मुदतपुर्व विधानसभा?

बर्‍याच दिवसांनी काल सोमवारी झी २४ तास वाहिनीच्या कार्यक्रमात सहभागी झालो. इथे निदान आरडाओरडा वा बवाल नसतो. रविवारी एका कार्यक्रमात त्यांचे समूह संपादक विजय कुवळेकर यांची भेट झाली होती. त्यांनी आग्रह केल्यामुळे संधी घ्यावी वाटले. विषय होता उद्धव ठाकरे व देवेंद्र फ़डणावीस एका मंचावर येण्याचा. तिथे त्यांनी संगतीचे ढोलनगारे वाजवल्याने आता आगामी निवडणूकात ते एकत्र येतील की वेगवेगळे लढतील, असा विषय होता. खरे तर मागल्या चार वर्षात म्हणजे विधानसभा निवडणुकीच्या पुर्वसंध्येला युती तुटल्यापासून दोघांमधली बाचाबाची जराही संपलेली नाही. अगदी सेना सत्तेत सहभागी झाली, तरी एकमेकांवर दुगाण्या झाडण्याची संधी दोन्ही पक्ष सोडताना दिसत नाहीत. सेनेचे मुखपत्र तर केवळ मोदी व भाजपाला लक्ष्य करण्यासाठीच सुरू झाले किंवा कसे, अशी शंका येण्य़ासारखी परिस्थिती आहे. सहाजिकच कुठल्याही निवडणूका लागल्या, मग युती होणार की एकमेकांच्या उरावर हे दोन पक्ष बसणार; हा चर्चेचा विषय होऊन जातो. खरे सांगायचे तर आता त्या दोघांनी निवडणूकपुर्व युतीचा विचारही करू नये. कारण युती वा आघाडी फ़क्त नेत्यांच्या एकत्र येण्याने होत नसते. त्याचा किरकोळ लाभ होऊ शकतो. पण त्यापेक्षाही अधिक जागी नुकसान होऊ शकते. चार वर्षापुर्वी युती तुटल्यानंतर दोघांचे अनुयायी, पाठीराखे व कार्यकर्त्यांमध्ये इतकी कटूता आलेली आहे, की नेत्यांच्या एकत्र येण्यामुळे ती अजिबात कमी होत नाही. सहाजिकच जागावाटप होईल, पण मतांची देवाणघेवाण युती म्हणून कितपत होऊ शकेल; याची शंका आहे. मात्र या निमीत्ताने एक गोष्ट मी चर्चेत शेवटी बोललो, ती इथे सांगायची आहे. ती गोष्ट म्हणजे विधानसभा निवडणूका कधी होतील आणि त्यात काय होईल? चर्चेचा सगळा सूर होता, लोकसभेत युती होईल, पण विधानसभेत होईल का? पण प्रत्यक्षात दोन्ही निवडणूका एकाचवेळी झाल्या तर?

‘झी’च्या चर्चेत सगळा भर दोन्ही पक्ष लोकसभेसाठी एकत्र असतील असा होता. मात्र विधानसभेत जागांच्या संख्येवरून पुन्हा वाद होतील वा भाजपाला माघार घ्यावी लागेल, असा होता. त्यासाठी मग कोणी अलिकडल्या मतचाचण्यांचाही हवाला दिला. त्यात बरेच तथ्यही आहे. लोकसभेसाठी मतदान झाले तर प्रादेशिक पक्षांचा टिकाव राष्ट्रीय पक्षांपुढे लागत नसतो. म्हणून वेगवेगळे लढले तर भाजपाला लोकसभेत फ़ायदा होऊ शकतो. पण सेनेचे नुकसान नक्की होईल. ज्या राज्यामध्ये प्रबळ प्रादेशिक पक्ष आहे, पण तितकाच कुठला राष्ट्रीय पक्षही तुल्यबळ आहे, त्यात लोकसभेसाठी प्रादेशिक पक्षाला कुवतीपेक्षा कमी प्रतिसाद मिळतो. तर राष्ट्रीय पक्षाला जास्त यश मिळते. बंगाल, उत्तरप्रदेश, ओडीशा, बिहार अशा अनेक राज्यात त्याची प्रचिती वारंवार येत असते. तुलनेने तिथे कॉग्रेस संघटनेत खुप दुर्बळ आहे. पण जो सांगाडा उपलब्ध आहे, त्यावर तिथे लोकसभेला त्या पक्षाला अधिक मते मिळतात. मात्र विधानसभेत कॉग्रेसचा पुरता बोजवारा उडालेला आपण तपासू शकतो. उत्तरप्रदेशात २००९ सालात कॉग्रेस लोकसभेच्या २१ जागा जिंकू शकली, पण विधानसभेला कधी कॉग्रेस मोठा पक्ष होण्याचे स्वप्नही बघू शकलेली नाही. उलट सपा बसपाला तुल्यबळ पक्ष असल्याने भाजपा तिथे विधानसभेतही मोठे यश मिळवू शकतो. राष्ट्रीय पक्ष असूनही प्रादेशिक सपा बसपाला भाजपा हरवू शकलेला आहे. तीच महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी वा शिवसेनेची गोची आहे. त्यांना निर्विवाद राज्यव्यापी शक्ती उभारता आलेली नाही, की नविन पटनाईक वा ममता यांच्याप्रमाणे राज्याची सत्ता स्वबळावर हस्तगत करायची क्षमता आत्मसात करता आलेली नाही. अन्यथा शिवसेनेने तुटलेली युती इतकी मनाला लावून घेतली नसती. पण दुसरीकडे भाजपालाही राज्यातला मोठा पक्ष होणे शक्य झाले, तरी स्वबळावर बहूमताचा पल्ला गाठता आलेला नाही. तशी शाश्वतीही वाटलेली नाही. युतीचे भवितव्य त्याच निकषावर तपसावे लागेल.

म्हणूनच भाजपाला जितकी युती हवी आहे, तितकीच शिवसेनेलाही युती हवीच आहे. पण युती नुसती नेत्यांची होऊन चालत नाही. ती कार्यकर्ते आणि अनुयायांपर्यंत खाली झिरपावी लागते. तसे झाले नाही, तर उमेदवार एकास एक दिले जाऊ शकतात. पण पुर्णपणे पाठीराख्या मतदारांची देवाणघेवाण होत नाही. अनेकदा मित्रपक्षाच्या अधिकृत उमेदवाराच्या विरोधात दुसर्‍या पक्षाचा बंडखोर उभा ठाकतो आणि मग त्याच्या पक्षाची पुर्ण मते मित्रपक्षाच्या अधिकृत उमेदवाराला मिळत नाहीत. थोडक्यात मतविभागणीचा लाभ विरोधी पक्षाला मिळू शकतो. कारण कधीकधी जागा मित्रपक्षाला गेल्याने दुखावलेला पक्ष आपली ठराविक मते शत्रू पक्षाल फ़िरवू शकतो आणि त्यातूनही युतीलाच फ़टका बसतो. आज सेना भाजपाची मैत्री त्या थराला गेलेली आहे. म्हणूनच युती झाली वा जागावाटप झाले, म्हणून मतविभागणी पुर्ण टाळली जाईल अशी हमी कोणी देऊ शकणार नाही. तसे होण्यासाठी तशी समझोत्याला जागा आधीपासून तयार ठेवायला हवी. ती दोन्ही पक्षांनी एकमेकांवर दुगाण्या झाडून शिल्लक ठेवलेली नाही. पण दोघांच्या पक्ष अभिनिवेशाला नाकारून युतीची धारणा ओळखणारा बराच मतदार आहे आणि त्याचा लाभ युती झाल्यास दोन्ही पक्षांना नक्की मिळू शकणार आहे. अर्थात दोन निवडणूका वेगवेगळ्या झाल्या तर. कारण लोकसभा आधी झाली आणि त्यात युती झाली नाही, तर मोठा फ़टका शिवसेनेला बसू शकतो. म्हणूनच सेनेला लोकसभेतील संख्या टिकवायची असेल, तर युती करण्याला पर्याय नाही. पण त्यानंतर विधानसभेसाठी भाजपा सेनेला अपेक्षित जागा सोडणार काय, हा प्रश्न कायम आहे. जितक्या जागा प्रत्येकाने आधीच जिंकलेल्या आहेत, त्या त्याला मिळणे भाग आहे. पण सवाल उरलेल्या जागांचा आहे. पाच वर्षे सत्ता राबवल्यानंतर आपल्याच बळावर भाजपाला बहूमताचा पल्ला ओलांडणे कितपत शक्य आहे? त्याच्या उत्तरात दोन पक्षातील युतीचे भवितव्य सामावलेले आहे.

एक गोष्ट साफ़ आहे. लोकसभा जिंकल्यावर लगेच आलेल्या तीन विधानसभांच्या निवडणुकीत एकट्या बळावर धाडस करून भाजपाने तिन्ही जागी सत्ता मिळवलेली होती. त्यात हरयाणात स्वबळावर बहूमत मिळाले तरी झारखंड व महाराष्ट्रात मित्रांची मदत भाजपाला सत्तेसाठी घ्यावी लागलेली आहे. तेव्हा पंतप्रधानांची लोकप्रियता शिखरावर असल्याचा लाभ भाजपाला घेता आला. आज त्या स्थितीत तो पक्ष नाही आणि स्थानिक पातळीवर पक्षाला विजयापर्यंत घेऊन जाईल असे नेतृत्व उभे राहिलेले नाही. म्हणूनच या तीन विधानसभा स्वबळावर जिंकण्याची मनिषा हा जुगार होऊ शकतो. त्यातून पळवाट म्हणजे तिथे पुन्हा मोदींच्याच लोकप्रियतेवर बाजी मारण्याची खेळी. ती कशी शक्य आहे? तिन्ही राज्यांच्या विधानसभांची मुदत काही महिने शिल्लक आहे. तर तिथल्या विधानसभा बरखास्त करून लोकसभेसह राज्याचे मतदान उरकले, तर विधानसभेत मोदींच्याच नावाने मते मिळवणे सोपे आहे. स्थानिक नेतॄत्वापेक्षा राष्ट्रीय नेतृत्वाचा लाभ पक्षाला मिळून जाऊ शकतो. भाजपा तोच जुगार या तीन राज्यात खेळू शकतो. त्यात शिवसेना सोबत आली किंवा नाही आली, तरी भाजपाला दोन्हीकडे लाभ मिळू शकतो. बहुधा त्यासाठीच विधानसभा उपाध्यक्ष चार वर्षे उलटून गेल्यावर नेमला आहे आणि मराठा आरक्षणाचा मुद्दा निकाली काढण्यात आला आहे. पाच विधानसभांचे निकाल भाजपाला समाधानकारक लागले, तर महाराष्ट्रात मुदतपुर्व विधानसभा निवडणूक नक्की होणार, असे समजायला हरकत नाही. आता सवाल इतकाच, की त्यासाठी भाजपा आधीपासून कामाला लागला आहे, पण शिवसेनेची त्यासाठी डावपेचात्मक किती तयारी झालेली आहे? नसेल तर युतीच्या बोलण्यात आणि प्रत्यक्ष निवडणुकीत सेनेला गाफ़ील राखणे, हीच भाजपाची रणनिती असू शकते. कारण यातला डाव युती होण्यापेक्षा युतीच्या मानसिकतेचा मतदार आपल्याकडे खेचणे असाच आहे.