सोनियांचा द्राविडी प्राणायाम

रविवारी देशाच्या दोन टोकाला दोन महत्वाचे सोहळे पार पडले. दक्षिणेला चेन्नई या महानगरात द्रमुकचे दिवंगत नेते माजी मुख्यमंत्री करूणानिधी यांच्या पुतळ्याचे अनावरण होते. त्याचवेळी उत्तरप्रदेशात रायबरेली येथे भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अकराशे कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेल्या भव्य प्रकल्पाचा शुभारंभ साजरा केला. त्या निमीत्ताने तिथे जाहिर सभा होणे आपोआपच आले. राजकीय नेत्यांना भाषण व सभेशिवाय कुठलाही समारंभ साजरा करता येत नसतो. त्यामुळेच रायबरेलीत मोदी आणि चेन्नईत त्यांच्या विरोधकांचा मेळा भरलेला होता. तिथे राजकीय वक्तव्ये आणि भूमिकाही जाहिर झाल्या. यातल्या रायबरेलीत मोदी पोहोचले कारण दिर्घकाळ तो नेहरू-गांधी घराण्याचा बालेकिल्ला मानला जात आहे. इंदिराजी तिथूनच निवडून यायच्या आणि मागल्या तीन निवडणूका सोनिया गांधी तिथूनच लोकसभेत जात आहेत. मात्र या चार दशकांच्या कालावधीत तिथल्या प्रतिनिधींनी देशाला विकासाची स्वप्ने दाखवताना आपल्या मतदारसंघाला विकासापासून वंचित ठेवले. हेच मोदींना भव्य प्रकल्प तिथेच आणून सिद्ध करायचे होते. म्हणून मोठी सभा योजलेली होती. तर पाच महिन्यांनी व्हायच्या लोकसभा निवडणुकीचे बिगुल फ़ुंकायला सोनियाही चेन्नईत पोहोचल्या होत्या. तिथे सर्व विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची हजेरी होती आणि त्यातच यजमान द्रमुक नेते स्टालीन यांनी राहुल गांधी यांची पंतप्रधान पदाचे उमेदवार म्हणून घोषणा करून टाकली. कॉग्रेसने राहुलच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच तीन राज्यात सत्ता संपादन केलेली आहे. तिथल्या मुख्यमंत्री नेत्यांच्या शपथविधीपुर्वी स्टालीन यांनी ही घोषणा केली आणि सोनिया-राहुल यांच्या उपस्थितीत केली याला महत्व आहे. सहाजिकच आता राहुल खरोखरच मोदींशी टक्कर देणार काय, अशी चर्चा होणे स्वाभाविक आहे. अर्थात तशी चर्चा सुरू झाली आहे. पण मोदींना ते आव्हान असेल काय?

यात पहिली गोष्ट अशी लक्षात घ्यायची, की असा पंतप्रधान पदाचा उमेदवार जाहिर करण्याचा अधिकार स्टालीन यांना कोणी दिला? आणि त्यांनी कोणत्या पक्षच्या वतीने ती घोषणा केलेली आहे? कारण राहुल गांधी ज्या पक्षाचे प्रमुख आहेत, त्याने तर तसा निर्णय अजून घेतलेला नाही आणि स्टालीन यांनाही तसा अधिकार कॉग्रेस पक्षाने दिलेला नाही. त्याहीपेक्षा त्याच मंचावर उपस्थित असलेल्या डझनभर विविध पक्षांच्या वतीने स्टालीन बोलत असतील, तर त्याही पक्षांनी तसे कुठले अधिकार या द्रविडी नेत्याला दिलेले नव्हते. पण स्टालीन यांनी घोषणा केली, कारण त्यांना त्यातून प्रसिद्धीचा झोत आपल्याकडे वळवून घ्यायचा होता. त्यापेक्षा या घोषणेला अधिक काही अर्थ नाही. पण मोकाट सुटलेल्या सोशल माध्यमे व विस्तारलेल्या माध्यमांना असा विषय चघळायला हवा असतो. म्हणूनच स्टालीन यांनी तशी घोषणा केली. त्यात त्यांचा मुळ हेतू नक्की सफ़ल झाला. मात्र मंचावर उपस्थित अन्य पक्ष व गैरहजर असलेल्या अनेक पक्षांची कुचंबणा त्यातून झालेली आहे, इतर राजकीय नेते अशा नाजूक विषयावर खुली प्रतिक्रीया देत नाहीत. पण मायावती, ममता बानर्जी असे नेते अपवाद असतात. ते विनाविलंब आपले मत व्यक्त करून टाकतात. इथे ममतांनी तशी तात्काळ प्रतिक्रीया दिलेली आहे. अजून महागठबंधन झालेले नाही आणि निवडणूकपुर्व आघाडी नसताना परस्पर कोणाला पंतप्रधान पदाचा उमेदवार घोषित करणे योग्य नाही, असे त्यांनी तात्काळ सांगून टाकले. त्याचा अर्थ आपली त्या घोषणेला संमती नसल्याचे ममतांनी स्पष्ट करून टाकले आहे. खेरीज अखिलेश मायावती त्याच मताचे आहेत. त्यांनी स्पष्ट शब्दात नसेल, पण सुचक भाषेत आपल्याला कॉग्रेसच्या नेतॄत्वाखालची आघाडी महागठबंधन मान्य नसल्याचे सांगून झालेले आहे. मग स्टालीन यांनी ही घोषणा करून प्रसिद्धीपेक्षा अधिक काय मिळवले?

अर्थात त्या मंचावर माजी कॉग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी व विद्यमान अध्यक्ष राहुलही विराजमान झालेले होते. ते नक्कीच सुखावले असतील. त्यांच्याही मनात नेमका तोच विषय आहे. त्या दृष्टीने मागल्या दोन वर्षात त्यांनी प्रयत्नही चालविले आहेत. पण अन्य पक्षांच्या गळ्यात ती कल्पना बांधणे त्यांना शक्य झालेले नाही. तसेच कॉग्रेसच्या बुजूर्ग नेत्यांची संमती ह्या कल्पनेला मिळवण्य़ातही अजून यश आलेले नाही. म्हणूनच खुद्द राहुलही आपण स्पर्धेत असल्याचे बोलत नाहीत. उलट कोणीही बिगरभाजपा बिगरमोदी आपल्याला पंतप्रधानपदी चालेल, असे राहुलनी अनेकदा बोलून झालेले आहे. कारण अनेक समविचारी पक्षांना राहुल मान्य नसल्याची ती कबुलीच आहे. पण निवडणूकीत विरोधकांची मोदी विरोधातील एकजुटीची भावना प्रदर्शित होणे व त्यात बाधा येऊ न देणे; ही पहिली गरज आहे. म्हणूनच कॉग्रेसचाही कोणी ज्येष्ठ नेता राहुलचे नाव उमेदवारीसाठी पुढे करत नाही. निकालानंतरच भावी पंतप्रधानाची विरोधक निवड करतील, असा युक्तीवाद त्यासाठी केला जात असतो. तरीही स्टालीन यांनी असे जाहिर म्हटले, त्यामागे म्हणूऩच काही डाव असावा, ही शक्यता नाकारता येत नाही. तो डाव म्हणजे या निमीत्ताने राहुलच्या नावाला कितीजणांचा आक्षेप वा विरोध आहे, त्याचे चित्र स्पष्ट व्हावे असे गणित त्यामध्ये असावे. म्हणजे तीव्र प्रतिक्रीया उमटली, तर कॉग्रेसने तसा निर्णय घेतलेला नाही म्हणून झटकून टाकायची सोय उरते. इतर बिगरभाजपा पक्षातून प्रतिकुल प्रतिसाद आला नाही, तर आपोआप राहुलचे नाव चर्चेत येऊन जाते. म्हणूनच कदाचित सोनिया-राहुल यांच्या सुचनेवरून स्टालीन यांनी हा पतंग उडवून घेतलेला असू शकतो. मात्र त्यावर इतक्या झपाट्याने प्रतिकुल प्रतिक्रीया येतील, ही कोणाचीही अपेक्षा नव्हती. कारण मागल्या दीडदोन वर्षात भाजपाने जाणिवपुर्वक आगामी लढाई मोदी विरुद्ध राहुल. अशी करण्यासाठी रणनिती राबवलेली ते लपून राहिलेले नाही.

जेव्हा भारतातील निवडणूका व्यक्तीकेंद्री होतात, तेव्हा त्यातल्या समर्थ व्यक्तीकडे मतदाराचा झुकाव असतो. हे आजवर अनेकदा सिद्ध झालेले आहे. इंदिराजी नेहरू यांच्या कालखंडात त्याची प्रचिती वारंवार आलेली होती आणि नरेंद्र मोदी यांच्या उदयानंतर त्याचा अनुभव आपण पाच वर्षापुर्वी घेतलेला आहे. किंबहूना तेव्हाही राहुल गांधी यांच्याकडे कॉग्रेसची सुत्रे सोपवण्यात आली आणि मोदींचे काम सोपे होऊन गेलेले होते. मात्र कॉग्रेसला तिच्या प्रभावक्षेत्रात मोदी संपवू शकले, तरी प्रादेशिक पक्ष व नेत्यांच्या राज्यामध्ये भाजपाला मोठी मुसंडी मोदीलाटेतही मारता आलेली नव्हती. कारण तिथे व्यक्तीमत्वाची लढाई नव्हती, तर संघटनात्मक बळावर लढती झालेल्या होत्या. आता कॉग्रेस वा राहुल हे भाजपासाठी आव्हान नाही, तर आजही आपापल्या प्रांतात खंबीर उभे राहू शकणार्‍या प्रादेशिक पक्ष व नेत्यांचे आव्हान मोदींसाठी मोठे आहे. त्यांना संघटनात्मक पातळीवर हरवणे मोदींना अवघड आहे. पण असे सर्व लहानमोठे प्रादेशिक पक्ष आघाडीच्या स्वरूपात एकत्र आणले गेले व त्यांचा कोणी नेता असेल, तर व्यक्तीगत लोकप्रियतेवर त्याला पराभूत करणे मोदी-भाजपाला सोपे जाऊ शकते. तसा नेता नसेल तर एका कोणा नेत्याच्या नेतृत्वाखाली विरोधकांना एकत्र आणले गेल्यास भाजपाची लढाई सोपी होऊ शकते. तसे नेतृत्व मागू शकेल वा मिळवू शकेल, असा पक्ष कॉग्रेस आहे आणि नेता राहुल गांधीच आहे. म्हणूनच भाजपाने मागल्या दोडदोन वर्षात ठरवून राहुलना लक्ष्य करीत, इतर मोदीविरोधी पक्षांना राहुलच्या समर्थनाला आणून उभे केलेले आहे. वाहिन्यांवरील प्रवक्ते व पक्षीय नेत्यांचा सहभाग तपासला, तर अनेकवेळा कॉग्रेसचा कोणी प्रवक्ता नसतो आणि कुठलाही पुरोगामी पक्षाचा प्रवक्ता हिरीरीने राहुलचा बचाव मांडताना दिसतो. हे मुददाम घडवून आणलेले आहे काय? विरोधकांच्या माथी भाजपाने राहुल मारण्याचा खेळलेला हा डाव आहे काय?

विविध वाहिन्या वा वर्तमानपत्रांनी घेतलेल्या मतचाचण्या मोदी आणि त्यांना आव्हान देऊ शकणार्‍या नेत्यांच्या व्यक्तीगत लोकप्रियतेच्या संबंधी असतात. त्यात हमखास राहुल गांधी या नावाला दुसर्‍या क्रमांकाची मते मिळताना आपण बघतो. त्यात तथ्य जरूर आहे. मोदींच्या तुलनेत आजही राहुलची लोकप्रियता नगण्य किंवा खुपच कमी आहे. पण त्याला वगळून मायावती, ममता अशा अन्य प्रभावी नेत्यांची लोकप्रियता अजिबात नगण्य आढळते. पर्यायाने त्यातून मोदींसमोर राहुल गांधी, असे चित्र रंगवण्याचा प्रयत्न दिसतो. जेव्हा अशा लढाया होतात, तेव्हा त्यात आपापल्या राज्यात प्रभावक्षेत्रातले प्रादेशिक नेते कुठल्या कुठे फ़ेकले जातात. हाच धोका ओळखून तेलंगणाचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांनी मुदतपुर्व विधानसभा निवडणूक घेतली. कारण त्यांना मोदी-राहुल यात स्वत:ला भरडून घ्यायचे नव्हते. चंद्राबाबूंनी तीच चुक करून आपल्या पक्षाचा तेलंगणात बोजवारा उडवून घेतला. त्या लढतीमध्ये तेलगू देसमची मते कॉग्रेसकडे व काही मते राव यांच्या पक्षाकडे वळून चंद्राबाबूंचा पक्ष जवळपास नामशेष होऊन गेला. प्रामुख्याने ज्या पक्षाच्या विरोधात आजवरचे राजकारण तुम्ही खेळलेले असता, त्याच्या कच्छपी लागलात, मग त्याचे नुकसान होत नाही, तर तुम्हीच नामशेष होऊन जाता, हा इतिहास आहे. बंगालमध्ये असेच ममतांना संपवण्यासाठी डावे पक्ष कॉग्रेसच्या वळचणीला गेले आणि कुठल्या कुठे फ़ेकले गेले आहेत. हे राज्यात होते असेही नाही. लोकसभेच्या मतदानातही होऊन जाते. उत्तरप्रदेश व बिहारमध्ये नामशेष झालेल्या कॉग्रेसला पारंपारिक विरोधक असलेल्या लालू व मुलायम मायावतींनी वेळोवेळी साथ दिली आणि त्याच पक्षांना त्याची किंमत मोजावी लागलेली आहे. आताही मध्यप्रदेश, छत्तीसगड राजस्थानात मायावतींना मते व जागा गमावून किंमत द्यावी लागली आहे. हे काय मानसशास्त्र असते?

निकाल लागल्यानंतर तुम्ही कॉग्रेसच्याच बाजूने जाणार, अशी जेव्हा सामान्य मतदाराला खात्री वाटू लागते, तेव्हा तो मतदार तुम्हाला नाकारून थेट कॉग्रेसला मतदान करू लागतो. हेच बंगाल वा अन्यत्र झालेले आहे. २००४ नंतर लालू पासवान किंवा बंगालमध्ये डाव्यांना लोकांनी नाकारले, त्याचे वेगळे काही कारण नाही. त्यांच्याऐवजी थेट कॉग्रेसला मते मिळून गेलेली होती. कॉग्रेसला २००४ पेक्षा २००९ सालात अधिक जागा मिळाल्या; त्यातल्या बहुतांश कधीकाळी त्यांनाच लोकसभेत पाठीबा दिलेल्या पक्षांच्या मिळालेल्या होत्या. भाजपाच्या जागा घेऊन कॉग्रेसने अधिक जागा मिळवल्या नव्हत्या. हे ज्यांना समजते त्यात मायावती, चंद्रशेखर राव किंवा ममता यांचा समावेश होतो. म्हणूनच स्टालीन यांनी राहुलचे नाव जाहिर करताच ममतांनी तात्काळ राहुलच्या क्षमतेवर शंका उपस्थित केली आहे. मायावतींनी त्यावर नापसंती व्यक्त केली आहे. अखिलेशने प्रतिकुल प्रतिक्रीया दिलेली आहे. ती शंका वा आक्षेप राहुल या व्यक्तीसाठी नसून, आपल्या पक्षाची मते भाजपाविरोधी आहेत, तितकीच ती कॉग्रेस विरोधातली असल्याची जाणिव त्याला कारणीभूत आहे. निकालानंतर कॉग्रेसला पाठींबा हा वेगळा विषय आहे आणि निवडणूकपुर्व कॉग्रेसचे नेतृत्व मान्य करणे, हा वेगळा विषय आहे. महागठबंधनातला तोच मोठा अडथळा आहे. कारण त्यात मोदीविरोधातल्या मतांची बेरीज दिसत असली तरी व्यवहारात अन्य राजकीय प्रादेशिक पक्षांची मते मोठ्या संख्येने कॉग्रेसच्या वळचणीला जातात. किंवा नाराजीने उलट भाजपाकडे जातात. कालपरवा अशी मते डाव्यांकडून भाजपाकडे झुकली तर हल्लीच तेलंगणात नायडूंच्या पक्षाकडून राव यांच्या पक्षाकडे गेली. हे मतांचे उलटफ़ेर कॉग्रेसलाही कळतात आणि भाजपालाही उमजतात. म्हणूनच मोदी आणि शहांना महागठबंधन हवेच आहे. पण त्यासाठी तावातावाने बोलणार्‍या मायावती-ममतांना ते अजिबात नको आहे. राहुलचे नेतृत्व हा नंतरचा वा दुय्यम विषय आहे.

पंतप्रधान होण्यासाठी राहुल यांच्यापाशी किती गुणवत्ता किंवा क्षमता आहे, तो विषय स्वतंत्र आहे. कारण त्यांनी आजवर कुठल्याही शासकीय प्रशासकीय कारभारात कुठली जबाबदारी उचललेली नाही. काही प्रसंगी राजकीय निर्णय वा पवित्रे घेतानाही त्यांचे वर्तन शंकास्पद व गोंधळलेले राहिले आहे. उदाहरणार्थ अविश्वास प्रस्तावाच्या वेळी थेट जाऊन पंतप्रधानांना बेसावध मिठी मारण्याचा केलेला पोरकटपणा, कुठल्याही देशाच्या राष्ट्रप्रमुखाला शोभणारा नक्कीच असू शकत नाही. राहुल अशा अनेक गोष्टी सहजगत्या करून मोकळे होतात. त्याहीपुर्वी युपीएची सत्ता असताना पत्रकार परिषदेत त्यांनी आपल्याच सरकारने जारी केलेला अध्यादेशाचा मसुदा फ़ाडून टाकला होता. तो शुद्ध मुर्खपणा असल्याचे सांगून टाकलेले होते. त्यानंतर पक्षाध्यक्ष असताना पंतप्रधानांना संसदेच्या सभागृहात मिठी मारण्याचा थिल्लरपणा झाला. कालपरवा सुप्रिम कोर्टाचा राफ़ायलवर निकाल आल्यानंतर पत्रकार परिषदेत ‘चौकीदार चोर’ अशा घोषणा देण्यातून राहुलनी आपली क्षमता जगजाहिर केली आहे. त्यावर आणखी कोणी भाष्य करण्याची अजिबात गरज नाही. किरकोळ विवेकबुद्धी असलेल्या सामान्य लोकांना देशाचा नेता कसा असावा, याचे पुर्ण भान आहे आणि त्यांनीच राहुल यांच्या क्षमतेचा विचार करून मागल्या चार वर्षात लोकसभा ते विधानसभा तसे मतदान केलेले आहे. स्टालीन या द्रविडी नेत्याने आपल्या राजकीय मतलबासाठी कोणाचे नाव पंतप्रधान पदाचा उमेदवार म्हणून जाहिर केल्याने काही होत नसते. अनेक महत्वाकांक्षी नेते आधीच दबा धरून बसलेले आहेत आणि मोदींना हरवतानाही अन्य कोणी त्या पदापर्यंत पोहोचू नये, अशी त्यापैकी अनेकांनी प्रामाणिक इच्छा आहे. म्हणूनच विषय राहुलच्या गुणवत्तेचा वा क्षमतेचा नसून, राजकीय डावपेचातील एक खेळी आहे. फ़ार तर त्याला सोनियांचा एक द्राविडी प्राणायाम म्हणता येऊ शकेल. गावठी भाषेत त्याला पाहुण्य़ाच्या चपलेने साप मारणे म्हणतात.