तुमची लाचारी, आमचा अधिकार

राज्यसभेच्या उपाध्यक्षांची निवडणूक हरल्यानंतर कॉग्रेसतर्फ़े कोणा अन्य नेत्याने वा पक्षाध्यक्ष राहुल गांधींनी प्रतिक्रीया दिलेली नाही. पक्षातर्फ़े पहिली प्रतिक्रीया सोनिया गांधींनी दिली. ही बाब लक्षणिय आहे. त्यातून अनेक संदेश व संकेत देण्यात आलेले आहेत. पण आपले दुर्दैव असे आहे, की राजकीय विश्लेषण करणार्‍यांना फ़डतूस गोष्टींचे अर्थ लावण्यात रस आहे आणि आशयाकडे पाठ फ़िरवण्याची सवय लागलेली आहे. म्हणूनच कुठल्या पक्षाने भाजपाला मते दिली वा कोणी कॉग्रेस उमेदवाराला टांग मारली, त्यावरच नंतर चर्चा रंगलेल्या होत्या. पण कोणी सोनियांची प्रतिक्रीया समजून घेण्याचा प्रयास केला नाही, की त्यातला संदेश शोधण्याचाही प्रयास केला नाही. जे अविश्वास प्रस्तावाच्या वेळी झाले, तेच आताही झाले आहे. तेव्हाही जबरदस्त मताधिक्याने मोदी सरकारने अविश्वास प्रस्ताव फ़ेटाळला व विरोधकांची अकारण नाचक्की झाली. आताही उपाध्यक्षपदाचा फ़ुगा खुप फ़ुगवण्यात आलेला होता. पण प्रत्यक्षात मतदान झाल्यावर विरोधक भाजपाकडे बहूमत नसतानाही मोठ्या फ़रकाने पराभूत झाले आहेत. किंबहूना असाच पराभव कॉग्रेसने अपेक्षित धरला होता आणि त्याचेही काही कारण आहे. ते कारण शोधण्याला विश्लेषण म्हणतात. उगाच कुठला मोठा विरोधी पक्ष आपलेच नाक कापून घ्यायला उतावळा झालेला नसतो. म्हणूनच कॉग्रेसने कधी अविश्वास प्रस्ताव आणला नाही, पण तेलगू देसमने आणलेल्या तशा प्रस्तावाला प्रतिष्ठेचा विषय बनवले होते. आताही उपाध्यक्ष पदासाठी मित्रपक्षाला उमेदवारी देण्यापेक्षा कॉग्रेसने आपला पराभव पत्करला आहे. तर त्यातून कॉग्रेसला वा प्रामुख्याने सोनिया गांधींना काय साधायचे आहे, ते तपासण्याची गरज आहे. ते इप्सित आहे विरोधकांच्या माथी राहुलचे नेतृत्व थोपण्याचा. त्यासाठीच पक्षाचा उमेदवार उभा करून विरोधकांना नाक कापून घेण्याची वेळ सोनियांनी आणलेली आहे.

कर्नाटकात कॉग्रेसने कुठलाही वेळ दवडला नाही आणि जनता दल सेक्युलरच्या कुमारस्वामी यांना मुख्यमंत्रीपद देऊ केले. त्यातून सर्व विरोधकांना एकजुटीची आशा दाखवली. सगळे विनाविलंब शपथविधीच्या मंचावर आले आणि त्याच्याही आधी भाजपाच्या येदीयुरप्पांना शह देण्यासाठी एकवटले होते. पण तेव्हाही कुमारस्वामी बाजूला पडले होते आणि सगळी लढाई कॉग्रेसच लढवत होती. सुप्रिम कोर्टात जाण्यापासून विरोधकांना एका बाजूला उभे करण्यात कॉग्रेसने मोठी बाजी मारली होती. मात्र सत्ता हाती घेणार्‍या कुमारस्वामींना उपकृत करून टाकल्यावर, त्यांना तारेवरची कसरत करावी लागते आहे. पण दुसरीकडे अन्य विरोधकांच्या गळ्यात राहुलचे नेतृत्व मारायला सोनिया प्रयत्नशील आहेत. त्यात ममता, अखिलेश व मायावती अशा लोकांचा अडथळा आहे. ते कॉग्रेसच्या सोबत यायला राजी आहेत, तरी राहुलचे नेतृत्व मानायला तयार नाहीत. त्यांच्या समोर मान तुकवली तर उद्या कॉग्रेसला आपले मत उरणार नाही आणि त्याच मित्रपक्षांचा मागे फ़रफ़टत जावे लागेल. हे सोनिया ओळखतात. म्हणूनच अविश्वास प्रस्ताव किंवा ही ताजी उपाध्यक्ष पदाची निवडणूक, सोनियांनी आपल्या डावपेचासाठी खुबीने वापरलेली आहे. त्यात त्या समविचारी व मित्र पक्षांना असे दाखवून देत आहेत, की भाजपाला हरवणे वा मोदींची घोडदौड रोखणे, ही एकट्या कॉग्रेसची जबाबदारी नाही. एकट्या कॉग्रेसने झीज सोसायची आणि मित्र पक्षांनी मौजमजा करायची, असे चालणार नाही. प्रत्येकाला यात किंमत मोजावी लागणार आहे. ती किंमत ज्यांना मोजायची नसेल, त्यांच्या मागणीसाठी कॉग्रेस झुकणार नाही. मग भले भाजपाला यश मिळाले तरी बेहत्तर. मोदींचा अश्वमेध उधळला तरी चालेल. अविश्वास प्रस्ताव किंवा उपाध्यक्ष पदाच्या पराभवातून सोनियांनी मित्रपक्षांना हेच दाखवून दिले आहे. किंबहूना त्यात आगामी लोकसभा निवडणूकीची कॉग्रेसी रणनिती सामावलेली आहे.



जिथे कॉग्रेसचे प्रभावक्षेत्र आहे, तिथे भागिदारीला यायचे आणि जिथे कॉग्रेसला मदत हवी आहे, तिथे पाठ फ़िरवायची असेल; तर महागठबंधन वा आघाडी होऊ शकणार नाही. मग तिथे अशा मतविभागणीने भाजपाला यश मिळणार असले तरी कॉग्रेसला पर्वा नाही. ज्यांना कोणाला भाजपाला हरवायची हौस आहे, किंवा मोदींचा अश्वमेध रोखण्याची खुमखुमी आहे, त्यांनीही आपल्या कुवतीनुसार योगदान दिले पाहिजे. देशातला दुसर्‍या क्रमांकाचा राष्ट्रीय व मोठा पक्ष कॉग्रेस आहे. तर मोदी विरोधातील लढाईचे नेतृत्व त्याच कॉग्रेसपाशी असेल. हे नेतृत्व ज्यांना मान्य नसेल त्यांना कॉग्रेसच्या रणनितीमध्ये किंचीतही स्थान नाही, असा त्यातला संदेश आहे. मोदी नकोत ही ज्यांची गरज आहे, त्यांनी निमूट कॉग्रेसला शरणागत व्हावे. राहुलचे नेतृत्व बिनशर्त मान्य करावे असा यातला इशारा आहे. म्हणून तर राज्यसभा उपाध्यक्ष निवडणूकीच्या अंतिम टप्प्यात कॉग्रेसने आपली खेळी बदलून टाकली. बुधवारपर्यंत विरोधकांचा उमेदवार कॉग्रेसचा नव्हेतर युपीएचा असेल, असे बोलले जात होते. त्यात राष्ट्रवादीच्या वंदना चव्हाण यांचे नाव पुढे होते. पण गुरूवारी सकाळी अकस्मात कॉग्रेसचे कर्नाटकातील ज्येष्ठ खासदार हरिप्रसाद यांचे नाव पुढे आले. त्यामुळे अनेक पक्षांना ऐनवेळी आपले पवित्रे बदलावे लागले. भाजपाने जनता दल युनायटेडचे हरिवंश नारायण यांना उमेदवारी देऊन अन्य पक्षांचे काम सोपे केले. मोदी वा भाजपा विरोधात असलेल्यांना जदयुचा उमेदवार अडचणीचा नव्हता. म्हणून नितीशकुमारांनी आवाहन केल्यावर अकाली, शिवसेनाच नव्हेतर तेलंगणा समिती वा बिजू जनता दलानेही हरिवंश यांना कौल दिला. उलट कॉग्रेसचा उमेदवार आल्याने जगनमोहनच्या पक्षाने मतदानावर बहिष्कार घातला, तर आम आदमी पक्षानेही जाहिरपणे नाराजी व्यक्त केली. कारण सोनियांना उपाध्यक्ष पद नको होते आणि मित्रांनाच त्यांची जागा दाखवायची होती.

यातून सोनियांनी आपल्या मित्रांना वा मोदी विरोधकांना दिलेला संदेश समजून घेण्यासारखा आहे. तो संदेश असा आहे, की मोदी व भाजपाला हरवणे ही पुरोगाम्यांची लाचारी आहे आणि कॉग्रेसचा तो अधिकार आहे. तो अधिकार इतरांनी निमूट मान्य करावा आणि त्यासाठी लागेल ती किंमत मोजावी. ती किंमत मोजायची नसेल तर कॉग्रेस एकट्याने कुठलीही किंमत मोजणार नाही. मग भले पुन्हा भाजपा वा मोदींना बहूमताने सत्ता मिळाली तरी बेहत्तर. असाच यातला बहूमोल संकेत आहे. देशाची सत्तासुत्रे कॉग्रेसच्या हाती येणार नसतील तर ती मोदींच्या हाती रहाण्यातही कॉग्रेसला कुठला आक्षेप नाही. मात्र भाजपाला सत्तेतून हटवायचे असेल, तर सत्तासुत्रे पुन्हा कॉग्रेसकडे व गांधी घराण्याच्या हातीच यायला हवीत. अशी सोनियांनी घातलेली अट आहे. या निकालाच हा स्पष्ट अर्थ व आशय आहे. आपण देशातील पहिला क्रमांक असलेले घराणे आहोत आणि कुठलेही सरकार आले, तरी सूडबुद्धीने आपल्यावर कारवाई करू शकत नाही. पण तितकी सुस्थिती ज्यांची नाही, त्यांना मोदी पंतप्रधान म्हणून नको असतील, तर ती इतरांची लाचारी आहे. त्यासाठी त्यांनी किंमत मोजावी आणि मोदींना शरण जावे. किंवा गांधी घराण्याचे आधिपत्य स्विकारावे. त्यामध्ये कुठली तडजोड होऊ शकत नाही. कर्नाटकात मुख्यमंत्रीपद वा अन्य कुठल्या राज्यात मित्रपक्षाला पाठींबा, हा अपवाद आहे. केंद्रातील सत्ता फ़क्त कॉग्रेस व गांधी घराणे यांची मक्तेदारी आहे. त्यासमोर नतमस्तक होणार नसतील, त्या पुरोगाम्यांनी आपापली स्वतंत्र लढाई मोदींशी लढावी. त्यात कॉग्रेस सहभागी असणार नाही. त्यासाठी कॉग्रेस कुठली किंमत मोजणार नाही, असा त्यातला स्पष्ट संदेश आहे. समझनेवालो को इशार काफ़ी है. ज्यांना तितके समजत नसेल त्यांना सोनियाजी समजावत बसणार नाहीत, इतकी ही रणनिती साफ़ आहे. बाकी विश्लेषकांचे चराट चालायला त्यांचीही हरकत नाही.