मजबूत की मजबूर?

महागठबंधन ज्यांचे व्हायचे आहे, त्यापेक्षा त्यातून अलिप्त असलेल्यांना त्याची आस्था अधिक आहे. कारण सोपे आहे. ज्यांना अशी आस्था आहे, ते लोक दाखवायला बुद्धीमंत पत्रकार असले तरी व्यवहारात ते मोदी विरोधकच आहेत. त्यामुळेच त्यांना असे व्हावे आणि त्यातून मोदी सत्ताभ्रष्ट व्हावेत, अशी ओढ आहे. पण त्या जुगारात ज्यांचे नशीब पणाला लगणार आहे, तेच त्यात शंकाकुल आहेत. कारणही स्पष्ट आहे. त्यांना वैचारिक लढाईत रस असला, तरी त्यातले नुकसान मात्र नको तर लाभ हवा आहे. राजकीय वा निवडणूकीच्या आखाड्या बाहेर बसलेल्यांना त्यात लाभ मिळू शकत असले, तरी कुठली किंमत मोजावी लागत नसते. म्हणून बौद्धिक वा तात्विक पतंग उडवण्यातून त्यांचे काही जात नाही. महागठबंधन हा असाच उडवण्यात आलेला पतंग आहे. त्यात वास्तव शून्य असून कल्पनाविलास अधिक आहे. म्हणून तर कोलकाता येथे एका माध्यम समूहाच्या परिसंवादात भाग घेताना कॉग्रेस व तृणमूल पक्षाच्या प्रवक्त्यांची खडाजंगी उडाली. कॉग्रेसच्या प्रवक्त्यानेच असले काही महागठबंधन अस्तित्वात नसून, माध्यमे व पत्रकारांनी उभा केलेला तो भ्रम असल्याचे साफ़ सांगून टाकले. मात्र राज्यवार अशा मित्रपक्षांच्या आघाड्या व्हायची शक्यता त्यानेही व्यक्त केली. उलट त्याला जबाब देताना तृणमूलचा प्रवक्ता म्हणाला, आम्हाला बंगालमध्ये कुठल्याही महागठबंधनाची गरज नाही. ममता बानर्जी इथे भाजपाचे आव्हान एकहाती पेलायला समर्थ आहेत. थोडक्यात निदान बंगालमध्ये असे काही सर्वपक्षीय महागठबंधन होण्याची शक्यता नसल्याचीच दोन मोठ्या पक्षांनी ग्वाही दिलेली आहे. कारण तिथे तृणमूल सत्ताधारी व कॉग्रेस विधानसभेतला प्रमुख विरोधी पक्ष आहे. बाकी भाजपा नव्याने उभा रहातोय आणि डाव्यांना बंगालमध्ये आपली जमिन शोधण्याची वेळ आलेली आहे. मग महागठबंधन कुठे उभे रहाणार आहे?

महागठबंधनाची अशी विल्हेवाट अचानक का लागली? सहा महिन्यापुर्वी कर्नाटकात भाजपाचे बहूमत थोडक्यात हुकले आणि तरीही साफ़ बहूमत हाताशी नसताना त्याच पक्षाच्या येदीयुरप्पा या नेत्याने मुख्यमंत्रीपदाचा दावा करण्याची घाई केली. त्यामुळे त्यांना रोखण्यासाठी घाईगर्दीने विरोधक एकत्र आले. कॉग्रेसने आपल्या संख्याबळाला धाब्यावर बसवून सेक्युलर जनता दलाला मुख्यमंत्रीपद देऊन टाकले आणि देशभरातील विरोधकांना नवी संजिवनी मिळाली. कुमारस्वामी यांच्या शपथविधीला देशभरचे तमाम नेते अगत्याने येऊन हजर झाले. नुकतेच एनडीतून बाहेर पडलेल्या चंद्राबाबू नायडूंपासून कायम लढायच्या पवित्र्यात असलेल्या ममता बानर्जी तिथे धडकल्या, पोटनिवडणूकीत हातमिळवणी करून भाजपाला शह दिलेले अखिलेश व मायावतीही नजरेत भरावे, अशा पद्धतीने तिथे पेश झाले. अन्यथा एकमेकांचे तोंडही बघायला राजी नसलेले अनेक नेते व पक्ष, कुमारस्वामींच्या शपथविधीला एका मंचावर हात उंचावून उभे राहिले. कारण त्यांना महागठबंधन करायचे नव्हते. तर दिर्घ काळानंतर भाजपाचा झालेला पहिला पराभव साजरा करायचा होता. आपल्या विजयाचा सोहळा त्यापैकी कोणी साजरा करीत नव्हता. तर भाजपाच्या पराभवाचा आनंद साजरा करण्याचा तो सोहळा होता. पण त्यातून माध्यमांनी गठबंधनाचा पतंग उडवला आणि त्याला तिथल्या तिथे नकार देण्याची कुठल्या पक्षाची वा नेत्याची हिंमत नव्हती. म्हणून मागले सहा महिने ह उडालेला पतंग हवेत गटांगळ्या खातो आहे. लोकसभेच्या मतदानाची पहिली फ़ेरी संपण्यापर्यंत तो जमिनीवर पडणार नाही. त्यामुळेच तो उडेल अशी आशा दाखवण्याची परमावधी नक्की होईल. मात्र तुटलेला पतंग कधी उंच उडण्याची शक्यता नसल्याने लोकसभेची मतमोजणी होईपर्यंत महागठबंधनाचा पतंग जमिनीवर येऊन पडलेला असेल. तोपर्यंत त्याविषयी बोलले जाणार आहे. पण हे पक्ष एकत्र का येत नाहीत, त्याचे वास्तविक स्पष्टीकरण कोणी देणार नाही.

महागठबंधनातला सर्वात मोठा अडथळा त्याचा म्होरक्या आहे. कुठलीही देशव्यापी आघाडी उभी रहायची, तर अनेक प्रांतामध्ये भक्कम स्थान असलेला एक प्रमुख पक्ष त्यात नेतृत्व करायला हवा असतो. अधिक त्याच्यापाशी समर्थपणे नेतृत्व करू शकणारा नेताही असावा लागतो. या दोन्ही बाबतीत महागठबंधनातली त्रुटी जगजाहिर आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे कॉग्रेसपाशी राहुल गांधी वगळता नेतृत्व करणारा कोणी नेता नाही आणि दुसरी गोष्ट अशी आघाडी उभारताना आपल्याला तोशिश लावून घ्यायला कॉग्रेस अजिबात राजी नाही. तसे असते तर आज राजस्थान व मध्यप्रदेशात भाजपाचा निर्विवाद पराभव झालेला बघायला मिळाला असता. समाजवादी व बसपाला मतदानापुर्वीच आघाडीत घेऊन कॉग्रेस एकपक्षीय बहूमत मिळवू शकली असती आणि त्याही पक्षांना आठदहा जागा मिळाल्या असत्या. पर्यायाने तितक्या भाजपाला मिळू शकलेल्या जागा घटल्या असत्या. कॉग्रेसलाही बहूमत दाखवण्यासाठी सपा बसपा यांच्या दोनचार आमदारांची मदत घ्यावी लागली नसती. पण कॉग्रेसला तितके औदार्य दाखवता आले नाही, की सपा बसपाला आपल्या कुवतीइतक्या जागांची मागणी करून कॉग्रेसशी जुळते घेता आले नाही. याचे कारण त्या तिन्ही पक्षातला परस्पर अविश्वास इतकेच आहे. दुसर्‍याच्या मदतीने प्रत्येक पक्षाला आपल्या आमदार खासदारांची संख्या वाढवून घ्यायची आहे. तसे करताना भाजपाचा पराभव व्हायला हवा आहे. मात्र या गडबडीत मित्र म्हणून जवळ आलेल्या अशा पक्षांना आपल्यामुळे दुसरा पक्ष शिरजोर वा मजबूत झालेला अजिबात नको आहे. म्हणून विधानसभेत आघाडी होऊ शकली नाही आणि पर्यायाने लोकसभेतही निवडणूकपुर्व आघाडी त्यांना नको आहे. मायावतींनी आपले त्यामागचे तत्वज्ञानही स्वच्छ सांगून टाकलेले आहे. आपल्याला मजबूत सरकार नको तर मबजूर सरकार हवे, असे त्यांचे मत आहे. म्हणजे नेमके काय?

एकपक्षीय बहूमत असलेले सरकार वा पंतप्रधान आपल्या भूमिका रेटून नेऊ शकतो आणि त्याला बहूमताच्या संख्येची पर्वा करावी लागत नाही. पण अल्पमताचेच सरकार असले, मग त्या पंतप्रधानाला किंवा त्याच्या सरकारला कुठल्याही धोरण निर्णयाच्या बाबतीत पाठींबा देणार्‍या पक्षांच्या नाकदुर्‍या काढव्या लागत असतात. जसे दहा वर्षे कारभार करताना सोनिया मनमोहन यांना सहकारी पक्षांची मनधरणी करावी लागत होती. ऐन अर्थसंकल्पी अधिवेशन चालू असताना व रेल्वे अर्थसंकल्प मांडणार्‍या मंत्र्यालाच बडतर्फ़ करण्याची नामुष्की मनमोहन सिंग यांच्यावर ममतांनी आणली. कारण तो मंत्री ममतांच्या पक्षाचा होता. त्याने केलेली तिकीट दरवाढ ममतांना मंजूर नव्हती. त्यांच्यापुढे मनमोहन सिंग सरकारला लोटांगण घालावे लागले होते. किंवा २ जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याचा खुप गाजावाजा झाला आणि राजा नावाच्या मंत्र्यावर बालंट आले, तर मनमोहन त्याला दुर करू शकले नाहीत. त्यांनी राजिनामा मागितला असतानाही हा मंत्री करूणानिधी यांच्या परवानगीसाठी अडून बसला होता. ह्याला मजबूर सरकार म्हणतात. त्यालाच पत्रकार राजकीय विश्लेषक महागठबंधनाचे सरकार म्हणतात. अशी वेळ एकपक्षीय बहूमत हाती असल्याने मोदींवर कधी आली नाही. नरेंद्र मोदी उद्धट वा उर्मट आहेत, असे नेहमी म्हटले जाते, त्याचा विस्तृत अर्थ असा आहे. ज्याला आपल्या पदाचा मान राखता येत नाही आणि कुठल्याही मित्रपक्ष वा त्याच्या नेत्यासमोर लोटांगण घालण्याची गरज वाटत नाही, याला आजकालच्या भाषेत उर्मट उद्धट पंतप्रधान मानले जाते. सहाजिकच ममता वा मायावतींना तसे सरकार व तसा पंतप्रधान हवा आहे. राजकीय विश्लेषक त्याला उत्तम लोकशाही मानतात. प्रश्न इतकाच आहे, की मतदारालाही तसाच पंतप्रधान व सरकार हवे आहे काय? की केंद्रापासून राज्यपालांपर्यंत कुणालाही धाब्यावर बसवणारा ममतांसारखा ‘विनयशील’ पंतप्रधान हवा आहे?’

एक गोष्ट नक्की मान्य करावी लागेल, की कॉग्रेसला जसा सत्तेचा गैरवापर करता येतो, तितका भाजपा वा नरेंद्र मोदींना साधत नाही. सत्ता हाती येऊन साडेचार वर्षे उलटली, तरी त्यांना वाड्रा सोनिया राहुलपासून अनेक कॉग्रेस नेत्यांना भ्रष्टाचाराच्या खटल्यात गुंतवता आले नाही की मुलायम मायावती इत्यादिंना आयकर सापळ्यामध्ये ओढून आपल्या तालावर नाचवता आले नाही. नाहीतर डळमळीत सत्ता हाती असलेले मनमोहन वा सोनियांची हिंमत बघा. त्यांनी आयकर व सीबीआत यंत्रणा वापरून वेळोवेळी मायावती वा मुलायमना आपल्या सरकारच्या पाठींब्याला कान पकडून उभे केले होते ना? राज्यसभेत लोकसभेत अनेक प्रस्तावांच्या विरोधात भाषणे करूनही त्या दोघांनी मतदानाच्या वेळी कॉग्रेसलाच कौल दिला होता ना? त्याला सत्तेची मस्ती वा मुजोरी म्हणतात. पण ती मोदींना दाखवता आली नाही. सत्तेचा गैरवापर आपल्या राजकीय हेतूंसाठी करता आला नाही, सुडबुद्धीने वागता आले नाही. हा लोकशाहीत गुन्हा असतो. म्हणून मग महागठबंधनात सहभागी होऊ शकणार्‍या पक्षांची अपेक्षा अशी आहे, की त्यांना एकहती बहूमत नसलेला पंतप्रधान व सरकार हवे आहे. ते कॉग्रेसच देऊ शकेल. कारण महागठबंधन झाले नाही तरी विरोधात कॉग्रेसच मोठा पक्ष असेल आणि त्याला इतर पक्षांना सोबत घेऊनच सरकार स्थापन करावे लागेल. उलट गठबंधन झाले तर क्वचित अनेक राज्यात कॉग्रेसला चांगले यश मिळून, एकहाती बहूमत नाही तरी भक्कम पक्ष होता येईल. ती भितीच ममता वा मायावती इत्यादिकांना सतावते आहे. पाठींब्यासाठी मोदी सीबीआय आयकर खात्याला लगाम लावत नाहीत आणि ती सुविधा कॉग्रेसमुळे मिळू शकत असेल, तर महागठबंधनापेक्षा लंगडेपांगळे मजबूर सरकार फ़ायद्याचे नाही काय? त्यासाठीच रणनिती साधीसरळ आहे. भाजपाचे बहूमत हुकले पाहिजे. पण कॉग्रेस बलशाली होता कामा नये. सरकार मजबूत नको तर मजबूर असावे.