महागठबंधनातील महात्महत्या

शुक्रवारी राजस्थान व तेलंगणा राज्यातील मतदान संपताच पाच राज्यातील एकूण मतदानावर आधारीत एक्झीट पोल, म्हणजे मतदार मत देऊन बाहेर पडल्यावर घेतलेल्या मतचाचणीचे निष्कर्ष विविध वाहिन्यांनी जाहिर केले. विविध वर्तमानपत्रांनी त्यावर टिप्पणी केली व वाहिन्यांवर काही तासांच्या चर्चाही रंगलेल्या होत्या. त्या सर्वांचा रोख २०१९ सालात पुढल्या वर्षी भाजपाचे बहूमत टिकेल किंवा नाही आणि विरोधकांच्या एकजुटीतून महागठबंधन जन्माला येईल किंवा नाही, अशाच दिशेने चालला होता. अर्थातच कॉग्रेसला सर्वात मोठा विरोधी पक्ष व एकमेव राष्ट्रीय पक्ष असल्याने भाजपा विरोधात त्यालाच चर्चेत प्राधान्य मिळालेले होते व मिळणार आहे. त्यामुळेच जे एक्झीट पोलचे आकडे समोर आले, त्यात अन्य विरोधी व प्रादेशिक पक्षांचे काय भलेबुरे झाले, त्याकडे कोणाचेही लक्ष गेलेले नाही. कोणी त्याचा साधा उहापोह सुद्धा केलेला नाही. भाजपा तीन राज्यातली वा एकदोन राज्यातली सत्ता गमावणार किंवा नाही? कॉग्रेस एखाद्या राज्यात तरी पुन्हा सत्ता मिळवणार किंवा नाही? तेलंगणात टीआरएस ह्या पक्षाला पुन्हा सत्ता कशाला मिळते आहे? त्याची मिमांसा खुप झाली. पण इतर पुरोगामी पक्षांचे काय? थोडक्यात या एक्झीट पोलमध्ये त्याविषयी महत्वाचा संदेश असेल, तर त्याकडेच साफ़ दुर्लक्ष झालेले आहे. तो संदेश महागठबंधन करण्यासाठी उतावळ्या झालेल्या चंद्राबाबूंच्या तेलगू देसमसारखे प्रादेशिक पक्ष, डावे पक्ष आणि त्यापासून खटकून राहिलेले ममता, मायावती व समाजवादी यांच्यासाठी अतिशय निर्णायक असा इशारा आहे. पण मोदी समर्थक असोत किंवा विरोधक असोत, कोणालाही त्याकडे ढुंकून बघायची इच्छा झालेली नाही. तो संदेश महागठबंधन म्हणजे महात्महत्या तर नाही? असा गंभीर प्रश्न समोर आणणारा आहे. त्याची चिंता कॉग्रेसला वा भाजपाला असण्याचे काही कारण नाही. पण महागठबंधनासाठी उतावळे झालेल्यांचे काय? त्यापैकी कोणी त्याकडे डोळे उघडून बघितले आहे काय?

ह्या एक्झीट पोलचे आकडे बारकाईने तपासले तर त्यात मायावतींच्या बहुजन समाज पक्षाची तिन्ही राज्यातली कॉग्रेसला अपशकून करण्याची रणनिती साफ़ फ़सलेली दिसते. कारण त्यांनी जाणिवपुर्वक कॉग्रेसशी हातमिळवणी होणार नाही, असा पवित्रा घेतला होता. त्यासाठी आधीच छत्तीसगडमध्ये अजित योगी यांच्याशी हातमिळवणी करून जागावाटपही उरकलेले होते. पण त्याचा कुठलाही फ़टका कॉग्रेसला त्या राज्यात बसताना एक्झिट पोल दाखवित नाही. अगदी समजा पुन्हा रमणसिंग व भाजपा तिथे थोड्या फ़रकाने सत्तेत आले वा बहूमत टिकवू शकले, तरी कॉग्रेसच्या असलेल्या जागा कमी होण्याची शक्यता या पोलमध्ये दिसत नाही. त्यामुळे मायावती वा तत्सम किरकोळ मतांनी अपशकून करणार्‍या पक्षांना लोकसभेत सोबत घेण्याचा फ़ायदा वा तोटा इत्यादी गोष्टीचा कॉग्रेसला विचार करण्याची गरज उरत नाही. अर्थात एक्झीट पोल जसेच्या तसे खरे ठरणार असतील तर. तीच गोष्ट मध्यप्रदेशच्या बाबतीत दिसते आहे. मायावतींनी मुद्दान २३० पैकी ५० जागांची मागणी केली होती. जेणे करून निकालानंतर बहूमत हुकल्यावर कॉग्रेसला मायावतींच्या मेहरबानीवर अवलंबून राहावे लागले असते. पण कॉग्रेसने राजस्थानसह या दोन्ही राज्यात बसपाला दाद दिलेली नव्हती. ती कॉग्रेसची रणनिती यशस्वी झाल्याचे हे पोल सांगत आहेत. परिणामी ती मायावतींसाठी बुरे दिन असल्याची खबर आहे. पण कुठल्या वाहिनी वा वर्तमानपत्राच्या चर्चेत त्याविषयी अवाक्षर ऐकायला वा वाचायला मिळालेले नाही. सगळी चर्चा वा मिमांसा भाजपा हरणार व कॉग्रेसचे पुनरुज्जीवन होणार किंवा नाही, याभोवतीच घोटाळलेली आहे. मग निकाल असेच लागले तर महागठबंधन होणार कसे आणि कशासाठी? त्याची गरज कॉग्रेसला असेल की अन्य लहान व प्रादेशिक पक्षांना असेल? वाडगा घेऊन कोणी कोणाच्या दारात उभे रहायचे? असा प्रश्न या एक्झीट पोलने निर्माण करून ठेवला आहे. पण त्याचीच चर्चा नाही.

आता या पाच राज्यापैकी तेलंगणा हे तिसरे राज्य घ्या. तिथे लोकसभेच्या सोबत होणारी विधानसभा लढवण्यापेक्षा मुख्यमंत्री चंद्र्शेखर राव यांनी आधीच मध्यावधी विधानसभा उरकण्याचा जुगार खेळला होता. तो यशस्वी ठरल्याचे एक्झीट पोल सांगत आहेत. कारण बहुतेक पोलवाल्यांनी टीआरएस या प्रादेशिक पक्षाला जागा कमी होतानाही बहूमत मिळणार असल्याचा कौल दिला आहे. पण तो कौल मिळताना कॉग्रेसने तेलंगणात उभे केलेले महागठबंधन निकालात निघताना दिसते आहे. याचा अर्थ इतकाच होतो, की कॉग्रेसच्या सोबत हातमिळवणी करून चंद्राबाबूंनी तेलंगणात असलेली तेलगू देसम पक्षाची मतेही गमावली आहेत. यात नवे काहीच नाही. ज्या ज्या पक्षांनी यापुर्वी अशा आघाड्या कॉग्रेस सोबत केल्या, त्यांनी पुरोगमीत्वासाठी सती जाऊन कॉग्रेसला नवी संजिवनी दिलेली आहे. आता तेलंगणात तेच तेलगू देसम पक्षाच्या नशिबी येऊ शकेल. जर एक्झीट पोल खरे ठरले तर. कारण राव यांना सत्ताभ्रष्ट करण्यासाठी महाकुटमी नावाचे महागठबंधन चंद्राबाबूंनी त्या राज्यात उभे केले होते आणि त्याचा कुठलाही लाभ त्यांना वा महाकुटमीला झालेला नाही. पण त्याचवेळी महागठबंधनात सहभागी होण्याची चंद्रशेखर राव यांना गरज नसल्याची ग्वाहीच या पोलने दिलेली आहे. मात्र कॉग्रेससाठी ही चांगली बातमी आहे. आंध्रप्रदेशात कॉग्रेसच्या वाट्यात भागिदारी करणारा तेलगू देसम पक्ष त्यामुळे आयताच परस्पर नामशेष होऊन जाणार आहे. थोडक्यात मध्यप्रदेश व छत्तीसगडमध्ये मायावतींना डावलून कॉग्रेस आपल्या पायावर उभी रहाते आहे. तीच तेलंगणात कॉग्रेसची परिस्थिती होणार आहे. नुकसान तेलगू देसमचे आणि लाभ मात्र कॉग्रेसचा. काहीसा हाच प्रकार अनेक राज्यात याहीपुर्वी झालेला आहे. त्यात नवे काहीच नाही. तीन वर्षापुर्वी पश्चीम बंगालमध्ये बुद्धीमान डाव्या आघाडीच्या नेत्यांनी ममतांना संपवण्यासाठी अशीच आत्महत्या केलेली नव्हती काय?

ममतांना आव्हान देण्यासाठी सीताराम येच्युरी यांनी विधानसभा निवडणुकीत कॉग्रेसशी हातमिळवणी व जागावाटप केलेले होते. त्याचा मस्तपैकी फ़ायदा कॉगेसला झाला आणि डाव्यांचा सुपडा बंगालमधून साफ़ झाला. तेच महाराष्ट्रात पंधरा वर्षात होऊन गेलेले आहे. भाजपा सेनेच्या हिंदूत्वाला रोखण्यासाठी १९९९ सालात पुरोगामी पत्रकार छोटे राजकीय पक्ष, यांनी दोन्ही कॉग्रेसला एकत्र आणून महागठबंधन टाईप सरकार बनवायला भाग पाडले होते. त्यानंतरच्या दोन विधानसभा निवडणुकीत तेच शेकाप, जनता दल वा डावे पक्ष नामशेष होऊन गेले. ज्या हिंदूत्वाचा संपवायचे होते, ते पंधरा वर्षांनी सत्तेत येऊन बसले आणि दरम्यान कॉग्रेसला संजिवनी देताना असे तमाम पुरोगामी पक्ष महाराष्ट्रात नामशेष होऊन गेले. तेच आंध्रात व बंगालमध्ये झालेले होते. आता त्याची पुनरावृत्ती महागठबंधन म्हणून देशव्यापी होऊ घातली आहे. त्याचाच महत्वाचा संकेत या एक्झीट पोलमधून मिळतो आहे. पण चंद्राबाबू वा तत्सम महागठबंधनाला उतावळे झालेल्यांवर चाल करून येणारा विनाश कोणी चर्चेलाही घेताना दिसत नाही. महागठबंधन ही भाजपा विरोधात दिसणारी आघाडी असली, तरी प्रत्यक्षात ती पुरोगामी म्हणून मिरवणार्‍यांसाठी सती जाण्यासाठीची मिरवणूकच असते. तेच महाराष्ट्र, बंगालमध्ये झाले आणि तेलंगणासह मध्यप्रदेश छत्तीसगडमध्ये होताना दिसते आहे. किंबहूना तोच धोका ओळखलेल्या मायावती व अखिलेशला उत्तर प्रदेशात म्हणूनच कॉग्रेसच्या सोबत महागठबंधन नको आहे. बाकीचे पुरोगामी बेगान्या शादीत अब्दुल्ला होऊन नाचताना, म्हणूनच हे दोन्ही उत्तरप्रदेशी प्रभावी प्रादेशिक नेते महागठबंधनाच्या बाबतीत अलिप्त रहात आहेत. काहीशी तीच स्थिती बंगालमध्ये ममता बानर्जी यांची आहे. त्यांनाही भाजपाची बंगालमधली लढाई एकहाती लढायची आहे. त्यात डावे किंवा कॉग्रेस यांची भागिदारी नको आहे. अशा सावध नेत्यांचा अंदाज योग्य असल्याचा निर्वाळा ताज्या एक्झीट पोलने दिला आहे ना?

बिहारमध्ये भाजपाला धडा शिकवताना नितीश-लालू युती झाली आणि मतविभागणी टाळण्यासाठी महागठबंधन आकाराला आले. खरेतर तिथूनच महागठबंधन नावाचा शब्द भारतीय राजकारणात प्रस्थापित झाला. त्यात लालू वा नितीश आपले अस्तित्व टिकवू शकले हे सत्य असले, तरी नामशेष झालेल्या कॉग्रेसला त्यातूनच संजिवनी मिळालेली होती. दोन दशकानंतर बिहार विधानसभेत कॉग्रेसचे दोन आकडी आमदार निवडून आले. दरम्यान लालू व नितीश यांची संख्या मात्र पुर्वी इतकी टिकली नाही. तेलंगणात तोच अनुभव चंद्राबाबूंना येणार आहे आणि म्हणूनच मायवतींना मध्यप्रदेश छत्तीसगडमध्ये कॉग्रेसने दाद दिलेली नाही. जेव्हा लढाई भाजपा विरोधात कॉग्रेस अशी होते, तेव्हा पुरोगामी वा कुठल्याही नावाने असलेली भाजपा विरोधातील मते, आपोआप कॉग्रेसकडे खेचली जातात. मायावती, ममता वा चंद्राबाबू इत्यादी नेत्यांच्या माध्यमातून कॉग्रेस सरकार पुन्हा सत्तेत आणण्यापेक्षा थेट कॉग्रेसलाच बळ देणे योग्य नाही काय? मतदार असे मध्यस्थ कशाला ठेवणार ना? म्हणून २००९ सालात युपीए आघाडीत सहभागी झालेले पक्ष अनेक राज्यातले मार खावून बसले. बिहारमध्ये लालू व पासवान आणि बंगालमध्ये डाव्या आघाडीला फ़टका बसला. मतांचे धृवीकरण भाजपाच्या विरोधात करायला गेले, की ते आपोआप उलट्या बाजूला कॉग्रेसच्या बाजूनेही होत असते आणि त्याची मोठी किंमत पुरोगामी म्हणून मिरवणार्‍या पक्षांना मोजावी लागलेली आहे. आताही महागठबंधन म्हणून नाचणार्‍यांची स्थिती वेगळी होण्याची शक्यता नाही. किंबहूना हा ताज्या एक्झीट पोलने तोच इशारा दिलेला आहे आणि कुठेही त्यविषयी चर्चाही होऊ नये, याचे नवल वाटते. कारण अशा रणनितीमध्ये भाजपाला हरवण्याला प्राधान्य असून त्यात मोठा पक्ष म्हणून सर्व पक्ष व मतदारांनी कॉग्रेससोबत गेले पाहिजे. तसे जाणार नाहीत त्यांना आत्महत्याच करावी लागणार आहे. थोडक्यात महागठबंधन म्हणजे पुरोगाम्यांसाठी महात्महत्याच नाही काय? या एक्झीटने नेमके त्यावर शिक्कामोर्तब केलेले आहे. पण वेड्याखुळ्यांच्या आत्मबलिदानावर कोण कधी अश्रू ढाळत असतो ना?