आजकाल महागठबंधन हा शब्द खुप प्रचलीत झाला आहे. त्यामुळे बिगरभाजपा कुठलाही कार्यक्रम समारंभ असेल तिथे अशा विविध विरोधी पक्षांची वा नेत्यांची झुंबड उडालेली असते. त्यामध्ये अनेक लहानमोठे जातीय, पंथीय व प्रादेशिक पक्षांचे नेते अगत्याने हजेरी लावतात. ज्यांना काही किमान राजकीय स्थान आहे अशा पक्षांची उपस्थिती, स्थळ व प्रसंग पाहूनच असते. म्हणजे कर्नाटकात कॉग्रेसने पाठींबा दिलेल्या सेक्युलर जनत दलाच्या कुमारस्वामींचा शपथविधी असताना, सर्वच्या सर्व नेते व पक्ष हजर होते. पण कालपरवा तीन राज्यात कॉग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांचे शपथविधी पार पडले, त्या्त अनेक बलशाली प्रादेशिक नेत्यांचे चेहरे बघायला मिळाले नाहीत. पण असे कुठलेही सोहळे असतात, त्यात दोन ओशाळवाणे चेहरे मात्र नक्की बघायला मिळतात. त्यात एक म्हणजे नितीशकुमार यांची साथ सोडलेले शरद यादव. ते कायम सोनिया वा राहुलच्या आसापास दिसतात. तसेच कुठेतरी त्या गर्दीत सीताराम येचुरीही बघायला मिळतात. यातल्या शरद यादव यांचा पक्ष कुठला, असे विचारले तर देशातल्या ९९ टक्के पत्रकारांना त्याचे उत्तर देता येणार नाही. कारण यादव नेते आहेत, पण त्यांना पक्षच नाही. म्हणजे त्यांनी वेगळी चुल मांडली आहे, पण पाठीशी कार्यकर्ता किंवा संघटना वगैरे काहीच नाही. तशी सीताराम येचुरी यांची स्थिती नाही. अर्धशतकात बुजुर्ग कम्युनिस्ट नेत्यांनी अहोरात्र खपून बांधलेला पक्ष, त्यांना वारशात मिळाला होता. पण आज त्याची कमालीची दुर्दशा झालेली आहे. त्या अर्धशतकात कायम तिसर्‍या आघाडीची भाषा बोलणार्‍या त्याच मार्क्सवादी पक्षाची स्थिती आज राष्ट्रीय राजकारणात ना घरका ना घाटका, अशी होऊन गेलेली आहे. मजेची गोष्ट म्हणजे बुजुर्गांनी आघाडीचे राजकारण करूनच ह्या पक्षाला स्थान मिळवून दिले होते आणि आज त्यांनाच महागठबंधनात कुठलेही स्थान उरलेले नाही. या वैचारिक भूमिकेच्या पक्षाची अशी दुर्दशा कशामुळे झाली?
१९६२ च्या चिनी आक्रमण काळात या पक्षाची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. तोवर एकच कम्युनिस्ट पक्ष देशात होता. पण चिनी आक्रमणाला मुक्तीची पहाट ठरवणार्‍या काही जहाल कम्युनिस्ट नेत्यांची धरपकड झाली आणि कॉम्रेड डांगे इत्यादी नेत्यांना अशा जहालांपासून फ़ारकत घ्यावी लागली. मग त्या बहिष्कृत जहाल कम्युनिस्टांनी एक वेगळी चुल मांडली, त्याला मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष असे नाव देण्यात आले. आरंभी मुळच्या पक्षाला उजवा आणि नव्या जहाल पक्षाला डावा कम्युनिस्ट पक्ष असे संबोधले जात होते. यातल्या डाव्यांनी हळुहळू आपली कट्टरता कमी केली आणि तेही संसदीय लोकशाहीच्या प्रवाहात आले. पण त्यांना आपले स्थान निर्माण करायला खुप मेहनत घ्यावी लागलेली होती. कितीही प्रयत्न करून त्यांना बंगाल वा केरळ अशा दोन राज्याबाहेर फ़ारसे बळ मिळू शकले नाही. तरी त्या दोन राज्यात त्यांनी हळुहळू आपले बस्तान आघाडीच्या मुखवट्याने बसवले. म्हणजे १९६० च्या जमान्यात देशभर पसरलेला बलवान कॉग्रेस पक्ष व अन्य लहानमोठे वा प्रादेशिक पक्ष, असे राजकीय समिकरण होते. आजच्या सारखे तेव्हा समविचारी वगैरे काही राजकारण नव्हते. जो कॉग्रेसच्या विरोधात नाही, त्याला कॉग्रेसची बी टीम संबोधण्याची प्रथा होती. आज तीच भाषा राहुल गांधी भाजपाच्या बाबतीत बोलतात. तर त्या काळात कॉग्रेसला एकहाती कोणी पराभूत करू शकत नसेल, तर मतविभागणी टाळण्यासाठी विविध पक्षांनी एकत्र येण्याची रणनिती योजली गेली. अशा आघाड्या करण्यात नेहमी मार्क्सवादी पक्षाचा पुढाकार असायचा. आपला कम्युनिस्ट चेहरा लपवून आघाडी करण्यात त्यांनी सतत पुढाकार घेतलेला होता. अर्थात नंतर जनसंघ वा संघटना कॉग्रेस अशा पक्षांना कॉग्रेस विरोधात चांगले स्थान मिळू लागल्यावर कम्युनिस्ट त्यांच्यावर भांडवलदारी शिक्का मारून अलिप्त राहिलेले होते.
आपल्या कुवतीवर सत्ता मिळवता येत नसेल वा कॉग्रेसला पराभूत करता येत नसेल; तर प्रादेशिक वा पुरोगामी पक्षांना एकत्र आणण्यात मार्क्सवादी कायम आघाडीवर राहिलेले आहेत. त्यातून त्यांनी बंगाल व केरळात आपले बस्तान बसवले. अन्य राज्यात तुरळक प्रभावक्षेत्रे निर्माण केल्यावर आपल्या विचारांच्या गटातटांना एकत्र करून डावी आघाडी बनवली. त्या डाव्या आघाडीसह समाजवादी वा पुरोगामी विचारांना मानणार्‍या पक्षांची मोट बांधण्यात त्यांचा पुढाकार असायचा. किंबहूना आघडी बनवून तिचा सर्वाधिक लाभ उठवणारा मुरब्बी पक्ष किंवा नेत्याचा गट, म्हणून मार्क्सवादी पक्षाकडे कायम बघितले गेले. देवेगौडांना पंतप्रधानपदी बसवून वाजपेयी यांचे तेरा दिवसाचे सरकार पाडणे असो, किंवा २००४ सालात भाजपाला सत्तेपासून दुर ठेवण्यासाठी युपीए आघाडीला सत्तेत बसवण्यापर्यंत आघाडीची सुत्रे मार्क्सवादीच हाताळत होते. सोनियांच्या मर्जीने मनमोहन पंतप्रधान झाले, तरी आपणच खेळवलेले ते कळसुत्री बाहुले असल्याच्या थाटात तेव्हा मार्क्सवादी सरचिटणिस प्रकाश करात वा कॉम्रीड ए. बी. वर्धन वागताना आपण बघितलेले आहेत. पुढे मनमोहन सिंग यांनी डाव्यांच्या इच्छा झुगारून अमेरिकेची अणुकरार केला आणि डाव्यांना आपली लायकी काय, त्याचा अनुभव आला. कारण त्यांच्या दडपणाला बळी न पडता सिंग यांनी करार पुर्ण केला आणि मार्क्सवाद्यांना सरकारचा पाठींबा काढून घेण्याची पाळी आली. मात्र त्यामुळे सरकार पडले नाही. उलट नंतरच्या विधानसभा निवडणूकीत डाव्यांचा बंगालचा बालेकिल्लाही ढासळून गेला. पण आपल्या वैचारिक अचुकतेचा अहंकार त्यांना तिथेही थोपवू शकला नाही. मागल्या विधानसभेत ममतांना पराभूत करण्यासाठी त्याच कॉग्रेसशी आघाडी करून सीताराम येचुरींनी बंगालमध्ये उरल्यासुरल्या पक्षाचाही पुरता विध्वंस करून टाकला. वर्षभरापुर्वी त्रिपुरा हे छोटे राज्यही त्यांच्या हातून निसटले आणि आता केरळापुरता हा पक्ष शिल्लक राहिला आहे.
मुद्दा असा, की अर्धशतकात ज्योती बसू वा नंबुद्रीपाद अशा दिग्गजांनी आघाडीचे चतुर धुर्त राजकारण खेळून तीन राज्यात आपल्या पक्षाचा पाया विस्तृत केला होता, तोच नंतरच्या पिढीतल्या प्रकाश करात व सीताराम येचुरी या नेत्यांनी उध्वस्त करून टाकला. त्यांच्या हातून दोन राज्याची सत्ता गेली वा दोन राज्यांसह राष्ट्रीय राजकारणात त्यांचे प्रतिनिधीत्व कमी झाले, यालाही फ़ारसे महत्व नाही. एकदोन निवडणूकीत पराभूत होऊन कुठला पक्ष संपत नसतो. पण एकूण राजकीय घडामोडीमध्ये एखादा पक्ष संदर्भहीन व कालबाह्य होऊन गेला, मग त्याला भवितव्य उरत नाही. सीताराम येचुरी वा प्रकाश करात आताही विविध विरोधी समारंभ सोहळ्यांना हजर असतात. तेव्हा त्यातले त्यांचे स्थान कोणते? या प्रश्नाचे उत्तर त्यांनाही ठाऊक नसते. म्हणूनच सध्या महागठबंधनाची जी चर्चा चाललेली आहे, त्यात डावी आघाडी वा मार्क्सवादी पक्षाचे स्थान कोणते, याचे उत्तर कोणी देऊ शकत नाही. यावर चर्चा होतात, वाद रंगवले जातात, त्यात कोणी या पक्षाला विचारत नाही, की समाविष्ट करून घेण्याचीही चर्चा नसते. महागठबंधन होईल व त्यात राहुल गांधीच पंतप्रधान असतील, असे द्रमुकचे स्टालीन म्हणाले. ममतांनी त्याला जोरदार आक्षेप घेतला. तर त्याविषयी अखिलेश वा शरद पवार यांचे काय मत आहे? देवेगौडा वा लालूंच्या पक्षाची काय भूमिका आहे, याचाही उहापोह चालला आहे. पण डाव्यांना त्याविषयी काय वाटते, किंवा त्यांची भूमिका काय असेल, याबद्दल कोणी चकार शब्द बोलत नाही. जणु असा काही राजकीय पक्ष अस्तित्वात आहे किंवा मनमोहन सरकार स्थापताना त्यानेच महत्वपुर्ण भूमिका पार पाडली होती, याचे कोणाला स्मरणही उरलेले नाही. हा अनुल्लेख माध्यमांपुरता मर्यादित नाही. अशा विरोधी एकजुटीच्या सोहळ्यामध्ये मार्क्सवादी पक्षाचे सर्वोच्च नेता येचुरी तसेच दुर्लक्षित असतात. त्यातून त्यांची केविलवाणी स्थिती अधिक नजरेत भरते.
१९६७ सालात देशात नऊ राज्यांमध्ये महागठबंधनाने किंवा आघाडीच्या राजकारणाने आजच्या भाजपापेक्षा बलशाली असलेल्या कॉग्रेसला सत्ता गमावण्याची पाळी आली. त्यात बंगालचा समावेश होता. तेव्हा त्या आघाडीतला प्रमुख व मोठा पक्ष मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षच होता. त्याचा नेता असूनही ज्योती बसू यांनी अजयकुमार मुखर्जी या तुलनेने दुबळ्या नेत्याच्या हाताखाली काम करण्याचे मान्य केले होते. मुखर्जी हे कॉग्रेसचेच बंडखोर नेता होते आणि त्यांनी बांगला कॉग्रेस म्हणून वेगळी चुल मांडून डझनभर आमदार निवडून आणलेले होते. तरीही ज्योती बसूंनी उपमुख्यमंत्री होण्यापासून आरंभ केला आणि १९७७ नंतर फ़क्त डाव्या पक्षांची आघाडी करून पुढली ३५ वर्षे बंगालमध्ये अविरत डाव्यांचा वरचष्मा निर्माण करून दाखवला. आरंभीच्या दोन निवडणूका मार्क्सवादी पक्षाला एकहाती बहूमत मिळवता आले नाही. जेव्हा मिळाले तेव्हाही त्यांनी डावी आघाडी मोडली नाही. स्वपक्षाचे बहूमत असतानाही त्यांनी सर्व चार डाव्या लहान पक्षांना सोबत ठेवून सत्ता राबवली. मग २०११ सालात तात्कालीन मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य आपल्याच मतदारसंघात पराभूत होईपर्यंत बंगाल हा डाव्यांचा बालेकिल्ला बनून राहिला. मध्यंतरी त्यांनी व्ही. पी., सिंग यांच्या सरकारला वा देवेगौडांच्या सरकारला बाहेरून पाठींबा दिला. पण अखील भारतीय राजकारणाचे जुगार खेळताना आपल्या बालेकिल्ल्याला कधी खिंडार पडू दिलेले नव्हते. आपले बालेकिल्ले शाबूत ठेवून डाव्यांनी नेहमी देशव्यापी राजकारणात आघाडीचे राजकारण खेळले होते. म्हणूनच १९७७ सालात जनसंघाचा समावेश असलेल्या जनता पक्षाशी केलेल्या हातमिळवणीतून त्यांना महाराष्ट्रातूनही तीन खासदार लोकसभेत निवडून आणणे शक्य झाले होते. बिहार वा अन्य राज्यातही अधूनमधून त्यांचे काही प्रतिनिधी संसदेत वा विधानसभेत निवडून येऊ शकले. मात्र त्या काळात डावी आघाडी वा मार्क्सवादी नेत्यानी दिल्लीत बसून पक्ष चालवला नव्हता.
या घसरणीची सुरूवात मनमोहन सरकारला पाठींबा देण्यापासून व नंतर वैचारिक कारणास्तव पाठींबा काढून घेण्यापासून झाली. कारण हे दोन्ही निर्णय दिल्लीत बसून घेतले गेले होते आणि आपल्या थेट प्रतिस्पर्धी नसलेल्या भाजपाला शह देण्यासाठी घेतले गेले होते. त्यातून मार्क्सवादी आपली भूमी गमावत गेले. बंगाल वा केरळात भाजपा कधीच प्रतिस्पर्धी वा तुल्यबळ पक्ष नव्हता. कॉग्रेसच त्यांचा प्रतिस्पर्धी होता. त्याच्याशीच हातमिळवणी करताना मार्क्सवादी पक्ष आपले चरित्र व ओळखच पुसत गेले आणि आधी त्यांचा ममताकडून पराभव झाला. ममताने कॉग्रेसशी हातमिळवणी करून २०११ सालात आधी मार्क्सवादी बंगालमधून संपवले आणि २०१६ सालात ममताला संपवण्याच्या खेळात कॉग्रेसशी हातमिळवणी करून मार्क्सवादी पक्षाने आपले उरलेसुरले स्थान संपवून टाकले. सत्तेत असोत किंवा विरोधात असोत, बंगालमुळे मार्क्सवादी पक्ष व डाव्यांची एक राष्ट्रीय राजकारणात ओळख होती. आज ती ओळख पुसली गेली आहे. किंबहूना विसरली गेली आहे. त्यामुळेच मग महागठबंधन किंवा आघाडीच्या राजकारणाचा बाजार तेजीत असताना त्यात मुरब्बी मानले गेलेले कम्युनिस्ट वा मार्क्सवादी यांचे कोणालाही स्मरण व उरलेले नाही. होऊ घातलेली आघाडी वा महागठबंधन कॉग्रेसच्या नेतृत्वाखाली होईल का? त्यात चंद्राबाबू कुठे असतील आणि मायावती, ममता असतील किंवा नाही? याविषयी खुप उहापोह चालतो. पण त्यात डावी आघाडी वा मार्क्सवादी पक्षाचे थान कोणते; त्याविषयी कोणी चकार शब्द बोलत नाही. जणू राष्ट्रीय राजकारण वा राजकीय समिकरणात या पक्षाला कोणी खिजगणतीतही मोजत नाही, अशी स्थिती आलेली आहे. त्याची खंत इतक्यासाठी वाटते, की विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात आघाडी वा गठबंधनाची भाषा करणारा व त्यापासून भरपूर लाभ उठवणारा तोच धुर्त चतूर नेत्यांचा पक्ष होता. त्यात कोणी येचुरीसारखा केविलवाणा नेता बघायला मिळत नसे.
मजेची गोष्ट अशी आहे, की आज मार्क्सवादी पक्ष वा त्याच्या डाव्या आघाडीतले बहुतांश कम्युनिस्ट विचारांचे पक्ष व संघटना विद्यापीठातल्या राजकारणापुरते शिल्लक राहिले आहेत. नेहरू विद्यापीठ वा दिल्ली विद्यापीठ यातल्या निवडणूका त्यांच्या संघटनांनी जिंकल्याच्या बातम्या वर्तमानपत्रे व वाहिन्यांवर झळकतात. त्यालाच आता मोठा विजय मानला जात असतो आणि त्यातून आपले आगामी नेतृत्व निर्माण करण्यात हे पक्ष खुश असतात. त्यांना देशाच्या कानाकोपर्‍यात जनतेत जाऊन काम करणार्‍या नेतृत्वाची गरज वाटेनाशी झाली आहे. त्यामुळे पुस्तकी विद्वत्तेचे नेतृत्व झपाट्याने पुढे आले असून, जनसंघटनांचा बोजवारा उडालेला आहे. जनते़शी डाव्या पक्षांचा व प्रामुख्याने मार्क्सवादी पक्षाचा संपर्क पुर्णपणे तुटलेला आहे. त्याचेच प्रतिबिंब मग सार्वत्रिक वा अन्य स्थानिक लहानमोठ्या निवडणूकांमध्ये पडलेले दिसते. आपोआप त्यांच्या शीर्षस्थ नेत्यांना मायावती वा कॉग्रेस लालू यांनी आयोजित केलेल्या सोहळे समारंभात आपले स्थान शोधावे लागत असते. आपली शक्ती असल्याशिवाय आघाडीत कोण किंमत देणार? म्हणून महागठबंधन वा आघाडीच्या वाटाघाटींमध्ये त्यांना गणले जात नाही. कारण आघाडीतून पक्षाला जनतेपर्यंत घेऊन जाणे व त्यातून पक्षाची उभारणी करण्याचा धुर्तपणा अंगी असलेल्यांची पिढी डाव्या चळवळीतून गारद झालेली आहे. म्हणून मग जिग्नेश मेवानी, कन्हैय्याकुमार अशा बिनबुडाच्या वा प्रसिद्धीप्राप्त बांडगुळांच्या आधारावर उभे रहाण्याची केविलवाणी स्थिती आलेली आहे. कधीकाळी देशातला मोठा राजकीय प्रवाह म्हणून सर्वत्र दखल घेतला जाणारा हा राजकीय गट; आता नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे आणि त्याची प्रचिती सध्याच्या महागठबंधनाच्या राजकारणात त्याकडे होणार्‍या दुर्लक्षातून येत असते. आणखी दहापंधरा वर्षानंतर कम्युनिस्ट पक्ष वा त्यांच्या संघटना बहुधा म्युझियममध्ये बघायची पाळी आलेली असेल.
या वेळी जेएनयुमधे पण वाइट अवस्था झालीय कारण दरवेळी डावेपक्ष आपसात लढुन जिंिंकुन यायचे म्हनजे एक व दोन नंबर तेच यावेळी सर्व आघाडी करुण निवडुनआलेत.abvp दुसर्या नंबरवर आलीय.महागठबंधनातील डाव्यांची अवस्था बरेबर हेरलीत भाउ.कोणाच लक्षच नाही त्याकडे
ReplyDeleteडाव्यांचा चार्वाक झाला आहे. तत्वज्ञान ऐकायला कितीही चांगलं असलं तरी अनुभव तेवढा चांगला नाही.
ReplyDeleteहे साम्यवादी आणि समाजवादी पक्ष त्यांचे आद्य गुरू मानवेंद्र नाथ रॉय यांच्या मार्गाने जात आहेत. सत्ता गेल्यावरसुद्धा सरकार कसे चालवावे याचा उपदेश करणारे आणि पक्ष विसर्जीत झाल्यावरसुद्धा पक्ष कसा चालवायचा याचा उपदेश करणारे असे नेते हे यांचे भवितव्य आहे. तिथे पोहोचायची त्यांची वाटचाल चालू आहे.
ReplyDeleteश्री भाऊ अनुभवाला तोड नाही तुमचे गेल्या ३ दिवसातील लेख हेच दर्शवतात मनःपूर्वक धन्यवाद
ReplyDeleteबांडगुळांना प्रसिद्धी मोठे होण्यासाठीच दिली जात असते.
ReplyDeleteहिंदू विरोधी व देश विरोधी हे डावे संपले तर आनंदच वाटावा अशी अवस्था यांनी स्वतःची करुन ठेवलीय.यांनी कधीच हिंदुची बाजु घेतली नाही अन् मुस्लीमाच्या विघातक गोष्टी ला सुध्द support केलाय; अशी हजारो ऊदाहरणे आहेत.त्यांच्या विरोधी विचार ते सहनच करु शकत नाहीत.चिन रशिया कोरीयाला आपले माणणारे हे लोक rss..bjp पर्यायाने हिंदूना सहिष्णुता शिकवतात.रामकृष्ण परमहंस;विवेकानंद ज्या भुमित जन्मले त्या बंगालने यांना निवडून द्यावे , म्हणजे विचार करा यांनी लोकांचा किती सास्कृतीक बुद्धी भेद केला तो . यांनी हिंदुचा सतत तेजोभंग केला आहे.असा हा पक्ष नष्ट व्हायच्याच लायकिचा आहे.यांच्या कडुन जिग्णेश, कैन्हैया या पेक्षा दुसरे कोणतेही चांगले product निर्माण होऊ शकत नाही.
ReplyDeleteअगदी अचूक विश्लेषण भाऊ!
ReplyDeleteWhere are Mr. Prakash and Mrs. Vrinda Karat nowadays? Not heard from / about them for a pretty long time.
ReplyDeleteभाऊ भारतातील डावे पक्ष पहिल्या पासुन हिंदू विरोधी आहेत पाकिस्तानच्या मागणीला कम्युनिस्ट पक्षाने वैचारिक पाठिंबा दिला होता. स्वातंत्र्यानंतर पंडित नेहरूंनी डाव्यांचे वैचारिक पौरोहित्य स्वीकारले त्यामुळे देशात अल्पसंख्यांकांची अरेरावी सहन करा त्यांच्या वाटेल त्या मागण्या मान्य करा आणि हिंदू समाजाला दडपून टाका असला धंदा सुरू झाला.1990 च्या दशकात अयोध्या आंदोलन उभे राहिले आणि काँगेसच्या तुष्टीकरण नीतीच्या विरोधात हिंदू समाज उभा राहिला याचा परिणाम असा झाला की पश्चिम मध्य आणि उत्तर भारतात भाजपचे आव्हान कॉंग्रेसपुढे उभे राहिले आणि काँग्रेसचे स्वतःच्या बहुमताचे सरकार कायमस्वरूपी संपुष्टात आले. आज ज्या एकमेव केरळमध्ये डावे अस्तित्वात आहेत तिथे शबरीमला नावाचे दक्षिणेतील अयोध्या आंदोलन चालू आहे शबरीमलाचे भक्त हे डाव्यांचे मतदार आहेत त्यामुळे तिथले डाव्या पक्षाचे सरकार कोर्टाचा निर्णय अमलात आणू शकत नाही आणि आंदोलनाला पाठिंबा देऊ शकत नाही आणि अमित शहा येणारी लोकसभा निवडणूक केरळात शबरीमला प्रश्नावर लढवणार हे नक्की त्यामुळे हा विषय जर चिघळला तर केरळात ही हिंदू विरोधी कम्युनिस्ट विचारधारा त्रिवेंद्रमच्या समुद्रात बुडणार हे निश्चित
ReplyDeleteया कम्युनिस्ट लोकांच्या दिवाळखोरीबाबत काय बोलावे .......!! राज्यसभेतील या पक्षाची बाजू मांडणारी एक व्यक्ती होती ती म्हणजे ' सीताराम येचुरी ' ..................नाहीतरी नवीन पिढीतील नेत्यांची वानवाच आहे कम्युनिस्ट पक्षात. या सीताराम येचुरींना राज्यसभेची उमेदवारी मिळू नये म्हणून अनेक केरळी कम्युनिस्टांनी की ' कॉम्रेड्स ' नि जोरदार विरोध केला नि येचुरींना राज्यसभेत जाण्यापासून रोखले गेले.
ReplyDeleteत्यासाठी एक पॉलिटब्युरोमध्ये मंजूर झालेल्या जुन्या नियमाचा आधार घेतला गेला....काय तर एका व्यक्तीला जास्तीत जास्त २ टर्म्सच राजसभेत जाता येईल. आधी पात्र उमेदवारांची ' वानवा ' आणि वर उपलब्ध उमेदवाराला ' अपवाद ' म्हणून पुढे जाण्यापासून रोखणे म्हणजे ' वधस्तंभाकडे गळ्यात हार घालून वेगाने निघालेला हा पक्ष वाटतो. '