बिकट वाट वहिवाट

 (ही घ्या आमची तेलंगणातली मते कॉग्रेसला, असेच चंद्राबाबू सांगत असतॊल काय?)

मंगळवारी सकाळी सुरू झालेली पाच राज्यांची मतमोजणी संध्याकाळी तीन वाजेपर्यंत हेलकावेच खात होती. कारण सहाशेहून अधिक विधानसभेच्या जागांपैकी शंभरही जागांचे निकाल दुपारपर्यंत लागू शकलेले नव्हते. अर्ध्या मतमोजणी फ़ेर्‍या दुपार उलटत आली तरी संपू शकलेल्या नव्हत्या. याचा अर्थच नुसती अटीतटीची लढाई प्रचारातच झालेली नाही तर मतमोजणीच्या केंद्रातही विविध पक्षांच्या प्रतिनिधीमध्ये हुज्जती झालेल्या असणार. सहाजिकच एका एका मतदान यंत्रातील आकडे सर्वमान्य होईपर्यंत जाहीर होऊ शकत नव्हते आणि मतमोजणीचा काळ लांबत गेलेला होत. तेही सहाजिकच आहे. कारण याच निकालावर पुढल्या राजकीय घडामोडी अवलंबून आहेत. एका बाजूला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारचे भवितव्य अवलंबून आहे, तितकेच कॉग्रेसचे राजकीय भवितव्य याच निकालांवर विसंबून आहे. पण त्याच्याही पलिकडे एक घटक इथे खुप निर्णयक ठरलेला आहे आणि त्याकडे कोणाचे फ़ारसे लक्ष गेलेले नाही. तो घटक महागठबंधन वा महाआघाडी होय. खरे तर दोन्ही प्रमुख राष्ट्रीय पक्षांमध्ये मुख्य लढत असूनही वास्तविक चिंता वाटावी, असे निकाल महागठबंधनाचे डाव खेळणार्‍यांसाठी लागले आहेत. त्यात पुढाकार घेणारे आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांचा ताज्या निकालांनी सफ़ाया केलेला आहे. आता त्यांना आपले मुख्यमंत्रीपद कसे टिकवायचे, याचीच चिंता झोप लागू देणार नाही अशी स्थिती आहे. मागल्या चार वर्षापासून एकामागून एक राज्ये गमावणार्‍या कॉग्रेससाठी हे निकाल आशा जागवणारे असले, तरी जितके यश एक्झीट पोलने दाखवले, तितका पल्ला कॉग्रेस गाठू शकली नाही, हेही सत्य आहे. पण त्याचवेळी मोदी हे एटीएम कार्ड नसल्याचा निर्वाळा भाजपालाही याच निकालांनी दिलेला आहे. म्हणजेच प्रत्येक पक्षासाठी इथे धडा मिळालेला आहे. तो कोण किती शिकून घेतो, यावर पुढले राजकारण अवलंबून आहे.

मंगळवारी ही मतमोजणी सुरू होण्याच्या आदल्या दिवशी सोमवारी चंद्राबाबूंनी मोदी विरोधातली आघाडी जमवण्यासाठी दिल्लीत विविध पक्षांच्या नेत्यांची खास बैठक बोलावली होती. त्यात सर्वांनाच शाली घालून त्यांचा आदर सत्कार केलेला होता. त्यामुळे भविष्यात देशाच्या राजकारणाची महागठाबंधनातून सुत्रे चंद्राबाबूंकडे आलॊ, असे अनेक जाणकार सांगत होते. पण एकत्रित आंध्रातील नायडूंचे कट्टर विरोधक असलेल्या चंद्रशेखर राव यांनी खेळलेला जुगार, तेलांगणामध्ये चंद्राबाबूंना बुडवून गेला आहे. कारण तिथे त्यांनी पारंपारिक विरोधक असलेल्या कॉग्रेस पक्षाशी हातमिळवणी केली आणि महाकुटमी म्हणजे आघाडी केली होती. त्याची भयानक किंमत नायडूंना मोजावी लागलेली आहे. कारण तेलंगणात असलेल्या जागाही त्यांनी गमावल्या आहेत आणि बदल्यात त्यांना कॉग्रेसकडून कुठलाही राजकीय लाभ मिळू शकलेला नाही. उलट कॉग्रेसशी फ़टकून वागल्यानंतरही मध्यप्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगड राज्यात मायावतींनी आपली शक्ती कायम राखली आहे. त्याचा दुसरा अर्थ असा, की पारंपारिक कॉग्रेस विरोधी पक्ष त्याच कॉग्रेसशी हातमिळवणी करतो, ती आत्महत्या असते. हेच पुन्हा सिद्ध झालेले आहे. त्या अनुभवातून दिड वर्षापुर्वी उत्तरप्रदेशात समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव गेलेले होते आणि तीन वर्षापुर्वी पश्चीम बंगालमध्ये डाव्या आघाडीने कॉग्रेसला संजिवनी देत आपला शक्तीक्षय करून घेतला होता. आता त्याच अनुभवातून चंद्राबाबू गेलेले आहेत आणि निकाल बघून त्यांच्या तेलगू देसम पक्षाने आत्मपरिक्षण करावे लागेल, अशी प्रतिक्रीया दिलेली आहे. थोडक्यात सोमवारी झालेली महागठबंधनाची बैठक बारगळली आहे. मोदींना दिल्लीतून सत्ताभ्रष्ट करण्यापेक्षा चंद्राबाबूंना आपल्याच राज्यात आपलेच मुख्यमंत्रीपद टिकवण्याची चिंता करावी लागणार आहे. मात्र कॉग्रेसचे कुठलेही नुकसान झालेले नाही.

यात पाचपैकी दोन राज्यात निकाल दुपारीच स्पष्ट झालेले होते. इशान्यकडील मिझोराम राज्यात कॉग्रेसचा उरलेला बालेकिल्ला उध्वस्त होऊन गेला आणि स्थानिक पक्षाने सत्ता बळकावली आहे. तर तेलंगणात आधीच सत्तेत असलेल्या चंद्रशेखर राव यांनी लोकसभेसोबतची निवडणूक आधी घेण्याचा यशस्वी जुगार खेळलेला आहे. त्यात मोदीप्रभाव आपल्याला त्रास देऊ शकेल, म्हणून त्यांनी सहा महिने आधी विधानसभा बरखास्त करून निवडणूका घेतल्या होत्या. त्यात होत्या त्यापेक्षाही अधिकच जागा जिंकून आपल्या राजकीय धुर्तपणाची साक्ष दिली आहे. पण त्याचवेळी कॉग्रेस सोबत जायचे नाकारून मायावतींनीही मुरब्बीपणा दाखवला आहे. कारण मायावती सोबत असत्या तर मध्यप्रदेश व राजस्थानात कॉग्रेसने निर्विवाअ्द बहुमत मिळवले असते. ते हुकलेले आहेच. पण कदाचित सरकार स्थापनेसाठी वा पुढे टिकवण्यासाठी कॉग्रेसला मायावतींची मदत घ्यावी लागणार आहे. यातला धुर्तपणा असा, की मागणी नाकारली जावी अशीच मागणी करून मायावतींनी कॉग्रेसशी हातमिळवणी नाकारलेली होती. कारण आघाडी केल्यास आपली मते कॉग्रेसला मिळतील, पण कॉग्रेसची मते आपल्या पक्षाला मिळणार नाहीत, याची मायावतींना खात्री होती आणि झालेही तसे. पण ते तेलंगणात होऊन चंद्राबाबूंना मोठा फ़टका बसला आहे. कारण तेलंगणात आता कॉग्रेसला नायडूंच्या मदतीची गरज उरलेली नाही. पण विरोधात लढूनही दोन राज्यात कॉग्रेसला मायावतींची गरज भासणार आहे. ह्याची जाणिव कॉग्रेसलाही होती. म्हणूनच आज अधिक जागा मागणार्‍या मायावतींना सोबत घेण्यापेक्षा कॉग्रेसने एकहाती लढायचा पवित्रा घेतला होता आणि तो यशस्वी झाला आहे. पण निकालात कॉग्रेससाठीही एक महत्वाचा धडा सामावलेला आहे. पंधरा वर्षे सत्तेत असलेल्या भाजपावर लोकमत नाराज असतानाही कॉग्रेस निर्णायक मतांनी जिंकू शकली नाही. हा त्यातला धडा आहे.

गुजरात असो की राजस्थान मध्यप्रदेश; तिथली भाजपा सरकारे लोकप्रियतेच्या शिखरावर नव्हती. पण त्यांच्या विषयीच्या नाराजीचे राजकीय भांडवल करण्यात कॉग्रेस पक्ष तोकडा पडला, असा या निकालाचा अर्थ आहे. कारण जिंकल्या हरलेल्या जागांपेक्षा प्रत्येक पक्षाला मिळालेली मते व त्यातली टक्केवारी दिर्घकालीन कामाची असते. त्या टक्केवारीत फ़क्त छत्तीसगडमध्ये कॉग्रेसने मुसंडी मारलेली आहे आणि उररीत दोन राज्यात कॉग्रेसला सरपटत विजयाचा पल्ला गाठावा लागलेला आहे. म्हणजेच या राज्यात पाच महिन्यांनी व्हायच्या लोकसभा निवडणूका भाजपासाठी कष्टप्रद झाल्या, तरी कॉग्रेससाठी सोप्या झालेल्या नाहीत. हा कॉग्रेससाठी मोठा धडा आहे. पण मतमोजणीचे विश्लेषण तिथेच थांबत नाही. जसा कॉग्रेसला धडा आहे, तसाच भाजपासाठीही धडा आहे. सत्ता गमावण्यापेक्षाही भाजपाने गमावलेला मोठा हुकूमाचा पत्ता म्हणजे मोदींनी अखेरच्या टप्प्यात केलेल्या प्रचाराने निकालाची दिशा बदलता येते, या भ्रमातून भाजपाला बाहेर पडावे लागेल. गुजरात मोदींनी एकहाती सत्ता राबवलेले राज्य होते, पण तिथेही सहाव्यांना सत्ता टिकवण्यासाठी मोदींना खुप आटापिटा करावा लागला होता. मध्यप्रदेश राजस्थानही त्याच दिशेने गेलेले आहेत. त्याचा अर्थ असा, की मोदींची लोकप्रियता पहिल्यांदा सत्ता मिळवून देण्यासाठी उपयोगी असेल, पण नंतर ती सत्ता राबवणार्‍या नेत्यांना ती टिकवता आली पाहिजे, अन्यथा मतदार वेगळा विचार करू शकतो. गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान व मध्यप्रदेशचे आकडे बघितले. तर त्यात मतदाराने आपल्या आवडीनिवडीचा साफ़ दाखला दिला आहे. आपल्याला मोदी प्रिय असले तरी त्यांच्या नावावर धुडगुस घालणार्‍या वा नाकर्त्यांना आपण नाकारणार; असा त्यातला धडा आहे. वसुंधरा राजे, रमणसिंग वा शिवराज चौहान आपली राज्ये राखू शकले नाहीत, हा उर्वरीत राज्यातील भाजपा मुख्यमंत्र्यांसाठी धडा आहे.

राहिला मुद्दा याचा पुढल्या लोकसभा मतदानावर काय परिणाम होईल असा. अशा निकालानंतर लोकसभेसाठी मोदींना किती यश मिळू शकेल, असा प्रश्न विचारला जाणार आहे आणि तो योग्यच आहे. पण तो विचारताना मतदान करणार्‍या सामान्य जनतेच्या चिकित्सक वृत्तीकडे काणाडोळा करून चालणार नाही. विरोधकांच्या मतांची बेरीज करून भाजपा वा मोदींना लोकसभेत हरवणे सोपे झाले असा निष्कर्ष आता काढला जाऊ शकतो. पण तो फ़सवा आहे. कारण जो मतदार भाजपाला ध्डा शिकवतानाही दोन महत्वाच्या मोठ्या राज्यात कॉग्रेसला काठावरचे बहूमत वा जागा देतो, त्याची नीरक्षीरविवेक करण्याची भूमिका विसरता कामा नये. त्याने भाजपाला पुर्ण झिडकारलेले नाही, याचा अर्थच स्थानिक भाजपा नेत्यांना वा त्यांच्या कारभाराला नाकारलेले आहे. मोदींच्या बाबतीत त्याची सहानुभूती अजून संपलेली नाही. मग मोदींना आव्हान द्यायला कॉग्रेस वा महागठबंधन उभे राहिल, तेव्हाही हाच मतदार तितकाच चिकित्सक असेल. त्याने यातून एक इशारा दिलेला आहे. भाजपाला आपंण संपवलेले नाही, तर पर्याय म्हणून कायम ठेवले आहे. कॉग्रेस शहाणी होणार नसेल तर भाजपा आमच्या हाताशी कायम आहे; असा इशारा आहे. थोडक्यात सत्तेला पराभूत करायचे असेल, तर नुसती विरोधी मतांची बेरीज कामाची नाही, हे तेलंगणात मतदाराने दाखवले. तोच कल लोकसभेचा असू शकतो. चंद्रशेखर राव यांना कॉग्रेसची महाकुटमी हरवू शकली नसेल, तर महागठबंधन करून मोदींना पराभूत करता येईल का? तेलंगणातील राव यांची लोकप्रियता त्यांना अधिक जागा देऊन गेली. कारण त्यांच्या लोकोपयोगी योजना होत्या आणि अशा कित्येक योजना मोदींनीही राबवलेल्या आहेत. मग त्याला महागठबंधन हे उत्तर असू शकेल काय? नसेल तर पुढल्या पाच महिन्यात कॉग्रेस वा विरोधी पक्षांना त्याचे उत्तर शोधावे लागणार आहे.