राजकारण्य़ांची ‘गटारी’?

कालपरवाच गटारी साजरी झाली. आजकाल हा एक उत्सव होऊन बसला आहे. पण त्याची उत्पत्ती कधी व कुठून झाली, त्याचे उत्तर सहसा मिळत नाही. विसाव्या शतकात प्रामुख्याने मुंबईच्या गिरणगावात श्रावण सुरू होण्यापुर्वी मनसोक्त मांसाहार आणि मद्यप्राशन करण्याचा सोहळा, असे गटारीचे स्वरूप होते. त्यात अतिरीक्त दारू प्यायल्याने अनेकजण चक्क चिखलात माखायचे. म्हणून त्याला गटारात लोळल्याचे लांच्छन लावून गटारी संबोधन तयार झाले असावे. पण मुद्दा इतकाच, की पुढल्या श्रावण महिन्यात असे काही नशापान वा मांसाहार करायचा नाही, तर त्याची भरपाई एकाच दिवसात करून घेण्याच्या अतिरेकाला गटारी म्हटले जायचे. कालपरवा़च गटारी साजरी झाली. पण त्याच दरम्यान आलेली एक खळबळजनक बातमी, त्या गटारीलाही लाजवणारी म्हणावी लागेल. अडीच महिन्यापुर्वी कर्नाटकात विधानसभा मतदान संपून निकाल लागले आणि मोठे उलथापालथ करणारे राजकारण रंगले होते. त्यात सर्वात मोठा पक्ष म्हणून निवडून आलेल्या भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी कॉग्रेसने तिसर्‍या क्रमांकाच्या जनता दल सेक्युलर पक्षाला मुख्यमंत्रीपद बहाल केले. त्याच्या शपथविधीचा मोठा सोहळा दणक्यात साजरा झालेला होता. त्याला उपस्थित रहाण्यासाठी अनेक राज्यांचे मुख्यमंत्री व ज्येष्ठ नेते पोहोचले होते. त्यात दिल्लीचे गांधीवादी मुख्यमंत्री व अण्णा हजारे यांचे कधीकाळीचे चेले अरविंद केजरीवाल यांचाही सहभाग होता. तसे केजरीवाल तिथे केवळ काही तासच थांबले होते आणि त्यांच्यासाठी कर्नाटक सरकारच्या खर्चातून तब्बल ८० हजार रुपये मद्यप्राशनासाठी खर्च झाल्याचा तपशील बाहेर आला आहे. त्यावरून मग केजरीवाल आणि त्यांच्या गांधीवादी कारभारावर टिकेची झोड उठली आहे. माणूस कितीही मद्यपी असला, तरी चार तासात ८० हजार रुपयांची दारू? ही गटारीवरही मात झाली ना?

देशाच्या कानाकोपर्‍यातून कुमारस्वामी यांच्या शपथविधीला येऊन मंचावर हात उंचावून उभे रहाण्यासाठी जो समारंभ साजरा झाला, त्यासाठी कित्येक कोटी रुपये खर्च झाले. तो भुर्दंड कर्नाटकच्या जनतेला भरावा लागणार असून, बदल्यात त्यांना काय मिळाले हे शोधावे लागेल. कारण विविध विकास योजना व जनहिताच्या योजनाही पडून आहेत. अनेक आमदार मुख्यमंत्र्यांकडे आपापल्या योजना व कार्यक्रमासाठी निधी मागत असताना अलिकडेच कुमारस्वामी यांनी झाडाला पैसे लागत नाहीत, अशी भाषा वापरली होती. झाड हलवले आणि पैशाचा पाऊस पडला, असे होत नाही. सहाजिकच गरीबांच्या योजनांसाठी सरकारी खजिन्यात पैसा नाही, असे मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे आहे. अर्थात असे बोलणारे तेच एकमेव मुख्यमंत्री नाहीत. देशातल्या अनेक मुख्यमंत्र्यांचे तेच रडगाणे असते. पण मग त्याच मुख्यमंत्र्याने आपल्या शपथविधी कार्यक्रमात येणार्‍या मुख्य पाहूण्यांसाठी खर्चायला इतके पैसे आणले कुठून? की कर्नाटकात दोनप्रकारे पैसे सरकारी तिजोरीत जमा होतात? एक सामान्य जनतेकडून वसुल होणारा महसूल व दुसरे पैसे झाड हलवून पाऊस पाडून जमा केले जातात? त्यातले महसुलाचे पैसे जनहिताच्या योजनेसाठी खर्च होतात आणि झाडाला लागणार्‍या पैशातून मुख्यमंत्र्यांच्या पाहूण्यांची उठबस व चैनमौज चालते काय? नसेल तर केजरीवाल किंवा अन्य पाहुण्यांवर दोनचार तासांसाठी करोडो रुपयांचा चुराडा कसा होऊ शकला? एकट्या केजरीवाल यांना ज्या ताज हॉटेलात ठेवण्यात आलेले होते, त्यांच्यासाठी त्या हॉटेलने काही तासाच्या वास्तव्यासाठी एक लाख ऐंशी हजार रुपयांचे बिल पाठवले आहे. त्यातच ८० हजार रुपये मद्यपेयाचे असल्याचाही तपशील नोंदलेला आहे. मग त्याला गटारी म्हणावे की आणखी काय म्हणावे? केजरीवालच नव्हेत तर इतरही नेत्यांची अशीच बडदास्त राखण्यात आलेली होती.

बंगालच्या ममता बानर्जी, आंध्राचे चंद्राबाबु नायडू, केरळचे पिनयारी विजयन हे मुख्यमंत्री आलेले होते आणि त्यांच्याच खांद्याला खांदा लावून मार्क्सवादी नेते सीताराम येच्युरी, मायावती, अखिलेश, कॉग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी व त्यांच्या मातोश्री सोनिया गांधी होत्या. खेरीज शरद पवार, शरद यादव, आदि इत्यादि नेत्यांनी बंगलोरला हजेरी लावलेली होती. त्यांची तिथल्या विविध पंचतारांकित हॉटेलात वास्तव्याची व्यवस्था करण्यात आलेली होती आणि ते काम कर्नाटक राज्य सरकारने केलेले होते. सहाजिकच त्यांच्या खर्चाही तजवीजही राज्य सरकारला करावी लागलेली आहे. अशा हॉटेलात महत्वाच्या व्यक्ती वास्तव्याला आल्या व सरकारी पाहुणे असल्या, म्हणजे त्यांचा सर्व खर्च सरकारच्या तिजोरीतून होत असतो. त्यांना ‘लागेल’ ती सोय पुरवावी लागते. पैशाची फ़िकीर करता येत नाही की पैसे कुठून येतात, त्याचाही विचार करावा लागत नाही. झाडाला लागणारे पैसे असोत किंवा जनतेच्या खिशातून वसुल होणारा महसुल असो. त्याची हॉटेलला फ़िकीर नसते की ज्याच्यावर खर्च होतात, त्यालाही पर्वा नसते. त्यात राजघाटावर गांधींचे स्मरण करायला जाणारे केजरीवाल असतात, तसेच उपाशी कामगारांच्या नावाने टाहो फ़ोडणारे येच्युरीही असतात. त्यांना तेव्हा अशा गरीबांच्या दुखण्याशी कर्तव्य नसते. पैसे झाडावरचे की गरीबाच्या खिशातले, याचीही माहिती घ्यावी असे वाटत नाही. अशा गोष्टी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या बाबतीत शोधायच्या असतात. बाकी पुरोगामी साधेपणासाठी होणारा खर्च कधीही रास्त असतो. त्याची मोजदाद ठेवायची नसते. मग त्यावर चर्चा कशी होणार ना? कधी गटारीच्या खर्चावर कोणी चर्चा करतो काय? कशाला करणार? नंतरच्या कडक श्रावण पाळण्याचे कौतुक करायचे असते आणि आधी दारूने आंधोळ केली, तर त्याकडे काणाडोळा करायचा असतो. त्यालाच तर गरीबीसाठी पाळलेला श्रावण म्हणतात.

केजरीवाल यांच्यापेक्षा नायडूंची पातळी मोठी असावी. त्यांच्या खाण्यापिण्यावरच दोन लाखाहून अधिक खर्च झाला. अर्थात यात काही नवे नाही. यातून कुठलाही पक्ष सुटलेला नाही. प्रत्येक राजकीय पक्षाने आपल्याला मिळणार्‍या देणग्यांचे हिशोब देण्यास नकार दिलेला आहे. माहितीचा अधिकार कितीही मोठा असला, तरी त्यामध्ये राजकीय पक्षांना मिळणारे पैसे वा होणारा खर्च याविषयी सामान्य जनतेला माहिती देण्याच्या बाबतीत सर्व पक्षांचा एकजुटीने नकार आहे. अगदी मार्क्सवादी पक्षानेही त्याला साफ़ नकार दिलेला आहे. प्रत्येकाला राफ़ायल खरेदीतला तपशील जनतेपासून लपवला जाऊ नये असे वाटते. सरकारी खर्च जनतेला पारदर्शी पद्धतीने समजला पाहिजे. पण सर्व पक्षांना आपापल्या देणग्या व खर्च मात्र लपवून ठेवायचे आहेत. आजकाल आपल्या देशातले सर्वात मोठे राष्ट्रीय गुपित राजकीय पक्षांचे उत्पन्न व खर्च हेच झालेले आहे. कारण पक्षाच्या नावाने उकळल्या जाणार्‍या देणग्यांचा खर्च कुठे झाला, ते सांगायची हिंमत कुठल्याही पक्षापाशी उरलेली नाही. त्याचे कारणही समजून घेतले पाहिजे. राफ़ायल खरेदीचा तपशील मिळावा म्हणून आक्रोश करणारे कॉग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्याच पक्षाने ९० कोटी रुपये नॅशनल हेराल्ड या वर्तमानपत्रात गुंतवले आणि त्याचे पुढे काय झाले, ते सांगायला नकार दिलेला आहे. त्याला घोटाळा ठरवून कोर्टात खटला चाललेला आहे. त्याचा तपशील माध्यमांनी छापू नये म्हणून राहुल यांनी दाखल केलेला अर्ज कोर्टाने फ़ेटाळला आहे. आपल्या पक्षाला करसवलत म्हणून मिळणार्‍या देणगीचा सार्वजनिक हितासाठी वापर करायचे बंधन असते, त्याला हरताळ फ़ासून सोनिया व राहुल यांनी वैयक्तिक मालकीच्या कंपनीत गुंतवणूक केली. तर त्याविषयी जाहिर चर्चा नको आहे. पण संरक्षणविषयक खरेदीची जाहिर चर्चा मात्र हवी असते. याला कुठल्या तर्कात बसवायचे?

केजरीवाल यांच्यावर लांच्छन उडावायला अनेकजण पुढे आले. पण त्यापैकी कुठल्याही पक्षाला आपल्या देणग्या वा खर्चाचा तपशील लपवायचा असतो. कारण केजरीवाल यांच्याच भाषेत बोलायचे, तर सब मिले हुवे है. सगळेच आपापल्या परीने जनतेला उल्लू बनवण्यात गर्क आहेत. गटारी यथेच्छ चालू असते. सामान्य लोकांची दिवाळी असो किंवा गटारी असो; एखाद दिवस असते. पण अशा नामचिन पुढार्‍यांची गटारी नित्यनेमाने चालू असते. त्याविषयी सहसा जाहिर चर्चा होत नाही. चुकून कधीतरी अशी माहिती उघड होते आणि कोणी नामवंत गटारात पडलेला आपल्याला दिसतो. गरीबांबा न्याय देणे हा देशातला सर्वात मोठा बिनभांडवली धंदा झालेला आहे. त्यात पदरचे काही गुंतवायला लागत नाही. रस्त्याच्या कोपर्‍यावर सुपात कोवळे अर्भक घेऊन भिक मागणारी लाचार भिकारीण आपण बघतो आणि दया येऊन पोराला दूध मिळावे, म्हणून आपण दोनपाच रुपये तिच्या पसरलेल्या हातावर ठेवतो. त्या पोराची आपल्याला कणव आलेली असते. पण अफ़ूच्या नशेत झोपलेले अर्भक, त्या धंद्यात एक भांडवल झालेले आहे. राजकारण व समाजसेवा अशीच एक अर्भकासाठी दया येणारी व्यावसायिक सेवा झालेली आहे. देशातील गरीबी सार्वजनिक जीवनात हिरीरीने मांडून गरीबाच्या नावाने देणग्या मागायचा आणि त्यावर पुढारी समाजसेवकांनी मौजमजा करायचा हा सोपा धंदा होऊन बसला आहे. म्हणून तर कुमारस्वामी म्हणतात, पैसे झाडाला लागत नाहीत. पण अशा मौजमजेसाठी लागणारा पैसा झाडाला लागत असतो आणि नेत्यांनी झाड गदगदा हलवले म्हणजे पैशाचा पाऊस पडत असतो. आपण गटारीला थोडी प्यायलो तर ती दारू असते आणि अशा नामवंतांनी ढोसलेली दारू ‘ड्रींक्स; असतात. त्यांची मौजमजा श्रमपरिहार असतो. मुदलात पैसे कोणीही व कितीही मोजले तरी होते ती निव्वळ नशा असते.