, किंवा राजकीय तत्वज्ञानाचा मतदानावर का परिणाम होत नाही? स्वातंत्र्योत्तर काळात राजकीय सामाजिक व्यवस्था कशी निर्माण विकसित होत गेली व भारतीय लोकशाहीत, या व्यवस्थेने कोणती कामगिरी बजावली? व्यवस्था बदलण्याचे कोणते प्रयत्न झाले व कसे हाणून पाडले गेले? किंवा एकूणच परिवर्तनाची भाषा सतत बोलली जात असताना परिवर्तनात कोणते अडथळे कोणाकडून आणाले गेले? इत्यादी प्रश्नांचा उहापोह करावा, अशी या पुस्तकामागची मुळ कल्पना आहे. त्याच आधारावर यातले निष्कर्ष काढलेले आहेत आणि नेहमीच्या ठाशीव निकषांवर हे विश्लेषण केलेले नाही. राजकीय विचार व ते मांडणार्‍यांची भाषा आणि प्रत्यक्ष व्यवहार, यांची झाडाझडती करायचा हा प्रयत्न आहे. त्यामुळे त्यातले अनेक मुद्दे विचित्र वा विरोधाभासीही वाटू शकतील. किंबहूना हे पुस्तक रा. स्व. संघाचे प्रचारक नरेंद्र मोदी यांच्या यशाची हमी देणारे असताना, त्यांच्या वैचारिक भूमिकेला छेद देणार्‍या कम्युनिस्ट विचारवंत नेते कॉम्रेड गोविंद पानसरे, यांना ते पुस्तक का अर्पण करावे, असाही प्रश्न अनेकांच्या मनात डोकावणे स्वाभाविक आहे. म्हणूनच त्याचे उत्तर प्रस्तावनेतून देणे अपरिहार्य झाले आहे.

मागल्या गणेशोत्सवात ठाण्यातील एका उत्सवात माझी मकरंद मुळे यांनी माझी प्रदिर्घ मुलाखत घेतली होती. त्याचा विषयच नरेंद्र मोदी पुन्हा जिंकतील काय असा होता. त्यात मी स्पष्टपणे होकारार्थी उत्तर दिल्याने ह्या पुस्तकाची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. २०१३ च्या आरंभी दैनिक ‘पुण्यनगरी’त माझे काही लेख प्रसिद्ध झालेले होते. तेव्हा मोदींनी तिसर्‍यांदा व भाजपाने पाचव्यांदा गुजरातची विधानसभा जिंकलेली होती. त्यानंतर मोदी २०१४ च्या लोकसभेत पंतप्रधान पदाचे उमेदवार होतील, अशी चर्चा सुरू झाली होती. पण भाजपाने त्यांचे नाव जाहिर केले नव्हते, की तसा निर्णयही घेतलेला नव्हता. अशा काळात ती लेखमाला मी ‘पुण्यनगरी’त लिहीलेली होती. पुढे २०१३ च्या मध्यास भाजपाने मोदींना प्रचारप्रमुख म्हणून घोषित केले आणि जी राजकीय घुसळण सुरू झाली; तेव्हा या लेखमालेचे पुस्तक करण्याचा विचार झाला. ६ डिसेंबर २०१३ मध्ये ‘मोदीच का?’ प्रकाशित झाले. त्या लेखमालेचे पुस्तक करणारे प्रकाशक दिलीप महाजन यांनी ठाण्यातली माझी मुलाखत ऐकली आणि मोदींना यावेळी ३००+ जागा मिळतील हा अंदाज ऐकल्यावर पुस्तक लिहीण्याचा आग्रह केला. विषय खरे तर लोकसभा निवडणुकीपुरता होता. पण मनातल्या मनात त्याची जुळवाजुळव करताना सत्तर वर्षांच्या एकूण राजकीय उलाढालीचा आढावा घेण्याची कल्पना आकारत गेली आणि पुस्तकाचा पहिला भाग लिहून पुर्ण केला. त्यात हा आढावा आलेला आहे. दुसर्‍या भागात लोकसभा वा निवडणूकांचे विश्लेषण-भाकित करण्याच्या कामाला लागलो असताना एक विचित्र गोष्ट लक्षात आली. नरेंद्र मोदी हे संघाचे प्रचारक मानले जातात. पण त्यांनी केलेला पाच वर्षाचा कारभार संघाच्या कथीत पठडीपेक्षाही वेगळा आणि त्यांचे निंदक परिवर्तनाच्या ज्या वैचारीक भूमिका मांडतात, त्या पठडीच्या अधिक जवळ जाणारा कारभार आहे. सत्तेत बसलेला हा माणूस आजही सत्ताधारी किंवा प्रस्थापित असण्यापेक्षा सत्तेतला उपरा आहे. प्रस्थापिताला नामशेष करून देशाला कुंठीत अवस्थेतून नव्या प्रवाही युगाकडे घेऊन जाणारा आहे. एका बाजूला तो धडाधड परिवर्तनाची पावले टाकत चालला आहे आणि तोच विचार मांडणारे तमाम पक्ष, विचारवंत किवा त्यांचे सहप्रवासी परिवर्त्नवादी मात्र त्याच्या नावाने कायम शंख करीत आहेत. हा काय विरोधाभास आहे? त्याचा सविस्तर उहापोह मी पुस्तकाच्या पहिल्या भागात केलेला आहे. मात्र तो करताना अशा कलाने विषयाकडे बघण्याची व मांडण्याची प्रेरणा मला कुठून मिळाली; याचा विचार डोक्यात आला. तेव्हा मला दिवंगत कम्युनिस्ट नेते अभ्यासक कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्या ‘परिवर्तनाच्या दिशा’ पुस्तकाचे स्मरण झाले. दिशा आणि दिशाभूल यातला ठळक फ़रक लक्षात आला. उक्ती आणि कृतीतली तफ़ावत लक्षात येत गेली आणि केवळ पानसरेंच्या दृष्टीकोनामुळे आपल्याला यातली तफ़ावत शोधता आली, याची जाणिव झाली. सात दशकात भारताची प्रगती होऊ शकली नाही वा शोषितांच्या न्यायाची भाषा अखंड बोलली जात असताना प्रत्यक्षात शोषकच अधिक शिरजोर होत गेल्याचा भयंकर विरोधाभास लक्षात येत गेला. ती माझी वैचारिक झेप नव्हती, तर पानसरे यांनी माझ्या विचारांना दाखवलेली दिशा असल्याचे जाणवले. मग त्या विश्लेषण किंवा पुस्तकाचे श्रेय त्यांच्या स्मृतीला अर्पण करण्याला मग कुठला पर्याय होता? पानसरे आपल्या ‘परिवर्तनाच्या दिशा’ पुस्तकात म्हणतात. -

‘आपल्या धडावर आपलेच डोके असावे आणि आपल्या डोक्याखाली आपलेच धड असावे.’ - कॉ. गोविंद पानसरे

याचा नेमका अर्थ काय घ्यायचा? कारण आपल्या धडावर आपलेच डोके नसले वा आपल्या डोक्याखाली आपलेच धड नसले, तर आपण जिवंत तरी कसे असू शकतो? कारण माणूस या एकत्रित रचनेने जन्माला येतो आणि त्यात कुठेही अदलाबदल करायला गेल्यास मरू शकतो. त्यामुळे शब्दश: याचा अर्थ घेता येत नाही. तर आपण विचार आपल्याच मनाने व बुद्धीने करतो की नाही? आपण जे स्विकारतो ते आपल्याला मुळात अनुभवाने पटलेले आहे काय? आपला अनुभव कानी पडणार्‍या किंवा दाखवल्या जाणार्‍या शब्द वा युक्तीवादाशी जुळणारा तरी आहे काय, याची खातरजमा करून घ्या. असेच पानसरे आपल्याला सांगतात. कोणीतरी सांगितले म्हणून त्यावर आंधळा विश्वास ठेवू नये, तर आपली खातरजमा करून घ्यावी. मागल्या सत्तर वर्षात स्वातंत्र्य मिळाले वा सामान्य लोकांना अधिकार मिळाले, म्हणून सांगितले जात आहे. पण त्यातला कुठला अधिकार खरेच आपल्या अनुभवाला येत असतो? सामान्य नागरिक वा अगदी एखादा नक्षलवादी पकडला जातो, त्याला मिळणारी कायद्याच्या प्रशासन वा न्यायालयाची वागणूक आणि नामवंत विचारवंत म्हणून गौतम नवलाखा यांना मिळालेली वागणूक; यात काडीमात्र समानता आहे काय? दोन्ही भारताचे सारखेच नागरिक आहेत आणि दोघांना मिळालेली वागणूक वा विविध लाभामध्ये किती फ़रक असतो? सामान्य शेतकरी कष्टकरी आणि उद्योगपती व्यापारी यांना कर्जफ़ेडीत मिळणारी वागणूक सारखी आहे काय? नसेल तर ती समानता वा समान अधिकार देणारी राज्यघटना विविध कायदे कुठे झोपा काढत पडलेले असतात? मोदीपुर्व काळात याची चर्चा किती झाली? का नाही झाली? जो भेदभाव पैसेवाले श्रीमंत आणि सामान्य नागरिकाच्या बाबतीत झाला, तोच भेदभाव नेहरू गांधी खानदान व त्यांचे बगलबच्चे आणि नरेंद्र मोदी या सामान्य घरातल्या एका राजकीय कार्यकर्त्याच्या बाबतीत होत नाही काय? हे लिहीत असताना संगणकाच्या पाळ्तीवरून काहुर माजलेले आहे. वास्तवात कुठल्याही भारतीयाच्या संगणक वा तत्सम उपकरणांच्या तपासणीचा कायदाच मुळात सोनिया मनमोहन सरकार सत्तेत असताना झाला. तेव्हा कोणी खाजगी जीवनात सरकारची पाळत असा आरोप केला नव्हता. पण त्याच कायद्याच्या अनुसार मोदी सरकारने एक अध्यादेश जारी केल्यावर काहूर माजवण्यात आले. हा भेदभाव नाही काय? त्या विषयावर एका वाहिनीच्या चर्चेत एक बुद्धीमन पुरोगामी प्राध्यापक म्हणाले, कायदा महत्वाचा नाही, त्याचा वापर कोण करतो, त्याला महत्व आहे. म्हणजे मोदींनी भारताचे नागरिक वा पंतप्रधान म्हणून हाती आलेल्या अधिकार वा कायद्याचा वापर करण्यावर निर्बंध असतात, ती लोकशाही वा स्वातंत्र्य असते. पण गांधी खानदानातील कोणी वा त्यांच्या कुणा बगलबच्च्यांनी कुठलाही कायदा कसाही वापरण्याला अनिर्बंध सवलत, म्हणजे लोकशाही स्वातंत्र्य असते ना? सत्तर वर्षातला देशाचा एकूण कारभार बघितला, तर एक गोष्ट लक्षात येते, की समान न्याय, समान कायदा व समान अधिकार; नागरिकांना एका अटीवर मिळालेले आहेत. ते अधिकार त्यांनी वापरू नयेत, एवढीच ती अट आहे. मग तो सामान्य नागरिक असो किंवा त्यातून पंतप्रधान झालेला कोणी असो. हेच आपण सत्तर वर्षे स्वातंत्र्य मानत आलो. कारण आपल्या कानीकपाळी तेच ओरडून सांगण्यात आले. हा भेदभाव म्हणजेच समता असे आपण निमूट मान्य करतो व स्विकारतो, तेव्हा आपले डोके आपल्या धडावर नाही, असेच कॉ. पानसरे सांगत असतात. 

पंडित नेहरूंनी लोकशाहीची पाळेमुळे रुजवली, म्हणून एक चायवाला (नरेंद्र मोदी) आज पंतप्रधान होऊ शकला, असे बहुधा शशी थरूर यांनी सांगितले. पण मुद्दा अशा पदावर बसायचा नसून, तिथे बसल्यावर मिळणार्‍या अधिकार व सन्मानाचा आहे. तो सन्मान कुठला नेहरूभक्त वा अनुयायी मोदींना देतो आहे काय? किंबहूना तोच अधिकार मनमोहन सिंग यांनी एकदाही वापरला नाही, तर नेहरू वारसांच्या इच्छेनुसार कळसुत्री बाहुले म्हणून पंतप्रधानपद भूषवले. म्हणून त्यांच्याविषयी अशापैकी कोणाची तक्रार नाही. मोदींच्या विरोधातली खरी तक्रार आहे, ती पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यापासून आपल्याला मिळालेल्या अधिकाराचा मोदी वापर करू बघतात. ते नेहरू खानदान वा त्यांच्या बगलबच्च्यांना डावलून देशाचा कारभार करू बघतात. मोदी नेहरूभक्तांच्या शापवाणीला झुगारून लावतात. ही खरी तक्रार आहे. किंबहूना मोदी आपल्याच धडावर आपलेच डोके असलेला माणूस आहे आणि त्याच्या हाती अधिकारसुत्रे गेली, हे दुखणे आहे. म्हणूनच तो खर्‍या अर्थाने लोकशाहीची नितीमुल्ये अंमलात आणू बघतो, ही तक्रार आहे. त्याच्या धडावर त्याचेच डोके बघून नेहरूभक्त वा ल्युटियन्स दिल्लीची भंबेरी उडालेली आहे. त्यातून मग त्याच पंतप्रधानाला हुकूमशहा, भष्ट, दिवाळखोर कसल्याही उपाध्या दिल्या जात आहेत. देशातील बुद्धीमंत, विचारवंत, संपादक, प्रतिष्ठीत, असे सगळेच देश बुडाला म्हणून गदारोळ करू लागलेले आहेत. समाजाचे कल्याण आम्हालाच समजते, असा दिर्घकाळ दावा करून, करोडो जनतेला गरीबीत खितपत ठेवून मौजमजा करणार्‍या प्रत्येकाचा भरणा, अशा गदारोळ करणार्‍यांमध्ये दिसेल. त्यांची भाषा गरीबाविषयीची सहानुभूती दाखवणारी असेल, पण व्यवहार मात्र गरीबीविषयीच्या तुच्छतेने भरलेला दिसेल. कारण त्यांना एवढ्याच कामासाठी नेमलेले आहे. वतने अनुदाने बहाल केलेली आहेत. त्यांच्या सर्व चैनमौजेच्या सुविधा उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत. मोदी सत्तेत आल्याने त्यांचे कुठले थेट नुकसान झालेले नाही. पण त्यांच्या वतनदारीची सद्दी संपत चालली आहे. त्यांनी निर्माण व प्रस्थापित केलेले सर्व ठोकताळे व निकष उध्वस्त होत चालले आहेत. ते खरे परिवर्तन आहे. कारण सामाजिक आर्थिक उत्थानाच्या परिवर्तनामध्ये हेच तर सत्तर वर्षे झारीतले शुक्राचार्य होऊन बसलेले अडथळे होते आणि आहेत. त्यांनीच उभे केलेल्या भ्रमातून मुठभर नेहरू वारस व त्यांचे बगलाबच्चे देशावर अनिर्बंध सत्ता राबवू शकले आहेत. तीच खरी अघोषित अदृष्य प्रस्थापित सत्ता आहे. देशाचे वा समाजाचे विचारवंत वा गरीब गांजलेल्या जनतेचे प्रवक्ते झाले. कसे कोणी त्यांना आणुन आपल्या मानगुटीवर बसवले? किती सहजगत्या करोडो भारतीयांना नेहरूभक्ती नावाच्या प्रस्थापिताने वंचित राखण्याचे कारस्थान यशस्वी केले? त्या शोषणाचे खरे हस्तक हे विचारवंत व नामवंत आहेत. त्यांच्या हाती देशाच्या वैचारिकतेची सुत्रे आली कशी आणि कोणी सोपवली? कॉम्रेड पानसरे त्याचेही सविस्तर उत्तर त्याच पुस्तकातून देतात. ‘परिवर्तनाच्या दिशा’ पुस्तकात कॉम्रेड लिहितात,

‘शोषक चलाख असतात, आहेत. ते ज्या अनेक चलाख्या करतात, त्यातील एक चलाखी अशी असते, की, ते स्वत:च शोषितांच्या हिताचा विचार मांडतात. शोषितांना बनवायचा तो प्रकार असतो. शोषक दुसरी एक चलाखी करतात. जे शोषितांचा विचार मांडतात त्यांनाच शोषक मान्यता देतात. त्यांनाच आपले विचारवंत म्हणून घोषित करतात. याचा परिणाम शोषितांचा संघर्ष कमकुवत करण्यात होतो. काही वेळा शोषितांमधून आलेल्या नेत्या कार्यकर्त्यांना शोषक जवळ करतात, सत्तेत थोडाबहूत वाटा देतात. हा सुद्धा शोषितांना फ़सवण्याचा डाव असतो. म्हणूनच आपल्या धडावर आपलेच डोके असावे आणि आपल्या डोक्याखाली आपलेच धड असावे.’

या एका परिच्छेदाने वा उतार्‍याने मला पुरोगामी मुखवटे पांघरून शोषकांचे दलाल बनलेल्या बुद्धीवादाच्या जंजाळातून खेचून बाहेर आणले. म्हणून आपल्या डोळ्यांनी, आपल्या अनुभवाने व आपल्याच बुद्धीने जगाकडे बघायची नवी दृष्टी मिळू शकली. नेहरूवाद, समाजवाद, पुरोगमीत्व किंवा लोकशाहीच्या नावाखाली प्रस्थापित झालेली नवी सरंजामशाही शोषण व्यवस्था बघता व ओळखता आली. त्याची झाडाझडती ह्या पुस्तकाच्या निमीत्ताने करता आली. ते पुस्तक भले मोदी पुन्हा बहूमतानेच नव्हेतर प्रचंड बहूमत घेऊन निवडून येण्याविषयीचे आहे. भले त्यात पुढाकार घेणारा नेता समाजवादी नव्हेतर संघाच्या मुशीतून सिद्ध झालेला आहे. पण वास्तवात खर्‍याखुर्‍या परिवर्तनाची दिशा शोधून त्याच दिशेने वाटचाल करताना दिसत आहे. तर त्याला विरोध करणारे किंवा अडथळे निर्माण करणारे सगळेच्या सगळे शोषकांनी फ़ेकलेल्या तुकड्यावर शोषितांची दिशाभूल करणारे असावेत, हा योगायोग नाही. त्यातून हे खरे परिवर्तन होऊ घातले आहे आणि त्याला चालना देण्यासाठी आपले योगदान असावे, म्हणून हे मुखवटे फ़ाडणे अगत्याचे वाटले. दुर्दैव इतकेच, की आज त्याच कॉ. पानसरे यांच्या नावाने गळे काढणारे, त्याच शोषकांच्या सेवेत मौजमजा करीत आहेत. त्यांना अपेक्षित असलेल्या परिवर्तनाच्या वाटेवरचे काटे बनलेले आहेत. हे सत्य सांगायची गरज होती आणि श्रेय योग्य जागी देणेही अगत्याचे होते. कारण येती लोकसभा निवडणूक केवळ मोदी-राहुल यांचे भवितव्य ठरवणारी नाही, की भाजपा-कॉग्रेस यांच्या नशिबाचा कौल लावणारी नाही. त्यापेक्षा खुप मोठी गोष्ट त्यात सामावलेली आहे. मोदींनी सुरू केलेली मुलभूत परिवर्तनाची वाटचाल मे महिन्यानंतरही चालू रहाणार की खंडीत होणार; असा त्यातला आशय आहे. पुस्तक वाचणारा प्रत्येकजण यातला कॉ. पानसरेंचा संदेश समजून घेईल आणि अधिकाधिक लोकांपर्यंत नेवून लोकशाही व परोवर्तनाच्या कार्याला चालना देण्यास हातभार लावील, हीच अपेक्षा.

भाऊ तोरसेकर
शनिवार २२ डिसेंबर २०१८

(मोरया प्रकाशन  ८८५०२ ४७११०)