Friday, August 31, 2018

नक्षल्यांचा ‘तहलका’ झाला काय?

tarun tejpal के लिए इमेज परिणाम

या आठवडाभर नक्षली मठाधीशांना पकडल्यावर गहजब करणार्‍यांना तरूण तेजपाल आठवतो? आता त्यालाही पाच वर्षे होऊन गेलीत. साधारण याच आसपास २०१३ सालात ते प्रकरण गाजले होते. मोदी पंतप्रधान नव्हते आणि युपीएचे सरकार देशात होते. अशावेळी गोव्यात तेजपालने त्याच्या तहलका माध्यमसमुहाच्या वतीने एक भव्य सेमिनार भरवला होता आणि त्याच्याच वर्तमानपत्रात काम करणार्‍या एका तरूण पत्रकार महिलेचे लैंगिक शोषण झाल्याचा गवगवा झाला होता. गोवा पोलिसांनी त्यावर गुन्हा दाखल केला आणि तपास आरंभला होता. हा तेजपाल नक्षल्यांसारखाच दिल्लीकर बुद्धीमंत आणि विचारवंत पुरोगाम्यांचा लडका होता. सहाजिकच त्याच्या बचावाला अनेकजण बुद्धीच्या माकडउड्या मारीत पुढे आले होते आणि बिचार्‍या त्या पिडीतेच्या मदतीला को्णीही पुढे यायला राजी नव्हता. तेव्हा तरूण तेजपालने केलेला दावा कोणाला आठवतो काय? आपण पुरोगामी सेक्युलर आहोत आणि म्हणूनच गोव्यातले भाजपा सरकार आपल्याला मुद्दाम सुडबुद्धीने वागवत आहे, असा त्याचा प्रत्यारोप होता. मात्र गोवा पोलिस तात्काळ त्याला पकडायला गेलेले नव्हते आणि तेजपालने भूमिगत होऊन नक्षली कार्यशैलीची साक्ष दिलेली होती. पोलिसांनी त्याला फ़रारी घोषित केले नव्हते. पण तरीही आपल्या मागचा ससेमिरा टाळण्यासाठी तेजपालने अटकपुर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता. तोही फ़ेटाळला गेला. परंतु त्याच्यामागे पोलिस नसले तरी तेजपाल बिळातून बाहेर यायला राजी नव्हता. अशावेळी गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी पत्रकारांसमोर येऊन सांगितले, की त्या मुलीशी तेजपालने केलेले चाळे लिफ़्टच्या सीसीटिव्हीमध्ये पकडले गेले असून पोलिसांनी ते ताब्यात घेतलेले आहेत. त्यानंतर तेजपाल शेफ़ारला आणि बिळातून बाहेर येऊन त्याने पोलिसांनाच उलटे आहान दिलेले होते. पुढे काय झाले? काही आठवते?

लिफ़्टमधले सीसीटिव्ही चित्रण मिळाल्याचे पर्रीकरांनी सांगितले आणि तेजपाल जोशात आला. त्याने उलट आव्हान असे दिले, की चित्रण असेल तर थेट प्रक्षेपण करून टाका. जगाला दिसेल की आपण त्या मुलीशी कुठलाही अतिप्रसंग केलेला नाही. इथेच तेजपाल थांबला नाही. त्याने आपण गोव्यात येऊन पोलिसांसमोर हजर होणार असल्याचे सांगितले आणि तो हजर झालाही. कारण आपल्या विरोधात कुठलाही पुरावा पोलिसांकडे नसल्याचा त्याला आत्मविश्वास होता. कोर्टात हजर होताच आपली पुराव्याअभावी सुटका होणार, याविषयी त्याच्या मनात काडीमात्र शंका नव्हती. एकाहून एक मोठे वकील त्याने गोव्याच्या कोर्टात हजर ठेवलेले होते. पण कोर्टामध्ये हजर झाल्यावर त्याला जामिन मिळाला नाही. तर पोलिसांना त्याची हवी तेवढी कस्टडी कोर्टाने देऊन टाकली. कारण पत्रकारांसमोर जो पुरावा मुख्यमंत्री पर्रीकरांनी घोषित केला होता, तसे लिफ़्टमधले कुठलेही चित्रण पोलिसांपाशी नव्हते. कारण लिफ़्टमध्ये सीसीटिव्ही कॅमेराच नव्हता. मग कोर्टासमोर पोलिसांनी कुठला पुरावा दिला होता? कुठला पुरावा निर्विवाद होता? तर तेजपाल त्या मुलीचा पाठलाग करून तिच्याशी लगट करीत असल्याचे लॉबीतील चित्रण उपलब्ध होते आणि पोलिसांनी तेच ताब्यात घेतले होते. सहाजिकच लॉबीतील कॅमेराविषयी तेजपालला गाफ़ील ठेवण्यासाठीच पर्रीकरांनी पत्रकार परिषदेत लिफ़्टमधल्या चित्रणाचा पुरावा सांगून त्याला पुर्ण गाफ़ील केलेले होते. गुन्हे तपासाच्या कामात ही लबाडी अनेकदा केली जाते. गुन्हेगाराला गाफ़ील केले, मग त्याच्या आत्मविश्वास वाढतो आणि तो आगावूपणे आपल्या पायांनी सापळ्यात चालत येत असतो. सहासात महिने या प्रकरणाचा खोदून तपास करणार्‍या पुणे पोलिसांना यात गुंतलेली मोठी नावे बघूनच सावधपणे पावले उचलणे भाग होते. पण त्याहीपेक्षा त्यांना अधिकाधिक गाफ़ील करणे भाग झाले असावे. मग कोर्टात उडालेला फ़ज्जा हाच एक सापळा नसेल काय?

पुरेसे कागदपत्र नाहीत. भक्कम पुरावे नाहीत. नुसत्याच गावगप्पा ऐकून पोलिसांनी धरपकड केली; असे म्हणायची मुद्दाम सोय ठेवली गेली काय? अतिरीक्त पोलिस महासंचालक त्याचा तपास करण्यात गुंतले आहेत. त्यांच्याकडून इतकी फ़ालतू चुक, अटक व कोर्टाच्या बाबतीत होऊ शकेल असे वाटत नाही. उलट जाणिवपुर्वक अशा चुका पोलिसांनी केल्या असाव्या काय? यातून सगळी गॅन्ग बिळातून बाहेर यावी आणि कोर्टातून रिमांडला नकार मिळाल्यावर त्या गॅन्गला गदारोळ करू द्यायचा, हा मुळातच खेळला गेलेला पोलिसी डाव नाही ना? कारण त्या अटकेला सुप्रिम कोर्टाने स्थगिती देऊन आरोपींना नजरकैदेत ठेवण्याचा अभूतपुर्व निर्णय दिलेला आहे. अशी कुठलीही कायदेशीर तरतुद नाही. म्हणजेच पोलिसांचा दावा कोर्टाला अमान्य वा फ़डतूस वाटला असता, तर तिथल्या तिथेच आरोपींना जामिन देऊन वा सुटका करून विषय संपवला गेला असता. पण कोर्टाने नजरकैदेत ठेवायचा मधला मार्ग शोधला आहे. म्हणजेच भक्कम पुरावे समोर आणायची संधी पोलिसांना दिलेली आहे. सगळे नाही तरी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत परमींदर सिंग यांनी मांडलेले पुरावे, गरजेच्याही पलिकडले आहेत. त्यामुळे जेव्हा ह्या गोष्टी पुढल्या सुनावणीत कोर्टासमोर येतील, तेव्हा सातही आरोपींना निश्चीतपणे पोलिसांच्या कोठडीत पाठवले जाणार आहे. कारण प्रथमदर्शी इतका पुरावा पुरेसा असतो. पण त्या निमीत्ताने छुपे नक्षल समर्थक चव्हाट्यावर आणायला, ही खेळी पुरेशी ठरलेली आहे. तात्काळ अटकेला मोकळीक दिली असती, तर याच भंपक लोकांनी सरन्यायाधीशांवरही आरोप केले असते. तसा तमाशा यावर्षीच्या आरंभी आधीच होऊन गेलेला आहे. सहाजिकच पहिली फ़ेरी त्यांना जिंकू दिली, तर त्यांना निदान आपल्याच तोंडाने कोर्टाचे गुणगान करणे भाग झाले आहे. उद्या निकाल विरुद्ध गेल्यास त्यांना कोर्टावर पक्षपाताचा आरोप करायला आता जागा राहिलेली नाही.

जी टोळी सरन्यायाधीशाच्या अधिकारालाही आव्हान देते आणि त्यांच्यावरही महाअभियोग भरायच्या गमजा करते, तिला आज देशाचे कोर्टही वचकून आहे. याला दहशत म्हणतात. म्हणूनच पोलिसांनी लावलेला हा सापळा असू शकतो. मुद्दाम अपुरे पुरावे आणि पहिली बाजी मारून जाण्याची संधी दिलेली असू शकते. त्यात बाजी मारली, की फ़ुशारलेले पुरोगामी भुरटे शेफ़ारून जाऊन कोर्टाच्या निकालाचा आधार घेऊन न्यायाचे गुणगान करणार. दुसर्‍या डावात कोर्टाने उलटा निर्णय दिल्यावर मात्र त्यांना प्रत्यारोप करण्याची संधी उरत नाही. हा डाव असू शकतो. पण त्या निमीत्ताने अनेकजण आता उघडे झाले आहेत. त्यातून आणखी कोणाकोणावर पाळत ठेवावी आणि कोणाचे धागेदोरे शोधावे, ते चेहरे आता समोर आलेले आहेत. सहासात महिने चाललेला तपास आणि हजारो इमेल वगैरे चाळल्यावर इतक्या सहजासहजी आरोपी निसटण्याची शक्यता नसते. पण जाणिवपुर्वक त्यांना सुटायला देण्याचाही डाव मात्र खेळला जाऊ शकतो. जे पुरावे दोन दिवसांनी अतिरीक्त महासंचालक पत्रकारांसमोर ठेवतात, ते पहिल्या दिवशी हाती नव्हते असे कोणी म्हणू शकत नाही. मग जे पत्रकारांसमोर शुक्रवारी मांडले, तेच दोन दिवस आधी कोर्टात मांडायचा आळस कशाला करण्यात आला? त्या़चे कुठलेही सुटसुटीत उत्तर मिळत नाही. म्हणूनच मग ही जाणूनबुजून केलेली चुक वाटते. एखाद्या जोशात फ़टकेबाजी करणार्‍या फ़लंदाजाला मुद्दाम फ़ुलटॉस टाकावा आणि षटकार मारण्याच्या सापळ्यात ओढा,वे तसाच काहीसा हा प्रकार नाही काय? इथे नक्षल्यांचा तेजपाल करण्याचा डाव खेळला गेला नाही असे आज कोणी म्हणू शकत नाही. कोर्टाने अपुर्व असा नजरकैदेचा निवाडा दिला, तोच कोर्टालाही हे लोक निरपराध नसल्याची शंका असल्याचा सज्जड पुरावाच आहे. आता पुढल्या सुनावणीत कोण षटकार मारतो आणि कोणाचा उंच झेल उडतो ते बघूया.

14 comments:

  1. एकंदरीत पोलिसांना सुध्दा काम करण्याची इच्छा होतीय तर

    चला
    निदान एवढे अच्छे दिन आले तरी आम्हांला समाधान आहे

    ReplyDelete
  2. कमाल आहे भाऊ तुमची अचूक संबंध आहे या दोन गोष्टीनचा , जबरदस्त विश्लेषण भाऊ

    ReplyDelete
  3. खरच हे अस विश्लेशन करन पत्रकारीतेच काम आहे पन कोनी करत नाही.तुम्ही म्हनताय तस वाटतय कारन टोळी तर बाहेर आलीच आहे राजकीय पक्षपन बाहेर आलेत कांगरेस तर आधी त्यांनी नक्षली म्हनुन पकडल्ले आता सामाजीक कार्यकर्ते म्हनतेय कहर म्हनजे पवार तर त्या्च्या घरी जाउन विचारपुस करनारेत.

    ReplyDelete
  4. इतका सखोल विचार !!! भाऊ की जय!!!

    ReplyDelete
  5. पोलीस काम करतात. छान.

    ReplyDelete
  6. भाऊ दोन शब्द नोटबंदीवरही बोला,तुमचं मत जाणून घ्यायची इच्छा आहे.

    ReplyDelete
  7. सहा / आठ महिने चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करण्यात आली म्हणजे काहीतरी तथ्य असल्याचे दिसते आहे पोलीसांचे अभिनंदन. आपल्या स्पष्ट विवेचनाबद्दल आभार

    ReplyDelete
  8. पवारांनी जरा जास्तच मनाला लाउन घेतलय

    ReplyDelete
  9. जबरदस्त आणी अचुक विश्लेषण भाऊ...
    पण आपलेच एवढे सखोल आणी विचार करायला भाग पाडणारे ब्लॉग वाचुन आरोपी शहाणे व्हायचे

    ReplyDelete
  10. भाऊ, खूप सखोल विश्लेषण.

    ReplyDelete
  11. विरोधकांनी पार न्यायालयाला सुध्दा लक्ष्य केलंय हे मात्र खरंय भाऊ, जबरदस्त विश्लेषण...

    ReplyDelete