खरीखुरी तिसरी आघाडी

तेलंगणात मोठे यश संपादन केल्यावर तिथले मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव आता देशव्यापी आघाडी उभारण्याच्या कामाला लागलेले आहेत. यातली काही वैशिष्ट्ये सांगणेही अगत्याचे आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे ताज्या मतमोजणीत प्रचंड यश संपादन केल्यावर विनाविलंब शपथविधी उरकून घेतलेल्या राव यांनी, अजून आपले मंत्रिमंडळही बनवलेले नाही. त्यापुर्वीच त्यानी देशभराची मुलूखगिरी आरंभलेली आहे. आधी ओडीशाला जाऊन नविन पटनाईक यांची भेट घेतल्यावर राव यांनी प्रादेशिक पक्षांच्या तिसरी आघाडी अथवा फ़्रेडरल फ़्रन्टच्या उभारणीची पायाभरणी सुरू केली आहे. त्यात ममता, अखिलेश, मायावती अशा स्वयंभू पण प्रादेशिक नेत्यांना समाविष्ट करून घेण्याचा मनोदय त्यांनी तात्काळ जाहिर केलेला आहे. मात्र त्यात शेजारच्या आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री व जुने सहकारी चंद्राबाबूंचा समावेश नाही. किंबहूना नायडूंना धडा शिकवण्यासाठीच राव यांनी राष्ट्रीय राजकारणत उडी घेतलेली आहे. असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. कारण नुकत्याच संपलेल्या विधानसभा निवडणूकीत राव यांना संपवण्यासाठीच चंद्राबाबूंनी महाकुटमी वा तेलंगणातले महागठबंधन उभे केले होते. मात्र त्याचा नायडूंसह धुव्वा उडाला आणि राव प्रचंड संख्येने निवडून आले. त्याच अपशकूनाचा बदला म्हणून राव यांनी तात्काळ नायडूंच्या भेटीची परतफ़ेड करायची घोषणा केली होती. म्हणूनच सरकार पुर्ण केल्याशिवायच त्यांनी ह्या कामाला आरंभ केला आहे. त्यांच्या आघाडीत मोठा फ़रक आहे, तो कॉग्रेसलाही दुर ठेवण्याचा. कर्नाटक विधानसभा निकालापासून जी विरोधी ऐक्याची गर्जना सुरू झाली, त्यात राव कधीच सहभगी नव्हते. कारण त्यांच्या राजकारणात भाजपा कधीच स्पर्धक वा विरोधक नव्हता. त्यांच्या राज्यातला खरा प्रतिस्पर्धी कॉग्रेस आहे आणि नायडूंनी त्यांच्याशीच हातमिळवणी करून राव यांचा पक्ष संपण्याचा डाव खेळला होता. आता राव नायडूंना धडा शिकवताना कॉग्रेसलाही धडा शिकवायला निघाले आहेत. त्यांची फ़ेडरल फ़्रन्ट ही भाजपा व कॉग्रेसला समान शत्रू मानुन चालणारी तिसरी आघाडी असणार आहे.

मायावती, अखिलेश वा शिवसेना राष्ट्रवादी असे मोजके प्रादेशिक पक्ष सोडल्यास बहुतांश विरोधकांचा कधी थेट भाजपाशी राजकीय संघर्ष नव्हता. पण अशा जनता दल, मार्क्सवादी अशा काही पक्षांनी सेक्युलर वा पुरोगामीत्वाच्या नावाखाली अकारण भाजपाशी वैर पत्करून विरोधातल्या राजकारणाचा अतिरेक केला. त्यात त्यांचेच मागल्या दोन दशकात अधिकाधिक नुकसान झालेले आहे. ते ओळखून आपले पत्ते नेमके खेळलेला नेता म्हणजे चंद्रशेखर राव होय. त्यांनी तेलंगणामध्ये तशा धुमश्चक्रीमध्ये आपल्या प्रादेशिक पक्षाचे नुकसान होऊ नये, म्हणून लोकसभेच्या सोबत विधानसभेला सामोरे जायचे टाळले आणि विधानसभा बरखास्त करून थेट मुदतपुर्व निवडणूका घेण्याचा जुगार खेळला होता. त्यात ते कमालीचे यशस्वी ठरले आणि तेव्हाच चंद्राबाबूंनी कॉग्रेस सोबत जाण्याचा आत्मघातकी पवित्रा घेऊन आपले नुकसान ओढवून आणले. कारण आजपर्यंत जेव्हा कुठल्याही पक्षाने भाजपा स्पर्धक नसतानाही पुरोगामीत्वाच्या जंजाळात फ़सून कॉग्रेसशी हातमिळवणी केली, त्याची मोठी किंमत मोजलेली आहे. ते ओळखूनच राव यांनी तशा हालचाली खुप आधी सुरू केल्या होत्या. मोदींच्या झंजावातासमोर टिकायचे असेल, तर प्रादेशिक पक्षांनी अलिप्तपणे दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांना चार हात दुर ठेवावे; असा त्यांचा प्रयास होता. म्हणूनच त्रिपुरात भाजपाने मार्क्सवादी पक्षाचा धुव्वा उडवून सत्ता मिळवल्यानंतर राव यांनी कोलकाता गाठून ममताना अशा प्रादेशिक पक्षांची आघाडी उभी करण्यासाठी गळ घातली होती. पण त्यातून काही फ़ार निष्पन्न होऊ शकले नाही आणि आघाडी बनवण्याचा उद्योग सोडून राव आपल्या राज्यातली सत्ता टिकवण्याच्या मागे लागले. म्हणूनच उत्तरप्रदेशात भाजपाने पोटनिवडणुका गमावल्या किंवा कर्नाटकात कॉग्रेसने सेक्युलर जनता दलाचा मुख्यमंत्री बसवला; त्या आनंदोत्सवापासून राव कटाक्षाने दुर राहिले होते. आता ते पुन्हा मैदानात आलेले आहेत.

पुन्हा नव्याने कॉग्रेस व भाजपाला टाळून तिसरी आघाडी उभी करातला निघालेले चंद्र्शेखर राव, आता नवा प्रयोग यशस्वी करून मैदानात आलेले आहेत. ते आघाडीचे नुसते लाभ सांगायला पुढे आलेले नाहीत, तर कॉग्रेसच्या गोतावळ्यात जाऊन आपले नुकसान कसे होते, त्याचाही दाखला प्रादेशिक पक्षांसाठी घेऊना समोर आले आहेत. तेलंगणात दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांना दुर ठेवून त्यांनी मोठे यश मिळवले आहे. तर त्यापैकी एका पक्षाला साथ देताना नायडूंच्या तेलगू देसमची उडालेली धुळधाण अत्यंत महत्वाचा धडा आहे. ज्या कारणास्तव नायडूंचा धुव्वा उडाला, तेच विविध प्रादेशिक पक्ष करणार असतील, तर भाजपाला रोखता येणार नाही. पण त्या आघाडीत सहभागी होणार्‍या प्रादेशिक पक्षांचे नुकसान हमखास होईल. असा धडा घेऊन राव निघालेले आहेत. खरे तर त्यात नवे काहीच नाही. तो धडा उत्तरप्रदेशात अखिलेश शिकले आहेत आणि तोच धडा बंगालमध्ये मार्क्सवादी पक्षालाही मिळालेला आहे. ओडीशात अशा राजकारणापासून अलिप्त राहून नविन पटनाईक यांनी अनेकदा विधानसभा लोकसभा मतदानात एकहाती यश मिळवलेले आहे. म्हणूनच मायावती व अखिलेश कॉग्रेसला सोबत घेण्याविषयी साशंक आहेत. राव अशाच नेत्यांना व पक्षांना हाताशी धरून एक वेगळी खरीखुरी तिसरी आघाडी उभी करू बघत आहेत. भाजपाला पराभूत करणे नव्हेतर राष्ट्रीय पक्षांच्या आक्रमक आव्हानाला सामोरे जाण्याची त्यांची भूमिका आहे. त्यात मायावती व अखिलेश हे उत्तरप्रदेशातील एकमेकांचे प्रतिस्पर्धी भाजपाला रोखण्यासाठी एकत्र येत आहेत. पण त्यामध्ये त्यांना कॉग्रेस शिरजोर झालेली नको आहे. म्हणूनच त्यांनी नायडूंच़्या तशा बैठकीकडे पाठ फ़िरवली. असे किती व कोणते पक्ष आहेत, त्याचेही गणित मजेशीर आहे, सहसा चर्चेत नसलेल्या या प्रादेशिक पक्षांचे प्रभावक्षेत्र कॉग्रेसपेक्षाही मोठे आहे. फ़क्त ते अनेक राज्यातले नसून आपापल्या राज्यापुरते मर्यादित आहे.

मागल्या लोकसभेत कॉग्रेसचा धुव्वा उडाला, तेव्हा तिसर्‍या क्रमांकाचा लोकसभेतील पक्ष तामिळनाडूतला अण्णाद्रमुक होता आणि चौथा पक्ष बंगालचा तृणमूल होता. त्यांनी आपल्या राज्यात बहुतांश जागा जिंकताना भाजपा व कॉग्रेसची त्या राज्यापुरती दाणादाण उडवलेली होती. तीच कथा पाचव्या क्रमांकावर लोकाबभेत बसलेल्या बिजू जनता दलाची आहे. साधारण तीन राज्यातल्या शंभर जागांमधून या नेत्यांनी ९० जागा जिंकून दाखवल्या आहेत. त्यांना भाजपा शिरजोर होऊ शकला नाही, की कॉग्रेस सोबत नसल्याने काही बिघडले नाही. तशीच स्थिती आंध्रामध्ये चंद्राबाबू नायडू व जगनमोहन रेड्डी वा तेलंगणात चंद्रशेखर राव यांची असते. मायावती अखिलेश एकत्र आल्यास उत्तरप्रदेशात तेच होऊ शकते. या फ़क्त पाच राज्यातले बलशाली प्रादेशिक नेते एकत्र आल्यास, लोकसभेतील किती जागा आव्हानात्मक ठरू शकतात? बंगाल, ओडिशा, उत्तरप्रदेश, तेलंगणा व आंध्रप्रदेश या पाच राज्यातले पटनाईक, ममता, मायावती, अखिलेश, चंद्रशेखर राव आणि जगनमोहन यांनीच आघाडी उभी केली, तरी लोकसभेच्या १८४ जागी अटीतटीने लढणार्‍या जागी ही आघाडी बलशाली होऊन जाते. ती संख्या लोकसभेत एकतृतियांश आहे. कॉग्रेस अनेक राज्यात संघटना असलेला पक्ष असूनही त्याच्यापाशी इतक्या संख्येने तुल्यबळ लढत देऊ शकणार्‍या जागा नाहीत. किंबहूना युपीए म्हणूनही इतक्या जागा कॉग्रेस लढतीमध्ये आणू शकत नाही. म्हणूनच राव यांनी आरंभलेल्या प्रयत्नांना राजकीय वजन नक्की आहे. त्यात फ़क्त मायावती व ममता या दोन टोकाचा अंहकार असलेल्या नेत्यांना एकत्रित नांदवणे मोठी समस्या आहे. कारण दोघींनाही पंतप्रधान होण्याची महत्वाकांक्षा आहे. तेवढा एक अडथळा सोडला, तर पाच राज्यापुरती ही आघाडी शक्तीशाली नक्की आहे आणि त्यातला उत्तरप्रदेश सोडल्यास भाजपाला मागल्या खेपेस कुठला प्रभाव दाखवता आलेला नव्हता.

आज अशा आघाडीत द्रमुकचे स्टालीन सहभागी होणार नाहीत. कारण या प्रादेशिक पक्षांप्रमाणे आपल्या राज्यात त्यांचा पक्ष सबळ असला तरी तितकाच प्रबळ आणखी एक द्रविड पक्ष आहे आणि कॉग्रेस अगदीच दुर्बळ आहे. सहाजिकच कॉग्रेस द्रमुकसाठी शिरजोर होण्याची शक्यता नाही. पण त्याच्या तुटपूज्या मतांना सोबत घेतल्यास द्रमुकला काठावर निसटणार्‍या जागाही जिंकणे शक्य होणार आहे. ती मदत राव यांच्या तिसर्‍या आघाडीत सहभागी होऊन मिळण्याची शक्यता नाही. पण निकालानंतर त्याच तिसर्‍या किंवा फ़ेडरल फ़्रन्टमध्ये सहभागी होण्यापासूनही द्रमुकला कॉग्रेस रोखू शकणार नाही. परिणामी एकूण समिकरण बघता, या तिसर्‍या आघाडीला आजच सव्वा दोनशे जागी तुल्यबळ लढत देणे शक्य आहे आणि त्यात उत्तरप्रदेश वगळता कुठेही कॉग्रेस हे आव्हान नाही. बाकी कॉग्रेसच्या महागठबंधनात सहभागी होणारे राजद, राष्ट्रवादी वा किरकोळ पक्ष उरतात आणि त्यापैकी कोणीही स्वबळावर मुठभर जागाही लढावण्याच्या स्थितीतला पक्ष नाही. त्यांना कॉग्रेससोब्त जाणे अपरिहार्यच आहे. पण भाजपा वा मोदी विरोधातील राजकीय आघाडीत आजच्या क्षणी निराकार असलेल्या महागठबंधनापेक्षा राव बनवू बघत असलेली फ़ेडरल फ़्रन्ट अधिक प्रभावी व आकार घेऊ शकणारी आघाडी वाटते. ती दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांना चार हात दुर ठेवणारी असल्याने अधिक बलशाली व भाजपाला संख्यात्मक पातळीवरचे खरे आव्हान ठरू शकणारी शक्ती आहे. मात्र महागठबंधन व फ़ेडरल फ़्रन्ट यांनी देशव्यापी लढतीमध्ये सर्व जागी लढण्याचा आग्रह धरला, तर एकूण लढती तिरंगी होण्याला पर्याय उरत नाही. पण २०१४ च्या विस्कळीत विरोधी पक्षापेक्षा ह्या लढती अधिक सुसंघटित व सुसुत्र असतील. यात मग सोयीनुसार डाव्या पक्षांना सामावून घेतले जाऊ शकेल. कॉग्रेसने तशी खुणगाठ बांधलेली असावी आणि भाजपा तर आधीपासूनच तयारीला लागला आहे.